प्रतिपक्षी बलियो नबन्दा सरकारले काम गर्नै सकेन : अमरेशकुमार सिंह (अन्तर्वार्ता) | Khabarhub Khabarhub
Logo
७ फाल्गुन २०७६, बुधबार

प्रतिपक्षी बलियो नबन्दा सरकारले काम गर्नै सकेन : अमरेशकुमार सिंह (अन्तर्वार्ता)

एमसीसी बारे उठेका हल्ला अफवाह हुन्, सदनबाट पास हुन्छ



काठमाडौं– अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)को विषय अहिले तीव्र बहसमा छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संसदबाट तत्काल अनुमोदन गराउन सरकारसँग माग गरिरहेको अबस्थामा सत्तारुढ दलभित्र भने मतविभाजन छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहितका नेताहरु एमसीसी पारित गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा दृढ देखिन्छन् । तर सत्तारुढ नेकपाभित्र एमसीसीको विषयले यति धेरै बहश शुरु भयो कि अध्ययन गर्न कार्यदल समेत गठन गरेको छ ।

जुन कार्यदललाई अध्ययनका लागि दिइएको १० दिनको समयमा काम सम्पन्न नभएपछि फेरि कार्यदलको समय थप गरिएको छ ।

एमसीसीका बारेमा सत्तारुढ नेकपाभित्र बहस भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहीबार मात्रै एमसीसीका बारेमा अनावश्यक रडाको मच्चाएर तमासा भएको बताइसकेका छन् ।

खासमा नेकपाभित्र एमसीसीका बारेमा भइरहेको बहस र सरकार गठन भएको दुई वर्ष पुगेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दलले गरेको मुल्याङ्कनलगायतका विषयमा कांग्रेस नेता तथा सर्लाहीबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. अमरेशकुमार सिंह कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ सिंहसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश: ।

एमसीसीका विषयमा सत्तारुढ नेकपाभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको देखिन्छ । यसको मुल कारणका रुपमा केलाई लिनुभएको छ ?

एमसीसीका बारेमा नेकपाभित्रको विवादको मुल कारण भनेको सैद्धान्तिक विवाद हो । त्यही पैसा चीनबाट बिआरआईअन्तर्गत लिँदा कम्युनिस्ट पार्टीका कुनै पनि नेता बोल्दैनन् ।

शुरुदेखि कम्युनिस्टको स्कूलीङ के छ भने भारतको पैसा वा अमेरिकाको पैसा लिनुहुँदैन । प्रजातान्त्रिक मुलुकबाट पैसा लिनुहुँदैन । अमेरिकी साम्राज्यवाद वा भारतीय विस्तारवादको धङधङी कम्युनिस्ट पार्टीमा चलिरहन्छ ।

त्यस्तो प्रवृत्ति साना नेतामा पनि छ, ठुला नेतामा पनि छ । दोस्रो कुरा भनेको के हो भने आवश्यकताभन्दा बढि कम्युनिस्ट मुलुकको चाकडी गर्ने ।

एमसीसीको बढि विरोध गरेर चीनलाई बढि गुन गरेको देखाएर वा हामी रोक्ने कोशिश गरिरहेका थियौँ भन्ने देखाउनका लागि हो ।

कम्युनिस्ट पार्टीमा अहिले एउटा प्रतिस्पर्धा नै देखिन्छ चीनसँग सबैभन्दा नजिक को हुने भनेर । त्यो प्रतिस्पर्धाको सिकार अहिले एमसीसी भएको छ ।

एमसीसी के हुन्छ, पारित हुन्छ कि हुँदैन ?

एमसीसी पारित हुन्छ । पारित हुनुपर्छ । किनकी एमसीसीअन्तर्गतको अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन बनाउने जुन आयोजना छ ।

नेपालमा जलविद्युत् क्षेत्रको उत्पादन भएर पनि प्रशारण लाइन नहुँदा नेपालभित्र पनि प्रवाह हुनसक्दैन । भारतलाई पनि बेच्न सकिदैन । या भारतबाट आयात पनि हुनसक्दैन ।

अहिले एउटा मात्रै ढल्केवार–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन छ । प्रशारण लाइनको अभाव छ, पूर्वाधारको अभाव छ । जतिसुकै पर्यटनको कुरा गरेपनि पूर्वाधार पर्यटनमैत्री छैन ।

नेपालको सडकमा सडक दुर्घटना भइरहेको छ, दुर्घटनाको कारण सवारी चालक मात्रै होइन । सडकको अवबस्था पनि दोषी हो । सडकको स्तर निम्न छ ।

कुनै पनि पर्यटकले नेपाल आउने भनेको रमाईलो गर्नका लागि हो । नेपालको प्राकृतिक सुन्दरता छ । तर त्यसलाई मानिसले कुरुप बनाइदिएको छ । अहिले काठमाडौं उपत्यकामा कही पनि रुख नै देख्दैन ।

त्यसकारणले नेपालको विकासका लागि कसैको पैसा लिने कुरामा विवाद गर्नु उचित हुँदैन । राजनीतिक आस्थाका आधारमा यो देशले दिएको लिने वा अर्को देशले दिएको नलिने भन्ने कुरा उचित हुँदैन ।

त्यो अनुदान हो, कुनै ऋण होइन । अमेरिका, भारत, युरोपेली मुलुक वा चीनले पनि अनुदान दिन्छ भने हामीले लिनपर्छ । अनुदानलाई कसरी सदुपयोग गर्ने त्यो त नेपालको हातमा छ ।

नेकपाभित्रको कम्युनिस्ट बामपन्थी राजनीतिको एउटा थेगो हो एमसीसी । एमसीसीलाई देखाएर पार्टीभित्र ध्रुविकरण हुने अबस्था जुन बनेको छ । त्यो दु:खद हो । नेपाल र नेपाली जनताको पक्षमा हुँदैन ।

एमसीसीलाई इण्डोप्यासिफिक रणनीतिसँग जोडेर हेरिरहेको जस्तो देखिन्छ । चीन घेर्ने रणनीति समेत एमसीसी हो भनेर भनिरहेका छन्, यसलाई के भन्ने ?

एउटा कुरा के हो भने चीनले नेपालको विकासका लागि पैसा दिदा केही नहुने । भारतले दिँदा पनि केही नहुने । जस्तो कि चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई हामीले स्वागत गर्‍यौं ।

अमेरिकन अन्य संघ संस्थालाई पनि हामी रेड कार्पेट दिइरहेकै छौं । चीन कसरी विकसित भयो । अमेरिकनसँग सहयोग लिएर न हो ।

मंगोलिया पनि नेपालजस्तै हो । नेपालको दुबैतिर चीन र भारतजस्ता ठुला देशहरु छन् । मंगोलियाको चीन र रुस छिमेकी हो ।

तेस्रो छिमेकीका रुपमा अमेरिका छ । मंगोलियाले समेत अमेरिकाबाट सहयोग लिइरहेकै छ । त्यसकारण हामी सहयोग लिनलाई कहि पनि सैद्धान्तिक आवरणमा बहस गर्नुहुँदैन ।

हामी नेपाली जनतालाई विकसित बनाउने कि नबनाउने । यसलाई आधुनिकतातर्फ लैजाने कि नलैजाने । शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रविधिमा नेपाललाई विकसित गराउने वा नगराउने ।

हामी उपचारका लागि सधै भारत, थाइल्याण्ड, सिङ्गापुर मात्रै गइरहने ? पढ्नका लागि अमेरिका युरोपमात्रै जाने कि यहाँ पनि त्यस्ता शैक्षिक संस्था बनाउने ? यी सबै बनाउन नसक्ने एउटामात्रै कारण हो पैसा ।

पैसा नभएर न समस्या भएको हो । पैसा दिइरहेको छ त बनाउनुपर्‍यो । जसले विरोध गरिरहेको छ । त्यो नेताले यहाँ काम गरेर देखाइदिए हुन्थ्यो नि ।

जस्तो कि विश्व बैकले अरुण तेस्रो बनाउन लागेका बेला तत्कालिन एमालेले विरोध नगरेको भए नेपालको आर्थिक अबस्था धेरै माथि पुगिसकेको हुन्थ्यो ।

अहिले एमसीसीका विषयमा तत्कालिन एमाले र माओवादीको पनि द्वन्द्व देखिन्छ । मैले पहिलादेखि नै भन्दै आएको कुरा के हो भने एमाले र माओवादी मिलिसकेका छैन ।

त्यो अहिले पनि दुईवटा समूहका रुपमा छ । एमाले र माओवादीको मिलन भनेको पानी र तेलका रुपमा भएको हो । भेनेजुयलाको प्रकरणमा होस् वा अरु कुनै विषयमा त्यो स्पष्ट देखिइसकेको पनि छ ।

एमसीसी पारित भएन भने के होला ?

मलाई त्यस्तो लाग्दैन । पारित हुन्छ ।

नेकपाभित्र एमसीसीको विषयमा ध्रुविकरण भएकोजस्तो पनि देखिन्छ । केपी शर्मा ओली र प्रचण्डकै लाइन फरकजस्तो देखिन्छ । यो के हो ?

जहाँ राजनीतिमा बलियो व्यक्ति हुन्छ त्यहाँ कमजोेरहरु जहिले पनि विरोधी नै हुन्छन् । नेकपाको सत्य के हो भने अहिलेका सबैभन्दा शक्तिशाली व्यक्ति भनेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै हुन् ।

संस्था बलियो छैन । तर प्रधानमन्त्री बलियो हुनुहुन्छ । प्रहरी, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री स्वयंको शक्ति केपी शर्मा ओलीको हातमा छ ।

त्यसबाट छटपटिएर शक्तिशाली पार्टीका रुपमा रहेको नेकपाका नेताहरुको कुनै पनि स्थान छैन । प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथको कसैको पनि शक्ति देखिन्न । प्रधानमन्त्रीसँग भएको शक्ति दुरुपयोग भयो भने आफ्नो राजनीति सकिने डरले ध्रुविकरण भएको हो ।

ध्रुविकरणले के संकेत गर्छ ? नेकपालाई कहाँ पुर्‍याउँछ ?

यो नेकपाका लागि मात्रै होइन । यो ध्रुविकरणले विकासको काममा समेत बाधा हुन्छ । अहिलेको व्यवस्थामाथि न अघात पुग्छ ।

राजनीतिक दलहरुमा ध्रुविकरण भयो भने त्यसले व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ । राम्रो कामका लागि ध्रुविकरण भएको भए त्यो राम्रै हुन्थ्यो । तर शक्ति आर्जन गर्न भएको ध्रुविकरणले देशका लागि समेत राम्रो हुँदैन ।

राजनीति खाली शक्ति आर्जन गर्नका लागि मात्रै हुनथाल्यो । शक्तिको आडमा पैसा कमाउनका राजनीति प्रयोग हुनथालेको छ । जनताका लागि भइरहेको छैन । अहिले स्थानीय तहदेखि प्रदेश हुँदै केन्द्रसम्मै भ्रष्टाचार बढेको छ ।

ललिता निवासकै भ्रष्टाचारकै कुरा गरौं । वडो अचम्मको कुरा हो कि निर्णय गर्ने पनि नफस्ने, प्रमाणित गर्ने पनि नफस्ने, जसले प्रस्ताव लग्यो त्यही मात्रै फस्ने ।

त्यहाँ पनि बामपन्थीहरुलाई जोगाउन खोजिएको छ । लालझण्डा ओडेपछि भ्रष्टाचार हुँदैन । बलात्कारी पनि जोगिने भन्नेजस्तो भएको छ ।

सरकार गठन भएको आज दुई वर्ष पुरा भएको छ । सरकारको दुई वर्षलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

दुई वर्षसम्म सरकार खाली शक्ति केन्द्रीकरणमा बढि लाग्यो । गफ बढि, काम कम भयो । विकास निर्माणको काम गर्नुपर्ने कसैलाई काखा पाखा गर्न नहुने, भ्रष्टाचार कम हुनुपर्ने ।

तर त्यस्तो हुनुको साटो उल्टो भयो । नेकपाभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व र कमजोर प्रतिपक्षका कारण समेत यस्तो भइरहेको छ ।

म एउटा प्रतिपक्षी दलको सांसद भएका कारण पनि यो भन्दैछु कि के कारणले संसद अवरुद्ध हुन्छ । के कारणले खुल्छ भन्ने मलाई अहिलेसम्म थाहा छैन ।

संसदीय पद्धतिमा विश्वास राख्ने पार्टीको सांसदका हैसियतमा मैले आफैसँग प्रश्न सोधिरहेको छु । तर त्यसको जवाफ अहिलेसम्म पाएको छैन । जसका कारण पार्टीलाई झन तल तल धकेलेको छ ।

प्रतिपक्ष पनि महाधिवेशन केन्द्रित भयो । गुट उपगुटमा रमाइरहेको छ, जनता र देशतिर ध्यान दिनुपर्नेमा गुट वलियो बनाएर पार्टी कब्जा गर्नेतिर प्रतिपक्ष दल लागेको छ । सरकार र प्रतिपक्ष दलको हालत उस्तै छ ।

संसद दुई दिन बन्द गर्ने तर विना कुनै उपलब्धि संसद खोल्ने । भ्रष्टाचारी जोसुकै भएपनि कारबाही हुनुपर्छ । के कारणले वाइडवडीकाण्डका दोषीलाई कारबाही भएन, के कारणले निर्मला हत्याकाण्ड टुंगो लागेन ।

नेपालको सम्पुर्ण जग्गा यति कम्पनीलाई मात्रै दिने ? किन प्रतिपक्षी वा सरकार बोल्दैन । कुन दिन नारायणहिटि, टुँडिखेल पनि यतिलाई दिने निर्णय हुने हो । संसद भवन, सिंहदरबार, नारायणहीटी र टुँडिखेल पनि यति होल्डिङ्सलाई दिएको समाचार आयो भने पनि त्यसमा पनि अचम्म नमाने हुन्छ ।

वाइडवडी, न्यारोवडीमा पनि पैसा खाएको सम्बिन्धत कम्पनीले भनिसकेका बेला पनि कोही बोल्दैन । अन्य मुलुकमा भए जेल पुगिसक्थे । जो यहाँ बढी भ्रष्टाचार गर्छ, उसकै आदेश अरुले मान्नुपर्ने । अबस्था यस्तो छ ।

सरकार गठन भएको दुईवर्षमा व्यापारघाटा बढिरहेको छ । जनतामा निराशा छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्या बढिरहेको छ ।

वैदशिक लगानी समेत घटिरहेको छ । सरकारले त भन्ला कि सिङ्गापुरभन्दा पनि राम्रो बनाएँ भन्न पनि बेर छैन ।

भनेको सरकारले केही काम गर्न सकेन ?

सरकारको असफलताले यो व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ । राजनीतिक प्रणालीकै विषयमा प्रश्न उठ्न थालेको छ । मेरो गाउँको चमारले त केही पाएन, पाए त कसले भने यति समुहले जग्गा पायो ।

ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउनेले केही पाए । एनसेलको कर तिर्न नपर्ने व्यवस्था गर्नेले पाए । राजनीतिको माफियाकारण भइरहेको छ । अहिले हरेक पार्टीको इमान्दार नेता हात तल पारेर बस्नुपर्ने भएको छ ।

ठेकेदारहरु अघि बढिरहेको अबस्था छ । त्यो नेपाली कांग्रेसमा पनि छ । अहिलेको सरकारले जनताबाट पाएको दुईतिहाईलाई सरकारले पुरा गर्न सकेन । विकास बजेट खर्च हुन सकेको छैन ।

नेपालको अर्थमन्त्री भनेको त राजनीतिक अर्थशाष्त्री हुनुपर्ने हो । खाली कितावको ज्ञानले मात्रै पनि हुँदैन । जनताको समस्या बुझेको हुनुपर्‍यो । त्यसो भएत विश्वविद्यालयका सबै प्राध्यापकलाई देश चलाउन दिए भइहाल्यो नि ।

शिक्षाको अबस्था पनि त्यस्तै भयो । त्रिविमा आफ्नै कार्यकर्ता भर्ति गर्ने ठाउँ बनाउने काम भइरहेको छ । नेकपाको झण्डाको ओत लागेपछि जे गरेपनि हुने भइरहेको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्षको नियुक्ती पनि त्यस्तै भएको छ ।

मलाई लोकसेवा आयोगका अध्यक्षले भन्नुभएको थियो । श्रीकृष्ण गिरीको योग्यता नपुगेकै कारणले फेरी विज्ञापन गरिएको थियो । तर अरु कसैलाई दिइएन । सरकारको दबाबमा लोकसेवाका अध्यक्ष समेत पर्नुभयो ।

पार्टी सभापति नै भागबण्डाका लागि प्रधानमन्त्रीसँग गइरहनुभएको छ भन्छन्..

सभापतिजीले भागबण्डा लिएर व्यक्तिगत रुपमा फाइदा होला तर सभापति नै व्यक्तिगत लाभाहानीमा चल्यो भने पार्टी सकिन्छ । भारतमा पनि त्यस्तै भएको थियो आइकांग्रेसको अहिलेको हालत हेर्नुस् त दिल्लीमा ।

अहिलेको नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व यस्तै भइरहने हो भने दिल्लीको कांग्रेसजस्तै बन्न बेर छैन । सरकारले प्रतिपक्षका लागि एजेण्डा दिइरहेको छ । वाइडवडी, एनसेल र नेपाल ट्रष्टको जग्गाका बारेमा बोल भनेर, तर कांग्रेस पनि बोल्दैन ।

सरकारले गलत काम गर्दा प्रतिपक्षले बलियो भूमिका खेल्न पनि सकेन …

अहिले प्रतिपक्षका रुपमा कांग्रेसको भूमिका मजबुत देखिएको छैन । विषय सहि ढंगले उठाउन सकेको छैन । उठाएका विषय पनि टुंगो पुर्‍याउन सकेको छैन ।

विषय उठाउने अनि भागबण्डा मिलेपछि विषय नै छाड्ने अहिलेको अबस्थाले कांग्रेसको राजनीतिमाथि नै चिन्ता शुरु भएको छ ।

कांग्रेस उपसभापति विजय गच्छदारलाई विपक्षी बनाएर अख्तियारले मुद्धा चलाएपछि कांग्रेस आन्दोलनमै उत्रिएको छ । भित्री पाटा धेरै छन् तर, कांग्रेसले भ्रष्टलाई कारबाही गर भन्न किन नसकेको ?

कांग्रेसले के भन्नुपर्‍थ्यो भने, हामीलाई विजय गच्छदार वा अरु कुनै नेतासँग केही छैन । जो भ्रष्टाचारमा संलग्न छ, त्यसलाई कारबाही गराउनुपर्छ ।

संवैधानिक निकायले गरेको काममा सहयोग गर्नुपर्छ । सरकार विपक्षी दलका बिचमा देखिने गरेको अपवित्र सम्बन्ध लोकतन्त्रका लागि राम्रो हुँदैन । तर तत्कालिन मुख्यसचिवले हस्ताक्षर गरेको उ कम्युनिस्ट भएकै कारण उम्किने ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्रीहरु पनि नफस्ने, किन्नेले पनि नफस्ने, बेच्नेले पनि नफस्ने । अख्तियारले दायर गरेको मुद्धाले कांग्रेसलाई त क्षति भएको छ । तर त्योभन्दा ठुलो क्षति अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई भएको छ ।

संवैधानिक आयोगको कामकारबाही र मर्यादामाथि प्रश्न उठ्नु सबैभन्दा ठुलो अभिसाप हो । यसको कामकारबाही जनताको नजरमा निष्पक्ष हुनुपर्ने हो । उहाँ कुनै राजनीतिक दलका सिफारिसमा प्रमुख बनेपनि जनताको नजरमा निष्पक्ष हुनुपर्छ ।

जसरी सूर्यनाथ उपाध्याय अख्तियारको प्रमुख आयुक्त हुँदा कांग्रेसका नेतालाई छानीछानी कारबाही गरेको थियो । अहिले पनि त्यस्तै भएको छ । तर त्यो बेला र अहिले फरक छ ।

नेपाली समाज धेरै अघि बढेको छ । नेपाली सञ्चारमाध्यमले यो विषय उठाइरहेको छ । नेकपाकै सांसदहरुले प्रश्न उठाइरहेका छन्, पूर्वराजाको सबै सम्पत्ती यति होल्डिङ्सलाई दिएको भनेर । सरकार भनेको त जनता र सरकारी सम्पत्तीको रक्षा गर्नुपर्ने हो तर सरकारले केही काम गर्न सकेको छैन ।

बहुमतको सरकार नभएका कारण नेपालको राजनीतिक स्थिरता कायम हुन सकेन भनेर भन्ने गरिन्थ्यो, तर अहिले पनि जनताको अपेक्षाअनुसार काम हुन सकेन । यो के भएको ?

हेर्नुस् । खाली स्थिरताले विकास हुने भएको भए त पञ्चायतमा सबैभन्दा बढि विकास भएको हुनुपर्ने । ३० वर्षसम्म स्थिरता थियो त । एउटै दल वा एउटै व्यक्तिको सरकार थियो ।

त्यो बेलामा नेपाल विकसित हुनुपर्ने । जबसम्म सरकार वा नेतृत्व दुरदर्शी र इमान्दार हुँदैन तबसम्म यस्तै हो । मैले भने नि सरकारमा रहेको दलका नेता कार्यकर्ताले गल्ती गरेपनि छुट दिने क्रम बढ्न लागेको छ ।

अदालतले पनि दुईथरीको व्यवहार गर्छ, सरकारको पहुँचमा रहेकाका लागि एकथरी न्याय, सरकारको पहुँचमा नरहेकोलाई अर्कोथरी न्याय । सञ्चारमाध्यम पनि दलीयकरणको प्रभावमा पारेको छ ।

सञ्चारमाध्यम देशको चौथो अंगका रुपमा रहनुपर्ने हरेक पार्टीको भातृ संस्था जस्तो भइरहेको छ । प्रेस चौतारी, प्रेस युनियनजस्ता भातृ संगठन भइरहेका छन् । भातृ संस्थाले आफ्नै नेताको कमजोरी कसरी लेख्नसक्छ ।

यस्तै अबस्था रहिरहने हो भने सडकमा जनता आउँछन् । अहिले त सडकमा आउने युवालाई विदेशमा लखेटिरहेका छौं । तीन करोडमध्ये ७० लाख जनता काठमाडौंमा, एक करोड तराई र एक करोड विदेशमा ५० लाखजति पहाडमा । यी कुनै पनि स्थानबाट सडकमा संघर्ष शुरु हुनसक्छ ।


भर्खर

0