होस गरौँ, हामी फेरि चुक्नु हुँदैन | Khabarhub Khabarhub

होस गरौँ, हामी फेरि चुक्नु हुँदैन


१ बैशाख २०७७, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : 8 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – कुरा कोरोना भाइरस अर्थात कोभिड–१९ बाटै सुरु गरूँ ।

चीनको वुहानमा कोरोना भाइरस फैलिँदै थियो । संक्रमण बढ्दै थियो । नेपालमा चिनियाँहरूको निर्वाध आवत–जावत चल्दै थियो । नेपालमा पनि संक्रमण फैलिन सक्ने त्रास बढ्दै थियो र उच्च सतर्कता अपनाउन सरकारलाई सुझाव दिने क्रम पनि सुरु भएको थियो ।

धुमधामको प्रचार–प्रसार र तामझामको उद्घाटनबाट नेपाल भ्रमण वर्ष भरखरै सुरु भएको थियो, २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यका साथ । पर्यटनमन्त्रीले त भ्रमण वर्ष सफल पार्नै पर्ने थियो नत्र उनी असफल ठहरिन सक्थे ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली केही सचेत देखिएका थिए । उनले नयाँ सभामुखले अध्यक्षता गरेको प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा कोरोना भाइरसको नाम नलिई ‘भ्रमण वर्षको सुरुमै प्राकृतिक हिसाबले धक्काका संकेतहरू देखापरेको’ बताए । यसको सावधानीपूर्वक सामना गर्नुपर्ने र सरकार त्यसको तयारीमा लागेको पनि उनले संसदलाई जानकारी गराए ।

आफ्नो पालोमा विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा एकाएक जङ्गिए– यो के धक्का हो ? कसले दिने भएको छ धक्का ? हामीले पनि थाहा पाउनुपर्‍यो । हामी सहयोग गर्न तयार छौँ । कसले धक्का दिन सक्छ हामी पनि हेरौँ !

देउवाले धक्काको के अर्थ लगाए, उनै जानून् ।

यसको तीन सातामा कोरोना भाइरसले चीनको सीमाना पार गरिसकेको थियो ।

भ्रमण वर्ष सफल बनाउने अभिभारा भएका पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले कोरोनाको शक्ति भेउ पाएनन् शायद, घोषणा गरिदिए– नेपाल कोरोनामुक्त देश । उनले यस्तो घोषणा गर्नु एक महिनाअघि नै चीनबाट आएका एक जना नेपालीमा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भइसकेको थियो । पर्यटनमन्त्रीले कोरोनामुक्त देश भनेको स्वर मधुरो हुन नपाउँदै भ्रमण वर्ष स्थगन गरेको निर्णय गर्नुपर्‍यो । अहिले त रद्द नै भइसक्यो ।

हुँदा हुँदा सिङ्गो देश लकडाउनमा छ । वर्ष २०७६ को अन्तिम मसान्तसम्ममा १२ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । धन्य ! मृत्यु भएको छैन । संक्रमणले दोस्रो चरण पार गरेको छैन ।

कोरोना रोकथामका सन्दर्भमा सरकारले केही गरेन, कामै गर्न सकेन भन्नु अतिशयोक्ति नै हुनेछ । प्रधानमन्त्रीले ‘प्राकृतिक धम्का’ भनेर सम्भाव्य संकटको संकेत गरेको नै साढे दुई महिना पूरा भएको छ ।

जननिर्वाचित नागरिक सरकारले नागरिकका प्रश्नको सम्यक जवाफ दिनेछ, नागरिक निरुत्तरित वा असम्यक उत्तरित हुनुपर्ने छैन । नागरिक स्वतन्त्रताका सामु मृत्यु धेरै सानो हो भन्ने कुरा अहिलेका सत्तासीन सबैले नबुझे पनि प्रधानमन्त्री ओलीले भारी मात्रामा बुझेका छन् ।

यो मानवीय संकटबारे विश्वका शक्तिसम्पन्न र धनाढ्य मुलुकहरू नै तयार रहेनछन् भन्ने प्रष्ट भएको छ, नेपालको के कुरा ! आज युरोपेली मुलुकहरू र संयुक्तराज्य अमेरिका हायलकायल छन् । तयार थिए भने मास्क, पीपीई, भेन्टिलेटर, परीक्षण सामग्री, औषधि, दक्ष जनशक्ति लगायतको अभाव हुने थिएन । साढे तीन महिनामा एक लाख १० हजार ज्यान जाने थिएन ।

धन्य भन्नुपर्छ, संसारलाई यति हावाकावा पारिसक्दा नेपालमा एउटै पनि ज्यान गएको छैन । प्रधानमन्त्रीले समय छँदै ‘धक्का’ महसुस गरेका हुन् तर तयारीमा उनको पनि पर्याप्त ध्यान पुगेन कि !

संक्रमण रोकथामका लागि सरकारको निर्णय र कामको गति मन्द भयो भन्दा अतिशयोक्ति हुँदैन । प्रधानमन्त्री बिरामी थिए । बाह्र वर्षअघि प्रत्यारोपित मिर्गौलाले काम गर्न छाडेको थियो । साताको दुई पटक होमोडाइलासिस गराउँथे । अनायसै एपेन्डिसाइटिसको शल्यक्रिया गराउनु पर्‍यो । त्यसबाट त्राण नपाउँदै मिर्गौला प्रत्यारोपणको निर्णयमा पुगे ।

जसै कोरोना संक्रमणले भयावह रूप लिँदै थियो, हाम्रा प्रधानमन्त्री जटिल शल्यक्रिया कक्षमा थिए, यद्यपि उनले उप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई कोरोनासम्बन्धी निर्णयको जिम्मेवारी दिएका थिए ।

दोस्रोपटकको मिर्गौला प्रत्यारोपण सफल भयो । प्रधानमन्त्री काममा सक्रिय भए । सरकारले देशमा लकडाउन घोषणा गर्‍यो, तीन साता पुग्नै लागेको छ । अझै थपिने संकेत छ । नागरिकहरूका केही गुनासा छन् । कष्ट भएको छ तर लकडाउन गरेकोमा सरकारले धन्यवाद पाएको छ ।

गुनासो कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि सरकारले के गर्‍यो, के गर्नुपर्थ्यो भन्नेमा भन्दा बढी प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूका हाउभाउ तथा प्रतिक्रियाहरूमा छ । उनीहरूको बेढङ्गको आक्रोश र शासक बन्ने शैलीमा छ । नागरिकलाई रैती ठान्ने सोचमा छ ।

नागरिकहरूले खुलेआम प्रश्न उठाएका छन्, चीनबाट कोरोना भाइरससम्बन्धी स्वास्थ्य सामग्री खरिद कैयौँ गुणा महँगो भयो । यसमा अनियमितता भएको हुनसक्छ । जनताको ज्यान सुरक्षाको वहानामा भ्रष्टाचार भएको हुनसक्छ । प्रधानमन्त्री यसका छानविन गराऊ ।

नागरिकका प्रश्नमा के षडयन्त्र हुनु ! प्रश्न उठाउने नागरिकले मानवजाति नै संकटमा परेका बेला किन आफ्नो सरकारलाई असफल बनाउनु !

अनि सरकार असफल बनाउने हैसियत विपक्षी दलसँग कहाँ छ र !

प्रधानमन्त्री ओलीले गत साता मंगलबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरे । अघिल्लै दिन सूचना सार्वजनिक भयो । प्रधानमन्त्रीले नागरिक तहमा उठेका प्रश्नहरू पनि सम्बोधन गर्लान्, प्रश्न उठेका विषयमा छानविन हुनेछ भन्लान्, लकडाउनको कहरमा परेका निमुखा नागरिकलाई ढाढस देलान् भनेको त उल्टो पो भयो ।

प्रधानमन्त्रीले केही नयाँ घोषणा गर्लान्, जस्तो कि अति विपन्नको गाँसबास, आर्थिक राहत, कोरोना सम्बन्धी कोष वृद्धि इत्यादि । अहँ, केही पनि भएन ।

प्रधानमन्त्री त आफ्नो उही वाचाल शैलीमा प्रतिरक्षामा उत्रिए । निर्देशन दिए । तेइस मिनेट लामो सम्बोधनमा आधाउधी त सरकारका काममा प्रश्न उठाउनेमाथि, आलोचकमाथि एकोहोरो खनिए ।

स्वास्थ्य सामग्री खरिददारीमा मन्त्रीहरूले कमिसन लिएको आरोप लगाउँदै चौतर्फी भएको अलोचनामा वाचाल प्रधानमन्त्रीले के भन्लान् भन्नेमा धेरैको ध्यान थियो । प्रधानमन्त्री त घोर असहिष्णु शैलीमा टेलिभिजन सेटमा प्रस्तुत भए । अत्यन्त रुष्ट देखिए जो वर्तमान संकटको घडीमा अत्यन्तै अनपेक्षित थियो ।

प्रश्नहरूलाई ‘निहित स्वार्थ पूरा गर्न चलाइएका प्रचारबाजी र बेमौसमी बाजा, लगातारको निराधार कुप्रचार, मिथ्या आरोप, सरकारलाई कमजोर पार्ने र असफल देखाउने प्रचारबाजी’ भनेर सातो लिने प्रयास गरे ।

अपेक्षा थियो, प्रधानमन्त्रीले ‘नागरिकले उठाएको प्रत्येक प्रश्न सरकारले सुनुवाइ गर्नेछ, छानविन गर्नेछ, अनियमितता गर्नेमाथि कानुनबमोजिम कारबाही हुनेछ’ भन्नेछन् । उल्टो भयो । उनी त प्रश्न उठाउने माथि खनिए । ‘भ्रष्टाचार नगर्ने र हुन नदिने वर्तमान सरकारको प्रतिबद्धतालाई लगातारको निराधार कुप्रचारले कमजोर पार्न सक्ने छैन’भनेर हुंकार गरे तर छानविन गराउँछु भनेनन् ।

आलोचक र विपक्षीलाई इतिहासको मूल्यांकनको भय देखाए । ‘संकटको यस घडीमा हामी कहाँ उभिएका थियौँ, हाम्रो ध्यान केमा थियो र हामीले के भूमिका खेलेका थियौँ भन्ने मूल्यांकन इतिहासले अवश्य गर्ने नै’ भनेर इतिहासमा आफ्नो सुनाममात्रै र आलोचकको दुर्नाममात्रै हुने सपना देखे ।

प्रधानमन्त्रीले ठिकै भनेका हुन्– नागरिकको जीवनरक्षाभन्दा महत्वपूर्ण कुरा अरू हुन सक्दैन ।

यसमा विमित राख्ने ठाउँ छैन ।

बुझ्नुपर्ने कुरा के मात्र हो भने आधुनिक राजनीतिमा राज्यका संरचना र अवयवहरूमा सत्ताको नियन्त्रण रहुन्जेल संकट र जीवनरक्षाका नाममा विधिबाहिर केही पनि गर्ने छुट शासकलाई हुँदैन । सहज अवस्थाका विधिले काम नगरेर केही बाहिर जानु परे पनि कुनै विधिकै सहारा लिनुपर्छ । विधिबाहिर केही पनि हुँदैन । विधिबाहिर भएका दिन न सत्ता रहन्छ, न अहिलको मानवसभ्यता ।

‘सरकारका काम संवैधानिक अङ्गहरूले सम्परीक्षण’ गर्नु अगावै प्रतिरक्षामा उत्रेपछि र ‘सरकार असफल बनाउने प्रयास’भनेपछि ‘तिनले गर्ने अध्ययन र गर्ने फैसलाका लागि सरकार हमेसा तयार रहन्छ’ भन्ने प्रधामन्त्रीको उक्तिमा पनि प्रश्न उठ्छ ।

किनभने, हाम्रा संवैधानिक अङ्गहरूमा पनि राजनीतिक भागबण्डाको प्रश्न उठ्ने गरेको छ । नागरिकमा राज्य संयन्त्रहरूमाथि अविश्वासको मात्रा बढ्दो छ । सिङ्गो राज्यका लागि यो अशुभ संकेत हो ।

यो गम्भीरतापूर्वक प्रधानमन्त्रीको ध्यान जानुपर्ने विषय हो । ख्यालख्यालको होइन ।

धन्य भन्नुपर्छ, संसारलाई यति हावाकावा पारिसक्दा नेपालमा एउटै पनि ज्यान गएको छैन । प्रधानमन्त्रीले समय छँदै ‘धक्का’ महसुस गरेका हुन् तर तयारीमा उनको पनि पर्याप्त ध्यान पुगेन कि !

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको आधिकारिक पेजमा ‘दुई दिन उपत्यकाबाट बाहिर जान दिने उच्चस्तरीय समितिको निर्णय’ भनेर सूचना आउँछ । एक घण्टाभित्रै सोही स्थानमा ‘होइन’ भन्ने ‘अपडेट’ आउँछ । लगत्तै समितिका संयोजक रहेका उपप्रधानमन्त्री समितिको बैठक नै नबसेको र कुनै निर्णय नभएको भन्छन् र आफूलाई पानीमाथि ओभानो देखाउने प्रयास गर्छन् ।

सूचनामा छिनभरमै कसरी यति ठूलो फरक पर्‍यो ? नबसेको बैठक बसेको भनेर आधिकारिक पेजमा सूचना दिने को थियो ? के कारबाही भयो ?

यस्ता प्रश्नले सरकारलाई असफल बनाऊलान् कि सफल बनाउन मद्दत गर्लान् !

यातायात व्यवसायी सङ्गठनका प्रतिनिधिले उतिबेलै भनेका थिए, गाडी थप दुई दिन चलाऔँ ।

त्यसो गरेको भए !

केही कुरा कोरोनाकै गरूँ ।

नागरिकलाई देश चाहिने, घर चाहिने अनि आफन्त र सरकारको सहारा चाहिने संकटकै बेला हो । राजनीतिक नेतृत्व र राज्य संयन्त्रहरूको क्षमता देखिने बेला पनि यही हो ।

धेरै नेपाली दाजुभाइहरू आफ्नो सीमानापारिको सीमानामा क्वारेन्टिनको नाममा कति कष्टकर जीवन बिताउँदैछन् भन्ने हाम्रो सरकार जान्दछ । सात समुद्रपारिकाले ठूला ठूला हवाईजहाज पठाएर नेपालबाट आफ्ना नागरिक धमाधम ओसारेको सीमानापारि थन्केका ती दाजुभाइले पनि सुनेका छन् । यता खुला नाकाबाट गनिनसक्नु मान्छे खुसुखुसु छिरेका छन् । अनि किन महाकालीमा हामनफाल्नु !

आफ्नै भूमिमा क्वारेन्टिनमा बस्न पाऊँ भनेर उनीहरूले कसलाई भन्नु ?

जानी–नजानी, त्रुटि–गल्ती आदिबाट सिक्दै ढिलो–चाँडो कोरनाको कहर पार लाग्नेछ । पारलाग्नुअघि जनजीवनमा उत्पन्न हुनसक्ने अभावको संकट र पारलागेपछिको पुनरुत्थान कम सकसको हुनेछैन । राजनीतिक नेतृत्वको क्षमता यहाँ पनि देखिने छ ।

र, प्रश्न उठ्नु पनि स्वाभाविक हुनेछ ।

अलिकति पछाडि फर्कूं ।

बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सत्तारुढ नेकपाका महासचिव मुछिए । जग्गा फिर्ता गर्ने शर्तमा उनलाई उन्मुक्ति दिएको भन्ने प्रश्न उठ्यो । सरकारी मान्छेले महासचिवले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने ठोकुवा गरिदिए । कानुनले मान्यो होला तर घटना मन्थनको थोरै चेत भएको कुनै पनि नागरिकले मानेन ।

कृष्णबहादुर महराले अदालतबाट सफाइ पाए, नागरिकका मनबाट पाए कि पाएनन् होला ! पाएका भए, सभामुखमा त होइन, नेकपाको अरू राजनीतिक जिम्मेवारीमा उनी चाँडै पुनस्र्थापित होलान् ! सफाइ पायौ, तिम्रो दोष होइन रहेछ, दुःख पायौ भनेर पार्टीले स्वागत गर्ला !

आज सत्ताको कुर्सीबाट चर्का शब्दमा प्रश्नात्मक शैलीमा ठाडो जवाफ लगाउन त सहज हुन्छ तर नागरिक तहबाट उठेका प्रश्नको हैसियत त्योभन्दा निकै बलियो हुन्छ । तैपनि, सत्ताको कुर्सीको न्यानोमा यस्ता प्रश्न ‘निम्छरा’ सुनिँदा हुन् ।

सरकारका प्रवक्ता रहेका तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा र भूमिसुधारमन्त्री पद्मा अर्यालको हुंकार सुन्दा सरकारले गुठी विधेयक फिर्ता लेला, सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित अरू दुई विधेयक संसदीय समितिबाट परिमार्जन होला भनेर कसरी मान्न सकिन्थ्यो र !

सत्ता गल्ने प्रश्नहरू सधैँ ‘निराधार कुप्रचार र सरकारलाई असफल देखाउने प्रयास’ ठानिन्छन् शायद । सञ्चारमाध्यमहरू पनि सत्ताको यही घानमा पर्छन् । सत्तामा पुगेपछि जो कोहीलाई महिमागानको भोक लग्दो हो शायद ।

हरेक बिहीबार अपराह्नतिर सिंहदबारबाट सुनिने र अन्यत्र ठाउँ–कुठाउँ कानखाने कर्कश आवाज केही दिनयता मत्थर भएको छ ।

त्यही आवाज हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई कति कर्णप्रिय थियो भन्ने थाहा पाउन तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले सेक्युरिटी प्रेस खरिदको मूल्यमा एक अर्ब रुपैयाँ थपेर कमिसन ७० करोड पु¥याउन आदेश दिएको अडियो टेप सार्वजनिक हुनु एक–दुई दिनअघि काभे्रतिर कतै उनकै सामु गरेको भाषण पर्याप्त छ ।

लौ, बाँस्कोटाले त फरक सन्दर्भहरूमा बोलेका कुरा जोडेको भनेर आफ्नो बचाउ गरे । आफ्नो बचाउ गर्नु मौलिक हक मानेको छ संविधानले । नागरिकलाई अचम्म लागेको चाहिँ के हो भने बाँस्कोटाले अस्वीकार गरेका छन्, आवाज नक्कली हो भनेर प्रधानमन्त्रीले किन प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने ! आवाज नक्कली त बाँस्कोटाले पनि भनेका थिएनन् ।

प्रत्येक सरकार सफल हुनुपर्छ । भारी मतले जननिर्वाचित यो सरकार त झन पूर्ण सफल हुनुपर्छ । किनभने, असफल हुने र नियन्त्रणबाहिरको प्राकृतिक घटनाबाहेक बीचमै फेरिने सुविधा यो सरकारलाई छैन । पूरा ५ वर्ष चल्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्रीले म यो घटना छानविन गराउँछु भनेर किन नभनेका होलान् ! यति त भनिदिएका भए हुन्थ्यो । कारबाही त धेरै परको कुरा थियो ।

बाँस्कोटाको अडियो प्रकरण छानविन होला, नहोला, दोषी ठहरिएलान् वा नठहरिएलान्, दोषी ठहरिए कारबाही होला वा नहोला परको कुरा भयो । धन्य ! अहिलेलाई त्यो कर्कश स्वर सुन्नु परेको छैन ।

सन्दर्भ वर्ष २०७६ को हो । यो वर्ष मनमा साह्रै खट्केका मध्ये केही प्रतिनिधि घटना र प्रसङ्गमात्र यहाँ उतारेको हुँ । आफ्ना प्रधानमन्त्रीलाई सुनाउने दृष्टता गरेको हुँ ।

सरकार र सत्तासँग मेरो कुनै लेनदेन छैन । थेरै चेतनायुक्त एउटा नागरिकका रूपमा म चाहन्छु प्रत्येक सरकार सफल हुनुपर्छ । भारी मतले जननिर्वाचित यो सरकार त झन पूर्ण सफल हुनुपर्छ ।

किनभने, असफल हुने र नियन्त्रणबाहिरको प्राकृतिक घटनाबाहेक बीचमै फेरिने सुविधा यो सरकारलाई छैन । पूरा ५ वर्ष चल्नुपर्छ ।

नयाँ वर्ष २०७७ सुरु भएको छ । यस वर्ष जनप्रतिनिधिका प्रश्न ‘निम्छरा’ नठानियून् । नागरिकका प्रश्न ‘निराधार कुप्रचार र सरकार असफल बनाउने प्रयास’ नठहरियून् ।

सामाजिक सञ्जाल शत्रु नठानियोस् । नियममा बाँध्न सरकारलाई कसैले छेक्न सक्दैन जसरी सामाजिक सञ्जाललाई कसैले रोक्न सक्दैन । आजको सामाजिक सञ्जाल समाज चिनाउने अधुनातन दर्पण हो । जनमत बुझ्ने शीघ्र साधन हो, जसले बुझे पनि हुन्छ ।

आधुनिक राजनीतिशास्त्रले कुनै पनि प्रश्न निरुत्तरित छाड्ने सुविधा नागरिक सरकारलाई दिँदैन ।

वर्ष २०७६ मानव अस्तित्वमाथि नै धावा बोलेर विदा भएको छ । यो धावा अंग्रेजी वर्षले चीनबाट सुरु गरेको थियो ।

राज्यले लगानी गर्नुपर्ने प्रमुख क्षेत्रहरू के हुन् र राज्यको प्राथमिकता के हो भन्ने शिक्षा कोभिड–१९ ले दिइसकेको छ । विकास र मान्छेको समृद्धिको सीमा के हो, हाम्रो जस्तो कृषिप्रधान मुलुकको उत्पादन प्राथमिकता के हो भन्ने थाहा पाउने उत्तम समय यही हो ।

हाम्रा नीति निर्माता र सरकारले थाहा पाउनुपर्छ, सुन्धाराको धरहराका नाकैमुनि ५२ तलाको अर्को भ्यु टावर आवश्यकता हो कि आधुनिक स्वास्थ्य सामग्री र औषधि उत्पादन गर्ने उद्योग ! प्रधानमन्त्रीको गृहनगरमा चार अर्बको भ्यू टावर बनाउने कि एउटा आधुनिक अस्पताल ! प्राथमिकता निर्धारण गर्ने समय यही हो । आज सुरक्षित विद्यालय भवन हाम्रो प्राथमिकता हो कि समुद्रमा पानी जहाज !

२०७२ को विनाशकारी भूकम्पले हाम्रा नेताहरूलाई संविधान बनाउने ब्रह्मज्ञान दियो । कोभिड–१९ पनि कुनै ज्ञान दिएरै विदा हुनेछ । अपेक्षा गरौँ, यस्तो ज्ञानमध्ये एउटा मानवताको हुनेछ र अर्को एक कार्यकालपछि सत्तामोह अन्त्यको हुनेछ ।

मानवसभ्यता रहे पो राजनीति रहन्छ, प्रतिस्पर्धा रहन्छ, विकास चाहिन्छ । मानव सभ्यता जोगाउन मानव वरिपरिको अरू के के जोगाउनु पर्छ त्यो पनि कोभिड–१९ ले सिकाएर जानेछ । दम्भ त्याग्न र वसुधैव कुटुम्बकम् प्रबर्द्धन गर्ने ज्ञान दिनेछ ।

होस गरौँ । हामी फेरि चुक्नु हुँदैन ।

शायद मातृभूमि बुझाउने समय पनि यही हो ।

अपेक्षा गरौँ वर्ष २०७७ ले कोरोना भाइरस अर्थात कोभिड–१९ पराजित गर्ने छ, नेपालभूमि र समस्त नेपालीजनमा सुख, शान्ति र समृद्धिको ढोका खोल्नेछ ।

र, जननिर्वाचित नागरिक सरकारले नागरिकका प्रश्नको सम्यक जवाफ दिनेछ, नागरिक निरुत्तरित वा असम्यक उत्तरित हुनुपर्ने छैन । नागरिक स्वतन्त्रताका सामु मृत्यु धेरै सानो हो भन्ने कुरा अहिलेका सत्तासीन सबैले नबुझे पनि प्रधानमन्त्री ओलीले भारी मात्रामा बुझेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको वाककला नागरिकका जिज्ञासा र प्रश्नहरूको सम्यक जवाफमा उपयोगी हुन सकोस् । उनीबाट उनका सहयात्रीहरूले सिक्न सकून् ।

नयाँ वर्ष २०७७ को मङ्गल कामना !

प्रकाशित मिति : १ बैशाख २०७७, सोमबार  ८ : ४६ बजे

सरकारले भूमि बैंकको प्रस्ताव ल्याएकोमा किसान संगठनको आपत्ति

काठमाडौं– ६ किसान सङ्गठनहरूले भूमि बैंकको प्रस्ताव नल्याउन र राष्ट्रिय

शिक्षा मन्त्रालयका बीस कर्मचारीलाई सोधियाे स्पष्टीकरण

काठमाडौं– हाजिर गरी बिना जानकारी कार्यालयबाट बाहिर गएको सम्बन्धमा शिक्षा,

हिरासत छल्न अस्पताल बस्ने प्रवत्तिबारे गृहमन्त्रीले गरे मेडिकल काउन्सिलका प्रतिनिधिसँग छलफल

काठमाडौं– प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपछि हिरासतमा बस्नुपर्ने व्यक्ति अस्पताल जाने प्रवृत्तिबारे

पानीमा डुबेर एक युवकको मृत्यु 

दैलेख– भैरवी गाउँपालिका –३ स्थित छामघाट खोलामा नुहाउन गएका एक

अपहरित नाइजेरियाली बालबालिका अभिभावकसँग पुनर्मिलन

कडुना– दुई हप्ताभन्दा बढी समय अपहरणमा परेर सेनाको सहयोगमा मुक्त