प्रधानमन्त्रीले नेपाल–भारत सम्बन्ध कता लैजान खोजेको भन्ने प्रश्न उठेको छ « Khabarhub
Logo
२ आश्विन २०७७, शुक्रबार

प्रधानमन्त्रीले नेपाल–भारत सम्बन्ध कता लैजान खोजेको भन्ने प्रश्न उठेको छ



सत्तारुढ नेकपाका नेता तथा सांसद हुन् दीपकप्रकाश भट्ट । कञ्चनपुरबाट निर्वाचित सांसद भट्ट नेकपामा बौद्धिक नेता मानिन्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विषयमा भारतको जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरेका भट्ट सुरक्षा मामिलाका जानकारका रूपमा परिचित छन् ।

भट्ट तत्कालीन नेकपा एमालेमा विदेश विभागका सदस्य थिए । तत्कालीन सेना समायोजन विषेश समितिअन्तर्गतको प्राविधिक समितिमा पनि काम गरेका भट्ट हाल संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा सदस्य छन् ।

नेकपामा चलिरहेको विवाद समाधानका लागि युवा नेताहरूको समूह बनाएर पहल गरिरहेका भट्टसँग खबरहबका लागि अमृतराज काफ्लेले कुराकानी गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीको विधि र पद्धतिअनुसार चलेमात्रै समस्या समाधान हुने भट्टको निष्कर्ष छ ।

नेकपाभित्र पछिल्लो समय देखिएको विवाद साम्य हुनुको साटो किन झन् बल्झिँदै छ ?

नेपालको राजनीति आधुनिक राजनीतिमा प्रवेश गर्न खोजेको सात दशक भयो । प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र संघीय गणतन्त्रमा प्रवेश गर्दै नेपाली समाजलाई राजनीतिक स्थिरतातर्फ लैजाने काम भइरहेको छ । यो क्रम विश्वका स्थायित्व पाएका मुलुकहरूको भन्दा छोटो छ । खासगरी नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपामा माओवादीको अनुभव पनि हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ।

अहिले नेकपाभित्रको विवादको कुरा गर्दा, दुई वटा पार्टी गठबन्धन गरेर चुनावमा सहभागी भए । पार्टीको सिद्धान्त र कार्यक्रमका विषयमा निक्र्योल नगरी एमालेको जनताको बहुदलीय जनवाद र माओवादीको २१औँ शताब्दीको जनवाद पनि स्थगित गरेर एकता भएको हो । त्यसलाई जनताको जनवाद भनेर महाधिवेशनसम्म जाने भनियो ।

अहिले पार्टीको कार्यदिशा र सिद्धान्तमै अन्यौल छ । पार्टीको एकतालाई पनि पूर्णता दिइएन । अहिलेसम्म मेरो जिम्मेवारी कहाँ हो भन्दा, कतै पनि छैन । यस्तो हजारौँको छ । स्थायी कमिटीको बैठकमा एकाएक प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको कुरा आएको छ । यसरी आउनुको पछाडि पार्टी सञ्चालनको र राज्य सञ्चालनको एकलकाँटे शैलीको समीक्षा हो भन्ने मलाई लाग्छ ।

नेकपा एमाले दर्ता गराउने काम पनि बालुवाटारबाटै भएको छ, प्रधानमन्त्रीकै प्रत्यक्ष निर्देशनमा । विगतमा हामीले फोहरी राजनीति भनेको पार्टीहरूलाई फुटाउने कानूनी प्रावधान समेत बलियो बनाउने प्रयास भयो । संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटीमा ४० प्रतिशत नहुँदासम्म पार्टी फुटाउन नपाउने प्रावधानले दलहरू विभाजन हुनबाट रोकिएका छन् । एकातिरमात्रै ४० प्रतिशत भनेको भए नेकपा विभाजन भइसक्ने थियो ।

अरूलाई फुटाउने भन्दै प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश जारी गर्नुको कारण पनि यही थियो । नेकपाको अन्तरिम विधानमा पार्टीको दैनिक काम सञ्चालनका लागि दुई अध्यक्षका बीचमा सहमति भनिएको हो । स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा अल्पमत बहुमत हुनसक्दैन भन्ने हो भने नीतिप्रधान भन्नुको अर्थ रहेन । कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक पुष्पलालले भनेकोजस्तो नीतिप्रधान हामीले पनि भनिरहेका छौँ । पार्टी सञ्चालनको विधि लेनिनवादी सिद्धान्तले पनि स्पष्ट पारेको छ, हामी आवश्यक पर्दा पार्टी कमिटीको निर्णयमा जान्छौँ ।

स्थायी कमिटी बैठकमा एजेन्डाबाहिरबाट प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको कुरा आयो भनिएको छ नि !

पहिला मदन भण्डारी फाउण्डेसनको कार्यक्रमतर्फ ध्यान जानुपर्छ । प्रधानमन्त्रीकै सरकारी निवासमा स्थायी कमिटी बैठक चलिरहेको छ । त्यहाँ प्रधानमन्त्री जानुहुन्न तर बाहिर भएको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले दिल्लीसँग मिलेर सरकार परिवर्तनका लागि नेताहरू लागे भन्नुभयो । प्रधानमन्त्री एक नम्बरको राष्ट्रवादी र अरू सबै भारतपरस्त भन्ने आरोप लाग्ने गरी जुन अभिव्यक्ति आयो, त्यो गैरकूटनीतिक र गैरराजनीतिक थियो ।

हामीले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक हाम्रो हो भनेर नक्सा जारी गरेपछि भारतीय मिडियाले जसरी हल्ला गरिरहेका थिए, त्यो एकदमै सतही र पपुलिस्ट कुरा मात्रै थियो । यसको प्रतिक्रियास्वरूप उहाँ (प्रधानमन्त्री) ले गतिविधिहरू गरिरहनुभयो ।

नेपालको अर्बौ रकम खर्च गरेर आइफा अवार्ड नेपालमा गर्ने निर्णय भएपछि म पनि संलग्न संसदको अन्तर्राष्ट्रिय समितिले देशको हितमा छैन भन्यो । बिमस्टेकअन्तर्गत संयुक्त सैनिक अभ्यासमा नेपाली सेनाको सहभागिता रोक्न हामी (अन्तर्राष्ट्रिय समिति) ले नै निर्देशन दियौँ ।

एमसीसी अगाडि बढाउन पार्टीले छलफलको महसुस गर्‍यो र कार्यदल बनायो । कार्यदलको प्रतिवेदन मान्नैपर्छ भन्ने हुँदैन तर पार्टीको निर्णय त सरकारले मान्नु पर्छ । पार्टी र सरकारबीच सम्बन्ध अघि बढाउने कुरा देखिएन । उहाँ (प्रधानमन्त्री) ले जे बोल्नुभयो, उहाँले लगाएको आरोपमा संलग्न नेताहरू को को हुनुहुन्थ्यो, त्यसमा छलफल गरेर कारबाहीको विषय बन्नुपर्‍यो ।

नेताहरूले बोलेकै भए पनि कारबाही गरेर हटाउने कुरा त गरेका थिएनन् । स्थायी कमिटीमा आएको त्यो विषयमा अहिले छलफल नगरौँ भन्न पनि सकिन्थ्यो । तीनवटा बजेट ल्याउँदासम्म मजदुर, किसानका पक्षमा र समाजवादका पक्षमा हुनेभन्दा पनि कांग्रेसले ल्याएको जस्तो भयो । नवउदारवादी बजेटका विषयमा गम्भीर ढङ्गले छलफल गर्नुपर्ने थियो । यस्ता कैयौँ विषय समीक्षा गर्नुपर्ने थिए ।

त्यसो भए, सरकार र पार्टीको अन्तरसम्बन्धका बारेमा पहिलादेखि नै अन्तरसंघर्ष थियो, अहिले उत्कर्षमा मात्रै पुगेको हो ?

हो । जम्मा हुँदै गएर अहिले उत्कर्षमा पुगेको हो । राजदूत नियुक्ति होस् कि संवैधानिक नियुक्ति वा अन्य नियुक्तिहरू, सबैमा एकपक्षीय शैली हावी भयो । यसले कहीँ न कहीँ समीक्षको माग गरिरहेको थियो । साढे दुई वर्षको मध्यावधी समीक्षा पनि हुनुपर्ने थियो । समीक्षा गरेर उहाँ (प्रधानमन्त्री केपी ओली) लाई नै निरन्तरता दिने निर्णय स्थायी कमिटीले गर्न सक्थ्यो । वा, अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीमध्ये एउटा पद छाड्नुहोस् भन्थ्यो होला । वा, दुइटै जिम्मेवारीमा रहन भन्थ्यो होला ।

यो चाँहि लोकतान्त्रिक तरिका हुन्थ्यो । तर, एकलौटीरूपमा बैठक स्थगित गर्ने काम त लोकतान्त्रिक भएन । नेकपाको अन्तरिम विधानमा दुई अध्यक्षबीच सहमति हुनुपर्छ भनिएको छ तर सहमति नभए के गर्ने भन्ने छैन ।

नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेको कुरा हो, सहमति हुन सकेन भने पार्टी सञ्चालनका क्रममा पार्टीका संरचनामा छलफल गरेर बहुमतले निर्णय गर्ने । विश्वका सबै लोकतान्त्रिक पार्टीको पद्धति यही हो ।

प्रधानमन्त्रीले त सरकारलाई काम गर्न दिइएन, पार्टीले अनावश्यकरूपमा हस्तक्षेप गर्‍यो । सरकारले गरेका राम्रा कामको प्रचार समेत नेताहरूले गरेनन् भन्ने आरोप लगाउनुभएको छ नि !

त्यो पनि विश्लेषणको एउटामात्रै पाटो हो । अहिलेको सरकार गठन भएपछि तेस्रोपटक नेपालको बजेट आयो । त्यसले समाजवादको बाटो समाउनुपर्ने थियो ।

विचार स्थगनको कुरा आएपछि महाविधेशनसम्म के हो त नेकपाको विचार, पार्टीको अन्तिम लक्ष्य समाजवाद हो । संविधानमा समाजवाद लेख्न संघर्ष गरेको कम्युनिष्ट पार्टीको कार्यदिशा के हो त ? कांग्रेसले अघि सारेको नवउदारवाद र निजीकरणको नीतिलाई अहिलेको सरकारले समेत निरन्तरता दिएको छ । यसमा समीक्षा हुनुपर्ने हो ।

हामीले किसानका पक्षमा नीति कम देख्यौँ । प्रत्येकपटक सरकारको नीतिका बारेमा संसदमा सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था भयो । केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीमा गम्भीर ढङ्गले छलफल भएन ।

परराष्ट्र नीति र सरकार सञ्चालनमा भएका कमीकमजोरीबारे समीक्षा चलिरहेका बेला कूटनीतिक मर्यादाविपरीत भारतसँग रहेको बहुआयामिक सम्बन्धका हिसाबले समेत ढाकछोप गर्न खोजेर हुन्छ त !

नेपालको अद्याविधिक नक्सा कसरी जारी भयो भन्नेमा पनि नेकपाभित्र विवाद देखिन्छ नि !

नेपालको अद्यावधिक नक्सा जारी गर्ने सरकारको निर्णय पनि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक हुने दिन बसेको सचिवालय बैठकको दबाबमा आएको भनेर नेताहरूले भन्नुभएको छ । कसैको देवत्वकरण नगरौँ भन्नुभएको छ ।

चार महिनाअघि नै संसदको अन्तर्राष्ट्रिय समितिले नक्सा प्रकाशन गर्न निर्देशन दिएको थियो । यो त तीन करोड नेपालीको अपनत्वको विषय हो । उहाँ (प्रधानमन्त्री ओली) ले गर्नुभयो । नाकाबन्दीमा र अहिले लिएको अडानका पक्षमा हामी छौँ । तर, उहाँले सरकारका कमजोरी ढाकछोप गर्न राजीनामाको विषय जोडेर आफूमात्रै राष्ट्रवादी भएको प्रचार गर्नुभयो । त्यो गलत थियो ।

म आफैँ कालापानी मार्चमा सहभागी भएको व्यक्ति हुँ । अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताहरू माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल लगायत सबै नेताहरू राष्ट्रियताका पक्षमा छौँ । राष्ट्रियता कमजोर बनाउने काम कसैले गर्नुहुँदैन ।

कोरोना महामारीका कारण लाखौँ नेपाली बेरोजगार हुने अवस्थामा रोजगारी सिर्जना हुने बजेट ल्याउनुपर्ने थियो । अन्तरमन्त्रालय संरचनाहरू परिचालन गर्नुपथ्र्यो । समाजवादतिर जाने अनुभूति हुने बजेट आउनुपथ्र्यो । अहिले पनि विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले भनेकोजस्तो बजेट आउने स्थिति भयो । त्यसमा बहस आवश्यक थियो । यसलाई ढाकछोप गर्न राष्ट्रियतालाई कवच बनाउनु बुद्धिमानी हो जस्तो लाग्दैन ।

हाम्रो भूमि अतिक्रमण गरेर भारतले कालापानीमा सुरक्षा फौज राखेको छ । भारतले नेपालको भूमि समेटेर उसको नक्सा जारी गरेपछि संसदको समितिले हाम्रो पनि अद्यावधिक नक्सा जारी गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । नक्सा प्रकाशन गर्ने कुरा प्रधानमन्त्रीको एकल निर्णय हो भन्ने मलाई लाग्दैन । त्यो सामूहिक निर्णय नै हो ।

अहिले सचिवालय र स्थायी कमिटीमा अल्पमत र बहुमतको कुरा चलिरहेका बेला केन्द्रीय कमिटी बैठक माग भएको छ । प्रधानमन्त्रीले त केन्द्रीय कमिटी नबोलाउने कुरा गर्नुभएको छ, अब के होला ?

सचिवालयले दैनिक कामको निर्णय गर्ने हो । सचिवालयको निर्णय समीक्षा गर्ने स्थायी कमिटीले हो । स्थायी कमिटीले गरेका निर्णय समीक्षा गर्ने र सच्याउने केन्द्रीय कमिटीले हो । स्थायी कमिटीको बैठकले निर्णय गर्न नसकेपछि केन्द्रीय कमिटी बोलाउन माग भएको हो । स्थायी कमिटी पनि बहुसंख्यक सदस्यले माग गरेर मात्रै बोलाइएको हो ।

पार्टी र सङ्गठन सञ्चालन पद्धतिका विषयमा प्रधानमन्त्रीले सधैँ आलटाल गरिरहनुभएको छ । जनताले देशको भविष्य पाँच वर्षका लागि नेकपाको हातमा दिएको छ । त्यसैले, सबै विषयमा गम्भीर ढङ्गले छलफल गर्नुपर्‍यो । व्यक्तिमा कमीकमजोरी देखिन सक्छन्, त्यसको समीक्षा कमिटीमै गर्ने हो ।

पार्टी सञ्चालनमा उहाँहरू (दुई अध्यक्ष) कै बीचमा भएका सहमतिका विषयमा समेत पार्टीमा छलफल हुनुपर्‍यो । स्थायी कमिटी बैठकमै मन्त्रीहरूको कामको समीक्षा हुने हो । परराष्ट्र नीति र विकास नीतिको पनि समीक्षा हुने हो । त्यसलाई उत्तेजनातर्फ लैजानु आवश्यक छैन ।

स्थायी कमिटीले नसकेपछि केन्द्रीय कमिटी माग गर्नु जायज हो । यसलाई व्यवस्थित गर्न नसक्नु दुई जना अध्यक्ष, सचिवालय र स्थायी कमिटीको कमजोरी हो । कम्युनिष्ट पार्टीले सामूहिक निर्णय गरेर जिम्मेवारी दिएपछि कामको जस लिने पनि सम्बन्धित व्यक्तिले हो ।

स्थायी कमिटीमा भएन, केन्द्रीय कमिटीले विवाद पार लगाउँछ भनेर कसरी भन्न सकिन्छ र ?

स्थायी कमिटी नबसेर केन्द्रीय कमिटी बोलाउने भनेको होइन । निश्चित समयमा स्थायी कमिटी बैठक सकेर जाऔँ भनेर आएको हो । प्रधानमन्त्रीले भनेको जस्तो कोभिडको संक्रमण बढ्दैछ भन्ने हो भने केही दिनअघि काभ्रेमा पूर्वमन्त्री आयोजक र परराष्ट्रमन्त्रीको सहभागितामा ठूलो कार्यक्रम सम्पन्न भयो । स्थायी कमिटी बैठकले निर्णय गरेरमात्रै चल्दैन भन्ने कुराको खबरदारी समेत हो केन्द्रीय कमिटीको माग ।

प्रधानमन्त्रीले त कोरोना संक्रमण नियन्त्रणतिर ध्यान जानुपर्नेमा पार्टीकै नेताहरू जिम्मेवार भएनन्, राजीनामा मात्रै माग्छन् भनिरहनुभएको छ नि !

प्रधानमन्त्री आफैँले बालुवाटारमा युवा विद्यार्थीहरूलाई बोलाएर आफ्नो पक्षमा जुलुस गर्न टिसर्ट छाप्न भनेको पनि हामीले देख्यौँ । यस्ता गतिविधिले कसैलाई फाइदा गर्दैन । देश सञ्चालन गरेको दलका लागि त झन् राम्रो होइन ।

नेकपा एमाले दर्ताको कुराले नेकपा विभाजनमा प्रधानमन्त्री नै लागेको भन्ने आरोप पनि छ । नेकपा एमाले दर्ता नै पार्टी विभाजन हुने प्रमाण हो र ?

दलहरूको इतिहास हेर्ने हो भने फुटको शृंखला लामो छ । कम्युनिष्ट पार्टीको झन् भनेर साध्य छैन । पार्टी एकीकरण गर्दा तत्कालीन एमाले र माओवादी दुवैले आआफ्ना विचार स्थगन गरेर अघि बढ्ने भन्यौँ ।

तर, मदन भण्डारी प्रतिष्ठान वा अध्ययन केन्द्रबाट सरकारमै रहेका नेताहरू जबजको सान्दर्भिकता भनेर भाषण गर्दै हिँड्नुभएको छ । यो त अर्को पक्षका लागि सहज विषय होइन । अर्को पक्ष २१औँ शताब्दीको जनवाद भन्दै कार्यक्रम गरेर हिँड्यो भने के गर्ने ?

अहिले त नयाँ विचारको विषयमा पो बहस हुनुपर्ने हो । पुरानै विचारमा फर्केर प्रधानमन्त्रीले कानुनविज्ञकै संलग्नतामा नेकपा एमाले दल दर्ता गरेर, निर्वाचन आयोगका प्रमुखलाई सहजीकरण गर्न भनेको कुरा बाहिर आएको छ । छ बुँदे प्रस्ताव ल्याएर प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्ने वामदेव गौतमले नै एमाले दर्तामा प्रधानमन्त्री नै संलग्न भएको प्रमाण दिन्छु भन्नुभएको छ ।

अहिले भएको बहस पार्टीको सिद्धान्त र पद्धतिमा नभई नेताहरूको भागबण्डा नमिलेर भइरहेको विवाद पो भन्ने चर्चा पनि सुनिन्छ नि !

अबको कार्यदिशा के हुने भनेर महाधिवेशनअघि विषय खुला गरेको भए पार्टीको विचार र सिद्धान्तमा छलफल हुन्थ्यो । कोभिडको अवस्था के हुन्छ, कसैलाई थाहा छैन । त्यसो हो भने मंसिर वा चैतमा महाधिवेशन गर्न कसरी सम्भव छ ? यसले विवाद पदको मात्रै हो कि भन्ने झलक पनि दिएको छ ।

पाँच वर्ष सरकार सञ्चालनका लागि जनताले दिएको म्याण्डेटका बारेमा केन्द्रीय कमिटी वा स्थायी कमिटी बैठकमा छलफल चलाएको भए सरकारको समीक्षा हुन्थ्यो । अहिले त बहुसंख्यक सदस्यहरूले माग गरेर सुरु भएको स्थायी कमिटी बैठकमा सरकारको कामको मध्यावधि समीक्षाजस्तै सरकारको काम, प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति लगायतका विषयमा छलफल भएको हो ।

यहीबीचमा प्रधानमन्त्रीले राज्यका विभिन्न निकायका प्रमुखहरूसँग समेत भेटेको कुरा आएको छ । अब प्रधानमन्त्रीको सम्भावित कदम के होला भन्ने चासो पनि देखिन्छ, तपाईंलाई के लाग्छ ?

प्रधानमन्त्रीले राज्यका निकायहरूका प्रमुखहरूसँग भेट गर्ने विषय अतिरञ्जित गर्नु आवश्यक छैन । सरकार र पार्टीबीचको जीवन्त समीक्षा गर्दै पार्टी निर्णय मानेर जानु पर्छ । पार्टी निर्णयले नै उहाँ (केपी शर्मा ओली) प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो ।

सामूहिक निर्णय गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने कुरा मुख्य हो । त्यसो गर्दा नै नेकपाको भविष्य निर्धारण गरेर प्रधानमन्त्रीले नै भन्ने गरेको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ कार्यदिशा कार्यान्वयन हुन्छ ।

एकलकाँटे निर्णय गरेर, आफ्ना पक्षकालाई संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्ति गरेर, प्रलोभनमा पारेर आफ्ना पक्षमा ल्याउने कुरा राजनीतिक होइन । यसले दुई पार्टी एक भएको अनुभूति हुन्छ जस्तो लाग्दैन ।

अघि तपाईंले नै भन्नुभयो, सरकारको परराष्ट्र नीति सञ्चालनमा समेत समस्या छ भनेर । नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि भारतसँग वार्ता गरेर अतिक्रमित भूभाग फिर्ता लिने पहलका बारेमा के भन्नुहुन्छ ?

हाम्रो भूमि अतिक्रमण गरेर भारतले कालापानीमा सुरक्षा फौज राखेको छ । भारतले नेपालको भूमि समेटेर उसको नक्सा जारी गरेपछि संसदको समितिले हाम्रो पनि अद्यावधिक नक्सा जारी गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । नक्सा प्रकाशन गर्ने कुरा प्रधानमन्त्रीको एकल निर्णय हो भन्ने मलाई लाग्दैन । त्यो सामूहिक निर्णय नै हो ।

संसदको राज्य व्यवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय समितिले हाम्रो सरकारले नक्सा सार्वजनिक गर्नु चार महिनापहिला नै सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । भारतसँगको सीमा समस्या समाधान समयमै हुनुपथ्र्यो । इपीजीको रिपोर्ट बुझाउन नसक्नु हाम्रो कमजोरी हो ।

हामीले गरेका कामका बारेमा जनतालाई जानकारी दिएर अर्को कदम पनि लिनुपर्ने थियो, त्यसो गर्न पनि सकिएन । सीमा समस्या समाधानका लागि दुई सरकारबीच वार्ता हुनुपर्छ । ‘ट्रयाक टु’ लगायत ‘पब्लिक डिप्लोमेसी’ प्रयोग गर्नुपर्ने भए त्यो पनि देखिएन ।

ठीक यही वेलामा रामचन्द्र नेपालमा जन्मिएको भनेर प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्नुभयो । यस्ता विषय इतिहासवेत्ता वा पौराणिक व्यक्तिहरूसँग छलफल गरेर प्रमाणित भएपछि मात्रै बोल्न उपुयक्त हुन्थ्यो ।

राजीनामा माग्नमात्रै कमिटी बैठक मागेको होइन । पार्टीको वैधानिक मञ्चमा छलफल गरेपछि समाधान निस्किन्छ । कमिटीबाट निर्णय गरेर कार्यान्वयन गर्ने हिसाबले अघि बढ्यौँ भने राम्रो हुन्छ ।

रामको जन्मभूमिका विषयमा भारतमा सयौँ वर्षदेखि विवादमा रहेको मुद्दा र भारतमा अहिलेको राज्य सञ्चालन गरिरहेको दलको उत्थानको समेत विषय हो, नेपालको सरोकार होइन । त्यस्तो विषयमा प्रमाणका आधारमा मात्रै धारणा राख्न उपयुक्त हुन्थ्यो ।

नेपाल र भारतमा मात्रै होइन, श्रीलंकादेखि इण्डोनेसियाको बालीसम्म हेर्‍यौँ भने राम, रावण, हनुमान लगायत रामायणका पात्रहरू कुनै न कुनै रूपमा जोडिएका स्थान धेरै छन् ।

अहिलेको वैज्ञानिक युगमा पौराणिक कुराहरूलाई प्रमाणविना प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि नेपाल–भारत सम्बन्ध कता लैजान खोजेको हो भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

अहिलेको सरकारको छिमेक सम्बन्ध सन्तुलित भएन आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । सरकारको परराष्ट्र नीति सञ्चालनका विषयमा तपाईंको धारणा के छ ?

पञ्चशील र संयुक्त राष्ट्रसंघीय बडापत्र हाम्रो वैदेशिक सम्बन्ध सञ्चालनका आधार हुन् । यसमा पनि छलफल गर्नुपर्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत धारणा छ । दुई वटा फरक राजनीतिक प्रणाली र फरक सभ्यता भएका दुई देशका बीचमा नेपाल रहेको छ । दुई वटै विश्वका ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुक हुन् । महाशक्तिशाली अमेरिकासँगको सम्बन्धको अर्को पाटो छ ।

नक्सा प्रकाशन गर्न बलियो भएका बेलामा कुनै एउटा देशसँग विचारधारा मिलेका कारणले भारतीय मिडियाले गरिरहेको सम्प्रेषण पनि गलत छ ।

हाम्रो परराष्ट्र नीतिका विषयमा पार्टीमा छलफल हुनुपर्‍यो । संसदीय समितिमा पनि छलफल हुनुपर्‍यो । सबै राजनीतिक दलसँग छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्‍यो । जनतालाई समेत हामीले भन्नुपर्‍यो ।

कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले समझदारी गरेको बिआरआइमा सहमति भएका आयोजना अघि बढेको देखिएको छैन । त्यसले पनि चीनसँगको सम्बन्ध बेग्लै हिसाबले अघि बढेको भन्न सकिने अवस्था छैन ।

संविधान जारी भएपछि नेपाल–भारत सम्बन्धमा चिसोपना मात्रै होइन, भारतीय लगानीमा सञ्चालित आयोजना समयमै सम्पन्न भएको पनि देखिएको छैन, एउटा पाइप लाइनबाहेक ।

छिमेकी र मित्रराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धका विषयमा ‘एडहक’ पोलिसीमा अघि बढेको देख्छु । सम्बन्ध सन्तुलित ढङ्गले अघि बढेको जस्तो लाग्दैन ।

आधा समय गयो, अब बाँकी समयमा व्यवस्थित ढङ्गले सरकार सञ्चालन गरेर अघि बढ्नुपर्छ । त्यो स्थायी कमिटीले गर्ने हो । त्यसमा भएन भने केन्द्रीय कमिटीमा छलफल गर्नुपर्छ ।

राजीनामा माग्नमात्रै कमिटी बैठक मागेको होइन । पार्टीको वैधानिक मञ्चमा छलफल गरेपछि समाधान निस्किन्छ । कमिटीबाट निर्णय गरेर कार्यान्वयन गर्ने हिसाबले अघि बढ्यौँ भने राम्रो हुन्छ ।

होइन भने कानून नमानेर गलत बाटोबाट ठिक गर्छौं भन्ने हो भने देश दुर्घटनामा जान सक्छ । त्यसले नेकपालाई पनि दुर्घटनामा लैजान्छ ।


भर्खर

0