कोरोनाको कहरबाट कसरी बौरिएला शिक्षा क्षेत्र ! « Khabarhub
Logo
२९ चैत्र २०७७, आइतबार

कोरोनाको कहरबाट कसरी बौरिएला शिक्षा क्षेत्र !



विश्वव्यापी बनेको कोरोना भाइरस महामारी फैलिन थालेको ६ महिना पूरा भइसकेको छ तर नियन्त्रण हुने छाँट देखिएको छैन । संक्रमण दर र मृत्यु घट्न थालेको भरपर्दो संकेत मिलेको छैन । चार महिनायता विश्व लकडाउनको अवस्थामा छ ।

अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएका सबै आयामहरू नराम्रोसँग प्रभावित भएका छन् । महामारीले मानवजातिकै अस्तित्वमाथि चुनौती खडा गरिदिएको छ । कोरोना विरुद्धको संघर्ष कति समयसम्म चल्ने हो भन्ने कसैले यकिनका साथ भन्न सक्ने अवस्था छैन । महामारीको असर शिक्षा क्षेत्रमा निकै नराम्रोसँग परेको छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले त कोरोना भाइरस मानव शरीरमा लामो समयसम्म रहिरहन सक्ने चेतावनी नै दिएको छ । मानव समुदाय यो भाइरसबाट बच्न अब जीवन पद्धतिमै परिवर्तन गर्नुपर्ने भएको छ । कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अनुसन्धान र परीक्षणकै क्रममा छ । कहिलेसम्ममा तयार भएर प्रयोगमा आउँछ, थाहा छैन ।

अहिलेलाई आवश्यकताअनुसार लकडाउन, सामाजिक दूरी र नियमित सफाइ लगायतका उपायहरू अपनाउन जरुरी छ । प्रत्येक व्यक्तिले आनीबानी र जीवनपद्धतिमा सुधारात्मक परीवर्तन गर्नु एकमात्र सहज विकल्प रहेको विशेषज्ञहरूको भनाइ छ ।

अन्य प्रकोप र महामारीजस्तै कोभिड–१९ ले मानवजातिका सबै समुदायमा असर पारेको छ। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिकजस्तै शैक्षिक क्षेत्र पनि तहसनहस बनाउन थालेको छ । शिक्षाक्षेत्रसँग सम्बन्धित सबैकोचिन्ता बढेको छ ।

नेपालको शैक्षिक क्षेत्र अनिश्चित र अन्योलग्रस्त बनेको छ । गत चैत ११ मा सुरु भएको लकडाउनपछि सबै किसिमका शिक्षण संस्था र शैक्षिक क्रियाकलापहरूठप्प छन् । वार्षिक शैक्षिक कार्यतालिका खलबलिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी,शिक्षार संक्रामक रोगविरुद्धको लडाँइमा केन्द्रित देखिएको छ । कुल १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेटमा शिक्षाक्षेत्रमा जम्मा ११ दशमलव ६ प्रतिशत अर्थात १ खर्ब ७१ अर्ब ७१ करोड विनियोजन गरिएको छ । यो बजेट गत वर्षको भन्दा ७ अर्ब रुपैयाँ बढी हो ।

परिस्थिति सहज र अनुुकूल हुन्थ्यो भने यति वेला विद्यालय तहमा शैक्षिक वर्षको तीन महिना बित्न लागेको हुनेथियो । प्रथम त्रैमासिक परीक्षाको तयारी सुरु हुन थाल्नेथियो । एसईई नतिजा प्रकाशित भई ११ कक्षामा भर्ना खुलेको हुने थियो ।

निजी विद्यालयतिर त ११ कक्षाको पढाइकै सुरसार चल्न थालेको हुनेथियो । उच्च तहका शैक्षिक गतिविधि पनि आआफ्ना क्यालेण्डर अनुसार चलिरहेका हुनेथिए ।

अहिले सम्पूर्ण शैक्षिक क्षेत्र सुनसान छ । विद्यार्थी, अभिभावक र विद्यालय सञ्चालकहरू अन्योलमा छन् । सबैमा आआफ्ना ढङ्गले मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना हुन थालेको छ । अब विद्यालय कहिले खुल्ने ? शैक्षिक वर्षको पढाइ कहिले पूरागर्ने ? शुल्क के हुने ? विद्यार्थीको शैक्षिक भविष्य के होला ? यस्ता प्रश्नहरू मडारिएका छन् ।

निजी विद्यालय सञ्चालकहरू शिक्षक–कर्मचारीको तलब, घरभाड, बैंकको ऋणजस्ता कुराले पिरोलिएका छन् । शिक्षक–कर्मचारीहरूआफ्नो रोगारीको अन्योलग्रस्त भविष्यले पिरोलिएका छन् ।

सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाए पनि शिक्षाक्षेत्रबारे अन्योल यथावत छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी,शिक्षार संक्रामक रोगविरुद्धको लडाँइमा केन्द्रित देखिएको छ । कुल १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेटमा शिक्षाक्षेत्रमा जम्मा ११ दशमलव ६ प्रतिशत अर्थात १ खर्ब ७१ अर्ब ७१ करोड विनियोजन गरिएको छ । यो बजेट गत वर्षको भन्दा ७ अर्ब रुपैयाँ बढी हो ।

शिक्षाको बजेट र कार्यक्रममा पुरानै शैली दोहोरिएको छ, नयाँ केही पनि छैन । शिक्षाक्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्दा सरकारले देश कोरोना महामारीको चपेटामा परेको यथार्थ बिर्सेको छ ।

आफ्नो जनशक्तिमाथि विश्वास नभएको हो भने सरकारले प्रभावकारी योजना ल्याउनु पर्‍यो ।योग्यता र क्षमताबढाउनुपर्‍यो । राम्रो परिणाम दिन नसक्नेलाई बिदा दिएर सक्षम व्यक्ति नियुक्त गर्नुपर्‍यो ।वैज्ञानिक समाजवादको वकालत गर्ने सरकारले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक पूर्वाधार विकासको नेतृत्व लिन निजीलाई गुहार्नुले सरकारको सामुदायिक शिक्षाप्रतिको दृष्टिकोण प्रष्ट हुन्छ।

विद्यार्थीको पठनपाठनप्रति संघीय सरकार किंमकर्तव्यविमूढ देखिन्छ । स्थानीय तहहरू अन्योलमा छन् । प्रदेश सरकारको कुनै भूमिका छैन । बन्द शैक्षिक संस्थाहरूखोलेर पढाइ चलाउने योजना कसैसँग छैन ।

प्रविधिको उपलब्धता र पहुँचको यथार्थ भुलेर संघीय सरकार अनलाइन, रेडियो र टेलिभिजनबाट पढाउने कर्मकाण्डी उपायतिर लागेको छ । यस्तो पढाइबाट सरकारलाई त केही गर्दैछु भन्ने आत्मरति होला तर उपलव्धि भने शुन्य जस्तै छ ।

सम्पन्न र सुविधायुक्त ठाउँमा भएका निजी विद्यालय र थोरै सामुदायिक विद्यालयबाहेक ग्रामीण क्षेत्र र दुर्गमका विद्यार्थीहरूमा यस्तो पठाइएको कुनै अर्थ छैन । अहिले नै विद्यालय खोलेर दनादन पढाइ चलाउन सकिने अवस्था पनि छैन । वैकल्पिक उपायपनि प्रभावकारी छैन ।

सबै विद्यार्थी र अभिभावहरू प्रविधिसँग परिचित छैनन् ।विद्यार्थी र अभिभावकमात्रै होइन, अधिकांश शिक्षक पनि प्रविधिसँग परिचित छैनन् । उनीहरूलाई तालिम छैन ।

शहरी क्षेत्रका केही समित विद्यार्थीले केही सिक्नसके पनि त्यो नगन्य नै हुनेछ । नगन्यलाई नै पनि केही त भएको छ भनेर चित्त बुझाउन सकिएला ।

बजेटको बुँदा नं १६६ मा एउटा निकै रोचक र बहसयोग्य कुरापनि आयो । माध्यमिक कक्षासम्म सञ्चालन भएका निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्दै कम्तीमा एउटा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मा लिनुपर्ने भनेर अर्थमन्त्रीले उल्लेख गरे ।

अब मूल्यांकन प्रणालीमा पनि व्यापक सुधार गर्नु आवश्यक छ । सोहीअनुसार प्रणाली विकास गर्न सरकारको ध्यान जानु जरुरी भएको छ । समयानुकूल सुधार गर्न नसके नेपालको शैक्षिक क्षेत्र पछाडि छोडिँदै जानेछ ।

निजी विद्यालय व्यक्तिको लगानीमा चलेका हुन् । सामुदायिक विद्यालयमा सरकारको प्रत्यक्ष लगानी, रेखदेख र नियन्त्रण छ । वर्षेनी सरकारले ठूलो रकम शिक्षक र विद्यार्थीको लागि लगानी गरेको छ ।

शिक्षकका लागि विभिन्न तालिम, सेमिनारर गोष्ठीहरू पनि चलाउने गरेको छ । तैपनिसामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारिदेऊ भनेर निजी विद्यालयलाई गुहार्नमा के रहस्य होला ! के सरकारलाई आफूले लगानी गरेका शिक्षकमाथि विश्वास नभएकै हो?

आफ्नो जनशक्तिमाथि विश्वास नभएको हो भने सरकारले प्रभावकारी योजना ल्याउनु पर्‍यो ।योग्यता र क्षमताबढाउनुपर्‍यो । राम्रो परिणाम दिन नसक्नेलाई बिदा दिएर सक्षम व्यक्ति नियुक्त गर्नुपर्‍यो ।वैज्ञानिक समाजवादको वकालत गर्ने सरकारले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक पूर्वाधार विकासको नेतृत्व लिन निजीलाई गुहार्नुले सरकारको सामुदायिक शिक्षाप्रतिको दृष्टिकोण प्रष्ट हुन्छ।

सरकारले कोरोना भाइरसको कहरबाट सिकेर शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा आमूल परिवर्तन र सुधार गर्न आवश्यक छ । अब दूरशिक्षा प्रभावकारी बनाउन तदनुकूल प्रविधि, शैक्षिक सामग्री र तालिमसहितको प्रबन्ध गर्नु पर्‍यो ।

यस वर्षको एसइइको अन्तिम मूल्याकन विद्यालयले नै गर्नुपर्ने अवस्था आयो । कक्षा ११ को परीक्षा पनि विद्यालयले नै लिने निर्णय सरकारले गरिसकेको छ ।

अब मूल्यांकन प्रणालीमा पनि व्यापक सुधार गर्नु आवश्यक छ । सोहीअनुसार प्रणाली विकास गर्न सरकारको ध्यान जानु जरुरी भएको छ । समयानुकूल सुधार गर्न नसके नेपालको शैक्षिक क्षेत्र पछाडि छोडिँदै जानेछ ।

अहिलेको मूल प्रश्न हो-कोरोनाको कहरबाट शिक्षाक्षेत्र कसरी बौरिन्छ ?

(लेखक म्याङलुङ क्याम्पस, तेह्रथुममा पढाउँछन्)


भर्खर

0