नुवाकोट- तादी गाउँपालिका–१ उर्लेनीकी ५२ वर्षीया सञ्चमाया तामाङले २०७७ असोज ११ मा अस्वाभाविकरूपले प्राण त्यागिन् । घटनाबारे स्थलगत अनुसन्धान गर्न गएको प्रहरी टोलीसँग स्थानीयबासिन्दाले भने- यिनलाई बाँचुञ्जेल बोक्सी भने, अब मरेपछि भूत भन्लान् ।

यो कुराले प्रहरीलाई शंका भयो । अनुसन्धान गर्दै जाँदा उनलाई ‘बोक्सीको आरोप लगाएर आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन गरेको’ देखियो ।

प्रहरीले घटनामा संलग्न उर्लेनीकै लक्षु तामाङ र आइतमान तामाङ विरुद्ध मुद्दा चलायो । अहिले उनीहरू पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । सञ्चमायालाई बोक्सीको आरोप लगाएर मर्न बाध्य बनाएको आरोप लागेका केही व्यक्ति अझै फरार रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, नुवाकोटका प्रमुख, प्रहरी उपरीक्षक, तुलबहादुर कार्कीले बताए ।

दशैँको रौनक चलिरहेकै बेला यही कात्तिक ११ गते विदुर नगरपालिका–१२ की १४ वर्षीया एक बालिकामाथि बलात्कारको प्रयास भयो । घरमा मोबाइल फेन चार्ज गर्ने मल्टिप्लक बिग्रएपछि बनाउन बोलाइएका छिमेकी जितेन्द्र अर्यालले उनीमाथि जबरजस्तीको प्रयास गरे ।

प्रतिकार गरेर भाग्न खोज्दा बालिकाको हातका दुईवटा औला भाँचिए । उपचारका लागि २५ हजार रुपैयाँ दिएर घटना मिलाउने सहमति गरे पनि बालिकाका दाजुलाई चित्त बुझेन । उनले प्रहरीमा उजुरी दिए । स्थानीय केही नेताहरूले पीडकको पक्ष लिएर घटना मिलाउन दबाब दिए । घटना सामान्य होइन भन्दै पीडित परिवारले कानुनी बाटो रोजे ।

उल्लिखित दुई वटा घटना सबैभन्दा पछिल्ला उदाहरण हुन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, नुवाकोटमा गएको तीन वर्षमा लैङ्गिक हिंसासम्बन्धी ३६२ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय, नुवाकोटमा पछिल्लो तीन वर्षमा दर्ता भएका महिला तथा बालबालिका सम्बन्धी मुद्दा यस्ता छन् –

कोरोनाकाल झन् पीडादायी

कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले २०७७ चैत ११ गतेदेखि देशव्यापी लकडाउन गर्‍यो । लकडाउनमा धेरै मान्छे यात्रामै रोकिएर अलपत्र परे । हजारौँ मान्छे सयौँ किलोमिटर हिँडेर आफ्नो ठाउँमा पुगे । अलपत्र हुनेहरूको एउटा समूहमा बेलकोटगढी नगरपालिका–७ की १७ वर्षीया एक किशोरी पनि थिइन् ।

पढाइको लागि जिल्ला सदरमुकाम विदुरमा रहेकी उनलाई घर जान समस्या भयो । गाडी चलेका थिएनन् । उनले पहिलेदेखि चिनजानका एकजना सहचालकलाई फोन गरेर आफूलाई घर जान समस्या परेको बताइन् । भोजपुर घर भएका सहचालक सत्यकुमार राई ती युवतीलाई घर पुर्‍याइदिन तयार भए ।

चैत १९ गते साँझतिर विदुरबाट माइक्रो बस सहचालक ती युवतीलाई लिएर रातमाटेतर्फ लागे । साँझ छिप्पिसकेको थियो । गाडीबाट ओर्लनुअघि सहचालकले ‘एक पटक माया त’ गर भने । ती युवतीले मानिन् । सहचालकले माइक्रोबसभित्रै अपराध गरे । युवती बलात्कृत भइन् ।

विद्यालय शिक्षाको अन्तिम कक्षामा पढ्दै गरेकी ती युवतीले दिएको जाहेरीको आधारमा सत्यकुमार अहिले कारागारमा छन् । सामान्य चिनजान र कहिलेकाहीँ सामाजिक सञ्जालमा भएको कुराकानीले नजिक बनाएको सम्बन्धले अन्ततः बलात्कारको अपराध गर्‍यो ।

कोरोना महामारीबाट उत्पन्न परिस्थितिकै कारण धेरैले हिंसा सहनु पर्‍यो । लामो समयको लकडाउनका कारण मानिसहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान सकेनन् । रोजगारी गुम्यो वा व्यवसाय बन्द भएर आयआर्जनको बाटो रोकियो । यस्ता समस्याले कोही घरपरिवारबाटै, कोही चिनजानका मान्छेबाट त कोही पराइबाट पीडित भए ।

पछिल्लो तीन वर्षको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा मुद्दाको संख्या बढेको छ । कोरोना महामारीका कारण गरिएको निषेधाज्ञा र लकडाउनले महिलामाथि हिंसाका घटना बढेको अधिवक्ता गरिमा पाण्डेको भनाइ छ ।

उनी भन्छिन्, ‘रोग नियन्त्रणका लागि सार्वजनिक सेवाहरू रोकिँदा र दैनिक क्रियाकलाप अवरुद्ध भएर सबै जना घरमा बस्दा महिलामाथि हुने हिंसा झन् बढेको हो । सबैजना घरमा हुँदा घरभित्रको कामको बोझ पनि महिलामाथि पर्‍यो ।’

रोगबाट बच्न मानिसहरू घरभित्रै थुनिएपछि धेरैलाई फुर्सद भयो । बढी फुर्सद भएपछि श्रीमानले श्रीमतीको र दाजुभाइ तथा बुबाहरूले छोरीचेलीको निगरानी बढाए । यसबाट स्वतन्त्रतामा अंकुश लाग्यो ।

बहुसाँस्कृतिक मनोसामाजिक संस्था (टिपिओ) नेपालले लकडाउन र निषेधाज्ञाको समयमा सञ्चालन गरेको सहायता कक्षमा प्राप्त हुने फोन र सम्पर्क राख्नेको गुनासो सामाजिक सञ्जालमा साथी बनाएको र कुरा गरेको विषयमा समेत कुटपिट भएको र मोबाइल चलाउन रोक लगाएको पाइएको अधिवक्ता पाण्डे बताउँछिन् ।

अन्तरजातीय विवाह गरेर घरबाहिर बसेका कतिपय जोडी लकडाउनमा घर फर्किए । उनीहरूले समेत घर र समाजमा दुर्व्यवहार खेप्नु पर्‍यो ।

नियमित जाँच तथा उपचारको लागि सुविधाबाट बञ्चित भएको, पुरुषहरू मादक पदार्थ सेवन र जुवातासमा संलग्न भएको पाइएको अन्तरपार्टी महिला सञ्जाल नुवाकोटकी अध्यक्ष बिन्दा ढुङ्गानाको भनाइ छ ।

यही समयमा महिलाहरूले घरको आर्थिक व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्‍यो । घरका पुरुषलाई जाँडसक्सी नखान आग्रह गर्दा हिंसाका सहनु पर्‍यो । लकडाउनको समयमा वैदेशिक रोजगारीबाट भारत र तेस्रो मुलुकबाट ठूलो सङ्ख्यामा पुरुषहरू फर्केपछि सुरुमा घरमा उत्साह भए पनि केही दिनपछि कतिपय घरमा कलह हुन थाल्यो ।

कोरोनाले स्थानीय तहका न्यायिक समिति पनि सक्रिय हुन सकेनन् । आवतजावत बन्द हुँदा पीडितलाई उजुरी गर्न जान पनि कठिनाइ भयो । यस्तो अवस्थामा पनि पीडितलाई न्याय दिलाउन पहल कायमै राखेको अन्तरपार्टी महिला सञ्जाल नुवाकोटकी अध्यक्ष ढुङ्गानाले बताइन् ।

श्रीमानलाई यौन सन्तुष्टि नदिएको र परपुरुषसँग लागेको आरोपमा पनि महिलाहरू घरेलु हिंसाका पीडित भए । कतिपय महिलाहरू घरबाट निकालिए । कतिपयले सौता हाल्ने धम्की खेप्नु पर्‍यो । लकडाउनमा यस किसिमका घटनाहरू भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, नुवाकोटकी महिला तथा बालबालिका शाखाकी प्रहरी सहायक निरीक्षक शुकुमाया तामाङले बताइन् ।

स्थानीय तहमा न्याय

अहिले स्थानीय तहका न्यायिक समितिमा घरेलु हिंसाका विभिन्न घटनाहरूमा मेलमिलाप समेत हुने भएकोले प्रहरीमा आउने उजुरीको संख्या घटेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोटका प्रमुख कार्की न्याय खोज्ने तरिका केही फेरिएको भए पनि घटना भने बढ्दै गएको बताउँछन् ।

स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन भएर विभिन्न मुद्दाहरूमा मिलापत्र र कानूनी कारवाही हुन थालेपछि देवानी प्रकृतिका विवाद तथा मुद्दाको चाप प्रहरीमा निकै कम दर्ता हुने गरेको जिल्ला न्यायाधिवक्ता गोपालप्रसाद ढकालले बताए ।

कानूनले मेलमिलाप गर्न पाउने भनेर उल्लेख गरेका देवानी प्रकृतिका मुद्दामा दुवै पक्ष सहमत भएमा मेलमिलाप गराउने र मुद्दामै अघि बढ्न चाहेमा कानूनी परामर्श उपलब्ध गराउने गरेको दुप्चेश्वर गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष अञ्जु आचार्यले बताइन् ।

न्यायिक समितिमार्फत भारोपर्म, मेलापात, सीमा मिचिएका, पशुले अन्नबाली क्षति पुर्‍याएका सामान्य प्रकृतिका कुटपिट तथा प्राकृतिक स्रोतको उपभोगसम्बन्धी विवादमा मेलमिलाप गराउने वा दुवै पक्षको जित–जितको निर्णय दिने गरेको उनले बताइन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले स्थानीय तहमा गठन भएका न्यायिक समितिले देवानी प्रकृतिका विवाद समाधान गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसबाट सामुदायिक मेलमिलापको अवधारणा विकास भएको छ । स्थानीय तहले आफैँ तथा संघसस्थाको सहयोगमा इजलाश बनाएका छन् ।

स्थानीय स्तरका तोकिएका विवाद समाधान गर्ने र समाधान कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहमा रहेको छ । न्यायिक समितिमा महिला हिंसा तथा लैङ्गिक विभेदका उजुरी धेरै हुने गरेको तादी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष ईश्वरी उप्रेतीले बताइन् ।

विवादका पक्षलाई आफ्नै कार्यकक्षमा राखेर समाधानको लागि उपाय खोज्ने गरेको उनको भनाइ छ । स्थानीय तहको लागि मुद्दाको आदेश र फैसला गर्ने स्वरूपका इजलाश होइन, बैठकजस्तो कक्ष, दक्ष जनशक्ति र तथ्यांकको व्यवस्थापनमा जोडदिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

लुकाइन्छन् धेरै घटना

कोरोना महामारीका कारण सिर्जना भएको खराब परिस्थितिले लैङ्गिक हिंसाका धेरै घटना लुकेका वा लुकाइएका छन् ।

न्यायालयसम्म सहज पहुँच नहुनु, उजुरी गरे घरपरिवार वा समाजबाटै बहिस्कृत हुनुजस्ता चिन्ताका कारणले पीडितहरू हिंसा सहन बाध्य भएका छन् । यस्तो समस्या कोरोनाकालमा मात्र आएको होइन । लैङ्गिक तथा जातीय हिंसा र भेदभावका धेरै घटना घर र समुदायमै लुकाइने गरेका छन् ।

महिला हिंसा तथा विभेदका घटना जति भएका छन् तीमध्ये धेरै बाहिर नआएको तथा समाधानको लागि प्रयास नभएको बेलकोटगढी नगरपालिकाकी उपप्रमुख कविता ढुङ्गाना बताउँछिन् । अधिवक्ता समेत रहेकी ढुङ्गाना भन्छिन्, ‘महिला हिंसाका घटना सिधै बाहिर ल्याउन दिँदैनन् । विवादको जरो खोज्ने क्रममा त्यस्ता तथ्य प्रशस्त पाइन्छन् ।Ú

 महिलामाथि हुने हिंसा रोक्न अहिले भएको प्रयास कमजोर रहेको उनको भनाइ छ । घरघरमा चेतनामूलक कार्यक्रम चाहिने र महिलाहरूलाई आर्थिकरूपमा पनि सबल बनाउनुपर्ने उनको निष्कर्ष छ ।

अभावमा छन् न्यायिक समिति

महिला हिंसा र जातीय उत्पीडनको अपराधका घटनामा फेरिएका स्वरूप र घटनाको बढ्दो संख्या नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहलाई जति अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्ने त्यो पर्याप्त छैन ।

राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट स्थापित भएको उपप्रमुखको न्यायिक क्षमतामाथि उठ्ने गरेको प्रश्न कम गर्न कानूनी सहायता कक्ष प्रभावकारी हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।

दलीय प्रतिनिधित्वबाट चुनिएका उपप्रमुखले विवाद समाधानमा गर्ने प्रयासमा हुन सक्ने राजनीतिक पूर्वाग्रह न्युनीकरणका लागि पनि कानूनी सहायता टिम आवश्यक रहेको म्यागङ गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष शान्ति गुरुङको भनाइ छ ।

स्थानीय न्यायिक समितिहरूलाई विवादका पक्षलाई छलफलमा राख्न व्यवस्थित कक्ष चाहिएको छ । समय समयमा अभिमुखीकरण तालिम आवश्यक छ ।

तथ्यांक संग्रह तथा भण्डारणको लागि जनशक्ति चाहिएको छ । संयोजकलाई कानूनको राम्रो जानकारी नहुँदा र परामर्श लिने ठाउँ पनि नहुँदा विवादको समाधानमा भूमिका प्रभावकारी बनाउन नसकेको उपाध्यक्ष गुरुङको गुनासो छ ।

कानूनले स्थानीयतहका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समितिको संरचना बनाए पनि सबैजसो स्थानीय तहहरूमा स्रोतसाधनको अभाव रहेको जिल्ला समन्वय समिति, नुवाकोटकी उप्रप्रमुख अप्सरा थापाको भनाइ छ ।

जिल्लामा बाह्रवटा स्थानीय तह छन् । तीमध्ये केहीले विवाद समाधानका लागि छुट्टै कार्यकक्ष बनाए पनि धेरै जसोले उपप्रमुखकै कार्यकक्षबाट काम गरिरहेका छन् ।

 महिला शिक्षा कम हुनुको परिणाम

कम उमेरमा हुने विवाह तथा महिलाहरू आत्मनिर्भर बन्न नसक्नुको मुख्य कारण महिला शिक्षाको अभाव हो ।

छोरीलाई उच्च शिक्षापछि मात्रै विवाह गरिदिने हो भने कम उमेरमा हुने विवाह रोकिने र महिलाले भेग्दै आएका धेरै समस्या कम हुने दुप्चेश्वर गाउँपालिकाकी उपप्रमुख अञ्जु आचार्यको भनाइ छ ।

मावन बेचबिखन, शिक्षामा कमी र बेरोजगारी समस्या भोग्दै आएको दुप्चेश्वर गाउँपालिकाले अहिले शिक्षामार्फत नै सुधार र परिर्वतन ल्याउन थालेको उपप्रमुख आचार्यले बताइन् ।

सामाजिक संघसस्थासँगको सहकार्यमा दुप्चेश्वरमा विद्यालय जाने उमेरका कोही पनि बालबालिका बाहिर नभएको उनको भनाइ छ ।

चेलीबेटी बेचबिखन र महिलामाथि हुने हिंसा नियन्त्रण गर्न महिला शिक्षा र महिला सहभागिता अर्थपूर्ण हुने शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई नुवाकोटका प्रमुख अर्जुन श्रेष्ठको भनाइ छ ।

उनका अनुसार आफ्नै गाउँमा उच्च शिक्षासम्म पढ्ने मौका, छात्रामैत्री शौचालय, खाजाको व्यवस्था, छात्रावृत्ति लगायतका कार्यक्रमले विद्यालय जाने उमेरका ९५ प्रतिशतभन्दा बढी बालिका विद्यालयको पहुँचमा छन् ।

बढ्दो लैङ्गिक हिंसा

महिला तथा बालबालिका माथि हुने अपराध बढिरहेको प्रहरीको तथ्यांक देखाउँछ । स्थानीयतहका जनप्रतिनिधको अभियानले घटना कम हुनुपर्ने हो तर त्यस्तो भएको छैन ।

हिंसाका धेरैजसो घटनामा राजनीतिक दबाब हुँदा पीडितले उचित न्याय नपाउने र थप घटनामा बल पुग्ने प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् ।

जिल्ला समन्वय समिति नुवाकोटका उपप्रमुख अप्सरा थापा पनि प्रहरी अधिकारीको भनाइमा समर्थन जनाउँछिन् ।

न्याय विवादमुक्त बनाउन स्थानीय तहका न्यायिक समिति चनाखो रहने गरेका छन् तर राजनीतिमा हाबी पुरुषवादी प्रवृत्तिले महिलामाथि हुने हिंसा घटाउन नसकेको उनको गुनासो छ । समाजसेवाको अभियान चलाउने पुरुषबाटै पनि घरका महिला पीडित हुनुपरेको उनको भनाइ छ ।

समाज जति सुधारात्मक हुँदै गए पनि महिलामाथि हुने धेरै जसो हिंसा यौनसँग जोडिने गरेको जिल्ला प्रहरी प्रमुख कार्कीको भनाइ छ ।

उनका अनुसार कतिपय अवस्थामा ‘सहमतिमा हुने शारीरिक सम्पर्क बलात्कारमा परिणत हुने’ प्रवित्तिले पनि समस्या बढाउने गरेको छ । महिलाहरू आर्थिकरूपमा सबल नहुनु र शिक्षामा कमी हुनुजस्ता कारणले पनि हिंसाका घटना हुने गरेका छन् ।

चेलिबेटी बेचबिखनजस्तो जघन्य अपराधसमेत हुने गरेको नुवाकोटमा महिलाहरू यौन तथा घरेलु हिंसा भोग्न बाध्य भएका छन् । प्रहरीमा पुगेका घटना वास्तविक घटनामध्ये थोरै मात्र हुने गरेको महिला अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् ।

सदियौँदेखि महिलाहरूले भोग्दै आएका यस्ता घटना कम गर्न पुरुष र महिला दुबैमा चेतना फैलाउनु र दोषीमाथि कानूनअनुसार कारबाही हुनु महत्वपूर्ण हुने अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् ।