विदेशमा रहेका नेपाली प्रतिको दायित्वबाट सरकार पन्छिन मिल्दैन « Khabarhub
Logo
१२ जेठ २०७७, सोमबार

विदेशमा रहेका नेपाली प्रतिको दायित्वबाट सरकार पन्छिन मिल्दैन



फाइल तस्वीर

नेपालको संविधानले रोजगारीलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको भए तापनि नेपालको श्रम बजारमा हरेक वर्ष आउने करिब ५ लाख जनशक्तिमध्ये केही हजारले मात्र स्वदेशमा रोजगारी पाउने विद्यमान अवस्थामा लाखौँ नेपालीहरूका लागि वैदेशिक रोजगारी रहर नभएर बाध्यात्मक विकल्प हो ।

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार २०५०/५१ देखि २०७५/७६ को चैत्र मसान्तसम्मको २५ बर्षको अवधिमा कुल ५४ लाख ९६ हजार ४६० जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।

श्रम स्वीकृति लिई जानेहरु वाहेक अनौपचारिक तवरबाट (जस्तैः भिजिट वा पर्यटक भिसामा वा खुला सिमानाको प्रयोग गरेर) पनि धेरैजना विदेश पुगेका/पुर्‍याइएका छन्, जसको यकिन संख्या उपलब्ध छैन । यसरी गएकाहरुमध्ये कति फर्किए र कतिजना विदेशमै छन् भन्ने आँकडा पनि कुनै निकायसंग छैन ।

आईओएमद्वारा प्रकाशित Migration in Nepal, Acountry Profile 2019 प्रतिवेदनमा कुल २३ लाख ६५ हजार ९७५ जना नेपाली विश्वका विभिन्न ६९ देशमा रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको छ ।

सरकारकै तथ्याङ्क अनुसार पनि प्रमुख सात मुलुक मलेसिया, कतार, साउदी, युएई, कुवेत, वहराइन र ओमानमा मात्रै १४ लाख हाराहारी श्रमिक रहेका छन । यी वाहेक अन्य देशहरूमा रहेका श्रमिक, पछिल्लो गन्तव्य वनेका कोरिया, जापान लगायतका देशहरूमा रहेका नेपालीहरू हेर्ने हो भने भारत वाहेकका मुलुकमा झण्डै ३५ लाखको हाराहारीमा नेपालीहरू रहेको अनुमान गरिन्छ । भारत जानेहरुले श्रम स्वीकृति लिनु नपर्ने भएकोले त्यहाँ कति नेपाली छन् र कस्तो अवस्थामा छन भन्ने आधिकारिक जानकारी उपलब्ध छैन ।

यद्यपि भारतमा लाखौं नेपालीहरु रहेको अनुमान छ । यसवाहेक अध्ययन, भ्रमण, व्यापार व्यवसाय वा पारिवारिक भेटघाट तथा अन्य कामको शिलशिलामा विदेशमा रहेका नेपालीहरू समेत ठुलो संख्यामा छन ।

यसरी हेर्दा झण्डै ५० लाख हाराहारी नेपाली नेपाल वाहिर रहेको देखिन्छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूले उल्लेख्य योगदान पुर्‍याउँदै आएका छन् । देशको कुल घर परिवारमध्ये ५५.८% ले विप्रेषण प्राप्त गर्ने गरेका छन् ।

विश्व बैँकको एक अध्ययनअनुसार धेरै रेमिट्यान्स भित्र्याउने मुलुकहरूको सूचीमा नेपाल विश्वमा तेस्रो स्थानमा रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा रु. ८७९ अर्ब २७ करोड विप्रेषण नेपाल भित्रिएको थियो । सो रकम कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडपी) को २५.४% बराबर हो ।

अनौपचारिक तवरले भित्रिने रेमिट्यान्स समेतलाई जोड्ने हो भने यो अनुपात अझै बढी हुन जान्छ । तर अधिकांश श्रमिकहरूले सामान्य अवस्थामा समेत आप्रवासनको चक्रमा कुनै न कुनै समस्या, शोषण र ज्याजती भोग्नुपरेको छ ।

नेपाली श्रमिकहरूको प्रमुख गन्तव्य मुलुकहरू मलेसिया, साउदी, कतार, युएई बहराइन, ओमनलगायतका देशमा महामारी बढ्दै गएको अवस्था छ । यो अवस्थामा आफ्नो स्वास्थ्य र सुरक्षाका लागि श्रमिकहरू समेत स्वदेश फर्कन खोजेका छन भने रोजगारदाता देशहरूले समेत स्वदेश फिर्ताका लागि प्रेरित गरिरहेको अवस्था छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको एक अनुसन्धानले ७६.७४ प्रतिशत श्रमिकले समस्या भोग्नुपरेको देखाएको थियो । यो नै आजको हाम्रो यथार्थता हो ।

सामान्य अवस्थामा त अनेकन समस्या भोग्नुपरेकै थियो भने यतिवेला कोरोनाको महाव्याधिबाट विदेशमा रहेका लाखौं नेपालीले थप समस्या झेल्नुपरेको छ । लाखौं प्रभावित भएका छन, हजारौं संक्रमित भएको अवस्था छ भने दर्जनौंले जिवन गुमाउनु परेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार आफ्नै देशमा रहेका नागरिकहरुका तुलनामा आप्रवासी श्रमिकहरु यस रोगको थप जोखिममा रहने समुदाय हो । कोरोनाका कारण यतिवेला श्रमिकहरुलाई रोजगारी र स्वास्थ्य दुवैमा प्रभाव परेको छ ।

नेपाली श्रमिकहरूको प्रमुख गन्तव्य मुलुकहरू मलेसिया, साउदी, कतार, युएई बहराइन, ओमनलगायतका देशमा महामारी बढ्दै गएको अवस्था छ । यो अवस्थामा आफ्नो स्वास्थ्य र सुरक्षाका लागि श्रमिकहरू समेत स्वदेश फर्कन खोजेका छन भने रोजगारदाता देशहरूले समेत स्वदेश फिर्ताका लागि प्रेरित गरिरहेको अवस्था छ ।

अध्ययनहरू अनुसार ति देशहरूमा रोजगारदताले कयौँ श्रमिकलाई विना पूर्वजानकारी कामबाट निकाल्ने, करार टर्मिनेट गर्ने, बेतलवी विदामा जान दवाव दिने, पारीश्रमिक नदिने वा दिएमा पनि पूरै नदिने गरेको पाइएको छ ।

सम्बन्धित देशका नागरिकले जुन सहजताका साथ स्वास्थ्य सेवा पाउने गरेका छन्, आप्रवासी श्रमिकले त्यसरी नपाएको घटनाहरू पनि आइरहेका छन । अर्कोतर्फ आवासीय क्याम्पमा अधिक भीडभाडमा वस्नुपर्दा नेपाली श्रमिकहरूमा अन्य रोगको जोखिम समेत बढेको देखिन्छ ।

कयौँ श्रमिकहरुले खान नपाएका, पारीश्रमिक नदिइएकाहरु आफूसँग भएको रकम सकिए पश्चात् खाद्यान्न र अत्यावश्यक सामाग्री समेत किन्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका घटनाहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् ।

रोजगारी गुमाउनेक्रम वढ्दै गएको छ । यसको यकिन आँकडा उपलब्ध नभए पनि रोजगारी गुमाउनेको संख्या लाखौँ पुग्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । नेपाल सरकारले गरेकै आंकलन अनुसार पनि ति सात देशबाट मात्रै भिसा म्याद सकिएका र आममाफीका कारण तत्काल अनुमति पाएका अनुमानित १ लाख २७ हजार र रोजगारी गुमाएर नेपाल फर्कन सक्ने २ लाख ८० हजार गरी ४ लाख ७ हजार नेपाली श्रमिक फर्कन सक्ने अनुमान गरेको छ ।

अर्कोतर्फ थुप्रै नेपाली जानेर नजानेर अलेखबद्ध हिसावले विदेशमा रहेका छन । हालको संकटले अलेखवद्ध (अनडकुमेन्टेड) श्रमिकहरु अझ बढी जोखिममा परेका छन । विश्व वैंकले १५ प्रतिशत बेरोजगार हुने आंकलन गरेको भएतापनि विविध कारणले रोजगारी गुम्ने र यी देशहरूबाट नेपाल फर्कनेको संख्या अझै धेरै हुनसक्छन ।

यी प्रमुख गन्तव्य मुलुकहरूवाहेक पछिल्लो समयमा गन्त्वय बनेका देशहरू र अन्य देशहरूमा रोजगारीका अवसर गुमेर, वा अध्ययन व्यवसाय, भ्रमण लगायतका लागि गएका र महामारीका कारण अफ्ठ्यारोमा पर्ने नेपालीहरू र कम अफ्ठ्यारो भएता पनि नेपालमा फर्कन चाहने नेपालीहरूको संख्या थप वढ्ने देखिन्छ । भारतमा रहेका लाखौ नेपालीहरूको समस्या झनै भयावह छ ।

सयौं नेपाली सिमानामा महिनौंदेखि रोकिएका छन, हजारौं भारतको विभिन्न शहरमा अलपत्र छन । त्यहाँ रहेका लाखौं नेपालीको रोजगारी गुमेको छ । आफ्नै व्यवसाय गर्ने र औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने बाहेक अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने, असंगठित श्रमिकहरू ठुलो समस्यामा परेको अवस्था छ ।

रासानकार्ड, आधारकार्ड जस्ता डकुमेन्ट नहुने धेरै नेपालीहरूले भारतबाट पाउने राहातको लाभ लिनसकेका छैनन । तिर्थयात्रीको छुट्टै समस्या छ । यसरी लाखौंको संख्यामा भारतमा गुजारा गरेका निम्न बर्गका नेपाली श्रमिकले आजसम्म न कहिल्यै नेपाल सरकारसंग केही मागे न काठमाडौंसंग कुनै गुनासो नै गरेका छन, यतिवेला आफ्नो घर फर्कन राज्यसंग माग्दैगर्दा पनि अपहेलना, विभेद र अपमानको बर्षा पाउनु ठुलो विडम्बना हो ।

अलपत्र परेकालाई उद्धार र घर फर्कने व्यवस्था मिलाउन तत्काल र द्रुत गतिमा तयारी थाल्नुपर्ने देखिन्छ भने अर्कोतर्फ विशेष संकटमा रहेकाहरुलाई तत्काल राहत र सहयोगका लागि प्रभावकारी प्रणालीको विकास गर्नु पर्ने आवश्यकता छ ।

अर्कोतर्फ संसारभर छरिएर रहेका विद्यार्थीहरू जसले सिमित स्रोत जुटाएर अध्ययन गरिरहेका थिए उनिहरूले खाना, आवासदेखि अध्ययन- अनुमतिसम्मका अनेकन समस्याको सामना गर्नुपरिरहेको छ ।

यस वाहेक पारिवारिक भेटघाट, कार्यक्रम छोटो समयको अध्ययन, भ्रमण तथा पेशा व्यवसायको शिलशिलामा विदेश रहेका थुप्रै नागरिकहरू यतिवेला ति देशहरूमा अड्किएको अवस्था छ, उनीहरू सरकारको घरफिर्तीको वातावरणको पर्खाइमा छन । यी र यस्तै अन्य संकटको सामना गरिरहेका ठूलो संख्याका नेपालीहरु तत्काल घर फर्कन आतुर रहेका छन् ।

यसरी उद्वार गर्नुपर्ने र नेपाल फर्काउनुपर्ने संख्या तीब्र गतिमा बढिरहेको छ । यो अवस्थामा एकातिर अलपत्र परेकालाई उद्धार र घर फर्कने व्यवस्था मिलाउन तत्काल र द्रुत गतिमा तयारी थाल्नुपर्ने देखिन्छ भने अर्कोतर्फ विशेष संकटमा रहेकाहरुलाई तत्काल राहत र सहयोगका लागि प्रभावकारी प्रणालीको विकास गर्नु पर्ने आवश्यकता छ ।

मिति २०७६ फागुन २३ गते प्रतिनिधिसभामा हामीले प्रस्तुत गरेको अत्यन्त सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा सरकारले बिभिन्न देशमा रहेका नेपाली नागरिकको अभिलेख अद्यावधिक गर्ने, उनीहरूको अवस्थाका वारेमा नियमित जानकारी लिने, त्यहाँ रहेका कुटनीतिक निकायलाई परिचालित गर्ने र सही सुचना सम्प्रेषण गर्ने, अप्ठ्यारो अवस्थामा त्यसको व्यवस्थापनको सन्दर्भमा स्पष्ट कार्ययोजना वनाई उद्धारका लागि तयारी अवस्थामा रहनुपर्ने’ विषय राखेका थियौं । त्यस पश्चात भारतको सिमामा अलपत्र नेपालीलाई सुरक्षित रुपमा नेपाल ल्याउन र विदेशमा रहेका नेपालीको सहायताका लागि पहल गर्न पुन: सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई ध्यानाकर्षण गराइएको थियो ।

सम्मानित सर्वोच्च अदालतले मिति २०७७ वैशाख ४ गते नेपाल सरकारका नाममा अत्यन्त जोखिम अवस्थामा रहेका नेपालीलाई उद्धार गर्न तथा २०७६ चैत २५ गते सीमामा आइपुगेका नागरिकलाई नेपाल प्रवेश गर्न नरोक्न र क्वारेन्टीनमा राख्ने लगायतका व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारको नाममा परमादेशको आदेश पनि जारी गरिसकेको छ ।

अर्कोतर्फ वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ७५ बमोजिम महामारीका कारण श्रमिकलाई तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने भएमा नेपाल सरकारले कुटनीतिक समन्वय र श्रम सहचारीको पहलमा तुरुन्त नेपाल फर्काउनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसैले यो सरकारको मानवीय, प्रशासनिक, कानूनी र संवैधानिक दायीत्व समेत हो ।

यस विचमा प्रधानमन्त्रीज्यू तथा परराष्ट्रमन्त्रीज्यूले विभिन्न मुलुकका आफ्ना समकक्षीहरुसँग सम्वाद गरी ती मुलुकमा रहेका नेपाली श्रमिकहरुको बारेमा चासो व्यक्त गर्नु भएको कुरा सकारात्मक छ तर श्रमिकहरुले भोग्नु परेको संकट सम्बोधन गर्न सरकारी त्यो प्रयास पर्याप्त होइन र प्रभावकारी पनि देखिएन ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू तथा मन्त्रीज्यूहरुले “जो जो जहाँ छौँ, त्यहीँ बसिराखौँ, नआत्तिऊँ र धैर्य गरौँ, संकटको बेला छ, सरकारलाई काम गर्न सजिलो छैन, स्वदेश फिर्ता ल्याउने व्यवस्था गर्न सम्भव छैन’ भन्नेजस्ता उत्तर दिएर विदेशमा रहेका नेपाली प्रतिको दायीत्ववाट पन्छिन मिल्दैन ।

अनि ‘योजना तयार गरिरहेका छौं’ भनेर महिनौं विताउने समयको सुविधा पनि हामीसंग छैन । हरेक दिनजसो विभिन्न देशवाट नेपाल फर्कन, त्यहाँ रहँदा समस्या संबोधन गर्न गरेको आग्रह र क्रन्दन सुन्ने पहिलो दायीत्व राज्यकै हो ।

अलपत्र अवस्थामा परेका, रोजगारी र आवासबाट निकालिएका, खाना खान नपाएका, कोरोना वा अन्य रोगको संक्रमणको जोखिममा परेका, खल्तीमा भएको पैसा सक्किएका, गर्भवती वा काखमा साना बच्चा भएकाहरुलाई सरकारले भने जसरी ‘जहाँको त्यहीँ बसिरहन’ सम्भव छैन र हुँदैन ।

पछिल्ला दिनहरूमा परराष्ट्रमन्त्रीले केही चासो देखाइरहनु भएको छ । श्रम मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई परेको प्रभाव र समस्या समाधानका लागि अपनाउनुपर्ने रणनीतिका सन्दर्भमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन समेत बुझाइसकेको छ ।

यी प्रयासहरू सकारात्मक छन तर सरकारको नेतृत्वले यी विषयलाई उनिहरूको हक हो र यो जिम्मेवारी राज्यको हो भन्ने कुरा नसोच्दा, नबुझ्दा र बुझ्ने प्रयास नगर्दा, नागरिकका पिडा नसुन्दा र नदेख्दा यस सन्दर्भमा कुनै ठोस काम हुन सकेको छैन । परिणाम निस्कन सकेको छैन ।

संसारको जुन सुकै कुनामा रहेका हुन नेपाल आउन पाउनु उनीहरूको न्युनतम हक हो र तिनलाई उद्वार गरेर नेपाल ल्याउने राज्यको कर्तव्य हो ।

काम गर्न जसरी जहाँ गएको भए पनि, डकुमेन्टेड भए पनि अनडकुमेन्टेड भएपनि, अध्ययनमा गएको भए पनि भिजिटमा गएको भए पनि ति नेपाल सरकारले पठाएर गएका नेपाली नागरिक हुन । रहरले गएका होइनन । तिनको पैसा आउँदै गर्दा तिनलाई हामीले पठाएकोमा गर्व गर्‍यौं । तिनीहरूले रगत र पसिना वगाएको पैसाले तिनको परिवार मात्रै होइन राष्ट्रिय अर्थतन्त्र धानेको छ ।

आज पनि ति रहरले नेपाल आउन खोजेका होइनन । हिजो वांच्ने र परिवार वचाउने विकल्प खोज्दै विदेश गए आज संकटका वेला अन्य कुनै आशा र आधार नभएपछि घर परिवार र देश सम्झेर आउन खोजेका हुन । यो विषयमा कुनै छनोट हुन सक्दैन ।

सरकारले यो संवेदनशिलतालाई मध्येनजर गर्दै दायीत्वबोध नगर्दासम्म विदेशमा रहेका नेपालीको उद्धार राहात र स्वदेश फिर्ताको प्रकृया अगाडि बढ्ने देखिदैन बरु संभव छैन भनेर पन्छिनै खोजेको देखिन्छ।

निश्चय नै विदेशमा अफ्ठ्यारोमा रहेका नेपालीको घर फर्कन पाउनु अधिकार त हो तर के त्यो संभव छ? भन्ने प्रश्न आउनसक्छ । संभव छ । केही समय अगाडि चीनको वुहानमा रहेका १७५ जनाहरुलाई उद्धार गरेर स्वदेश ल्याइएको आफ्नै अनुभव छ भने अफगानिस्तानमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसनमा काम गर्नेहरुलाई स्वदेश ल्याउनका लागि नेपाल सरकारले निर्णय गरिसकेको छ ।

लकडाउनकै बेलामा पनि नेपालबाट कयौँ चार्टर उडानहरु भए र कयौँ देशका नागरिकहरु आफ्नो देश गए । यतिवेला विभिन्न देशहरूले आफ्ना आप्रावासी श्रमिकहरूलाई स्वदेश फिर्ता लगिरहेका छन, लैजाने क्रममा छन । युएइमा रहेका ४० हजार पाकिस्तानी श्रमिकले घर फर्किने आवेदन दिइसकेका छन भने उनिहरूलाई घर फर्काउन पाकिस्तानले प्रकृया शुरु गरिसकेको छ ।

फिलिपिन्सले घर फिर्ता र विस्थापित आप्रवासी श्रमिकका लागि राहातको व्यवस्था गरेको छ । पाकिस्तानले रासन सहयोग गरेको छ । बंगलादेशले औषधी र खाद्यान्न सहित मालदिभ्समा पानी जहाह पठाएको छ ।

कुवेतमा खुलेको आममाफी पश्चात् घरफिर्तीको लागि नेपाली सरह नाम दर्ता गर्ने अरु मुलुकका नागरिकहरुलाई ती मुलुकले घर फिर्ता लगिसक्दा समेत स्वयं कुवेत सरकारले चार्टर फ्लाइटको व्यवस्था गरिने भनिएको अवस्थामा पनि नेपालीहरुलाई फिर्ता ल्याउने योजना बनाउने काममा सरकारले तदारुकता देखाएको छैन ।

छिमेकी भारतले पनि आफ्ना नागरिकलाई स्वदेश फिर्ता ल्याउनको थालनी गरिसकेको छ । यी सवै देशहरूले राहात, उद्धार, स्वदेश फिर्ती, परीक्षण, क्वारिन्टाइन र घर फिर्ताका लागि सवै तयारी पुरा गरी काम गरिरहेका छन ।

तर विडम्बना, कुवेतमा खुलेको आममाफी पश्चात् घरफिर्तीको लागि नेपाली सरह नाम दर्ता गर्ने अरु मुलुकका नागरिकहरुलाई ती मुलुकले घर फिर्ता लगिसक्दा समेत स्वयं कुवेत सरकारले चार्टर फ्लाइटको व्यवस्था गरिने भनिएको अवस्थामा पनि नेपालीहरुलाई फिर्ता ल्याउने योजना बनाउने काममा सरकारले तदारुकता देखाएको छैन ।

यतिसम्मकी माल्दीभ्समा रहेका नेपाली श्रमिकहरुले “हामी आफ्नै खर्चमा आउँछौँ केवल अनुमति मात्र दिनुहोस्” भनी अनुरोध गर्दासम्म पनि उनीहरुलाई फर्कने अनुमति समेत दिन सकेको पाइएन ।

के यसरी राज्य गैरजिममेवार बन्न मिल्छ ? निश्चय पनि विदेशमा रहेका सबैले एकैपटक तुरुन्तै स्वदेश फर्कन पाउनुपर्छ भनेका छैनन र त्यो सम्भव पनि छैन । तर जो सर्वाधिक संकटको अवस्थामा छन्, कमसेकम तिनीहरुलाई त फिर्ता ल्याउने व्यवस्था गर्नुपर्‍यो ।

यसका लागि समस्याको प्रकृतिका आधारमा सबैभन्दा पहिला कसकसलाई ल्याउने र त्यसपछि कसलाई भन्ने प्राथमिकताको आधार तय गर्न सकिन्छ र क्रमशः घरफिर्तीको काम सम्पन्न गर्न सकिन्छ ।

कुवेत, संयुक्त अरव इमिरेट्स र गत हप्ता मलेसियाले पनि आफ्ना श्रमिकहरु फिर्ता लैजाने व्यवस्था गर्न सूचना गरिसकेको अवस्थामा नेपाल सरकारलाई ढिलासुस्ती गर्ने वा वहानावाजी गर्ने सुविधा छैन ।

जहाँसम्म विदेशमा रहेका नेपालीको उद्धार राहात र स्वदेश फिर्ताका लागि स्रोत व्यवस्थापनको चुनौती छ ।

सरकारले कोभिड-१९ का लागि जम्मा गरेको कोष, वैदेशिक रोजगार ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिम बनेको कल्याणकारी कोष, एनआरएन समुदाय, वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूलाई परिचालन गर्न सक्छ भने कतिपय श्रमिक आफैले तिरेर आउनसक्छन र कतिपयलाई रोजगारदाता कम्पनीहरूले नै पठाउने अबस्था रहन्छ ।

त्यैसैले यो काम गर्नैपर्छ, समयमै तयारी गर्न उपयुक्त हुन्छ।

छलफल गर्नुपर्नाको कारण

१. हरेक नागरिकलाई विना भेदभाव आफ्नो देश फर्कने अधिकार रहन्छ । अहिलेको महासंकटको बेला विदेशमा अफ्ठ्यारोमा परेका नेपालीले आफ्नो देशमा आउन खोज्नु र राज्यको संरक्षण पाउन खोज्नु स्वभाविक मात्र होइन उनिहरूको अधिकार हो र नेपाल सरकारको दायीत्व हो ।

महामारीका कारण रोजगारी गुमेका, रोजगारदाताले फिर्ता पठाएका, आवासबाट निकालिइएका, पाउनु पर्ने भुक्तानी नपाएर वेखर्ची भएका, संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेका श्रमिकहरू, अध्ययन, भ्रमण, पेशा व्यवसाय र विभिन्न कामको शिलशिलामा विदेशमा रहेमा र महामारीका कारण अलपत्र परेका नागरिकहरुलाई तत्काल उद्धार, राहात तथा स्वदेश फिर्ताको व्यवस्था गर्न ढिला भइसकेको छ । सरकार भने कहिले ‘अहिले फिर्ता ल्याउने व्यवस्था गर्न सकिँदैन, त्यसैले जो जहाँ छ त्यही बस्ने हो’ भन्ने गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिने त कहिले ‘योजना बनाइरहेको’ भनेर पन्छिइरहेको देखिन्छ । यो सरकारको छनोटको विषय हुन सक्दैन ।

२. सम्मानित सर्वोच्च अदालतले आदेश दिइसेको, संसदीय समितहरूले ध्यानाकर्षण र निर्देशन गरेको, गैरआवासीय नेपाली संघ लगायत सरोकारवाला निकायहरूले निरन्तर ध्यानाकर्षण गराइरहेको तथा श्रम मन्त्रालय स्वयंले अध्ययन गरी समाधानका लागि विभिन्न उपायहरू समेत देखाएको सन्दर्भमा संसारका विभिन्न मुलुकले आफ्ना नागरिकहरूको व्यवस्थापन र सुरक्षित फिर्ती प्रकृया थालिसक्दा समेत नेपाल सरकारले गम्भिरतापूर्वक लिएको देखिदैन ।

विदेशमा अलपत्र परेका, स्वदेश फर्कन चाहेका नागरिकलाई स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पालना गरी नेपालमा ल्याउन, मापदण्ड वमोजिम स्वास्थ्य परिक्षण र क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था गर्न र सुरक्षित रुपमा घर फिर्ताको वातावरण वानउनका लागि सरकारले तदारुकताका साथ काम गरेको देखिएन । यस सन्दर्भमा सम्मानित सदनको चासो रहनुपर्दछ।

अत: यस सन्दर्भमा सरकारले के कस्तो तयारी गरिरहेको छ सो को जानकारी यस सदनमा गराउन तथा भारत, खाडी मुलुक लगायत विभिन्न देशमा अफ्ठ्यारोमा परेका नेपालीलाई अविलम्ब नेपाल ल्याउनको लागि कार्ययोजना बनाइ प्रकृया थाल्न तथा उनीहरूको व्यवस्थापनका लागि तत्कालिन र दीर्घकालिन योजना वनाउन सम्मानित सदनले सरकारलाई निर्देशन दिन अपरिहार्य भएकोले सरकारको गर्नुपर्ने देहायका केही विषयहरू सहित यो सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेश गरेका छौं ।

तत्काल गर्नुपर्ने केही कामहरू:

१. तथ्य-तथ्याङ्क संकलन: कुन देशमा कतिजना श्रमिकहरु कस्तो अवस्थामा छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क सरकारसँग समेत छैन । अर्कोतर्फ अनडकुमेन्टेड श्रमिकहरु के कति संख्यामा छन् भन्ने न आँकडा छ न त उनीहरुको चुनौति र समस्या के के छन् भन्ने विषयमा जानकारी नै छ ।

यस अवस्थामा विदेशमा कति नेपाली छन, कस्तो अवस्थामा छन, के कस्ता समस्या र चुनौती व्यहोर्नु परेको छ र महामारीका कारण कस्तो प्रभाव परेको छ भन्ने लगायतको तथ्य र तथ्याङ्क संकलन गरी सो आधारमा नेपाल सरकारले तत्कालिक, अल्पकालिन र दीर्घकालिन योजना बनाउनुपर्ने देखिन्छ । जोखिममा कति छन र संभाव्य जोखिममा रहेका कति छ र त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा तत्काल काम शुरु गर्नुपर्दछ।

यस सन्दर्भमा;

• अविलम्ब श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको नेतृत्वमा वैदेशिक रोजगारसंग सम्बन्धित निकायहरू, कुटनीतिक निकाय, गैरआवासीय नेपाली संघ लगायतसंग समन्वय गरी विभिन्न देशमा रहेका नेपालीको तथ्याङक संकलन गरी तिनीहरूको अवस्था र समस्या अनुसार उद्धार, राहात र स्वदेश फिर्ताको लागि प्रवन्ध गर्ने ।

• स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो स्थानीय तहबाट विदेशमा गएका व्यक्तिहरूको छुट्टै विस्तृत विवरण संकलन गरी अभिलेखिकरण गर्ने । यसले पछि स्थानीय सरकारलाई स्थानीय नीति योजना तर्जुमा गर्दा सजिलो हुन्छ।

२. जोखिमको अवस्था हेरी बर्गिकरण गर्ने: गन्तब्य मुलुकमा जोखिमको अवस्था, त्यहाँ रहेका नेपालीहरूको अवस्थाका आधारमा कहाँ कस्तो किसिमको जोखिम छ र कसलाई प्राथमिकता दिने भन्ने निर्क्योल गर्नुपर्दछ ।

तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने उच्चतम जोखिममा परेका र कम जोखिममा रहेका चरणवद्ध रुपमा फिर्ता गर्न सकिने गरी वर्गिकरण गर्न सकिन्छ ।

सजाय भोगेका वा आममाफी पाएका, अवैधानिक तवरबाट रोजगारीमा रहेका र महामारीका कारण रोजगारी गुमेर अलपत्र परेका, श्रम स्वीकृतिको अवधि सकिएका, त्यहाँ आवास र खानाको न्युनतम सुविधा समेत नभएर अलपत्र परेकाहरू लगायत उच्चतम जोखिममा रहेका तथा अध्ययन/ व्यापार/ व्यवसाय/ भ्रमण/ भेटघाटका लागि गएका तर ठुलो समस्या परिनसकेका, रोजगारीमा समस्या नभएपनि स्वेच्छाले आफ्नै खर्चमा स्वदेश फर्कन चाहनेहरू लगायतलाई फरक फरक वर्गिकरण गरी प्राथमिकिरण गर्ने र योजना वनाएर चरणवद्ध रुपमा स्वदेश ल्याउनु उपयुक्त हुन्छ ।

यस सन्दर्भमा;

• आममाफी पाएका, रोजगारी गुमाएका, अलपत्र अवस्थामा रहेका र उच्च जोखिमममा रहेकाहरूलाई तत्काल उद्धार, राहात र स्वदेश फिर्ता गर्नुपर्ने,
• कम जोखिममाको अवस्थामा रहेका र स्वेच्छाले घर फर्कन चाहानेलाई चरणवद्ध रुपमा क्रमश ल्याउने व्यवस्था गर्ने,
• जोखिम नरहेका तर लकडाउनका कारण रोजगारी स्थगित भएकालाई गन्तव्य मुलुकमा नै समन्वय गरी व्यवस्थापन गर्ने,

३. उद्वार, राहात र स्वदेश फिर्ता योजना र कार्यक्रम: विदेशमा अलपत्र र संकटको अवस्थामा रहेकाहरुलाई स्वदेश फिर्ती, खानाको व्यवस्था, स्वास्थ्य परीक्षण एवं उपचारको व्यवस्था लगायतका विषय समेटेर तत्काल उद्वार, राहात तथा स्वदेश फिर्ताको व्यवस्थापन योजना बनाउन आवश्यक छ । अत्यन्त जोखिममा रहेका नेपाली श्रमिकहरुलाई तत्काल राहात र उद्वारको व्यवस्थापन कसरी गर्ने? नेपाल ल्याउनैपर्ने अवस्थामा रहेका र आउन चाहेकालाई कसरी कुन तरिकाले चरणवद्ध रुपमा नेपाल कसरी ल्याउने? नेपालमा ल्याइसकेपछि स्वास्थ्य परिक्षण, क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन र घरसम्म सुरक्षित रुपमा कसरी पुर्याउने? स्पष्ट कार्ययोजना आवश्यक छ ।

यस सन्दर्भमा;

• परराष्ट्र मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय लगायत सरोकारवाला निकायहरू सम्मिलित एक समिति वनाई तत्काल कार्ययोजना सहित चरणवद्ध रुपमा उद्वार राहात र नेपाल फिर्ताको व्यवस्थापन सम्बन्धि योजना र संयन्त्रहरू बनाई कार्य प्रारम्भ गर्ने ।

• उक्त समितिले उच्च जोखिम, जोखिम र आवश्यकताका आधारमा श्रमिकहरुलाई फिर्ता ल्याइने मापदण्ड, आधार, प्रकृया, चरण र नेपालमा ल्याइसकेपश्चात क्वारेन्टाइन, स्वास्थ्यजाँच, व्यवस्थापनका आधार तथा प्रक्रिया निर्धारण गर्ने ।

• घरसम्म सुरक्षित फिर्ताका लागि सम्बन्धित निकाय, स्थानीय र प्रदेश सरकारसंग समन्वय गर्ने ।

• विभिन्न देशमा खाना वा आवास नपाएर समस्यामा परेकाहरुलाई तत्काल नेपाली दुतावास मार्फत त्यसको व्यवस्था गर्ने ।

• समस्याको प्रकृतिका हिसावले गरिएको वर्गीकरण अनुसार सुरक्षित रुपमा प्रचलित मापदण्डको पालना गरी सर्वाधिक जोखिममा रहेकाहरुबाट शुरु गरी संकटमा परेकाहरुलाई अविलम्ब उद्धार र घर फर्कने व्यवस्था मिलाउने ।त्यसपछि क्रमश कम जोखिममा रहेका र नेपाल आउन चाहानेहरूका लागि चरणवद्ध रुपमा ल्याउने वातावरण बनाउने ।

• स्वेच्छाले आउन चाहेका, आफ्नै खर्चमा आउन सक्ने अवस्था भएका तर महामारीका कारण आउन नसकेकाहरुलाई सरकारले स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड अनुरुप उनिहरूले खर्च व्यहोर्ने गरी हवाई उडानको व्यवस्था गरिदिने।

• नेपाल आएकाको अभिलेख र अनुगमन गर्न स्थानीय तहसंग समन्वय गर्ने ।

४. आकस्मिक संयन्त्र र प्रणालीको निर्माण: संकटमा रहेका श्रमिकहरु र संभावित समस्यालाई समेत मध्येनजर गर्दै सहायताका लागि आकस्मिक संयन्त्र बनाउनु आवश्यक छ । जसले गन्तव्य मुलुकसँग द्विपक्षीय सम्वाद र समन्वय गरी समाधानका लागि काम गर्न सकोस ।

कतिपय कामहरु गन्तव्य मुलुकका सोझै उच्च तहसँग समन्वय गरेर गर्नु पर्ने हुन्छन् । तत्काल हवाई उडानको व्यवस्था गरेर श्रमिकलाई घर फर्काउने, निधन भएकाहरुको शव नेपाल झिकाउने वा आवासबाट निकालिएकाहरुलाई पुनस्र्थापना गराउने, अनडकुमेन्टेडका पुराना समस्या वा तलव कटौतीमा परेकालाई पूरा तलव दिलाउने जस्ता काम दुतावासले मात्र पार लगाउन सक्दैन ।

यसमा आकस्मिक अबस्थाका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र नै व्यवस्था हुनुपर्दछ । त्यस्तै विदेशमा अलपत्र परेका श्रमिकले वा स्वदेशमा रहेका तिनका परिवारले आफ्नो समस्या वा गुनासा राख्ने अर्को संयन्त्र निर्माण गरिनु आवश्यक छ, जसले आफूलाई प्राप्त गुनासा र समस्याको तत्काल हल गर्नका लागि विभिन्न सरकारी निकायसँग समन्वय गर्न र गन्तव्य मुलुकबाट समाधान खोज्नेसम्मको काम गर्न सकोस्।

यस सन्दर्भमा;

• गन्तव्य मुलुकमा द्वीपक्षिय संवाद र समन्वय गर्न उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउने,

• नियमित सुचना र जानकारी उपलव्ध गराउन तथा श्रमिक, उनिहरुका परिवार र सरोकारवाला निकायसंग समन्वय, गुनासो सुनुवाइ र जानकारी लिन दिनको लागि मन्त्रालयमा संयन्त्र बनाउने,

• विदेशस्थित दुतावास र निकायमा समन्वय र सम्पर्क गर्ने संयन्त्र बनाउने, दुतावासमा स्रोत र जनशक्ति थप गर्ने ।

५. भारतमा अलपत्र परेका र नेपाल आउन चाहानेहरुका सम्बन्धमा: नेपाल भारतको सीमामा आइपुगेका नेपाली नागरिकहरुलाई स्वदेश प्रवेशमा रोक लगाउनु अत्यन्त अमानवीय काम भएको छ । ति नागरिकलाई सुरक्षित रुपमा ल्याउन सम्भव थियो र ल्याउनुपर्थ्यो ।

सिमानामा अलपत्र परेका र भारतको विभिन्न ठाउँमा रहेर नेपाल आउन खोजिरहेका नेपालीहरू थुप्रै छन । तिनिहरूको दायीत्वबाट सरकार पन्छिन मिल्दैन । प्रधानमन्त्रीज्यूले “नेपाल-भारत सिमामा रेहका नेपालीलाई सिमापारी नै क्वारेन्टाइनमा राखिएको” भन्नुभयो छ । क्वारेन्टाइन राखेको पनि डेढ महिना हुन लागिसक्यो । तर अहिले पनि सिमामा हजारौं नेपाली अलपत्र परेर अपहेलित हुनु परेको कारणले रोइरहेका छन् ।

सिमामा रोकिएको भने पनि प्रत्येक दिन सयौंको संख्यामा जोखिमपूर्ण ढंगले नेपाल भित्रिरहेका छन् ।यसरी जोखिम उठाउने बाध्यता उनीहरूको लागि अन्याय मात्र होइन, लुकिछिपी आँउदा हाम्रो संयन्त्रको सुचना बाहिर रहने भएकोले नेपालभित्र संक्रमणको जोखिम झन् बढेको छ ।

यस सन्दर्भमा सुरक्षा निकायले पनि वैधानिक तरिकाले ल्याउन ठिक हुने वताइरहेका छन । सर्वोच्च अदालतले सीमामा आइपुगेका नागरिकलाई नेपाल प्रवेश गर्न नरोक्न र क्वारेन्टीनमा राख्ने लगायतका व्यवस्था गर्न २०७६ चैत २५ गते अन्तरिम आदेश दिएको भएपनि सो अनुरुपको तयारी गरिएको देखिएन ।

यस सन्दर्भमा;

• दिनँहु जोखिमपूर्ण ढंगले नेपाल आउने क्रमलाई दुरुत्साहान गरी वैधानिक तरिकाबाट नेपाल छिर्ने विषयमा सिमामा रहेका नेपालीलाई सिमित र निश्चित नाकाहरु खुला गरेर भारतको सीमानामा रहेका र विभिन्न ठाउँमा अलपत्र परेका नेपालीलाई ल्याउने ।

• नेपाल आएका सम्पूर्णलाई अनिवार्य क्वारेन्टाईनमा राख्ने / बस्ने प्रवन्ध गर्ने।

• नेपाल ल्याएपछि परिक्षण गर्ने र स्थानीय तहको समन्वयमा घर जाने वातावरण बनाउने ।

• भारतमै रहने तर तत्काल खाना र आवासको समस्या भएकालाई वसेकै ठाउँमा खाना आवासका लागि दुतावासमार्फत व्यवस्था गर्ने।

६. परिक्षण सम्बन्धि व्यवस्था : विदेशबाट नेपाल आउने प्रत्येक व्यक्तिको कोरोना परिक्षण अनिवार्य गर्नुपर्छ । संभव भएसम्म नेपाल आउनुपूर्व नै सम्बन्धित देशमा पनि परीक्षण गरेर नेपाल ल्याउनको लागि पहल गर्नु उपयुक्त हुन्छ । जसले गर्दा जोखिम कम हुन्छ । नेपाल आइसकेपश्चात विमानस्थलबाट तोकिएका क्वारेन्टाइनमा राखी परिक्षणको व्यवस्था गर्न सकिन्छ।

यस सन्दर्भमा;

• नेपाल ल्याइसकेपछि सवैलाई अनिवार्य रुपमा कम्तिमा १४ दिन क्वारेन्टाइनमा राख्ने ।
• सवैलाई अनिवार्य परीक्षणको व्यवस्था गर्ने । परीक्षणको लागि PCR Pool Test गर्न सकिन्छ ।

७. क्वारिन्टाइन व्यवस्थापन : विदेशबाट संकटमा परेका आप्रवासी श्रमिक लगायत ठूलो संख्यामा नेपालीहरु फर्केर आउनसक्छन भन्ने आंकलन सरकारलाई नभएको होइन तर त्यसका लागि सोही अनुरुप क्षमताका क्वारेन्टीन सेन्टरहरुको तयारी गर्न सरकारले ढिला गरिरहेको छ । कुवेतले ३५०० नेपाली फिर्ता गर्दैछ भने अन्य देशहरूले पनि यो जनाउ दिइरहेका छन । यो वेला क्वारेन्टीनको व्यवस्था भैनसकेको भन्ने नाममा अलपत्र परेकाहरुलाई स्वदेश फर्काउन रोक्न मिल्दैन ।

यस सन्दर्भमा;

• हाल संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका क्वारेन्टाइन, खालि रहेका सरकारी वा सार्वजनिक भवनहरु, विश्वविद्यालय, शैक्षिक संस्थाको सदुपयोग गर्न सकिन्छ । त्यस्तै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा अस्थायी रुपमा थप क्वारिन्टाइन बनाउन सकिन्छ । साथै पर्यटन मन्त्रालयले होटल व्यवसायीसंग समन्वय र सम्झौता गरी निश्चित मापदण्ड वनाई बन्द रहेका होटल, रिसोर्ट, पार्टी प्यालेस, क्वारेन्टीन सेन्टरको रुपमा व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

• अफ्ठ्यारोमा परेका र रोजगारीबाट निकालिएका व्यक्तिहरूलाई सरकारले नि:शुल्क व्यवस्था गर्ने ।

• जो आफ्नै खर्चमा र स्वइच्छाले आउने र सक्ने अवस्थाका छन उनिहरुको हकमा उनिहरूले नै खर्च व्यहोर्नेगरी सरकारले क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरिदिने ।

८. आफै खर्च गरेर आउन चाहानेको सन्दर्भमा: विभिन्न देशमा अध्ययन भ्रमण र भेटघाटको लागि गएका, पेशा व्यवसाय गरिरहेका व्यक्तिहरू जो जोखिममा छैनन तर सरकारले समन्वय मात्रै गरिदिए आफ्नै खर्चमा नेपालमा फर्कन चाहान्छन त्यस्ता नागरिकहरूलाई सुरक्षा र स्वास्थ्यको मापदण्ड अपनाएर स्वदेश ल्याउने व्यवस्था गरिदिनुपर्दछ ।

(सांसद थापाले संसदमा दर्ता गरेको जरुरी सार्बजनिक महत्वको प्रस्ताव)


भर्खर

0