म्याद गुज्रिएको परराष्ट्र नीति | Khabarhub Khabarhub

म्याद गुज्रिएको परराष्ट्र नीति


२५ कार्तिक २०७७, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : 4 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय गुप्तचर संस्था रअका प्रमुख सामन्तकुमार गोयलको उच्चस्तरीय भेटघाटले काठमाडौँको राजनीतिक क्षेत्र र सञ्चारमाध्यम निकै तरङ्गित भए ।

एक्काइस घण्टाको काठमाडौँ बसाइमा गोयलका हरेक भेटघाटको सूक्ष्म अवलोकन भयो । खासगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग उनको शिष्टाचार भनिएको भेटवार्ताबारे टिप्पणी गर्दै उनकै पार्टीका नेताहरू नारायणकाजी श्रेष्ठ र भीम रावलले अमर्यादित भने । उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र मुख्य मन्त्री शंकर पोखरेल लगायतले भेटवार्ताको बचाउ गरे ।

नेपालमा राजतन्त्र बहिर्गमनपछि नेपाली सेनालाई राजाको सेनाका रूपमा देखाएर तेजोबध गर्ने प्रयास हुँदा भारतीय सेनाले गरेको नैतिक समर्थनले पनि सैन्य सम्बन्धको विशिष्टता दर्शाउँछ ।

भारतको रक्षा मन्त्रालय मातहतको थिङ्क ट्याङ्क स्कलर निहार नायकले उक्त भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्ध सहज बनाउने बताएका थिए । दिल्लीको आशंकामा काठमाडौँको वर्तमान शासन चीनतिर ढल्किएको छ, जसलाई ऊ आफ्नै फरक माध्यमबाट जाँच गरेर सुनिश्चित गर्न चाहन्छ ।

गोयलको आगमन भारतीय स्थलसेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुन्द नरवणेको नेपाल भ्रमणभन्दा ठिक पहिला भएको थियो । जनरल नरवणेको औपचारिक तीन दिने भ्रमण खासगरी परम्परागतरूपमा दिइने नेपाली सेनाको मानार्थ महारथी पदवीका लागि भए पनि यसको दूरगामी कूटनीतिक महत्व रहुनेछ ।

भारत सरकारद्वारा जम्मु—कश्मीरको संवैधानिक हैसियत परिवर्तन गरिएपछि दुई देशबीचको सीमा विवादले चिसिएको सम्बन्ध सहज बनाउन राजनीतिक क्षेत्रको असफलतापछि अपनाइएको सैन्य कूटनीति पनि हो नरवणेको काठमाडौँ यात्रा । यसले आगामी दिनमा ठोस परिणाम दिन सक्ने सम्भावना बलियो छ ।

स्वतन्त्र भारतका पहिलो सेनापति जनरल करिअप्पालाई तत्कालीन राजा महेन्द्रद्वारा प्रदान गरिएको मानार्थ महारथी दर्जासँगै दुवै देशले परम्परा निर्वाह गरेका छन् । यो परम्पराले दुई देशबीच विशेष सैन्य सम्बन्ध कायम राखेको छ । कटुवाल प्रकरण, अघोषित नाकाबन्दीको अन्त्य, नक्कली नोट ओसारपसार वा सीमापार आतंकवाद लगायत सबै घटनाक्रममा दुवै देशको सैन्य सहयोग रहँदै रहेको छ ।

नेपालमा राजतन्त्र बहिर्गमनपछि नेपाली सेनालाई राजाको सेनाका रूपमा देखाएर तेजोबध गर्ने प्रयास हुँदा भारतीय सेनाले गरेको नैतिक समर्थनले पनि सैन्य सम्बन्धको विशिष्टता दर्शाउँछ ।

पाँच वर्षअघिको अघोषित नाकाबन्दी अन्त्य गराउन सैन्य कूटनीतिक प्रयास सफल भएको हो । अहिले सीमा विवादमा गरिएका सतही टिप्पणीका कारणले गतिरोध उत्पन्न भएको छ । फेरि पनि सैन्य सम्बन्ध महत्वपूर्ण हुने देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको गोयलसँग भेट र लगत्तै जनरल नरवणेको भ्रमणले सीमा विवादपछि नेपाल र भारतबीच वार्ताको सहज वातावरण तयार हुने सम्भावना बढेको छ ।

सेना देशको मेरुदण्ड भएकोले जटिल, कुण्ठित तथा पूर्वाग्रही मानसिकताबाट मुक्त गराउने गम्भीर दायित्व पनि सेनाको हो । सीमा विवादबारे सेनाध्यक्ष नरवणेको अनौपचारिक टिप्पणीलाई मुद्दा बनाउने प्रयास भए पनि अधिकांश नेपाली जनता दुई देशबीच सौहार्दपूर्ण सम्बन्धको पक्षपाती छन् ।

नक्सा विवादपछि भारतसँग चिसिएको सम्बन्ध सुधार गरेर गतिशील बनाउनु आवश्यक थियो । परराष्ट्र सम्बन्धमा आउने जटिल परिस्थिति निराकरण गर्न यदाकदा ट्र्याक टु डिप्लोमेसी प्रयोग गर्ने चलन विश्वव्यापीरूपमा रहेको छ । यसका लागि विशेषतः पुरानो मित्र अथवा दुवै पक्षसँग कूटनीतिक पहल गर्न सक्ने व्यक्ति र संस्था परिचालन गरिन्छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको गोयलसँग भेट र लगत्तै जनरल नरवणेको भ्रमणले सीमा विवादपछि नेपाल र भारतबीच वार्ताको सहज वातावरण तयार हुने सम्भावना बढेको छ ।

नेपालको राजनीतिमा राष्ट्रवादको व्याख्या सापेक्षितरूपमा हुँदै आएको छ । भारतप्रतिको शंकालु दृष्टिकोणलाई नेपाली राष्ट्रवादको आधार मान्दै २०१७ सालमा प्रवेश गराइएको भारतविरोधी राष्ट्रवाद सिक्किम विलयपछि अझै बढी उग्र बनाइएको थियो । पछिल्लो समय कालापानीको सीमा विवाद भारतसँग कटुता प्रदर्शन गर्ने माध्यम हुन पुग्यो ।

काठमाडौँको राजनीतिक वातावरणमा भारतसँग अनौठो प्रकारको सम्बन्ध राख्ने चलन धेरै पुरानो हो । सत्ता प्राप्तिका लागि दिल्ली पुगेर हारगुहार गर्ने तर सिंहदरबारमा बस्ने बित्तिकै सबैभन्दा पहिले भारतलाई राष्ट्रवादको प्रधान शत्रु देखाउने ! राजतन्त्रात्मक कालखण्डदेखि भारतले नेपाललाई निल्न खोजेको मानसिकता बनाइएको छ, जसलाई आम भाषामा ‘सिक्किमीकरण’ भन्ने गरिएको छ ।

शब्दक्रीडालाई आधार बनाएर परिभाषित गर्ने प्रयास भएकाले नेपाल विश्व रङ्गमञ्चमा प्रवेश गर्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक खेलमैदान बन्नुबाहेक अरू केही भएको छैन ।

कहिलेकाहीँ यसमा देशको दक्षिणी मैदान मधेसका बासिन्दाहरू पनि दोषी मानिएका हुन्छन्, जबकि २००७ सालमा राणा शासनको अन्त्यदेखि वर्तमान सत्ताका खेलाडीहरूसम्म सबैको लागि सत्तामा पुग्ने भर्‍याङ दिल्ली नै रहँदै आएको छ ।

नेपालको सत्तामा बस्नेहरूको यही कपटपूर्ण राजनीतिक व्यवहारका कारण देशको परराष्ट्र नीति अपरिपक्व ढङ्गले चलेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा नेपालको नीति तथा सहमति र विमतिबारेको निर्णय समग्र राष्ट्रिय हितमा हुनुपर्नेमा नितान्त व्यक्तिगत वा सत्तालाभको आधारमा हुने गरेको छ ।

शब्दक्रीडालाई आधार बनाएर परिभाषित गर्ने प्रयास भएकाले नेपाल विश्व रङ्गमञ्चमा प्रवेश गर्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक खेलमैदान बन्नुबाहेक अरू केही भएको छैन ।

नेपालको परराष्ट्र नीतिमा यस्तै प्रकारका गुलिया शब्द हुन् ‘समदूरी’ र ‘सन्तुलित सम्बन्ध’ । भारत र चीनसँगको सम्बन्ध व्याख्यामा यी शब्द प्रयोग गरिएका भए पनि हालसम्म प्रमाणिक छैनन् ।

भारतसँगको आवतजावत, मुद्रा विनिमय र आम जनताले पाएको भिसाविहीन प्रवेश तथा रोजगारीको अवसर चीनबाट प्राप्त हुँदैन । खाद्यान्न, पेट्रोलियम, विद्युत आपूर्ति लगायत भौगोलिक, भाषिक, सामाजिक र सांस्कृतिक समरूपताले पनि नेपाललाई भारतसँग जस्तो चीनसँग समदूरी सहज हुँदैन ।

काठमाडौँलाई मात्रै नेपाल देख्ने आँखाहरूले बेलाबखत सम्बन्धको सन्तुलन कायम राख्न सरकारलाई घच्घच्याएको हुन्छ । यता कोरोना महामारीका बीच पनि लाम लागेर भारतमा रोजगारीका लागि जानेहरूको ताँतीले अर्कै कथा भन्दैछ । परराष्ट्र नीति र आन्तरिक राजनीतिक नाराबीच फरक बुझ्न नसकेर पचास वर्ष पुरानो गतिमा चलाइएको परराष्ट्र नीतिले आत्मघाती अवस्था बनाउने क्रम जारी रहेको छ ।

गतवर्ष नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवाले भारतको परराष्ट्र नीति असंलग्न नरहेको स्पष्ट पार्दै नेपालले पनि आफ्नो राष्ट्रिय हितअनुरूप व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाएका थिए । उनले भारतसँग समानताको आधारमा सम्बन्ध रहने पनि बताएका थिए ।

अहिलेको सरकार परराष्ट्र नीति पुनरावलोकन गर्ने दिशामा अग्रसर भएको हो तर त्यससम्बन्धी प्रक्रिया सीमित घेराबन्दीमा राखिएको छ । यसले फेरि आन्तरिकरूपमा समझदारी कायम राख्न सहज नहुने अवस्था आउन सक्छ । भारत र नेपालबीच भएको १९५० को सन्धिबारे काठमाडौँ तातिने गरेको देखेर विगतमा प्रबुद्ध व्यक्ति समूह गठन भएको थियो ।

नेपालले आफ्नो परराष्ट्र नीति प्रष्ट ढङ्गले राष्ट्रिय हितअनुकूल सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसबारे आन्तरिक राजनीतिक सहमति पनि उत्तिकै अनिवार्य हुन्छ । अन्यथा, परराष्ट्र सम्बन्ध व्यक्तिगत र सत्ता स्वार्थका लागि प्रयोग हुन्छ र अस्थिर चरित्र भएको मानिन्छ ।

प्रबुद्ध व्यक्ति समूहले बुझाएको प्रतिवेदन कुन तहबाट लागु हुने भन्ने विषयमा विवाद छ । कतिपयको बुझाइमा उक्त प्रतिवेदन दिल्लीको ब्युरोक्रेसीले अल्झाएर राखेको छ । प्रतिवेदन तयार गर्दा नेपालभित्र पनि सबै पक्षलाई जानकारी गराइएको थिएन । यसबारे संसदमा पनि असन्तुष्टि प्रकट भएकै हो । देशको महत्वपूर्ण र निर्णायक दस्तावेज सर्वसम्मत बनाउनुपर्नेमा सामन्तकालीन सोचअनुरूप केही सीमित व्यक्ति अथवा समूहको घेरामा तयार गरिएको प्रतिवेदन निष्प्रभावी भएको छ ।

रअ प्रमुखसँगको भेटबारे प्रधानमन्त्री केपी ओलीप्रति देखिएको आक्रामक रवैयाको कारक तत्व उनी स्वयं र पश्चिमा प्रायोजित तन्त्र हो । विगतमा घृणाको राजनीतिमार्फत राष्ट्रवादलाई मलजल गर्ने प्रवृत्तिको परिणाम पनि हो ।

नेपालको नक्सा सम्बन्धी प्रस्तावबारे संसदमा छलफल गर्दा भारतको राष्ट्रिय चिह्न ‘अशोक चक्र’ को उपहास आवश्यक थिएन । देशको सार्वभौमसत्तासम्पन्न संसदमा सर्वोच्च कार्यकारी प्रमुखको हैसियतले प्रधानमन्त्रीले बोलिसकेपछि संशोधन, परिमार्जन वा लेनदेन गर्नसक्ने ठाउँ रहँदैन ।

नेपालले आफ्नो परराष्ट्र नीति प्रष्ट ढङ्गले राष्ट्रिय हितअनुकूल सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसबारे आन्तरिक राजनीतिक सहमति पनि उत्तिकै अनिवार्य हुन्छ । अन्यथा, परराष्ट्र सम्बन्ध व्यक्तिगत र सत्ता स्वार्थका लागि प्रयोग हुन्छ र अस्थिर चरित्र भएको मानिन्छ ।

जुनसुकै देशले पनि नेपालसँग गर्ने सन्धिसम्झौताहरू परस्पर लाभको आधारमा हुनु स्वाभाविक हो । नेपालको मात्रै हित अनुरूपको व्यवस्था सम्भव छैन । परराष्ट्र नीति तर्जुमा गर्दा छिमेक सम्बन्ध गम्भीरतापूर्वक तथा परिपक्व ढङ्गले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा, ७० वर्षदेखि चर्चित सिक्किमीकरण अथवा समदूरी र सन्तुलित सम्बन्ध जस्ता भावनात्मक शब्दहरू र सामाजिक सञ्जालमा पोखिने कुण्ठा वा चटके भाषणबाजीले जनता भ्रमित हुनुबाहेक अरू केही प्राप्तिको सम्भावना रहँदैन ।

प्रकाशित मिति : २५ कार्तिक २०७७, मंगलबार  १२ : ३० बजे

बागमतीका मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले चैत १९ मा विश्वासको मत लिने

हेटौंडा– बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले चैत १९ मा विश्वासको

दक्षिण अफ्रिकाका पूर्व राष्ट्रपति जुमालाई चुनाव लड्न प्रतिबन्ध

काठमाडौं– दक्षिण अफ्रिकाका पूर्व राष्ट्रपति ज्याकोब जुमालाई आगामी मे महिनामा

कोहलपुर-सुर्खेत प्रसारण लाइन : रूख कटान प्रक्रिया सुरु

काँक्रेविहार– कर्णालीको विद्युतीकरणका लागि क्रान्ति ल्याउने उद्देश्यले निर्माण कार्य थालिएको

दक्षिण अफ्रिकामा बस दुर्घटना, ४५ जनाको मृत्यु

काठमाडौं– दक्षिण अफ्रिकाको उत्तरपूर्वी लिम्पोपो प्रान्तमा बिहीबार भएको बस दुर्घटनामा

उत्तरपुस्तिका हराएको विषयमा छानबिन गर्न त्रिविले बनायो उच्चस्तरीय समिति 

काठमाडौं – त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्नातक तह प्रथम वर्षको मानविकी तथा