बाँके– चमारा केवट नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको महेन्द्र चोक नजिकै टपरी बेच्थिन् । पात र सिन्कासहित सडक छेउमा बसेर टपरी गाँस्दै बेच्ने चमारा दिनमा तीनचार सय रुपैयाँ कमाउँथिन् ।

चैतको चर्को घाम खप्नै मुस्किल पर्ने नेपालगञ्जको गर्मीमा पनि उनी सडक छेउमा टपरी गाँसिरहन्थिन् । लकडाउन सुरु भएपछि सडक छेउमा बस्न पाइनन् । उनी टपरी बेच्न बस्ने सडक पनि सुनसान भयो ।

सरकारले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लकडाउन गरेपछि चमाराको मात्रै आम्दानी शुन्यमा झरेको होइन, उनका श्रीमान् पनि कामविहीन भए । इटाको गाह्रो लगाउने काम गर्ने श्रीमान् र आफ्नो काम ठप्प भएपछि खानेकुरा जुटाउनै मुस्किल परेको चमाराको भनाइ छ ।

झण्डै पाँच महिना अभावको जिन्दगी बिताएपछि उनी पुरानै पेसा लिएर सडक छेउमा फर्किन् । पहिलेको भन्दा आधाजति कमाइ हुन्छ । श्रीमान्ले अहिलेसम्म काम पाएका छैनन् । चमारा भन्छिन् ‘लकडाउनको के कुरा गर्नु र, कति दिन त भोकभोकै बस्नुपर्‍यो, अहिले पनि दिनमा सयडेढसय कमाएर खान पुर्‍याउनु छ ।’

महेन्द्र चोक नजिकको सडकमा टपरी बनाएर बेच्ने र घाँस काटेर बेच्ने ३० भन्दा बढी परिवार लकडाउन सुरु भएपछि एकैपटक कामविहीन भए । दिनदिनै कमाएर छाक टार्ने उनीहरू महिनौँसम्म घरमा बस्नुपर्दा अभाव र भोकले छट्पटाउनु पर्‍यो  । आम्दानीको अरू बाटो नभएपछि ऋण काढेर खानेकुरा किन्नुपर्‍यो । आम्दानी नहुँदा ऋण पाउन पनि कठिन भएपछि कति रात त भोकै सुत्नुपरेको उनीहरू बताउँछन् ।

उमेरले ७० वर्ष पार गरेकी केसर कवट पेट पनि भगवान भरोसामा परेको बताउँछिन् । ‘टपरी र घाँस बेच्थ्यौँ, लकडाउनमा आम्दानी केही भएन । काममै नगएपछि पैसा कसरी आउनु र ! पैसा नआएपछि केले किनेर खानु !,’ केसरले भनिन्, ‘कोरोना कसकसलाई लाग्यो कुन्नि, त्योसँग त धेरै डर लागेन, हामीलाई त भोकको डर लागिरह्यो । भगवानले खुवाऊलान् नि भन्यौँ, ऋण र पैँचो गरेर छाक टार्‍यौँ, अब यस्तो दिन कहिल्यै पनि नआओस् ।”

सबैतिरका विपन्नलाई नै पीडा

नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–२२ स्थित किङ्गरियन बस्तीमा पनि कोरोना महामारीको लकडाउनले दिनुसम्मको सास्ती दियो । झण्डै ९० घरपरिवार रहेको बस्तीका सबैजसो दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्छन् । कोही रिक्सा चलाउने, कोही जङ्गलबाट दाउरा ल्याएर बेच्ने त कोही सडक छेउमा कपडा बेचेर गुजारा चलाउनेहरू छन् ।

लकडाउन भएपछि एकै पटक बस्तीका सबैको आम्दानी रोकियो । केही दिन थोरैतिनो बचतले धाने पनि अभाव सुरु भयो । सबै उस्तै भएकोले बस्तीमा पैँचो र ऋण पनि चल्ने भएन । आम्दानी छैन । ऋण दिने पनि कोही छैन । रिक्सा चलाएर गुजारा गर्ने नन्के किङ्गरियाले लकडाउनमा बस्ती नै संकटमा परेको बताए ।

दाउरा बेचेर गुजारा गर्ने साजिद किङ्गरियाको दाउरा पनि बिकेन । जङ्गलबाट दाउरा ल्याउन पनि सम्भव भएन । साजिद भन्छन्, ‘लकडाउनभर धेरै दुःख भोग्नुपर्‍यो । अहिले ज्यालादारीमा काम गरेर परिवार पालेको छु । लकडाउनको समय त सम्झिन पनि मन छैन । ऋण तिर्न बाँकी छ । कति छाक त भोकै बस्नुपर्‍यो ।’

कमरुद्धिन किङ्गरियाको परिवारमा ६ जना छन् । लकडाउनले सबैलाई बेरोजगार बनायो । कमरुद्धिन भन्छन्, ‘काम नभएपछि सबैजना घरमा बस्नुपर्छ, खानेकुरा किन्ने पैसा नभएर भोकै परिन्छ । घरमा गफ गरेर बस्न पनि पेट भरिनुपर्दो रहेछ । भोको पेटमा त बोल्न पनि मन नलग्दो रहेछ ।’

अनि सुरु भयो राहतको चर्चा

लकडाउन भएको झण्डै एक महिनासम्म पनि कामविहीन भएकाहरूको खोजी कसैले गरेन । काम गुमेको हप्ता दिनदेखि भोकले तर्साउन थालेको भए पनि झण्डै एक महिनापछि मात्रै राहतको कुरा सुरु भयो । केन्द्रमा सरकारले राहात दिन थाल्यौँ भनेको निकै दिन स्थानीय तहमा केही भएन । लगत संकलन, पीडितहरूको छनौट र राहत वितरणको तयारीजस्ता काममै धेरै दिन लाग्यो ।

अभावको निकै लामो समयपछि नगरपालिकाले सुरु गरेको राहत विपन्न बस्तीमा पुग्न थाल्यो । किङ्गरिया बस्तीलगायत वडा नम्बर २२ मा झण्डै सात सय परिवारलाई राहत बाँडेको वडा अध्यक्ष विद्याराम बर्माले बताए । पाँचसात जना भएको परिवारमा १०—२० किलो चामलले कति नै धान्थ्यो र ! एकपटक राहत बाँडेपछि स्थानीय तहहरूले जिम्मेवारी पूरा भएको ठाने ।

साता दिनपछि गरिबको पेट फेरि खुम्चिन थाल्यो । सधैँ अरूले मानाचामल दिएर चल्ने पनि थिएन । काम भए सजिलो हुन्थ्यो । लकडाउनले काम सबै रोकियो । सञ्चारमाध्यममा राहतको चर्चा धेरै भए पनि एकाधपटक पाएको केही केजी चामलले पेटलाई कति पो धान्थ्यो र ! कमरुद्धिनले भने, ‘पाएनौँ त के भन्नु तर सरकारले दिएको चामलले कति दिन पुग्थ्यो र !’

स्थानीय स्तरमा केही संघसंस्था र व्यक्तिहरूले पनि राहतका लागि सहयोग गरे । कसैले व्यक्तिगतरूपमा त कसैले सामूहिकरूपमा गरे । संघसंस्थाहरूले विभिन्न ठाउँबाट सहयोग मागेर पनि विपन्नलाई राहत दिने प्रयास गरे तर लामो लकडाउनमा राहतले पीडितलाई धेरै भरथेग गर्न सकेन । स्थानीय तहले नै समस्यामा परेकाहरूको लगत तयार गरेर संकटको समयमा उनीहरूलाई कम्तीमा दुई छाक खान पुग्ने गरी राहतको बन्दोबस्त गर्नुपर्ने पीडितहरूको भनाइ छ ।

अहिले विस्तारै काम हुन थालेकोले उनीहरू पुरानो लयमा फर्किने प्रयासमा छन् ।

व्यवसायी पनि धरमराए

बाँकेमा आठ वटा स्थानीय तह छन् । यीमध्ये नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका मध्य र पश्चिम क्षेत्रको व्यापारिक हबका रूपमा रहेको छ । पहाडी जिल्लाहरूको मुख्य बजार तथा व्यापारिक केन्द्रका रूपमा रहेको छ ।

बाँकेमा ससाना होटल तथा पसल व्यवसायदेखि करोडौँ लगानीका ठूला होटल व्यवसायहरू छन् । यकिन तथ्याङ्क नभए पनि यहाँका सयौँ व्यवसायमा हजारौँले रोजगारी पाएका थिए । कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि लकडाउन भएपछि व्यवसाय तहसनहस भयो ।

भारतसँगको सीमा क्षेत्र, पहाडतिर फर्किनेहरूको सङ्गमस्थल र व्यापारिक केन्द्र भएका कारण बाँकेमा कोरोना चाँडै फैलने शंका गरिएको थियो । भयो पनि त्यस्तै । देशका अरू धेरै ठाउँमा कोरोना संक्रमण नदेखिँदै बाँकेका विभिन्न बस्तीमा समुदायमै फैलियो ।

यही डरका कारण बाँकेको व्यवसायमा कोरोनाको असर बढी पर्‍यो । कतिपय व्यवसायी त लामो लकडाउनका कारण आफूहरू टाउको उठाउनै नसक्ने गरी फसेको बताउँछन् ।

संघीयता कार्यान्वयनसँगै व्यवसायमा सुधार भइरहेको थियो । व्यवसाय बढ्छ भन्ने अपेक्षा थियो । नेपाल भ्रमण वर्षको प्रभावले पनि व्यवसाय बढ्ने विश्वासले लगानी थपिने क्रम बढेको थियो । यस्तो सकारात्मक समयका बीच लामो समय लकडाउन हुँदा बैंकको ऋण र घरजग्गाको भाडा तिर्नु त कता हो कता दैनिक व्यवहार चलाउन पनि कठिन भएको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

बाँके होटल तथा रेष्टुरेन्ट व्यवसायी संघका अध्यक्ष उमा ग्राण्डन लकडाउनका कारण धेरै असर परेको बताउँछन् । ‘व्यवसाय बन्द गर्नुपर्दा कामदारहरू कामविहीन भए । उनीहरूको दैनिक गुजारामा समस्या पर्‍यो । हामी व्यवसायीको आम्दानी रोकियो । घरभाडा र बैंकको व्याज तिर्न नसकेर कतिपय व्यवसायी पलायन भए,’ ग्राण्डन भन्छन्, ‘लकडाउन खुले पनि व्यवसायीहरू घरभाडा र बैंकको ऋणले तनावमा छन् । हामी सबैजसो व्यवसायीको हालत खराब छ ।’

अहिले पनि होटल तथा रेष्टुरेन्ट व्यवसाय चल्न सकेको छैन । व्यवसायहरू खुलेका भए पनि सञ्चालन खर्च समेत उठाउन नसकेको ग्राण्डन बताउँछन् । साना व्यवसायी त थुप्रैले व्यवसाय छाडे । मुख्य बजारमै सटरहरू खाली भएका देखिन्छन् । व्यवसायीको अवस्था बारेमा स्थानीय सरकार तथा नियामक निकायहरू मौन छन् । अहिलेसम्म अन्योलकै अवस्था छ ।

बन्द गरेका कतिपयले अझै पनि केही समयमा काम सुरु गर्लान् भन्ने छ तर व्यवसायीहरूको अवस्था निकै दयनीय भएको ग्राण्डनको भनाइ छ । कतिपय व्यवसायीहरू मानसिक तनावमा रहेको बाँकेका व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा ढिलाइ

काठमाडौँ लगायत देशका अन्य ठाउँमा कोरोना सङ्क्रमण बढ्नुभन्दा निकै अघि बाँकेमा संक्रमण फैलियो ।

सुरुमा भारतबाट घर फर्किएकाहरूमा कोरोना देखिएको थियो । सङ्क्रमणको निकै जोखिम रहेको भारतका विभिन्न ठाउँबाट फर्किएकाहरूलाई क्वारेन्टिनमा राख्ने र परीक्षण गर्ने काम गर्दागर्दै समुदायस्तरमै कोरोना फैलियो । बाँकेको नरैनापुरमा समुदायमै कोरोना फैलिएपछि देशव्यापी चिन्ता सुरु भयो ।

ठूलो संख्यामा भारतबाट मानिसहरू फर्किनु, सङ्क्रमितको संख्या बढ्दै जानु, क्वारेन्टिनमा अनेक समस्याहरू देखिनु, सङ्क्रमितलाई अस्पताल पुर्‍याउन एम्बुलेन्स र उपचारका लागि अस्पतालहरू तयार नहुनुजस्ता कारणले बाँकेमा कोरोना नियन्त्रणमा समस्या देखिन थाल्यो ।

जिल्लामा लकडाउन पालना गराउने र समन्वयका सबैजसो कामको जिम्मेवारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा छ । महामारी नियन्त्रणमा संवेदनशील नभएको भन्दै तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई फिर्ता बोलाएर गृहमन्त्रालयले रामबहादुर कुरुम्वाङलाई स्याङजाबाट बाँके पुर्‍यायो । त्यसपछि भने बाँकेमा कोरोना नियन्त्रणमा राम्रो प्रयास भएको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

अहिलेसम्म बाँकेमा तीन हजारभन्दा बढीमा कोरोना सङक्रमण पुष्टि भएको छ भने ३० जनाभन्दा बढीको ज्यान गएको छ । बाँकेमा मृत्यु दर एक प्रतिशत हाराहारीमा छ ।

जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका जनस्वास्थ्य अधिकृत नरेश श्रेष्ठ सम्भावित व्यक्तिहरूको परीक्षण, सङ्क्रमितहरूलाई आइसोलेसन तथा उपचारको लागि सक्दो पहल भइरहेको बताउँछन् ।

अहिले बाँकेका अस्पतालहरूमा १४२ वटा आइसोलेसन बेड, २४ वटा आइसियु र ८ भेन्टिलेटर छन् । कहाँ कति संक्रमित छन् र कहाँ कति बेड खाली छन् भन्ने सबैको विवरण रहेको श्रेष्ठको भनाइ छ ।

सुरुका दिनमा स्वाब संकलन गरेर अस्पताल लैजान निकै कठिनाइ थियो । अहिले तीन वटा ल्याब सञ्चालनमा छन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि हरेक दिन बेलुका पाँच बजेदेखि एक घण्टा गरिब र सीमान्तकृत समुदायका व्यक्तिहरूको स्वाब निःशुल्क संकलन गरिन्छ । यस्ता समुदायबाट दैनिक २० देखि ४० जनासम्मको स्वाब संकलन गरेर त्यही रातिसम्ममा रिपोर्ट दिने गरेको श्रेष्ठले बताए ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुरुम्वाङ भन्छन्, ‘सरकारको एउटा नियम त छँदैछ तर जसरी पनि कोरोना नियन्त्रण गर्नुपर्छ । निम्न आय भएका र पहुँच नभएकाहरूले पनि समयमै परीक्षण र उपचार गराउन पाउनुपर्छ भन्नेमा हामी कटिबद्ध छौँ । म दिनरात नभनी स्वास्थ्य कार्यालयसँग समन्वय गरेर काम गरिरहेको छु ।’

समुदायमा अपहेलना र आरोप

सुरुमा कोरोना भाइरसका सङ्क्रमित भेटिँदा देशका अरू भागमा जस्तै बाँकेमा पनि भेदभाव र अपहेलना सहनु पर्‍यो । कुनै एउटा समुदायलाई कोरोना फैलाएको भन्दै अपहेलना भयो भने सङ्क्रमितहरूलाई कोरोना मुक्त भएको लामो समयसम्म पनि समुदायमा हेलमेल हुन कठिन भयो ।

अहिले समय फेरिएको छ । कोरोना सङ्क्रमण हुँदैमा भेदभाव गर्नुपर्ने होइन भनेर मानिसहरूले बुझ्दै गएका छन् । सबैले मिलेर कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा अहिले टोलहरूमा छलफल हुन थालेको छ । सुरुसुरुमा सङ्क्रमित भएकाहरूले भने टोलमा अपमान सहनुपरेको गुनासो गरेका छन् । कतिपयलाई परिवारमै पनि समस्या भयो ।

पैसा हुनेहरू शुल्क तिरेर चाँडै परीक्षण गराउने र सुविधायुक्त होटलमा आइसोलेसन बस्ने गरेका छन् । पैसा नहुनेहरू लाइनमा बसेर बल्लतल्ल परीक्षण गराउँछन् र घरमै वा संस्थागत आइसोलेसनमा बस्छन् । महामारीमा पनि वर्ग विभेद देखिएको सर्वसाधारहरूको गुनासो छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुरुम्वाङ यसलाई सामान्य ठान्नुपर्ने बताउँछन् । ‘केही लाइन बस्नुपर्ने सत्य हो तर आवश्यक भएका तर पैसा नभएकाहरूको निःशुल्क परीक्षण गर्ने व्यवस्था गरेका छौँ । स्रोतसाधन अनुसार सकेसम्म सुविधा दिएर आइसोलेसनमा राखेका छौँ । पैसा हुनेहरू घरमै वा होटलमा आइसोलेसनमा बस्दा हामीलाई पनि व्यवस्थापनमा सहज भएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले हुने र नहुने बीच विभेद गरेका छैनौँ । कसैले पैसा तिरेर आफैँ गराउन सक्नुहुन्छ सरकारलाई सहयोग हुन्छ । पैसा नभएर कसैको पनि उपचार रोकिन्न ।’

कोरोना महामारी रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको लकडाउनले न्युन आय भएकाहरूको गुजारा कठिन बनाइदियो । धेरैको रोजगारी गुम्यो, व्यवसाय डुब्यो । लकडाउन खुलेसँगै विस्तारै जनजीवन सामान्य बन्न थालेको छ । फेरि यस्तो सास्ती भोग्नु नपरोस् भन्ने सबैको कामना छ ।