प्रसङ्ग एक
२०५८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको बेलाको हो । नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री देउवालाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गर्‍यो । देउवा दलविहीन भए । त्यतिबेलाको संविधानले निर्दलीय प्रधानमन्त्रीको परिकल्पना गरेको थिएन । प्रधानमन्त्री देउवाका सामु दुई वटा विकल्प रहे । एउटा विकल्प क्षमा याचना गर्ने, अर्को विकल्प पार्टी विभाजन गर्ने ।

धेरैले देउवालाई पार्टीसमक्ष क्षमा याचना गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनर्वाहालीको सिफारिस गर्न सुझाव दिए । यो सुझाव सभापति कोइरालाकै स्रोतबाट घुमाउरो ढङ्गले आएको थियो तर प्रधानमन्त्री देउवाले ‘कसाहीका अघि राँगो रुनुको कुनै अर्थ छैन’ भन्दै पार्टी विभाजनकै विकल्प अघि सारे । नेपाली कांग्रेसभित्रको कोइराला विपक्षी समूहले देउवाको यो हिम्मतको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्‍यो ।

पार्टी विभाजनको गृहकार्य अघि बढ्दै जाँदा प्रधानमन्त्री देउवाले सभापति कोइरालाको कटाक्ष गर्दै भने, ‘म किसानको छोरो, उहाँ सामन्तीको छोरो ।’

देउवाको यो भनाइप्रति कोइराला परिवारका कट्टर आलोचक प्रदीप गिरि र विमलेन्द्र निधिले तत्कालै अपत्ति जनाए । यतिसम्म कि निधिले तत्कालै देउवालाई भेटेर त्यो भनाइ फिर्ता लिन आग्रह गरे । कृष्णप्रसाद कोइरालाजस्तो मूर्धन्य समाजसेवी, जसले जनआधिकारका लागि राणाको जेलमा अनसनमै आफ्नो प्राण आहुति दिएका थिए, त्यस्तो व्यक्तित्वलाई ‘सामन्ती’ भनिदिँदा देउवाको पार्टी विभाजन गर्ने प्रयास झण्डै असफल भएको थियो ।

देउवाले आफ्नो भनाइ फिर्ता लिए ।

पार्टी विभाजन गरेको तीन वर्ष बित्दा नबित्दै देउवा प्रतिनिधिसभा पुनर्वहालीको आन्दोलनमा सहभागी भए । आफैँले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा पुनर्वाहाली गर्नुपर्छ भन्दै आन्दोलनमा उत्रनु एक हिसाबले राजनीतिक मृत्युजस्तै थियो । आन्दोलनले प्रतिनिधिसभा पुनर्वाहाली गरेपछि देउवा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) का नेता कार्यकर्ताले पार्टी विभाजनको औचित्य समाप्त भएको महसुस गरे । मूलधारमै फर्कन चाहनेहरू कोइराला निवासमा लाम लाग्न थाले ।

सभापति कोइरालाले चाहेका भए त्यतिबेला देउवा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) रित्याइदिन सक्थे । देउवाको हालत मोहनविक्रम सिंह वा नारायणमान विजुक्छेको जतिको पनि नहुने अवस्था बन्थ्यो ।

सभापति कोइरालाले चाहेका भए त्यतिबेला देउवा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) रित्याइदिन सक्थे । देउवाको हालत मोहनविक्रम सिंह वा नारायणमान विजुक्छेको जतिको पनि नहुने अवस्था बन्थ्यो । मूलधारमा फर्कन लाम लागेका कार्यकर्ताहरूलाई सभापति कोइरालाले पार्टीमा लिएनन् । कोइरालाको भनाइ थियो- तपाईंहरू अहिले नआत्तिनोस्, देउवासहित सम्मानजनक एकीकरणको तयारी गर्दैछु ।

साँच्चै, सभापति कोइरालाले लगभग बराबरीको हैसियतमा पार्टी एकीकरण गराए ।

देउवाप्रति कोइराला यतिधेरै लचक हुनुको कारणबारे नेपाली कांग्रेसका विश्लेषकहरूले खासै ध्यान दिएको देखिँदैन । देउवाको पार्टीमा गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराईको छत्रछायाँमा हुर्केका नेता तथा कार्यकर्ताहरूको संख्या अत्यधिक थियो । कोइराला यी नेता-कार्यकर्ताबाट आफू जोखिममा रहेको ठान्थे ।

देउवा पनि कोइराला परिवारकै छत्रछायाँमा हुर्केका नेता हुन् । पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेको ६-७ महिनासम्म पनि देउवा कोइराला परिवारसँग धेरै निकट थिए । देउवा तुलनात्मकरूपमा आफ्नो पारिवारिक विरासतका लागि खतरा होइनन् भन्ने ठम्याइमा कोइराला थिए ।

अर्को प्रसङ्ग

२०३८ सालको राष्ट्रिय पञ्चायतको निर्वाचनमा कम्युनिष्ट पृष्ठभूमिका उम्मेदवारहरूले सम्मानजनक मत प्राप्त गरेपछि राजदरबार झस्क्यो । कम्युनिष्ट दर्शनमा आस्थावान उम्मेदवारहरूले पञ्चायतका असन्तुष्ट मत एकलौटी प्राप्त गरेको अवस्थामा राष्ट्रिय पञ्चायतमा पञ्चहरूको खडेरी पर्ने त्रासमा दरबार पुग्यो । यसलाई रोक्न दरबारले नेपाली कांग्रेसका बलियो जनाआधार भएका युवा नेताहरूलाई पञ्चायतमा भित्र्याउने मिसन बनायो ।

साढे सात दशकको इतिहासमा नेपाली कांग्रेस अहिलेजति भूमिकाविहीन कहिल्यै नभएको धेरैजसो नेता तथा कार्यकर्ताको ठम्याइ छ ।

यो मिसनका प्रमुख बने परशुनारायण चौधरी । चौधरीको पहिलो सुचीमा नेविसंघका पूर्वअध्यक्षहरू थिए । यसको सुँइको पाएपछि नेता त्रय गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराई बसेर पहिलो अध्यक्ष विपिन कोइराला र दोस्रो अध्यक्ष शेरबहादुर देउवालाई पञ्चायतले तान्न सक्ने निष्कर्ष निकाल्दै उनीहरू दुवैलाई विद्यार्थी बनाएर विदेश पठाउने तारतम्य मिलाए । विपिन विदेश गएनन् । उनी शिवबहादुर खड्कालाई लिएर पञ्चायत प्रवेश गरे । दोस्रो अध्यक्ष देउवा बेलायत गए ।

२०४६ सालको जनआन्दोलन सफल भएपछि कोइराला परिवारले देउवाको खाँचो महसुस गर्‍यो । नेवि संघका सबै पूर्वअध्यक्ष र करिब ८० प्रतिशत क्याडर गणेशमान र कृष्णप्रसादका निकट थिए । देउवामात्रै कोइरालाका निकट थिए । डा. शशांक कोइरालाले सार्वजनिकरूपमै बताएअनुसार त्यतिबेला गिरिजाप्रसादले देउवालाई टेलिफोन गरेर बोलाउन आग्रह गरे । शशांकले टेलिफोन गर्दा देउवा स्वदेश आउन नमानेपछि गिरिजाप्रसाद स्वयंले टेलिफोन गरेका थिए ।

२०४८ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सिङ्गो सूदरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा उम्मेदवार चयन गर्ने जिम्मेवारी देउवाले पाए । एक सिट अपवादबाहेक सूदरपश्चिममा नेपाली कांग्रेसले चुनाव जितेपछि गिरिजाप्रसादले देउवालाई रोजेको मन्त्रालय दिएर मन्त्री नियुक्त गरे ।

गिरिजाप्रसादको पहिलो तीन वर्षे प्रधानमन्त्रित्वकालमा देउवा कोइराला परिवारका सबैभन्दा विश्वासपात्र सिपाहीका रूपमा प्रस्तुत भए । त्यतिबेला सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर १ को उपनिर्वाचनमा पराजित गराउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले सार्वजनिक वक्तव्य दिएरै प्रहरी संयन्त्र परिचालन गरेका थिए । देउवा गृहमन्त्री थिए ।

कालान्तरमा देउवालाई कृष्णप्रसाद भट्टराई समूहले नै कोइराला समूहबाट झिकेर आफ्नो समूहको नेता बनायो । यही माध्यमबाट देउवा नेपाली कांग्रेसको सभापति निर्वाचित भए । देउवालाई भट्टराई समूहको नेता बनाउने मुख्य डिजाइनर थिए विमलेन्द्र निधि । निधिले १४औँ महाधिवेशनमा सभापति पदको उम्मेदवार बन्ने घोषणा गरेका छन् । आफ्नो समूहको मत बाँडिदा देउवा समस्यामा पर्नेछन् ।

१३औँ महाधिवेशनमा कोइराला परिवारका नेताहरू रामचन्द्र पौडेलको टिमबाट चुनाव लडे । उनीहरूले आफ्नो टिमका नेता पौडेलको पक्षमा खासै लविङ गरेनन् । यस विषयमा एक कार्यकर्ताले डा. शेखर कोइरालासँग जिज्ञासासमेत राखेका थिए । डा. शेखरको भनाइ थियो- अझै असक्षम प्रमाणित हुनका लागि देउवालाई अवसर दिन खोजेको हो, १४औँ महाधिवेशनमा हामी सभापति पद फिर्ता गरिहाल्छौँ ।

महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु भएपछि विभाग गठन गर्न थालेका देउवामाथि आर्थिक लेनदेनका आधारमा साधारण सदस्यसमेत नरहेका ठगहरूलाई जिम्मेवारी दिएको आरोप समेत लागेको छ ।

देउवाको यो साढे चार वर्षको कार्यकाल नजिकबाट हेर्नेहरू डा. शेखरको भनाइ पुष्टि भएका ठान्छन् । देउवाबाट व्यक्तिगतरूपमा लाभ लिनेहरूबाहेक कसैले पनि साढे चार वर्षको यो अवधिमा देउवासक्षम सावित भएको विश्लेषण गरेका छैनन् । साढे सात दशकको इतिहासमा नेपाली कांग्रेस अहिलेजति भूमिकाविहीन कहिल्यै नभएको धेरैजसो नेता तथा कार्यकर्ताको ठम्याइ छ ।

२०१५ सालको आम निर्वाचनमा पनि नेपाली कांग्रेसले ३७ प्रतिशत मत ल्याएको थियो । २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा त नेपाली कांग्रेसको जम्मा २३ प्रतिशतमा खुम्चियो । जम्मा २३ प्रतिशत मत ल्याउँदा पनि नेपाली कांग्रेस मुलुकको राजनीतिमा निर्णायक भूमिकामा थियो । संविधानसभाको बहुमतबाट राष्ट्रपति पद हात पारेको थियो । सरकार बनाउने र ढाल्ने ताकत नेपाली कांग्रेसले राखेको थियो । यतिबेला भने संसदको अधिवेशन बोलाइयोस् भनेर निवेदन दिनसक्ने ताकत पनि नेपाली कांग्रेससँग छैन ।

२०७४ को आमनिर्वाचनमा कांग्रेसले ३४ प्रतिशत मत हासिल गरेको हो तर राष्ट्रिय राजनीतिमा भूमिकाहीन छ । आन्तरिक विवादमा पनि त्यतिकै फँसेको छ । महाधिवेशन सम्पन्न भएको दुई महिनाभित्र गरिसक्नुपर्ने काम अर्को महाधिवेशन आउन ६ महिना बाँकी रहँदासमेत अलपत्र छ । महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु भएपछि विभाग गठन गर्न थालेका देउवामाथि आर्थिक लेनदेनका आधारमा साधारण सदस्यसमेत नरहेका ठगहरूलाई जिम्मेवारी दिएको आरोप समेत लागेको छ ।

त्यसो त देउवामाथि गत आमनिर्वाचनमा टिकट बेचेको आरोपसमेत लागेको थियो । राजदूत नियुक्ति प्रकरणमा त पार्टीभित्र हङ्गामा नै मच्चिएपछि केही व्यापारीहरूको नाम फिर्ता लिन देउवा बाध्य भएका थिए । आफ्नो स्वार्थविपरित फैसला गरेको झोँकमा प्रधानन्यायधीशमाथि महाअभियोग लगाउने निर्णयका कारण कांग्रेस सभापति देउवा जनस्तरमै आलोचित भए ।

१४औँ महाधिवेशनमा उम्मेदवार हुँदै गर्दा देउवाले पार्टी सङ्गठन र भ्रातृ संस्थाहरूलाई औचित्यहीन बनाएको सहित थप केही प्रश्नको सामना गर्नुपर्नेछ ।

आफू प्रधानमन्त्री बन्ने स्वार्थमा प्रचण्डकी छोरीलाई भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर बनाएको प्रकरण, आफ्नो पार्टीको भागमा परेको कोटा राप्रपालाई हस्तान्तरण गरी आफ्नी सासु प्रतिभा राणालाई जापानका लागि राजदूत बनाएको प्रकरण, सोही लटमा राजदूत सिफारिस गर्दा आर्थिक चलखेल भएको प्रकरण देउवाका सामु प्रश्नका रूपमा खडा हुनेछन् ।

बलियो पारिवारिक पृष्ठभूमि र कमजोर प्रतिस्पर्धीका कारण कोइराला परिवारलाई यसपटक आफ्नो विरासत फिर्ता गर्नसक्ने मौका छ ।

पहिलो, दोस्रो र तेस्रो ‘र्‍याङ्क’ का डिआइजीलाई पन्छाएर चौथो ‘र्‍याङ्क’ कालाई आइजीपी बनाउने निर्णय अनुमोदन नगरेकै कारण तत्कालीन प्रधानन्यायधीश सुशीला कार्कीमाथि महाअभियोग लगाएको प्रकरण, आफ्नी श्रीमतीको महत्वाकांक्षा पूर्तिका वहालवाला सांसद पुष्करनाथ ओझालाई टिक नदिएको र अनुशासन उल्लंघनको नाममा ओझालाई पार्टीको साधारण सदस्यताबाटै हटाइदिएको प्रकरण झन् बलियो गरी प्रश्नका रूपमा खडा हुनेछन् ।

सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा आफ्नो पार्टीलाई प्राप्त कोटामा बालुवाटार जग्गाप्रकरणका प्रमुख कानुन व्यवसायी कुमार रेग्मीको नाम सिफारिस गरेको प्रकरण, वाइडबडी जहाज खरिद काण्डमा पहिलो किस्ताको रकम भुक्तानी हुँदा आफैँले पर्यटन मन्त्रालय सम्हालेको प्रकरण पनि उठ्ने नै छन् । यी लगायत धेरै प्रश्नहरूको चित्तबुझ्दो जवाफ देउवाले दिनु पर्नेछ ।

यता कोइराला परिवारबाट सभापति पदमा उम्मेदवार हुने डा. शशांक वा शेखरका सामु यस्ता गम्भीर प्रश्न तेर्सिने छैनन् । उनीहरूले अहिलेसम्म मन्त्री बन्ने लोभसमेत नदेखाएको बुझाइ कार्यकर्ता पङ्क्तिमा छ । शशांकले त आफूले चाहेको बेला उपप्रधानमन्त्री बन्न सक्ने ताकत गत आम निर्वाचनअघि जुनसुकै समयमा पनि राख्थे ।

शशांक र शेखरले मन्त्री बन्ने लालच देखाएनन् । जसरी गत १२औँ महाधिवेशनमा बेला त्यागी नेताको पहिचानकै कारण सुशील कोइरालाले चुनाव जितेका थिए, त्यसरी नै त्यागी नेताको पहिचान कोइराला परिवारका यी नेताद्वयले बनाएका छन् । उनीहरूका प्रतिस्पर्धीहरूमाथि भने एकातिर सत्तालोलुप भएको आरोप छ भने अर्कातिर सत्तामा पुगेर कहीँ न कहीँ चुकेकै छन् ।

केन्द्रीय सदस्यका रूपमा डा. शेखरले केही गतिविधि गरे पनि महामन्त्रीका रूपमा डा. शशांकले खासै परफरमेन्स देखाउन नसकेको विश्लेषण पनि आम कार्यकर्ताको छ तर बलियो पारिवारिक पृष्ठभूमि र कमजोर प्रतिस्पर्धीका कारण कोइराला परिवारलाई यसपटक आफ्नो विरासत फिर्ता गर्नसक्ने मौका छ । आफ्नो समूहबाट एक जनामात्रै उम्मेदवार दिने चुनौती भने कायमै छ । प्रतिस्पर्धी देउवाले खेल्न सक्ने ठाउँ यही हो ।

१३औँ महाधिवशेनमा आफूले हार्दिक साथ नपाएका कारण वरिष्ठ नेता पौडेलले यसपटक कोइराला परिवारका लागि नछाड्न सक्छन् । गत संसदीय दलको निर्वाचनमा कोइराला परिवारका नेताहरूले आफूलाई साथ नदिएका कारण प्रकाशमान सिंहले यसपटक कोइराला परिवारका लागि नछाड्न सक्छन् । पौडेल र सिंहका लागि अन्त जाने ठाउँ पनि छैन । आफैँ उमेदवार हुने अवस्था पनि कमजोर छ ।

देउवाले ‘कोइराला परिवारको नासो अब बीपीपुत्रलाई फिर्ता गर्छु’ भनेर वचन भन्ने दिएको सुँइको पाएपछि निधिले उम्मेदवारीको तयारी गरेको विश्लेषण एकथरीको छ ।

चुनावमा मत ध्रुवीकरण हुन्छ । लज्जाजनक मत आउने अवस्थामा पौडेल त उम्मेदवार हुने छैनन् नै, सिंह पनि उम्मेदवार हुने सम्भावना रहन्न । सिंह देउवाको टिममा पुगेर उपसभापतिको उमेदवार बन्न सक्ने सम्भावना भने हुन सक्छ ।

अर्को सम्भावना

विनोद चौधरीको मध्यस्थतामा देउवा र शशांकबीच दुई महिनाअघि होटल भिभान्तमा भएको भनिएको लामो भेटवार्ता पनि कांग्रेसभित्र निकै चासोको विषय भएको छ । उक्त भेटमा देउवाले ‘कोइराला परिवारको नासो अब बीपीपुत्रलाई फिर्ता गर्छु’ भनेर वचन भन्ने दिएको सुँइको पाएपछि निधिले उम्मेदवारीको तयारी गरेको विश्लेषण एकथरीको छ ।

अर्काथरीको विश्लेषण छ- निधिले उम्मेदवारी घोषणा गरेपछि देउवाले हरेस खाए अनि आफ्नी श्रीमती आरजुलाई समायोजन गर्न शशांक गुहार्न पुगे ।

देउवा आफू उम्मेदवार भएनन् भने निधिको सट्टा शशांकलाई साथ दिएर आफ्नी श्रीमती आरजुलाई पदाधिकारीमा पुर्‍याउने सम्भावना रहेको विश्लेषण पनि धेरैको छ । होटल भिभान्तमा भएको लामो भेटवार्ता यही रणनीतिको उपज भएको चर्चा कांग्रेस वृत्तमा छ ।

परिणामहरू प्रष्ट हुन भने महाधिवेशन हुने पक्कापक्की हुनै पर्नेछ ।