सरकार ! हामीले अझै गौरव गर्नुपर्ने ! « Khabarhub
Logo
१२ कार्तिक २०७७, बुधबार

सरकार ! हामीले अझै गौरव गर्नुपर्ने !



जतिसुकै जिकिर गरे पनि कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण रोक्न सरकार चुकेकै हो भन्नु अब कुनै आरोप होइन । साढे दुई महिनाअघि लकडाउन गर्ने निर्णय गर्दा संघीय राजधानी काठमाडौँमा युरोपबाट आएकी एक युवतीमा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको थियो।

त्यसको एक महिनाअघि एक युवकमा संक्रमण देखिएको थियो, जो चीनबाट आएका थिए । उनी निको भएर घर फर्किसकेका थिए ।

लकडाउन गर्दा सरकार संक्रमण नियन्त्रण गर्न निकै गम्भीर रहेको ठानिएको थियो । त्यतिन्जेलमा युरोप, अमेरिका र एशियाकै कतिपय देशमा संक्रमण निकै द्रुत गतिमा फैलिसकेको थियो । कुनै शंका छैन, लकडाउनमा नेपाल सरकारले देशभित्र सबैतिरबाट सहयोग पाएको हो ।

सरकारले पहिलो संक्रमित युवकको स्वाब विदेश पठाएर संक्रमण पुष्टि गरेको थियो । हाल २० ठाउँमा पीसीआर परीक्षण प्रयोगशाला पुर्‍याएको र दैनिक झण्डै पाँच हजार नमूना परीक्षण गर्ने क्षमता रहेको भन्ने सुन्दा सरकारले तीन महिनामा साँच्चै राम्रै गरेको हो भन्ने लाग्नु पनि धेरै अस्वाभाविक हुँदैन ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको मंगलबार बिहानसम्मको तथ्यांकअनुसार १ लाख ९७१ जनाको पीसीआर परीक्षण भएको छ । झण्डै १ लाख ५७ हजारको आरडीटी भएको छ, जसको कुनै अर्थ रहेन । आरडीटी नेगेटिभ भनेर घर पठाएको व्यक्तिको मृत्यु, मृतकको पीसीआर परीक्षण पोजिटिभ ! सरकार अझै पनि आरडीटीमै ढिपी गर्दैछ ।

हालसम्म, एक महिनाभित्रै, १४ जनाको मृत्यु भएको छ । संक्रमण बढ्दो क्रममा छ । केही दिनयता दैनिक दुई सयभन्दा बढीमा पीसीआर रिपोर्ट पोजिटिभ आइरहेको छ । कुनै दिन तीन सय पनि नाघेको छ । हालसम्म संक्रमितको संख्या ३ हजार ७६२ पुगेको छ । क्वारेन्टिनमा झण्डै १ लाख ७६ हजार जना र आइसोलेसनमा ३ हजार २६० जना छन् ।

मृतक १४ जनामध्ये कोरोनाकै उपचार हुँदा हुँदै कति जना मरे र मृत्युपछि मात्रै कोरोना पुष्टि हुने कति जना छन् भन्ने हेर्‍यो भने हाम्रो परीक्षणको उपादेयता र उपचार पद्धतिको असफलता प्रष्ट हुन्छ । यो पक्ष निकै निराशाजनक छ । मृतकहरूले कोरोनको उपचार नै पाएनन् ।

सरकारले पहिलो संक्रमण पुष्टि भएयताका साढे चार महिनाको कामको सम्यक समीक्षा गरोस् र आफैँलाई सोधोस्– कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रण, परीक्षण र उपचारका लागि हुन सक्ने काम यति नै हो ?

छिमेकी मुलुक भारतबाट आउन चाहने हजारौँ नेपालीहरू लकडाउन र क्वारेन्टिनका नाममा दशगजा पारी रोकेर राखिए । क्वारेन्टिन भनिएका ती ठाउँका दृश्यहरू कहालीलग्दा थिए, मानिसहरू खाँदाखाँद भुइँमा सुतेका, न बेलामा खाना छ, न पानी, न दिसापिसाब गर्न व्यवस्थित शौचालय !

क्वारेन्टिन नामको कष्ट सहन नसकेर महाकालीमा हाम्फालेर नाङ्गै नेपाल छिरेका दुःखीका कुरा सुन्न सरकार तयार भएन । क्वारेन्टिन नामको कारागारबाट आएको आर्तनाद सुन्न सरकार तयार भएन ।

क्वारेन्टिन भन्दै दशगजापारि रोकेर राखेपछि लुकीछिपी रातिराति कति नेपाली छिरे, राज्यको कुनै निकायलाई थाहा भएन । सबै जना लुसुलुसु घर पुगे । कता परीक्षण ! कता क्वारेन्टिन !

ती दुःखीजनलाई प्रवेशका नाका तोकेर आउन दिई आफ्नै देशमा व्यवस्थित क्वारेन्टिनमा राख्न सकेको भए अनि खुरुखुरु पीसीआर परीक्षण गर्न सकेको भए आज यति धेरै जनामा संक्रमण फैलिने थियो !

आज जसले पनि भनेको छ– यसरी फैलिने थिएन ।

उल्टै उनीहरू कोरोना बाहकका रूपमा अपमानित हुनुपरेको छ ।

आफ्नो देश छिर्न दिन सरकार तयार भएन । बरु प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोचीबुझी हो कि अनायसै, अरू देशबाट भन्दा भारतबाट आएको भाइरस कडा भनिदिए, संसदमै । भारतीय मिडियाले प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिलाई सीमा विवादसँग जोडेर भारतको अपमान भएको अर्थ लगाए ।

हुन पनि यो अभिव्यक्तिलाई अपरिपक्व भन्न करै लाग्छ ।

हुँदा हुँदा प्रधानमन्त्रीले भारतले परीक्षण नगरी नेपालीलाई सीमा पार गराइदिएको पनि भने । हाम्रा प्रधानमन्त्रीले कत्रो भरोसा गरेका त भारतीय प्रशासनमाथि !
धेरै नेपाली कामदारको गन्तव्य खाडी मुलुकहरूबाट फर्किन चाहने आफ्ना नागरिकहरूबारे सरकार अझै अनिर्णित छ । उद्धार सुरु गरेको भनेर १६८ जनालाई ल्याइएको एक साता बित्नै लाग्दा सरकार उद्धार उडान कि व्यावसायिक उडान भन्ने निर्णयमा पुग्न सकेको छैन ।

खाडीबाट स्वदेश फर्किन चाहनेहरूका लागि लकडाउनको प्रारम्भतिरै आउन दिने नीति लिएको भए सम्भवत अधिकांश कामदार आफ्नै खर्चले आउने थिए । कतिलाई त कम्पनीले टिकट दिएकै थिए । उनीहरूलाई पनि व्यवस्थित क्वारेन्टिनमा राख्न, पीसीआर परीक्षण गर्न र होम क्वारेन्टिनमा पनि पठाउन सकिन्थ्यो ।

अहँ ! सरकारले यसतर्फ सोच्दै सोचेन । प्रधानमन्त्रीले लकडाउन भनेपछि लकडाउन, जहाँ छौ त्यहीँ बस, हामीले सबै देशका राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखसँग कुरा गरेका छौँ भने । आपतमा पर्‍यौ भने हाम्रो दूतावासले तिमीलाई हेर्छ भने ।

विदेशबाट नेपाली कामदारको उद्धारबारे सांसदहरूले राखेका जिज्ञासामा प्रधानमन्त्री विदेशमा भएका ३० लाखलाई ल्याउन हाम्रा सबै विमान पठाउँदा कति समय लाग्छ, मलाई हिसाब आउँदैन भनेर टकटकिए । मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको मुखबाट यति गैरजिम्मेवार जवाफ सुन्नुपर्ने !

फेरि, दुई तिहाइनजिक बहुमतको स्थायी सरकार, स्वप्नदर्शी र ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाल’ का अभियन्ता प्रधानमन्त्री भनेर गौरव गरिदिनुपर्ने । कस्तो विडम्बना !

सरकार अझै पनि कोरोना भाइरस संक्रमण समुदायमा फैलिएको मान्न तयार छैन । लौ ! भारत र अन्य मुलुकबाट आएकाले त उतैबाट संक्रमण लिएर आए । यता आफ्नै घरमा बसेकालाई चाहिँ कसले सार्‍यो भन्ने पहिचान छैन । यही हो समुदायस्तरमा फैलिएको ।

मान्छे मर्‍यो, शव जल्यो, किरिया सकिन लाग्यो । लौ ! तिम्रो मान्छेमा त कोरोना पो रहेछ भनेर सरकार मलामी खोज्न प्रहरी खटाउँछ । अनि फेरि २० वटा प्रयोगशाला र दैनिक ५ हजार नमूना परीक्षण गर्ने क्षमता भनेर नागरिक गौरवान्वित भइदिनुपर्ने ! सरकारले राम्रो काम गर्न सकेन भनेर आलोचना गर्न धक मान्नुपर्ने !

सरकारले मन्त्रीको नेतृत्वमा क्वारेन्टिन व्यवस्थापन समिति बनाएको छ । क्वारेन्टिनको मापदण्ड तोकेको छ निर्देशिका बनाएर । क्वारेन्टिनहरू कस्ता छन्, त्यहाँ सुत्ने, खाने र दिसापिसाब गर्ने सुविधा कस्तो छ, गर्मीमा पङ्खा छ कि छैन, लामखुट्टेबाट बच्न झुल छ कि छैन !

सञ्चारमाध्यममा आउने तस्वीर र दृश्यहरूले प्रष्ट पारेका छन्, क्वारेन्टिनका नाममा कति कष्टसाध्य समय झेल्नु परेको छ !

समाचार आउँछ, ‘७२ जनालाई एउटै शौचालय’ । अनि फेरि क्वारेन्टिनका नाममा चुपचाप त्यहीँ बसिदिनुपर्ने ! सबै अन्याय सहिदिनुपर्ने ! यो कस्तो विडम्बना हो सरकार ! दश अर्बभन्दा धेरै रुपैयाँ के केमा खर्च भयो होला !

सरकारलाई त सञ्चारमाध्यममा आफ्नो प्रशंसामात्रै मन पर्छ । प्रशंसा भए जे लेखे पनि साँचो, आलोचना र असन्तुष्टि भए जे लेखे पनि कुप्रचार !

भ्रष्टाचार भएछ कि त भन्नै नहुने । सरकार असफल बनाउने षड्यन्त्र, कुप्रचार भन्दै प्रधानमन्त्री चट्टानसरह खडा भइजान्छन् ।

अचानक आइलागेको महामारीले संसार नै संकटमा परेका वेला हाम्रो सरकारले कोरोना भाइरस परीक्षण र उपचारमा राम्रै प्रबन्ध गरेको छ भनेर मान्नै लाग्दा परीक्षणको नयाँ नीति सार्वजनिक भयो । अब लक्षण नदेखिएको व्यक्तिको पीसीआर परीक्षण नहुने, क्वारेन्टिनमा बसेको व्यक्तिमा कोरोनाको लक्षण देखिएको छैन भने परीक्षणविनै घर पठाउने ।

तब सरकार कसको चाहिँ पीसीआर परीक्षण गर्छ त !

सरकार परीक्षण विस्तार होइन, सङ्कुचन गर्दैछ । विश्वविद्यालय र अन्यत्र रहेका प्रयोगशाला सरकारले उपयोग गर्न चाहेन । शुल्क तिरेर परीक्षण गराउन चाहने र सक्नेका लागि कुनै प्रबन्ध गर्न सकेन ।

सरकारले पहिलो संक्रमण पुष्टि भएयताका साढे चार महिनाको कामको सम्यक समीक्षा गरोस् र आफैँलाई सोधोस्– कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रण, परीक्षण र उपचारका लागि हुन सक्ने काम यति नै हो ?

हुँदा हुँदा सरकारले त्यति सजिलै कोरोना संक्रमणबाट मरेको नमान्ने नीति बनाएको छ । संक्रमित व्यक्ति पहिल्यैदेखि अर्को कुनै रोगको बिरामी थियो, उसलाई हृदयाघात भयो । ऊसमा कोरोना संक्रमण देखिएको मात्रै हो, मरेको चाहिँ कोरोनाले होइन । डब्ल्युएचको मापदण्डले मात्रै कोरोनाले मरेको भन्नु परेको ।

यो कस्तो विडम्बना ! कोरानाले मरेको होइन भन्ने चाहिँ के प्रमाण दिन्छौ सरकार ? कोरोना संक्रमण नभएको भए ऊ आफ्नो पुरानै रोगका कारणले अहिले नै मर्दैन थियो कि ! के थाहा उसलाई कोरोना संक्रमणको भयले हृदयाघात भयो कि !

सरकारले कोरोना संक्रमणको मृत्यु संख्या लुकाउन खोज्यो भनेर किन आरोप नलगाउने ? विशेषज्ञको चित्तबुझ्दो जवाफ दिन तयार छ ?

मापदण्ड बनाउने डब्ल्युएचओ चाहिँ हुस्सु !

संघीय राजधानी काठमाडौँ र अन्य सहरका अस्पतालमा लाग्ने बिरामीको भिड कता गयो होला ! पूर्वी पहाडबाट हेलिकोप्टर भाडामा लिएर काठमाडौँ ल्याइएकी गर्भवतीले भेन्टिलेटर पाइनन् । हेलिकोप्टरबाट उतार्दा उतार्दै भेन्टिलेटर पाएको भए पनि उनको ज्यान जान्थ्यो होला भनेर मनौँ तर के सरकारले यो घटनाको तथ्य खोजी गरेको छ ?

जुन रोगको पनि उपचारका लागि अस्पताल जान कोरोना परीक्षण नेगेटिभ भएको रिपोर्ट अनिवार्य हो भने चोक चोकमा पीसीआर प्रयोगशाला हुनु पर्दैन सरकार ?

हो, कोरोना संकट सामनाको तयारी विश्वको कुनै मुलुकले गरेको थिएन । चीन र न्युजिल्याण्डले पनि तयारी गरेका थिएनन् । यी दुवै र अन्य केही मुलुकले कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गरेका छन् । अन्य केही मुलुक नियन्त्रणको क्रममा छन् ।

हामी नेपाली नागरिकले अविकसित र गरिब मुलुक भनेर चित्त बुझाउनु पर्ने अनि सरकार रामै्र राम्रो गरेको भन्ने !

निश्चय नै, महामारी नियन्त्रण गर्न लकडाउन प्रभावकारी उपायहरूमध्ये एक हो । नेपालीको स्वास्थ्य–शिक्षा चेतनाको स्तर र सरकारको प्रशासनिक क्षमताअनुसार लकडाउन पालना भएकै हो । चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले पनि काम गरेकै हुन् ।

कतै पालना नभएको हो भने सरकारी संयन्त्रहरूले गराउन नसकेको हो ।

सरकारले पहिलो संक्रमण पुष्टि भएयताका साढे चार महिनाको कामको सम्यक समीक्षा गरोस् र आफैँलाई सोधोस्– कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रण, परीक्षण र उपचारका लागि हुन सक्ने काम यति नै हो ?


भर्खर

0