कोरियाको रोजगारी : उत्पादन र कृषि बाहेकमा क्षेत्रमा पनि नेपाली जान पाउने | Khabarhub Khabarhub

कोरियाको रोजगारी : उत्पादन र कृषि बाहेकमा क्षेत्रमा पनि नेपाली जान पाउने

सन् २०२० मा ५६ हजार कामदार भित्र्याउने


२४ पुस २०७६, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : 3 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं-कोरियाले रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) अन्तर्गत सन् २०२० का लागि नेपालसहित अन्य १४ राष्ट्रबाट ५६ हजार विदेशी श्रमिक भित्र्याउने भएको छ ।

कोरियाको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न निकायले ६ वटा रोजगारीका लागि रोजगारदाता देशबाट ५६ हजार श्रमिक भित्राउन सार्वजानिक गरेको छ ।

नेपालबाट श्रमिक लैजाने सम्पुर्ण काम कोरियाको मानव संसाधन केन्द्र (एचआरडी)ले गदै आएको छ ।

सन् २०२० लागिका छुटाइएको ५६ हजार कोटामध्ये उत्पादन क्षेत्रका लागि ४० हजार ७, कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रका लागि ६ हजार ४ सय, माछापालन क्षेत्रका लागि ३ हजार, निर्माण क्षेत्रका लागि २ हजार ३ सय र बाँकी अन्य क्षेत्रमा विदेशी श्रमिक लिने मन्त्रालयले जनाएको छ । कोरिया सरकारले इपीएस भाषा परीक्षामार्फत नेपाली श्रमिक उत्पादन र कृषि क्षेत्रको रोजगारीमा लिदै आएको छ ।

कोरियाले ईपीएस भिसा अन्र्तगत श्रमिक पुनः प्रवेश, श्रमिकको नवीकरणका लागि अनुमति दिइएका क्षेत्रको विस्तारका लागि पनि योजना बनाएको छ । तर, यी योजना सार्वजनिक भएका छैनन् ।

कोरियाले नेपालीका लागि उत्पादनमूलक र कृषि क्षेत्रमा मात्र खुला गरिएको छ । सन् २०२० देखि निर्माण, माछापालन र सेवा क्षेत्रमा पनि नेपाली श्रमिकलाई अनुमति दिनसक्ने सम्भावाना रहेको शाखाले जनाएको छ ।

कोरियाले नेपालसहित १४ वटा देशबाट श्रमिक रोजगारीमा लिदै आएको छ । २०२० मा कुन देशबाट कति श्रमिक लिने भने कोटा कोरियालले छुटाएको छैन ।
साना तथा मझौला घरेलु उद्योगहरुमा आवश्यक अदक्ष कामदार आपूर्ति गर्न सरकारले आप्रवासी श्रमिकका लागि सन् २०२० मा पनि कोटा कटौती नगरेको वैदेशिक रोजगार इपीएस शाखाका प्रमुख कृष्ण खनालले जानकारी दिए ।

कोरियामा मासुजन्य, उत्पादन, ग्रामिण भेग र कृषि क्षेत्रमा श्रमिक अभाव देखिन थालेपछि विदेशी श्रमिकको कोटा वार्षिक रुपमा बढाइरहेको खनालले बताए ।

नेपाल सरकारले कोरिया सरकारसँग कृषि र उत्पादनभन्दा बाहेक क्षेत्रमा नेपाली श्रमिक रोजगारीमा लैजान माग गदै आएको शाखाले जानकारी दिएको छ ।

विदेशी श्रमिकको सीप र दक्षताका लागि कोरिया सरकारले विषेश तालिमको योजनापनि अघि सारेको छ । नेपालमा सीप विकासका लागि तालिम केन्द्र सञ्चालन गर्न ईपीएस शाखाले कोरिया सरकारसँग माग गदै आएको छ ।

कोरियाले सन् २०१९ का लागि पनि ५६ हजार कोटा निर्धारण गरेको थियो । जसमा १२ हजारले भाषा उत्र्तीण गरेका थिए । भाषा उत्र्तीण गरेकामध्ये नेपालबाट ६ हजार ७ सय श्रमिक छनोट भएका छन् ।

उनीहरुको सीप परीक्षण भइसकेर रोजगारदाता कम्पनीमा एचआरडीमार्फत नाम पठाइएको इपीएस शाखाले जानकारी दिएको छ ।

कोरियाले सन् २०२० मा विगतमा जस्तो एक चरण नभइ विदेशी श्रमिक विभिन्न चरणमा लैजाने भएको छ । कोरियाले उत्पादन र कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा जनवरीदेखि अक्टोबरसम्म श्रमिक लिने भएको छ । यस्तै, अन्य क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार जहिले लिनसक्ने जनाएको छ ।

पहिले काम गरेकालाई प्राथमिकता

हाल कोरियामा ४ वर्ष १० महिना बसेर स्वदेश फर्किएका विदेशी श्रमिकलाई पुनः प्रवेशका लागि सीमित क्षेत्रमा मात्र जान पाउने व्यवस्था छ ।

तर, सन् २०२० देखि भने पुनः प्रवेश गर्ने श्रमिक भाषा, दक्ष र सीपयुत्त हुने भएकाले धेरै प्राथमिकतामा राखेको छ ।

यसरी भाषा र सीप भएका श्रमिक सीपलाई मात्र प्राथमिकतामा राखेर सीप परीक्षण गर्ने भएको छ । भाषा र सीपयुक्त विदेशी श्रमिकलाई प्रोत्साहन गर्ने र पुनः प्रवेश प्रतिबन्ध अवधि तीन महिनाबाट एक महिनामा ल्याउने तयारी गरिरहेको छ ।

कोरियाका साना तथा मझौला व्यवसायमा नेपाली श्रमिकको माग धेरै हुन थालेको (एचआरडी)ले जनाएको छ । विगत २ वर्ष यता कोरियाका उद्योगसँगै उत्पादनमा गिरावट आएपछि प्रतिदिन थप २ घण्टा विदेशी श्रमिकलाई बढी काम गर्न दिने तयारी रहेको एचआरडीले जनाएको छ ।

कोरियाले २०२० बाट जनशक्तिको अभाव कम गर्न प्रति हप्ता ५२ घण्टा काम गर्ने नीतिलाई लागू गर्न भएको छ ।

कोरियाको श्रम बजारमा स्थानीय कामदारको अभाव भएपछि कोरिया सरकारले सन् २००४ देखि रोजगार अनुमति प्रणालीअनुसार विदेशबाट कामदार लैजान शुरु गरेको थियो ।

नेपालबाट सन् २००८ बाट मात्र कामदार लिन थालिएको हो। साना र मझौला रोजगारदाताले कोरिया सरकारसँग विदेशी कामदार ल्याउन अनुमति लिनुपर्छ ।

हाल कोरियामा ४५ हजारभन्दा धेरै नेपाली कामदार कार्यरत रहेको सरकारी तंथ्याक छ । जसमा ८ हजारभन्दा धेरै महिला रहेको शाखाले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : २४ पुस २०७६, बिहीबार  ९ : ३६ बजे

महानगरको निजी विद्यालयलाई निर्देशन : एकपटक भर्ना भएका विद्यार्थी अर्को कक्षामा जाँदा शुल्क नलिनु

काठमाडौं– काठमाडौं महानगरपालिकाले निजी विद्यालयहरूले विद्यार्थी भर्ना गराउँदा कानूनबमोजिम बाहेक

ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादनका लागि बुद्धभूमि हाइड्रो र केयूबीच सम्झौता

काभ्रेपलाञ्चोक– काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलस्थित काठमाडौँ विश्वविद्यालय (केयू)सँग ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादनका लागि

कोशी प्रदेशमा संकल्प प्रस्ताव टेबुल

काठमाडौं– कोशी प्रदेशमा संकल्प प्रस्ताव टेबुल भएको छ । नेकपा

रुखबाट खसेर एक जनाको मृत्यु

ढोरपाटन– बागलुङमा घाँस काट्ने क्रममा रुखबाट खसेर एक जनाको मृत्यु

आफ्ना नागरिकलाई इजरायल छोड्न अस्ट्रेलियाको निर्देशन

काठमाडौं– अस्ट्रेलियाले आफ्ना नागरिकलाई इजरायल छोड्न निर्देशन दिएको छ ।