भरोसा बढाउँदै न्यायिक समिति « Khabarhub
Logo
१७ मंसिर २०७७, बुधबार

भरोसा बढाउँदै न्यायिक समिति



झापाबिर्तामोडकी शर्मिला (नाम परिवर्तन)ले गर्भवती अवस्थामा पनि श्रीमानले नहेरेको भन्दै बिर्तामोड नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा फोनबाट उजुरी दिइन् ।

उनले सवारीसाधन चलाउने श्रीमान लकडाउनको समयमा पनि घर नआएको र गर्भवती अवस्थामा पनि आफूलाई खानेकुरा व्यवस्था नगरेको भन्दै न्यायिक समितिमा बारम्बार फोन गरिन् । त्यति बेला कोरोना भाइरस संक्रमणको त्रासले बिर्तामोड नगरपालिकाको काम बन्द थियो ।

न्यायिक समितिका प्रतिनिधिले प्रहरी कार्यालय खुला रहकोले त्यहाँ निवेदन दिन सुझाब दिए । उनले प्रहरीकहाँ जान आफूलाई असहज भएको बताइन् । त्यो निकै संवेदनशील मुद्दा थियो । हामी प्रत्यक्ष सहभागी हुन सक्ने अवस्था थिएन । फोनमार्फत उनकै टोलमा रहेका समाजसेवीसँग समन्वय गर्‍यौँ, न्यायिक समितिकी अधिकृत टीका लामिछानेले भनिन्, ‘फोनबाटै त्यो मुद्दा निरूपण भयो । अहिले उहाँको हेरचाह भएको छ । परिवार राम्रोसँग चलेको छ ।

 फोनबाटै उजुरीको चाङ

न्यायिक समितिको अवधारणा नै पीडितलाई न्यायमा सहज पहुँच हो । न्यायनिसाफका लागि प्रहरी र अदालतहरू छन् । त्यहाँ जाने प्रक्रिया र अनेक कानुनी अल्झनहरूका कारण पीडितहरूले सजिलै न्याय पाउँदैनन् । पैसा र समय दुबै चाहिन्छ । त्यहाँ हुने नचिनेका मानिसहरूसँग खुलेर कुरा गर्न पनि हिच्किचाउँछन् । यसरी निमुखा, गरिब र विपन्नहरूका लागि न्याय टाढाको विरानो कुरा हुने गरेको थियो ।

स्थानीय तहका न्यायिक समितिहरूमा भने पीडितहरूको पहुँच सजिलो छ । आफ्नो वडा कार्यालयमा प्रायः चिनेजानेकै मानिसहरू हुन्छन् । आफ्नो स्थानीय तहको कार्यालयमा पनि कोही न कोही चिनेकै हुन्छन् । नचिनेकै भए पनि उनीहरू समाजसँग बढी घुलमिल भएका हुनाले आफ्ना समस्या सुनाउन पीडितलाई तुलनात्मकरूपमा सहज भएको छ ।

न्यायिक समितिले मुद्दाको कानुनी छिनोफानोको साटो मेलमिलापमा बढी जोड दिएर जितजितको अवस्थामा समस्या सुल्झाउने गरेको छ । यसो गर्दा पीडित र पीडक दुवैलाई सहज हुने गरेको छ ।

कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले जारी गरेको लकडाउनको समयमा पनि बिर्तामोड नगरपालिकामा फोनमार्फत उजुरीको चाङ नै लाग्यो ।

न्यायिक समितिकी अधिकृत टीका लामिछानेका अनुसार यो समयमा विशेष गरी श्रीमान्श्रीमतीका झगडाका उजुरी धेरै आए । उनले भनिन्,’सधैँ व्यस्त हुने श्रीमानश्रीमती खाली समयमा एकै ठाउँमा भए । एकअर्काको म्यासेज र फोन हेर्न थाले । यसले पनि समस्या निम्त्याएको थियो । यस्ता घटनाहरू फोनबाट नै मिलायौँ । हामी भौतिकरूपमा उपस्थित नभएका घटनाहरूको रेकर्ड राख्न सकेनौँ ।

अवस्था अनुसार कार्यसम्पादन

न्यायिक समितिमा काम गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहले कार्यविधि बनाएको हुन्छ । त्यसमा उजुरी लिने, दुई पक्षबीच छलफल गराउने, सुनुवाइ, मेलमिलाप, निर्णय लगायतका प्रक्रियाहरू समावेश छन् । दुवै पक्षलाई राखेर मेलमिलापको प्रयास हुन्छ ।

कार्यालयमा गरिने यी कामहरू लकडाउनका बेला सम्भव थिएनन् । मानिसहरूको आवातजावत ठप्प भएको, सामाजिक दूरी कायम राख्नुपर्ने र धेरै जना भेला हुन नहुने अवस्थामा दुबै पक्षलाई बोलाएर छलफल गराउनु सम्भव थिएन ।

बिर्तामोड नगरपालिकाको न्यायिक समितिले लकडाउनकै समयमा पनि आफ्नो काम प्रभावकारी बनायो । अवस्थाअनुसार कामको ढाँचा उपयोग गरेर काम गरेको नगरपालिकाकी उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक पवित्रा महतरा प्रसाईंको भनाइ छ । उनी भन्छिन्, सुरुमा त कसरी काम गर्ने भन्ने अन्योलमा थियौँ । पछि फोनबाटै पनि काम गर्‍यौँ ।

उनले नागरिकहरूमा पनि न्यायिक समितिप्रति विश्वास बढेको र अन्याय सहेर बस्नुभन्दा न्याय खोज्न जानुपर्छ भन्ने चेतना जागृत भएको बताइन् ।

लकडाउनको अवधिमा १५ वटाभन्दा धेरै उजुरी फोनबाटै आएको र तीमध्ये आधाभन्दा बढी फोनमार्फत नै निरूपण भएको पनि उनले बताइन् ।

न्यायमा असहायको पहुँच वृद्धि

नेपालको न्याय पहुँचवालाको मुठीमा हुन्छ भन्ने आमधारणा रहिआएको छ । अन्याय सहनुभन्दा बढी सास्ती न्यायका लागि धाउनुमा छ भन्ने धारणा छ । घरबाट टाढा रहेको प्रहरी र आदालतमा पुग्नु, प्रक्रियागत झन्झटहरू पार गर्नु, कानुनी सहयोगीहरू राख्नु र यी सबै कामका लागि खर्च जुटाउनु गरिब तथा असहायहरूको पहुँचभन्दा बाहिर हुन्छ ।

जो होचो उसैको मुखमा घोचो भनेझैँ पीडित नै भए पनि असहायहरू न्यायको खोजीमा जानुको साटो पीडा नै सहने बाध्यतामा हुन्छन् ।

कतिपय मुद्दा वर्षौँसम्म पनि टुङ्गो लाग्दैनन् । गरिब र असहायहरू समय र खर्च जुटाउन नसकेरै न्यायको खोजी छाडेर पीडा सहेर बस्छन् । न्यायमा सहज पहुँच नहुँदा समाजमा पीडकहरूकै बोलवाला हुने गरेको छ ।

स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको व्यवस्था भएसँगै पहुँच बाहिरका नागरिक पनि न्यायका लागि ढोका ढकढक्याउन थालेका छन् ।

वडाकार्यालयमै मेलमिलाप समितिको व्यवस्था छ । यसले पनि विपन्न र पहुँच बाहिरका नागरिकलाई आफू अन्यायमा परेको कुरा भन्न सजिलो भएको छ । न्यायिक समिति र वडाको मेलमिलाप केन्द्रमा गाउँका चिनेजानेका जनप्रतिनिधिहरू हुने भएकाले सजिलो भएको छ ।

गाउँका असहाय पीडितहरूका पीरमर्का र व्यथा जनप्रतिनिधिले सहजै बुझ्छन् । त्यसकारण पनि प्रहरी प्रशासनसम्म पुग्न नसक्ने नागरिकका लागि स्थानीय तहको न्यायिक र मेलमिलाप समिति फलदायी भएका छन् ।

‘अहिले न्यायको पहुँचसम्म पुग्न आम नागरिकलाई सहज भएको छ । टोलटोलमा टोल विकास समिति छन् । त्यहाँ पनि सामाजिक बेमेलहरू मिलाइन्छन्, बिर्तामोड नगरपालिकाकी उपप्रमुख प्रसाईंले भनिन्, वडा कार्यालयमा पनि मेलमिलाप समिति छ । त्यहाँ पनि छलफल हुन्छ । त्यहाँ टुङ्गो नलागे न्यायिक समितिमा दुई पक्षलाई छलफल गराएर टुङ्गो लगाउँछौँ ।

स्थानीय तहका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा रहने न्यायिक समितिहरू झापामा सामान्यदेखि निकै ठूला ठानिएका विवाद पनि मिलाउन प्रभावकारी भएका छन् । आफैँले चुनेका जनप्रतिनिधिहरू रहने न्यायिक समितिलाई विश्वास गरेर आउनेको संख्या पनि बढ्दै गएको छ ।

बिर्तामोड नगरपालिकामा मात्रै आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा कुल १६६ वटा मुद्दा न्यायिक समितिमा दर्ता भएका थिए । तीमध्ये १३३ वटामा मिलापत्र र ७ वटामा फैसला भयो । तीन वटा मुद्दा मुल्तवीमा राखिए । फैसला हुन नसकेका २३ वटा मुद्दा जिम्मेवारी सरेर आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि आए ।

उपप्रमुख प्रसाईंका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म ६६ वटा मुद्दा न्यायिक समितिमा परेकोमा ४० वटामा मिलापत्र भएको छ । बाँकी मुद्दा प्रक्रियामा छन् । जग्गाको सीमा विवाद, श्रीमानश्रीमतीबीचको विवाद, गाउँघरको झैझगडाजस्ता धेरै मुद्दा स्थानीय तहमा आउने गरेको बिर्तामोड न्यायिक समितिकी कर्मचारी टीका लामिछानेको भनाइ छ । यहाँ मिल्ने घटना यहीँ मिलाउँछौँ । नमिल्ने छ भने कानुनको पहुँच नभएका र ज्ञान नभएकालाई सल्लाहसुझाव पनि दिन्छौँ, उनले भनिन्, ‘यहाँ लेनदेनको मुद्दा पनि आउँछ । हामीले हेर्ने अधिकार छैन । हामी सुझाब चाहिँ दिन्छौँ ।

न्यायालयको ढोकासम्म आदिवासी

झापामा राजवंशी, ताजपुरिया, सन्थाल, मुसहर लगायतका आदिवासीको बाक्लो बसोबास छ । यी समुदायमा अहिले पनि मुखिया प्रथा छ । सन्थालहरूले मुखियालाई माझीहडाम भन्छन् । सामान्यदेखि जटिल समस्यासम्म उनीहरू माझीहडामकोमा मिलाउने गर्छन् ।

शिक्षाको चेतना कम रहेको सन्थाल समुदाय निकै ठूलो घटना हुँदा पनि हत्तपत्त न्यायलयसम्म पुग्दैनन् । त्यस्ता समुदायहरूमा महिलाहरूमाथि गर्ने व्यवहार तथा न्याय सम्पादन पनि परम्परागत हुन्छ । कतिपय हिंसाका घटनाहरू पनि सामसुम पार्दा समाजमा महिला र न्युन आय भएकाहरू मर्कामा परिरहन्छन् ।

स्थानीय तहमा न्यायिक समितिले काम गर्न थालेपछि त्यस्ता आदिवासी समुदायका मानिसहरू पनि न्याय खोज्न न्यायिक समितिमा पुग्न थालेका छन् ।

गाउँको परम्परागत न्याय प्रणाली छाडेर गौरादह नगरपालिका क्षेत्रमा आदिवासी न्यायिक समितिसम्म आउन थालेको गौरादह नगरपालिकाकी उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक गीता भेटवालको भनाइ छ । लकडाउनको समयमा पनि यी समुदायको मुद्दा न्यायिक समितिमा आएको उनले बताइन् ।

उपप्रमुख भेटवाल भन्छिन्, ‘पहिला उहाँहरू (आदिवासी समुदाय) न्यायलयसम्म पुग्नुहुन्न थियो । अहिले आउन थाल्नुभएको छ । ठूलै समस्या हुँदा पनि नआउने उहाँहरू घरपरिवारमा हुने सामान्य विवादमा पनि आउन थाल्नुभयो, न्यायिक समितिमा जाँदा न्याय पाइन्छ भन्ने हुनु नै ठूलो कुरा हो ।

महामारीका समयमा न्यायिक समितिको काममा असर परेको उनको भनाइ छ । उनले भनिन्, महामारीले सबै थलियो । अहिले पनि दिनहुँ मुद्दा हेर्नुपरेको छ ।

महामारीको समयमा दुई पक्षका गरी बढीमा पाँच जनामात्र सहभागी गराएर छलफल गराउँदै आएको उनले बताइन् । अदिवासी समुदायबाट चाहिँ ठूलो संख्यामा आउनुहुन्छ, उनले भनिन्, हामी पाँच जनाभन्दा धेरै सहभागी गराउँदैनौँ । आवश्यक परेमा एएक जना गरेर भित्र बोलाउँछौँ । महामारीको समयमा मुद्दा हेर्न रोके पनि फोनमार्फत कानुनी सल्लाह दिन नरोकिने उनले बताइन् ।

अहिले पनि विभिन्न आदिवासी क्षेत्रमा न्याय सम्पादनका परम्परागत संरचनाहरू कायमै छन् । यी सबै नराम्रा पनि छैनन् । कतिपयले अहिले न्यायिक समितिमा हुने गरेका जस्तै मेलमिलापका काम गर्छन् । केही ठाउँमा वास्तविक पीडितहरूले न्याय पनि पाउने गरेका छन् । यस्ता संरचनाहरूका धेरै कानून तथा मान्यताहरू परम्परागत रहेका छन् ।

पितृसत्तात्मक पक्षपोषण भएका, समाजमा वर्ग विभाजन भएका, समाजका गन्यमान्य र सामान्यका लागि विभेदयुक्त भएका मान्यताहरू अहिले पनि परम्परागत संरचनाहरूमा रहेका कारण त्यस्ता समुदायका पीडितहरूको न्याय सम्पादनका लागि आधिकारिक न्यायिक प्रणालीमा ल्याउन स्थानीय तहका न्यायिक समिति माध्यम बन्न थालेका छन् । यस कामका लागि न्यायिक समितिले थप प्रयास भने गर्नु आवश्यक छ ।

अदालतमा साना मुद्दाको चाप घट्दो

स्थानीय तहमा गठन भएका न्यायिक समितिले गाउँघरका साना विवाद र मुद्दा मात्र हेरेको छैन, अदालत पुग्ने मुद्दामा पनि आवश्यक सल्लाह दिँदै र सहयोग गर्दै आएको छ ।

न्यायिक समिति आएपछि अदालतमा साना मुद्दाको चाप घटेको नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वकेन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा अधिवक्ता अशोक पोखरेल बताउँछन् । न्यायिक समिति गठन भएपछि समुदायमा मिल्न सक्ने सामान्य मुद्दाको चाप अदालतमा घटेको छ, उनले भने, ‘यसले न्यायनिरूपणमा पनि सहज भएको छ ।

कोरोना महामारी तथा महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको लकडाउनले गर्दा भने गरिब र पहुँच नभएका व्यक्तिहरूलाई न्याय पाउन ठूलो समस्या भएको अधिवक्ता पोखरेलको भनाइ छ । सवारीसाधन नचल्ने, न्यायालयमै जान पनि आफ्नो यातायात नहुने जस्ता समस्याका कारण उनीहरू न्यायको पहुँचबाहिर परेको पोखरेलले बताए ।

प्रहरी कार्यालय निश्चित ठाउँमा हुन्छन् । प्रहरीले सामान्य छलफलमा मुद्दा नमिलेमा अदालती प्रक्रियामा पठाउँछ । अदालत सबैको नजिकमा हुँदैन । अदालत पुग्न गाडी चढ्नुपर्छ, लामो यात्रा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

लकडाउनका कारण हिँडडुल गर्न र मानिसहरू भेला हुन नपाउँदा प्रहरी वा अदालतमा जान नसकेका पीडितहरू न्यायिक समितिमा पुग्ने गरेका छन् । त्यहाँ उनीहरूले न्याय पनि पाएका छन् । घरछेवैमा मेलमिलाप केन्द्र वा न्यायिक समिति हुनु, त्यहाँ चिनजान वा समाज बुझेका मानिसहरू हुनु लगायतका कारण पीडितहरूलाई न्याय खोज्न सजिलो भएको छ । उनीहरूको भरोसा पनि बढेको छ ।

यति हुँदा हुँदै पनि स्थानीय तहका न्यायिक समितिहरू समस्यामुक्त भने छैनन् । समितिहरूमा पनि राजनीतिक विभेद हुने गरेको र पहुँचवालाले संरक्षण पाएको जस्ता गुनासो तथा घटनाहरू पनि सार्वजनिक हुने गरेका छन् । न्यायिक समितिका पदाधिकारी तथा कर्मचारीमा क्षमता अभिवृद्धिको आवश्यकता पनि देखिएको छ । स्रोतसाधनको पनि कमी हुने गरेको छ ।

यस्ता समस्या वा कमजोरीका बीच पनि न्यायिक समितिहरू गरिब, असहाय, चेतनास्तर कम भएका लगायत न्यायमा सहज पहुँच नभएकाहरूको लागि भरोसाको केन्द्र बन्दै गएका छन् ।


भर्खर

0