झापा– बिर्तामोडकी शर्मिला (नाम परिवर्तन)ले गर्भवती अवस्थामा पनि श्रीमानले नहेरेको भन्दै बिर्तामोड नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा फोनबाट उजुरी दिइन् ।

उनले सवारीसाधन चलाउने श्रीमान लकडाउनको समयमा पनि घर नआएको र गर्भवती अवस्थामा पनि आफूलाई खानेकुरा व्यवस्था नगरेको भन्दै न्यायिक समितिमा बारम्बार फोन गरिन् । त्यति बेला कोरोना भाइरस संक्रमणको त्रासले बिर्तामोड नगरपालिकाको काम बन्द थियो ।

न्यायिक समितिका प्रतिनिधिले प्रहरी कार्यालय खुला रहकोले त्यहाँ निवेदन दिन सुझाब दिए । उनले प्रहरीकहाँ जान आफूलाई असहज भएको बताइन् । ‘त्यो निकै संवेदनशील मुद्दा थियो । हामी प्रत्यक्ष सहभागी हुन सक्ने अवस्था थिएन । फोनमार्फत उनकै टोलमा रहेका समाजसेवीसँग समन्वय गर्‍यौँ’, न्यायिक समितिकी अधिकृत टीका लामिछानेले भनिन्, ‘फोनबाटै त्यो मुद्दा निरूपण भयो । अहिले उहाँको हेरचाह भएको छ । परिवार राम्रोसँग चलेको छ ।’

 फोनबाटै उजुरीको चाङ

न्यायिक समितिको अवधारणा नै पीडितलाई न्यायमा सहज पहुँच हो । न्यायनिसाफका लागि प्रहरी र अदालतहरू छन् । त्यहाँ जाने प्रक्रिया र अनेक कानुनी अल्झनहरूका कारण पीडितहरूले सजिलै न्याय पाउँदैनन् । पैसा र समय दुबै चाहिन्छ । त्यहाँ हुने नचिनेका मानिसहरूसँग खुलेर कुरा गर्न पनि हिच्किचाउँछन् । यसरी निमुखा, गरिब र विपन्नहरूका लागि न्याय टाढाको विरानो कुरा हुने गरेको थियो ।

स्थानीय तहका न्यायिक समितिहरूमा भने पीडितहरूको पहुँच सजिलो छ । आफ्नो वडा कार्यालयमा प्रायः चिनेजानेकै मानिसहरू हुन्छन् । आफ्नो स्थानीय तहको कार्यालयमा पनि कोही न कोही चिनेकै हुन्छन् । नचिनेकै भए पनि उनीहरू समाजसँग बढी घुलमिल भएका हुनाले आफ्ना समस्या सुनाउन पीडितलाई तुलनात्मकरूपमा सहज भएको छ ।

न्यायिक समितिले मुद्दाको कानुनी छिनोफानोको साटो मेलमिलापमा बढी जोड दिएर जितजितको अवस्थामा समस्या सुल्झाउने गरेको छ । यसो गर्दा पीडित र पीडक दुवैलाई सहज हुने गरेको छ ।

कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले जारी गरेको लकडाउनको समयमा पनि बिर्तामोड नगरपालिकामा फोनमार्फत उजुरीको चाङ नै लाग्यो ।

न्यायिक समितिकी अधिकृत टीका लामिछानेका अनुसार यो समयमा विशेष गरी श्रीमान्श्रीमतीका झगडाका उजुरी धेरै आए । उनले भनिन्‘,’सधैँ व्यस्त हुने श्रीमानश्रीमती खाली समयमा एकै ठाउँमा भए । एकअर्काको म्यासेज र फोन हेर्न थाले । यसले पनि समस्या निम्त्याएको थियो । यस्ता घटनाहरू फोनबाट नै मिलायौँ । हामी भौतिकरूपमा उपस्थित नभएका घटनाहरूको रेकर्ड राख्न सकेनौँ ।’

अवस्था अनुसार कार्यसम्पादन

न्यायिक समितिमा काम गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहले कार्यविधि बनाएको हुन्छ । त्यसमा उजुरी लिने, दुई पक्षबीच छलफल गराउने, सुनुवाइ, मेलमिलाप, निर्णय लगायतका प्रक्रियाहरू समावेश छन् । दुवै पक्षलाई राखेर मेलमिलापको प्रयास हुन्छ ।

कार्यालयमा गरिने यी कामहरू लकडाउनका बेला सम्भव थिएनन् । मानिसहरूको आवातजावत ठप्प भएको, सामाजिक दूरी कायम राख्नुपर्ने र धेरै जना भेला हुन नहुने अवस्थामा दुबै पक्षलाई बोलाएर छलफल गराउनु सम्भव थिएन ।

बिर्तामोड नगरपालिकाको न्यायिक समितिले लकडाउनकै समयमा पनि आफ्नो काम प्रभावकारी बनायो । अवस्थाअनुसार कामको ढाँचा उपयोग गरेर काम गरेको नगरपालिकाकी उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक पवित्रा महतरा प्रसाईंको भनाइ छ । उनी भन्छिन्, ‘सुरुमा त कसरी काम गर्ने भन्ने अन्योलमा थियौँ । पछि फोनबाटै पनि काम गर्‍यौँ ।’

उनले नागरिकहरूमा पनि न्यायिक समितिप्रति विश्वास बढेको र अन्याय सहेर बस्नुभन्दा न्याय खोज्न जानुपर्छ भन्ने चेतना जागृत भएको बताइन् ।

लकडाउनको अवधिमा १५ वटाभन्दा धेरै उजुरी फोनबाटै आएको र तीमध्ये आधाभन्दा बढी फोनमार्फत नै निरूपण भएको पनि उनले बताइन् ।

न्यायमा असहायको पहुँच वृद्धि

नेपालको न्याय पहुँचवालाको मुठीमा हुन्छ भन्ने आमधारणा रहिआएको छ । अन्याय सहनुभन्दा बढी सास्ती न्यायका लागि धाउनुमा छ भन्ने धारणा छ । घरबाट टाढा रहेको प्रहरी र आदालतमा पुग्नु, प्रक्रियागत झन्झटहरू पार गर्नु, कानुनी सहयोगीहरू राख्नु र यी सबै कामका लागि खर्च जुटाउनु गरिब तथा असहायहरूको पहुँचभन्दा बाहिर हुन्छ ।

जो होचो उसैको मुखमा घोचो भनेझैँ पीडित नै भए पनि असहायहरू न्यायको खोजीमा जानुको साटो पीडा नै सहने बाध्यतामा हुन्छन् ।

कतिपय मुद्दा वर्षौँसम्म पनि टुङ्गो लाग्दैनन् । गरिब र असहायहरू समय र खर्च जुटाउन नसकेरै न्यायको खोजी छाडेर पीडा सहेर बस्छन् । न्यायमा सहज पहुँच नहुँदा समाजमा पीडकहरूकै बोलवाला हुने गरेको छ ।

स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको व्यवस्था भएसँगै पहुँच बाहिरका नागरिक पनि न्यायका लागि ढोका ढकढक्याउन थालेका छन् ।

वडाकार्यालयमै मेलमिलाप समितिको व्यवस्था छ । यसले पनि विपन्न र पहुँच बाहिरका नागरिकलाई आफू अन्यायमा परेको कुरा भन्न सजिलो भएको छ । न्यायिक समिति र वडाको मेलमिलाप केन्द्रमा गाउँका चिनेजानेका जनप्रतिनिधिहरू हुने भएकाले सजिलो भएको छ ।

गाउँका असहाय पीडितहरूका पीरमर्का र व्यथा जनप्रतिनिधिले सहजै बुझ्छन् । त्यसकारण पनि प्रहरी प्रशासनसम्म पुग्न नसक्ने नागरिकका लागि स्थानीय तहको न्यायिक र मेलमिलाप समिति फलदायी भएका छन् ।

‘अहिले न्यायको पहुँचसम्म पुग्न आम नागरिकलाई सहज भएको छ । टोलटोलमा टोल विकास समिति छन् । त्यहाँ पनि सामाजिक बेमेलहरू मिलाइन्छन्’, बिर्तामोड नगरपालिकाकी उपप्रमुख प्रसाईंले भनिन्, ‘वडा कार्यालयमा पनि मेलमिलाप समिति छ । त्यहाँ पनि छलफल हुन्छ । त्यहाँ टुङ्गो नलागे न्यायिक समितिमा दुई पक्षलाई छलफल गराएर टुङ्गो लगाउँछौँ ।’

स्थानीय तहका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा रहने न्यायिक समितिहरू झापामा सामान्यदेखि निकै ठूला ठानिएका विवाद पनि मिलाउन प्रभावकारी भएका छन् । आफैँले चुनेका जनप्रतिनिधिहरू रहने न्यायिक समितिलाई विश्वास गरेर आउनेको संख्या पनि बढ्दै गएको छ ।

बिर्तामोड नगरपालिकामा मात्रै आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा कुल १६६ वटा मुद्दा न्यायिक समितिमा दर्ता भएका थिए । तीमध्ये १३३ वटामा मिलापत्र र ७ वटामा फैसला भयो । तीन वटा मुद्दा मुल्तवीमा राखिए । फैसला हुन नसकेका २३ वटा मुद्दा जिम्मेवारी सरेर आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि आए ।

उपप्रमुख प्रसाईंका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म ६६ वटा मुद्दा न्यायिक समितिमा परेकोमा ४० वटामा मिलापत्र भएको छ । बाँकी मुद्दा प्रक्रियामा छन् । जग्गाको सीमा विवाद, श्रीमानश्रीमतीबीचको विवाद, गाउँघरको झैझगडाजस्ता धेरै मुद्दा स्थानीय तहमा आउने गरेको बिर्तामोड न्यायिक समितिकी कर्मचारी टीका लामिछानेको भनाइ छ । ‘यहाँ मिल्ने घटना यहीँ मिलाउँछौँ । नमिल्ने छ भने कानुनको पहुँच नभएका र ज्ञान नभएकालाई सल्लाहसुझाव पनि दिन्छौँ’, उनले भनिन्, ‘यहाँ लेनदेनको मुद्दा पनि आउँछ । हामीले हेर्ने अधिकार छैन । हामी सुझाब चाहिँ दिन्छौँ ।’

न्यायालयको ढोकासम्म आदिवासी

झापामा राजवंशी, ताजपुरिया, सन्थाल, मुसहर लगायतका आदिवासीको बाक्लो बसोबास छ । यी समुदायमा अहिले पनि मुखिया प्रथा छ । सन्थालहरूले मुखियालाई माझीहडाम भन्छन् । सामान्यदेखि जटिल समस्यासम्म उनीहरू माझीहडामकोमा मिलाउने गर्छन् ।

शिक्षाको चेतना कम रहेको सन्थाल समुदाय निकै ठूलो घटना हुँदा पनि हत्तपत्त न्यायलयसम्म पुग्दैनन् । त्यस्ता समुदायहरूमा महिलाहरूमाथि गर्ने व्यवहार तथा न्याय सम्पादन पनि परम्परागत हुन्छ । कतिपय हिंसाका घटनाहरू पनि सामसुम पार्दा समाजमा महिला र न्युन आय भएकाहरू मर्कामा परिरहन्छन् ।

स्थानीय तहमा न्यायिक समितिले काम गर्न थालेपछि त्यस्ता आदिवासी समुदायका मानिसहरू पनि न्याय खोज्न न्यायिक समितिमा पुग्न थालेका छन् ।

गाउँको परम्परागत न्याय प्रणाली छाडेर गौरादह नगरपालिका क्षेत्रमा आदिवासी न्यायिक समितिसम्म आउन थालेको गौरादह नगरपालिकाकी उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक गीता भेटवालको भनाइ छ । लकडाउनको समयमा पनि यी समुदायको मुद्दा न्यायिक समितिमा आएको उनले बताइन् ।

उपप्रमुख भेटवाल भन्छिन्, ‘पहिला उहाँहरू (आदिवासी समुदाय) न्यायलयसम्म पुग्नुहुन्न थियो । अहिले आउन थाल्नुभएको छ । ठूलै समस्या हुँदा पनि नआउने उहाँहरू घरपरिवारमा हुने सामान्य विवादमा पनि आउन थाल्नुभयो, न्यायिक समितिमा जाँदा न्याय पाइन्छ भन्ने हुनु नै ठूलो कुरा हो ।’

महामारीका समयमा न्यायिक समितिको काममा असर परेको उनको भनाइ छ । उनले भनिन्, ‘महामारीले सबै थलियो । अहिले पनि दिनहुँ मुद्दा हेर्नुपरेको छ ।’

महामारीको समयमा दुई पक्षका गरी बढीमा पाँच जनामात्र सहभागी गराएर छलफल गराउँदै आएको उनले बताइन् । ‘अदिवासी समुदायबाट चाहिँ ठूलो संख्यामा आउनुहुन्छ’, उनले भनिन्, ‘हामी पाँच जनाभन्दा धेरै सहभागी गराउँदैनौँ । आवश्यक परेमा एएक जना गरेर भित्र बोलाउँछौँ ।’ महामारीको समयमा मुद्दा हेर्न रोके पनि फोनमार्फत कानुनी सल्लाह दिन नरोकिने उनले बताइन् ।

अहिले पनि विभिन्न आदिवासी क्षेत्रमा न्याय सम्पादनका परम्परागत संरचनाहरू कायमै छन् । यी सबै नराम्रा पनि छैनन् । कतिपयले अहिले न्यायिक समितिमा हुने गरेका जस्तै मेलमिलापका काम गर्छन् । केही ठाउँमा वास्तविक पीडितहरूले न्याय पनि पाउने गरेका छन् । यस्ता संरचनाहरूका धेरै कानून तथा मान्यताहरू परम्परागत रहेका छन् ।

पितृसत्तात्मक पक्षपोषण भएका, समाजमा वर्ग विभाजन भएका, समाजका गन्यमान्य र सामान्यका लागि विभेदयुक्त भएका मान्यताहरू अहिले पनि परम्परागत संरचनाहरूमा रहेका कारण त्यस्ता समुदायका पीडितहरूको न्याय सम्पादनका लागि आधिकारिक न्यायिक प्रणालीमा ल्याउन स्थानीय तहका न्यायिक समिति माध्यम बन्न थालेका छन् । यस कामका लागि न्यायिक समितिले थप प्रयास भने गर्नु आवश्यक छ ।

अदालतमा साना मुद्दाको चाप घट्दो

स्थानीय तहमा गठन भएका न्यायिक समितिले गाउँघरका साना विवाद र मुद्दा मात्र हेरेको छैन, अदालत पुग्ने मुद्दामा पनि आवश्यक सल्लाह दिँदै र सहयोग गर्दै आएको छ ।

न्यायिक समिति आएपछि अदालतमा साना मुद्दाको चाप घटेको नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वकेन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा अधिवक्ता अशोक पोखरेल बताउँछन् । ‘न्यायिक समिति गठन भएपछि समुदायमा मिल्न सक्ने सामान्य मुद्दाको चाप अदालतमा घटेको छ’, उनले भने, ‘यसले न्यायनिरूपणमा पनि सहज भएको छ ।’

कोरोना महामारी तथा महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको लकडाउनले गर्दा भने गरिब र पहुँच नभएका व्यक्तिहरूलाई न्याय पाउन ठूलो समस्या भएको अधिवक्ता पोखरेलको भनाइ छ । सवारीसाधन नचल्ने, न्यायालयमै जान पनि आफ्नो यातायात नहुने जस्ता समस्याका कारण उनीहरू न्यायको पहुँचबाहिर परेको पोखरेलले बताए ।

प्रहरी कार्यालय निश्चित ठाउँमा हुन्छन् । प्रहरीले सामान्य छलफलमा मुद्दा नमिलेमा अदालती प्रक्रियामा पठाउँछ । अदालत सबैको नजिकमा हुँदैन । अदालत पुग्न गाडी चढ्नुपर्छ, लामो यात्रा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

लकडाउनका कारण हिँडडुल गर्न र मानिसहरू भेला हुन नपाउँदा प्रहरी वा अदालतमा जान नसकेका पीडितहरू न्यायिक समितिमा पुग्ने गरेका छन् । त्यहाँ उनीहरूले न्याय पनि पाएका छन् । घरछेवैमा मेलमिलाप केन्द्र वा न्यायिक समिति हुनु, त्यहाँ चिनजान वा समाज बुझेका मानिसहरू हुनु लगायतका कारण पीडितहरूलाई न्याय खोज्न सजिलो भएको छ । उनीहरूको भरोसा पनि बढेको छ ।

यति हुँदा हुँदै पनि स्थानीय तहका न्यायिक समितिहरू समस्यामुक्त भने छैनन् । समितिहरूमा पनि राजनीतिक विभेद हुने गरेको र पहुँचवालाले संरक्षण पाएको जस्ता गुनासो तथा घटनाहरू पनि सार्वजनिक हुने गरेका छन् । न्यायिक समितिका पदाधिकारी तथा कर्मचारीमा क्षमता अभिवृद्धिको आवश्यकता पनि देखिएको छ । स्रोतसाधनको पनि कमी हुने गरेको छ ।

यस्ता समस्या वा कमजोरीका बीच पनि न्यायिक समितिहरू गरिब, असहाय, चेतनास्तर कम भएका लगायत न्यायमा सहज पहुँच नभएकाहरूको लागि भरोसाको केन्द्र बन्दै गएका छन् ।