रुकुम- रुकुम पश्चिममा तीन वटा नगरपालिका र तीन वटा गाउँपालिका गरी छ वटा स्थानीय तह छन् । आठबिसकोट नगरपालिका रुकुम पश्चिमकै सबैभन्दा दुर्गम क्षेत्र हो ।

अन्य स्थानीय तहबाट दुईतीन घण्टा पैदल हिँड्दा सदरमुकाम खलङ्गा पुगिन्छ । आठबिसकोट नगरपालिकाका केही वडाबाट त एक दिनभरि हिँडेर पनि खलङ्गा पुगिँदैन । अन्य स्थानीय तहमा जस्तो सडक पहुँच पनि छैन तर सानोतिनो मुद्दा र विवादमा आठबिसकोटका बासिन्दा सदरमुकाम धाउनुपरेको छैन । न्यायिक समिति बनेपछि न्यायको पहुँच गाउँसम्मै पुगेको छ ।

आठबिसकोटकी बासिन्दा कमला विक (नाम परिर्वतन) ले नगरपालिकाबाटै न्याय पाइन् । जिल्ला सदरमुकाम मुसिकोटस्थित जिल्ला अदालत नपुगी उनको सम्बन्ध विच्छेद भयो । विभिन्न बहानामा श्रीमानबाट कुटिनु परेपछि सम्बन्ध विच्छेद गर्न चाहेकी कमलाका लागि नगरपालिकाकै न्यायिक समिति सहयोगी बन्यो ।

न्यायिक समितिले दुवै जनाको मञ्जुरीमा उनीहरूको सम्बन्ध विच्छेद गराइदियो । रुपैयाँ खर्च नभई कमलाले सजिलै न्याय पाइन् । उनले भनिन्, ‘नगरमै यस्तो सुविधा पाइएला भन्ने मानेकै थिइनँ तर गाउँको न्यायिक समितिले मलाई न्याय दियो ।’

रुकुम पश्चिमको अर्को स्थानीय तह त्रिवेणी गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा लेनदेनसम्बन्धी एउटा मुद्दा सजिलै टुङ्गो लाग्यो । न्यायिक समितिले दुवै पक्षलाई मनाएर सँगै भएर घर फर्कायो । न्यायिक समितिको फैसलापछि विगतका तिक्तता भुलेर उनीहरू सँगै काम गरिरहेका छन् ।

बोली बाराबारको अवस्थामा रहेका उनीहरू उक्त फैसलापछि एैँचोपैँचो गर्न थालेका छन् । यसअघि उनीहरूबीच विवाद थियो भनेर छिमेकीले नपत्याउने वातावरण बनाएका छन् । विवाद निरूपणका लागि उनीहरू जिल्ला सदरमुकाम पुग्नै परेन । गाउँपालिका कार्यालयमै कुरो मिल्यो ।

न्यायिक समिति बनेपछि धेरैले घरआँगनमै न्याय पाउन थालेका छन् । स्थानीय सरकार गठनपछि बनाइएका न्यायिक समितिले गाउँगाउँमा न्यायमा पहुँच पुगेको महसुस गराएका छन् । संविधानको धारा २१७ मा आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरूपण गर्न स्थानीय तहका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति रहेन व्यवस्था छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ जारी भएपछि स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन भए ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ८, को दफा ४७ को २ (ग) मा न्यायिक समितिले मेलमिलापको माध्यमबाट पती–पत्नीबीचको सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउने व्यवस्था छ । न्यायिक समितिले ११ किसिमका मुद्दा मेलमिलापको माध्यमबाट निरूपण गर्न सक्ने व्यवस्था छ । उक्त ऐनमा न्यायिक समितिलाई विभिन्न १३ किसिममा मुद्दामा क्षेत्राधिकार छ ।

वडामै मेलमिलापको अभ्यास

रुकुम पश्चिम, मुसिकोट नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा हालसम्म ११३ मुद्दा दर्ता भएका छन् । जसमा ९५ वटामा मेलमिलाप भयो । चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म १४ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । मुसिकोट नगरपालिकाले नगरस्तरमा मात्र नभएर वडा स्तरहरूमा पनि सानातिना मुद्दा र विवाद समाधान गर्ने संयन्त्र बनाएको छ ।

नगरपालिकाका उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिका संयोजक प्रेमकुमारी सुनारका अनुसार आफूहरूले वडाका मुद्दा तथा विवादहरू वडामै समाधान गर्न वडास्तरमा समेत मेलमिलाप व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गरेर काम गरेको बताइन् ।

‘वडातहमा मिलाउन सकिने मुद्दा र विवाद त्यहीँ मिलोस् भनेर नागरिकको सहजताका लागि वडास्तरीय मेलमिलाप व्यवस्थापन केन्द्र पनि गठन गरेका छौँ,’ उनले भनिन्, ‘प्रत्येक वडाबाट दुईदुई जनालाई मेलमिलाप तालिम दिएर पठाइएको छ, यसले विवादहरू वडामै पनि मिल्छन् ।’

वडास्तरको मेलमिलाप व्यवस्थापन केन्द्रमा समाधान हुन नसकेका मुद्दा र विवादहरू नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा पुग्छन् ।

छ सय मुद्दा फर्स्योट

रुकुम पश्चिमका छ वटै स्थानीय तहमा गरी बितेका तीन आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षको हालसम्ममा ५९६ मुद्दा फर्स्योट भएका छन् । सबै स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिमा हालसम्म ७४८ मुद्दा दर्ता भएका थिए ।

मुसिकोट नगरपालिकाले ८५ वटा मुद्दा किनारा लाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म मुसिकोट नगरको न्यायिक समितिमा ११३ मुद्दा दर्ता भए । चौरजहारी नगरपालिकामा २४६ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा न्यायिक समितिले २१४ वटा मुद्दा टुङ्ग्याएको छ ।

यही अवधिमा आठबिसकोट नगरको न्यायिक समितिले १५५ मुद्दामध्ये ९२ मुद्दा किनारा लगाएको छ । त्यहाँबाट १० वटा मुद्दा जिल्ला अदालतमा सिफारिस भएका छन् ।

यही अवधिमा त्रिवेणी गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा ९९ मुद्दा दर्ता भएकामा ७४ मुद्दा फर्स्योट भएका छन् । त्रिवेणी न्यायिक समितिले २० मुद्दा जिल्ला अदालतमा सिफारिस गरेको छ । सानीभेरी गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा ८६ मुद्दा दर्ता भएकोमा ७६ किनारा लागेको छन् ।

नयाँ अभ्यासका चुनौती

काममा उम्दा देखिए पनि न्यायिक समितिहरू अनेक समस्यामा छन् । समस्याका बीच पनि न्यायिक समितिहरू निरन्तर न्याय सम्पादनमा लागेका छन् । सबै स्थानीय तहका न्यायिक समिति कुनै न कुनै समस्यामा छन् ।

इजलाशका लागि ठाउँको अभाव छ । कर्मचारीको अभाव छ । कानूनको जानकारीमा कमी छ । कानूनी सल्लाहकार छैनन् । यस्ता समस्या न्यायिक समितिहरूले व्यहोर्नु परेको छ ।

बाँफिकोट गाउँपालिका न्यायिक समिति संयोजक मनकला पुन समस्याका बाबजुद पनि न्याय सम्पादन गरिरहेको बताउँछिन् । इजलाश र कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन नहुँदा सहज न्याय सम्पादनमा समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ । इजलाश अभावमा उनले आफ्नो कार्यकक्ष र इजलाश एउटै कोठाबाट काम चलारहेकी छन् ।

त्रिवेणी गाउँपालिकाको न्यायिक समितिले भर्खर भर्खर इजलाश सञ्चालनमा ल्याएको छ । मुसिकोट नगरपालिकाको न्यायिक समिति संयोजक प्रेमकुमारी सुनारले ऐनमा व्यवस्था भएको अधिकार अनुसारको व्यवस्थापकीय पाटो मिलाउन नसकिएको बताइन् । पहिलो संरचना भएकाले पनि त्यसमा असजिलो रहेको उनको बुझाइ छ ।

न्यायिक समितिलाई सीमित अधिकारमात्र भएकाले कहिलेकाहीँ कानूनी जटिलता आउने गरेको छ । क्षेत्राधिकारबाहिरका मुद्दा पनि आउँछन् । यसैले पनि समस्या जस्तो लागेको उनको भनाइ छ । मिल्नेसम्म न्याय सम्पादन भइरहेको संयोजक सुनारको भनाइ छ ।

अधिवक्ता रचना मल्ल स्थानीयस्तरमा गठित न्यायिक समितिले गाउँ गाउँमा न्यायिक पहुँच पुगेको बताउँछिन् । थोरै भए पनि सर्वसाधारणले घर आगनमै न्यान्यसेवा पाउनु भनेको न्यायको पहुँच बढ्नु हो भन्छिन् रचना ।

ऐन बनाउँदा नै न्यायिक समितिलाई पूर्ण अधिकार नदिइएकाले समस्या उत्पन्न हुने गरेको अधिवक्ता रचनाको बुझाइ छ । न्यायिक समितिलाई मिलाउने र छलफलको अधिकार भए पनि पूर्ण गर्ने अधिकार नदिइएकाले समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था आउने उनको भनाइ छ ।

जातीय भेदभावको चर्चा

सोतीमा ६ युवक मारिएको घटनापछि रुकुम पश्चिममा जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव धेरै रहेको भन्ने चर्चा भयो । कतिले अन्तरजातीय विवाह गरेर समाजमै मिलेर बसेको उदाहरणसहित सोती घटनालाई जातीय कारण मात्र नभई आवेशमा भएको घटना भने । कतिपयले गाउँमा आएर बालिकालाई जबरजस्ती लैजान खोजेपछि प्रतिकारमा भएको घटना भन्दै जातीय मात्र नभई अरू कारण पनि रहेको बताए ।

घटना अदालती प्रक्रियामा रहेकोले घटनामा जातीय कारण मात्र मान्ने कि अरू कारण पनि छन् भन्ने यकिन भएको छैन तर सिङ्गो नेपालले अहिले पनि सोती घटनालाई जातीय कारणले भएको नरसंहार मानेको छ ।

सोती घटनापछि रुकुम पश्चिममा जातीय विभेद उच्च छ भन्ने सबैको मनमा परेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुम पश्चिमको तथ्यांक भने फरक छ । प्रहरीको तथ्यांकअनुसार सोती घटना नै रुकुम पश्चिमको जातीय छुवाछुतको पहिलो घटना हो ।

रुकुम पश्चिमका प्रहरी प्रमुख ठगबहादुर केसीका अनुसार जिल्लामा महिला तथा बालबालिकासम्बन्धी धेरै घटनाहरू भए पनि जातीय छुवाछुतको घटना भने आउने गरेको थिएन ।

केसी भन्छन्, ‘कार्यालयको तथ्यांकअनुसार र मलाई जानकारीमा रहेसम्म रुकुम पश्चिममा जातीय छुवाछुतमा सोती घटना पहिलो हो जस्तो लाग्छ ।’

लैङ्गिक हिंसाका घटना धेरै

रुकुम पश्चिमका प्रहरी प्रमुख केसी जिल्लामा महिला हिंसाका र बलात्कारका घटनाहरू हुने गरेको बताउँछन् । तीमध्ये कति गाउँघरमै मिलापत्र गराइन्छन् र कतिपय स्थानीय तहको न्यायिक समिति वा प्रहरीमा पुग्छन् । एक वर्षमा घरेलु तथा लैङ्गिक हिंसासम्बन्धी झण्डै ५८० ठाडो उजुरीमा प्रहरीले दुबै पक्षलाई मिलापत्र गराएको छ । यो तथ्यांकलाई हेर्दा रुकुम पश्चिममा घरेलु तथा लैङ्गिक हिंसा धेरै हुने प्रष्ट हुन्छ ।

पैसाले पीडित किन्ने प्रचलन

अन्तरपार्टी महिला सञ्जाल रुकुम पश्चिमका अध्यक्ष बुँझना पुनका अनुसार महिला तथा बालबालिकासम्बन्धी घटनाका पिडितलाई पैसाले किन्ने प्रचलन बढेको छ । जबरजस्ती करणी, करणी उद्योग तथा बलात्कारजस्ता अपराधका घटना धनी र पहुँचवाला व्यक्तिको नियन्त्रणमा हुने उनको भनाइ छ ।

‘यस्ता घटनाहरू सकेसम्म गाउँमै पैसामा मिलाउने र त्यहाँ नमिले पनि प्रहरी अदालतमा पुग्दासम्ममा बयान फेरेर पनि मिलाउँछन्,’ उनले भनिन्, ‘यसो गर्दा पीडित केही समय आर्थिक लाभमा भुले पनि न्यायबाट बञ्चित हुन्छन् ।’

समाजमा महिला हिंसाका र अन्य स्वरूपका घटनाहरूमा महिला र पुरुष दुबैलाई काउन्सिलिङ (परामर्श) गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । समाजमा जानेबुझेकै व्यक्तिहरूबाट महिलाहिंसाका घटनाहरू हुनु विडम्बनाको कुरा हो भन्छिन् बुँझना ।

अन्तरपार्टी महिला सञ्जाल रुकुम पश्चिमले पनि हिंसामा परेका महिला र बालबालिकाहरूलाई न्याय दिलाउन विभिन्न गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको छ । सञ्जालमा महिला हिंसाका उजुरीहरू आउँछन् । कोरोना भाइरस संक्रमण सुरु भएयता सञ्जालमा महिलाहिंसाका २८ वटा घटना आएका छन् ।

ती घटनामा सञ्जालले सहजीकरण गरेर मिलापत्र गराउन र थप कानुनी प्रक्रियाका लागि सहयोग गर्दै आएको छ । हिंसामा परेका महिलालाई महिलाहरूलाई सामूहिक संरक्षण दिने व्यवस्था पनि सञ्जालले गरेको छ ।

अत्यास लाग्दो एउटा घटना

गत जेठमा रुकुम पश्चिमको चौरजहारी एकाएक चर्चामा आयो । चर्चाको कारण थियो, जेठ १० गते भएको बर्बरतापूर्ण हत्याकाण्ड । धेरैलाई चलचित्रको कथाजस्तो लाग्ने नरसंहार जातीय कारणले भएको एउटा बर्बरतापूर्ण घटना भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत चर्चा भयो ।

जेठ १० गते शनिबार प्रेमिकालाई बिहे गरेर लैजान भन्दै जाजरकोटबाट आएका युवामाथि गाउँलेले आक्रमण गरेका थिए । त्यही क्रममा ६ जनाको ज्यान गएको थियो । जाजरकोट भेरी नगरपालिकाका नवराज विक, गणेश बुढा मगर, सञ्जु विक, लोकेन्द्र सुनार, गोविन्द शाही र रुकुम पश्चिम चौरजहारी नगरपालिकाका टीकाराम नेपालीको उक्त घटनामा ज्यान गएको थियो । सबै शव भेरी नदीमा भेटिएका थिए । अरू कम्तीमा १२ जना घाइते भए ।

कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको भयबीच सोती घटना एकाएक मानिसको ध्यान खिच्ने गरी चर्चामा आयो । पुरै गाउँलेहरू लागेर अर्को गाउँको एउटा युवा समूहलाई लखेट्दै कटेर हत्या गरेको घटना सामान्य थिएन ।

यो घटनाको मुद्दा अहिले जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ । उक्त घटना जातीय छुवाछुत पछिको हत्या हो कि होइन भन्ने निर्णय गर्नु हतार हुन्छ । तर, जाजरकोटको दलित युवक नवराज विक रुकुम चौरजहारीकी एक ठकुरीकी छोरीको प्रेम सम्बन्धलाई जोडेर जातीय छुवाछुत पछिकै हत्याको रूपमा लियो ।

अधिकारकर्मीहरूले सोती घटनालाई समाजको कालो दागको रूपमा लिए । प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालयले पनि उक्त घटना जातीय छुवाछुतकै कारणले भएको भन्दै अदालतमा कर्तव्य ज्यान तथा छातीय छुवाछुतकै अभियोगपत्र दायर गर्‍यो । जसअनुसार वडाअध्यक्ष डम्मरबहादुर मल्लसहित ३४ जना उक्त घटनामा मुछिए ।

जिल्ला अदालत रुकुम पश्चिममा भएको थुनछेक बहसपछि ३४ जनामध्ये डम्बरबहादुर मल्लसहित २८ अभियुक्तलाई पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउन, दुई बालबालिकालाई पुर्पक्षको लागि सुधारगृहमा राख्न, एक जनालाई १ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न र ३ जनालाई साधारण तारेखमा छाड्न आदेश भयो ।

छँदै छ छुवाछुत

सोती घटनाले चर्चामा ल्याएको जस्तो जातीय हिंसाका घटना नभए पनि गाउँघरमा छुवाछत भने कायमै छ । अहिलेसम्म मुद्दाको रूप नलिए पनि छुवाछुत भने रोकिएको छैन तर यो घट्दो क्रममा छ । महिला तथा बालिकामाथि हुने हिंसाका घटना भने धेरै हुने गरेका छन् । कतिपय घटना गाउँघरमै मिलाइन्छन् । कतिमा पीडितलाई प्रभाव वा दबाबमा पारेर टुङ्याइन्छन् र केही प्रहरीमा पुग्छन् ।

पछिल्लो समयमा स्थानीय तहमा सक्रिय भएका न्यायिक समितिका कारण यस्ता लैङ्गिक हिंसाका घटनाका पीडितलाई न्याय खोज्न भने केही सहज भएको छ । अझै पनि पीडितलाई न्याय दिलाउन धेरै प्रयास आवश्यक पर्ने अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् ।