सरकारले बजेटमा विभेद गरेको छ, अब बुद्धि पुर्‍याएन भने विद्रोह हुन्छ « Khabarhub
Logo
९ आश्विन २०७७, शुक्रबार

सरकारले बजेटमा विभेद गरेको छ, अब बुद्धि पुर्‍याएन भने विद्रोह हुन्छ



नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य रहेका पूर्वमन्त्री डा. नारायण खड्का उदयपुरबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन् । डा. खड्का अर्थतन्त्र र आर्थिक क्षेत्रका जानकार हुन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगमा उपाध्यक्षको जिम्मेवारी समेत पूरा गरेका डा. खड्का कांग्रेसको छायाँ सरकारमा परराष्ट्र मन्त्रालय काम कारबाही निगरानी गर्ने जिम्मेवारीमा छन् । खबरहबका लागि अमृतराज काफ्लेले डा. खड्कासँग कोरोना महामारीबाट नेपाली अर्थतन्त्रमा पर्नसक्ने प्रभाव, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र सरकारको अहिलेको कामका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंश :

कोरोनाका भाइरसका कारण लकडाउन जारी छ । आर्थिक क्षेत्रका गतिविधिहरू ठप्प छन् । यसबाट आगामी दिनमा नेपाली अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्ने देख्नुहुन्छ ?

कोरोना भाइरसले नेपालको मात्रै होइन, दक्षिण एसिया र विश्वकै अर्थतन्त्रलाई धेरै ठूलो नकारात्मक र दूरगामी प्रभाव पार्छ । अमेरिकामा सन् १९२९/३० मा ‘ग्रेट डिप्रेसन’ भनिने ठूलो आर्थिक मन्दी आयो । त्यही  वर्ष खडेरी पनि पर्‍यो । अमेरिकी शेयर बजार र अमेरिकाको धेरै लगानी भएका क्षेत्रहरू अटोमोबाइल्स, टेस्सटाइल लगायतमा आएको आर्थिक मन्दीले सबै क्षेत्रहरू प्रभावित भए । पहिलो विश्वयुद्धपछि युरोपमा पनि राजनीतिक अस्थिरताका कारण आर्थिक पुनर्संरचना गर्न नसकेको अवस्था थियो ।

नेपाल सरकारले ८ प्रतिशतभन्दा बढिको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने भने पनि हाम्रो कोरोनापूर्व ८ महिना सकिएको थियो जसका कारण नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३ प्रतिशतभन्दा केही बढी हुनसक्ला

हामीले अर्थशास्त्रमा पढ्नुपर्ने ग्रेट डिप्रेसनका कारण विश्वले त्यसको असर भोग्न परेको थिएन । त्यसको कारण के हो भने अहिलेजस्तो विश्व अर्थतन्त्र भूमण्डलकीरण भइसकेको थिएन । परनिर्भर पनि भइसकेको थिएन । अफ्रिका, एसिया, ल्याटिन अमेरिका लगायतका देशहरू जेनतेन आत्मनिर्भर भएर चलिरहेका थिए । अमेरिकाबाट सुरु भएको आर्थिक मन्दीले नेपालमा ठूलो प्रभाव परेन । बेलायतबाट भारत हुँदै केही वस्तु नेपाल आयात भएको हुनसक्छ । नेपालको तत्कालीन अर्थतन्त्र ग्रामीणरूपमा सबल भएको र परनिर्भर नभएकाले समस्या नभएको होला ।

यो पहिलाको कुरा भयो, अहिले त नेपालको अर्थतन्त्र विश्वका कैयौँ मुलुकहरूसँग अन्तरसम्बन्धित छ, अब कस्तो प्रभाव पार्ला ?

अहिले विश्वव्यापीरूपमा अर्थतन्त्र अन्तरसम्बन्धित छ । व्यापार, लगानी, हवाईक्षेत्र, बजार लगायत सबै क्षेत्रमा नेपाल परनिर्भर बनेको छ । नेपालको अर्थतन्त्र भारत र चीनसँग बढी निर्भर तथा युरोप र अमेरिकामा केही मात्रामा निर्भर छ । विश्वकै अर्थतन्त्रमा संकुचन आउने प्रक्षेपण भइरहेको छ । दक्षिण एसियाको पछिल्लो ४० वर्षको इतिहासमा भारतको अर्थतन्त्र सबैभन्दा कम बिन्दुमा झर्नसक्ने आकलन भइरहेको छ । चीन पनि आर्थिक वृद्धिदर न्यून हुने अवस्थामा पुगेको छ ।

नेपालको पर्यटन, लगानी, व्यापार लगायतका क्षेत्र चीन र भारतसँग अन्तरसम्बन्धित भएका कारण बढी असर पर्छ । विश्वकै अर्थतन्त्रमा इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो आर्थिक मन्दीका हुने देखिएको छ । नेपालमा यसको प्रभाव नपर्ने कुरा भएन । नेपाल सरकारले ८ प्रतिशतभन्दा बढिको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने भने पनि हाम्रो कोरोनापूर्व ८ महिना सकिएको थियो जसका कारण नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३ प्रतिशतभन्दा केही बढी हुनसक्ला ।

अहिले पूँजीगत खर्च पनि २५ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ । ठूला आयोजना पनि सम्पन्न हुन नसक्नेजस्ता कारणले नेपालको अर्थतन्त्रमा धेरै नकारात्मक असर पर्ने सम्भावना देखेको छु

नेपालको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा सेवाक्षेत्रको झण्डै ५८ प्रतिशत योगदान छ । पर्यटनमात्रैको पनि साढे २ प्रतिशत योगदान छ । यी सबैमा संकुचन आउँदा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर कम हुनेछ । सरकारी क्षेत्रबाहेक, निजी क्षेत्रमा समेत रोजगारी रहेका कारण त्यो पनि कम भएको छ ।

नेपालको विप्रेषण पनि १ खर्बभन्दा बढी घट्ने भनिएको छ । विदेशबाट झण्डै ५ लाख नेपाली फर्कन सक्ने भनिएको छ । कोरोना नियन्त्रणतर्फ अहिले पनि केही काम हुन सकेको छैन । खोप बन्न पनि समय लाग्छ । खोप बनेको दुई–तीन वर्षपछि मात्रै नेपालमा उपलब्ध हुने देखिन्छ । कोरोनाको असर कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने कुरा पनि महत्वपूर्ण छ । कोरोनाको सन्त्रास झन् बढिरह्यो भने नेपाली अर्थतन्त्रले यसको नराम्रो प्रभाव व्यहोर्नुपर्छ । अहिले पूँजीगत खर्च पनि २५ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ । ठूला आयोजना पनि सम्पन्न हुन नसक्नेजस्ता कारणले नेपालको अर्थतन्त्रमा धेरै नकारात्मक असर पर्ने सम्भावना देखेको छु ।

हाम्रो चालु खर्च पूँजीगत खर्चको तुलनामा दोब्बरभन्दा बढी छ । राजस्वले चालु खर्च धान्न मुस्किल भइरहेको अवस्थामा राजस्व पनि लक्ष्यअनुसार संकलन हुन सकेको छैन । यसले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा कस्तो असर पर्ला ?

चालु आर्थिक वर्षमा ९ खर्ब ८० अर्बभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । अहिले राजस्व संकलन हुने स्रोत खुम्चिएको छ । आयकर तिर्नसक्ने सम्भावना पनि कमजोर बनेको छ । आम्दानी कम भएपछि हामीले हामीले बजेटमा लिएको लक्ष्यअनुसार वैदेशिक अनुदान र ऋण पनि आउन सकेको छैन । तीन खर्बजति वैदेशिक ऋण लिने लक्ष्य राखिएको भए पनि आउन सकेको छैन ।

आगामी दिनमा कस्तो खालको आर्थिक प्याकेज ल्याउने, कस्तो नीति बनाउने, राहत प्याकेज, बेरोजगारलाई भत्ता, कृषिमा राहत लगायतका विषयमा काम गर्न आधारभूत क्षेत्रहरू चालु गर्नुपर्छ । खासगरी पर्यटन, हवाई क्षेत्र र आवश्यक उद्योगधन्दाहरू चलाउन न्यूनतम प्रावधानहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्छ

हाम्रा विकास साझेदारहरूको अर्थतन्त्रमा समेत कोरोनाकै कारण संकुचन आउनेछ । हामीलाई राष्ट्रसंघ, युरोपियन युनियमार्फत सहुलियत ऋण आयो भने त केही हदसम्म थेग्न पनि सक्छ । अब चालु खर्च कम गर्ने र भर्खर सुरु भएका आयोजनालाई होल्ड गरेर चालु आर्थिक वर्षमा सकिने आयोजनमा मात्रै खर्च गर्नु उत्तम हुन्छ । पूँजीगत खर्च कम भएका कारण हाम्रो ढुकुटीमा रहेको २ खर्बभन्दा रकमले सरकरलाई केही सहज होला ।

आगामी दिनमा कस्तो खालको आर्थिक प्याकेज ल्याउने, कस्तो नीति बनाउने, राहत प्याकेज, बेरोजगारलाई भत्ता, कृषिमा राहत लगायतका विषयमा काम गर्न आधारभूत क्षेत्रहरू चालु गर्नुपर्छ । खासगरी पर्यटन, हवाई क्षेत्र र आवश्यक उद्योगधन्दाहरू चलाउन न्यूनतम प्रावधानहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

नेपालको अर्थतन्त्र आयातमुखी भएकोले लकडाउनका कारण आयातमा हुने खर्च घट्दा केही सहज हुने अनुमान पनि गरिन्छ । तर, विप्रेषण घट्ने तथा वैदेशिक अनुदान र ऋण पनि कम हुने अवस्थामा सोधनान्तर स्थिथि, चालु खातासँगै समग्र अर्थतन्त्रमा कस्तो असर गर्ला ?

निर्यातमा केही सुधार भएकोले व्यापारघाटा कम भएको भएपनि अहिले हाम्रो निर्यात ठप्प छ । आयात रोकिएको छैन । दैनिक खाद्यान्न पनि आयात गर्नुपर्ने हाम्रो अवस्था छ । राष्ट्रिय गौरवका २२ वटा आयोजना सञ्चालन गर्न केही औद्योगिक वस्तु पनि आयात गर्नुपर्ने हुन्छ ।

विप्रेषण पनि घट्ने, पर्यटकका माध्यमबाट आउने वैदेशिक मुद्रा पनि घट्ने, अनुदान र ऋणबाट आउने विदेशी मुद्रा पनि घट्ने भएपछि बजेटको आकार त कम हुन्छ नै । सोधनान्तर स्थिति र चालू खाता पनि नकारात्मक हुनसक्ने सम्भावना छ ।

सरकारले बण्ड जारी गरेर मुद्रा परिचालन गर्नेतर्फ पनि मुद्रानीति ल्याउला । राष्ट्रिय ऋण पनि उठाउनुपर्ने निश्चित छ । अमेरिकामा समेत अर्बौं रूपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने क्रम सुरु भएको छ

राजस्व संकलन घटेपछि हाम्रो चालू खर्च पनि धान्न समस्या हुने देखिन्छ । यसका लागि मौद्रिक उपकरण प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था कस्तो देख्नुहुन्छ ?

मौद्रिक नीतिले ‘एडजस्ट’ गर्नुपर्ने देखिन्छ, राष्ट्र बैंकले गर्ला । व्याजदरमा पनि केन्द्रीय बैंकले केही न केही त गर्नुपर्छ । अहिले कर्मचारी तुरुन्त हटाउने कुरा भएन । दिइरहेको सुविधा पनि केही त दिनपर्ने हुन्छ । चालू खर्चको कुरा हेर्दा पूँजीगत खर्च समेत ४ खर्ब ८ अर्बको थियो, चालू आर्थिक वर्षमा त्यो सबै खर्च नहोला । त्यसैले अहिले आन्तरिक ऋणभन्दा पनि विदेशी ऋण केही बढाउन सकिन्छ । ऋण लिएर पनि चलाउन सकिन्छ ।

सरकारले बण्ड जारी गरेर मुद्रा परिचालन गर्नेतर्फ पनि मुद्रानीति ल्याउला । राष्ट्रिय ऋण पनि उठाउनुपर्ने निश्चित छ । अमेरिकामा समेत अर्बौं रूपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने क्रम सुरु भएको छ । संसारका धेरै देशहरूले आन्तरिक ऋण लिने अवस्था आउँछ । लिनु पनि पर्छ, अर्को विकल्प छैन ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको कुरा गरौँ, जेठ १५ गते बजेट आउँदैछ । बजेटको आकारसँगै प्राथमिकता के हुनुपर्छ ?

चालू आर्थिक वर्षको बजेट १५ खर्ब ३२ अर्ब ९२ करोडमध्ये चालू खर्च पुरै हुने भए पनि पूँजीगत खर्च पुरै हुने अवस्था छैन । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट १२/१३ खर्बको हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ । अनावश्यक रूपमा आन्तरिक ऋण देखाएर बजेटको आकारमात्रै तान्नेभन्दा पनि धरातलीय यथार्थमा उभिएर बजेट आउनुपर्‍यो । सकिने चरणमा पुगेका पूर्वाधार आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्नुपर्‍यो । मेलम्ची, भैरहवा र पोखरा विमानस्थल, माथिल्लो तामाकोसीजस्ता तत्कालै प्रतिफल आउने आयोजनासहित कतिपय पुलपुलेसाहरूमा बजेट विनियोजन गर्न उचित हुन्छ ।

डिजेल, पेट्रोलको मूल्य घटेको अहिलेको अवस्थामा सरकारलाई केही राहत होला । घाँटी हेरेर हाड निल्ने हो, धरातलीय यथार्थतामा आधारित भएर बजेट ल्याउँदा १२/१३ खर्बजतिको आकार उचित हुन्छ । त्यसका आधारमा पूँजीगत खर्चको आकार केही कम पनि हुनसक्छ । चालू खर्चतर्फ अनावश्यक भत्ता वा सुविधा कम गर्नेतर्फ सोच्नुपर्छ ।

अबको बजेटको प्राथमिकता स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुनुपर्छ । राहतमा समेत सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था छ । लकडाउन घोषणा गरेर शहरबाट जान पनि नदिने र काम पनि नहुने अवस्थाले खान नपाएर ठूलो विद्रोह पनि हुनसक्छ । स्थानीय तहमा पनि भेदभाव नहोस् भनेर सबै राजनीतिक दलका तर्फबाट सम्मिलित गरेर संयन्त्र निर्माण गरेर राहत वितरणमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।

हजारौं युवाहरू गाउँ गएका छन्, उनीहरूलाई सहुलियत ऋणको बन्दोबस्त र अन्य सहयोग गरेर खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने अबस्था बनाउसक्यौँ भने भोलि संकटका बेला काम लाग्छ । विश्वयुद्ध नै भए पनि खाद्यान्नमा हामी आत्मनिर्भर बन्ने हिसाबले अघि बढ्नुपर्‍यो । नेपालको अर्थतन्त्रमा धेरै योगदान गर्ने आयोजनामा बजेट विनियोजन हुनुपर्छ

अहिलेका जनप्रतिनिसिँगै चुनावमा प्रतिस्पर्धा गरेका सबै दलका उम्मेदवाहरू समेतलाई राखेर संयन्त्र बनाएर राहत प्याकेज वितरणको काम गर्नुपर्छ । शिक्षामा पनि लगानी बढाउनुपर्‍यो । स्वास्थ्य क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । भोलिका दिनमा पनि यस्ता महामारी आउँदा सामना गर्नसक्ने संयन्त्र बनाउने काममा सरकारले बजेट खर्च गर्नुपर्छ ।

हजारौं युवाहरू गाउँ गएका छन्, उनीहरूलाई सहुलियत ऋणको बन्दोबस्त र अन्य सहयोग गरेर खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने अबस्था बनाउसक्यौँ भने भोलि संकटका बेला काम लाग्छ । विश्वयुद्ध नै भए पनि खाद्यान्नमा हामी आत्मनिर्भर बन्ने हिसाबले अघि बढ्नुपर्‍यो । नेपालको अर्थतन्त्रमा धेरै योगदान गर्ने आयोजनामा बजेट विनियोजन हुनुपर्छ । हात धुनुपर्छ भनेर हामी भनिरहेका छौँ तर खानेपानीको अभाव छ । खानेपानीको क्षेत्रमा त्यसैले पर्याप्त बजेट विनियोजन हुनुपर्छ ।

अर्थतन्त्रको अवस्था यस्तो छ, सरकारले काम गरिरहेको भनेको छ । कोरोनाबाट उत्पन्न हुने संकटका विषयमा गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने बेलामा सत्तारुढ दल आफैँभित्र खिचातानीमा छ, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

हो ‘काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमितिर’ भनेजस्तै अवस्था छ । प्रधानमन्त्रीजीले अध्यादेश ल्याउनुभयो । फेरि फिर्ता पनि गर्नुभयो । सत्तारुढ पार्टीभित्रै विग्रहको अवस्था देखिएको छ । नेकपाको आफ्नो आन्तरिक कुरा हो तर अहिले सरकार परिवर्तनभन्दा पनि सबै दलका नेताहरू सम्मिलित भएर अनौपचारिक रूपमा कुनै एक पूर्वप्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा संयन्त्र बनाएर छलफल र परामर्श गर्ने, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको समितिले दलका नेताहरूसँग छलफल गरेर राष्ट्रिय अभियानका रूपमा लैजानुपर्ने अवस्था छ ।

राष्ट्रिय अभियानका रूपमा कांग्रेस सरकारलाई सहयोग गर्न तयार छ तर परस्पर विश्वास हुनुपर्‍यो । सर्वदलीय संयन्त्र बनाउने भन्दा प्रधानमन्त्री आत्तिनुपर्ने केही पनि छैन, अनौपचारिक रूपमा परामर्श गरेर राष्ट्रिय अभियान बनाउनका लागि मात्रै न हो

तर, नेकपाभित्र आन्तरिक विवाद र विग्रह छ । सबै राजनीतिक दलबीच एकता कायम गरेर अघि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता हो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले त सरकारलाई हरेक रूपले सहयोग गरेको छ । सांसदहरूले आफ्नो तलब सरकारले बनाएको कोषमा जम्मा गरेर, सरकारसँग बढी संवाद गरेर हामीले सहयोग गरिरहेका छौं ।

राष्ट्रिय अभियानका रूपमा कांग्रेस सरकारलाई सहयोग गर्न तयार छ तर परस्पर विश्वास हुनुपर्‍यो । सर्वदलीय संयन्त्र बनाउने भन्दा प्रधानमन्त्री आत्तिनुपर्ने केही पनि छैन, अनौपचारिक रूपमा परामर्श गरेर राष्ट्रिय अभियान बनाउनका लागि मात्रै न हो ।

यस्तो महामारीका बीचमा सरकारले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमिता गरेको, अध्यादेश ल्याएर राजनीतिक वातावरण धमिलो बनाएकोजस्ता विषयका बीच संसदको बजेट अधिवेशन शुक्रबार सुरु हुँदैछ । कांग्रेस कुन रूपमा प्रस्तुत हुन्छ ?

हामी विरोधमात्रै गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छैनौँ तर सरकारका कामका विषयमा संसदमा मुद्दाहरू त उठ्छन् नै । अत्यावश्यक वस्तु खरिदमा अनियमितता, अध्यादेशजस्ता विषयमा प्रतिपक्षीले आवाज उठाउँछ नै तर संसद बन्द गर्ने अवस्थामा कांग्रेस नपुग्ला । संसद बैठक सञ्चालनकै विषयमा समेत कोरोनाको प्रभाव कस्तो हुन्छ त्यसमा पनि भर पर्छ । दूरी कायम गरेर बैठक सञ्चालन गर्ने भनिएको छ तर कतिपय माननीयहरू सार्वजनिक सवारी साधनको प्रयोग गरेर संसद आउनुहुन्थ्यो । उहाँहरूलाई कसरी संसदमा ल्याउने हो भन्ने विषयमा पनि सरकारले तयारी गर्नुपर्छ ।

हामी विरोधमात्रै गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छैनौँ तर सरकारका कामका विषयमा संसदमा मुद्दाहरू त उठ्छन् नै । अत्यावश्यक वस्तु खरिदमा अनियमितता, अध्यादेशजस्ता विषयमा प्रतिपक्षीले आवाज उठाउँछ नै तर संसद बन्द गर्ने अवस्थामा कांग्रेस नपुग्ला

कतिपयका सवारी चालकहरू पनि अहिले नभएको अवस्था छ । यो सबै हेरेर संसद सञ्चालन होला । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस जिम्मेवार र लोकतान्त्रिकरूपमा कोरोना संकटको सामनाका लागि सरकारलाई सहयोग गर्ने गरी संसदमा प्रस्तुत हुन्छ ।

सरकारलाई सबै राजनीतिक दलले सहयोग गरिरहेका छन्, कांग्रेसले त पदाधिकारी बैठकमार्फत सरकारलाई सहयोग गर्ने पनि भनेको थियो । सरकारले घेराबन्दी भएका कारण कतिपय काम गर्न सकिएन भनेको छ, सरकारले कतिपय काम गर्न नसकेको जस्तो पनि देखिन्छ । यसमा के भन्नुहुन्छ ?

काम गर्न नसक्दा अर्कालाई दोष दिनु भएन । लकडाउन भनेको छ, प्रहरीलाई कुटन लगाएको छ । काठमाडौंका मेयरहरूले कसैलाई काठमाडौं आउन नदिने भन्नुभएको छ । काठमाडौंबाट बाहिर जान चाहनेलाई जान पनि नदिने, काठमाडौंबासीलाई बाहिरबाट आउन पनि नदिने, विदेशमा लाखौं मानिसहरू छन्, उनीहरू मरे पनि आफ्नै देशमा मर्छु भन्दा पनि आउन नदिने । अर्काका देशका नागरिक नेपालबाट लगिरहेका छन् ।

बाहिर जिल्लाका कैयौँ नागरिक काठमाडौँमा छन्, उनीहरूलाई खान पनि व्यवस्था छैन । बाहिरका भनेर यहाँका स्थानीय तहले ध्यान नदिएको गुनासो पनि सुनिएको छ । खान पनि नदिने, जान पनि नदिने, परीक्षण पनि राम्रोसँग नगर्ने, यस्तो पनि व्यवस्थापन हुन्छ ?

डराउने, आत्तिने होइन, यो व्यवस्थापन गर्नसक्ने रोग हो । पसल खोल्न बिहानको समय मात्रै भनिएको छ, त्यसले धेरै भिडभाड हुने गरेको छ । व्यवस्थापना राम्रो गर्नुपर्‍यो । बसमा पूरा सेनिटाइज गरेर, यात्रुलाई परीक्षण गरेर मास्क लगाउने, प्रहरीलाई समेत त्यही गाडीमा राखेर जान चाहनेहरूलाई घरसम्म पुर्‍याउने व्यवस्था पनि गर्न सकिन्छ ।

उद्योग कलरखाना पनि सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । यी सबै व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू हुन् । यति गर्न सकिएन भने त अर्थतन्त्र झन् डामाडोल हुन्छ । स्वास्थ्य र अर्थतन्त्र सँगै लैजानुपर्ने विषय हुन् । अहिलेसम्म ९९ जना संक्रमित भएका छन्, कसैले पनि मृत्युवरण गर्न परेको छैन । यहीबेलाम व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो । अमेरिकामा लकडाउनको विरोध भइरहेको छ, क्यालिफोर्निया, फ्लोरिडातिर विरोध भइरहेको छ । स्विडेनमा समेत त्यस्तै छ ।

लकडाउन भन्दै बैठक बसेर, प्रहरी परिचालन गरेर खबरदार भनेर मस्तराम भएर मात्रै त भएन नि । अहिले मेरो जिल्ला उदयपुरकै भुल्केमा २७/२८ जना फेला परे । त्यहाँका स्थानीयहरूले आफ्नो परीक्षण गर्न चाहे पनि सम्भव हुन सकेको छैन । मैले स्वास्थ्यमन्त्रीजीलाई भुल्केका सबैको परीक्षण गरिदिन अनुरोध गरेको छु । परीक्षण पनि नगरिदिने, खान पनि नदिने, बाहिर पनि निस्कन नदिने के यो विद्रोहका लागि प्रोत्साहन गरेको हो ?

उद्योग कलरखाना पनि सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । यी सबै व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू हुन् । यति गर्न सकिएन भने त अर्थतन्त्र झन् डामाडोल हुन्छ । स्वास्थ्य र अर्थतन्त्र सँगै लैजानुपर्ने विषय हुन् । अहिलेसम्म ९९ जना संक्रमित भएका छन्, कसैले पनि मृत्युवरण गर्न परेको छैन । यहीबेलाम व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो

आवश्यक किट ल्याउनुपर्‍यो । प्रधानमन्त्रीजीले सिधै मोदीजीलाई फोन गर्ने हो ,नि ? राष्ट्रपति सि जीन पिङलाई सिधा सम्पर्क गर्ने हो कि, तुरुन्त जहाज पठाएर सामान ल्याएर व्यापक परीक्षण गर्नुपर्‍यो । किटको अभाव छ, विश्व स्वास्थ्य संगठनले मान्यता नदिएको र भारत लगायतका देशले फिर्ता गरेको र्‍यापिड टेस्ट किट ल्याएर के गरेको ?

लकडाउन गरेको छ । तरकारी खेर गइरहेको छ, गाडी सेनिटाइज गरेर तरकारी बजारमा ल्याउनुपर्‍यो नि । दुध सडकमा फालिरहेका छन् । कुखुराको न हाँसको जस्तो चाल भयो यो त ।

त्यसो भए, प्रतिपक्षी दलको सरकारसँग के अपेक्षा छ त ?

कोरोनाको महामारीसँग जुध्न प्रतिपक्षी दल तयार छ । सरकारले अहिले भेदभाव नगर्ने, बजेटमा समेत सबैलाई समेट्नुुपर्‍यो । सांसदहरूसँग योजना मागेर सत्तारुढ दलका नेताहरूका जिल्लामा मात्रै बजेट जाने अवस्था बन्नु भएन । चालू आर्थिक वर्षमा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले चुनाव जितेका निर्वाचन क्षेत्रमा काम बजेट विनियोजन भएको छ । यस्तो अवस्था हुनु हुँदैन । विनाभेदभाव र समान रूपले बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ ।

लकडाउन भन्दै बैठक बसेर, प्रहरी परिचालन गरेर खबरदार भनेर मस्तराम भएर मात्रै त भएन नि । अहिले मेरो जिल्ला उदयपुरकै भुल्केमा २७/२८ जना फेला परे । त्यहाँका स्थानीयहरूले आफ्नो परीक्षण गर्न चाहे पनि सम्भव हुन सकेको छैन 

यसो गर्दा सबै दलका बीचमा एकता पनि हुन्छ । नेपालका दलहरू एकठाउँमा नहुने हो भने यस्तो बेलामा विदेशीहरूको चलखेल पनि हुनसक्छ । यसले गर्दा राजनीतिक स्थिरता समेत नहुन पनिसक्छ । देशमा कलह हुने अवस्था आयो भने भूराजनीतिक संवेदनशीलतामा चलखेल हुन्छ । यतातर्फ पनि सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।


तस्वीर– श्याम कार्की (डा खड्काको फेसबूकबाट लिइएको)


भर्खर

0