सरकारले बजेटमा विभेद गरेको छ, अब बुद्धि पुर्‍याएन भने विद्रोह हुन्छ « Khabarhub
Logo
१५ जेठ २०७७, बिहीबार

सरकारले बजेटमा विभेद गरेको छ, अब बुद्धि पुर्‍याएन भने विद्रोह हुन्छ



नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य रहेका पूर्वमन्त्री डा. नारायण खड्का उदयपुरबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन् । डा. खड्का अर्थतन्त्र र आर्थिक क्षेत्रका जानकार हुन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगमा उपाध्यक्षको जिम्मेवारी समेत पूरा गरेका डा. खड्का कांग्रेसको छायाँ सरकारमा परराष्ट्र मन्त्रालय काम कारबाही निगरानी गर्ने जिम्मेवारीमा छन् । खबरहबका लागि अमृतराज काफ्लेले डा. खड्कासँग कोरोना महामारीबाट नेपाली अर्थतन्त्रमा पर्नसक्ने प्रभाव, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र सरकारको अहिलेको कामका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंश :

कोरोनाका भाइरसका कारण लकडाउन जारी छ । आर्थिक क्षेत्रका गतिविधिहरू ठप्प छन् । यसबाट आगामी दिनमा नेपाली अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्ने देख्नुहुन्छ ?

कोरोना भाइरसले नेपालको मात्रै होइन, दक्षिण एसिया र विश्वकै अर्थतन्त्रलाई धेरै ठूलो नकारात्मक र दूरगामी प्रभाव पार्छ । अमेरिकामा सन् १९२९/३० मा ‘ग्रेट डिप्रेसन’ भनिने ठूलो आर्थिक मन्दी आयो । त्यही  वर्ष खडेरी पनि पर्‍यो । अमेरिकी शेयर बजार र अमेरिकाको धेरै लगानी भएका क्षेत्रहरू अटोमोबाइल्स, टेस्सटाइल लगायतमा आएको आर्थिक मन्दीले सबै क्षेत्रहरू प्रभावित भए । पहिलो विश्वयुद्धपछि युरोपमा पनि राजनीतिक अस्थिरताका कारण आर्थिक पुनर्संरचना गर्न नसकेको अवस्था थियो ।

नेपाल सरकारले ८ प्रतिशतभन्दा बढिको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने भने पनि हाम्रो कोरोनापूर्व ८ महिना सकिएको थियो जसका कारण नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३ प्रतिशतभन्दा केही बढी हुनसक्ला

हामीले अर्थशास्त्रमा पढ्नुपर्ने ग्रेट डिप्रेसनका कारण विश्वले त्यसको असर भोग्न परेको थिएन । त्यसको कारण के हो भने अहिलेजस्तो विश्व अर्थतन्त्र भूमण्डलकीरण भइसकेको थिएन । परनिर्भर पनि भइसकेको थिएन । अफ्रिका, एसिया, ल्याटिन अमेरिका लगायतका देशहरू जेनतेन आत्मनिर्भर भएर चलिरहेका थिए । अमेरिकाबाट सुरु भएको आर्थिक मन्दीले नेपालमा ठूलो प्रभाव परेन । बेलायतबाट भारत हुँदै केही वस्तु नेपाल आयात भएको हुनसक्छ । नेपालको तत्कालीन अर्थतन्त्र ग्रामीणरूपमा सबल भएको र परनिर्भर नभएकाले समस्या नभएको होला ।

यो पहिलाको कुरा भयो, अहिले त नेपालको अर्थतन्त्र विश्वका कैयौँ मुलुकहरूसँग अन्तरसम्बन्धित छ, अब कस्तो प्रभाव पार्ला ?

अहिले विश्वव्यापीरूपमा अर्थतन्त्र अन्तरसम्बन्धित छ । व्यापार, लगानी, हवाईक्षेत्र, बजार लगायत सबै क्षेत्रमा नेपाल परनिर्भर बनेको छ । नेपालको अर्थतन्त्र भारत र चीनसँग बढी निर्भर तथा युरोप र अमेरिकामा केही मात्रामा निर्भर छ । विश्वकै अर्थतन्त्रमा संकुचन आउने प्रक्षेपण भइरहेको छ । दक्षिण एसियाको पछिल्लो ४० वर्षको इतिहासमा भारतको अर्थतन्त्र सबैभन्दा कम बिन्दुमा झर्नसक्ने आकलन भइरहेको छ । चीन पनि आर्थिक वृद्धिदर न्यून हुने अवस्थामा पुगेको छ ।

नेपालको पर्यटन, लगानी, व्यापार लगायतका क्षेत्र चीन र भारतसँग अन्तरसम्बन्धित भएका कारण बढी असर पर्छ । विश्वकै अर्थतन्त्रमा इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो आर्थिक मन्दीका हुने देखिएको छ । नेपालमा यसको प्रभाव नपर्ने कुरा भएन । नेपाल सरकारले ८ प्रतिशतभन्दा बढिको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने भने पनि हाम्रो कोरोनापूर्व ८ महिना सकिएको थियो जसका कारण नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३ प्रतिशतभन्दा केही बढी हुनसक्ला ।

अहिले पूँजीगत खर्च पनि २५ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ । ठूला आयोजना पनि सम्पन्न हुन नसक्नेजस्ता कारणले नेपालको अर्थतन्त्रमा धेरै नकारात्मक असर पर्ने सम्भावना देखेको छु

नेपालको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा सेवाक्षेत्रको झण्डै ५८ प्रतिशत योगदान छ । पर्यटनमात्रैको पनि साढे २ प्रतिशत योगदान छ । यी सबैमा संकुचन आउँदा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर कम हुनेछ । सरकारी क्षेत्रबाहेक, निजी क्षेत्रमा समेत रोजगारी रहेका कारण त्यो पनि कम भएको छ ।

नेपालको विप्रेषण पनि १ खर्बभन्दा बढी घट्ने भनिएको छ । विदेशबाट झण्डै ५ लाख नेपाली फर्कन सक्ने भनिएको छ । कोरोना नियन्त्रणतर्फ अहिले पनि केही काम हुन सकेको छैन । खोप बन्न पनि समय लाग्छ । खोप बनेको दुई–तीन वर्षपछि मात्रै नेपालमा उपलब्ध हुने देखिन्छ । कोरोनाको असर कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने कुरा पनि महत्वपूर्ण छ । कोरोनाको सन्त्रास झन् बढिरह्यो भने नेपाली अर्थतन्त्रले यसको नराम्रो प्रभाव व्यहोर्नुपर्छ । अहिले पूँजीगत खर्च पनि २५ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ । ठूला आयोजना पनि सम्पन्न हुन नसक्नेजस्ता कारणले नेपालको अर्थतन्त्रमा धेरै नकारात्मक असर पर्ने सम्भावना देखेको छु ।

हाम्रो चालु खर्च पूँजीगत खर्चको तुलनामा दोब्बरभन्दा बढी छ । राजस्वले चालु खर्च धान्न मुस्किल भइरहेको अवस्थामा राजस्व पनि लक्ष्यअनुसार संकलन हुन सकेको छैन । यसले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा कस्तो असर पर्ला ?

चालु आर्थिक वर्षमा ९ खर्ब ८० अर्बभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । अहिले राजस्व संकलन हुने स्रोत खुम्चिएको छ । आयकर तिर्नसक्ने सम्भावना पनि कमजोर बनेको छ । आम्दानी कम भएपछि हामीले हामीले बजेटमा लिएको लक्ष्यअनुसार वैदेशिक अनुदान र ऋण पनि आउन सकेको छैन । तीन खर्बजति वैदेशिक ऋण लिने लक्ष्य राखिएको भए पनि आउन सकेको छैन ।

आगामी दिनमा कस्तो खालको आर्थिक प्याकेज ल्याउने, कस्तो नीति बनाउने, राहत प्याकेज, बेरोजगारलाई भत्ता, कृषिमा राहत लगायतका विषयमा काम गर्न आधारभूत क्षेत्रहरू चालु गर्नुपर्छ । खासगरी पर्यटन, हवाई क्षेत्र र आवश्यक उद्योगधन्दाहरू चलाउन न्यूनतम प्रावधानहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्छ

हाम्रा विकास साझेदारहरूको अर्थतन्त्रमा समेत कोरोनाकै कारण संकुचन आउनेछ । हामीलाई राष्ट्रसंघ, युरोपियन युनियमार्फत सहुलियत ऋण आयो भने त केही हदसम्म थेग्न पनि सक्छ । अब चालु खर्च कम गर्ने र भर्खर सुरु भएका आयोजनालाई होल्ड गरेर चालु आर्थिक वर्षमा सकिने आयोजनमा मात्रै खर्च गर्नु उत्तम हुन्छ । पूँजीगत खर्च कम भएका कारण हाम्रो ढुकुटीमा रहेको २ खर्बभन्दा रकमले सरकरलाई केही सहज होला ।

आगामी दिनमा कस्तो खालको आर्थिक प्याकेज ल्याउने, कस्तो नीति बनाउने, राहत प्याकेज, बेरोजगारलाई भत्ता, कृषिमा राहत लगायतका विषयमा काम गर्न आधारभूत क्षेत्रहरू चालु गर्नुपर्छ । खासगरी पर्यटन, हवाई क्षेत्र र आवश्यक उद्योगधन्दाहरू चलाउन न्यूनतम प्रावधानहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

नेपालको अर्थतन्त्र आयातमुखी भएकोले लकडाउनका कारण आयातमा हुने खर्च घट्दा केही सहज हुने अनुमान पनि गरिन्छ । तर, विप्रेषण घट्ने तथा वैदेशिक अनुदान र ऋण पनि कम हुने अवस्थामा सोधनान्तर स्थिथि, चालु खातासँगै समग्र अर्थतन्त्रमा कस्तो असर गर्ला ?

निर्यातमा केही सुधार भएकोले व्यापारघाटा कम भएको भएपनि अहिले हाम्रो निर्यात ठप्प छ । आयात रोकिएको छैन । दैनिक खाद्यान्न पनि आयात गर्नुपर्ने हाम्रो अवस्था छ । राष्ट्रिय गौरवका २२ वटा आयोजना सञ्चालन गर्न केही औद्योगिक वस्तु पनि आयात गर्नुपर्ने हुन्छ ।

विप्रेषण पनि घट्ने, पर्यटकका माध्यमबाट आउने वैदेशिक मुद्रा पनि घट्ने, अनुदान र ऋणबाट आउने विदेशी मुद्रा पनि घट्ने भएपछि बजेटको आकार त कम हुन्छ नै । सोधनान्तर स्थिति र चालू खाता पनि नकारात्मक हुनसक्ने सम्भावना छ ।

सरकारले बण्ड जारी गरेर मुद्रा परिचालन गर्नेतर्फ पनि मुद्रानीति ल्याउला । राष्ट्रिय ऋण पनि उठाउनुपर्ने निश्चित छ । अमेरिकामा समेत अर्बौं रूपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने क्रम सुरु भएको छ

राजस्व संकलन घटेपछि हाम्रो चालू खर्च पनि धान्न समस्या हुने देखिन्छ । यसका लागि मौद्रिक उपकरण प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था कस्तो देख्नुहुन्छ ?

मौद्रिक नीतिले ‘एडजस्ट’ गर्नुपर्ने देखिन्छ, राष्ट्र बैंकले गर्ला । व्याजदरमा पनि केन्द्रीय बैंकले केही न केही त गर्नुपर्छ । अहिले कर्मचारी तुरुन्त हटाउने कुरा भएन । दिइरहेको सुविधा पनि केही त दिनपर्ने हुन्छ । चालू खर्चको कुरा हेर्दा पूँजीगत खर्च समेत ४ खर्ब ८ अर्बको थियो, चालू आर्थिक वर्षमा त्यो सबै खर्च नहोला । त्यसैले अहिले आन्तरिक ऋणभन्दा पनि विदेशी ऋण केही बढाउन सकिन्छ । ऋण लिएर पनि चलाउन सकिन्छ ।

सरकारले बण्ड जारी गरेर मुद्रा परिचालन गर्नेतर्फ पनि मुद्रानीति ल्याउला । राष्ट्रिय ऋण पनि उठाउनुपर्ने निश्चित छ । अमेरिकामा समेत अर्बौं रूपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने क्रम सुरु भएको छ । संसारका धेरै देशहरूले आन्तरिक ऋण लिने अवस्था आउँछ । लिनु पनि पर्छ, अर्को विकल्प छैन ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको कुरा गरौँ, जेठ १५ गते बजेट आउँदैछ । बजेटको आकारसँगै प्राथमिकता के हुनुपर्छ ?

चालू आर्थिक वर्षको बजेट १५ खर्ब ३२ अर्ब ९२ करोडमध्ये चालू खर्च पुरै हुने भए पनि पूँजीगत खर्च पुरै हुने अवस्था छैन । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट १२/१३ खर्बको हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ । अनावश्यक रूपमा आन्तरिक ऋण देखाएर बजेटको आकारमात्रै तान्नेभन्दा पनि धरातलीय यथार्थमा उभिएर बजेट आउनुपर्‍यो । सकिने चरणमा पुगेका पूर्वाधार आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्नुपर्‍यो । मेलम्ची, भैरहवा र पोखरा विमानस्थल, माथिल्लो तामाकोसीजस्ता तत्कालै प्रतिफल आउने आयोजनासहित कतिपय पुलपुलेसाहरूमा बजेट विनियोजन गर्न उचित हुन्छ ।

डिजेल, पेट्रोलको मूल्य घटेको अहिलेको अवस्थामा सरकारलाई केही राहत होला । घाँटी हेरेर हाड निल्ने हो, धरातलीय यथार्थतामा आधारित भएर बजेट ल्याउँदा १२/१३ खर्बजतिको आकार उचित हुन्छ । त्यसका आधारमा पूँजीगत खर्चको आकार केही कम पनि हुनसक्छ । चालू खर्चतर्फ अनावश्यक भत्ता वा सुविधा कम गर्नेतर्फ सोच्नुपर्छ ।

अबको बजेटको प्राथमिकता स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुनुपर्छ । राहतमा समेत सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था छ । लकडाउन घोषणा गरेर शहरबाट जान पनि नदिने र काम पनि नहुने अवस्थाले खान नपाएर ठूलो विद्रोह पनि हुनसक्छ । स्थानीय तहमा पनि भेदभाव नहोस् भनेर सबै राजनीतिक दलका तर्फबाट सम्मिलित गरेर संयन्त्र निर्माण गरेर राहत वितरणमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।

हजारौं युवाहरू गाउँ गएका छन्, उनीहरूलाई सहुलियत ऋणको बन्दोबस्त र अन्य सहयोग गरेर खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने अबस्था बनाउसक्यौँ भने भोलि संकटका बेला काम लाग्छ । विश्वयुद्ध नै भए पनि खाद्यान्नमा हामी आत्मनिर्भर बन्ने हिसाबले अघि बढ्नुपर्‍यो । नेपालको अर्थतन्त्रमा धेरै योगदान गर्ने आयोजनामा बजेट विनियोजन हुनुपर्छ

अहिलेका जनप्रतिनिसिँगै चुनावमा प्रतिस्पर्धा गरेका सबै दलका उम्मेदवाहरू समेतलाई राखेर संयन्त्र बनाएर राहत प्याकेज वितरणको काम गर्नुपर्छ । शिक्षामा पनि लगानी बढाउनुपर्‍यो । स्वास्थ्य क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । भोलिका दिनमा पनि यस्ता महामारी आउँदा सामना गर्नसक्ने संयन्त्र बनाउने काममा सरकारले बजेट खर्च गर्नुपर्छ ।

हजारौं युवाहरू गाउँ गएका छन्, उनीहरूलाई सहुलियत ऋणको बन्दोबस्त र अन्य सहयोग गरेर खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने अबस्था बनाउसक्यौँ भने भोलि संकटका बेला काम लाग्छ । विश्वयुद्ध नै भए पनि खाद्यान्नमा हामी आत्मनिर्भर बन्ने हिसाबले अघि बढ्नुपर्‍यो । नेपालको अर्थतन्त्रमा धेरै योगदान गर्ने आयोजनामा बजेट विनियोजन हुनुपर्छ । हात धुनुपर्छ भनेर हामी भनिरहेका छौँ तर खानेपानीको अभाव छ । खानेपानीको क्षेत्रमा त्यसैले पर्याप्त बजेट विनियोजन हुनुपर्छ ।

अर्थतन्त्रको अवस्था यस्तो छ, सरकारले काम गरिरहेको भनेको छ । कोरोनाबाट उत्पन्न हुने संकटका विषयमा गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने बेलामा सत्तारुढ दल आफैँभित्र खिचातानीमा छ, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

हो ‘काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमितिर’ भनेजस्तै अवस्था छ । प्रधानमन्त्रीजीले अध्यादेश ल्याउनुभयो । फेरि फिर्ता पनि गर्नुभयो । सत्तारुढ पार्टीभित्रै विग्रहको अवस्था देखिएको छ । नेकपाको आफ्नो आन्तरिक कुरा हो तर अहिले सरकार परिवर्तनभन्दा पनि सबै दलका नेताहरू सम्मिलित भएर अनौपचारिक रूपमा कुनै एक पूर्वप्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा संयन्त्र बनाएर छलफल र परामर्श गर्ने, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको समितिले दलका नेताहरूसँग छलफल गरेर राष्ट्रिय अभियानका रूपमा लैजानुपर्ने अवस्था छ ।

राष्ट्रिय अभियानका रूपमा कांग्रेस सरकारलाई सहयोग गर्न तयार छ तर परस्पर विश्वास हुनुपर्‍यो । सर्वदलीय संयन्त्र बनाउने भन्दा प्रधानमन्त्री आत्तिनुपर्ने केही पनि छैन, अनौपचारिक रूपमा परामर्श गरेर राष्ट्रिय अभियान बनाउनका लागि मात्रै न हो

तर, नेकपाभित्र आन्तरिक विवाद र विग्रह छ । सबै राजनीतिक दलबीच एकता कायम गरेर अघि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता हो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले त सरकारलाई हरेक रूपले सहयोग गरेको छ । सांसदहरूले आफ्नो तलब सरकारले बनाएको कोषमा जम्मा गरेर, सरकारसँग बढी संवाद गरेर हामीले सहयोग गरिरहेका छौं ।

राष्ट्रिय अभियानका रूपमा कांग्रेस सरकारलाई सहयोग गर्न तयार छ तर परस्पर विश्वास हुनुपर्‍यो । सर्वदलीय संयन्त्र बनाउने भन्दा प्रधानमन्त्री आत्तिनुपर्ने केही पनि छैन, अनौपचारिक रूपमा परामर्श गरेर राष्ट्रिय अभियान बनाउनका लागि मात्रै न हो ।

यस्तो महामारीका बीचमा सरकारले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमिता गरेको, अध्यादेश ल्याएर राजनीतिक वातावरण धमिलो बनाएकोजस्ता विषयका बीच संसदको बजेट अधिवेशन शुक्रबार सुरु हुँदैछ । कांग्रेस कुन रूपमा प्रस्तुत हुन्छ ?

हामी विरोधमात्रै गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छैनौँ तर सरकारका कामका विषयमा संसदमा मुद्दाहरू त उठ्छन् नै । अत्यावश्यक वस्तु खरिदमा अनियमितता, अध्यादेशजस्ता विषयमा प्रतिपक्षीले आवाज उठाउँछ नै तर संसद बन्द गर्ने अवस्थामा कांग्रेस नपुग्ला । संसद बैठक सञ्चालनकै विषयमा समेत कोरोनाको प्रभाव कस्तो हुन्छ त्यसमा पनि भर पर्छ । दूरी कायम गरेर बैठक सञ्चालन गर्ने भनिएको छ तर कतिपय माननीयहरू सार्वजनिक सवारी साधनको प्रयोग गरेर संसद आउनुहुन्थ्यो । उहाँहरूलाई कसरी संसदमा ल्याउने हो भन्ने विषयमा पनि सरकारले तयारी गर्नुपर्छ ।

हामी विरोधमात्रै गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छैनौँ तर सरकारका कामका विषयमा संसदमा मुद्दाहरू त उठ्छन् नै । अत्यावश्यक वस्तु खरिदमा अनियमितता, अध्यादेशजस्ता विषयमा प्रतिपक्षीले आवाज उठाउँछ नै तर संसद बन्द गर्ने अवस्थामा कांग्रेस नपुग्ला

कतिपयका सवारी चालकहरू पनि अहिले नभएको अवस्था छ । यो सबै हेरेर संसद सञ्चालन होला । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस जिम्मेवार र लोकतान्त्रिकरूपमा कोरोना संकटको सामनाका लागि सरकारलाई सहयोग गर्ने गरी संसदमा प्रस्तुत हुन्छ ।

सरकारलाई सबै राजनीतिक दलले सहयोग गरिरहेका छन्, कांग्रेसले त पदाधिकारी बैठकमार्फत सरकारलाई सहयोग गर्ने पनि भनेको थियो । सरकारले घेराबन्दी भएका कारण कतिपय काम गर्न सकिएन भनेको छ, सरकारले कतिपय काम गर्न नसकेको जस्तो पनि देखिन्छ । यसमा के भन्नुहुन्छ ?

काम गर्न नसक्दा अर्कालाई दोष दिनु भएन । लकडाउन भनेको छ, प्रहरीलाई कुटन लगाएको छ । काठमाडौंका मेयरहरूले कसैलाई काठमाडौं आउन नदिने भन्नुभएको छ । काठमाडौंबाट बाहिर जान चाहनेलाई जान पनि नदिने, काठमाडौंबासीलाई बाहिरबाट आउन पनि नदिने, विदेशमा लाखौं मानिसहरू छन्, उनीहरू मरे पनि आफ्नै देशमा मर्छु भन्दा पनि आउन नदिने । अर्काका देशका नागरिक नेपालबाट लगिरहेका छन् ।

बाहिर जिल्लाका कैयौँ नागरिक काठमाडौँमा छन्, उनीहरूलाई खान पनि व्यवस्था छैन । बाहिरका भनेर यहाँका स्थानीय तहले ध्यान नदिएको गुनासो पनि सुनिएको छ । खान पनि नदिने, जान पनि नदिने, परीक्षण पनि राम्रोसँग नगर्ने, यस्तो पनि व्यवस्थापन हुन्छ ?

डराउने, आत्तिने होइन, यो व्यवस्थापन गर्नसक्ने रोग हो । पसल खोल्न बिहानको समय मात्रै भनिएको छ, त्यसले धेरै भिडभाड हुने गरेको छ । व्यवस्थापना राम्रो गर्नुपर्‍यो । बसमा पूरा सेनिटाइज गरेर, यात्रुलाई परीक्षण गरेर मास्क लगाउने, प्रहरीलाई समेत त्यही गाडीमा राखेर जान चाहनेहरूलाई घरसम्म पुर्‍याउने व्यवस्था पनि गर्न सकिन्छ ।

उद्योग कलरखाना पनि सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । यी सबै व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू हुन् । यति गर्न सकिएन भने त अर्थतन्त्र झन् डामाडोल हुन्छ । स्वास्थ्य र अर्थतन्त्र सँगै लैजानुपर्ने विषय हुन् । अहिलेसम्म ९९ जना संक्रमित भएका छन्, कसैले पनि मृत्युवरण गर्न परेको छैन । यहीबेलाम व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो । अमेरिकामा लकडाउनको विरोध भइरहेको छ, क्यालिफोर्निया, फ्लोरिडातिर विरोध भइरहेको छ । स्विडेनमा समेत त्यस्तै छ ।

लकडाउन भन्दै बैठक बसेर, प्रहरी परिचालन गरेर खबरदार भनेर मस्तराम भएर मात्रै त भएन नि । अहिले मेरो जिल्ला उदयपुरकै भुल्केमा २७/२८ जना फेला परे । त्यहाँका स्थानीयहरूले आफ्नो परीक्षण गर्न चाहे पनि सम्भव हुन सकेको छैन । मैले स्वास्थ्यमन्त्रीजीलाई भुल्केका सबैको परीक्षण गरिदिन अनुरोध गरेको छु । परीक्षण पनि नगरिदिने, खान पनि नदिने, बाहिर पनि निस्कन नदिने के यो विद्रोहका लागि प्रोत्साहन गरेको हो ?

उद्योग कलरखाना पनि सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । यी सबै व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू हुन् । यति गर्न सकिएन भने त अर्थतन्त्र झन् डामाडोल हुन्छ । स्वास्थ्य र अर्थतन्त्र सँगै लैजानुपर्ने विषय हुन् । अहिलेसम्म ९९ जना संक्रमित भएका छन्, कसैले पनि मृत्युवरण गर्न परेको छैन । यहीबेलाम व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो

आवश्यक किट ल्याउनुपर्‍यो । प्रधानमन्त्रीजीले सिधै मोदीजीलाई फोन गर्ने हो ,नि ? राष्ट्रपति सि जीन पिङलाई सिधा सम्पर्क गर्ने हो कि, तुरुन्त जहाज पठाएर सामान ल्याएर व्यापक परीक्षण गर्नुपर्‍यो । किटको अभाव छ, विश्व स्वास्थ्य संगठनले मान्यता नदिएको र भारत लगायतका देशले फिर्ता गरेको र्‍यापिड टेस्ट किट ल्याएर के गरेको ?

लकडाउन गरेको छ । तरकारी खेर गइरहेको छ, गाडी सेनिटाइज गरेर तरकारी बजारमा ल्याउनुपर्‍यो नि । दुध सडकमा फालिरहेका छन् । कुखुराको न हाँसको जस्तो चाल भयो यो त ।

त्यसो भए, प्रतिपक्षी दलको सरकारसँग के अपेक्षा छ त ?

कोरोनाको महामारीसँग जुध्न प्रतिपक्षी दल तयार छ । सरकारले अहिले भेदभाव नगर्ने, बजेटमा समेत सबैलाई समेट्नुुपर्‍यो । सांसदहरूसँग योजना मागेर सत्तारुढ दलका नेताहरूका जिल्लामा मात्रै बजेट जाने अवस्था बन्नु भएन । चालू आर्थिक वर्षमा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले चुनाव जितेका निर्वाचन क्षेत्रमा काम बजेट विनियोजन भएको छ । यस्तो अवस्था हुनु हुँदैन । विनाभेदभाव र समान रूपले बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ ।

लकडाउन भन्दै बैठक बसेर, प्रहरी परिचालन गरेर खबरदार भनेर मस्तराम भएर मात्रै त भएन नि । अहिले मेरो जिल्ला उदयपुरकै भुल्केमा २७/२८ जना फेला परे । त्यहाँका स्थानीयहरूले आफ्नो परीक्षण गर्न चाहे पनि सम्भव हुन सकेको छैन 

यसो गर्दा सबै दलका बीचमा एकता पनि हुन्छ । नेपालका दलहरू एकठाउँमा नहुने हो भने यस्तो बेलामा विदेशीहरूको चलखेल पनि हुनसक्छ । यसले गर्दा राजनीतिक स्थिरता समेत नहुन पनिसक्छ । देशमा कलह हुने अवस्था आयो भने भूराजनीतिक संवेदनशीलतामा चलखेल हुन्छ । यतातर्फ पनि सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।


तस्वीर– श्याम कार्की (डा खड्काको फेसबूकबाट लिइएको)


भर्खर

0