सन् १९४७ । दोस्रो विश्वयुद्ध सकिएको दुई वर्ष पुग्नै लागेको थियो ।

विश्वयुद्धको अन्त्यसँगै युरोपमा शान्ति त छाएको थियो तर, ६ वर्ष लामो युद्धको घाउ निको भइसकेको थिएन ।

युद्धताका नृशंस तवरले मारिएकाहरुको लेखाजोखा नै थिएन । अरु दशौं लाख अंगभंग भएका थिए भने विस्थापितहरुको संख्या पनि उत्तिकै थियो ।

पश्चिम युरोपेली मुलुकहरु गरिबी, भोकमरी र बेरोजगारीबाट गुज्रिएका थिए । बेलायत, फ्रान्स, इटाली, जर्मनी लगायतका मुलुकका ठूला शहर तथा औद्योगिक क्षेत्रहरु युद्धले उठ्नै नसक्ने गरी थलिएका थिए ।

विजेता मुलुकहरुको अवस्था दयनीय रहेको अवस्थामा युद्धमा पराजित इटाली र पश्चिम जर्मनीको अवस्था अझ कष्टकर थियो ।

सन् २०१३ को हेसेल–टिल्टम्यान पुरस्कारका विजेता किथ लोवेले आफ्नो पुस्तक ‘स्याभेज कन्टिनेन्ट’ मा लेखेजस्तै दोश्रो विश्वयुद्धले युरोपलाई ‘बर्बर महादेश’ बनाइदिएको थियो ।

दोश्रो विश्वयुद्धपछि जोसेफ स्टालिन नेतृत्वको साम्यवादी सोभियत संघको प्रभाव पूरै पूर्वी युरोपभर फैलियो ।

असफल राज्य संयन्त्रका कारण पहिलो विश्वयुद्धपछि उग्रराष्ट्रवाद र दक्षिणपन्थी राजनीतिक दर्शनको लहर आएजस्तै दोश्रो विश्वयुद्धपछि युरोपेली राज्य संयन्त्रमा साम्यवादी लहर सिर्जना हुने त हैन भन्ने चिन्ता ब्याप्त थियो ।

पहिलो विश्वयुद्धपछि उत्पन्न आर्थिक अव्यवस्थाले सन् १९३० को दशकमा आर्थिक मन्दी सिर्जना भएजस्तै दोस्रो विश्वयुद्धपछि पनि युरोपमा आर्थिक अव्यवस्था बढिरहे  सन् ३० को भन्दा ठूलो आर्थिक संकट उत्पन्न हुने चिन्ताले पनि सताइरहेको थियो ।

यस्तो अवस्थाकाबीच युरोपेली जनतामा स्थापित राज्य संयन्त्र एवं लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा विश्वास जगाउनु सबैभन्दा महत्वपूर्ण थियो ।

यसका लागि युरोपको आर्थिक एवं पूर्वाधार पुननिर्माण र नयाँ परियोजना विकास गर्न ठूल/ठूला आर्थिक सहयोग एवं श्रोत व्यवस्थापनको आवश्यकता थियो ।

युरोपमा आर्थिक एवं राजनीतिक स्थीरताका लागि पनि विशाल आर्थिक सहयोगको विकल्प थिएन । यो स्तरको सहयोग अमेरिका बाहेक अरु मुलुकबाट आउनै सक्दैनथ्यो ।

दोस्रो विश्वयुद्धका बेला अमेरिकी सेनापतिका रुपमा सेवा गरेका जर्ज सी मार्शलले अमेरिकी विदेशमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाले ।

उनले जिम्मेवारी सम्हालेको ५ महिना पुग्दा नपुग्दै सन् १९४७ जुन ५ मा हार्वड विश्वविद्यालयमा सम्बोधन गरे । जहाँ उनले युरोपेली मुलुकहरुलाई आर्थिक सहयोग गर्ने विषय पहिलो पटक उठाए ।

दोस्रो विश्वयुद्धमा सहभागी हुनुअघिसम्म विश्व राजनीतिक मामिलामा तटस्थ र अलग्गै रहने नीतिमा अडिग अमेरिकाका लागि युरोपेली साझेदारलाई सहयोग गर्ने उनको १२ मिनेटको त्यो सम्बोधन आफैँमा महत्वपूर्ण रह्यो।

युरोपेली मुलुकहरुलाई सहयोग गर्नका लागि ल्याउन लागिएको सहयोग योजनालाई उनै जर्ज मार्शलको नाम दिइएर मार्शल प्लान भनियो ।

मार्शल प्लानबारे अमेरिकाले सन् १९४७ को उत्तरार्धमा सोभियत संघसहितका प्रायः सबै युरोपेली मुलुकहरुलाई सामेल गरी सघन बहस चलायो ।

यद्यपि साम्यवाद र सोभियत संघलाई परास्त गर्नु यसको उद्देश्य रहेको भन्दै सोभियत संघ र उसको प्रभावमा रहेका पूर्वी युरोपेली मुलुकहरुले मार्शल प्लानलाई स्वीकार गर्न मानेनन् ।

जोसेफ ब्रोज टिटोको नेतृत्वमा रहेको अर्को साम्यवादी मुलुक युगोस्लाभियाले पनि मार्शल प्लान अस्वीकार गर्यो । मार्शलले गरेको हार्वड सम्बोधनको १० महिना अर्थात् सन् १९४८ अप्रिल ३ मा अमेरिकाको तत्कालिन ट्रुमन प्रशासनले पश्चिमी एवं दक्षिणी युरोपलाई सहयोग गर्ने कार्यक्रम ‘युरोपियन रिकभरी प्रोग्राम’ औपचारिक रुपमा कार्यान्वयनमा ल्यायो ।

मार्शल प्लान अन्तर्गत युरोपका विभिन्न १७ मुलुकलाई अमेरिकाले ४ वर्षको अवधिमा १३ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको विशाल सहयोग गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । यो सहयोग आर्थिक एवं श्रोत र साधनको रुपमा युरोप पु¥याइएको थियो । यो सहयोगको ठूलो हिस्सा अनुदानको रुपमा प्रदान गरिएको थियो । सानो हिस्सा चाहीँ ऋणको रुपमा दिइएको थियो ।

मार्शल प्लान अन्तर्गत अमेरिकाले युरोपका १७ मुलुकहरु अष्ट्रिया, फ्रान्स, बेलायत, तत्कालिन पश्चिम जर्मनी, आइसल्याण्ड, इटाली, बेल्जियम, नेदरल्याण्ड्स, आयरल्याण्ड, ग्रीस, डेनमार्क, लक्जेम्बर्ग, पोर्चुगल, स्विडेन, स्विट्जरल्याण्ड, नर्वे र टर्कीमा अमेरिकाले सहयोग पठाएको थियो । त्यो जमानामा १३ अर्ब अमेरिकी डलर अमेरिकी कुल ग्राहस्थ उत्पादनको झण्डै ५ प्रतिशत थियो । त्यस समयको १३ अर्ब यतिबेला १ खर्ब ३० अर्ब अमेरिकी डलर बराबर हुन आउँछ । विश्वयुद्धबाट थिलथिलो भएको युरोपका लागि यो अत्यन्त ठूलो सहयोग थियो ।

जनसंख्यालाई आधार बनाएर मार्शल प्लान लागू गर्ने उद्देश्य रहेको थियो । ठूला मुलुकको अर्थतन्त्र सबल भएको खण्डमा मात्र युरोपमा आर्थिक स्थीरता आउने देखेर मार्शल प्लानको सबैभन्दा ठूलो धनराशी बेलायतलाई प्रदान गरिएको थियो । बेलायतले मार्शल प्लान अन्तर्गत अमेरिकाबाट २ अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग प्राप्त गर्यो । त्यस्तै फ्रान्स र पश्चिम जर्मनीले पनि मार्शल प्लान अन्तर्गत ठूलो धनराशी पाए । त्यस्तै, जर्मनीको तर्फबाट युद्ध लडेको मुलुक इटाली र युद्धका बेला तटस्थ रहेको मुलुक स्विट्जरल्याण्डको भागमा भने सानो धनराशीमात्र पर्यो ।

अर्कोतर्फ सोभियत संघको प्रभावमा रहेका पूर्वी युरोपेली मुलुकहरुको अवस्था भने मार्शल प्लानको भन्दा ठिक विपरीत थियो । सोभियत संघले आफ्नो प्रभावमा रहेका मुलुकहरुबाट सन् १९४८ देखि स्टालिनको मृत्यु भएको वर्ष सन् १९५३ सम्म १४ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सामान तथा श्रोत साधन दोहन गरी आफ्नो मुलुकतर्फ लगेको थियो ।

मार्शल प्लान अन्तर्गत सन् १९४० को दशकको अन्त्य र ५० को दशकको शुरुमा युरोपमा ठूल्ठूला पूर्वाधार निर्माणको योजना शुरु गरियो । युरोपेली मुलुकहरुले संयुक्त प्रयास तथा समन्वयमा युद्धले ध्वस्त बनाएका सञ्चार सञ्जाल, सडक एवं रेलमार्ग, बन्दरगाहहरु, औद्योगिक क्षेत्रहरुको निर्माणका लागि ठूलो स्तरमा काम थालियो । मार्शल प्लानमार्फत् प्राप्त सहयोग युरोपको खानी, यातायात, उत्पादनमूलक क्षेत्र, सञ्चार उद्योगको विकासका लागि मार्शल प्लानबाट प्राप्त सहयोग उपयोग गरियो ।

अमेरिकाले मार्शल प्लानमार्फत् युरोपलाई गरेको सहयोग दोश्रो विश्वयुद्धपछि युरोपको आर्थिक पुनस्थापना एवं पुनर्निर्माणका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको छ

त्यसैगरी, युरोपेली मुलुकहरुले व्यापारिक गतिविधिमा बाधा पु¥याउने नीति नियम तथा कानून समायोजन गर्ने, एक अर्का मुलुकले व्यापारिक छुट दिने, तथा आर्थिक विकासका लागि सहकार्य गर्न लागे । यसले युरोपको अर्थतन्त्रको विकासमा सहयोग पुग्न गयो ।

मार्शल प्लानले युरोपेली आर्थिक क्षेत्रको पुनःस्थापना तथा औद्योगिक एवं पूर्वाधारको नयाँ परियोजना र पुननिर्माण भन्दा धेरै युरोपेली जनताको मनोविज्ञानमा गहिरो छाप छाड्न गयो । मानिसहरुमा अर्थतन्त्र एवं लोकतान्त्रिक विधि प्रति विश्वास पुनः बढेर आयो भने आर्थिक गतिविधिमा वृद्धि भएसँगै गरिबी, भोकमरी र बेरोजगारी समस्या पनि विस्तारै घट्दै गयो ।

मार्शल प्लानबाट प्राप्त सहयोगले युरोपेली अर्थतन्त्र र पूर्वाधारको क्षेत्रमा नयाँ प्राण भरिदियो । मार्शल प्लानले युरोपेली बजारमा आर्थिक अभाव विस्तारै घट्दै गयो भने ठूलो स्तरमा आर्थिक गतिविधि हुन थाले । यसबाट सन् १९३० को दशकमा देखिएजस्तो आर्थिक मन्दीको जोखिम पनि हटेर गयो । मार्शल प्लान लागू भएको वर्षमा युरोपेली मुलुकहरुले १५ देखि २५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गरेका थिए । विस्तारै युरोपेली मुलुकहरु आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्ने भए । यसैकारण विश्वयुद्धपछिको जर्मनी, फ्रान्स बेलायत, बेल्जियम, नर्वे, नेदरल्याण्ड्स, इटाली लगायतका मुलुकमा देखिएको ‘चमत्कार’ सम्भव हुन पुग्यो ।

दोश्रो विश्वयुद्ध सकिएको केही वर्षपछिसम्म पनि युरोपेली मुलुकहरुबीच विश्वासको वातावरण बनिसकेको थिएन । युरोपका ठूला मुलुकहरु बेलायत, फ्रान्स जर्मनी एकले अर्कालाई शंकाको दृष्टिले हेर्ने गर्थे । अर्को मुलुक आफ्नो मुलुकभन्दा आर्थिक एवं औद्योगिक रुपमा सबल भएको खण्डमा त्यसले आफ्नो मुलुकको सुरक्षामा असर पर्ने ती ठूला मुलुकहरुमा आशंका थियो । यसको विपरीत मार्शल प्लान युरोपेली मुलुकहरुको संयुक्त प्रयासबाट मात्र सफल हुन सक्थ्यो ।

मार्शल प्लानको शुरुवात ४ वर्षका लागि भनि गरिएको थियो । तर, कोरियाली प्रायद्विपमा युद्ध शुरु भएसँगै अमेरिकी विदेश नीति कोरियातर्फ केन्द्रित भयो । सोही अनुसार मार्शल प्लान यसअघि तय गरिनुभन्दा ६ महिनाअघि सन् १९५१ को अन्त्यमा टुगिंयो

यस्तो अवस्थामा मार्शल प्लान लागू गर्नका लागि १६ युरोपेली मुलुकहरुले संयुक्त रुपमा ‘कमिटी अफ युरोपियन इकोनोमिक को–अपरेसन’ (सीईईसी) नामक संगठनको स्थापना गरे । पछि सन् १९४८ अप्रिल १८ मा मार्शल प्लान लागू गर्न एवं युरोपेली मुलुकहरुबीचको आर्थिक समाञ्जस्यतालाई मूर्त रुप दिनका लागि अर्गनाइजेशन फर इकोनोमिक को–असरेसन ओईईसी नामक संगठन स्थापना भयो । सामूहिक हितका लागि युरोपेली मुलुकहरु एकै स्थानमा भेला भएको आधुनिक इतिहासमा यो पहिलो पटक थियो । । यो संगठन पछि गएर हालको युरोपेली युनियन स्थापनाका लागि कोसेढुङ्गा साबित भयो । मार्शल प्लानकै कारण युरोपेली मुलुकहरुले एकले अर्कालाई प्रतिद्वन्द्वीका रुपमा नभई साझेदारका रुपमा हेर्न थाले ।

मार्शल प्लानको शुरुवात ४ वर्षका लागि भनि गरिएको थियो । तर, कोरियाली प्रायद्विपमा युद्ध शुरु भएसँगै अमेरिकी विदेश नीति कोरियातर्फ केन्द्रित भयो । सोही अनुसार मार्शल प्लान यसअघि तय गरिनुभन्दा ६ महिनाअघि सन् १९५१ को अन्त्यमा टुगिंयो । यही मार्शल प्लानका लागि जर्ज मार्शलले सन् १९५३ मा विश्वको सबैभन्दा प्रतिष्ठित नोबेल शान्ति पुरस्कार समेत प्रदान गरिएको थियो ।

आलोचकहरु मार्शल प्लानलाई शीत युद्धको शुरवातको रुपमा हेर्दै आएका छन् । युरोपमा सोभियत संघको प्रभावलाई रोक्ने स्वार्थका लागि अमेरिकाले युरोपमा मार्शल प्लान लागू गरेको बताइन्छ । मार्शल प्लानका प्रसंशकहरु पनि यस आरोप अस्वीकार गर्दैनन् । तर, जे सुकै स्वार्थका लागि भएपनि अमेरिकाले मार्शल प्लानमार्फत् युरोपलाई गरेको सहयोग दोश्रो विश्वयुद्धपछि युरोपको आर्थिक पुनस्थापना एवं पुननिर्माणका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेकोमा कुनै दुईमत छैन ।