अमेरिकी अनुदान कार्यक्रम मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन(एमसीसी)का बारेमा पछिल्लो समय नेपालमा बहस चलिरहेको छ ।
संसदको जारी अधिवेशनबाट एमसीसीलाई पास गराउने प्रधानमन्त्रीले नै बताइरहेका छन् । तर उनकै दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा) को केही अघि सम्पन्न स्थायी कमिटी बैठकमा भने एमसीसीबारे बहस भएको छ ।
केही नेताहरु एमसीसीको विरोधमा उत्रिए । जसका कारण एमसीसीबारेको निर्णय गर्ने अधिकार पार्टीको सचिवालयलाई दिइएको छ । तर सचिवालयले अहिलेसम्म एमसीसीका बारेमा कुनै ठोस निर्णय गर्न सकिरहेको छैन ।
यसै सन्दर्भ पारेर हामीले प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा राजन भट्टराईसँग एमसीसीबारेको सहमति, पार्टी भित्र देखिएका समस्या, यसअघिको संसदको अधिवेशनमा एमसीसी पेश नहुना कारण लगायत विषयमा कुराकानी गरेका छौं ।
प्रस्तुत छ नेकपाका नेतासमेत रहेका प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा भट्टराईसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश–
अमेरिकी सरकारले नेपाललाई सहयोग गर्ने विषयमा तत्कालीन सरकारसँग सहमति भइसकेको विषय थियो । अहिलेको सरकारले पनि सहयोग लिने भनिरहेको छ । तर कतैकतै विवाद भइरहेको देखिन्छ । खासमा के भएको हो ?
शुरुमा एमसीसीको पृष्ठभूमिमा जाउँ । अमेरिकाले विकाससिल र अल्पविकसित मुलुकहरुलाई सहयोग गर्ने नीति सन् २००४ बाट शुरु गर्यो ।
२००४ बाट त्यस्ता देशहरुमा रहेको गरीबी हटाउने, पूर्वाधारको क्षेत्रमा समेत सहयोग गर्ने र त्यसले बृहत रुपको विदेश नीतिको सम्बोधन गर्छ भन्ने उनीहरु निष्कर्षमा पुगेपछि यो कुरा अघि सारेको हो ।
त्यसका लागि उनीहरुले केही ‘क्राइटरिया’ पनि अघि सारे । जुन २०११ मा आउँदा नेपालले पूरा गर्यो भन्ने उनीहरुकोे निष्कर्ष रहेको थियो । सबै सूचकहरु पूरा भयो नेपालमा, त्यसकारणले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) को सहयोग रकम पाउन योग्य भयो भन्ने उनीहरुको निष्कर्ष रह्यो ।
नेपाल योग्य भएपछि प्रक्रिया शुरु भयो । २०११/२०१२ बाट प्रक्रिया शुरु भएपछि २०१७ मा आएर हाम्रो सहमति भयो । २०११/२०१२ देखि २०१७ सम्मका सबै सरकारले त्यो सहमतिलाई अनुमोदन गर्दै अघि बढाए ।
शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अर्थमन्त्री रहेका समयमा लामो समय गुजारेर २०१७ को अक्टोबरमा अमेरिकाको वासिङ्टनमा अन्तिम सहमति भएको हो ।
सहमति कार्यान्वयनका लागि अन्तिम मिति समेत निश्चित गरिएको थियो, तर सहमतिमा तोकिएको समयमा कार्यान्वयन हुन सकेन । त्यसका पछि केही कारणहरु पनि रहे ।
के थिए त्यस्ता कारण ?
प्रमुख कारण भनेको खासगरी आन्तरिक तयारी नै थियो । त्यसको कार्यालय नेपालमा स्थापना हुनुपर्ने, त्यसका लागि कर्मचारी चयन हुनुपर्ने, चयन गर्न नेपालको अर्थ मन्त्रालयको सचिवको नेतृत्वमा एउटा टिम बनाउनुपर्ने, त्यो समितिले नेपालस्थित अमेरिकी दूतावाससँग समन्वय गर्नुपर्ने लगायतका कारणले केही ढिला भयो ।
बाँकी हाम्रा कागजातहरुको प्रक्रिया पनि ढिला भइरहेको थियो । त्यसमा राखिएका थुप्रै सर्तहरुमध्येको एउटा सर्तसंसदबाट पारित हुनुपर्छ भन्ने पनि थियो । संसदबाट पारित गर्ने विषयमा पनि हामी संसदको वर्षे अधिवेशनमै गर्ने तयारीमा थियौँ ।
संसदबाट पारित भएपछि कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्ने अबस्था थियो । यसको राम्रो पक्ष के छ भने यो शुरु भएको ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्नैपर्ने व्यवस्था पनि छ । यो बाध्यकारी समयभित्र सक्नुपर्ने आयोजनामा हामीले जसरी सहमति जनायौँ ।
त्यसकारण संसदबाट पारित हुनासाथै त्यो समय त शुरु भइहाल्छ । त्यसकारण शुरु हुनुपूर्व सबै काम सम्पन्न भएपछि मात्रै शुरु हुनुपर्छ भन्ने उनीहरुको सर्त हो । हामीलाई पनि यो कुरा किन ठिक लाग्यो भने शुरु भएपछि अरु हिसाबले ढिला गर्न त पाइएन, कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्यो ।
हाम्रा विकास निर्माणको काम ढिलाढिला हुने गरेका छन् । कुनै पनि ठूला आयोजना भनेको समयमा सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । थोरै मात्रै ठूला आयोजना तोकिएको समयमा सम्पन्न भएको रेकर्ड छ ।
कूल ६ सय १५ मिलियन अमेरिकी डलरअन्तर्गत विद्युत् प्रशारण लाइन विस्तारका लागि ५ सय मिलियन डलर र १ सय मिलियनभन्दा बढि रकम बाटोको विकासमा खर्च गर्ने भनेर नेपालले नै आयोजना सिफारिस गरेको हो ।
त्यसो हुनाले हाम्रो समयमा काम गर्ने बानी पनि शुरु हुन्छ । अनुदानको पैसा भएको र यसको एउटा जोखिम हुने भनेको ५ वर्षमा काम सम्पन्न हुन नसके हामीले लगानी गर्नुपर्ने पैसा जाने भयो ।
त्यसको क्षतिपुर्ति पनि दिनुपर्छ, त्यो एउटा जोखिम त छ, तर हामी आफैले छानेको आयोजनामा लगानी गर्न पाइने राम्रो विषय पनि छ । शुरुमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको विस्तारमा लाने कि भन्ने छलफल पनि भएको थियो । तर पछि अन्तरदेशीय विद्युत् प्रशारण लाइन विस्तार र सडक पूर्वाधार निर्माणमा लगाउने भन्ने भयो ।
कूल ६ सय १५ मिलियन अमेरिकी डलरअन्तर्गत विद्युत् प्रशारण लाइन विस्तारका लागि ५ सय मिलियन डलर र १ सय मिलियनभन्दा बढि रकम बाटोको विकासमा खर्च गर्ने भनेर नेपालले नै आयोजना सिफारिस गरेको हो ।
नेपालले ढल्केवार–मुजफ्फरपुर प्रशारण लाइन जब बनायो, त्यसपछि हामीलाई अन्य अन्तरदेशीय विद्युत् प्रशारण लाइनको पनि आवश्यकता पर्छ भन्ने लागेर गोरखपुर–बुटबल प्रशारण लाइन बनाउने र त्यसमा एमसीसीको पैसा लगाउने भन्ने हाम्रो निर्णय भयो । त्यहीअनुसार अमेरिकासँग समझदारी भएर अघि बढ्ने सहमति समेत भएको हो ।
यस्तो समय सीमासमेत निर्धारण भएको आयोजना संसदको अघिल्लो अधिवेशनबाटै पारित गराउन प्रधानमन्त्रीजीले तत्कालीन सभामुख(कृष्णबहादुर महरा)लाई भन्नुपनि भएको थियो ।
के कारणले तत्कालीन सभामुखले मान्नुभएन त कार्यकारी प्रमुखले भनेको विषय ?
त्यो बेलामा संसदको अन्तिम समयमा पारित गर्ने भनेर राखिएको थियो । अन्तिममा सदन अवरुद्ध भयो, सदन अवरुद्ध भएका कारण पारित गर्न सकिएन । अर्को भनेको पार्टीभित्रबाट पनि विभिन्न कोणहरुबाट कुराहरु उठे ।
कुरा उठेपछि ससदको अर्को अधिवेशनबाट पारित गरौँला भनेर थाती राखेको भन्नुभएको थियो तत्कालिन सभामुखले । उहाँ त अहिले जेलमा हुनुहुन्छ अरु धेरै कुरा अहिले नगरौँ, उहाँले भन्नुभएको कुरा यहि थियो । सदनलार्ई एजेण्डा कसले दिने भन्दा देशको कार्यकारी प्रमुखले हो ।
प्रधानमन्त्री वा मन्त्रिपरिषद्ले दिएको एजेण्डलाई सभामुखले त्यसो गर्नुहुँदैनथ्यो । उहाँले त्यसलाई इन्कार गर्न हुँदैन थियो । त्यसलाई त्यतिबेलै पारित गर्नुपर्थ्यो । किनभने कार्यपालिकासँग त उसका आफ्ना कार्यतालिका हुन्छन् नि ।
कसरी टुङ्ग्याएर कसरी जाने भन्ने एउटा योजना बनाएको हुन्छ । त्यो एजेण्डामा सदन हिँडोस् भन्ने अपेक्षा पनि राखेको हुन्छ । त्यो नगर्दा समस्या हुन्छ भन्ने कुरा तत्कालीन सभामुखले बुझ्नुपर्थ्यो ।
बहुमतको सरकारले भनेको विषय तत्कालिनन सभामुखले पालना नगर्दा वास्तवमा अहिले अनावश्यक रुपमा समय पनि लम्बियो ।
संसदबाट अनुमोदन गर्ने विषयमा मानिसहरु अलिकति शंका गर्छन्, श्रीलंकाले एमसीसीको विषयमा लिएको निर्णयका बारेमा पनि बहस गर्ने गरेको देखिन्छ, यस्तो जरुरी थियो ?
संसदबाट अनुमोदन गर्ने भन्ने प्रावधान सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ । जुन सम्झौतामा नेपालले हस्ताक्षर गरेको छ, २०१७ मै । त्यही सम्झौतामा राखिएको एउटा प्रावधान हो यो ।
के कारणले राख्नुभयो सजिलोका लागि हो वा ठूलो रकम भएका कारण सदनबाट पारित भएपछि सर्वसम्मत हुन्छ, भनेर त्यो बेलाको कर्मचारी संयन्त्रले गरे कि । तर त्यो हामीले अहिले भन्नसक्ने विषय भएन । तर प्रावधान स्वीकार गरेपछि त्यसमा बाँधियो नि त ।
के कारणले राखियो त्यो राख्नेहरुले नै बुझुन्, सामान्यतया यस्तो राख्ने गरिएको थिएन । हामीले ठूला ठूला आयोजना अनुदान वा ऋणमा बनाउनुपर्ने अबस्था छ । ति सबैलाई संसदमा लगेर पारित गराउने प्रचलन थिएन पनि र अब त्यस्तो गर्ने भनेर भनेका पनि छैनौँ । तर प्रावधान राखेपछि त त्यो कार्यान्वयन त गर्नुपर्यो ।
अहिले एमसीसी इण्डो प्यासिफिक(आइपीएस) रणनीतिकै एउटा अंग हो भनेर नेकपाभित्र बहस पनि भइरहेको छ । तपाईको पार्टीको स्थायी कमिटीले निर्णय गर्न नसकेर सचिवालयलाई जिम्मा लगाएको छ…
राष्ट्रियताको मामिलामा अहिलेको सरकार र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई फेरि परीक्षण गरिरहनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । उहाँले इतिहासमा मुलुक धेरै समस्यामा परेको बेला र धेरैले बोल्न नसकेका बेलामा, धेरैले आँट नगरेको बेलामा मुलुकको हितमा र राष्ट्रियताको पक्षको परीक्षणबाट पास भइसक्नुभएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ ।
त्यसकारण यसलाई देखाएर आफूलाई फरक देखाउन खोज्ने जुन प्रवृत्ति अलिअलि देखापरेको छ, त्यो त्यति परिपक्क हिसाबले आएको जस्तो मलाई लाग्दैन । अब अर्को कुरा भनेको एमसीसी इण्डो प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत हो वा होइन भनेर कसरी व्याख्या शुरु भयो भन्ने कुरा छ ।
म आफै केही हप्ताअघि अमेरिकाको वासिङ्टनमा थिएँ, त्यहाँ मैले ह्वाइहाउसका प्रतिनिधिसँग समेत भेटेको थिएँ । अमेरिकी राष्ट्रपतिका सल्लाहकार, स्टेट डिपार्टमेण्टको साथ एसिया हेर्नेसँग भएको भेटको बेला र नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतले बेला बेलाम सार्वजनिक रुपमा र भेटेका बेलामासमेत दिएको भनाइ के हो भने–इण्डो प्यासिफिक भनेको अमेरिकी नीति वा अवधारणा मात्रै हो ।
यसको कुनै गठबन्धन वा अरु कुनै संस्थापनि होइन, इण्डोप्यासिफक अन्तर्गत रहेका मुलुकहरुका लागि हाम्रो धारणा कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयको हाम्रो अवधारणा हो भनेर भनिरहेका छन् ।
यसको आधारभूत अवधारणा के हो भने, इण्डो प्यासिफिक क्षेत्रका देशहरु सुरक्षित हुनुपर्छ, तिनीहरु खुला हुनुपर्छ, प्रजातान्त्रिक देशका रुपमा रहनुपर्छ, त्यसो हुँदा अमेरिकी विदेश नीतिअन्तर्गत नै हुन्छ भन्ने व्याख्या हामीले गरेका हौं ।
पृथ्वीनारायाण शाहको दिव्योपदेशदेखि अहिलेसम्म पनि हाम्रो विदेश नीति त्यही हो । त्यसो भएका कारण आइपीएस कुनै गठबन्धन होइन, यो सैन्य गठबन्धन पनि होइन, एउटा अवधारणा मात्रै हो भनेर अमेरिकनहरुले जसरी व्याख्या गरेका छन्, त्यसले हामीलाई घात गर्छ भन्ने लाग्दैन ।
यो रणनीति कुनै पनि सैन्य गठबन्धन बनाएर यसमा सहभागी हुनुपर्छ भनेर भनेका छैनौँ भनेर अमेरिकी सरकारका तर्फबाट पटक–पटक सार्वजनिक भइसकेको विषय हो यो । अब यो विषयमा हाम्रो विदेश नीतिमा अहिलेको सरकार र वर्तमान प्रधानमन्त्री स्पष्ट हुनुहुन्छ ।
असंलग्नताको आधारभूत सिद्धान्तलाई जसरी हामीले अंगिकार गरेर आएका छौँ, संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्रको आधारभूत मान्यता, पञ्चशीलको आधारको कुरा बोकेर आइरहेका छौं, यसभन्दा दायाँबायाँ हुनसक्दैन ।
त्यसभन्दा अगाडिको कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि नेपालको भू–राजनीतिक अवस्थिति जुन छ, यस्तो अबस्थामा हामीलाई यताउति गर्ने अनुमति नै दिँदैन । कुनै पनि सैन्य गठबन्धन वा राजनीतिक प्रकृतिको गठबन्धनमा हामी सामेल हुन सक्दैनौँ ।
जुन मुलुकसँगको विषयमा पनि यो हाम्रो आधारभूत कुरा हो । हाम्रो भूमि कुनै पनि मुलुकको विरुद्धमा उपयोग हुन दिदैनौँ र दिनेछैनौ भनेर लामो समयदेखिको नीति हो ।
पृथ्वीनारायाण शाहको दिव्योपदेशदेखि अहिलेसम्म पनि हाम्रो विदेश नीति त्यही हो । त्यसो भएका कारण आइपीएस कुनै गठबन्धन होइन, यो सैन्य गठबन्धन पनि होइन, एउटा अवधारणा मात्रै हो भनेर अमेरिकनहरुले जसरी व्याख्या गरेका छन्, त्यसले हामीलाई घात गर्छ भन्ने लाग्दैन ।
अर्को कुरा भनेको एमसीसी अन्तर्गत लिने भनेको पैसा आइपीएसअन्तर्गत रहने देशहरुलाई मात्रै दिएको त हैन, यो त ५० वटा देशहरुलाई अमेरिकाले सहयोग गरिरहेको छ । अफ्रिकन, ल्याटिन अमेरिकन, युरोपियन र एसियाली मुलुक पनि छन् ।
इण्डोप्यासिफिक भनेको त त्यो क्षेत्रका लागि मात्रै हो । भारतबाट शुरु भएर प्यासिफिक क्षेत्रसँग मात्रै जोडिने हो, इण्डोप्यासिफिक भनेको तर युरोपसँग त जोडिँदैन । तर एमसीसीअन्तर्गतको रकम इण्डोप्यासिफिक क्षेत्रभन्दा बाहिरका देशहरुले पनि पाएका छन् ।
कतिपय अमेरिकी सरकारकै व्यक्तिहरुले अब सबै अमेरिकी सहयोग इण्डोप्यासिफिकअन्तर्गत हो भनेर व्याख्या गरिदिएका कारण नेपालमा पनि त्यसको बहस भएको होला । तर नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतले त्यस्तो भन्नुभएको छैन ।
यो क्षेत्र हेर्ने सहायक मन्त्रीको अभिव्यक्तिका कारण नेपालमा शंशय पैदा भएको होला । तर सम्झौतामा भएका बुँदामा फेरि थप्नुपर्यो अथवा इण्डोप्यासिफिक अन्तर्गत हो भनेर नथप्दासम्म एमसीसीको रकम कार्यान्वयन हुँदैन भनेर कुनै पनि अमेरिकी प्रतिनिधिले भनेका छैनन् ।
त्यसो भएका कारण हामी बाँधिने भनेको सम्झौतामा भएका बुँदाहरुमा मात्रै हो । कसैले बोलेका कुरा हामी बाँधिन सक्दैनौ, बाँधिनुहुँदैन । हामी स्वतन्त्र, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक हौँ, त्यसकारणले हामीले उहाँहरुले बाँध्न खोज्नुभयो भने हुन्न भन्नु सक्नुपर्छ ।
हाम्रा आधारभुत विदेश नीतिमाथि आघात पुग्ने खालका कुराहरु आउँदा सरकारले हुन्न भन्नुपर्छ, त्यस्तो भन्दै पनि आएको छ । अहिलेको सरकारले भन्दै पनि आएको छ, हिजो पनि थियो, भोलि पनि निरन्तर हुन्छ । कसैले बोलेकै आधारमा वा भनेकै आधारमा हामीले गरेका सहमतिबाट पछि हट्छौँ भनेर हामीले भन्न मिल्दैन ।
सम्झौतामा उल्लेख गरिएका केही बुँदाका बारेमा पनि प्रश्नहरु उठाइएका छन् नि ?
सम्झौतामा उल्लेख गरिएको केही बुँदाका विषयमा कुराहरु उठाइएको छ । यदि हामीकहाँ कार्यान्वयनमा रहेका कानूनसँग सम्झौताका वियषमा समस्या देखियो भने सम्झौताकै कानून लागू हुन्छ भनेर लेखिएको छ । यो भनेको सबै किसिमका सम्झौता गर्दा हुने कुरा हो । किन यस्तो हुन्छ भने सम्झौता भइसकेपछि हाम्रो संसदले कानून परिमार्जन गर्यो भने सम्झौता गर्ने पक्षले त सम्झौता हुने बेलाको कानूनकै आधारमा गरेको हुन्छ ।
त्यसो हुँदा यस्ता बुँदाहरु सबै सम्झौतामा राखिने गरेको छ । त्यसैले यो बुँदालाई लिएर जसरी कुराहरु उठाइएको छ, त्यसमा खासै दम भएको मलाई लाग्दैन । बाँकी अरु विषयमा हामीले अहिले विवाद सिर्जना गर्न हुँदैन । हामी सम्झौताको एउटा पक्ष हौँ, हामीले हस्ताक्षर गरिसकेका छौँ ।
दुई वर्षअघि गरेको सम्झौताका विषयमा अहिले विवाद गर्नुहुँदैन । बरु सम्झौता अनुसार ५ वर्षमा काम सक्ने तर्फ लागौं ।
विद्युत प्रशारण लाइन बनाउन हुँदैन भनेर कसैले भनेको त हैन होला ? बाटो बनाउन हुँदैन भनेर कसैले भनेको छैन, त्यसैले ५ वर्षपछि सम्झौताको कुनै पनि अर्थ रहँदैन ।
सबै कर्मचारी नियुक्त गरिसकेका छौँ, कार्यालय स्थापना गरेर नियमित रुपमा तलव सुविधासमेत हामीले दिन थालिसकेक छौँ । यो काम अघि बढिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा हामीले सम्झौताभन्दा बाहिरका कुरा निकालेर यसलाई कार्यान्वयनमा नलैजाने कुरा गर्नुहुँदैन ।
त्यसकारण हामी आतंकित हुनुपर्ने, भोलि इण्डोप्यासिफिक भनेर यसो गर्ला भनेर अर्को व्याख्यामा जाला भनेर हामी त्यता जानैपरेन नि ! जे सम्झौता छ त्यसमा अडिग होउँ, बुँदा थप्ने कुरा आयो भने नाजायज रहेछ भने त्यसमा हुन्न भनौँ ।
नाजायज बुँदा उनीहरुले नल्याउँदासम्म र अहिलेसम्मको सम्झौता हामीलाई मान्य भएका कारण त्यसलाई बरु छिटो टुङ्ग्याएर कार्यान्वयनमा लगेर ५ वर्षपछि सम्झौताको अन्त्य गरौँ । ५ वर्षपछि अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन पनि बन्यो, बाटो पनि बन्यो, उनीहरुको पैसा पनि आयो भन्ने अवस्था बन्छ । यो अबस्थामा पुर्याउनु नै जनताको हितमा छ ।
संसदको जारी अधिवेशनबाट एमसीसी पारित हुन्छ त त्यसो भए ?
हो । जारी अधिवेशनबाट यो पारित गर्नुपर्छ । लामो समय हामीले गुजारिसकेका छौँ । पटक–पटक समय थपिदैँ आएको छ । अब छिटै यो काम शुरु गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको छ ।
सबै कर्मचारी नियुक्त गरिसकेका छौँ, कार्यालय स्थापना गरेर नियमित रुपमा तलव सुविधासमेत हामीले दिन थालिसकेक छौँ । यो काम अघि बढिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा हामीले सम्झौताभन्दा बाहिरका कुरा निकालेर यसलाई कार्यान्वयनमा नलैजाने कुरा गर्नुहुँदैन ।
हाम्रा अहितमा हुने कुनै बुँदा थप्ने प्रस्ताव आयो भने एमसीसीको सहयोग चाँहिदैन पनि भन्नुपर्छ, हैन भने अहिलेकै अवस्थामा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । राज्यले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नगर्ने हो भने हाम्रो विश्वसनीयता माथि प्रश्न उठ्छ ।
यो विषयमा स्थायी कमिटी अलि बढी विभाजित भएको जस्तो देखियो, सचिवालय समेत एमसीसी पारित गर्नुपर्छ भन्ने पक्ष अल्पमतमा छ भनेर बाहिर चर्चा सुनिन्छ, यस्तै हो अवस्था ?
बाहिर हुनसक्छ यस्तो चर्चा । तर सचिवालयमा भएका नेताहरु परिपक्क हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री भइसकेका ४ जना व्यक्तित्वहरु हुनुहुन्छ । उहाँहरुले यसको साङ्गोपाङगो विषयलाई हेरेर यसको विषयमा सही निर्णय लिनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
अहिले सरकार चलाइरहेका पार्टी हो नेकपा, दुनियाले हामीलाई हेरिरहेको छ । हामीले हाम्रा जिम्मेवारीमा रहेर राष्ट्रियतालाई घात गर्नुहुँदैन । तर हामीले गर्ने निर्णयले हामीमाथि अर्को ढंगले प्रश्न गर्ने निर्णय सचिवालयले गर्दैन भन्ने विश्वास मलाई छ ।
सचिवालयबाट अनुमोदन हुनुपर्छ हैन त ?
स्थायी कमिटीले सचिवालयलाई जिम्मा दिएका कारण त्यसले गर्छ होला । तर त्यसको ठ्याक्कै जवाफ मैले दिन त सक्दिन । तर स्थायी कमिटीले सचिवालयलाई जिम्मा दिएका कारण पक्कै सचिवालयले केही गर्ला ।
नेपाल विदेशीहरुको क्रिडास्थल बन्यो भनेर बेलाबेलामा चर्चा हुने गरेको छ, तपाइहरुलाई त्यस्तो लागेको छ ?
हेर्नुस्, नेपाल आफैले आफ्नो विदेशनीतिका बारेमा स्पष्ट हनुपर्छ । विश्व राजनीतिको एउटा अंग हो नेपाल पनि । हाम्रो जस्तो भू–राजनीतिक अवस्थिति छ । यस्तो अबस्थामा अथाह सम्भावना देखिएको छ ।
सँगै केही चुनौति पनि छ । तर व्यवस्थापन गर्नसक्यौँ भने ठूलो सम्भावना छ । तर हामी चुक्यौँ भने चुनौती पनि छ । त्यसकारण हामी चुक्नुहुँदैन । पार्टीको आन्तरिक राजनीतिको नाफाघाटा हेरेर विदेश नीतिका विषयमा टिप्पणी गर्नु ठिक हुँदैन ।
अहिले नेपालको विरलै हुने सन्तुलित विदेश नीति कायम गर्न सफल भएका छौँ नि । नजिकका छिमेकी मुलुकहरुसँग पनि असाध्यै राम्रो सम्बन्ध छ । उच्चस्तरिय भ्रमण, सन्धि सम्झौता लगाएतका विषय यसका उदाहरण हुन् । ‘सबैसँग मित्रता, छैन कसैसँग पनि शत्रुता’ भन्ने हाम्रो विदेशनीतिको जुन आधारभुत पक्ष छ, त्यो नीतिबाट हामी दायाँबायाँ हुनुहुँदैन ।
विदेश नीति र छिमकसँगको राम्रो सम्बन्धका कुरा भइरहँदा नेपाली भूमि मिचिएका छन् ।
कालापानीको विषयमा हाम्रो धारणा हामीले धारणा स्पष्ट राखिसकेका छौँ । कालापानीमा भारतीय सेना बसेको विषयमा सबैभन्दा पहिला गलत भन्ने पार्टी अहिलेको नेकपा अन्तर्गतको तत्कालीन एमाले र अहिलेका प्रधानमन्त्री समेत हुनुहुन्छ ।
भूमि विवादित हो भन्ने विषयमा पहिलादेखिकै कुरा हो तर वार्तामार्फत् समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा भारत सकारात्मक छ । अब हामीसँग भएका तथ्य र प्रमाणका आधारमा भारतसँग वार्ता गर्नुपर्छ।
अहिले एउटा राम्रो के भएको छ भने यो विषयमा राष्ट्रिय सहमति कायम भएको छ । यसको जगमा उभिएर हामी अघि बढ्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ । लिम्पियाधुरा पश्चिमको नदी महाकाली नदिको मुहान हो ।
महाकाली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा पश्चिमको काली नदी भएका कारण त्यो सीमा नदी हो भन्ने कुरामा राष्ट्रिय सहमति छ । अर्को भनेको यो समस्याको समाधान वार्ताद्वारा हुनुपर्छ ।
कुटनीतिक प्रयासबाट समाधान हुनुपर्छ भन्ने विषयमा पनि राष्ट्रिय सहमति छ । जुन कुरा नेपालले भारतसमक्ष राखिसकेको छ । यो नेपालको सबैभन्दा ठूलो पूँजी हो । योमाथि उभिएर हामी भारतसँग वार्तामा बस्नुपर्छ ।
सीमाको विषय, लामो समयदेखि भारतीय सेना नै बसेको भएका कारण जति छिटो हामीले चाहेका छौँ, त्यति छिटो हुन सकेको छैन । विभिन्न च्यानलमार्फत् हामीले कुरा गरिरहेका छौँ । भारतबाट नकारात्मक जवाफ आएको छैन ।
भूमि विवादित हो भन्ने विषयमा पहिलादेखिकै कुरा हो तर वार्तामार्फत् समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा भारत सकारात्मक छ । अब हामीसँग भएका तथ्य र प्रमाणका आधारमा भारतसँग वार्ता गर्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया