जम्मु-कश्मीरमा खेलकुदको विकास गर्ने सल्लाहकार खानको प्रतिवद्धता  | Khabarhub Khabarhub

जम्मु-कश्मीरमा खेलकुदको विकास गर्ने सल्लाहकार खानको प्रतिवद्धता 


२१ कार्तिक २०७७, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काश्‍मीर- जम्मु-काश्मीर गभर्नरका सल्लाहकार फारुक खानले खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि सक्दो पहल गर्ने बताएका छन् ।

जम्मु काश्‍मीर फुटबल एसोशियसन (जेकेएफए) र महिला क्रिकेटर टोलीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले खेल क्षेत्रको विकासका लागि सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका हुन ।

जेकेएफएका महासचिव बशीर ए शाहको नेतृत्वमा ‘जम्मु काश्मीरमा खेल गतिविधि र टुर्नामेन्टको परिदृश्य तथा आगामी खेलकुदको तयारीको वर्तमान अवस्था’ विषयक अन्तर्क्रिया भएको हो ।

कार्यक्रममा जेकेएफएका प्रतिनिधि तथा महिला क्रिकेटरहरुले सल्लाहकार खानलाई आफूले खेल क्षेत्रमा गरिरहेका गतिविधिबारेमा जानकारी गराउँदै खेलकुदको विकासका लागि सहयोगको अपिल गरे । उनीहरुले विभिन्न सरकारी विभागहरुलाई समेत सहयोगका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेका थिए ।

उनीहरूले खेलकुदको स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक पहल गर्न समेत अुनरोध गरेका थिए । उनीहरुले खेलकुदको पूर्वाधार विकासका साथै केन्द्र तथा क्षेत्रमा चाहिने आवश्यक उपकरणहरुको बारेमा समेत जानकारी गराएका थिए ।

सल्लाहकार खानले जम्मु-कश्मीरमा खेल पूर्वाधार र अन्य खेल सम्बन्धी गतिविधिहरूको स्तरोन्‍नोति गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याए ।

संघले जम्मु काश्‍मीरमा खेलकुद सम्बन्धी गतिविधिहरुमा युवाहरुको चासो जगाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेकोमा सल्लाहकार खानले प्रसंशा गरेका थिए ।

प्रकाशित मिति : २१ कार्तिक २०७७, शुक्रबार  १ : ५६ बजे

चित्रकलामा भविष्य खोजिरहेकी निर्मला

कञ्चनपुर– कञ्चनपुरकी कृष्णपुर नगरपालिका–१ सुन्दरीफाँटाकी २४ वर्षीया निर्मला चौधरी स्नातक

१६ औं योजना : महिला तथा बालबालिका कति प्राथमिकतामा ?

काठमाडौं – राष्ट्रिय योजना आयोग १६औं आवधिक योजना सार्वजनिक गर्ने

शनिबारदेखि कीर्तिपुरमा नेपाल र वेस्ट इन्डिजको सिरिज

काठमाडौं – नेपाल र वेस्ट इन्डिज ‘ए’ बिच शनिबारदेखि कीर्तिपुरस्थित

इटालीका राष्ट्रपतिसमक्ष ओहोदाको प्रमाणपत्र प्रस्तुत

काठमाडौं– इटालीका लागि नेपालका गैरआवासीय राजदूत रामप्रसाद सुवेदीले त्यहाँका राष्ट्रपति

नेपाल–चीन सहायता परियोजना बैठक सम्पन्न

काठमाडौ‌– नेपाललाई चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतबाट आगामी दुई वर्षका लागि