काठमाडौं– नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल (एमसीए–नेपाल) ले निर्माणाधिन विद्युत प्रसारण लाइनका लागि जग्गा अधिग्रहरणको सूचना प्रकाशन गरेको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटले साविकको रातमाटे गाविस वडा नम्बर ६ र ९ तथा हालको बेलकोटगढी नगरपालिका वडा नम्बर ७ मा विभिन्न व्यक्तिको नाममा रहेको जग्गा अधिग्रहरणका लागि सूचना प्रकाशन गरेको हो ।

४०० केभी को सबस्टेशन निर्माणको लागि जग्गा र यसमा रहेका संरचनाहरु स्थायी रुपमा प्राप्त गर्न पर्ने भएकोले जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफ ९ बमोजिम सूचना प्रकाशन गरिएको जनाइएको छ ।

१ सय ९४ जनाको नाममा रहेको जग्गा अधिग्रहरण हुन लागेको सूचनामा जनाइएको छ । सम्बन्धित जग्गाधनीहरुले आफै वा अख्तियार प्राप्त वारेस मार्फत मुआब्जा बुझ्नका लागि आ–आफ्नो हकदैया वा भोगचलन सम्बन्धी निस्सा तथा प्रमाणसहित उपस्थित हुन सूचनामा आग्रह गरिएको छ ।

अमेरिका र नेपालबीच भएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन(एमसीसी) सम्झौता अनुसार परियोजना सुरु हुनु अगावै सरकारले जग्गा अधिग्रहणको काम पूरा गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ ।

एमसीसीको पूर्ण कार्यान्वयनलाई लागि सम्झौतालाई संसदबाट पास गर्नुपर्ने प्रावधान सम्झौतामा रहेको छ । संसदबाट पास भएपछि भने एमसीसी पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

पाँच वर्षभित्र यो परियोजना सकिनेछ । तर, संसदबाट पास गर्ने विषयमा सत्तारुढ दल नेकपामा विवाद देखिएको छ ।

केही दिन अघि सकिएको नेकपाको केन्द्रीय कमिटी बैठकले एमसीसीमा देखिएको समस्या समाधानका लागि समिति नै गठन गरेको छ । तर, प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने एमसीसी चाँडै संसदबाट पास हुने जनाउँदै आएका छन् भने चालू संसदको अधिवेशनबाट एमसीसी पास गर्नुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले बताउँदै आएको छ ।

यस्तो छ सूचना