सोलु– सोलुखुम्बुको महाकुलुङ गाउँपालिका–१ की रस्मिता कुलुङ (परिवर्तित नाम) ले श्रीमानबाट लामो समयदेखि हिंसा सहनुपरेको थियो । घरेलु हिंसाबाट पीडित भइरहे पनि न्याय उनको पहुँचमा थिएन ।

सदरमुकाम जानआउन दुई दिनभन्दा बढी लाग्छ, १० हजारभन्दा बढी रुपैयाँ खर्च हुन्छ । गाउँमा प्रहरीलाई उजुरी गरौँ भने प्रहरीले श्रीमान्लाई पिटेर अर्को समस्या आउने हो कि भन्ने डर !

आखिर गाउँकै बहिनी प्रमुख रहेको गाउँपालिकाको न्यायिक समिति उनलाई सुरक्षित र सजिलो लाग्यो । उनले न्यायिक समितिमा निवेदन दिइन् । रस्मिता भन्छिन्, ‘पैसा पनि खर्च भएन, दुवै जनालाई बोलाएर कुरा गर्नुभयो, हामी मिल्यौँ, दुवै जनाले जितेको जस्तो भएको छ, अहिले उहाँले हिंसा गर्नुहुन्न ।’

रस्मिता त उदाहरणमात्र हुनु । महाकुलुङ गाउँपालिकाको न्यायिक समितिले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा घरेलु हिंसासम्बन्धी पाँच वटा मुद्दामा मिलापत्र गराएको छ । एक वर्षमा १७ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा अरू मुद्दा क्षतिपूर्ति, रकम असुल उपर, भोगचलन फिर्ता, सडक निर्माणमा रोक लगाउने लगायतका छन् ।

भौगोलिकरूपमा कठिन सदरमुकामबाट टाढा रहेको महाकुलुङमा न्यायिक पहुँच नहुँदा अन्याय भोगेरै बस्नु परेकोमा न्यायिक समितिले छलफल गरी मिलापत्र गराउँदा न्यायको अनुभूति हुन थालेको छ ।

न्यायिक समितिले मिलाउँछ गाउँका झगडा

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार, स्थानीय तह अन्तर्गतको न्यायिक समितिले मेलमिलापका माध्यमबाट १२ किसिमका विवाद समाधान गर्न सक्छ भने अन्य १३ थरीका विवाद निरूपण गर्ने अधिकार दिइएको छ ।

स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिलाई आलीधुरी, बाँधपैनी, कुलो वा पानीघट्टको बाडफाँड तथा उपयोग; अर्काको बाली नोक्सानी गरेको; चरन र घाँस, दाउरा; ज्याला मजदुरी नदिएको; घरपालुवा पशुपन्छी हराएको वा पाएको; ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको; नाबालक छोराछोरी, पति पत्नीलाई इज्जत आमदअनुसार खान लाउन वा शिक्षादीक्षा नदिएको; वार्षिक २५ लाख रुपैयाँसम्मको बिगो भएको घर बहाल र घर बहाल सुविधासम्बन्धी विवादको निरूपण गर्ने अधिकार छ ।

त्यसैगरी, अन्य व्यक्तिको घरजग्गा, सम्पत्तिमा असर पर्ने गरी रुखबिरुवा लगाएको; आफ्नो घर वा बलेँसीबाट अर्काको घरजग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको, सँधियारको जग्गातर्फ झ्याल राखी घर बनाउँदा कानुन बमोजिम छाड्नुपर्ने जग्गा नछोडेको; कसैको स्वामित्वमा भए पनि परापूर्वकालदेखि सार्वजनिकरूपमा प्रयोग हुँदै आएको बाटो, वस्तुभाउ निकाल्ने निकास, वस्तुभाउ चराउने चौर, कुलो, नहर, पोखरी, पाटी पौवा, अन्त्येष्टि स्थल, वा अन्य कुनै सार्वजनिक स्थलको उपयोग गर्न नदिएको वा बाधा पुर्‍याएको र सङ्घीय वा प्रदेश कानुनले स्थानीय तहबाट निरूपण हुने भनी तोकेका विवादहरू स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समितिले निरूपण गर्न सक्नेछन् ।

नेपाल कानुन समाजले गरेको एक अध्ययनअनुसार एउटा उजुरी टुङ्गोमा पुर्‍याउन कम्तीमा आठ पटक इजलास जरूरी हुन्छ । हप्तामा एक पटक इजलास राख्दा वर्षमा एउटा न्यायिक समितिले ३२ वटाभन्दा बढी मुद्दा फछ्र्योट गर्न सम्भव देखिँदैन । जनशक्ति र स्रोतसाधन अभाव भएका कारण न्यायिक समितिहरूका काममा असर परेको छ ।

सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक बाहेक एउटाको हकको जग्गा अर्काले च्यापी–मिची वा घुसाई खाएको; सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक बाहेक आफ्नो हक नपुग्ने अरूको जग्गामा घर वा कुनै संरचना बनाएको; पति–पत्नीबीचको सम्बन्ध विच्छेद; अङ्गभङ्ग बाहेकको बढीमा एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने कुटपिट, गाली बेइज्जती, लुटपाट; पशुपन्छी छाडा छोडेको वा पशुपन्छी राख्दा वा पाल्दा लापरबाही गरी अरूलाई असर पारेको; अरूको आवासमा अनधिकृत प्रवेश गरेको; अर्काको हक भोगमा रहेको जग्गा आवाद वा भोगचलन गरेको; ध्वनि प्रदूषण गराई वा फोहरमैला फाली छिमेकीलाई असर पुर्‍याएको लगायतका विवादमा न्यायिक समितिले मेलमिलापको माध्यमबाट निरूपण गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

मेलमिलापबाट टुङ्गिन नसकेको विवाद मात्रै अदालत पठाउने गरिन्छ ।

गाउँटोलमा यस्ता विषयमा झगडा हुने, प्रहरी वा अदालतसम्म पुग्दा यस्ता झगडा प्राथामिकता नपर्ने, एउटा पक्षलाई दण्डजरिवाना गर्दा घर वा समाजमा अर्को समस्या आउनसक्ने भएकोले गाउँघरमै मेलमिलाप गर्न न्यायिक समितिलाई राम्रो विकल्पका रूपमा हेर्न थालिएको छ ।

सङ्घीयता तथा स्थानीय शासनका ज्ञाता डा. खिमलाल देवकोटा गाउँटोलमै छलफल गरेर दुवै पक्षलाई अपमानित भएको महसुस नगराई वा जितजितमा मिलापत्र गर्ने उद्देश्य रहेको न्यायिक समिति राम्रो प्रयास रहेको बताउँछन् ।

न्यायमा पहुँच नहुँदा घरेलु हिंसा तथा गाउँटोलका झगडा सहिरहनुपर्ने र यसका कारण अरू ठूला अपराध तथा आत्महत्याजस्ता घटना बढ्न सक्ने मनोविद्हरू बताउँछन् । यसकारण सामान्य ठानिने समस्याबाट हुनसक्ने ठूलो समस्या रोक्न स्थानीय तहका पालिकाहरू प्रभावकारी हुन थालेका छन् ।

न्यायिक समितिमा उजुरी

मेलमिलापको माध्यमबाट समस्या टुङ्ग्याउने, न्याय माग्दै नचिनेका मानिससम्म पुग्नु नपर्ने, प्रहरी र अदालतप्रतिको डर नहुने, खर्च नलाग्ने लगायतका कारणले घरभित्र तथा गाउँटोलका दैनिक जीवनमा आउने समस्याहरूलाई समाधान गर्न न्यायिक समिति रोज्नेहरूको सङ्ख्या बढ्न थालेको छ ।

प्रहरी आएर पक्राउ गर्न नपर्ने, अदालत धाउनु नपर्ने र आफ्नै पालिकामा चिनेजानेका मानिसबीच छलफल गर्दा मनको बह पोख्न सजिलो हुने न्यायिक समितिमा उजुरी दिएकाहरू बताउँछन् । पीडित र पीडक दुवै पक्षले आअफ्ना कुरा राखेपछि मेलमिलापको विधि अपनाउने भएकोले यसमा विश्वास पनि बढ्दैछ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा परेका उजुरीको अवस्था यस्तो छ :

न्यायिक समितिमा आउने उजुरीहरूमा धेरै जसो घरेलु हिंसा, लेनदेन, चोरीलगायतका हुन्छन् । सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकामा गत आर्थिक वर्षमा ३१ वटा उजुरी दर्ता भएकोमा ११ वटा घरझगडा र घरेलु हिंसासम्बन्धी थिए ।

नगरपालिकाको तथ्याङ्कअनुसार एक वर्षमा आएका ३१ उजुरीमध्ये लेनदेन १५, जग्गा अर्मल एक, खानेपानी तीन र संरचना हटाई पाऊँ भन्ने एक थिए ।

नेचासल्यान गाउँपालिकामा चोरी आरोपका नौ वटा, लेनदेनका ६ वटा, कुटपिटका ६ वटा, गाली बेइज्जतीका १० वटा र सीमान थिचोमिचो सम्बन्धी आठ वटा उजुरी परेका थिए । सबैजसो स्थानीय तहका न्यायिक समितिमा यस्तै किसिमका उजुरीहरू पर्ने गरेका छन् ।

अभावै अभावमा न्यायिक समिति

सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकाकी उपमेयर कल्पना राई न्यायिक समितिहरू अभावै अभावमा रहेका बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘समितिमा एक जना कर्मचारीको व्यवस्था छ । उजुरी दर्ता, उजुरी अध्ययन तथा सम्बन्धित व्यक्तिलाई खबर गर्नेदेखि मेलमिलापको काममा एक्लै खट्नुपर्छ । यसले गर्दा समयमा उजुरीको किनारा लगाउन समस्या भएको छ । न्यायिक समितिका लागि धेरै पालिकामा छुट्टै कोठा वा इजलासको व्यवस्था छैन । कानुन बुझेको जनशक्ति छैन । बजेट पर्याप्त छैन, यस्ता कारणले समयमा काम गर्न कठिनाइ छ ।’

नागरिकहरूको सबैभन्दा नजिकको सरकार स्थानीय तह हो । जहाँ आफूले निर्वाचित गरेका र चिनजानका मानिस हुन्छन् । उनीहरूसँग आफ्ना कुरा भन्न सजिलो हुन्छ । जनप्रतिनिधिले गर्ने निर्णयमा आफ्नो समाज र व्यक्तिको हित हेरिएको हुन्छ ।

माप्या दुधकोशी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष जुनितामाया मगर पनि न्यायिक समिति अभावमा रहेको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘कानुनको ज्ञान कम हुन्छ, कतिपय उजुरीको मिलापत्र गर्ने बेलामा के गर्ने र के नगर्ने भन्ने समस्या आउँछ । उपाध्यक्षकै कार्यकक्षमा छलफल गराउँदा अरू काममा असर पर्छ । कर्मचारी अभाव हुँदा उजुरीहरू चाँडो टुङ्ग्याउन सकिँदैन ।’ दक्ष जनशक्ति र स्रोतसाधन पर्याप्त भएमा धेरै उजुरीहरूमा मेलमिलाप गराई गाउँघरमा हुने विभिन्न समस्या समाधान गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

नेपाल कानुन समाजले गरेको एक अध्ययनअनुसार एउटा उजुरी टुङ्गोमा पुर्‍याउन कम्तीमा आठ पटक इजलास जरूरी हुन्छ । हप्तामा एक पटक इजलास राख्दा वर्षमा एउटा न्यायिक समितिले ३२ वटाभन्दा बढी मुद्दा फछ्र्योट गर्न सम्भव देखिँदैन । जनशक्ति र स्रोतसाधन अभाव भएका कारण न्यायिक समितिहरूका काममा असर परेको छ ।

स्थानीय तह न्यायिक समितिमा घरेलु हिंसा, साँध–सीमाना, पारिवारिक कलह, सम्पत्ति, बाटोघाटो लगायतका विषयमा उजुरी पर्ने गरेको छ । यस्ता स्थानीय कलह स्थानीय तहमै मिलाउन न्यायिक समिति खडा गरिएको हो । साधनस्रोत र जनशक्तिको अभावका कारण न्यायिक समितिले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न भने सकेको छैन ।

न्यायिक समितिको क्षमता

सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकाकी उपमेयर राई दक्ष जनशक्ति नहुँदा समस्या आउने गरेको बताउँछिन् । मेलमिलापमा पनि वर्तमान कानुनलाई आधार मान्नुपर्छ । नेपाल कानुन समाजले २०७५ सालमा काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, सप्तरी र धादिङका केही स्थानीय तहमा गरेको अध्ययनले पनि न्यायिक समितिको नेतृत्व क्षमता र प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ ।

कानुनी ज्ञानको अभावका कारण सफल अभ्यास बढाउन नसकेको अध्ययनको ठहर छ । न्यायिक समितिका लागि क्षमता अभिवृद्धि तालिम आवश्यक पर्ने अध्ययनले औँल्याएको छ । अध्ययनमा धेरैजसो स्थानीय सरकारले न्यायिक समिति कार्यविधि नबनाएको र प्रक्रिया नपुर्‍याई निर्णय गर्दा न्यायिक समितिले टुङ्ग्याएका ९० प्रतिशत मुद्दा जिल्ला अदालतले बदर गरेको पाइएको छ ।

न्यायमा राजनीतीकरण

नेपाल कानुन समाजले न्यायिक अभ्यासको निष्पक्षता र विश्वसनीयतामा पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । कुनैकुनै मुद्दामा राजनीतिक दबाब आएको र कतिपय उजुरीकर्ता विपक्षी दलसँग आबद्ध व्यक्ति हुँदा निष्पक्षता कायम राख्न गाह्रो भएको तथ्य पनि त्यो समाजको अध्ययनले उजागर गरेको छ ।

यस्तो कुरा सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकाकी उपमेयर राई पनि स्वीकार गर्छिन् । उनी भन्छिन्, ‘न्यायिक समितिले मेलमिलाप तथा न्यायिक निरूपण गरेपछि त्यसलाई नगर कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराउनुपर्छ तर त्यहाँ विभिन्न दलका मानिस हुने भएकोले मुद्दा र पक्ष—विपक्षलाई राजनीतिक संलग्नताको दृष्टिमा हेर्न थालिन्छ । कतिपय मुद्दामा फरक राजनीतिक आस्थाका कारण विपक्षमा फैसला गरेको जस्ता आरोप पनि लाग्छ ।’

उनका अनुसार मेलमिलापका क्रममा जति निष्पक्ष भए पनि उपमेयर वा उपाध्यक्षको राजनीतिक संलग्नतालाई लिएर कार्यपालिकामा र बाहिर पनि चर्चा हुन्छ । यसले न्यायिक समितिलाई समस्यामा पार्ने गरेको उनको अनुभव छ ।

निष्पक्षरूपमा मेलमिलाप वा न्याय निरूपण गर्दा आउने समस्या त छँदैछ, कतिपय उजुरीमा राजनीतिक संलग्नता र आस्थाको प्रभाव पर्ने भएकोले पनि पालिकामा विपक्षले सही ढङ्गले न्याय पाइन्छ भन्ने विश्वास गरेको पाइँदैन ।

कोरोनाकालमा न्याय

कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनका कारण न्याय क्षेत्रमा पनि असर पर्‍यो । लकडाउन सुरु भएको केही महिना त प्रहरीले घरेलु हिंसालगायत कतिपय घटनामा उजुरी नै लिएन । अदालतका सेवा बन्द थिए । न्यायमा सहजीकरण गर्ने सङ्घ संस्थाका व्यक्ति पनि घरमै बसे । महामारीका कारण न्यायमा पहुँच रोकिँदा अन्याय सहनुपर्ने बाध्यता भयो ।

मेलमिलापबाट समस्या समाधान गरेर थप अप्ठ्यारो अवस्था आउन नदिन स्थानीय तहको न्यायिक समिति निकै प्रभावकारी देखिन्छ । यस्ता न्यायिक समितिमा दक्ष जनशक्ति, पर्याप्त बजेट तथा अरू स्रोतसाधन व्यवस्था गर्न र न्याय निरूपणमा राजनीतिक प्रभाव रोक्न भने आवश्यक छ ।

कोरोना कालमा नयाँ प्रकृतिका समस्या देखिएको सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकाकी उपमेयर कल्पना राई बताउँछिन् । उनका अनुसार विदेशबाट फर्किएका व्यक्ति नियमअनुसार क्वरेन्टिनमा बसेको भए पनि ऊ घरमा पुगेपछि श्रीमती र छोराछोरीलाई समेत टोलछिमेकले दुर्व्यवहार गरे । लकडाउनका कारण आम्दानीको स्रोत रोकिँदा घरझगडा बढ्यो । यस्ता अरू पनि समस्या थपिए ।

कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमका कारण पीडितहरू सजिलै न्यायिक समितिसम्म पनि पुग्न सकेनन् । कतिपय उजुरीमा निरूपणमा अस्पताल पनि पुग्नुपर्छ । लकडाउन र कोरोना सङ्क्रमणका कारण अस्पताल पुग्न नसक्दा पनि समस्या भयो । न्यायिक समितिमा मुद्दाका पक्ष-विपक्ष जम्मा गरेर छलफल गराउन पनि जोखिम भयो ।

यस्ता अनेक कारणले न्यायिक समितिमा समेत समस्या भए पनि पीडितको सबैभन्दा सजिलो पहुँच न्यायिक समितिमै छ । लकडाउनको अवधिमा महाकुलुङ गाउँपालिकामा १३ वटा उजुरी दर्ता भए । सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकामा १३ वटा तथा माप्यदुधकोशी गाउँपालिकामा सात वटा उजुरी दर्ता भए ।

लकडाउन तथा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको डरकै बीच पनि स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर न्यायिक समितिमा छलफल गरेको महाकुलुङ गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष विपना कुलुङ बताउँछिन् ।

कोरोना महामारीका कारण मानिसको आर्थिक र शैक्षिक अवस्थाअनुसार फरकफरक किसिमका समस्याहरू देखिए । यस्ता समस्याले घरभित्र वा टोलछिमेकमा समेत बेमेल सिर्जना भयो । मिलापत्र वा कारबाही गराउने प्रहरी प्रशासन कोरोना नियन्त्रणमै केन्द्रित थियो । यस्तो बेलामा समस्या समयमै किनारा लगाउन स्थानीय तहहरूले नै मद्दत गरे ।

नागरिकहरूको सबैभन्दा नजिकको सरकार स्थानीय तह हो । जहाँ आफूले निर्वाचित गरेका र चिनजानका मानिस हुन्छन् । उनीहरूसँग आफ्ना कुरा भन्न सजिलो हुन्छ । जनप्रतिनिधिले गर्ने निर्णयमा आफ्नो समाज र व्यक्तिको हित हेरिएको हुन्छ ।

मेलमिलापबाट समस्या समाधान गरेर थप अप्ठ्यारो अवस्था आउन नदिन स्थानीय तहको न्यायिक समिति निकै प्रभावकारी देखिन्छ । यस्ता न्यायिक समितिमा दक्ष जनशक्ति, पर्याप्त बजेट तथा अरू स्रोतसाधन व्यवस्था गर्न र न्याय निरूपणमा राजनीतिक प्रभाव रोक्न भने आवश्यक छ ।