नेपाल सरकारले चीनको ध्रुव निर्धारण गरेको हो भने हाम्रो स्वार्थका लागि अनुकूल हुँदैन « Khabarhub
Logo
१२ कार्तिक २०७७, बुधबार

नेपाल सरकारले चीनको ध्रुव निर्धारण गरेको हो भने हाम्रो स्वार्थका लागि अनुकूल हुँदैन



अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका अध्येता तथा विश्लेषक अरुणकुमार सुवेदीका अनुसार चीनका लागि नेपालभित्र सामरिक महत्वका ठाउँहरू धेरै छन् । यसकारण नेपालमाथि चीनको चासो पनि धेरै छ । हालै हुम्लाको लिमीमा सीमाबारे उठेको प्रश्नमा नेपाल सरकारले दुई पिलरको कोर्डिनेट अनुसार जवाफ दिनुपर्छ ।

नेपालको सगरमाथामा हस्तक्षेप गरेको बारे सरकार र प्रतिपक्ष नबोलेकोमा उनको चर्को असन्तुष्टि छ । उनका अनुसार सत्तारुढ नेकपाबाट भारततर्फको सीमाबारे जति चर्को आवाज उठ्छ त्यति नै मौनता चीनतर्फ छ ।

अनि, कोभिड-१९ कारण अब समदूरी, समनिकटता वा कूटनीतिक सन्तुलन जे भने पनि स्थिति अनौठो ढङ्गले बदलिएको छ । ध्रुवीकरणमा जानुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । प्रधान सम्पादक गोविन्द लुइँटेलले हुम्लाको लिमीमा चीनले नेपाली भूमि मिचेको भनेर उठेको प्रश्नको सन्दर्भमा दुवै छिमेकी मुलुकसँगको सीमाना र सम्बन्धको सेरोफेरोमा सुवेदीसँग कुरा गरेका छन् ।

उत्तरी छिमेकी चीनले हुम्लाको लिमीमा नेपाली भूमि मिचेर संरचनाहरू बनाएको भनेर उत्पन्न विवादबारे तपाईं के भन्नुहुन्छ ? नेपाल सरकारले त चीनले आफ्नै भूमिमा बनाएको हो भनिसकेको छ !

सीमानाका बारेमा बोल्ने आधिकारिक व्यक्ति मन्त्री र राजदूत हुन् । सरकार आधिकारिक निकाय हो तर सरहद नेपाली जनताको भएकाले जनताको जानकारीमा आउने गरी कारणसहित प्रष्ट पार्नुपर्छ । नेपालका खासगरी कूटनीति र कर्मचारीतन्त्रका अधिकारीहरूभन्दा पनि राजनीतिक तहबाट बारम्बार, जहाँ सीमा विवाद छैन र हुन सक्ने सम्भावना नै छैन, त्यहाँ सीमा सरेको छ भनेर कराएको करायै गर्ने, त्यसैलाई आधार बनाएर राजनीति गर्ने चलन छ ।

जहाँ सीमा विवाद भएको प्रमाणित स्थिति छ, त्यहाँ विवाद छैन भनेर सामूहिक वा व्यक्तिगत लाभका लागि सौदाबाजी गरेर भनेको कि दबाबमा परेर भनेको हो, वा सैद्धान्तिक दासत्व स्वीकार गरेर त्यस्तो कुरा आएको हो, यसै भन्न सकिँदैन ।

चीनसँग सीमा विवाद छ । खासगरी अहिले लिमीमा पनि विवाद आयो । सीमा विवाद सगरमाथामा पनि छ । लप्चेमा पनि विवाद भएकै हो, ४७ नम्बर पिलरमा । त्यो पिलर रिलोकेट गर्न चीन तयार छ भनेर पूर्व राजदूत लीलामणि पौडेलले पनि सार्वजनिकरूपमा भनिसक्नु भएको हो । मैले एक अन्तर्वार्तामा पनि लप्चेको विवादको कुरा उठाएको थिएँ ।

लिमीको खास विवाद चाहिँ के हो ?

चीनसँग सीमा सम्झौता भएर सन् १९६३ मा अन्तिम प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको हो । सन् १९६० मा प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाको भ्रमण र ‘रेसिप्रोकेसन’ गर्न चाउ एन लाईको भ्रमणका बेला हरेक ‘पोइन्ट अफ रिफरेन्स’ राखेर कुरा भएको हो । त्यसभन्दा अघि चीनले आफ्नो नक्सामा महालङ्गुर हिमाली शृङ्खला नै आफ्नोतर्फ राखेको थियो ।

स्याङबोचे गुम्बाका धर्माधिकारी तिब्बतबाट नियुक्त हुने भएकाले त्यहाँ (स्याङ्बोचे) सम्म आफ्नो हक लाग्छ पनि भनेको थियो । यस्तो तर्क आएपछि प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले चाउ एन लाईलाई र माओ त्सेतुङलाई कन्भिन्स गर्न सक्नुभयो र सारा प्रमाणहरू राखेर त्यति वेलाका २०-२१ वटा गुठी खर्क, मुस्ताङको एउटा गाउँ र सगरमाथा नेपालतर्फ पारियो ।

पछि सन्धि गर्ने बेलामा नेपालमा तख्तापलट भइसकेको थियो । सत्तामा राजा महेन्द्र आइसकेका थिए । सन्धि हुन सकेन, ‘न्यारेसन’ मा मात्रै रह्यो, त्यो अहिले पनि हेर्न सकिन्छ । राजा महेन्द्रसँग सन् १९६१ मा गर्दा (सन्धि) पनि बीपीसँग खासै फरक छैन, तिनै रिफरेन्सहरू राखिएको छ । सगरमाथा नेपालभित्रै पर्छ भनेर प्रष्ट न्यारेसन पनि छ ।

तत्कालीन चिनियाँ विदेशमन्त्रीले पनि भनेका छन्, चाउ एन लाईले पनि भनेका छन् । चाउ एन लाईले त कल्पना भन्ने पत्रिकाका सम्पादक किशोरीरमण राणासँग सगरमाथाको चुचुरो र दक्षिणतर्फको पानीढलो नेपालको, उत्तरको पानीढलो चीनको भनेर प्रष्ट भनेका छन् ।

त्यति वेलै एक नम्बरबाट ७९ नम्बरसम्म अमूक अमूक ठाउँमा पिलर राख्ने भनेर नक्सा र ‘अल्टिच्युट’ तयार गरियो । त्यति वेला अक्षांश र देशान्तरको कुरा आएको थिएन, ‘जिपिएस सिस्टम’ थिएन । पोइन्ट अफ रिफरेन्सका आधारमा पश्चिमको टिङ्करमा उत्तरको पानीढलो र दक्षिणको पानीढलो छुट्टिने ठाउँमा एक नम्बर पिलर राखेर सुरु गर्ने भनिएको छ । जिरो नम्बर पिलर भनिएको छैन ।

एघार नम्बर पिलर ताकुलेक, ५ हजार २०२ मिटर उचाइमा छ । त्यसपछि १२ नम्बर पिलर छ । सीमानाको सिद्धान्तमा दुई वटा पिलरबीचको दूरी बाङ्गोटिङ्गो हुँदैन, १८० डिग्री हुन्छ । एघार र १२ नम्बर पिलरका बीचमा लिमी पर्छ । शायद १९७९ देखि होला, संयुक्त कार्यदल बनाएर हामीले चीन र भारतसँग सीमा निर्धारण गर्‍यौँ ।

चीन र भारतसँग हाम्रो सीमामा रहेका पिलरहरू सबैभन्दा पछिल्लोपटक चाहिँ कसरी निर्धारण गरिएका छन् ?

भारतसँग पहिले जम्मा २११ वटा पिलर थिए । कञ्चनजङ्घाको पानीढलोदेखि गब्र्याङसम्म ८५३ वटा पिलरको जिपिएस कोर्डिनेट निर्धारण गरेर, स्ट्रिप नक्सा तयार गरेर, प्रोटोकल तयार पारियो । त्यो प्रोटोलकमा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विदेशमन्त्री रहेका बेला, सन् २००७ मा, हस्ताक्षर भयो ।

त्यसमा विवादका कुरा पनि समावेश छन् । कालापानी क्षेत्रको ६२ वर्ग किलोमिटर र सुस्ताको कुरा छ, धेरैवटा स्थानीय विवादहरू प्रोटोकलमा छन् ।

महत्वपूर्ण कुरा के छ भने, भारतसँगका ८५३ वटै पिलरको ‘जिपिएस कोर्डिनेट’ निर्धारण गरिएको छ, जिपिएस सर्भे अन्तर्गत । यी पिलरहरू अहिले काठमाडौँका सडक र माइतीघर मण्डलमा नारा लगाएजस्तो, टेलिभिजन र पत्रपत्रिकामा बोलेजस्तो, राजनीति गरेजस्तो यात्रु पिलर होइनन् । कुनै नासिए-भत्के पनि रिलोकेट गर्न सकिन्छ ।

चीनतर्फ पनि ७९ वटा मुख्य पिलर र थप २१ वटासहित सय वटा पिलर निर्धारण गरेर सय वटाकै स्ट्रिप नक्सा तयार छ, प्रोटोकल पनि तयार छ तर आजसम्म हस्ताक्षर भएको छैन । सन् १९६३ को प्रोटोकलमा जिपिएस कोअर्डिनेट छैन । त्यसपछिको प्रोटोकलमा मित्रराष्ट्र चीनसँग हस्ताक्षर भएन ।

नेपाल सरकारको ‘इन्स्टिच्युसनल मेमोरी’ मा भएको आधारमा चीनसँगका सय वटा पिलरको जिपिएस कोर्डिनेट सहितको सीमा प्रोटोकलमा दुई देशबीच हस्ताक्षर भएको छैन ।

एउटा अर्को कुरो भन्नै पर्छ, कर्णालीका तत्कालीन अञ्चलाधीश अखिलेश्वर सिंहको कुराअनुसार ११ नम्बर पिलर हरायो भनेर हुम्लाका सिडयोले अञ्चलाधीश र गृह मन्त्रालयलाई जानकारी दिएका रहेछन् । अञ्चलाधीशले दरबारलाई जानकारी गराएछन् । पछि राजा वीरेन्द्र सुर्खेत सवारी हुँदा राजासँगै अञ्चलाधीश पनि हेलिकोप्टरमा लिमी गएका रहेछन्, त्यति वेला त्यो पिलर भेटिएनछ । अहिले भेटियो भनिएको छ ।

नेपालले त त्यो स्ट्रिप नक्सासहित सय वटै पिलरको जिपिएस कोर्डिनेट तयार गरेको छ नि ! त्यसअनुसार ११ र १२ नम्बर पिलर बीचको कुनै ठाउँमा चीनले निर्माण गरेको संरचना नेपालभित्र पर्छ भन्ने विवाद आयो । अब त्यो संरचना नेपालभित्र पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा राजदूतजीले र परराष्ट्रमन्त्रीजीले कसरी जान्नुभयो, कम्युनिष्ट पार्टीले कसरी जान्यो !

हाम्रो सरकारले औपचारिकरूपमा भनिसक्यो नि नेपाली भूमि मिचिएको छैन भनेर !

सरकारले भन्यो तर कसरी जान्यो भन्ने मुख्य प्रश्न हो । एघार र १२ नम्बरका पिलरको जिपिएस कोर्डिनेट यो, यो हो भन्नुपर्‍यो । दुई पिलरको जिपिएस कोर्डिनेट थाहा भएपछि सीमाको सिद्धान्तअनुसार सिधा रेखाले देखाइहाल्छ, चीनले बनाएको संरचना कता पर्छ भनेर । यति त नापीको सामान्य प्रविधिज्ञले पनि गर्न सक्ने काम हो । हाम्रो सीमा स्तम्भको जिपिएस कोर्डिनेट प्रकाशित गर्न सरकारलाई किन गाह्रो परेको हो ? आजको मुख्य प्रश्न यो हो ।

तपाईंको अध्ययन र प्रमाणअनुसार चाहिँ अहिले विवादमा आएजस्तो लिमीमा चीनले नेपाली भूमि मिचेको हो कि होइन होला ?

अहिले ११ नम्बर पिलर जहाँ भेटिएको छ, त्यो पुनर्निर्मित होइन र पुरानै ठाउँमा छ अथवा पुनर्निर्मित नै भए पनि पुरानै ठाउँमा हो भन्ने प्रमाण पुग्नु पर्‍यो । सन् २००७ मा निर्धारण भएअनुसार त्यसको जिपिएस कोर्डिनेट थाहा हुनुपर्‍यो । बाह्र नम्बरको पनि थाहा हुनुपर्‍यो । दुवै थाहा भएपछि कोही पनि उफ्रिनु पर्दैन । यी पिलरको कोर्डिनेट चीन र नेपाल दुवैले गोप्य राख्छन् भने शंका गर्ने ठाउँ हुन्छ ।

शंका गर्ने अझ ठूलो ठाउँ के हो भने, ती सबै संरचनाहरू चिनियाँ राष्ट्रपति महामहिम सि चिन फिङको नेपाल भ्रमणपछि बनेका हुन् । पहिला संरचना निर्माण हुँदा नेपालतर्फबाट विरोध भएपछि चिनियाँहरूले अधकल्चो छाडेका थिए । अनि, महामहिमको भ्रमणपछि संरचनाहरू थपिए ।

विवादप्रति नेपाल सरकार मौन बस्न खोज्यो वा मिचिएको जानीजानी उदासीन भयो, केमा शंका गर्ने सरकारमाथि ?

यो विवाद सामरिक विषयको पनि हो । लिमी उपत्यका भूसामरिक दृष्टिले महत्वपूर्ण ठाउँमा छ । यस्ता घटना पहिला पनि भए होला, सबैमा मेरो जानकारी छैन । २०१३ सालयता चाहिँ यस्ता घटना भएका छन् ।

२०१३ सालमा कालापानीमा भारतीय सुरक्षा पोस्ट राख्नुपर्ने अवस्था आएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्य सकारात्मक हुनुभएन । त्यसपछि राजा महेन्द्रकोमा पुग्यो । राजाकै अनुमतिमा कालापानीमा भारतीय सुरक्षा पोस्ट राखियो । सेना राखिएको होइन, सीमा सुरक्षाकर्मी राखिएको हो ।

यो कुरा पञ्चायतकालभरि पनि कसैको जानकारीमा आएन । कुन सन्धिअन्तर्गत राखिएको थियो भन्ने पनि थाहा भएन । राजासँग भएको ‘लेटर अफ एक्स्चेन्ज’ पनि सार्वजनिक भएको छैन । तर, सुरक्षा पोस्ट बस्यो ।

अहिलेको हाम्रो सरकार, सरकारमा रहेको पार्टी र पब्लिक विलमा जुन चीन परस्तता देखिन्छ, भारतसँग विवाद जसरी अगाडि बढेको देखिन्छ, त्यसले गर्दा भारतमाथि दबाब सिर्जना गर्न उच्च राजनीतिकस्तरमा जानकारीमा भएर नै कुनै गोप्य समझदारी अन्तर्गत भएको (लिमीमा सीमा मिचिएको) पनि हुन सक्छ ।

साँच्चै नेपालको सरहदभित्र नै चीनले संरचना बनाएको हो भने यस्तो शंका गर्ने ठाउँ हुन्छ ।

लिमीमा स्थानीयबासीले नेपालको भूमि मिचिएकै हो भनेका छन् नि !

स्थानीय मानिसले दिएको बयानअनुसार त त्यो भूमि नेपालमै पर्छ तर यस्तो बयानलाई मात्रै आधार मान्न सकिँदैन । भारतसँगको उदाहरण हेरौँ । भारतसँग पहिला २११ वटा पिलर थिए । दुई पिलरबीचको दूरी पनि धेरै थियो । ती पिलरका बीचमा बस्तीहरू छन् । एउटा बस्ती नेपालतिर, अर्को भारततिर होला । दुई पिलरबीचको सीमा निर्धारण १८० डिग्रीमा हुन्छ ।

बस्तीमा भएका मानिसलाई त १८० डिग्रीको कुरा थाहा हुने भएन । मानिसहरूको बसाइ र खेतबारी पहिलदेखि भोगचलन गरेअनुसार भयो । नेपालमा २०२३ सालमा नापी भयो । नापी गर्नेले किसानको जग्गा नाप्यो । भारतबाट पनि नापी भएको छ । सन् २००७ मा सीमा निर्धारण हुँदा १८० डिग्रीको सिद्धान्तले नेपाली हुँ भन्ने कतिपय बासिन्दा भारततिर र भारतीय हुँ भन्ने कतिपय नेपालतिर परे ।

जग्गा नापेको नेपालले, धनीपूर्जा नेपालको, नागरिकता नेपालको तर बसाइ पर्‍यो भारततिर । त्यहाँका भारतीयलाई पनि यस्तै पर्‍यो । सबै चिज भारतको तर जग्गा नेपालतिर पर्‍यो ।

यस्तो समस्या धेरै ठाउँमा छ । सन् २००७ को प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गर्दा यस्ता समस्याहरू प्रष्ट लेखिएका छन् । धेरै ठाउँमा यस्तै स्थानीय समस्याका कारणले पनि सीमामा टकराव हुने गरेको छ । सीमा सुरक्षा बलले १८० डिग्री हेर्छ, किसानले आफ्नो जग्गाको सीमाना हेर्छ । कालापानी क्षेत्र र सुस्ताको समस्या चाहिँ फरक हो ।

भारतसँग यस्तो समस्या छ भने चीनसँग पनि त्यस्तै भएको हुन सक्छ । त्यसैले, स्थानीयको बयानले मात्रै हुँदैन । भेडा चराउने कुरा अलग्गै हो । चरिचरनको अलग्गै सम्झौता छ ।

नेपाल सरकारले भारततर्फका सबै पिलरको जिपिएस कोर्डिनेट जारी गर्नुपर्छ । चीनतर्फ पनि जारी गर्नुपर्छ । चीनले मान्दैन भने पनि नेपालले जारी गर्नुपर्छ । हामीले लिम्पियाधुरासम्मको नक्सा जारी गर्न सक्यौँ भने चीनतिरका पिलरको जिपिएस कोर्डिनेट जारी गर्न नसक्ने भन्ने हुँदैन ।

सीमा विवाद हल गर्ने तरिका चाहिँ के छ ? प्रोटोकलमा होला नि !

सन् १९६३ मा प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएपछि आजसम्म आएको विवाद सगरमाथाको हो । अहिले चीनले सगरमाथाको चुचुरोलाई नै सन्धिस्थल मान्यो । प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला र राजा महेन्द्रसँग भएको सम्झौतामा सगरमाथाको चचुरो सन्धिस्थल छैन, पोइन्ट अफ रिफरेन्स पनि छैन ।

किशोरी राणालाई दिएको अन्तर्वार्ता होस् कि त्यतिबेलाको पेकिङ रिभ्यु, हेरे हुन्छ । सगरमाथाको चुचुरो र दक्षिणतर्फको पानीढलो नेपालकै हो भनेर चाउ एन लाईले नै भनेका छन् । चीनका तत्कालीन विदेशमन्त्रीले भनेका छन्, राजा महेन्द्रले भनेका छन् । यो सबै डक्युमेन्टेड छ ।

यस्तो कुरा प्रतिपक्षले उठाउनुपर्ने हो । प्रतिपक्ष कुम्भकर्ण भएको छ । सत्तापक्ष घण्टाकर्ण भएको छ । हामी कराएर केही भएको छैन ।

अहिले आएर चीनले सगरमाथामा ठ्याक्कै गरेको चाहिँ के हो ?

अहिले चीनले सगरमाथाको चुचुरो र उत्तरको पानीढलोलाई सन्धिस्थल मानेर आफ्नो मान्यो । अहिले उताबाट पनि आरोहण हुन्छ । तर, सन् ६० र सन् ६२ मा भएका सम्झौताअनुसार सगरमाथाको चुचुरो र दक्षिणतर्फको पानीढलो नेपालको एकलौटी हो । अहिले चीनले त्यो मानेन ।

अब, कहिलेको लटेर अफ एक्स्चेन्ज वा कहिले हस्ताक्षर भएको प्रोटोकलको आधारमा चीनले यसो गरिरहेको छ भन्ने मेरो प्रश्न हो । यो प्रश्नमा सरकार घण्टाकर्ण र प्रतिपक्ष कुम्भकर्ण भएका छन् ।

अहिले चीनले सगरमाथाको उचाइ पनि मापन गरेको छ नि !

सन् १९६३ को प्रोटोकलमा सीमामा केही विवाद भयो र सीमामा केही क्रियाकलाप गर्नुपर्‍यो भने दुवै पक्षबाट समान संख्या रहने गरी एउटा सर्भेक्षण टोली गठन गर्ने र त्यो टोलीले ठहर्‍याएबमोजिम हुने भनिएको छ । यस्तो टोली गठन भएको नेपाली जनताको जानकारीमा छैन । सगरमाथाको चुच्चो नेपाली जनताको हो । सरकार जनताको हो । जनताले थाहा पाउनुपर्छ तर जनता गुमराहमा छन् ।

अहिले चीनले सगरमाथामा गरेका गतिविधिहरू चाहिँ के के हुन् ?

चीनले सगरमाथाको चुचुरो आफ्नो मानेर सोहीअनुसार व्यवहार नै गरिसक्यो । सन् ६० र ६२ मा भएका सम्झौता र त्यसपछि प्रेस कन्फ्रेन्सहरूमा चिनियाँ अधिकारीहरूले, प्रधानमन्त्री र विदेशमन्त्री सहितले चुचुरो नेपालको हो भनेका छन् ।

नेपालको चुचुरोमा तेस्रो देशको नागरिक वा चिनियाँ नै आउनुपर्‍यो भने पनि भिसा लिनुपर्छ । तर, चीनले सगरमाथा आरोहणको अनुमति दिइरहेको छ । चीनतिरबाट आउने आरोहीहरूले बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासबाट भिसा लिएका छन् ? सगरमाथामा भइरहेको यो कुरा हामीले उठाउने कि नउठाउने ? प्रश्न यो हो ।

सगरमाथामा चीनबाट भइरहेको यो गतिविधिबारे नेपाल सरकारको आवाज त केही पनि सुनिएको छैन नि !

एकातिर (भारततर्फ) जिपिएस कोर्डिनेट भएका पिलरहरू डुल्याडुल्यै गर्छन् भन्नुपर्ने र अर्कातिर (चीनतर्फ) चाहिँ कोर्डिनेट निर्धारण भएका तर हस्ताक्षर नभएका र पहिले नै हस्ताक्षर भएबमोजिमको नेपालको सरहद अतिक्रमण हुँदा पनि मौन बस्ने वा स्वीकार गर्ने अहिलेको हाम्रो सरकारको चरित्रप्रति एउटा नागरिकको रूपमा म अभिषप्त छु ।

सगरमाथामाथि यति ठूलो हस्तक्षेप हुँदा पनि आम नागरिकको तहमा कुनै आवाज सुनिँदैन नि, यसको कारण के होला भन्ने लाग्छ तपाईंलाई ?

मैले दुईचारपटक बोलिसकेको छु, अरिङ्गाल प्रवृत्तिको शिकार पनि भएको छु । अरू केही मानिसहरूले पनि बोलेका छन् । संस्थागत रूपमा विपक्षी दल बोल्नुपर्ने हो तर बोलेको छैन । लिमीका सन्दर्भमा सरकारको हतारो र सगरमाथाका सन्दर्भमा मौनता, विश्वराजनीतिमा भएको ध्रुवीकरणको अवस्थामा सरकारका क्रियाकलापका कारण हामी चीनको मानस उपनिवेशबाट क्रमशः ‘प्रोटेक्टरेट’ तर्फ यात्रा त गर्दै छैनौँ भनेर म एउटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नागरिकका रूपमा बहुतै चिन्तित छु ।

चीनसँग लिमी र सगरमाथाजस्तै विवादका अन्य ठाउँहरू पनि छन् ?

चीनसँग विवादका अरू ठाउँ छैनन् तर चीनका लागि सामरिक महत्वका ठाउँहरू नेपालभित्र छन् । लिमी उपत्यकाको प्रकरणले चीन आफ्नो आवश्यकताअनुसार ‘पोसेसिभ’ हुँदै जाने हो कि भन्ने शंका उत्पन्न भएको छ ।

लिपुलेक भन्ज्याङ भारतको अधीनमा छ तर नेपालको ‘कार्टोग्राफिक प्रिजेन्टेसन’ मा छ । त्यो ठाउँमा चीनको इन्ट्रेस्ट छ । उराई भन्ज्याङमा र त्यहाँको बाटोमा इन्ट्रेस्ट छ । उराई भन्ज्याङबाट बैतडी पाटन र खप्तड प्लेटु आएर भारतमाथि सघन सामरिक दबाब दिन सकिन्छ । इन्ट्रेस्ट लिमी उपत्यकामा पनि रहेछ भन्ने थाहा भयो ।

लोमान्थाङमा पनि छ । लोमान्थाङ ४६ सय मिटरको पास हो, कोरोला । केरुङमा पनि हाम्रो अप्राकृतिक सीमा छ । केरुङमाथि ५२ सय मिटरको मालाबाट रेल र बाटो दिन्छौँ भन्ने तर ४६ सय मिटरको केरला (लोमान्थाङ) नखोल्ने ! किनभने केरुङबाट रसुवा तल पर्छ । लोमान्थाङबाट चीनको बस्ती तल पर्छ । माथि पर्ने भएकाले लोमान्थाङ र डोल्पा प्लेटुमा पहिलेदेखि नै चीनको इन्ट्रेस्ट छ ।

लिमीमा धेरैवटा उपत्यका छन् । त्यहीँबाट खप्तड, बैतडी पाटन, सिस्ने हिमालजस्ता क्षेत्रमा आएर भारतमाथि दबाब दिन सजिलो हुन्छ । पूर्वमा पनि तमोर उपत्यकाको बाटोमा चीनको इन्ट्रेस्ट छ । धरानमाथिको भेडेटारदेखि इलामसम्म दक्षिणका पहाडी क्षेत्रमा चिनियाँहरूको इन्ट्रेस्ट हुन्छ ।

यही क्षेत्रमा अहिले कतिपय परियोजनाहरूमा हामी चीनलाई सहभागी गराइरहेका छौँ । यो निकै चासोको कुरा हो । तमोर कोरिडोर हामी चीनसँग जोड्दै छौँ । चीन र भारतको ‘कनफ्लिक्ट’ का हिसाबले चीनका लागि ‘अफेन्स’ गर्न नेपाल सजिलो ठाउँ र नेपालबाट भारत जहिले पनि ‘डिफेन्सिभ’ हुनुपर्ने अवस्था छ सामरिकरूपले ।

अर्थात, तुलनात्मकरूपमा भारतसँग भन्दा चीनसँगका हाम्रो सीमाका धेरै ठाउँहरू इन्ट्रेस्टका हिसाबले बढी महत्वका रहेछन्, होइन ?

हो सामरिक हिसाबले चीनको इन्ट्रेस्ट बढी छ । यो सामरिक कुरामात्रै हो । भौगर्भिक कुरा मलाई धेरै थाहा छैन । लोमान्थाङमा युरेनियमको कुरा आयो । कतिपय भौगर्भिक कुरा गोप्य राख्नुपर्ने हुन्छ तर हामी त प्रेस कन्फ्रेन्स गरिहाल्छौँ ।

लिमीका विषयमा नेपाल सरकार हतारमा बोल्यो भन्ने टिप्पणी र आलोचना भइरहेको छ, साँच्चै किन हतार गरेको होला ?

हो, साँच्चै सरकारले यति हतारमा बोल्नुपर्ने कारण के पर्‍यो भन्ने प्रश्न उठेको छ । तथ्य बोल्नुपर्नेमा किन हतार ? के सत्तामा भएका व्यक्तिहरूको लाभका लागि कुनै सौदाबाजी भएर हो ? अथवा, सत्तामा रहेको राजनीतिक शक्तिको लाभका लागि सामूहिक सौदाबाजी भएर हो ? यस्तो शंका त आउँछ ।

तीन वर्षअघि पनि विवाद भएर अनुगमन भएको थियो भने त्यसको रिपोर्ट जनताको जानकारीमा आउनुपर्‍यो । एघार र १२ नम्बर पिलर थाहा भएपछि तथ्यले बोल्छ । परराष्ट्रमन्त्री एक्लै कराउनै पर्दैन । राजदूतले ग्लोबल टाइम्सलाई बोलाएर अन्तर्वार्ता दिनै पर्दैन । यसमा प्रतिपक्ष अलिकति बोलेको छ ।

सरकारले उत्तर र दक्षिण दुवैतर्फका सीमा पिलरहरूको जिपिएस कोर्डिनेट सार्वजनिक गर्नुपर्छ । दक्षिणतिर डुलन्ते पिलर छ भन्नेलाई पनि देखाउनुपर्छ ।

जनतालाई उकासेर आन्तरिक अराजकता फैलाउनु र विदेश सम्बन्ध बिगार्नु पनि राष्ट्रद्रोह हो ।

हाम्रो वर्तमान सरकारले चीन र भारतबीच कूटनीतिक सन्तुलन बनाउन नसकेको र चीनतिर ढल्किएको भन्ने टिप्पणी हुने गरेको छ, यसमा तपाईंलाई कस्तो लाग्छ ?

कोभिड-१९ पछि अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको ध्रुवीकरण पनि अनौठो ढङ्गले अगाडि बढेको छ । सन्तुलनको विदेशनीतिबाट भारतका शक्तिशाली भनिएका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पनि पछि हट्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो । नेपाल पनि सन्तुलनको विदेशनीतिमा बस्न सक्ने अवस्था छैन ।

यस्तो अवस्थामा नेपालको आर्थिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, नेपालको राजनीतिक प्रणाली र संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाहरूको विकासक्रम कहाँबाट बढी अभिप्रेरित थियो, जनताको दैनिक जीवन कहाँ बढी गाँसिएको छ, यी सबै पक्षहरूलाई ध्यानमा राखेर आफ्नो पोल निर्धारण गर्नु सरकारको दायित्व हो ।

नेपाल सरकारले अहिले चीनको ध्रुव लगभग निर्धारण गरेको प्रतीत हुन्छ । यसो हो भने हाम्रो स्वार्थका लागि खास अनुकूल हुँदैन । हाम्रो आर्थिक भूगोल चीनसँग अविभाज्य रूपमा जोडिएको छैन । आपूर्ति प्रणाली पनि चीनसँग जोडिएको छैन । चीनबाट हामी आपूर्ति प्रणाली व्यवस्थित गर्न सक्दैनौँ ।

हाम्रो जनसंख्या कतापट्टि बढी छ र त्यसको आर्थिक, सामाजिक स्वार्थ कतापट्टि बढी जोडिएको छ भन्ने विचार गर्नुपर्छ । यो त निश्चय नै भारतसँग बढी छ । हाम्रो मनिटरी इकोनोमिक्स भारतसँग ‘पेग्ड’ भएको छ । सैन्य स्वार्थ पनि हेर्नुपर्छ । यस्ता स्वार्थहरूबाट बाहिर गएर छिमेक नीति र कूटनीति चल्दैन ।

अहिले चीन परस्तताको गन्ध नेपालको नीति, विधि र सामाजिक मनोविज्ञानलाई नियन्त्रण गर्ने विचारको खेतीसम्म आएको छ, यो कदाचित हाम्रो लागि दुर्घटना त हुने होइन भन्ने मलाई लागेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका मामिलाहरूको अध्येताका रूपमा नेपाल सरकारलाई तपाईंको के सुझाब छ ?

नेपालको भूमि उपयोग गरेर चीनमाथि अप्ठ्यारो हुन नदिनेबाहेक चीनलाई हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ । हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र हाम्रो आन्तरिक अवस्थामा भारत, अमेरिका र गल्फसँग हाम्रो स्वार्थ जोडिन्छ । हाम्रो स्वार्थ जापानसँग, दक्षिण कोरियासँग, अस्ट्रेलियासँग पनि जोडिन्छ । हाम्रा स्वार्थहरूको विपरीत गएर चीनसँग ‘क्लाइन्ट स्टेट’ का रूपमा अघि बढ्न सक्दैनौँ ।


भर्खर

0