कालीगण्डकीको नदीजन्य वस्तुको अबैध उत्खनन् | Khabarhub Khabarhub

कालीगण्डकीको नदीजन्य वस्तुको अबैध उत्खनन्


१८ भाद्र २०७७, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

म्याग्दी- म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–६ भिरकाटेस्थित कालीगण्डकी नदीको बगरबाट अबैधरुपमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् र चोरी निकासी भएको छ ।

गाउँपालिकासँग ठेक्का सम्झौता बिनै एक्साभेटर प्रयोग गरेर बालुवा निकालेर निकासी भएको हो । स्थानीय तहले ठेक्का लगाएपछि मात्र नदी जन्य वस्तुको उत्खनन् गरी बिक्री वितरण गर्न पाइने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले असार १५ गतेदेखि तीन महिनासम्म बगर उत्खनन्मा रोक लगाएको छ । नीतिगत वयवस्थाअनुसार बगर उत्खनन्मा एक्साभेटर (डोजर)को प्रयोग गर्नसमेत पाइँदैन ।

भिरकाटेको बगरमा साँझ र रातिमा एक्साभेटर परिचालन गरेर बालुवा निकालेर निकासी भैरहेको स्थानीयबासी बिमल बरुवालले बताए ।

अबैधरुपमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् र चोरी निकासी हुँदा गाउँपालिकालाई आम्दानीको स्रोत गुमेको छ । नीतिगत ब्यवस्थाको उल्लङ्घन भएको छ । बेनी–जोमसोम सडकको छेउछाउमा भएको अबैध उत्खनन् नियन्त्रणका लागि सम्बद्ध पक्षले बेवास्ता गरेको स्थानीयबासी शिव खड्काले बताए ।

बालुवा उत्खनन् भएको ठाउँमा बुधबार गाउँपालिकाका अध्यक्ष डमबहादुर पुन, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नबिन सुवेदी र अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समितिअन्तरगत गाउँ संरक्षण तथा व्यवस्थापन समितिका पदाधीकारीहरुको टोलीले छुट्टाछुट्टै अनुगमन गरेको थियो ।

प्रशासकीय अधिकृत सुवेदीले अनुगमनमा जाँदा बालुवा निकालेर थुपारेको भेटिएको तर उत्खनन् गर्ने डोजर र ढुवानी गर्ने साधन नदेखिएको बताए ।

अबैधरुपमा उत्खनन् र ढुवानीमा संलग्न ब्यक्तिलाई पक्राउ तथा साधनलाई नियन्त्रणमा लिने, जरिवाना तिराउने र उत्खनन् भएका नदीजन्य बस्तु जफत गरी बढीबढाउमा बिक्री गर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले बगर ठेक्का लगाउनका लागि प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको क्रममा छ ।

इआइए रिपोर्ट जिल्ला समन्वय समितिले पारित गरेपछि ठेक्का आव्हान गर्ने र प्रतिस्पर्धामा बढी कबोल गर्नेले राजस्व तिरेर उत्खनन् तथा निकासी गर्न पाउँछन् ।

गत वर्ष तीन पटक सूचना प्रकाशन गर्दासमेत अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका बगर उत्खनन्का लागि कसैले पनि ठेक्का हालेका थिएनन् ।

ठेक्का नलाग्दा गाउँपालिकालाई रु साठी लाखभन्दा बढी आम्दानी गुमेको थियो । ठेक्का नलाग्दै उत्खनन् गरेपछि बगर रित्तिने भएकाले प्रतिस्पर्धामा भाग लिन ब्यवसायीले बेवास्ता गरेको बताइएको छ ।

प्रकाशित मिति : १८ भाद्र २०७७, बिहीबार  ७ : १७ बजे

कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरुङको निलम्बन फुकुवा गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले कांग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा

‘गृहमन्त्रीको हकमा प्रधानमन्त्रीलाई न्यायाधीश हुने अधिकार छैन’

माओवादी नेतृत्वको सरकारमा खम्बा भएर उभिएको नेपाली कांग्रेस अनपेक्षित घटनाक्रमले

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषदका ८ निर्णय

काठमाडौं – मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि प्रदेशका

सुदूरपश्चिम सरकारबाट बाहिरिन नाउपाको संसदीय दललाई निर्देशन

काठमाडौं – नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन

प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव हटाउने प्रधानमन्त्रीको आश्वासन

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी