शासकको स्वभाव हठी भएपछि जनताले दुःख पाउँछन् « Khabarhub
Logo
२२ श्रावण २०७७, बिहीबार

शासकको स्वभाव हठी भएपछि जनताले दुःख पाउँछन्



गणेश शाह पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री रहेको सरकारमा तत्कालीन नेकपा संयुक्तका तर्फबाट मन्त्री थिए ।

त्यसको केही वर्षपछि नेकपा संयुक्त तत्कालीन माओवादी केन्द्रमा एकीकृत भयो । यसपछि बनेको नेकपामा शाह स्थायी कमिटी सदस्य छन् ।

बौद्धिक नेतामा गनिने शाहसँग खबरहबका प्रधानसम्पादक गोविन्द लुइँटेलले नेकपामा चर्किएको द्वन्द्वमा केन्द्रित भएर कुरा गरेका छन् ।

स्थायी कमिटी बैठकमा शीर्ष नेतासहित अधिकांश सदस्यहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा मागिरहेका बेला सरकारले त अचानक संसद अधिवेशन अन्त्य पो गरिदियो त !

केही अनुमान त हुन थालेको थियो तर अचानकै संसद अधिवेशन अन्त्य गरियो । यो त संसदीय पद्धति र गरिमाकै अवमूल्य हो । पार्टीको पनि अवमूल्यन हो ।

प्रधानमन्त्री निवासभित्रै पार्टी स्थायी कमिटीको बैठक भइरहेका बेला मन्त्रिपरिषदको बैठक भयो र संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय भयो । त्यहीँ भएका पार्टी नेताहरूले थाहा पाएनन् ।

झम्सिखेलमा भएको स्थायी कमिटीका केही सदस्य र केही नेताहरूको बैठकपछि प्रधानमन्त्रीले पक्ष, विपक्ष, सभामुख कसैसँग केही परामर्श नगरी, केही सुइँको नदिई संसद अधिवशेन अत्य गराउनुभयो । प्रधानमन्त्रीको यो कदमले केही अप्रत्याशित घटनाहरूतर्फ संकेत गर्छ ।

तपाईंले अप्रत्याशित घटना भनेर के संकेत गर्न खोज्नुभएको हो ?

नयाँ घटनाहरू हुन सक्छन् । पार्टी विभाजन गर्न सजिलो हुने गरी तीन महिनाअघिजस्तै अध्यादेश आउन सक्छ । संकटकाल लागु हुनसक्छ । पार्टी विभाजन हुन सक्छ । सरकार फेरदबलको खेल सुरु हुनसक्छ । बालुवाटार खुमलटार, झम्सिखेल आदिको सक्रियता बढ्छ र झन् बढी ध्रुवीकरण हुन्छ ।

संसद अधिवेशन नभएपछि प्रधानमन्त्रीलाई आफूअनुकूल निर्णय गर्ने बाटो खुल्छ ।

पार्टीभित्र अविश्वास त छँदै थियो । प्रधानमन्त्रीको कदमले अविश्वासको खाडल झन गहिरो भयो । खाडल पुर्न तत्कालै कुनै चमत्कार भइहाल्ने म देख्दिनँ । शिष्टताको भेटघाट छैन । नेताहरूका बीचमा शिष्टाचारपूर्वक भेट हुने, गफगाफ हुने इत्यादि केही पनि छैन । विचार–विमर्शको संस्कृति छैन । कोभिडको संकट छ । बेरोजगारी बढेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसाय सबैतिर अनिश्चितता छ । आत्महत्याका घटना बढेका छन् ।

यस्तो चौतर्फी संकटको समयमा सत्तारुढ दलभित्र वारपारको अवस्था छ । प्रधानमन्त्रीको समर्थनमा सडकमा जुलुस हुन थालेको छ । चौतर्फी संकटको समयमा जनताका सबै समस्या ओझेलमा परेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीसँग पार्टीका अन्य शीर्ष नेताहरूको खास समस्या चाहिँ के रहेछ ?

ओलीजी अति बुझक्कड हुनुपर्ने, शब्दका ज्ञाता । म सबैथोक जान्दछु भन्ने देखाउनुपर्ने । उहाँले आफ्नो कुरामात्रै भन्नुपर्ने, अरूले सुनिरहनु पर्ने । अरूका कुरा सुन्ने धैर्य छैन । ओलीजीको यस्तो स्वभावका अनेक परिणाम हुने भए । खास समस्या यही हो ।

देश संकटमा हुँदा सक्रियरूपमा बाहिर आउने बुद्धिजीवीहरू पनि किंकर्तव्यविमूढ देखिन्छन् । ओलीजी नै सबैभन्दा बुद्धिजीवी । जब शासकले देशको बौद्धिक वर्गलाई चुनौती दिन्छ र बेवास्ता गर्छ तब देशको दुर्गति सुरु हुन्छ ।

मिडियाहरूमा पनि घटनाका शृङ्खलाहरू आए तर परिणामबारे आमजनतालाई बुझाउने काम भएन । यस्तो अवस्थाले त अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पनि दूरगामीरूपमा नकारात्मक असर पर्छ । हाम्रा विद्वानहरूले असंलग्न परराष्ट्र नीति भनेर त्यसै भनेका होइनन् । यो त हाम्रो भूराजनीतिक अवस्थाको बाध्यता हो ।

छिमेकीहरूसँग सुमधुर सम्बन्ध हुनुपर्छ । जुन जुन समयमा चाइना कार्ड वा इण्डिया कार्ड प्रयोग भएको छ, त्यो समयमा नेपाललाई राम्रो भएको छैन ।

पार्टीको एक नम्बर अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीजीले सहमति बनाउन सक्नु भएन । संसद पनि असफल भयो । यति बलियो बहुमत हुँदा पनि सरकारले आफ्ना विधेयकहरू पारित गराउन सकेको छैन । कतिपय विधेयकहरू फिर्ता लिनुपर्‍यो ।

सांसदहरूप्रति जनतामा सकारात्मक दृष्टिकोण छैन । देशमा यति ठूलो आर्थिक संकट छ, सांसदहरूलाई विकास भन्दै सरकारले बजेट दिएको छ ।

यस्ता कुराहरूको त लामै शृङ्खला हुन्छ नि होइन र !

हो । जनप्रतिनिधि संस्थाहरूको साख राम्रो भएन । जनतासँग राजनीतिज्ञको सम्बन्ध टुटेको छ । स्वतन्त्र हैसियत हुने भनिएका राज्यका अङ्गहरूमा पनि जनताको भरोस टुट्दै गएको छ । न्यायालयमाथि पनि जनतामा सन्तुष्टि छैन । धेरै संवैधानिक अङ्गहरूमा नियुक्ति भएको छैन । बौद्धिक वर्ग र पेशागत क्षेत्र सुसुप्त छ ।

सत्तारुढ दल ठिकसँग चल्दा पो अरूलाई पनि मार्गदर्शन हुन्छ । सत्तारुढ दलमा आन्तरिक द्वन्द्व चर्किनु भनेको देशमा संकट आउनु हो । नेपाल अहिले यही अवस्थामा छ । यस्तो अवस्थामा अनवान्टेड एलिमेन्ट (अवाञ्छित तत्वहरू) सक्रिय हुन्छन् । एकातिर अपराध र अवैध धन्दा बढ्छ, अर्कातिर जनतामा निराशा बढ्छ ।

नेताहरू पनि कुनै न कुनै सहमतिबाटै अघि बढ्छन् । सबैले आफूलाई समीक्षा गर्छन् । पार्टीमा एउटा व्यक्तिको हालीमुहाली नभएर सामूहिकता बढ्छ । सबैले आफूलाई उत्तरदायी ठान्छन् । सरकार पनि निर्णयहरू गर्दा सचेत हुन्छ । एकपटक राम्ररी सोच्न बाध्य हुन्छ ।

पार्टी नेताहरूले पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई अहङ्कारी भनेको सुनिन्छ, अन्य कतिपय टिप्पणीकर्ता र विश्लेषहरूले पनि यसो भनेको सुनिन्छ, तपाईंलाई के लाग्छ ?

मानिसहरूले आफूलाई लागेको कुरा भन्ने हुन् । अहङ्कारी पनि भन्न सकिएला । यसो भन्दा नकारात्मक पाटोमात्रै आउँछ । म चाहिँ हठी भन्छु । यसो भन्दा सकारात्मक र नकारात्मक दुवैतिरबाट हेर्न पाइन्छ । हठले दुवै परिणाम दिन्छ । कहिले राम्रो होला, कहिले नराम्रो । ओलीजीको हठले अहिले चाहिँ नराम्रो नै बढी भएको छ । पार्टीमा समस्या पनि यहीँबाट सुरु भएको हो ।

ओलीले पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट राजीनामा गरेपछि संकटको समाधान निस्किन्छ ?

खासमा कुरा एक पदको हो । ओलीजीले भारतले आफूलाई हटाउन खोजेको छ र त्यसमा हाम्रै नेताहरू पनि लागेका छन् भनेपछि नेताहरूलाई आघात पर्‍यो । उहाँको यस्तो घातक अभिव्यक्तिको प्रतिक्रियामा दुवै पदबाट राजीनामाको कुरा उठेको हो भन्ने मलाई लाग्छ ।

ओलीजीको राजीनामाको कुरा त गत वैशाखदेखि नै उठेको हो तर एक पदको कुरा थियो । खासमा पार्टी विभाजन गर्न सजिलो हुनेगरी अध्यादेश जारी गरेपछि अविश्वास गहिरिँदै गएको हो । ओलीजीले पाँचै वर्ष सरकार चलाउने र प्रचण्डजीले कार्यकारी अध्यक्षका रूपमा पार्टी सम्हाल्ने भनेर सहमति भए पनि कार्यान्वयन भएन ।

प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीमा आफ्नो दाबी छोडिदिनुभयो र ओलीजीले अध्यक्षको कार्यभार प्रचण्डजीलाई सुम्पिनुभएन । प्रचण्डले स्थायी कमिटी बैठकमा आलोपालोको सहमति छाडेर मैले गल्ती गरेछु भन्नुभयो ।

दुवै पदबाट राजीनामा गर्न दबाब दिएपछि एउटामा कुरा मिल्ला भन्ने सोचाइ पनि होला नेताहरूको । ओलीजीलाई पनि म आफैँ किन हटूँ, उनीहरूले नै हटाऊन् न भन्ने होला ।

सरकार चाहिँ पार्टी नीतिअनुसार नचलेकै हो ?

पार्टीले बहुमत हासिल गरेको हो । पार्टीका नीति र कार्यक्रमलाई जनताले समर्थन गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री पनि पार्टीले बनाएको हो । सरकार नेकपाको घोषित नीति र कार्यक्रमअनुसार चल्नुपर्छ । राष्ट्रिय महत्वका र दूरगामी प्रभावका निर्णयहरू पार्टीको सल्लाह र सहमतिमा गर्नुपर्छ । पार्टी पनि विधानअनुसार चल्नुपर्छ ।

शासकको स्वभाव हठी भएपछि जनताले दुःख पाउँछन् । पार्टीको साख समाप्त हुन्छ । ओलीजी पाटीको बैठक बोलाउनु हुन्न । बोलाएको बैठक एक घण्टाअघि स्थगित गरिदिनुहुन्छ । हठी शासकले राज्यसंयन्त्रहरूको दुरुपयोग गर्छ । यसो हुन नदिनु पार्टीको जिम्मेवारी हो ।

दुई वर्षदेखि ब्यहोरेपछि चार जना नेताहरू (प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, माधव नेपाल र वामदेव गौतम) ले ओलीजीलाई सक्रिय राजनीतिबाट विश्राम लिनुहोस् भन्नुभएको छ । सम्मानित नेता भएर बस्नुहोस् भन्नुभएको छ ।

ओली प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पदमा रहने गरी पनि कुनै समाधान निस्किने ठाउँ छ कि !

मलाई त त्यस्तो सहमति हुन्छ जस्तो लाग्दैन । दुवै पद दिएर गल्ती गरिएछ भन्ने सबै नेताहरूलाई लागेको छ । प्रधानमन्त्री पदमा आलोपालको सहमति छोड्नु पनि गल्ती नै देखियो । ओलीजीको शैलीबाट नेताहरूले अपमानित अनुभव गरेका छन् ।

अब चाहिँ जे निर्णय गरे पनि हतारमा गर्नु हुँदैन । गम्भीर ढङ्गले सोच्नुपर्छ । ओलीजी दुवै पदमा रहने गरी अचानकै कुनै सहमति भइहाल्यो भने पनि केही दिनपछि फेरि उही अवस्था हुन्छ ।

सत्ताको दरुपयोग गरेर त्यस्तो सहमति गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने पनि हुनसक्छ । जुन अवस्थामा पनि अब पार्टीको आन्तरिक सङ्घर्ष उठाउनुपर्छ तर कमभन्दा कम क्षति हुनेगरी ।

एक पदमात्रै छोड्दा चाहिँ कुन छोड्नुपर्छ भन्ने कुरा छ ?

ओलीजीले पार्टी अध्यक्ष छोड्नुस् भन्ने छ । यसो गर्दा सरकार फेरबदलको अस्थिरता देखिँदैन । सरकार पार्टीको नीतिअनुसार चलाउन पनि सहज हुन्छ । सबैभन्दा राम्रो यही हुन्छ ।

ओलीजीलाई पार्टी अध्यक्षबाट हट्न पार्टीका सबै तहबाट दबाब दिनुपर्छ । अब कार्यकर्ताहरू सुतेर हुँदैन, जुर्मुराउनु पर्छ ।

ओलीजले अध्यक्ष पद छाड्ने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ ? उहाँको पक्षले त महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष अर्को महाधिवेशनसम्म हो, महाधिवेशनले मात्रै हटाउन सक्छ भनिरहेको छ ! फेरि, महाधिवेशनसम्म दुई अध्यक्ष रहने त पार्टी एकीकरणको मर्म नै हो नि, होइन र !

ओलीजीले अध्यक्ष पद छाड्ने सम्भावना अत्यन्त न्युनमात्रै देख्छु, उहाँको हठका कारणले । हठको परिणाम के हुन्छ, त्यो भनिसकेँ । जहाँसम्म महाधिवेशनसम्मका लागि अध्यक्ष भन्ने कुरा छ, त्यसको त म्याद गइसक्यो । एकीकरण भएको दुई वर्षमा एकता महाधिवेशन गर्ने भनिएको थियो तर भएन । कहिले हुन्छ भन्ने टुङ्गो पनि छैन ।

ओलीजी तत्कालीन नेकपा एमालेको अध्यक्ष निर्वाचित भएको पनि पाँच वर्ष पूरा भइसकेको छ ।

सरकार त संसदको हो, पार्टीको निर्देशन मान्न आवश्यक छैन भन्नेहरू पनि छन् । यसो भन्नु पार्टीको अपमान हो । यस्तो अपमानका विरुद्ध पार्टी कार्यकर्ताहरू उठ्नुपर्छ । अब सुतेर हुँदैन । एकीकरणपछि पार्टी नेताहरूको मात्रै भयो । कार्यकर्ताहरू सुते । अब जागृत हुनुपर्छ ।

पार्टी एकीकरण भएपछि सबै समस्याको समाधान दुई अध्यक्षले दिने हो भन्ने बुझियो । यसो हुन नसकेपछि र अध्यक्षहरूबीच नै द्वन्द्व चर्केपछि शीर्ष नेताहरूले समाधान दिने हो भन्ने बुझियो । अब त यो पनि असफल हुने भयो । यसो भएपछि पार्टी कार्यकर्ता जाग्नु पर्छ ।

यस्तो कुरा नेकपामा मात्रै होइन, सबै पार्टीमा लागु हुन्छ । जब नेताहरू समाधान दिन असफल हुन्छन् तब कार्यकर्ता जागृत हुनुपर्छ । बौद्धिक समुदाय पनि जाग्नुपर्छ ।

वास्तवमा नेकपा बन्न दुई पार्टी ज्वाइन्ट (जोडिएको) मात्र अवस्था हो, युनिफाइड (एकीकृत) भइसकेको छैन । यो चरम द्वन्द्वको जग पनि यही हो ।

ओलीजीले दुवै पद नछोडे वा स्थायी कमिटीको चालु बैठकले छोडाउन नसके के हुन्छ ?

संकट अझै बढ्दै जान्छ । पार्टीको आन्तरिक सङ्घर्षबाट दबाब दिएर एक पदबाट हट्न बाध्य पार्ने हुनसक्छ । यसो नभए, प्रतिनिधिसभाका एक चौथाइ सदस्यले विशेष अधिवेशन मागेर प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउने कुरा हुन सक्छ । जसो गरे पनि पार्टीमा क्षति हुन्छ । पार्टी विभाजन हुनसक्छ । यसो भयो भने नेपाली नेताहरूको ठूलो असफलता र अक्षमता प्रमाणित हुनेछ ।

नेकपाभित्रको यस्तो विषम परिस्थितिको फाइदा चाहिँ विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई हुन्छ । म त भन्छु, कांग्रेसको भाउ बढ्छ ।

अर्को कुरा, अधिनायकवादका विरुद्ध सबै पक्ष एकजुट हुने परिस्थिति पनि निर्माण हुनसक्छ । चरम संकटको अवस्थामा एकजुट हुने नेपाली चरित्र छ ।

वर्तमान शासकीय प्रणालीप्रति प्रधानमन्त्री ओलीको आस्था नै छैन भनेर नेकपाकै कतिपय नेताले भनेको सुनिन्छ, बाहिर पनि यस्तो टिप्पणी सुनिन्छ । तपाईंलाई चाहिँ के लाग्छ ?

साँचो कुरा के हो भने, नेकपाले वर्तमान शासकीय प्रणालीप्रति चिन्तन नै गर्न पाएन । निर्वाचनपछि एकीकरणको प्रक्रिया सुरु भयो, अहिलेसम्म पनि सकिएको छैन ।

पार्टीले प्रणाली सुदृढीकरणतिर ध्यान नै दिन पाएन । ओलीजीले सरकार आफ्नै पाराले चलाउन थाल्नुभयो । अध्यक्षका रूपमा पार्टीलाई पनि आफ्नै नियन्त्रणमा राख्नुभयो ।

उहाँको यही शैलीविरुद्ध अहिले विस्फोट हुन थालेको हो । अहिले त पार्टीको केन्द्रीय समितिभन्दा वडा अध्यक्षहरू शक्तिशाली भएका छन् । सबैतिर पार्टीको नियन्त्रण गुमेको छ । यो समस्या समाधान नभए कम्युनिष्ट पार्टी नै समाप्त हुनसक्छ ।

एमसीसीबारे के भन्नुहुन्छ, एस/नो (हुन्छ वा हुन्न) मा ?

एस/नो नै भनिहाल्ने मेरो धारणा छैन । एमसीसी धेरै गिजोलियो । यो दूरगामी प्रभावको विषय हो । पार्टीले बनाएको अध्ययन समितिले प्रतिवेदन दिएको छ । त्यसमा पर्याप्त छलफल गरेर निर्णय लिनुपर्छ ।

नेकपा एमाले दल दर्ताको निवेदनबारे के भन्नुहुन्छ ?

यो पनि ओलीजीले नै गर्न लगाएको भन्ने कुरा चुहिएको छ । हुन वा नहुन पनि सक्छ । हो भने यो अशुभ संकेत हो ।

नेकपाभित्र चर्केको यो द्वन्द्वको अधिकतम राम्रो र अधिकतम नराम्रो परिणाम के के होला भन्ने लाग्छ ?

राम्रोतिरबाट हेरौँ । पार्टीमा सबै तहका नेता र कार्यकर्ताहरूको सक्रियता र जागरण बढ्छ । क्रियाशीलता बढ्छ । देशव्यापीरूपमा नेता–कार्यकर्ताहरू जुर्मुराउँछन् ।

नेताहरूमाथि कार्यकर्ताहरूको दबाब बढ्छ । यसले पार्टीलाई सुदृढ बनाउँछ ।

अन्ततः नेताहरू पनि कुनै न कुनै सहमतिबाटै अघि बढ्छन् । सबैले आफूलाई समीक्षा गर्छन् । पार्टीमा एउटा व्यक्तिको हालीमुहाली नभएर सामूहिकता बढ्छ । सबैले आफूलाई उत्तरदायी ठान्छन् ।

सरकार पनि निर्णयहरू गर्दा सचेत हुन्छ । एकपटक राम्ररी सोच्न बाध्य हुन्छ ।

नराम्रो परिणाम पनि हुनसक्छ । पार्टी फुट्न सक्छ । संघीय संसद विघटन हुनसक्छ । अथवा, संसदलाई अझ पङ्गु बनाउने प्रयास हुनसक्छ । यसो भयो भने नेपाल सम्पूर्णरूपमा असफलतातिर जानसक्छ ।


भर्खर

0