आर्थिक एवं भूराजनीतिक प्रभाव विस्तारका लागि चीनले अघि सारेको महत्वकांक्षी बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) परियोजनाबाट एसिया, अफ्रिका, युरोपसहित विश्वका विभिन्न क्षेत्रका खासगरी विकासशील तथा गरिब मुलुकहरूचिनियाँ ऋण पासोमा पर्दै आएका छन् ।

कमजोर अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरुलाई पूर्वाधार निर्माण र अन्य परियोजनाका नाममा तिर्नै नसक्ने ऋणको भारी बोकाउने र ऋण तिर्न ती मुलुकहरुको सम्पत्तिमा कब्जा जमाउने अनि त्यहाँको आन्तरिक राजनीतिमा पनि प्रभाव पार्ने गरेको घटनाक्रमले देखाउने गरेका छन् ।

चीन अफ्रिका, एसिया र युरोपेली महादेशका विभिन्न मुलुकमा पूर्वाधार निर्माण परियोजना अन्तर्गत ८० खर्ब अमेरिकी डलरको ऋण लगानी गर्ने योजनामा छ । अमेरिकाको वासिङ्टनमा रहेको थिंक ट्यांक संस्था ‘द सेन्टर फर ग्लोबल डेभल्पमन्ट’ का अनुसार यसले खासगरी ८ मुलुकको सार्वभौम ऋण स्थिरतामा चिन्ता उत्पन्न गरेको छ ।

यसमार्फत् साना तथा गरिब मुलुकहरुले आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न चीनबाट ऋण लिने गरेका छन् । चीनले भविष्यको प्रक्रिया निर्धारण गर्छ । चीनले ऋण चुक्ता गर्न वा ती पूर्वाधार आफैँले प्रयोग गर्न पाउनु पर्नेजस्ता कठिन सर्त अघि सार्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषका अनुसार सन् २०१३ देखि सन् २०१६ सम्म गरिब मुलुकहरुमा चीनको ऋण लगानी ६.२ प्रतिशतबाट झण्डै दोब्बरले बढेर ११.६ प्रतिशत पुगेको छ ।

बोस्टन विश्वविद्यालयको ‘ग्लोबल डेभलपमेन्ट पोलिसी सेन्टर’ ले सन् २००५ यता चीनले दक्षिण अमेरिका र क्यारेबियन क्षेत्रमा मात्रै एक खर्ब ४० अर्ब अमेरिकी डलर ऋण पहिचान गरेको छ ।

अमेरिकाले समेत ऋणका नाममा चीनले थापेको धरापमा नपर्न धेरैपटक चेतावनी जारी गरिसकेको छ ।

चीनले ऋणको पासो थापेर सम्पत्तिमाथि कब्जा गरेको गतिलो उदाहरण श्रीलंकाको हम्बानटोटा बन्दरगाह हो । चिनियाँ ऋण तिर्न नसकेपछि सन् २०१७ मा श्रीलंकाले बाध्य भएर बन्दरगाह सञ्चालन ९९ वर्षका लागि १ अर्ब १२ करोड अमेरिकी डलरमा चाइना मर्चेन्ट पोर्ट होल्डिङ नामक चिनियाँ कम्पनीलाई जिम्मा दिनुपरेको थियो ।

चीनले श्रीलंकालाई सन् २०१० देखि सन् २०१५ सम्म पूर्वाधार निर्माण परियोजनाका नाममा ६.३ प्रतिशतसम्मको ब्याजदरमा ५ अर्ब अमेरिकी डलर ऋण दिएको थियो । चीनले आफ्नो आर्थिक स्वार्थ पूरा गर्न, रणनीतिक सम्पत्ति हासिल गर्न र ऋण लिएका मुलुकका आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्न ऋणको प्रयोग गर्दै आएको यस विषयका जानकारहरूले बताउने गरेका छन् ।

उसै पनि आर्थिक र वित्तीय समस्यामा परेका गरिब मुलुकहरुलाई ऋण दिँदा चीनले पारदर्शीता नअपनाउने भएकाले ती देशहरू अझ ठूलो समस्यातर्फ धकेलिने गरेका छन् ।

अमेरिकाको वासिंटनमा आधारित गैरनाफामूलक संस्था सेन्टर फर ग्लोबल डेभलपमन्ट (सीजीडी) ले गरेको अध्ययनले बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत चीनको ऋण लिएका गरिब मुलुकहरू जोखिममा रहेको देखाएको थियो ।

चीनको ऋण लिएका ६८ मुलुकलाई आधार बनाएर गरिएको अध्ययनमा तीमध्ये २३ मुलुकहरू ऋण तिर्न नसक्ने जोखिममा रहेको र ८ मुलुक चिनियाँ ऋण संकटको उच्च जोखिममा रहेको देखाएको थियो ।

श्रीलंकासहित चिनियाँ ऋणपासोमा परेका १० देशहरू किर्गिजस्तान, जिबौटी, मालदिभ्स, लाओस, मंगोलिया, पाकिस्तान, मोन्टेनेग्रो, अंगोला र ताजिकिस्तानको अवस्थाबारे चर्चा गर्दैछौँ ।

श्रीलंका

श्रीलंकालाई पूर्वाधार निर्माण परियोजनाका लागि लगानी गर्न चीनबाट लिएको ऋणको धरापमा परेको मुलुकको गतिलो उदाहरणका रूपमा लिने गरिन्छ ।

श्रीलंकाले चीनबाट सन् २०१० देखि सन् २०१५ सम्म ६.३ प्रतिशतसम्मको ब्याजदरमा ५ अर्ब अमेरिकी डलर ऋण लिएको थियो । यही ऋणमार्फत् श्रीलंकाले अत्यन्त महत्वाकांक्षी हम्बनटोटा बन्दरगाहको पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्‍यो ।

चीनको ऋण तिर्न नसकेपछि भने श्रीलंकाले चाइना मर्चेन्ट होल्डिङ्स लिमिटेड नामक चिनियाँ कम्पनीलाई हम्बनटोटा बन्दरगाह सन् २०१७ मा १ अर्ब १२ करोड अमेरिकी डलरमा ९९ वर्षका लागि भाडामा दिनुपरेको थियो ।

ऋण तिर्न नसकेपछि श्रीलंकासँग कुनै उपाय भएन । बाध्य भएर चीनलाई बन्दरगाह नै सुम्पिनु परेको घटनालाई गरिब मुलुकहरुलाई ऋणपासोमा पार्ने चिनियाँ रणनीतिको गतिलो उदाहरणका रुपमा लिने गरिन्छ ।

किर्गिजस्तान

मध्य एसियामा अवस्थित किर्गिजस्तान तुलनात्मक रूपमा गरिब मुलुक हो । अचम्मको कुरा के छ भने यो मुलुकले करिब ४० प्रतिशत वाह्य ऋण चीनको एक्जिम बैंकबाट मात्रै लिएको छ । किर्गिजस्तानलाई एक्जिम बैंकले पूर्वाधार निर्माणका परियोजनाका लागि १ अर्ब ५० करोड भन्दा बढी ऋण दिएको छ ।
किर्गिजस्तान चिनियाँ ऋण संकटको ‘मध्यम जोखिम’ मा रहेको ठानिन्छ ।

किर्गिजस्तानमा चिनियाँ ऋण लगानीमा चिनियाँ कम्पनीले ठेक्का लिएर थालिएका पूर्वाधार निर्माण परियोजनामा काम गर्ने मजदुरसमेत चीनबाट ल्याउने गरिएको छ ।

चीनले किर्गिजस्तानको ऊर्जा क्षेत्रमा १ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको लगानी गरेको छ । यसमार्फत् किर्गिजस्तानले दक्षिण एसियामा ऊर्जा आपूर्ति गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

यति ठूलोस्तरमा चिनियाँ ऋण लिएको किर्गिजस्तान पनि चिनियाँ ऋणपासोको रणनीतिमा फस्ने चिन्ता बढेको छ ।

वान लिड वान (एचके) ट्रेडिङ लिमिटेड नाम गरेको चिनियाँ कम्पनीको २८ करोड अमेरिकी डलरको लगानीमा थालिएको रसदकेन्द्र परियोजना स्थानीयहरूको प्रदर्शनका कारण बन्द गर्नु परेको थियो ।

किर्गिजस्तानको अत बाशे क्षेत्रमा थालिएको परियोजनाको विरोधमा स्थानीयहरूले प्रदर्शन गरेपछि यही फेब्रुअरी महिनामा उक्त पूर्वाधार निर्माणको सम्झौता खारेज गरिएको थियो ।

उक्त कम्पनीले स्थानीयहरूको विरोधका माझ दीर्घकालीन परियोजना अघि बढ्न नसक्ने भन्दै चिनियाँ कम्पनी पछि सरेको थियो ।

मालदिभ्स

मालदिभ्सका तीन महत्वपूर्ण परियोजनामा चीनको ऋण लगानी छ ।

चीनले मालदिभ्सको हुलहुमले टापुमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नतिमा ८३ करोड अमेरिकी डलर ऋण लगानी गरेको छ ।

त्यस्तै, उक्त टापुलाई राजधानी मालेसँग जोड्ने चार लेनको दुई किलोमिटर लामो पुल निर्माणको परियोजनामा पनि चीनले ४० करोड अमेरिकी डलर लगानी गरेको छ ।

त्यसैगरी मालदिभ्सको बन्दरगाहलाई स्थानान्तरण गर्ने महत्वकांक्षी परियोजनामा पनि चीनले लगानी गरेको छ ।

१२ सय टापु मिलेर बनेको मालदिभ्सको ८ लाख ५९ हजार वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको विशेष आर्थिक क्षेत्र मध्यपूर्वबाट चीनले इन्धन ढुवानी गर्ने रणनीतिकरूपमा महत्वपूर्ण स्थानमा पर्छ । यही स्वार्थका कारण मालदिभ्समा चिनियाँ चासो बढ्दै गएको भूराजनीतिक मामिलाका जानकारहरू बताउँछन् ।

मालदिभ्सले चीनलाई ४ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर बराबर ऋण तिर्नुपर्ने छ । मालदिभ्सलाई विश्वबैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले ऋण संकटको उच्च जोखिममा रहेको मुलुकको सूचीमा राख्ने गरेका छन् ।

एक अनुमानअनुसार उपनिवेशकालमा इस्ट इण्डिया कम्पनीले गरेभन्दा धेरै यतिबेला चीनले मालदिभ्सको भूभाग अतिक्रमण गरेको छ ।

लाओस

दक्षिणपूर्वी एसियाको सबैभन्दा गरिब राष्ट्र मानिने लाओसले निकै ठूलोस्तरमा चिनियाँ ऋण लिएको छ । खासगरी बीआरआई परियोजनासँग सम्बन्धित चीन–लाओस रेलमार्ग निर्माणका लागिमात्रै लाओसले चीनबाट ६ अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलरको ऋण लिएको छ ।

यो रकम लाओसको कुल गार्हस्थ उत्पादनको झण्डै आधा हुन आउँछ ।

सेन्टर फर ग्लोबल डेभलपमेन्टले लाओसलाई भविष्यमा ऋण संकटमा पर्ने ‘चिन्ताग्रस्त’ अवस्थामा रहेका १० मुलुकहरूको सूचीमा समेत सामेल गरेको छ ।

चीनसँग सीमा जोडिएको समाजवादी एवं भूपरिवेष्ठित मुलुक लाओसले राजधानी भियन्टियनलाई सन् २०२१ सम्म चीनको युनान प्रान्तको कुन्मिङ शहरमा जोड्नेगरी द्रूत रेलमार्ग निर्माणका लागि करिब ६० प्रतिशत लगानी चीनको एक्जिम बैंकबाट ऋण लिएको छ । सन् २०१५ मा थालिएको यो परियोजनाअन्तर्गत लाओसले भविष्यमा मलेशिया र सिंगापुरलाई समेत रेलमार्गले जोड्ने उद्देश्य लिएको छ ।

सन् २०१७ मा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले लाओसलाई ऋण संकटको मध्यम जोखिममा रहेको मुलुकबाट उच्च जोखिममा रहेको मुलुकको सूचीमा राखेको थियो । चीनको बीआरआई परियोजनामा सहभागी मुलुकमध्ये लाओसलाई सबैभन्दा ठूलो जोखिममा रहेको मुलुकको रूपमा लिने गरिन्छ ।

मंगोलिया

चीन र रुसका बीचमा अवस्थित भूपरिवेष्ठित मुलुक मंगोलियाले सडकमार्ग र जलविद्युत परियोजनाका लागि सन् २०१७ मा चीनको एक्जिम बैंकबाट १ अर्ब अमेरिकी डलर ऋण लिएको थियो ।

त्यसबाहेक मंगोलिया आगामी १० वर्षमा चीनबाट थप ३० अर्ब ऋण लगानी थप्ने योजनामा छ ।

चीनको प्राकृतिक स्रोत नभएको भित्री मंगोलियासँग सीमा जोडिने मंगोलियामा भने प्रशस्त प्राकृतिक स्रोत पाइन्छ । मंगोलियामा ठूला स्तरमा कोइला, तामा, सुन र अरू धातुका खानी छन् ।

त्यसमाथि १५ लाख ६६ हजार वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलको विशाल भूभागका बाबजुद अत्यन्त कम अर्थात् केबल ३२ लाख जनसंख्या भएको मंगोलियालाई चीनले निकै चासोपूर्वक हेर्दै आएको छ ।

चार वर्षअघिमात्रै चीनले मंगोलियामाथि नाकाबन्दी समेत लगाएको थियो ।

जिबौटी

पूर्वी एसियाली मुलुक जिबौटी मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनको ८० प्रतिशतभन्दा धेरै ऋणमा फसेको छ । जिबौटीको ऋणमा चीनको सबैभन्दा धेरै हिस्सा छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार जिबौटीको ऋण लिने कार्यक्रम अत्यन्त जोखिमपूर्ण छ । यहीकारण जिबौटीलाई ऋण संकटको जोखिममा रहेको मुलुकको सूचीमा समेत राखिएको छ ।

जिबौटीले सबैभन्दा धेरै ऋण चीन सरकारको जमानीमा चीनकै एक्जिम बैंकबाट लिएको छ ।

चिनियाँ ऋणको पासोमा फसेपछि यो मुलुकले बाध्य भएर हरेक वर्ष २ करोड अमेरिकी डलर तिर्नेगरी आफ्नो भूभागमा सैनिक अखडा बनाउने अनुमति समेत दिनुपर्‍यो । यसअनुसार जिबौटीमै चीनले विदेशी भूमिमा आफ्नो एकमात्र सैनिक अखडा निर्माण गरेको छ ।

भू–रणनीतिक हिसाबमा अत्यन्त महत्वपूर्ण स्वेज नहर र लाल सागरको बीच भई जिबौटीको जलक्षेत्रबाट हरेक वर्ष २० हनारभन्दा धेरै पानीजहाज आवत–जावत हुने गर्छ ।

यही भू–रणनीतिक अवस्थितीलाई मध्यनजर गर्दै जिबौटीमा चीनले बीआरआई परियोजनाका कार्यक्रम पनि अघि बढाएको छ । त्यहाँ चिनियाँ ऋण लगानीमा सडक निर्माण, बन्दरगाह स्तरोन्नति, स्वतन्त्र व्यापारक्षेत्र निर्माण लगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालित छन् ।

अफ्रिकी महादेशमा जिबौटीबाहेक चाड, बुरुण्डी, मोजाम्बिक र जाम्बिया पनि ऋण संकटको अवस्थामा छन् ।

अंगोला

चीनको ऋणपासो कूटनीतिको अर्को उदाहरण हो दक्षिण पश्चिम अफ्रिकी मुलुक अंगोला । अंगोला उक्त महादेशकै सबैभन्दा ठूलो तेल उत्पादक मुलुक पनि हो ।

अंगोलाले कच्चा तेलमार्फत् चीनको २५ अर्ब अमेरिकी डलरको ऋण तिरिसकेको छ । अंगोलाबाट चीनतर्फ हुने कुल निर्यातको ९९ प्रतिशत हिस्सा पेट्रोलियम पदार्थले ओगटेको छ ।

चीनले हालसम्म अंगोलालाई प्रत्यक्ष विदेशी लगानी तथा पूर्वाधार निर्माणजस्ता परियोजनाका लागि भन्दै ६० अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा धेरै ऋण दिइसकेको छ ।

अंगोलाले चीनलाई ऋण तिर्ने क्षमता तेलको मूल्यमा निर्भर छ । हाल अंगोलाका हरेक नागरिकको थाप्लोमा ७५४ अमेरिकी डलर चिनियाँ ऋणको भारी छ ।

पाकिस्तान

पाकिस्तान ऋण संकटको जोखिममा रहेको अर्को मुलुक हो । पाकिस्तान हाल ६२ अर्ब अमेरिकी डलरको थप ऋणमा फसेको छ । यसमध्ये ८० प्रतिशत ऋण पाकिस्तानले चीनबाट मात्र लिएको छ ।

पाकिस्तानले चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोर ‘सिपेक’ परियोजना निर्माण गरेबापत चीनलाई आगामी २० वर्षभित्र ४० अर्ब अमेरिकी डलर तिर्नुपर्ने छ । उक्त परियोजना निर्माणका लागि २६ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको खर्च परेको थियो ।

त्यसबाहेक पाकिस्तानको मेनलाइन १ नामक रेलमार्ग निर्माणका लागि ८ अर्ब २० करोडको चिनियाँ ऋण लगानी छ । यो परियोजना आगामी केही वर्षभित्र पूरा हुने अपेक्षा छ ।

पाकिस्तानलाई चीनले २ देखि ५.२ प्रतिशतको ब्याजदरमा ५ अर्ब ९० करोड अमेरिकीडलर भन्दा धेरै ऋण दिएको छ ।

५.२ प्रतिशत ब्याजदरमा पाकिस्तानले चीनबाट ८० करोड अमेरिकी डलर बराबरका तीन सरकारी ऋण लिएको छ । त्यस्तै, ५ परियोजना निर्माण गरेको पाकिस्तानले चीनलाई ७ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर तिर्न बाँकी छ ।

ताजिकिस्तान

एसिया महादेशको गरिब मुलुकको सूचीमा आउने ताजिकिस्तानलाई विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले ऋण संकटको ‘उच्च जोखिम’ मा रहेको मुलुकको सूचीमा राखेका छन् ।

यसका बाबजुद यो मुलुकले पारवहन तथा ऊर्जा क्षेत्रको परियोजनामा लगानी गर्न वाह्य ऋण थप्ने योजना अघि सारेको छ ।

मध्य एसियाली मुलुक ताजिकिस्तानको वाह्य ऋणमध्ये ८० प्रतिशत चीनसँग मात्रै लिएको छ ।

दक्षिण एसियाली मुलुकहरू श्रीलंका र मालदिभ्सले ऋण तिर्न संघर्ष गरिरहेका बेला चीनबाट ऋण लिए यो मुलुकले पनि कुनै महत्वपूर्ण सम्पत्ति चीनलाई दिनुपर्ने अवस्था आउनसक्ने जोखिम छ ।

मोन्टेनेग्रो

युरोपको बाल्कन क्षेत्रमा अवस्थित मोन्टेनेग्रोको सरकारले सन् २०१४ मा चीनको एक्जिम बैंकसँग ऋण सम्झौता गरेको थियो ।

मोन्टेनेग्रोले बार बन्दरगाहलाई सर्बियासँग जोड्ने मोटरबाटो निर्माणको परियोजना अघि बढाउन आवश्यक १ अर्ब अमेरिकी डलरको करिब ८५ प्रतिशत लगानी एक्जिम बैंकबाट ऋणका रूपमा लिएको छ ।

समयमै लगानी नभएको खण्डमा यो परियोजना निर्माणको दोस्रो र तेस्रो चरणमा बाधा उत्पन्न हुनसक्ने देखिएको छ ।

विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार यो मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनको ८३ प्रतिशत सार्वजनिक ऋणमा छ ।