अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दा समाधान होला सीमा समस्या ? « Khabarhub
Logo
१२ मंसिर २०७७, शुक्रबार

अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दा समाधान होला सीमा समस्या ?



इतिहासलाई सर्सरी हेरे मात्र पनि थाहा हुन्छ कि नेपाल दुई महादेश जत्रै भूगोल र विशाल जनसंख्या भएका दुई देश भारत र चीनको बीचमा रहेको युगौं पुरानो सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देश हो ।

भौगर्भीक र मानवीय भूगोलको हिसाबले तुलनात्मक रुपमा सानो देश भए पनि यसको अहिलकोे चौहद्दी भत्रिको अस्तित्व पनि योभन्दा दोब्बर ठूलो भू–भाग सुगौली सन्धि(१८१६)मा गुमाएर मात्र रहन सकेको हो ।

त्यसबेला विश्वमा कहिले घाम नअस्ताउने ब्रिटिस साम्राज्यवादको दबदबा थियो र त्यसले सिङ्गै हिन्दूस्थानलाई निलिसकेको थियो भने चीनलाई पनि ब्रिटेन लगायत अनेक साम्राज्यवादी देशहरुले तरबुजा चिरा पारेजस्तै बिभाजन गरेर कब्जा गरिसकेका थिए । त्यस हिसाबले भन्ने हो भने नेपाल अहिलेकोभन्दा दोब्बर बढी भू–भागलाई गुमाएर भए पनि साम्राज्यवादको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपबाट भने मुक्त थियो ।

अनि नेपालको पूर्वमा मेची र पश्चिमका काली (महाकालीं) दक्षिणमा नेपाल र भारतबीचको दशगजा र उत्तरमा चीनको स्वशासित प्रदेश तिब्बत भित्रको सरहद नेपाल भनेर बिश्वमा चिनिदै र जाँनिदै आएको यथार्थ हो ।

सुगौली सन्धिको यो मर्मलाई सही किसिमले बुझ्ने र ब्याख्या गर्ने हो भने महाकाली नदी सीमा नदी होइन, त्यो नेपालकै नदी हो र नदीको पश्चिमा किनारा उता भारत हो र नदी नेपालकै हो भन्ने प्रष्ट अर्थ लाग्दछ ।

तर दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि कार्यान्वयन हुन नसकेको बिबादास्पद महाकाली सन्धि भारतसँग गरिएको र त्यसको संसद र जन स्तरमा बिरोध हुँदा अहिलेका सत्ता सञ्चालक रहेका र हिजो सत्तामा रहिसकेका दलहरुले नै ‘महाकाली साझा हो, पानी आधा–आधा हो’ भनेर त्यो सुगौली सन्धिको मर्म बिपरीत नारा लगाएका थिए ।

महाकाली सन्धिको समर्थनमा त्यसरी नारा लगाउँदा त्यो साझा सीमा नदी हो भन्ने बुझाउन खोजेको बुझिन्थ्यो । तर बास्तवमा त्यो साझा थिएन कर्णाली कोशी गण्डकी नदीहरु सरह नेपालबाट बगेर भारत जाने नेपालका अरु नदी जस्तै थियो भन्ने कुरा छर्लंग छ ।

यद्यपि बस्तुगतरुपमा नेपाल ब्रिटिश–भारतको अर्ध उपनिवेशकोरुपमा सुगौली सन्धिबाटै कायम हुँदै आएको र अप्रत्यक्ष हस्तक्षेपको शिकार भएको हो । त्यसैबेलादेखि ब्रिटिश–भारतको अर्ध औपनिवेशिक स्थितिमा रहँदै आएको हो र ब्रिटिश साम्राज्यबादबाट स्वतन्त्र भएको भनिएको भारतले परोक्षरुपमा त्यसै स्थितिलाई एक वा अर्को किसिमले आजसम्म कायमै राखेको छ ।

नेपालको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र स्वाधीनता कानुनी र कागजी प्रमाणकोरुपमा त सशक्त रहेको देखिन्छ । तर ब्यबहारमा ब्रिटिश–भारतकालीन थिचोचिमिचो, एकाधिकार र प्रभाव रहेको कुरानै निरन्तर जारी छ ।

अनि त्यस अस्वीकार्य स्थितिको राजनीतिक, आर्थिक, समाजिक तथा सास्ँकृृति दुष्परिणामहरु निरन्तर नेपालले आजसम्म बेहोरिइरहनु परेको छ । भारतीय साशक बर्गले सुगौली सन्धि अनुसार महाकाली नदी सीमा नदी होइन, नेपालकै नदी हो भन्ने बुझैकैले महाकालीको मुहानलाई लिम्पियाधुराभन्दा वर सानो खोल्सामा सारेर कालापानी क्षेत्रमा जबर्जस्ती तैनाथ गरिएको सैन्य अखडालाई भारतकै भूमि हो भन्ने साबित गर्न खोजिरहेको कुरा जगजाहेर छ ।

यस्तो स्थिति र परिप्रेक्षमा नेपालमा जति सुकै परिवर्तन भए पनि त्यसलाई तार्किक निष्कर्शमा पुर्‍याउन र सही दिशा र गति दिन जहिले पनि समस्या पर्दै आएको छ । चाहे त्यो राणा शासनको अन्त्य पछिको स्थिति होेस्, चाहे सामन्ती अधिनायकबादी पञ्चायती ब्यवस्था स्थापना र अन्त्य पछिको स्थिति होस् चाहे २०४६ सालमा बहुदलीय ब्यवस्थाको पुनस्र्थापना पछिको स्थिति होस्, चाहे सबैभन्दा पछिल्लो राजतन्त्रकै अन्त्य गरेर गणतन्त्रात्मक लोकतन्त्र स्थापनाको स्थिति नै किन नहोस्, भारतको अभिजात बर्गीय सत्ता नेपालको परिवर्तन पछि परिवर्तनलाई संस्थागत गरेर अघि बढ्न जहिले पनि एउटा ब्यवधानकोरुपमा देखापर्ने गरेको छ ।

अहिले पनि हामी यो अबाञ्छित ब्यवधानलाई बेहोरिइरहेका छौं । अहिलेको नक्शा अतिक्रमण पनि त्यही गलत परम्पराको उत्कर्ष हो । त्यसको बिरुद्ध नेपालले बोले पछि भारत कुनै स्तरमा बार्ता गर्न तयार रहेको बुझिदैन । बरु आफ्नो थिचोमिचोलाई स्थापित गर्न नेपालका शासकहरुलाई ‘बास्तबकि कुरा नउठाउने र राष्ट्रियताको हो–हल्ला गरेर संकीर्ण स्वार्थ सिद्ध गर्ने’ भन्दै उनीहरुको कमजोरीबाट नेपालमाथिको दख्खल हस्तक्षेप र अतिक्रमणलाई सही ठहराउन खोजिरहेको छ ।

किनकि लामो समयदेखि भारत आश्रित संकीर्ण सत्ता राजनीतिले नेपालको भबिष्यलाई भ्रमित र बिचलित तुल्याने प्रयास गरिरहेको यथार्थ जगजाहेर भइरहेको छ । हुन पनि यो अन्तिम र पहिलोपटक घटेको मात्र घटना भने होइन । इतिहास हेरे बितेको ७ दशकयता यस्ता थिचोमिचोका कृयाकलापहरु एक वा अर्को किसिमले भारतबाट दोहोरिने गरेको र कायम गरेको खुलस्त देखिन्छ ।

यद्यपि दुई देश बीचको समस्याको यो एउटा प्रवल पक्ष मात्र हो । यो नै सम्पूर्ण कुराको जड भने होइन । नेपालको आजसम्मको अभिजात बर्गीय राजनीति र सत्ता पनि भारत आश्रित हुँदै आएको थियो, छ । त्यसलाई फेरबदल गर्ने साहस र आत्मबिश्वास यसले जुटाउन चाहेको, खोजेको र सकेको छैन । बरु पराश्रित भएर चल्ने दब्बु मानसिकताले नेपालको सत्ता निरन्तर ग्रसित हुँदै आएको छ ।

त्यसैले यसले बिबिधतापूर्ण स्थितिमा रहेका जन समुदाय बीचको एकतालाई सबल बनाएर राष्ट्रिय एकतालाई अझ बलियो तुल्याउनेतिर भन्दा बरु भारतीय अभिजात बर्गको सत्तालाई रिझाएर आफ्नो संकीर्ण सत्ताको दुनो सोझिने मानसिकताबाट निर्देशित भएर चल्ने गरेको छ ।

यस्तो संदिग्ध राष्ट्रिय चरित्रले गर्दा त्यसबाट जहिले पनि भारतीय सत्ताले राजनीतिक, आर्थिक, समाजिक र साँस्कृतिक हरेक किसिमले नेपालबाट फाइदा उठाउने र यसलाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्रबाट बाहिर निस्कन नदिने गर्दै अएको छ । यद्यपि यसले दुई देशका शासक बर्गलाई आफ्नो शक्ति र सामथ्र्य अनुसारको फाइदा पुगेको होला । तर दुबै देशका शोषित पीडित जनतालाई भने केही पनि फाइदा पुगेको छैन र पुग्दैन पनि । बरु उल्टै शासक बर्गले फैलाएको बिभाजनकारी अन्ध राष्ट्रबादले गर्दा दुबै देशका जनता भावना बग्ने र एक अर्काका बिरुद्ध भड्किने स्थिति पैदा हुन्छ । अहिलेसम्म हुदै आएको अनुभवले प्रष्ट पारेको यथार्थ कुरा पनि वास्तवमा यही नै हो ।

नेपालको अर्थ–राजनीति मूलतः भारत आश्रित भएकैले नेपालले आफ्नो श्रोत साधनहरु खासगरी जलश्रोत, अमूल्य जडीबुटी, मूल्यवान खनिजहरुको समेत नेपाली जनता र राष्ट्रको ब्यापक र दूरगामी हितमा सदुपयोग गर्न सकिरहको छैन ।

यसरी भारत निर्भर भएकै कारणले पटक पटक प्रत्यक्ष परोक्षा नाकाबन्दीको समस्या पनि नेपालले बेहोर्नु परेको तीतो यथार्थ सबैले प्रष्टसँग भोग्दै ब्यहोर्दै आएकै कुरा नै हो । पछिल्लो पटक पनि त्यही कुरा प्रत्यक्ष परोक्ष रुपमा देखिएको हो । निश्चय पनि परिप्रेक्ष फरक छ । परिवेश पनि धेरथोर फरक छ । तर भारतीय शासक बर्गको मनोबृत्ति नेपाली शासकहरुलाई गलाएर फाइदा उठाउने प्रकृतिको नै रहँदै आएको छ ।

निश्चय नै नेपाल भारतका कारणले मात्र समस्याग्रस्त बनेको भने होइन । नेपालका आफ्ना अनेक गम्भी र जटील प्रकृतिका समस्याहरु छन् ।

चाहे ०७ साल पछि होस्, चाहे ०१७ र ०४६ साल पछि होस् या २०६३ साल पछि होस् । भारतले एउटा पूँजीवादी लोकतान्त्रिक देश हुनुको नाताले नेपालको लोकतान्त्रिक बिकास र प्रगतिमा सामान्य चिन्ता र चासो मात्र लिनुलाई कसैले अन्यथा मान्नु पर्ने कारण हुँदैनथ्यो । तर त्यसलाई बहाना बनाएर ‘नजर एकातिर, निशान अर्कोतिर’ साध्ने भारतीय शासक बर्गको कुटील प्रबृत्तिप्रति जहिले पनि नेपाली जनता सशंकित र सावधान रहनुपर्ने स्थिति बिद्यमान रहेको छ । भारतमा एकाधिकार पूँजीवादी सत्ता रहेसम्म यसमा कुनै फेर बदल अउने स्थिति बिकसित नहुने कुरा पनि प्रायः निश्चितै छ ।

निश्चय नै नेपाल भारतका कारणले मात्र समस्याग्रस्त बनेको भने होइन । नेपालका आफ्ना अनेक गम्भी र जटील प्रकृतिका समस्याहरु छन् । संविधान सभावाट जसै तसै बनेको अहिलेको संबिधानमा पनि अधिकारको बाँडफाँडको महत्वपूर्ण समस्यामा गम्भीर अन्तरबिरोधहरु रहेका छन् । ती नेपाली समस्याको सार्थक समाधान नेपाली जनताले नै खोज्ने हो । तर नेपालका समस्यामा खेल्ने र पेल्ने कुरामा भने भारत जति बढी संलग्न हुँदै आएको छ त्यत्ति नै नेपालमा भारतीय शासक बर्गप्रति असन्तोष र आक्रोश पनि बढ्दै गएको र बढ्दै जाने गरेको छ । यो पनि यथार्थ नै हो ।

हिजोदेखि नै भारतसँग नेपालको सार्वभौमिकता र सीमाका गम्भीर समस्याहरु रहेका हुन् । नेपालको उत्तरी सीमानामा भारतले आफ्नै चेकपोस्टहरु राखेर नेपालको सार्वभौमिकतामाथि ठाडो हस्तक्षेप गरेकै हो, जुन कुरा शुरुदेखि नै नेपाली जनताले पचाउन सकेका थिएनन् र जनस्तरबाट त्यसको निरन्तर बिरोध भएकै हो । अन्ततः भारत नेपालको उत्तरी सीमानाबाट फर्किन बाध्य भएको हो । तर कालापानी क्षेत्रबाट अझसम्म फर्किएको छैन ।

तत्कालीन राजाले पञ्चायती ब्यस्थाको प्रत्यक्ष परोक्ष समर्थनको सट्टामा नेपालको दार्चुला जिल्लाको कालापानी क्षेत्र भारतलाई दिएको अर्थ भारतीय शासक बर्गले लगाउने गर्दै आएका छन् ।

अहिले पछिल्लो समयमा त त्यो कालापानी भन्दा पनि यताको नेपालको सार्वभौम क्षेत्र – लिपु लेक – समेत चीनसँग ब्यापार गर्ने दिल्लीको सबभन्दा छोटो बाटो भनेर जबर्जस्ती ब्यापार नाकाको सहमति गरेको छ । भारत र चीनले यो समस्या नसच्याए नेपाल राष्ट्र संघका जानुपर्ने कुरा बिज्ञहरुले उठाइरहेका छन् ।

नबलपरासीको सुस्ता लगायत अन्य पनि कयौं ठाउँमा सीमा बिवादहरु जबर्जस्त रुपमा रहेका छन् । त्यो नेपाली जनता र सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका भारतीय जनतलाई पनि राम्रोसँग थाहा छ । अहिले पनि ७१ ठाउमा सीमामा बिवाद छ । तर भारत भने सीमा बिवाद सुल्झिसकेको जस्तो जाली कुरा गरेर मिचिएको नेपालको सीमा क्षेत्रलाई सिधै उपेक्षा गर्न खोजिरहेको छ ।

यस्तो स्थितिमा नेपालले भूपरिबष्ठित देश भएका कारणले पाउने पारवाहन सुबिधाको अन्तराष्ट्रिय मार्गमा पनि भारतीय शासक बर्गले दुःख दिने गरेको छ । उसले बारम्बार बाणिज्य र पारवाहन सम्झौतालाई एकै ठाउमा राख्न खोज्नुको कारण पनि यही मिचाहा र दुःख दिने प्रबृत्ति नै हो । भारतीय प्रभूत्ववादी शासक बर्गको नेपालप्रतिको अधिनस्थकारी यो चरित्र र ब्यवहारमा कुनै परिवर्तन आएको छैन ।

हुन त ‘आफ्नो थैलीको मुख बलियो बाध्नु अरुलाई चोर नलाउनुु’ भनेर हाम्रा पूर्खाहरुले हामीलाई सुझबुझपूर्ण मार्ग निर्देशन नगरेका होइनन् । तर हाम्रा सत्तामा बसेका परमुखापेक्षी र पराश्रित प्रबृत्तिको नेतृत्व भारत–पश्चिमा(इण्डो–वेस्ट) परस्त हुने गरेकोले कहिले पनि समस्या समाधान गर्ने बाटो लिने गरेको छैन । त्यसले गर्दा नेपालको भबिष्य नै सँधै दाउमा पर्ने गरेको र यसको रणनीतिक अबस्थिति आफ्नो राष्ट्रिय हितका लागि सदुपयोग होइन, अरु देशले चलखेल गर्ने परेड मैदान जस्तो भएर दुरुपयोग हुने गरेको छ ।

यी नै सब कारण गर्दा भारतको प्रभूत्वबादी सत्ताले नेपालमा गर्ने गरेको आर्थिक र सामाजिक सहयोगबाट पनि नेपाली जनता सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् । यो एकदमै ध्रुबसत्य कुरा हो । अबश्य पनि नेपाली समाजको गए गुज्रेको अबस्थालाई बदलेर अग्रगामी आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणको स्थिति खडा गर्न चाहने कुनै पनि शक्ति, दल या समुदायले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताका असल परम्परालाई अस्वीकार गर्न र अमान्य ठहराउन सक्तैन र एक वा अर्को किसिमले तानाशाहीलाई पुनः प्रश्रय दिन पनि सक्तैन ।

अनि कुनैपनि बहानामा बाह्य हस्तक्षेप भित्रिने कुरालाई पटक्कै प्रश्रय र प्रोत्साहन दिन सक्तैन र बिल्कुलै दिइनु हुदैन । समाजमा योग्यता, कुशलता, बिबेक, तर्क र ज्ञानको आधारमा प्रस्तुत हुने र गुणको आधारमा अघि बढ्ने बढाउने बाटो पहिल्याउनु नै लोकतन्त्रको अखण्ड मर्म र सारपूर्ण धर्म हो ।

यसलाई अरुको राजनीतिक, आर्थिक, समाजिक र साँस्कृतिक दासता स्वीकार गर्ने माध्यम बन्न बनाउन दिइनु हुँदैन । यो कुरालाई गम्भीररुपमा आत्मसात गरिनु पर्दछ ।

नेपालको भूमि फिर्ता लिनका लागि भारत र चीनसँग सार्थकरुपमा बार्ता गरेर अघि बढ्ने भन्दा अरु कुनै उचित र सार्थक बाटो पनि छैन । तर नेपालको यो न्यायोचि र जायज कुरालाई छिमेकीले अस्वीकार गरिरहन्छ भने समस्याको अन्तर्राष्ट्रिय समाधान खोज्नभन्दा अर्को बिकल्प पनि नेपालसँग बाँकी नरहेर यो बाध्यता बन्ने छ ।


भर्खर

0