काठमाडौं- अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरोकारवालाको सुझावलाई मनन गरेर कार्यन्वयनको पाटोलाई प्राथमिकता दिने बताएका छन् ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)सँगको भेटघाटको क्रममा उनले आफूलाई प्राप्त सुझावहरुलाई अध्ययन गरी कार्यान्वयन गर्ने बताएका हुन।

सरोकारवाला निकायहरुसँगको सहकार्य नै आफ्नो पहिलो प्राथमिकता रहेको मन्त्री पौडेलको भनाइ थियो ।

आर्थिक पत्रकारहरुसँगको छलफलका क्रममा उनले आर्थिक पत्रकारहरुको क्षमता वृद्धिका कार्यक्रमहरु गर्ने पनि प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन्।

सो क्रममा नाफिजले आफ्नो लिखित सुझावसमेत दिएको छ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसमक्ष आर्थिक पत्रकारहरुले पेश गरेका सुझावहरु यस्तो छ-

सञ्चार क्षेत्रः

क) मिडियामा आएको लगानी र करलाई पारदर्शी बनाउने।

ख) सञ्चार मन्त्रालय, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र मिडिया उद्यमीहरुसँग संवाद गरी पत्रकारहरुको सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागिता अनिवार्य गराउने।

ग) श्रमजीवि पत्रकार ऐन लागू नगर्ने मिडियालाई समानुपातिक विज्ञापन र अन्य सुविधा रोक्का गर्ने।

घ) कोरोनाभाइरस जस्ता स्वास्थ्य एवम् अन्य प्राकृतिक समस्यासँग जुध्नका लागि पत्रकार तथा मिडियाकर्मीहरुलाई सक्षम बनाउन विशेष कोष सिर्जना गर्ने। सरकारले मिडियालाई दिएका अधिकांश सुविधाहरु मालिकहरुसम्म मात्र पुग्ने तर श्रमजीवि पत्रकारसम्म नपुग्ने भएकाले पनि यस्तो कोष आवश्यक छ।

अर्थतन्त्रः

क) कोरोनाभाइरसबाट प्रभावित अर्थतन्त्र एवम् निजीक्षेत्रका उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थान तथा विकासका लागि आगामी दिनमा गर्नु पर्ने कार्यको एक रोडम्याप बनाउने। त्यसका लागि निजीक्षेत्र, सरकार तथा विज्ञहरु सम्मिलित एक अध्ययन टोली निर्माण गर्ने।

ख) संविधानले स्वास्थ्य राज्यको दायित्व मानेको छ । त्यसैले कोरोनाभाइरसको महामारीमा स्वास्थ्य पूर्वाधार, उपकरण, उपचारका लागि यथाशक्य चाँडो पहल गर्ने र जनताले अनुभुति हुने गरी कार्य गर्ने।

ग) स्वास्थ्य बीमालाई कोरोना उपचारसँग जोड्ने। यसले मध्यम तथा निम्न वर्गका जनतालाई उपचारमा सुविधा र सहुलियत पाउन सहयोग गर्छ।

घ) कोरोनाभाइरसबाट सर्वाधिक प्रभावित सेवा क्षेत्र खासगरी पर्यटन, शिक्षा र मनोरञ्जन उद्योगका लागि नवीन सोचसहितका उत्थानशील कार्यक्रम तत्काल ल्याउने।

ङ) कर प्रशासनलाई अझ चुस्त बनाउनु पर्ने। यसलाई पूर्ण अनलाइन तथा फेसलेस सर्भिस बनाउनु पर्ने।

च) विकासे मन्त्रालय, अन्य निकाय र विभिन्न तहका सरकारवीच समन्वयको अभाव निरन्तर छ। त्यसलाई प्रभावकारी बनाउने दिशामा तत्कालै पहल थाल्नु पर्ने।

छ) आयोजना तथा विभागीय प्रमुखहरु छिटोछिटो फेरिंदा विकास योजना तथा कार्यान्वयनमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ। त्यसैले कम्तिमा दुईदेखि तीन वर्षको स्थीरता ल्याउनु पर्ने।

ज) आयोजना तथा निकाय प्रमुखहरुसँगको कार्यसम्पादन सम्झौता पनि परम्परागत मात्र भयो, नतिजामूलक भएन। त्यसलाई नतिजामूलक बनाउनु पर्ने।

झ) रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योग व्यवसायलाई विशेष सहयोग गर्ने। तर यस्तो सहयोग कालोबजारी तथा करछली गर्ने तथा उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग खेलवाड गर्ने व्यवसायीलाई दिन नहुने।

ञ) कृषिलाई व्यावसायिक बनाउने भनेको दुई दशक वित्दा पनि यो निर्वाहमुखी नै छ। त्यसैले विगतका योजनाको समीक्षा गरी कृषिमा ठूलो लगानी आकर्षित गर्ने, कन्ट्रयाक्ट फार्मिङ एवम् सहकारी खेती प्रवद्र्धन गर्ने।

ट) कृषि सामग्री तथा उपकरण, बीउबिजन र मलको समयमै आपूर्ति गर्ने। किसाले उत्पादनको उचित मूल्य पाउने प्रत्याभुति गर्ने। कोल्ड स्टोरको निर्माणलाई देशब्यापि बनाउने।

ठ) गरीबी तथा बेरोजगारीको भरपर्दो डाटाबेस निर्माण गर्ने। यस्तो तथ्यांकको अभावमा विपत्ति तथा महामारीका बेला सहयोग तथा राहत एवम् रोजगारीमा कसलाई प्राथमिकता दिने बारेमा दुविधा भइरहेको छ।

ड) मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा टेवा दिने ठूला आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्ने।

ढ) उत्तरी नाकातर्फको पूर्वाधार विकासलाई गति दिने।

ण) वैदेशिक सहयोगलाई पूर्णरुपमा पूर्वाधार विकास तथा प्रविधि हस्तान्तरणमा लगाउने। सम्मेलन तथा अन्तरक्रियाजस्ता कार्यक्रमका लागि आउने सहयोग पूरै रोक्ने।