प्यूठान– देशमा सङ्घीय शासन लागू भएपछि नागरिकले घरआँगनमै सरकार भएको महसुस गर्न पाउनेछन् भनिएको थियो ।

नागरिकलाई घरआगनमै सरकार भएको अनुभूति दिलाउन स्थानीय तहले विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा सुविधा बढाउने कोसिस गरेका छन् । सँगसँगै न्यायिक सुविधा पनि गाउँघरमै पुगेको छ ।

साँध किल्ला, घर झगडा, लेनदेनलगायतका विषयमा न्याय वा मेलमिलापका लागि प्रहरी र अदालतसम्म धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य भएको छ । हरेक स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिले सामान्य विवादमा मेलमिलाप गराउँछन् ।

मेलमिलाप नभए फैसला गर्छन् । न्यायिक समितिमा समाधान हुन नसकेका मुद्दामामिला प्रहरी र न्यायालयसम्म लैजाने बाटो त छँदैछ ।

यस्तो छ संवैधानिक व्यवस्था

संविधानको धारा २१७ मा स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन गरेर केही विवादहरू निरूपण प्रावधान छ । यसको लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ कार्यान्वयनमा छ । स्थानीय तहका उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति रहने व्यवस्था छ । उक्त समितिमा गाउँसभा वा नगरसभाले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका दुई जना सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

न्यायिक समितिले सामान्य खालका मुद्दामामिला, जग्गाजमिन, अंशबण्डा, साँध विवादजस्ता मुद्दाको टुङ्गो लगाउँछन् । न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग न्यायिक समितिका संयोजक र सदस्यले सामूहिक रूपमा गर्छन् । गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले न्यायिक समितिबाट मिलापत्र गराएका वा निर्णय गरेका विवादसँग सम्बन्धित लिखत, मिलापत्र वा निर्णयको अभिलेख व्यवस्थित र सुरक्षित राख्नुपर्छ । समितिले गरेको कामको वार्षिक विवरण अध्यक्ष वा प्रमुखमार्फत गाउँ वा नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार न्यायिक समितिलाई निम्न विषयमा विवाद निरूपण गर्ने अधिकार छ :–

– बाँध, पैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँड तथा उपयोग;
– अर्काको बाली नोक्सानी गरेको;
– चरन, घाँस, दाउरा, ज्याला नदिएको;
– घरपालुवा पशुपन्छी हराएको वा पाएको;
– ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको;
– नाबालक छोराछोरी वा पतिपत्नीलाई खान लाउन वा शिक्षा दीक्षा नदिएको;
– वार्षिक पच्चिस लाख रुपैयाँसम्मको बिगो भएको घर बहाल र घर बहाल सुविधा;
– अन्य व्यक्तिको घरजग्गा वा सम्पत्तिमा असर पर्ने गरी रुख बिरुवा लगाएको;
– आफ्नो घर वा बलेसीबाट अर्काको घरजग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको;
– साँधियारको जग्गातर्फ झ्याल राखी घर बनाउन कानुन बमोजिम छोड्नुपर्ने जग्गाको परिमाण नछोडी बनाएको;
– कसैको हक वा स्वामित्वमा परापूर्वककालदेखि सार्वजनिकरूपमा प्रयोग हुँदै आएको वस्तुभाउ निकाल्ने निकास, वस्तुभाउ चराउने चौर, कुलो, नहर, पोखरी, पाटी पौवा, अन्त्येष्टि स्थल, धार्मिक स्थल वा अन्य कुनै सार्वजनिक स्थलको उपयोग गर्न नदिएको वा बाधा पुर्‍याएको ।

घरेलु हिंसाका घटना धेरै

दुई वटा नगरपालिका र सात वटा गाउँपालिकासहित नौ वटा स्थानीय तह रहेको प्यूठानमा न्यायिक समितिहरूमा धेरै उजुरी आएका छैनन् । न्यायिक समितिमा आएका मुद्दामामिला न्यायिक निरूपण र मेलमिलापको माध्यमबाट समाधान भएका छन् ।

मुद्दामामिलामा कसैलाई पनि अन्याय नहुने गरी निरूपण र मेलमिलाप गरेर पठाउने गरेको प्यूठानका स्थानीय तहका उपप्रमुखहरूको भनाइ छ । प्यूठानका तीन वटा स्थानीय तहको विवरण हेर्दा जिल्लामा धेरै मुद्दा न्यायिक समितिमा आएका छैनन् र आएका मुद्दामध्ये अधिकांश घरेलु झगडाका छन् ।

प्यूठान नगरपालिकामा तीन वर्षमा २२ उजुरी

प्यूठान नगरपालिका जनसङ्ख्याका हिसाबले जिल्लाको सबैभन्दा ठूलो नगरपालिका हो । यहाँको जनसङ्ख्या झण्डै ३९ हजार छ । उपमेयर तथा न्यायिक समितिकी संयोजक शान्ता आचार्यका अनुसार प्यूठान नगरपालिकामा तीन वर्षमा जम्मा २२ वटा उजुरी परेका छन् ।

उपमेयर आचार्यका अनुसार साँधकिल्ला मिचेको, वस्तुभाउले बाली खाइदिएको, बुढाबुढीको राम्रो हेरचाह नगरेको, खान लगाउन नदिएको, श्रीमान्ले कुटपिट गरेको, घरझगडा लगायतका उजुरी बढी छन् ।

प्यूठान नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा आएका २२ वटा मुद्दामध्ये १८ वटा मेलमिलापमै टुङ्गो लागे । दुई वटा अंशबण्डाका मुद्दामा न्यायिक समितिमा छलफल त भयो तर क्षेत्राधिकार नपुगेकाले अदालत गए । सम्बन्ध विच्छेदका दुई वटा मुद्दा पनि अदालत पुगेका छन् ।

उपमेयर आचार्यको भनाइ छ, ‘हामीकहाँ आएका उजुरी मिलाउन जबरजस्ती गर्न मिल्दैन, दुवै पक्षको चित्त बुझाएरमात्रै मिलापत्र गराउने हो, हामीले सक्नेजति गरेका छौँ, हामीकहाँ आएकाहरू पनि सन्तुष्ट भएर जानुभएको छ ।’

मेलमिलाप वा न्याय निरूपणको क्रममा एकल निर्णयमात्रै नचल्ने भएकाले सामूहिकरूपमा र पीडितले न्याय पाउने हिसाबले काम भइरहेको उनको भनाइ छ ।

अन्य केही जिल्लाका न्यायिक समितिले अधिकार पर्याप्त नभएको र काममा अप्ठ्यारो परेको बताउने गरे पनि आफूलाई त्यस्तो समस्या नपरेको उनले बताइन् ।

लकडाउनमा दुई उजुरी

कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि सरकारले चैत ११ गतेदेखि साउन ६ गतेसम्म लकडाउन गरेको थियो । प्यूठान जिल्लामा पनि लकडाउनको प्रभाव पर्‍यो । त्यो समयमा स्थानीय तहले अत्यावश्यक बाहेक अन्य सेवा दिएनन् । उजुरी दर्ता गराउन सकिने व्यवस्था थियो ।

लकडाउनको अवधिमा प्यूठान नगरपालिकामा दुई वटामात्रै उजुरी परे । जग्गाको विषयमा परेका दुई वटै उजुरीमा दुवै पक्षलाई बोलाएर मेलमिलाप गराउने प्रयास भइरहेको छ ।

सरुमारानीमा घरझगडाका उजुरी धेरै

सरुमारानी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समितिकी प्रमुख मीनाकुमारी सोमै आफ्नो पालिकामा सबैभन्दा चुनौतीको विषय सम्बन्ध विच्छेदका घटनामा कमी ल्याउनु रहेको बताउँछिन् । सामान्य घरायसी झगडा पनि सम्बन्ध विच्छेदकै अवस्थासम्म पुग्ने गरेको उनको भनाइ छ ।

उपाध्यक्ष सोमैले भनिन्, ‘हामीकहाँ सामान्य झगडामा पनि सम्बन्ध विच्छेदको लागि उजुरी आउने गरेको छ, हामी सकभर सम्बन्ध विच्छेद नगर्नुहोस्, मिलेर बस्नुहोस् भनेर श्रीमान्श्रीमती दुवैलाई सम्झाइबुझाइ गर्छौं, धेरै जोडीमा सहमति भएको छ, केहीका मुद्दा भने माथि नै पठाउनुपरेको छ ।’

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सरुमारानी गाउँपालिकामा २१ वटा मुद्दा आएका थिए । तीमध्ये १८ वटामा न्यायिक समितिले मेलमिलाप गरायो । जग्गासम्बन्धी दुई वटा र रकम असुलीको एउटा मुद्दा न्यायिक समितिले सल्टाउन सकेन । कुल मुद्दामध्ये नौ वटा घरझगडा र हिंसाका थिए ।

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा नौ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा चार वटा फस्र्योट भए, दुई वटा खारेज भए, तीन वटा अझै विचाराधीन छन् । नौ वटा मुद्दामध्ये लेनदेन, बाटो निकास र घरयासी किचलोका दुईदुई वटा र गालीबेइज्जती, पालनपोषण र नोक्सानीका एकएक वटा थिए ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १२ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा आठ वटा फर्स्योट भए । तीमध्ये लेनदेन, बाटो निकास र पेवासम्बन्धी एकएक वटा मुद्दा थिए । ज्याला मजदुरी, मानहानी र सम्पत्ति क्षतिका दुईदुई वटा र घरेलु हिंसाका तीन वटा मुद्दा थिए ।

माण्डवी गाउँपालिकामा घरझगडा धेरै

प्यूठानका अन्य स्थानीय तहको तुलनामा माण्डवी गाउँपालिकामा लकडाउनको समयमा धेरै मुद्दा दर्ता भएका छन् ।

लकडाउनको अवधिमा यहाँ १९ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । तीमध्ये धेरै मुद्दा घरगडाका छन् । कुल मुद्दामा आठ वटा फस्र्योट भएका छन् । फर्स्योट भएका मध्ये ६ वटा मुद्दा श्रीमानश्रीमतीबीच झगडाका थिए । दुई वटा मुद्दा गाउँका झगडाका थिए ।

गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समितिकी संयोजक मूगा पुनका अनुसार बाँकी ११ वटा मुद्दामध्ये तीन वटा अदालत पठाइए, अरू सुनुवाइको प्रक्रियामा छन् । लकडाउनको समयमा समितिले चार वटा मुद्दा अदालतमा र दुई वटा प्रहरीको पठाएको छ भने ६ वटा मुद्दा अहिले निरूपण र मेलमिलापको चरणमा छन् ।

उपाध्यक्ष पुनका अनुसार लकडाउनको बेला समितिमा आएकामध्ये ९० प्रतिशत मुद्दा लैङ्गिक र घरेलु हिंसाका छन् । श्रीमान्श्रीमतीको झगडा बढ्दै गएर सम्बन्ध विच्छेदसम्म पुगेका घटना पनि लकडाउनमा धेरै आएका छन् ।

माण्डवी गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ६५ वटा मुद्दा न्यायिक समितिमा दर्ता भएका थिए । लकडाउनको तीन महिनामै १९ वटा मुद्दा दर्ता हुनु चिन्ताको विषय भएको उपाध्यक्ष पुनको भनाइ छ ।

भारत र अन्य देश रोजगारीको लागि गएका पुरुष कोरोना भाइरसको कारण घर फर्किएसँगै घरझगडाका मुद्दा बढेको पुनको भनाइ छ ।

लकडाउनमा कम मुद्दा

यस आलेखमा समावेश भएका प्यूठानका तीन वटा स्थानीय तहमा लकडाउनको समय अर्थात् २०७६ सालको चैत ११ गतेदेखि २०७७ सालको साउन ६ गतेसम्म २ वटा पालिकामा निकै कम मुद्दा परे ।

माण्डवी गाउँपालिकामा भने अलिक धेरै मुद्दा परेका छन् । लकडाउनको बेला गाउँघरमा घटनाहरू भएको तर उजुरी नआएको शङ्का पनि छ । न्यायिक समितिका संयोजक तथा स्थानीय तहका उपप्रमुख लकडाउनको समयमा घटना नै कम भएको बताउँछन् ।

‘लकडाउनको समयमा केही घरायसी विवाद भए, केही घरमै मिले, केही हामीकहाँ आइपुगे तर त्यो बेला घरबाहिरका गतिविधि धेरै नभएकाले विवाद नै कम भयो भन्ने लागेको छ’, प्यूठान नगरपालिकाकी प्रमुख शान्ता आचार्य भन्छिन् ।

माण्डवी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष मूगा पुनले पनि लकडाउनको समयमा न्यायको पहुँचमा पुग्न समस्या नभएकाले घटना अन्यायमा पर्नेहरूले सहजै मुद्दा दर्ता गराएको बताउँछिन् ।

उनले भनिन्, ‘हामीकहाँ लकडाउनको समयमा पनि १९ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्, समस्या परेकाहरू पालिकासम्म आइपुग्नुभएको छ, पीडितलाई लकडाउनको समयमा पनि मुद्दा दर्ता गर्न कुनै समस्या थिएन ।’

न्यायमा पहुँच बढ्दैछ : देवकोटा

सङ्घीयता तथा स्थानीय शासनसम्बन्धी विज्ञ डा. खिमलाल देवकोटा स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको अभ्यासका कारण सबै नागरिक न्यायको पहुँचमा पुगेको बताउँछन् । वडा र पालिकास्तरमै नागरिकले न्यायको सुविधा पाउनु नै सङ्घीयताको विशेषता भएको उनको भनाइ छ ।

केही ठाउँमा अपवादका रूपमा न्यायिक समितिको निर्णय र फैसला गलत भएको हुन सक्ने तर समग्रमा यो अभ्यासले न्यायको पहुँचमा पुग्न नसकेका नागरिकलाई सहज भएको उनले बताए ।

देवकोटा भन्छन्, ‘पहिले गाउँमा कुनै व्यक्ति पीडित भयो भने न्यायको लागि कहाँ जाने भन्ने नै थाहा थिएन । न्यायको गुहार माग्न जाने ठाउँ जिल्ला अदालत थियो, दूरदराजबाट सदरमुकाम पुग्नै मुस्किल, सहजीकरण गरिदिनेको अभाव, आर्थिक अभावलगायतका कारण पीडित हुँदाहुँदै पनि सहनुपर्ने थियो । अहिले अवस्था फेरिएको छ, गाउँठाउँमै मुद्दा दर्ता गर्न पाइन्छ ।’

न्यायिक समितिले गाउँघरमै न्यायको आभास दिएको भएको र महिला सशक्तीकरण बढाएको डा. देवकोटाको भनाइ छ । उनका अनुसार स्थानीय न्यायिक समितिका निर्णयमा चित्त नबुझे अदालत जान सकिने भएकाले समितिलाई पनि अदालतकै रूपमा लिनुपर्छ ।

न्यायिक समितिको कामले नागरिकले सङ्घीयताको ठूलो प्रतिफल पाएकोमा द्विविधा नरहेको डा. देवकोटाको भनाइ छ । उनले भने, ‘न्यायिक समितिले गरेका काम हेर्दा सङ्घीयतामा सबैले गर्व गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ, समितिहरूले आफ्नो यो गति जारी राख्नुपर्छ ।’