खेलकुद ऐन कार्यान्वयनसँगै राखेप पदाधिकारीविहीन « Khabarhub
Logo
३ बैशाख २०७८, शुक्रबार

खेलकुद ऐन कार्यान्वयनसँगै राखेप पदाधिकारीविहीन



काठमाडौं – खेलकुद विकास ऐन, २०७७ कार्यान्वयनमा आएसँगै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) पदाधिकारीविहीन भएको छ ।

वि.सं.  २०४८ सालको खेलकुद ऐनलाई विस्थापन गर्दै आएको नयाँ ऐनअनुसार आजदेखि राखेप पदाधिकारीविहीन भएको हो ।

झण्डै दिन दशकपछि बनेको खेलकुद ऐनमा कर्मचारी रहे पनि पदाधिकारीबारे ऐनमा कुनै कुरा स्पष्ट नहुँदा राखेप पदाधिकारीविहीन हुन पुगेको हो ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत बहादुर सुनार विश्वकर्माले राखेप पदाधिकारीको बाँकी कार्यकाल निरन्तता पाउने भन्दै आए पनि यो विषय ऐनमा स्पष्ट नहुँदा अन्योलता छाएको छ ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आजदेखि राखेप पदाधिकारीविहीन बनेको छ ।

‘ऐन बनाउने क्रममा कर्मचारीको बारेमा ऐनले स्पष्ट बोलेको र पदाधिकारीका बारेमा ऐन मौन रहेको हुँदा ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै हाल रहेका पदाधिकारीको कार्यकाल स्वतः समाप्त भएको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले खबरहबसँग भन्यो ।

ऐन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको सात दिन बितिसक्दा पनि मन्त्रालयय मौन रहँदा रहँदा समस्या आएको जानकारहरु बताउँछन् । नयाँ ऐनमा सदस्य सचिवले हाल प्रयोग गर्दै आएको एकल अधिकारको अन्त्य गर्दै ७ सदस्यीय कार्यकारी समितिको व्यवस्था गरेको छ ।

राखेपको सदस्य सचिव बन्नको लागि स्नातक उतीर्ण गरी खेलकुद क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्षको अनुभव भएको र ३० वर्ष उमेर पूरा भएको नेपाली नागरिक हुनुपर्ने भन्दै ऐनले योग्यता तोकेको छ ।

यसैगरी, राखेपको हाल रहेको २३ सदस्यीय बोर्डलाई ३७ सदस्यीय बनाउने समेत व्यवस्था छ ।

राजनीतिक भाषा पुग्दो छः राखेप उपाध्यक्ष पिताम्बर तिम्सिना

यस्तै राखेप उपाध्यक्ष पिताम्बर तिम्सिनाले खेलकुद विकास ऐन २०४८ खारेज गर्ने र भई गरेका काम यसैलाई निरन्तरता भनेकाे र राजनीतिक तर्कले पुग्दो भएको बताएका छन् ।

उनले कानूनी कुरा के हो भन्ने सोध्नलाई बुधवार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा राय पठाएको बताए । ‘मलाई लाग्छ त्यो नआएसम्म केही पनि अगाडि नबढ्ला,’ उनले भने ।

‘बचाउ र खारेजी भन्ने दफाले भनेअनुसार जाने हो भने पुरानो पदाधिकारीमा सदस्य सचिव र म रहने भयौं अरु सदस्य नरहने भए,’ उनले भने ।

उनका अनुसार अरुको संरचना नै मिल्दैन । मनोनित प्रक्रिया नै अलग अलग छन् । पहिलो ५ विकास क्षेत्र थियो अहिले ७ प्रदेश भएको छ ।

‘मन्त्री ज्यूले सदस्य सचिव र उपाध्यक्ष रहने भनेर दलिल पेज गर्नुभएको छ । बाँकी कुरा महान्यायधिवक्ताको कार्यालयबाट स्पष्ट भई आएपछि मात्रै स्पष्ट हुन्छ,’ उनले खबरहबसँग भने ।


भर्खर

0