जमिनको वर्गीकरण गरी भूमि बैंक स्थापनाको तयारी | Khabarhub Khabarhub

जमिनको वर्गीकरण गरी भूमि बैंक स्थापनाको तयारी


१७ पुस २०७६, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

स्याङ्जा- स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिकाले जमिनको वर्गीकरण गरी भूमि बैंक स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ ।

भू–उपयोग नीतिअनुसार नगरपालिकाले नगरभित्रका ११ वडाका जग्गालाई ११ भागमा वर्गीकरण गरी त्यसैको आधारमा आगामी माघ मसान्तभित्र भूमि बैंक स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको गल्याङ नगरप्रमुख भूपराज अधिकारीले जानकारी दिए ।

‘सरकारको १५औँ योजनामा समावेश गरिएअनुसार नै हामीले सबै वडामा जमिनको वर्गीकरण गर्नेछौँ’, नगरप्रमुख अधिकारीले भने, ‘प्राविधिकसँगको समन्वयमा भूमि वर्गीकरणको काम माघ मसान्तसम्म सक्न वडाध्यक्ष तथा जनप्रतिनिधिलाई सूचना जारी गरिएको छ ।’

जग्गा धनीलाई जमिन बाँझो नराख्न आफैंले खेती गर्न प्रोत्साहनस्वरुप कार्यक्रम ल्याउने र आफैँले नसक्ने भएमा अरुलाई भाडामा दिएर भए पनि जमिन बाँझो नराख्ने नीति अगाडि सारेको नगरप्रमुख अधिकारीले बताए ।

‘आफ्नो जमिन बाँझो राख्ने तर अर्कालाई भाडामा दिन दुःख मान्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन आवश्यक छ’, नगरप्रमुख अधिकारीले भने, ‘तपाईको आफ्नो जग्गा कुन खेतीका लागि उपयुक्त छ त्यो यकिन गरी सोहीअनुसारको खेती थाल्नुहोस्, जग्गाको अवस्था हेरी जुन सम्भव छ त्यही गर्नुहोस् तर जमिन बाँझो राख्दै नराख्नुहोस् ।’ जमिन बाँझै हुने अवस्था आएमा नगरपालिकाले बाँझो जमिनको कर बढाउने नीति लिने नगरप्रमुख अधिकारीको भनाइ थियो ।

‘वैदेशिक रोजगारीका लागि यहाँका युवायुवती बाहिर जाने गरेका छन्’, नगरप्रमुख अधिकारीले भने, ‘कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै वैदेशिक रोजगार र बसाइँसराइलाई निरुत्साहित गर्दै कृषिकै माध्यमबाट भू–उपयोग नीतिको कार्यान्वयन र भूमि बैंक स्थापनाको विकल्प गर्नुको छैन ।’

नेपालको २७ प्रतिशत जमिन कृषियोग्य भए पनि भूमि बैंकको अभावका कारण कार्यान्वयनमा कठिनाइ रहेको मालपोत कार्यालय वालिङका प्रमुख हरिबहादुर भुजेलले बताए ।

विसं २०६८ को जनगणना अनुसार देशको ७४ प्रतिशत जनसङ्ख्या कृषिमा आत्मनिर्भर भए पनि ५३ प्रतिशत जनतासँग आधा हेक्टरभन्दा थोरै जमिन भएको मालपोत अधिकृत भुजेलले बताए ।

भूमि बैंक स्थापनले सामूहिक वा व्यक्तिगतरुपमा व्यवसाय गर्न खोज्नेका लागि जमिनको अभाव नहुने गल्याङ नगरपालिका– १ का वडाध्यक्ष एवं नगर प्रवक्ता गणेश बस्यालले बताए । ठाउँअनुसार जमिनको वर्गीकरण हुन आवश्यक रहेको प्रवक्ता बस्यालको भनाइ थियो ।

प्रकाशित मिति : १७ पुस २०७६, बिहीबार  १२ : ५२ बजे

‘गृहमन्त्रीको हकमा प्रधानमन्त्रीलाई न्यायाधीश हुने अधिकार छैन’

माओवादी नेतृत्वको सरकारमा खम्बा भएर उभिएको नेपाली कांग्रेस अनपेक्षित घटनाक्रमले

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषदका ८ निर्णय

काठमाडौं – मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि प्रदेशका

सुदूरपश्चिम सरकारबाट बाहिरिन नाउपाको संसदीय दललाई निर्देशन

काठमाडौं – नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन

प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव हटाउने प्रधानमन्त्रीको आश्वासन

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी

लोकेशको शतकका बाबजुत आयरल्याण्ड ए सँग हार्‍यो नेपाल ए

काठमाडौं – पहिलो टी–२० क्रिकेटमा आयरल्याण्ड ए सँग नेपाल ए