उद्योगमा कार्यरत ७१ प्रतिशत कामदारले पाएनन् चैत महिनाको तलब « Khabarhub
Logo
७ कार्तिक २०७७, शुक्रबार

उद्योगमा कार्यरत ७१ प्रतिशत कामदारले पाएनन् चैत महिनाको तलब



लकडाउनका कारण उद्योग तथा काम गर्ने ठाउँबाट निकालिएपछि काठमाडौंबाट गाउँ फर्किन लागेका मजदुरहरु

काठमाडौं– कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथामका लागि सरकारले चैत ११ गतेदेखि देशभर लकडाउन गरेको छ । लकडाउनका कारण उद्योग, कलकारखाना पनि बन्द भएका छन् । सरकारले लकडाउन गरेयता पनि लकडाउनको अवधिमा उद्योग तथा अन्य क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारि तथा श्रमिकलाई चैत महिनाको तलब पुरा दिने निर्णय गरेको छ । तर उद्योग क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरको हकमा भने सरकारको निर्णय कागजमा नै सीमित भएको छ ।

विभिन्न उद्योगमा कार्यरतमध्ये ७०.८७ प्रतिशत श्रमिकले चैत महिनाको पारिश्रमिक नपाएको समग्र उद्योग ट्रेड यूनियन नेपाल (ह्वीन)ले गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।

ह्वीनले ७ वटा प्रदेशमध्ये प्रदेश नम्बर १, प्रदेश नम्बर २, बागमती, गण्डकी र प्रदेश नम्बर ५ गरी ५ वटा प्रदेशका २ सय १९ वटा उद्योग र प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिक नेतृत्वहरूबीच गरेको सर्वेक्षणको नतिजामा यस्तो देखिएको हो । ह्वीनका अध्यक्ष आनन्द थामीका अनुसार औद्योगिक घनत्व रहेका ५ वटा प्रदेशका ती उद्योगहरूमा युनियनले आफ्नो स्रोत परिचालन गरी लकडाउनमा नेपाली श्रम बजारका ज्वलन्त मुद्दाहरूका विषयमा अध्ययन गरेको हो ।

नेपाल सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनबाट सबैभन्दा बढी दैनिक ज्यालादारी श्रमिकहरू प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव परेको ह्वीनले जनाएको छ । सरकारले बनाएको विधिमा अनौपचारिक श्रमिक र विपन्न वर्गलाई मात्र राहत दिने व्यवस्थाले गर्दा औपचारिक क्षेत्रका श्रमिक विभेदमा परेको पनि ह्वीनको भनाइ छ ।

औद्योगिक सर्वेक्षणका क्रममा २ सय १९ उद्योगमध्ये ३०‍.१३ प्रतिशत अर्थात् ६६ उद्योगले मात्र चैत महिनाको पारिश्रमिक पूरा दिएको देखिएको छ । प्रदेशगत रूपमा प्रदेश १ का ८७.५, प्रदेश २ मा करिब ५८.५, बागमती प्रदेशमा ६८.५, गण्डकी प्रदेशमा ६८.५ र प्रदेश ५ मा शतप्रतिशत श्रमिकले नियमित पारिश्रमिक नपाएको अवस्था रहेको युनियनले जनाएको छ । यसमध्ये नियमित पारिश्रमिक दिने उद्योगहरूमा बहुराष्ट्रिय कम्पनी, हाइड्रोपावर, खाद्य र औषधिजन्य रहेका छन्, जुन लकडाउन अवधिमा पनि सञ्चालनमा थिए ।

यसैगरी, हाइड्रोपावर, खाद्य र औषधिजन्य उद्योगहरू २४.६५ प्रतिशत अर्थात् ५४ उद्योगहरू नियमित रूपमा उत्पादन सुचारु गरी सञ्चालनमा रहेको देखिएको छ । १५ प्रतिशत उद्योग आंशिक रूपमा सुचारु भए पनि करिब ६० प्रतिशत उद्योगहरू बन्द रहेको देखिएको छ ।

सर्वेक्षणका अनुसार ५२.९६ प्रतिशत अर्थात् १ सय १६ उद्योगहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भएको र जसमध्ये १५.५२ प्रतिशत अर्थात् ३४ वटा उद्योगमा कार्यरत श्रमिकहरूको मात्र सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण भएको पाइएको ह्वीनले जनाएको छ

नेपाल सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनबाट सवैभन्दा बढि दैनिक ज्याला आर्जक श्रमिकहरु प्रत्यक्ष रुपमा प्रभाव परेको भन्दै ह्वीनले सरकारले बनाएको विधिमा अनौपचारिक श्रमिक र विपन्न वर्गलाई मात्र राहत दिने ब्यवस्थाले गर्दा औपचारिक क्षेत्रका श्रमिक विभेदमा परेको जनाएको छ ।

हाइड्रोपावर, खाद्य र औषधी लगाएत सञ्चालनमा रहेका उद्योगरप्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकहरु जोखिम मोलेर देशमा खाद्य सामग्री र औषधीको अभाव हुन नदिन सेवामा जुटेपनि ती श्रमिकलाई न त राज्यले न सम्बन्धित उद्योगले नै प्रोत्साहन दिएको ह्वीनले उल्लेख गरेको छ ।


भर्खर

0