काठमाडौं– सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का केन्द्रीय सदस्य तथा प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारसमेत रहेका केन्द्रीय प्रचार विभागका उपप्रमुख सूर्य थापाले पार्टीमा गुटबन्दी बढेको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेका छन् ।

बुधबारदेखि जारी केन्द्रीय कमिटीको बैठक अन्तर्गत समूहगत छलफलको क्रममा अध्यक्षद्वयले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई २९ बुँदे लिखित सुझाव पेश गर्दै उनले आपत्ति जनाएका हुन् ।

पार्टीमा गुट-उपगुट मौलाइरहेको भन्ने केन्द्रीय नेताहरुको आरोपका बीच पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहाकारले नाम तोकेर पार्टीका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले गुट चलाएको लिखित रुपमा नै पेश गरेका छन् ।

उनले प्रचण्ड पक्षले गुट चलाएको आरोप लगाएका हुन् । भैँसेपाटी, खुमलटार वा अन्यत्र बैठकहरु राखेर मूल नेतृत्वलाई घेराबन्दी र अस‍फल पार्ने अनुचित क्रियाकलाप भएको उनको भनाइ छ ।

उनले पेश गरेको सुझावलाई लिएर यतिवेला नेकपाका नेता कार्यकर्ताहरु पक्षबिपक्षमा उत्रिएका छन् । उनको सुझाव समाचारहरुमा प्रकाशन भएपछि थापा स्वयंले भने सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्दै त्यसबारे स्पस्टिकरण नै दिएका छन् ।

यस्तो छ उनले पेश गरेको २९ बुँदे लिखित सुझाव

१. पार्टी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ का तर्फबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको राजनीतिक प्रतिवेदन आधारभूत रूपमा सही छ । यसले नेकपाको जिम्मेवारी, दायित्व र कार्यभारलाई उचित रूपमा सम्बोधन गरेको छ । ४५ वर्षदेखि दुई भिन्न पृष्ठभूमि र धार बोकेर हिँडेका पार्टीहरूबीच एकता भएर बनेको नयाँ पार्टीले नयाँ सन्दर्भमा नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको एकता, सही विचार र नेतृत्वको स्पिरिटलाई आत्मसात् गरी अघि बढ्न ध्यान दिनु पर्छ ।

२. प्रतिवेदनमा जोड दिइएको विषयवस्तुमा खासै विवाद छैन । व्यवहारमा समस्या छ । एकताबद्ध ढंगले अघि बढ्नुको सट्टा समूहबन्दीका बैठकहरु गरेको वा पूर्ववर्ती समूहको एकतामा उभिने र दाउपेच तथा चलखेल गर्ने समस्या रहेका छन् । पार्टी एकताको बेलादेखि निर्णय प्रक्रियामा सहमतिका साथ महाधिवेशनसम्म अघि बढ्ने समझदारी र निर्णयलाई कडाईका साथ व्यवहारमा लागू गर्नुपर्दछ । नेतृत्वपंक्ति अस्थिर, चञ्चल र द्विविधाग्रस्त अवस्थाबाट मुक्त हुनुपर्दछ । जनयुद्ध र जनआन्दोलनको क्रम मिलेको छैन, जनआन्दोलन र जनयुद्धका…भन्ने गरी उल्लेख गर्नुपर्दछ ।

३. सरकारको कामको सन्दर्भमा रहेका नकारात्मक टिप्पणी गलत छन् । जनतालाई प्रत्यक्ष राहत पुर्‍याउने काम गर्न ध्यान नदिएकोजस्तो अर्थ लाग्ने गरी प्रतिवेदनबाट गलत सन्देश प्रवाह गरिनु हुँदैन । जस्तोकि राजधानीका सडकहरुमा रहेका खाल्डाखुल्डीहरु अभियानका रुपमा पुरिँदासमेत अन्यथा उल्लेख भएको छ । यसलाई हटाएर तथ्यसम्मत बनाउनु पर्छ ।

४. जबजको उल्लेख गर्दा ‘जबस’ लेखिएको छ । नियतवस त होइन होला, सच्याइनुपर्छ । विशेष अभियान ३ वा ५ महिना कति अवधिको संचालन गर्ने हो ? एउटै स्पष्ट अवधि किटान गरिनु पर्छ ।

५. महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलद्वारा प्रस्तुत संगठनात्मक प्रतिवेदन मूलभूतरुपमा ठीक ढंगले आएको छ । यसले आजको सन्दर्भमा पार्टी एकता र संगठनात्मक समस्याको समाधानमा ध्यानकेन्द्रित गरेको हुनाले कार्यान्वयन गरिनुपर्र्दछ । पार्टी सदस्यताको एकीन अभिलेख व्यवस्थित नगरी कुनै तहका अधिवेशनको मिति तोकिनु अण्डा कोरल्नुअघि नै चल्ला हुर्काउन हतारो गरेजस्तो हुन्छ ।

पार्टी एकताको बाँकी काम पूरा गर्न अविलम्ब आवश्यक निर्णयहरु गरेर कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । अन्यथा पछि मिति तोक्ने र सार्ने प्रक्रिया र क्रम चलिरहन्छ ।

नेकपा (एमाले)ले विगतमा नवौं र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले सातौं महाधिवेशन गरेका थिए । एकतापूर्व दुबै पक्षले अलगअलग महाधिवेशन गरेकोमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले २०७७ चैतमा गर्ने महाधिवेशन कतिऔं हुन्छ ? दशौं कि आठौं ? यो कुराको निर्णय गरिनुपर्दछ । एकीकृत पार्टीको एकता महाधिवेशनको मिति तय गरिसक्दा यसखाले अन्यौलको अन्त्य गर्नै पर्दछ ।

६. महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलद्वारा प्रस्तुत विधान संशोधन प्रस्ताव सामान्यतः आवश्यकताको आधारमा आएको होला । यसमा पदीय व्यवस्थापनको जुन प्रस्ताव छ, यसलाई व्यक्तिकेन्द्रित नभएर पार्टीको समग्र हित र आवश्यकतामा आधारित गर्नुपर्दछ ।

विधान संशोधन प्रस्तावमा दुई अवधि कार्यकारी प्रमुख र ७० वर्षमा अनिवार्य अवकाशको व्यवस्था र विगत अभ्यासलाई उल्लेख गर्नुपर्दछ । विगतमा लामो अनुभवका आधारमा व्यवस्थित र स्थापित यस्ता सकारात्मक प्रबन्धहरुलाई पार्टी एकतापछि हटाउँदा गलत नै हुन्छ ।

७. भाषाको प्रयोग गर्दा एकरुपता कायम गर्नु आवश्यक छ । जस्तोकि ‘केन्द्रीय कमिटी’, ‘केन्द्रीय समिति’ भनेर दुईवटै प्रयोग नगरी एउटै र विधानबमोजिमको शब्दावली प्रयोग गरिनु पर्दछ । पार्टी संस्थागत र विधिसम्मत ढंगले सञ्चालन हुनुपर्दछ ।

८. राष्ट्रियसभाको निर्वाचनको सन्दर्भ र परिणाम उल्लेखसम्म छैन । उपलब्धि र गठबन्धनको समीक्षा उचितरुपमा समावेश गरिनु पर्छ । सकारात्मक परिणाम आइसकेपछि गठबन्धन सही थियो भन्ने स्पष्ट भएको उल्लेख गरिनुपर्दछ ।

सीके राउत समूहलाई विखण्डनको राजनीति परित्याग गरी मूलधारमा ल्याउन सरकारले गरेको प्रयास र सफलताको प्रतिवेदनमा सकारात्मक उपलब्धिका रुपमा उल्लेख गरिनुपर्दछ । यो महत्वपूर्ण काम र सफलता रहेको स्पष्ट छ ।

हिंसाको राजनीति र आतंक मच्चाउन सक्रिय समूहहरुलाई पनि कानूनी र प्रशाासनिक नियन्त्रणबाट दबाब बढाउँदै वार्ता र सहमतिबाट मूलधारमा ल्याउन निरन्तर प्रयाश जारी राख्नु अनिवार्य छ । यस काममा सरकारको ध्यानकेन्द्रित हुनु आवश्यक छ ।

९. अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा ‘…चीनलाई घेरा हाल्न…’ भन्ने खालका शब्द प्रयोग गरिएको छ । यस्ता विवादास्पद वाक्य प्रयोग गर्नु हुँदैन ।

१०. पार्टीमा गुटबन्दी भयो भन्दै व्यवहारमा गुटबन्दीको व्यापक अभ्यास भइरहेको छ । अनुशासनहीनता, अराजकता प्रदर्शन र स्वार्थ प्रेरित बैठकहरु किन भएका छन् ? भैंसेपाटी, खुमलटार वा अन्यत्र यस्ता बैठक किन भइरहेका छन् ? मूल नेतृत्वलाई घेराबन्दी र असफल पार्ने गरी अनुचित क्रियाकलापहरु गरिनुहुँदैन । पूर्ववर्ती समूहका तमाम गलत विरासत बोकेर एकतावद्ध नयाँ पार्टी सञ्चालन हुन सक्दैन ।

११. सरकारको भत्र्सना र आलोचनामा पार्टीका नेताहरु नै, अझ स्थायी र केन्द्रीय कमिटीका नेताहरुले सीमा नाघेर बोल्नेआदि गर्नुहुँदैन । सरकार भनेको प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको मात्रै होजस्तो गरी यस्ता जिम्मेवारीबाट आज बाहिर रहेका नेताहरुले सरकारको प्रतिरक्षा र पक्षपोषण गर्नुपर्नेमा उल्टै पार्टी नीतिविपरीत यस्ता गतिविधि गर्नुहुँदैन । यस्तो काममा सक्रिय नेताहरुको आलोचनाको शृङ्खलालाई रोक्नु पर्दछ र आवश्यकताअनुसार पार्टीले सार्वजनिक रुपमा आलोचनासमेत गर्नुपर्दछ ।

१२. एमसीसीप्रति तथ्यहीन र गलत दुष्प्रचार गरिएको छ । यो आवधिक र परियोजनाकेन्द्रित अनुदान सम्झौता हो । यसलाई सैनिक गठबन्धनको अंग भन्दै अनाधिकृत व्यक्तिहरुले टिप्पणी गरी भ्रम सिर्जना गर्न बन्द गर्नुपर्छ । अमेरिकाको सैन्य गठबन्धन नाटो मात्रै हो । इण्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीको अंग वा सैन्य गठबन्धन होइन भनेर स्वयम् एमसीसी र अमेरिकी दूतावासका तर्फबाट औपचारिक वक्तव्यमार्फत तथ्य स्पष्ट गरिसकेपछि पनि किन अन्यथा र द्विविधाजनक कुरा गर्ने ? एमसीसीलाई अनुमोदन गरी नेपालको पूर्वाधार विकास खासगरी दुईदेशीय विद्युत प्रसारण लाइन, सब स्टेशन र सडक स्तरोन्नतिलाई यथाशीघ्र अगाडि बढाउनु पर्दछ ।

यस्ता परियोजना केन्द्रित अनुदान सम्झौतालाई तथाकथित ‘राष्ट्रवाद’ र ‘राष्ट्रघात’ वा ‘देशभक्ति’ र ‘देशहित विरोधी’को कित्ताबन्दी गरेर दूराशयपूर्ण क्रियाकलाप गरिनु हुँदैन । आफ्ना अन्य असन्तुष्टिहरुलाई यस्ता विषयमा जोडेर जनमानसमा भ्रम सिर्जना गर्ने प्रपञ्च र रवैया बन्द गरिनु पर्छ । नेपालले आफ्नो हितमा उभिएर छिमेकी र मित्रराष्ट्रहरुसँग सुमधुर र घनिष्ट सम्बन्ध राख्नुपर्छ । नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध विचारधारा आधारित छैन र हुनसक्दैन । असंलग्न परराष्ट्र नीति, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, विश्व शान्ति, अहस्तक्षेप र मानवीयता हाम्रो बाह्य सम्बन्धको आधारशीला हुनु पर्दछ । यसबाट बहकिएर अन्यथा उत्ताउलो कुरा गरिनु हुँदैन ।

१३. एमसीसीअन्तर्गतको अनुदान सम्झौताको सामान्य संसदीय अनुमोदनको प्रक्रियामा प्रश्न खडा गर्ने हिसाबले विवाद बढाउनु हुँदैन । सन् १९३७ यता ४० भन्दा बढी एजेन्सीसँग १ लाखभन्दा बढी वैदेशिक ऋण र अनुदानका सम्झौता भएका छन् । अहिले प्रत्येक यस्ता सम्झौताहरुलाई सरकारले संसदमा जानकारी गराउने र अनुमोदनमा पठाउने अभ्यास हो ।

एमसीसीका सन्दर्भमा पनि यही सामान्य प्रक्रिया पूरा गर्ने हो । लोकतन्त्र, मानवअधिकार, शान्ति, विधिको शासन, सच्चा साझेदारी, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र पारदर्शिताजस्ता पूर्वशर्तहरु एमसीसीले स्पष्ट राखेको छ । यिनको आधारमा नै नेपाल छनौट भएर यसको कार्यान्वयन प्रक्रियासमेत अघि बढिसकेको छ । यस यथार्थलाई आत्मसात गरी जिम्मेवार र जवाफदेही भूमिका निर्वाह गर्नु अनिवार्य रहेको छ ।

वैदेशिक सहायतामा दाताको रुचि र रणनीति अवश्य पनि हुन सक्दछ । रणनीतिक स्वार्थ, आर्थिक लाभ, व्यापारिक हित, मानवीय चासोजस्ता रुचि र स्वार्थबेगरका अनुदान र सहयोग खासमा हुदैनन् नै । त्यसकारण दाताका रुचि र हाम्रा आफ्नै आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी सन्तुलन कायम गरी अघि बढ्न सक्नुपर्दछ ।

१४. जनताको जनवाद के हो ? यसको वैचारिक आधार, आधारशीला र अन्तर्वस्तु तथा विशेषताहरु के के हुन् ? जबज वा एक्काइसौं शताब्दीको जनवादका कुन कुन विशेषताहरु यसमा समावेश गरिएको छ ? स्पष्ट गरिनु पर्दछ । जनवादी कार्यक्रमका कार्यभारहरु कार्यान्वयन नगरी कसरी समाजवादको आधार तयार हुन्छ वा तयार गर्न सकिन्छ ? कसरी समाजवादउन्मुख हुन सकिन्छ ? जबजका सारतत्व स्वीकार गर्ने तर नामचाहिँ किमार्थ स्वीकार गर्न नहुने– यो संकीर्णता मात्रै हो । यस्तो संकीर्णताले विचारधारात्मक विकास सही ढंगले हुन सक्दैन ।

हामीले आज अवलम्बन गरेको निर्वाचन, प्रतिस्पर्धा र सरकार सञ्चालनको वैचारिक मार्गदर्शन एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद हो कि जबज कुन हो ? जबजका १४ विशेषताहरुलाई हुबहु स्वीकार गरेर जनताको जनवाद भनिनुको अर्थ बुझिँदैन । जनताको जनवाद निराकार हुन सक्दैन । यसको स्वरुप, सारतत्व र अन्तर्वस्तु स्पष्ट हुनैपर्छ । र, दस्तावेज लिखितरुपमा सार्वजनिक हुनैपर्छ ।

१५. पार्टी एकीकरण निश्चित प्रतिशतको आधारमा भएको स्पष्टै छ । पूर्ववर्ती एमाले र माओवादीबाट सचिवालय ६ः३, स्थायी कमिटी २६ः१९ र केन्द्रीय कमिटी २४१ः२०० को अनुपातमा नै बनेका छन् । प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय कमिटीहरु पनि यस्तै अनुपातमा बनेका छन् । चुनावमा ६०ः४० को अनुपातमा उम्मेदवारी दिएर ७१ः२९ प्रतिशत सिट हासिल भएको यथार्थ हो । पार्टी एकीकरण टुंग्याउनुअघि दुई अलग–अलग धारको यसखाले भागबण्डा अनिवार्यजस्तै गरियो । एकीकरणको प्रक्रिया टुंगिएपछि अब पूर्ववर्ती समूहको आधारमा नजिक वा टाढा तथा आफ्नो वा अर्काको भन्नेजस्तो व्यवहार गरिनु हुँदैन ।

पार्टी एकीकरणको प्रक्रिया टुंगिएपछि अब भागबण्डा होइन, योग्यता, क्षमता र पृष्ठभूमिको आधारमा नै नेता कार्यकर्ताहरुलाई जिम्मेवारी प्रदान गरिनुपर्छ । आ–आफ्नो समूहका हितहरुको स्वार्थसिद्ध गर्न पैरवी गर्न नछाड्ने हो भने पार्टी एकता सार्थक र जनअपेक्षाअनुरुप तथा राष्ट्रको आकांक्षाबमोजिम हुनसक्दैन ।

१६. चीनमा देङ सियाओ पिङले ‘सुधार’ र ‘खुलापन’को नीति अवलम्बन गरेपछि विदेशी लगानीको ढोका खुल्यो । अनि भोकमरीबाट लाखौं संख्यामा ज्यान गुमाउने अवस्थाबाट चिनियाँ जनता आजको प्रगति, विकास र समृद्धितर्फ अघि बढ्ने नेतृत्वहरु क्रमशः अघि आउने अवस्था बन्यो । त्यस मोडलाई आज हामीले गहिरोसँग बुझ्न र सही नीति अवलम्बन गर्न सक्नुपर्दछ ।

दुईतिहाई बहुमत प्राप्त सरकार सञ्चालन गरिरहेको पार्टीले यस्ता विषयमा युद्धकालीन कार्यदिशा, बहिष्कार वा भण्डाफोरको नीति अख्तियार गरेका समूहहरुले जस्तै नीतिहरु अख्तियार गरिनु हुँदैन । हामीकहाँ विगत ५०/६० वर्षदेखि निरन्तर गरिरहेको प्रतिपक्षी भूमिका र मनोदशाले यसमा काम गरेको छ । विदेशीको हितमा काम गर्नेहरुले नै यस्ता विषय उछाल्ने गरेका पनि हुन सक्दछन् । हिजो अरुण तेस्रो वा महाकाली सन्धिबिरुद्ध हाम्रो दृष्टिकोण, भूमिका र रवैया तथा आज एमसीसी वा कुनै परियोजनाकेन्द्रित विरोधलाई गम्भीरतापूर्वक विश्लेषण गरिनुपर्छ । एमसीसी अनुमोदन गर्न कुनै थप अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन ।

१७. भ्रष्टाचारको विरोध र कारबाही आवश्यक छ । सरकार र पार्टी नेतृत्वले भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासन र पारदर्शितामा जोड गरेको तथ्य पनि स्पष्ट नै छ । तर, हामी पार्टीको मूल आदर्श, जोड र मान्यताभन्दा सतही बहकाउहरुबाट नै बढी भ्रमित भइरहेका छौं । ‘काग करायो’ भन्ने हुइयाँ चल्दा आफ्नो कान समाउनु बुद्धिमत्तापूर्ण हुन्छ । कागको पछाडि कुद्नु मुर्खताबाहेक केही हुन सक्दैन । अरु सबैले भ्रष्टाचारको कुरा गरे, तसर्थः मैले पनि यसमा बोलें भन्नु उचित होइन । तथ्यमा आधारित हुनैपर्छ । भ्रष्टाचारका विषयमा छानविन र कारबाही गर्ने राज्यका संयन्त्रहरुले हो । पार्टीले आफ्नो भण्डाफोर आफैले गर्ने खालका कुनै निर्णय र गलत अभ्यास गर्नुहुदैन ।

१८. यति होल्डिङ्स वा नेपालका जोकोही राष्ट्रिय उद्यमीहरुलाई सरकारले अभिभावकको भूमिका र संरक्षण प्रदान गर्नुपर्छ । संविधान, कानुन र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने हाम्रो आर्थिक नीति र मान्यताअनुरुप निर्णय भएका छन् कि छैनन् ? यदि कानुन विपरीत कुनै निर्णय भएको छ भने संलग्नलाई कारबाही गर्नुपर्छ । यसमा विषयान्तर गरेर अरु अरुले गरेका निर्णयको दोषसमेत वर्तमान सरकारलाई थोपर्ने काम किमार्थ स्वीकार्य हुन सक्दैन ।

राजा वीरेन्द्र, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाल वा केपी शर्मा ओली क–कसको कार्यकालमा कुन निर्णय भएको हो त ? तथ्यसंगत तथ्यविवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । तब मात्र तथ्यको आधारमा सत्यमा पुगेर व्यवहार गर्न सकिन्छ ।

१९. नेताहरुले गला र टुप्पीसम्म मालाको भारी बोक्ने संस्कृति वा क्वीन्टलका माला लगाउने बिहारी संस्कारको अभ्यास अथवा विमानस्थलमा स्वागतको लस्कर लाग्ने, पिर्के सलामीहरु लिनेआदि गलत अभ्यासहरु बन्द गर्नुपर्छ । भर्खरै जारी आचारसंहितामा यस्ता विषयको उल्लेख नगर्नु दुःखद हो, त्यसलाई सच्याउनु पर्दछ । विदेशी फूल आयात गरी माला लगाएर कोही पनि विशेष वा विशिष्ट कहलिन खोज्ने अभ्यास बन्द गर्नुपर्छ ।

२०. पार्टी र सरकारको मूल नेतृत्व गरिसकेका आदरणीय नेताहरुले घुमीफिरी रुम्जाटार भनेजस्तो फर्कीफर्की पुनः नेतृत्वमा आउने, त्यसका लागि गुटबन्दी गर्ने, पार्टी र सरकार सञ्चालनमा अवरोध, असहयोग र गडबडी पैदा गरिरहने गर्नु हुँदैन । एक वा दुईपटक प्रमुख जिम्मेवारी सम्हालिसकेका नेताहरुले अब मार्गदर्शन समितिमा बसेर अभिभावक र सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

२१. हामीले सशस्त्र संघर्ष वा जनयुद्ध गर्नेगरी पार्टी एकता गरेको होइन । दश वर्ष लामो सशस्त्र संघर्षका सकारात्मक योगदानहरुलाई पार्टीले आत्मसात् गरेको छ । यो यथार्थ हो, तर स्वयम् नेतृत्वकर्ताहरुले नै छाडिसकेको जनयुद्ध र त्यसका विरासतको भारी बोक्न नयाँ पार्टीलाई गाह्रो पर्छ भन्ने महसुस गरिनु पर्छ । चाहे झापा आन्दोलनकालीन व्यक्तिहत्या, नक्कल वा उग्रवामपन्थ होस् वा त्यसपछिका जुनसुकै संघर्षहरु र माओवादी जनयुद्धको नै किन नहोस् ? हामी सकारात्मक योगदानहरुमा आधारित भई अघि बढ्नुपर्छ । छाडिसकेका र असान्दर्भिक कुराहरुको महिमागान र तरङ्ग सिर्जना गर्नेपट्टि लाग्नु हुँदैन । यसबाट पार्टीलाई क्षति हुन्छ ।

२२. यो एकता कमरेड केपी शर्मा ओली र कमरेड पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को दृढ, लचक र निर्णायक पहलकदमी तथा जोखिमपूर्ण निर्णय लिनसक्ने क्षमताका कारण सम्भव भएर यहाँसम्म अघि बढेको स्पष्ट छ । यसलाई अन्यथा ढंगले अघि बढाउन वा चलखेल गरेर कब्जाको योजनाका साथ अघि बढ्न उपयुक्त हुँदैन ।

२३. सीमा समस्याको समाधान बारेमा प्रतिवेदनले स्पष्ट गरेको छ । तदनुरुप राजनीतिक र कूटनीतिक ढंगले नै समाधान गर्नु पर्दछ । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा नेपाली भूभागमाथि भएको अतिक्रमणको समस्या हल गरेर नेपालको सार्वभौमसत्ता र सुगौली सन्धिबमोजिमको अधिकार र स्वामित्व सुनिश्चित गनिुपर्दछ ।

२४. परिभाषित जिम्मेवारीअनुरुप आआफ्नो क्षेत्रको काम गर्न कार्य विभाजनबमोजिम सबै नेताहरु सक्रिय हुनुपर्छ । व्यक्तिको मूल्यांकन पनि त्यस आधारमा नै गर्नुपर्छ । अरुको जिम्मेवारीमा अनाधिकृत ढंगले हस्तक्षेप गर्ने र ध्यानाकर्षण गर्दा समेत स्वीकार गरेर सच्याउन तयार नहुने उल्टोसुल्टो तरिका छोड्नुपर्छ । यसरी जिम्मेवारी बहन र कार्यसम्पादन हुँदैन ।

२५. संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरुले जवाफदेहीरुपले कार्यसम्पादन र पणिाममुखी काम गर्नैपर्छ । सरकारको काममा पार्टीको भविष्य निर्भर रहेको छ । तर, हामीले सरकारको विरोध र भत्र्सना गरेर कस्तो परिणाम खोजेका हौं ? हामीकहाँ मान्छेको मृत्युपछि ‘महान’ भन्ने र सरकार ढलिसकेपछि प्रशंसा गर्ने समस्या रहिआएको छ । यस स्थितिमा अविलम्ब ध्यान दिएर सुधार गरी तत्काल पार्टीको मार्गदर्शन र समन्वयमा अघि सरकारहरु अघि बढ्नुपर्छ । अन्यथा, हाम्रो सर्वविनाश आफ्नै कारणले हुने खतरासमेत छ ।

२६. उस्तै र सामान्य क्षमताका व्यक्तिहरुमध्ये कोही धेरै र पटकपटक अवसर पाउने, मन्त्री भइरहने तर कोही सांसद वा राजकीय जिम्मेवारीबाट सधैं विमुख हुनुपर्ने ? यो कस्तो निर्णय, तरिका र अभ्यास हो ? यसलाई तत्काल सच्याएर न्यायोचित निर्णय गर्नुपर्छ । अवसर प्रदान गर्दा न्यायको अनुभूति गराउनु नेतृत्वको दायित्व हो ।

२७. पार्टीको मूलतः सचिवालय र स्थायी कमिटीका नेताहरुले सार्वजनिक रुपमा नकारात्मक, गलत र तथ्यहीन कुरा बोल्ने, पार्टीको समग्र हितविपरीत आत्मनिन्दामा लिप्त रहने प्रवृत्तिलाई रोक्न जरुरी छ । अनुशासन, आचारसंहिता र पार्टी निर्णयको परिपालना नेतृत्वले सबभन्दा बढी गर्न जोड दिनुपर्छ । अन्यथा– पानी र बानी माथिबाट तलतिर जाने हुनाले आजको स्थितिबाट हामी खास अघि बढ्न सक्दैनौं । कार्यशैली, संस्कार र संस्कृतिमा सुधार तथा अनुशासन र पार्टी हितका प्रति निशर्त निष्ठा, परिपालना र ख्याल गर्नै पर्दछ ।

२८. कमरेड पुष्पलाल र अरु विभिन्न सम्मानित नेताहरुको स्मृतिमा खुलेका प्रतिष्ठानहरुका जिल्ला तहसम्म शाखा विस्तार र भेलाआदि गरेर ‘गुटबन्दी’लाई पार्टीमा संस्थागत गर्ने पद्धतिविपरीत काम गरिएको छ । गुटबन्दी– कार्ल माक्र्स, पुष्पलाल र मदन भण्डारी अध्ययन केन्द्र वा अन्य नेताहरु कसैका नाममा पनि गरिनु गलत हुन्छ ।

२९. पार्टीको प्रचार कामलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक र जरुरी निर्णय गर्नुपर्ने खाँचो रहेको छ । मुखपत्र कुन हो ? यस बारेमा नै निर्णय अत्यावश्यक छ । अविभाजित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले प्रकाशन थालनी गरेको र पछि विभिन्न पक्षले नियमितता दिएको नवयुगलाई मुखपत्रका रुपमा निरन्तर गर्ने निर्णय गरेर अघि बढ्न ढिलो गर्नुहुँदैन ।

निष्कर्षमा पार्टीलाई डिबेट क्लबजस्तो नबनाएर जनताका आकांक्षा पूरा गर्ने माध्यम र भरोसायुक्त संयन्त्रमा बदल्न साझा र एकताबद्ध प्रयाश गरिनु पर्दछ । यो सोभियत र चिनियाँ साहित्यका पुस्तक पढेर तिनको कार्यान्वयन गर्न बनेको पार्टी नभएर नेपालको समृद्धि, स्वाधीनता, हित र अखण्डता एवं नेपाली जनताको सुख र खुशीका लागि जनताको आकांक्षाबमोजिम स्थापित भएको पार्टी हो । यसले राष्ट्र र जनताको सर्वोपरि हितलाई नै केन्द्रभागमा राखेर काम गरी आफ्नो लोकप्रियतालाई निरन्तर बढाउन संभव सबैखाले प्रयत्नहरु अघि बढाउनु अनिवार्य छ ।