नेपालमा खेल्ने तत्त्‍वहरू सेनालाई विवादमा ल्याउन चाहन्छन् « Khabarhub
Logo
३ आश्विन २०७८, आइतबार

नेपालमा खेल्ने तत्त्‍वहरू सेनालाई विवादमा ल्याउन चाहन्छन्




राष्ट्रिय सुरक्षा र आर्थिक–सामाजिक समुन्नती एक अर्कामा परनिर्भर नीतिगत संरचनाका रूपमा क्रियाशील रहन्छन् । यी दुवैको एक अर्का माथिको परनिर्भरता अपरिहार्य अर्थात् अकाट्य रहन्छ । जति जति राष्ट्रिय सुरक्षामाथि चुनौतीहरू थपिन्छन्, त्यति नै आर्थिक सामाजिक समुन्नतीका सम्भावना पनि विथोलिन्छन् । जति जति आर्थिक उन्नती र सामाजिक सद्भाव विथोलिन्छन्, राष्ट्रिय सुरक्षा प्रभावित हुन्छ र शान्ति सुरक्षामाथि खतरा पैदा हुन्छ ।

चाणक्यको अर्थशास्त्रमा स्थापित वुद्धि र सिद्धान्तहरूको विहंगम अध्ययनले माथि उल्लेखित मान्यतालाई राम्रोसँग केलाएको छ । उनले सप्ताङ्ग सिद्धान्तको माध्यमद्वारा आम जनतालाई ‘शासन चक्रको’ सबैभन्दा भित्र भागमा राखेका छन् ।

वैदिक सनातन धर्ममा यसलाई ‘गर्भ’ को अवधारणाबाट बुझिन्छ । ‘गर्भ’ सबैभन्दा सुरक्षित स्थान मानिन्छ, र सबैभन्दा बाहिर पट्टिको केन्द्रलाई किल्ला भनिन्छ । गर्भमा रहेका ‘जनता’ को कल्याण वा आर्थिक–सामाजिक समृद्धि राज्यको मुख्य भूमिका मानिएको छ ।

वाह्य केन्द्रमा ‘राष्ट्र वा सीमानाको सुरक्षा’ पनि राज्यको मुख्य भूमिका हो । चाणक्यको यस मान्यताको विश्लेषण गर्दा वर्तमान राज्यहरूमा यी दुईवटा तत्वलाई राजनीति र प्रशासनले प्रतिनिधित्व गरेका हुन्छन् । अतः राजनीतिको विश्रृंखलता र प्रशासको अकर्मण्यताले जन–कल्याण (आर्थिक–सामाजिक समुन्नती) र राष्ट्रिय सुरक्षाको अनिवार्य आवद्धतालाई चुँडाल्छन् । वर्तमान नेपालको अवस्था यसै विच्छिन्ताको जल्दोबल्दो उदाहरण हो ।

पश्चिमी ज्ञान–प्रणालीमा राज्यालाई ‘शक्ति’ को रूपमा ग्रहण गरिएको छ । जोसेफ नाई र रबर्ट ड्याल दुबैका चर्चित सिद्धान्तहरूले राज्यहरूका सम्बन्ध शक्तिकै केन्द्र वरिपरी घुमिरहेका हुन्छन् भन्छन् । यो युरो–सेन्ट्रिक मान्यता गलत छ । तर यसको प्रभाव विश्वभरी नै व्यापक छ ।

नेपाल चीन र भारतको बीचमा छ । नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा यस अर्थमा सिधै नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रतासँग जोडिएको छ

‘शक्ति’ का लागि प्रभावित गर्ने युरो–अमेरिकन नीतिले राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको संरक्षणलाई राज्यको पहिलो भूमिका बनाइदिएका छन् जसले गर्दा जनकल्याणको लागि खर्च गर्नुपर्ने ठूलो धनराशी हातहतियार र सैन्य गतिविधिमा प्रयोग हुन्छ । यसले जन–कल्याणका गतिविधिलाई प्रभावित पार्दछ । युरो–अमेरिकन रणनीतिकै कारण साना राष्ट्रहरूको राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौतीका रूपमा रहेका छन् र उनीहरूको आर्थिक विकास गम्भीर रूपमा प्रभावित रहेको छ ।

नेपाललाई यसै दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने बाध्यता छ । सानो जनसंख्या सीमित धनराशी भएको देश नेपालले, युरो–अमेरिकन रणनीति जसको सम्बन्ध सिधै चीन र भारत जस्ता शक्तिसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ । र, यी दुवै देशलाई नियन्त्रण वा निषेधको रणनीतिबाट प्रेरित छ, अमेरिकी दृष्टिकोण । त्यसलाई पनि सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ नेपालले । किनकी, नेपाल चीन र भारतको बीचमा छ । नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा यस अर्थमा सिधै नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रतासँग जोडिएको छ ।

युरो–अमेरिकन रणनीति क्रियात्मक र आक्रामक छ । चीन र भारतको रणनीति प्रतिक्रियात्मक र प्रतिरक्षात्मक छ । यस सन्दर्भमा युरो–अमेरिकन प्रभावलाई रोक्न चीन र भारत नेपाललाई उनीहरूको राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट हेर्दछन् । तर चीन र भारतका बीचमा पनि आपसी सुरक्षाका सरोकारहरू विद्यमान छन् । त्यसैले उनीहरू पनि नेपालका लागि आपसमा प्रतिस्पर्धा गर्दछन् । यसको अतिरिक्त भारतको नेपालका प्राकृतिक स्रोतमाथि सरोकार छ । त्यसैले भारत नेपालको आन्तरिक मामलिामा पनि संलग्न रहने गतिविधि गर्दछ । यी सबै चुनौतीले नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामा चुनौती सिर्जना गर्दछन् ।

नेपालको राजनीतिक नेतृत्व पञ्चायतकालीन शासन व्यवस्थादेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा पनि देशभक्त र इमान्दार बन्न सकेन

परिणामस्वरूप यी रणनीतिक प्रतिस्पर्धाले एकातर्फ नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रतालाई सधैं ‘सम्वेदनशील’ वा ‘हट वेड’ बनाई राख्छन् भने यिनै रणनीतिले नेपालको आर्थिक विकासमा गम्भीर समस्याहरू सिर्जना गर्दछन् । अर्कातिर यिनै रणनीतिले नेपालको जातीय, भाषिक र भौगोलिक विविधताद्वारा बनेको सामाजिक सद्भाव वा धरातलका विरुद्ध समस्याहरू पनि सिर्जना गर्दछन् ।

यस विषम र तरल परिदृश्यमा नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा राष्ट्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण एजेण्डा हो भनी मान्नुपर्ने र सोही बमोजम व्यावहार गर्नुपर्ने वा रणनीतिक योजना बनाउनुपर्ने बाध्यता छन् । तर त्यसका लागि नेपालको राजनीतिक नेतृत्व पञ्चायतकालीन शासन व्यवस्थादेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा पनि देशभक्त र इमान्दार बन्न सकेन ।

नेपालको राजनीतिक नेतृत्व अल्पज्ञान, आत्मवादी सोचाई, भावना र विदेशी प्रभावको सिकन्जाबाट प्रभावित रहँदै आएको छ । “राजा महेन्द्रको पश्चिमी देशका नेपालप्रति निहीत स्वार्थ छैनन्, र उनीहरू तटस्थ रहन्छन्” भन्ने मान्यताले नेपालमा पश्चिमी देशहरूको सामाजिक हस्तक्षेपलाई राम्रो अवसर दियो । उनले विस्तारै ‘शीत युद्ध’ मा विकसित हुँदै गएको अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यलाई बुझ्न सकेनन् । उनले उदीयमान साम्यवादी चीन र सोभियत युनियनप्रति ढल्किएको भारतले पश्चिमी देशलाई नेपालप्रति व्यापक आकर्षण निर्माण गरेको पनि देख्न सकेनन् । परिणामस्वरूप आज नेपाल युरो–अमेरिकन रणनीतिको दलदलमा फँसेको छ । सन् १९५४ देखि पश्चिमी शक्तिको नेपालमाथि निरन्तरखेल मन्चन भइ आएको छ ।

कोही भन्छन् राजनीतिक दुस्साहास हो । जनतालाई भकुण्डो बनाएका छन् । कारण चैं विदेशीका रणनीतिक स्वार्थहरूनै हुन् । विदेशी शक्ति र उनीहरुका पुजारी नेपाली ‘स्युडो बौद्धिक’ ले उनीहरुलाई चम्पटी घुमाए झै घुमाउँछन्

यस परिदृश्यमा सक्रिय रहेका गतिशक्तिहरूले नेपालको परम्परागत रैथाने उत्पादन प्रणाली, परम्प्रागत प्रविधि, अर्थतन्त्र, घरेलु उद्योग, प्रांगारिक कृषि, कर्तव्यमा आधारित सामाजिक सम्बन्ध, पूर्वीय दर्शनमा आधारित ज्ञान प्रणाली, सामाजिक सद्भाव सबै लथालिङ्ग भएका छन् । युवाशक्ति पलायन भएको छ । जमिन बन्जर भएको छ । प्रशासनलाई गैरसरकारी संस्थाले विस्थापित गरेका छन् । राजनीतिक विचारधारा अबसरवादमा परिणत भएको छ । र ‘बम र बारुद’ राजनीतकि समस्याको समाधान हो भन्ने मनोविज्ञान निर्माण भएको छ । त्यसैले पटक पटक क्रान्तिका नाराहरु गुन्जिन्छन् । नेताहरु सम्वेदनशील हुन सक्तैनन् । कोही भन्छन् राजनीति रणनीतिक खेल हो । कोही भन्छन् राजनीतिक दुस्साहास हो । जनतालाई भकुण्डो बनाएका छन् । कारण चैं विदेशीका रणनीतिक स्वार्थहरूनै हुन् । विदेशी शक्ति र उनीहरुका पुजारी नेपाली ‘स्युडो बौद्धिक’ ले उनीहरुलाई चम्पटी घुमाए झै घुमाउँछन् ।

यस परिदृश्यमा नेपालका राष्ट्रिय सुरक्षालाई नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता तथा आर्थिक – सामाजिक समुन्नतीलाई जोडेर हेर्नुपर्ने अनिवार्यता छ । यसो भन्ने वित्तिकै केही महत्वपूर्ण संस्थाहरू र विकासका क्षेत्रहरूलाई जोड्नै पर्ने हुन्छ । किनकी नेपालको भू–रणनीतिक एवं राजनीतिक अवस्था विशेष किसिमको छ । ‘नेपाली सेना’ यस सन्दर्भमा एउटा अपरिहार्य संस्थाको रूपमा खडा हुन्छ । यसको इतिहास लामो र निरन्तर छ । यसले नेपालको एकीकरण र नेपालको सार्वभौमिकता जोगाउने युद्ध गरेको छ ।

नेपाली सेना नेपालको बाह्य सुरक्षामात्र होइन नेपाली सार्वभौमिकताको एउटा कसीलो तत्वका रूपमा रहेको छ । सीमाना सुरक्षा, बन्यजन्तुको सुरक्षा, राष्ट्रिय भीआईपीको सुरक्षा, राष्ट्रका महत्वपूर्ण प्रतिस्ठानको सुरक्षा जस्ता कार्यहरूका अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्को अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति कायम गर्ने जिम्माको कार्यान्वयनमा नेपाली सेनाको अहम भूमिका छन् । यस अर्थमा नेपाली सेना ‘युद्ध लड्ने’ वा राष्ट्रको प्रतिरक्षा गर्ने एउटा सरकारी सुरक्षा निकायमात्र होइन, यो नेपालको सुरक्षा र विश्वशान्ति र सुरक्षामा भूमिका खेल्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सम्बन्धका उच्चतम मान्यताहरूलाई संरक्षण गर्ने नेपालको प्रतिनिधि संस्था पनि हो ।

नेपालको संविधानको धारा १६७ को (१) ले “नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षाका लागि यस संविधानप्रति प्रतिबद्ध समावेशी नेपाली सेनाको एक संगठन रहने छ” भन्ने उल्लेख गरेबाटै, नेपाली सेना ‘पोसाक लगाएको सुरक्षा दस्ता मात्र होइन’ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

यस व्यवस्थाका केही महत्वपूर्ण अवधारणागत व्याख्या हुन्छन् । (१) यसले ‘अखण्डता’ लाई संरक्षण गर्ने नीति र कार्यक्रम बनाउन सक्तछ । (२) यसले राष्ट्रिय एकतालाई संरक्षण गर्ने नीति र कार्यक्रम तर्जुमा गर्न सक्तछ (३) स्वाधीताको लागि कर्तव्यनिष्ट रहन्छ । तर यसले राजनीति गर्दैन । राजनीतिलाई प्रभावित पनि गर्दैन । र, पारस्परिक्ताको सिद्धान्त अनुसार यसलाई राजनीतिक प्रभावमा ल्याउन र यसलाई राजनीतिको मातहतमा राख्न पनि सकिँदैन । यसको बफादारीता संविधानप्रति हो । यसले संविधान अनुरूप काम गर्दछ । तसर्थ पारस्परिक्ताको सिद्धान्त अनुरूप नै यसलाई संविधानको व्यवस्था–पृथक ढंगले संचालन पनि गर्न हुँदैन ।

सेनाको संचालन सरकारले सेनाको संवैधानिक कर्तव्यको दायराभित्र रहेर गर्दछ । सेना त्यस अर्थमा राष्ट्रको स्वाधिनताको लागि ‘राष्ट्रिय सुरक्षा’ को प्रतिरक्षीय कार्य गर्ने अन्तिम निकाय हो

आन्तरिक शान्ति सुरक्षा मूलतः राजनीतिक रणनीति र कार्यको क्षेत्र हो किनकी सेनाले प्रत्येक नागरिकलाई समान ढंगले सुरक्षा दिनुर्पछ । तर कुनै नागरिकले संविधानको विपरीत कार्य गर्दछ भने ‘राष्ट्रिय सुरक्षाको सम्बर्धन गर्न र संविधानको संरक्षण गर्न’ सेनाले आन्तरिक शान्ति सुरक्षामा आफ्नो क्रियाशिलता स्थापित गर्न सक्तछ ।

यसको तात्पर्य हो, सेनाको संचालन सरकारले सेनाको संवैधानिक कर्तव्यको दायराभित्र रहेर गर्दछ । सेना त्यस अर्थमा राष्ट्रको स्वाधिनताको लागि ‘राष्ट्रिय सुरक्षा’ को प्रतिरक्षीय कार्य गर्ने अन्तिम निकाय हो । जब राष्ट्रिय सुरक्षामा चुनौतीहरू पैदा हुन्छन्, त्यसबखत राज्यको नागरिक प्रशासन सेनाको प्रतिरक्षीय रणनीतिद्वारा मार्गनिर्देशित हुन्छ । राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन हुन सक्तछ तर राष्ट्रिय सुरक्षा प्रति सेनाको भूमिकामा परिवर्तन हुन सक्तैन ।

प्रभावकारी वाह्य प्रतिरक्षा, आन्तरिक राष्ट्रिय एकता वाह्यप्रतिरक्षा चुनौती हुन् । यी समस्यालाई सेनाले सम्बोधन गर्दछ । यसै विन्दुमा सेनाका जनकल्याणकारी गतिविधिहरूले मान्यता पाएका हुन्छन् । तसर्थ सेनाले रणनीतिक उद्योग संचालन गर्दछ । प्राकृतिक प्रकोवबाट मानिसलाई जोगाउने तथा औषधी गर्ने प्रविधि र अस्पतालहरू स्थापना गर्दछ । विकट अवस्थामा जनताको जीवन रक्षा गर्दछ । रणनीतिक पूर्वाधारहरू निर्माण गर्दछ र सेना परिवारको सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थाापन पनि गर्दछ ।

राष्ट्रिय सुरक्षाको अर्को पाटो आर्थिक उत्पादनको आत्म–निर्भरता र राष्ट्रिय स्रोतहरूको संरक्षणको कार्य हो । तर राष्ट्रकोप्रभावकारी वाह्य एवं आन्तरिक सुरक्षाको प्रबन्धद्वारा मात्रै यी उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ । सीमानाको सुरक्षामा सटिक व्यवस्था भएन भने, राष्ट्रिय स्रोतहरूको चोरी हुन्छ । त्यसैगरी अव्यवस्थित सीमानाले राष्ट्रिय उत्पादनलाई क्षति गर्दछ । नेपालको आर्थिक विकासले भोगिरहेको यो गम्भीर चुनौती हो ।

नेपालको उत्पादन क्षेत्र खासगरी कृषी क्षेत्रलाई विदेशी उत्पादनले बखास्त गरेको अवस्था छ । यस अर्थमा नेपाली राज्यको सीमानाको सुरक्षामा नेपाली सेनाको अग्रभागमा सक्रिय सहभागिता हुनुपर्ने अवस्था टड्कारो छ । अन्यथा नेपालको व्यापार कालो व्यापारबाट परास्त हुनेछ । सीमानाको व्यवस्थापन संधिवानद्वारा नै सेनाले प्राप्त गरेको अधिकारक्षेत्र हो भन्ने कुरालाई राष्ट्रका हरेक संस्थाले बुझ्नु पर्छ ।

तर कुनै खास नियत र परिपञ्च अनुरूप धेरै पहिलादेखि सीमानाको व्यवस्थापन जस्तै सीमा –स्तम्भवको निगरानी, सीमाना अतिक्रमणका कार्यहरूको नियन्त्रण र राष्ट्रको सुरक्षामा पर्ने खललका सामाग्रीहरूको नियन्त्रण गर्ने कार्य गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको सुरक्षा प्रणाली अन्तर्गत राखिएको छ । यसैकारण नेपाली नागरिकताको विक्रिवितरण, सीमा स्तम्भ विस्थापन र नेपालीको भूमि अतिक्रमणको डरलाग्दा चुनौतीहरू नेपालले भोगिरहेको छ ।

हतियारको कालाबजारी, लागू औषधको व्यापार र आतंकवादी गतिविधिले नेपाली राष्ट्रिय सुरक्षालाई प्रत्यक्षतः प्रभावित गरिरहेका छन् । यस्ता गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरू राजनीतिक दलहरूमा घुसपैठ गरी वा राजनीतिक दल निर्माण गरी राज्य व्यवस्थामा प्रभाव निर्माण गर्न सफल भएका छन् । यी चुनौतीहरू राष्ट्रिय सुरक्षा माथिका ठाडा चुनौती हुन् । नेपालको रणनीतिक भौगोलिक अवस्थाले नै सीमा नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा नेपाली सेनाको पूर्णाधिकार हुनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । सीमा नाका र दशगजा एताको सीमानामा सेनाको तैनाथी आवश्यक छ ।

नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा ‘रेड जोन’ मा छ । अतः नेपाली सेनाको रचनात्मक भूमिका वाह्य सुरक्षा, आन्तरिक सुरक्षा र विकास प्रणालीमा पनि अहम् रहेको छ

नेपालको समृद्धि आम जनताको आर्थिक उत्पादनको वृद्धिमा निहित रहेको छ । आर्थिक समृद्धिको आधार कृषि र कृषि प्रणालीको आधुनिकीकरण हो । देशको अर्थतन्त्रको विकासले मात्रै राजनीतिक स्थायित्व र साजवादी लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्न सक्तछ । अहिले देशमा कायम रहेको व्यवस्था लोकतन्त्र होइन ‘यो भोटतन्त्र’ मात्र हो । भोटतन्त्र आफैं दिगो आर्थिक विकासको लागि अवरोध हो । भोटतन्त्रमा ‘भोट बैंक’ ले विकासलाई नकारात्मक रूपमा प्रभावित गर्दछ । यस आधारमा भन्न सकिन्छ, नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा ‘रेड जोन’ मा छ । अतः नेपाली सेनाको रचनात्मक भूमिका वाह्य सुरक्षा, आन्तरिक सुरक्षा र विकास प्रणालीमा पनि अहम् रहेको छ । त्यसैगरी नेपालमा खेल खेल्ने तत्वहरु सेनालाई विवादमा ल्याउन चाहान्छन् ।

यसर्थ राज्यले सेनालाई संरचना निर्माणमा व्यापक रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ । सेनलाई ‘निर्माण र उत्पादन’ ब्रिगेडको स्थापना गर्न कानुनद्वारा अधिकार दिनुर्पछ अतः नेपाली सेनाको संख्या घटाउने षड्यन्त्रलाई परास्त गर्दै सेनाको संख्या तत्काल एकलाख पचास हजार गर्नुपर्छ ।

सेनालाई राष्ट्रिय निर्माण कम्पनी गठन गरी संचालनमा सहभागी गराउनु पर्छ । उत्पादन ब्रिगेडको परिचालन गरी कृषि उत्पादनका ठूलटूला फार्म विकास गर्ने र आधाभूत संरचना निर्माणमा सेनाको व्यापक प्रयोग गर्नुपर्छ । यसबाट तत्काल रोजगारीको अभावमा रहेका युवाहरू विदेश पलायन हुने समस्या केही हदसम्म सम्बोधन हुन्छ र ती युवा निर्माणको क्षेत्रमा दक्ष कामदारमा रुपान्तरित हुन्छन् ।

व्यवसायिक ढंगबाट विकास गरी आएको संरचनाको ऐतिहासिकतामा अवरोध नगरी सेनाको आधुनिकीकरण गर्न सकेमा मात्र नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा र जनकल्याणको दायित्वलाई निर्वाह गर्ने अवस्थाको निर्माण हुन्छ

यसको अतिरिक्त कानुनद्वारा नेपाली सेनालाई भारतीय एवं ब्रिटिश सेनामा कार्यरत भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूलाई निर्माणका क्षेत्रमा उनीहरूको पहिचान सहित काममा सरिक गर्ने अनुमति दिनु आवश्यक छ । उनीहरूको सीपलाई नेपालको विकासमा लगाउनु आवश्यक छ । साथसाथै दक्ष र उमेर रहेका भु.पू. गोर्खा सैनिकलाई ‘नेपाली सेनाले रिजर्भ फोर्स’ का रूपमा पदीय हैसियत सहित राख्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । यसबाट विदेशी सेनामा जाने प्रवृत्तिलाई रोक्न सकिन्छ । यसबाट राष्ट्रिय सेनाको गौरब विकास हुन्छ ।

दुर्गम क्षेत्रमा एवं तराईमा उच्चस्तरीय विद्यालयहरू संचालन गर्न सरकारले बजेट र अन्य सुविधाहरू उपलब्ध गराउनुका अतिरिक्त यस्ता स्कुलहरूलाई व्यवसायिक शिक्षाको तालिम केन्द्रमा रूपान्तरित गर्नुपर्छ ।

यी सबै आवश्यकताहरूले सेनाको संख्यात्मक कार्यगत एवं प्राविधिक विशिष्टताको माग गर्दछन् । व्यवसायिक ढंगबाट विकास गरी आएको संरचनाको ऐतिहासिकतामा अवरोध नगरी सेनाको आधुनिकीकरण गर्न सकेमा मात्र नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा र जनकल्याणको दायित्वलाई निर्वाह गर्ने अवस्थाको निर्माण हुन्छ ।


भर्खर

0