समृद्धि दलका कार्यकर्ताले जागिर पाउँदैमा मात्र आउँदैन

भारती शर्मा

बुधबार, कार्तिक १३, २०७६

Reading Time: 11 minutes

समृद्धि दलका कार्यकर्ताले जागिर पाउँदैमा मात्र आउँदैन

पूर्व प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईको रोजगारी र समृद्धिसँग सम्बन्धित एउटा लेख पढ्न पाइयो । वास्तवमा झण्डै सबैनै भौतिक संरचना निर्माण योजनाहरुले कार्यान्वयनमा स्वतः रोजगारीको बृद्धि गदर्छन् ।

पच्चिस वर्ष यता हालसम्म सरकारमा संलग्न सबै दलहरुले आफ्नो दल वा आफनो नाता गोता वा ‘सहयोगको’ आधारमा मात्र नियुक्ति, सरुवा या बढुवाहरु निश्चित समूहरुलाइ मात्र मिलेको छ ।

ती नियुक्तिहरु कुनै आर्थिक समृद्धिबाट भएका होइनन् । समृद्धि कुनै दलका कार्यकर्ताले जागिर पाउँदैमा वा उनीहरुले बैंक, मेडिकल कलेज, डिपार्टमेण्टल स्टोर, जलबिद्युत योजनाहरुमा कृत्रिमरुपमा बढाइएको लगानी गर्दैमा देश विकसित वा समृद्ध हुन नसक्ने कुराको पुष्टि कसैले खोज्दैन ।

कतिपय ठेक्काहरुमा बढेको मूल्यको न्यूनतम तीन भाग : ठेकेदार, राजनैतिक नेता र स्थानीय वा अन्तर्राष्ट्रिय दलाल कम्पनीहरुको अलावा स्वाथ्र्य जोडिएकाहरु माथि भएको ठेकेदारको लगानिको प्रतिफल नहुने र यस्ता योजनाहरुमा कार्य परिमाण, गुणस्तर, कार्यबिधि तथा अवधि इत्यादि सबैनै बेलगाम हुँदा यस्ता योजनाहरुको कार्यान्वयनमा सबै सोच्न सकिने दुष्परिणामको अवस्था समेत उत्पन्न भएको तथ्य हाम्रो अगाडि छ ।

परामर्श दाता तथा बिभिन्न दलका आफना कार्यकर्ता तथा नेताहरुको पारिवारिक/सामाजिक दायित्व अन्तर्गत दिलाइएका रोजगारीहरुको कुनै राष्ट्रिय आर्थिक सूचकाङ्कहरुमा सुधारको कारण नहुंदा कतै समृद्धिको लक्षण नदेखिएको हुन सक्दछ ।

सरकारी प्राथमिकता प्राप्त बिशेष लगानिहरुमा बृद्धि भएता पनि सदृश्य समृद्धि नहुनाको कारणहरु जिम्मेवार ब्यक्तिहरुलाई पूर्ण बृत्तान्त थाहा छ कि बिकासबाट संभावित प्रतिफल भन्दा धेरै बढी मात्रामा सम्बन्धित निकायहरुमा रहेका चर्किएका/फुटेका खाली घ्याम्पाहरुको संख्या धेरै भएर हो । त्यहि फुटेका घ्याम्पाहरु भित्र अडेका छुटेको विषाक्त अनाजबाट लागेको फोहोर र राजनैतिक फहोर गंगा जलले धोइँदैन ।

कुनै पनि राष्ट्रको प्रमुख आर्थिक श्रोतको मूल्यांकन पनि अघोषित रुपमा भण्डै जि ७ समूहको मुलुकहरुलेनै गर्दै आएका छन् ।

यी शक्ति राष्ट्रहरुलाई सामरिक वा अर्थिक अनिवार्य आयातहरुको अनुपातिक रुपमा मूल्य घटाउने र आफना निर्यातहरुको अत्याधिक रुपमा मूल्य बढाउनुको सट्टा जि ७ तथा तिनका अनुयायीहरुको आर्थिक सुदृढतालाई मदत पुग्ने गरी जि ७ भन्दा बाहिरका मुद्राहरुको बिनिमय दर कायम गरी तिनले तोकेका मूल्यहरुमा बिक्री हुन्छ ।

नेपालमा पारिवारिक परम्परागत सांस्कृतिक सीपयुक्त अधिकांश उद्योग व्यवसायहरु परिवारिक तहमा ब्यवस्थापन गरिँदा धेरै ठूलो क्षति भोग्न परेको हो

खासगरी दोस्रो विश्व युद्धको लगत्तै पछि मध्य पूर्वमा इजरायलको स्थापना र सत्तरीको दशक देखिको इन्धनको मूल्य अकासिएपछि बढीमा पचास राष्ट्रको आर्थिक स्थिति अर्थात खासगरी संराअ र पश्चिमी युरोपको आर्थिक स्थिति झनै प्रबल भएको हो ।

तेश्रो सहश्राब्दिय आर्थिक नियन्त्रणको उद्येश्यलाई ध्यानमा राखी पश्चिम युरोपको सूरक्षाको देशहरुको नयाँ समूह समेत समेटने गरी नया लेप युक्तः ट्रान्स महाव्दीपिय जमिन्दारीको युग सुरु भएको छ ।

सोभियत संघको बिघटन पछि छरिएका पूर्वका बल्कान राज्यहरुलाई छहारि ओढाईएकाले उनीहरुको राष्ट्र अकस्मात ठूला पुजिपति राज्य बन्नुमा कतिपय समूहलाई अपारदर्शिताले ठूलो सहयोग पुगेकोमा उनहिरुको देशमा असन्तुष्टि नभएको हैन ।

मध्यपूर्वका राष्ट्रहरुमा पश्चिमा राष्ट्रहरुले त्यहाँकाझण्डै सबै जसो राजतन्त्रलाई समाप्त गर्दा तत्काल त्यहाँका स्थानिय नेताहरुले राज्य संचालनको मौका पाएकाले राष्ट्र घात गर्दै कठपुतली सरकार संचालन गर्न राजि भए ।

राष्ट्रिय प्रशासन क्षमता, राष्ट्र बिकासको लागि बौद्धिक तथा ईच्छा शक्तिको सून्यताले ती राष्ट्रहरुमा वाञ्छित आर्थिक बिकास हुन सकेको छैन ।

कतिपय उपनिवेशबाट मुक्त राष्ट्रहरु जस्तै सदा स्वतन्त्र नेपाल पनि उनीहरु जस्तै बिसं २०५२ पछिको वामपन्थी नेताहरुको ब्यक्तिगत इच्छा तथा चरीत्र पूँजिपतिको तर राष्ट्र मात्र वामपन्थी हुँदा आएको असन्तुलनले ब्यापार तथा उद्योगहरुमा लगानिकर्ताहरुमा ब्यवस्थापन क्षमताको साथै बजारको अभावमा ससाना स्थानिय लगानिकर्ताहरुले नियन्त्रण गुमाए ।

त्यसको अलावा नेपालमा पारिवारिक परम्परागत सांस्कृतिक सीपयुक्त अधिकांश उद्योग व्यवसायहरु परिवारिक तहमा ब्यवस्थापन गरिँदा धेरै ठूलो क्षति भोग्न पुगे ।

यसमा ठूलो असन्तुलनका कारणहरुबाट त्यस्ता ससाना पारिबारिक ब्यापार–उद्योगहरुको भविष्य धेरै लामो रहेनन् ।

ब्यवस्थापकीय कुशल नेतृत्वको आवश्यकताको अनुभव बटुल्दै बिकसित राज्य भन्दा पनि आफु र आफना दलहरुले गोप्य गठबन्धन तथा तिनका पोषित अन्तर महादेशिय पारिवारिक उद्योग ब्यपारहरुको आन्तरिक राष्ट्रिय संरचनाको आर्थिक तथा सामरिक शक्ति रहित १५०–२००औं सदस्यहरुको रुपमा बिकसित भए ।

जुन विषयले राष्ट्रलाई सर्वाधिक असर पार्दछ त्यस शास्त्रको प्रयोग पनि परिवर्तन हुने हो र यस्को उपयोगिता अनुसार आर्थिक उपलव्धि तथा सामाजिक मूल्य कायम गर्दछौँ । कतिपय सेवा तथा उत्पादनहरुको उपयोगको आर्थिक महत्व मूल्यांकननै नगरिने हो भने कुनै पनि बाद तथा उत्कृष्ट संबिधान जारि गरिनुको कुनै अर्थ छैन ।

बादल माथि प्रक्षेपित एवम सूरक्षित ज्ञान भण्डार र कृत्रिम बुद्धिको प्रयोगबाट कतिपय पूर्व नियोजित जटिल कार्यहरु गर्न शाररिक तथा बौद्धिक कार्यहरु मानिस भन्दा बढि द्रुततर गतिमा सक्षम बहुरुपी कंकालहरुको बिकासले तीब्र गति लिएको छ ।

यसबाट केहि विकसित देशहरुले कार्य क्षमता तथा स्तरियता बढाउन र क्रिस्चियन बाहेकका अश्वेत विदेशी मुलुकका आप्रवशीहरुको संख्या घटाउन सकिने संभावनाहरु बाट प्रफुल्ल छन ।

तर जि७–जि२० समूह बाहिरका नेपाल जस्ता मुलुकहरुको समूहमा शिक्षित मानिसहरुलेनै रोजगारी नपाई करीव पचास लाख नेपालीहरु बिदेसीनु पर्ने अवस्थाको कारण त्यो क्षेत्र सायद अव निकट भविष्यमा राष्ट्रिय प्राबिधिक क्षमताको कारणले पनि प्राथमिकतामा नपर्न सक्दछ ।

आर्थिक प्रगतिको सूचकांकहरुमा राष्ट्रमा बेरोजगारी शुन्य अवस्थानै आर्थिक बिकासको स्वतन्त्र अथवा वामपन्थी प्रजातन्त्रको ‘प्राथमिक आदर्श’ हो । तर यस्तो बादल माथि प्रक्षेपित एवम सूरक्षित ज्ञान भण्डारको प्रयोगबाट प्राप्त हुने पूर्ण अनुशासित, यान्त्रिक सूक्ष्मता संगै पूँजिवादको बिजारोपण बाट जन्मिने नव प्रबिधिबवदले गरीबीको चपेटमा परेका रोजगारीबाट हुने रोजी रोटी समूहको सीमित समृद्धिको अन्त मानिसबाट नभयी सूक्ष्म यान्त्रिक आन्दोलन बाटै भयभित हुनु परेको छ ।

त्यसको अलावा दर्‍हा प्रतिभाशाली मानिएका आफनै परिभाषाबाट आदर पाएका मार्क्स , लेनिन र माओहरु जस्ता साम्यवादीहरु कम प्रजातान्त्रिक थिएनन् ।

जबकि साम्यबाद सिद्धान्तका प्रतिष्ठापकहरुले जनतालाई रोजी रोटिको लागि जन्म भूमी छोडन बाध्य नबनाए तापनि नेपालमा आन्दोलन, ब्यक्तिगत तथा सरकारी सबै लुटहरुले उब्जाएका सानी अवाचाबाद स्थापना गरी समृद्धिबादको नारा लगाउनेहरुनै लम खुलम खुल्ला लुट तन्त्रमा होमिएका हुन् ।

२०५३ पछिका भागबण्डे सरकारहरुमा रहेका दलहरुले दामासाहिमा नियुक्त गरिएका भाग्यमानी कर्मचारी वा मजदुरहरु कार्यकुशलता वा विज्ञताका आधारमा नभई नेताहरुसंगको रगत, दलगत वा चन्दाको नाताहरुको संजोगको आधार मात्र भएकाले सवै तहका कर्मचारीहरुले अधिकार भित्रको चिठी लेख्न पनि ‘निर्देशनानुसार’ शब्द लेख्न कहिल्यै पनि नछुटाउने हुँदा कुनै आर्थिक समृद्धि विनानै मानिसहरुको रोजगारी तथा योजनाहरुको छनौटमा ब्यक्तिगत लाभको सम्भावनाले मात्र अभिप्रेरित हुने यकिन साथ भन्न सकिने अवस्थाले थप बल पाएको छ ।

यसरी क्रान्तिवादीहरु अत्याधिक सफल हूंदा ‘भर्जिन आईलाण्डहरु’ कालो धन्दामा संलग्न नेता तथा उद्योगपतिहरुको धाम’ मार्का प्रबृत्तिको बिकासले नाटो तथा ईयूका जनताहरु आफै त्रसित छन् ।

किनकि स्नायु तथा मस्तिष्क, यान्त्रिक एवम विद्युतीय संचार प्रणालीहरुमा हुने संचार र साईवर विज्ञान जुन स्वचालित नियन्त्रण प्रणालीहरूको तुलनात्मक अध्ययन सँग सम्बन्धित छ तिन्का समस्त प्रयोगहरु रुस र चिनमा केहि बिकसित भएता पनि ती जि७ –जि२० भित्रै मात्र छ ।

नेपालमा बढिरहेको बेरोजगारी उल्लेख्य रुपमा घटाउन वा रोजगारी प्रवर्धन गर्न नसक्दा अथवा यसको अभावमा कुनै पनि राष्ट्रको कायापलट गर्न नसकिने तथ्यलाई जोडदिँदै नेपालमा यूवा रोजगार बारेमा जोड दिनु अर्थ शास्त्रको प्रारम्भिक ज्ञान हो ।

रोजगारीलाई पनि बिभिन्न समूह मध्य राजनैतिक बेरोजगारीलाई सामूहिकृत गरी सत्रौ शताब्दि देखिनै बेरोजगार सबैलाई रोजगारि दिन नसकिने अनुमानले औद्यौगिक बिकास बास्प इहरु तथा सिंचाईको कमिका कारण उब्जिएका बेरोजगारीको कारण सामाजिक, राष्टिय तथा अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा बिध्वंसात्मक गतिबिधिहरुले बिश्वमा त्रास बढदो छ ।

हालको एक्काईसौ शताब्दिको जस्तो आवश्यकता अनुसार यन्त्रहरुको बिकास गर्न सक्ने क्षमता बारे स्वयम प्राविधिज्ञहरुले कल्पना गरेका थिएनन् ।

तर अवका दिनहरुमा मानिसको सुरुका विचारहरुलाइ अन्तरिक्षमै प्रशोधन गर्न सकिने हुंदा प्रकाण्ड बिव्दानहरुका ब्यवस्थापकिय एवं राजनैतिक अवस्थापनाका प्रस्तावहरुका उपयुक्तताहरु बारे बढि सटिक बिश्लेषण पाईने हुँदा दोश्रो विश्व हाल सम्म पनि गोर्खाहरुलाई नकारात्मक भुमिका दिएको थियो ।

तर २०५३ पछिका भागबण्डे सरकारहरुमा रहेका दलहरुले दामासाहिमा नियुक्त गरिएका भाग्यमानी कर्मचारी वा मजदुरहरु कार्यकुशलता वा विज्ञताका आधारमा नभई नेताहरुसंगको रगत, दलगत वा चन्दाको नाताहरुको संजोगको आधार मात्र भएकाले सवै तहका कर्मचारीहरुले अधिकार भित्रको चिठी लेख्न पनि ‘निर्देशनानुसार’ शब्द लेख्न कहिल्यै पनि नछुटाउने हुँदा कुनै आर्थिक समृद्धि विनानै मानिसहरुको रोजगारी तथा योजनाहरुको छनौटमा ब्यक्तिगत लाभको सम्भावनाले मात्र अभिप्रेरित हुने यकिन साथ भन्न सकिने अवस्थाले थप बल पाएको छ ।

यी बाध्यताहरुले गर्दा ‘एक माना चामल’ बारे निस्फिक्र हुन नसक्दा हाल सम्मको सुद्ध पूँजीवाद र समाजवादको असफलताहरु बाट उत्पादित समिश्रण तर्फ उन्मुख समाज पनि प्रजातान्त्रिक मूल्य बाट स्थापित काम कर्तब्यलाई नैतिकताको लेपको रुपमा कायम गर्न सक्नुमै भर पर्ने छ ।

धनी राष्ट्रहरुका धार्मिक संगठनहरुले गरीव मुलुकहरुको आन्तरिक राजनीतिमा खलल पार्न जातिय बिभेदको मुद्धालाई निकै उछाल्दै आएका छन । नगण्य आर्थिक सहयोग दिएरै कतिपय राष्ट्रहरुमा जातिय दंगा गराँउदै एक अर्का माथि हतियार प्रयोग गर्दै रक्तपात युक्त दंगारहत्या तथा जातिय दंगा व्दारा राष्ट्रहरुमा अशान्ति ल्याउन सफल भएका छन । त्यसो त त्यस्तो पिडा युरोपी मुलुकहरुमा उछिट्टिएका छन ।

बास्तवमा युरोपीयनहरुले चौधौं देखि सत्रौ शताब्दि सम्म धार्मिक युद्ध लडेका थिए । स्वयम अमेरिकीहरुले संयुक्त राज्य अमेरिकामा स्थानिय ईण्डियनहरुलाई निर्मुल गर्न तीन शताब्दि लाग्यो । हाम्रै छिमेक देशमा हिन्दू मुस्लिम दंगाहरु गराई पाकिस्तान राष्ट्रको स्थापना गरेर मात्र बेलायतले हिन्दुस्तान छोडयो ।

अधिकांश हामी नेपालीहरुलाई हालको स्थीतिमा सर्वाधिक आर्थिक प्रतिफलका लगानिहरुको आर्थिक ब्यवस्थापनको क्षेत्रको उपयुक्त मिश्रणको जानकारीको अनिवार्यता रहन्छ

कतिपय अफ्रिकी राष्ट्रहरुमा उनीहरुले प्रतिपादन गरेको रंग भेद एक तहमा राखी त्यहाँ अन्तर जातिय बिभेद उत्पन्न गराई दक्षिण अफ्रिका, गिनी, सियरालोन, कंगो, जिम्माबाब्बे, उत्तर—दक्षिण भेगमा बिभक्त गरी दक्षिण सुडानको समस्या पाँच दशकौ देखि हाल सम्म जीवन्तनै राखी झण्डै सबै अफ्रिकी राष्ट्रहरुमा आफनो एक तर्फी बजार मात्र बिस्तार गर्न लोकप्रिय नेताहरुलाई गिरफतार तथा भौतिक कार्वाहीहरु गर्न कहिल्यै हिचकिचाएका छैनन ।

जसको प्रभाव स्वरुप कतिपय अफ्रिकी राष्ट्रहरुमा झण्डै हाल नेपाल जस्तो शान्त राष्ट्रमा १९९२ देखि २००३ सम्म बिदेसी गुप्तचर निकायले जातियताको न्वारान माओबादीहरुलाई दोष दिँदै बिदेसबाटै सुरुवात गरियो । (काँग्रेस वा एमाले)म रुपान्तरित गर्दै सबैनै बिभेदको नारा दिंदै यहाँ नयाँ राजनितिको अनिवार्यताको आदेश दिईयो । टुटसीहरुको नर संहारमा जघन्य षडयन्त्रको ज्ञान हुंदा हुंदै संयुक्त राष्ट्रसंघको पर्यवेक्षण टोली हटाईएको थियो ।

डा. बाबुरामले बारम्बार आफनो लेखमा नेपालको समृद्धिको जग बसाल्न चीन र भारतको मैत्री पुलको कार्य गर्न सक्ने क्षमतामा आधारित रहेको उक्ति वहाँको एक परिचय बनेको छ । जुनकुरा उनीहरुले नेपालको निमित्त संसारका दुबै सर्बाधिक जनसंख्या भएका राष्ट्रहरु हाम्रा सिमानाका छिमेकमा रहे दुवै राष्ट्रहरुलाई ‘समदूरी’ मा राख्ने नीति लिईयो जबकि कहिल्यै पनि सम सामिप्यको कुरा उठाईएनन ।

अहिले घोषित युद्ध नभए पनि हाम्रै नेताहरुलाई हात लिई नेपालीहरुको आर्थिक बिकासको सम्भावनालाई आघात पु–याउन तथा हाम्रो राष्ट्रियताको भावना प्रति समय समयमा धावा बोल्न पाँउदा सायद उनीहरुलाई गौरवको अनुभुति हुन्छ, हाम्रो सार्वभौम क्षेत्रमा ।

विकासका आयामहरुमा उत्पन्न संकटहरुको ब्यवस्थापन गर्न धेरै सूक्ष्म विषयहरुका बिशेषज्ञहरुको संलग्नताको अनिवार्यता रहन्छ । यस्ता राष्ट्रिय स्तरका विशेषज्ञहरुको विकास हुन सदा दैनिकीको अनुभव तथा तर्कहरु यथेष्ट हुंदैनन् ।

यसमै जीवन बिताउन चाहेका प्रतिभाबान विद्वानहरुका संलग्नता बिना राष्ट्रका ठूला समस्याहरुको समाधान, औद्याेिगक तथा प्रबिधिहरुमा आधारित ब्यपारिक प्रतिष्ठानहरु, शिक्षण/तालिम संस्थाहरुको, अनुसन्धान संस्थानहरुको सफलता स्थापना गर्न बिसुद्ध अराजनैतिक ब्यवस्थापनको जरुरत हुने हुँदा कुनै मठाधिशको वा पुजारीहरुको आदेश बिनानै लगातार कार्य सिद्धिको क्षमता भएका जमातहरुको प्रभावशाली संलग्नताको अनिवार्यता हुन्छ ।

महत्वपूर्ण पदमा बसी रोजगारकिो ठूलो फाइदा उठाईरहेकाहरुनै अहम जिम्मेवारीलाई हेलचक्याँई गर्दै जानेरै निर्णयहरु गर्दा कर्मण्यता, क्षमता तथा पारदर्शिता विहीन तन्त्रहरुबाट बाहिर ननिस्किएसम्म नेपालको समृद्धि नभई दरिद्रता बढने निस्चित छ ।

केवल हाम्रा नेपाली भाइहरुको पसिनाको मूल्यको यो समृद्धिको बाटो निश्चयनै होइन ।

जवसम्म राष्ट्रिय स्तरको वास्तबिक आर्थिक विकासको अनुपातमा रोजगारीहरु बृद्धि हुँदैन तबसम्म रोजगारीमा बृद्धि भएको भन्न सकिँदैन । यस्ता नियुक्तिहरुको प्रपन्चहरुबाटै कतिपय आपत्ति जनककाण्डहरु पर्दाफास भएका छन् । जुन रोजगारी विशुद्ध राष्ट्रको समृद्धिको लागि होइनन् तिनीहरु राष्ट्रका भार बन्न पुग्छन् ।

निश्चित रुपमा यो लेख्न कर लाग्दछ कि अधिकांश हामी नेपालीहरुलाई हालको स्थीतिमा सर्वाधिक आर्थिक प्रतिफलका लगानिहरुको आर्थिक ब्यवस्थापनको क्षेत्रको उपयुक्त मिश्रणको जानकारीको अनिवार्यता रहन्छ ।

ती सम्भव भए सम्म सबै क्षेत्रका बिस्त्रित आर्थिक, प्राबिधिक, सामाजिक पक्षहरु शिक्षा योजनाहरुमा गरिने लगानिहरुको थपघटहरुबाट हुने उत्कृष्ट प्रतिफलहरुको बिस्त्रित मूल्यांकन गर्ने परम्पराको सुरु नभए सम्म बिभिन्न लगानिहरुको कुनै क्षेत्रको तुलनात्मक असरहरु यकिन गर्न सकिदैन ।

त्यस माथि कतिपय पटक नेपालले बिश्व बैंक तथा एशियाली बिकासहरुबाट बजेटको लागि पनि ऋण सहयोग निल बाध्य हुनु परेको थियो । यस्तो अवस्था नेपालमा माओबादी आन्दोलनको अवधिको समय दोहोरिएमा फेरी ती बैंकहरुको त्यस्तै सहयोगी मनस्थिति नहुन सक्दछ । त्यस्माथि ईण्डियाको जासुसी सन्जालले नेपालको निमित्त कुनै पनि फाईदाजनक कार्यक्रमहरु हुने भएमा त्यसलई उस्ले तोडदै आएको छ ।

अर्थात एक क्षेत्र वा बढि क्षेत्रहरुको लगानिहरुबाट कुनै खास क्षेत्रमा पर्ने असरहरुको मूल्यांकन भएकै छैन । बिभिन्न निकायहरु अन्तर्गतका आर्थिक अनुकुलित (अप्टिमम) लगानीको सूचिहरुलाई पुन राष्ट्रिय स्तरमा सर्वाधिक प्रतिफलहरु युक्त लगानिहरुलाई पुन राष्ट्रिय स्तरमा अनुकुलन गरी योजनाहरुको प्राथमिकताको लिष्ट पत्ता लगाउनु अनिवार्य छ ।

त्यस्को निमित्त आन्तरिक तथा बाह्य श्रोतहरुको उपयोगमा तिन्को अनुकुलित उपयोगको क्रमानुसार उपयोग गरिनु अनिवार्य छ ।

हाम्रा बजेटहरुमा प्रक्षेपित रकमहरु बास्तवमा राजनैतिक नेताहरुले स्वबिबेकमा आधारित छन – अर्थ शास्त्री र प्रविधीविज्ञहरुले होइन ।

जसलाई राजनिति भनियो संसारमा राजाहरु झण्डै अलप भईसके पछि बिदेशी संस्थाहरुले छात्रबृत्तिहरुबाट परिस्कृत नया पुस्ताहरु अगाडि आएका छन । जस्लाई हामी सांसद वा सिनेटर जे भने पनि उनीहरु सम्बन्धित राष्ट्रका सरकार बनाउने क्षमता भएका दलहरुको संरक्षक बनेका छन् ।

जवसम्म राष्ट्रिय स्तरको वास्तबिक आर्थिक विकासको अनुपातमा रोजगारीहरु बृद्धि हुँदैन तबसम्म रोजगारीमा बृद्धि भएको भन्न सकिँदैन । यस्ता नियुक्तिहरुको प्रपन्चहरुबाटै कतिपय आपत्ति जनककाण्डहरु पर्दाफास भएका छन् । जुन रोजगारी विशुद्ध राष्ट्रको समृद्धिको लागि होइनन् तिनीहरु राष्ट्रका भार बन्न पुग्छन् ।

भर्खर

0