‘नेपालमाथि कसैको दबाब र प्रभाव अमेरिकालाई अस्वीकार्य’ « Khabarhub
Logo
२ बैशाख २०७८, बिहीबार

‘नेपालमाथि कसैको दबाब र प्रभाव अमेरिकालाई अस्वीकार्य’



नेपालका लागि अमेरिकी राजदूतको रुपमा काम गर्नु एउटा सम्मान हो । नेपालप्रति मेरो गहिरो र लामो समयदेखिको माया तथा स्नेह रहिआएको छ । मजस्ता धेरै अमिरिकीलाई दशकौँदेखि नेपालले यहाँ ल्याउन लोभ्याएको छ ।

अमेरिकीहरु यहाँ एकपटक होइन, पटकपटक आइरहेका छन् । म पहिलोपटक बंगलादेशको कुटनीतिज्ञ भएका बेला नेपाल भ्रमण गर्ने अवसर पाएको थिएँ ।

अमेरिकाका नागरिकहरु नेपालको भौगौलिक सुन्दरता, सांस्कृतिक विविधता, जातीय विविधता, यहाँको स्वादिष्ट खाना, लोभलाग्दा हिमाल, कलकलाउँदो खोला र अतुलनीय वन्यजन्तुका कारण नेपालप्रति मोहित भएका हुन् । तर, सबैभन्दा पहिला हामी नेपाली जनताप्रति आकर्षित भएका छौँ । यहाँका जनताको आतिथ्य संस्कार संसारभर लोकप्रिय छ ।

अमेरिकाले कुनै पनि देशमा गर्ने प्रतिनिधित्वलाई सबैभन्दा बढी महत्त्वका साथ हेर्ने गरिएको छ । नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत हुनु भनेको मलाई नेपालमा अमेरिकाको इतिहास, अमेरिका र नेपालबीच भएको दौत्य सम्बन्ध र अमेरिकी–नेपाली जनताबीच हुने साझेदारी नै प्रमुख हुन् । अमेरिका र नेपालका बीच ७० वर्षअघि आपसी सम्बन्ध स्थापना भएको थियो ।

हामीले नेपालको शासन प्रणालीमा समावेशी र प्रभावकारी सहयोग, यहाँको मानव तथा आर्थिक विकास, यहाँको रोग तथा प्रकोपको जोखिममा न्यूनीकरणमा सहयोग गर्दै आएका छौं । त्यस्तै राजनीतिक स्थायित्व र नेपालको क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षामा सकारात्मक सहयोग पुर्‍याउन क्षमता वृद्धिमा समेत सहयोग गर्दै आएका छौँ ।

बृहत् शान्ति सम्झौतापछि नेपालले गरेको उपलब्धि एकदमै सह्रानीय छ । नेपालले छोटो समयमा नै बृहत् राजनीतिक परिवर्तन गरेको छ । विश्वका अन्य देशमा यस्तो खाले परिवर्तन हुन सयौं वर्ष लागेको इतिहास छ ।

आज म अमेरिका र नेपालबीच भएको साझेदारीको विषयमा केन्द्रित हुनेछु ।

यदि तपाईंले पछि मलाई नेपालले प्राप्त गरेको उपलब्धीबारे बोल्न निम्तो दिनुभयो भने, म एकदमै खुसी हुनेछु । किन कि नेपालसँग उल्लेख्य प्रगतिहरु रहेका छन् । तर आजको लागि, नेपालले प्राप्त गरेका उपलब्धी र दुवै देशको साझेदारी सम्बन्धको विषयमा केन्द्रित हुनेछु ।

नेपालका लागि अमेरिकी साझेदारी के हो ?

मेरो लागि, दाङ जिल्लामा पिस कोरका स्वयंमसेवकहरुले स्थानीय कृषकका लागि पोखरी निर्माण गरी माछा पालन गर्न गरेको सहयोग अमेरिकी साझेदारी हो । उनीहरुले स्थानीयहरुको पोषणमा वृद्धि गर्नुका साथै आम्दानीका लागि त्यो काम गरेका हुन् ।

पिस कोरका नर्सिङ स्वयंसेविकाहरुले नेपालगञ्ज नर्सिङ क्यापसका विद्यार्थीलाई बिरामीसँग कसरी व्यवहार गर्ने भनी  विश्लेषणात्मक सोच्ने शक्तिको विकास गराउनु नै अमेरिकी साझेदारी हो ।

नेपालमा स्थापित अमेरिकी आइटी कम्पनीले नेपालीका लागि सयौँको सङ्ख्यामा रोजगारीको सिर्जना गरेको छ, त्यो साझेदारीको अर्को नमूना हो ।

अमेरिकाको ‘मिलेनियम च्यालेन्स कर्पोरेसन’ले नेपालको सडक मर्मतमा सुधार, सुरक्षाको काम गर्ने तयारी गरेको छ । यस्तै, कर्पोरेसनले नेपालको जलविद्युतको सम्भावनालाई वास्तविक रुपमा विद्युत उत्पादन गर्ने र उत्पादित विद्युत बजारमा बिक्री गरी नेपाललाई फाइदा लिन मद्दत गर्नु अमेरिकी साझेदारी हो ।

यस्तै, सन् २०१५ मा आएको विनाशकारी भूकम्पका कारण क्षतविक्षत भएका घरको पुर्ननिर्माणमा यूएसएडका इन्जिनियर, डकर्मी र स्थानीयको सहयोगमा ४५ हजार नेपालीले आफ्नो घर निर्माण गरेका थिए । त्यो पनि अमेरिका–नेपाल साझेदारी अन्तर्गत नै हो ।

अमेरिका–नेपाल साझेदारीमार्फत नेपालका २ लाख ६५ हजार कृषकले आफ्नो आम्दानी बढाउनुका साथै खाद्य स्वास्थ्य सुरक्षामा वृद्धि गरेका छन् । यसका लागि यूएसएडले नेपालको कृषि मन्त्रालयसँग सहकार्य गरी तालिम प्रदान गरेको थियो ।

हामीले इण्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा काम गर्ने भएकाले यसको नाम इण्डो प्यासिफिक रणनीति मात्र दिएका हौँ । यस रणनीतिले यस क्षेत्रको सुरक्षालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ, जुन स्वतन्त्र र खुला रहने छ । यो नयाँ कुरा होइन ।

फुलब्राइट, हम्फ्रे, इन्टरनेशनल भिजिटर लिडरशीप जस्ता कार्यक्रमबाट हजारौँ नेपालीले अमेरिकी मूल्य मान्यता तथा संस्कृति आदान-प्रदान गरिरहेका छन् । उनीहरुले यहाँबाट प्राप्त ज्ञान र सीपको प्रयोग गरी आफूलाई अभिवृद्धि गरिरहेका छन् । (यस कार्यक्रममा फुलब्राइट, हम्फ्रे, इन्टरनेशनल भिजिटर लिडरसिपमा सहभागी देख्न पाउँदा खुसी लागेको छ)

अमेरिकी पूर्व राजदूत जिम्मी कार्टर र अमेरिकी सरकारले यूएसएडमार्फत नेपाल सरकार र सम्बन्धित पक्षसँग सहयोगी भूमिका खेल्दै नेपालको ऐतिहासिक निर्वाचन गर्न सफल भएको छ । सन् २००८ मा भएको निर्वाचन र भर्खरै भएको निर्वाचनलाई मैले नजिकबाट निरीक्षण गर्ने मौका पाएको थिएँ ।

जहाँ १७ लाखभन्दा बढी नेपालीले मतदान गरेका थिए । नेपाली जनताले यो निर्वाचनबाट प्रजातान्त्रिक पद्धतिमार्फत नेपालको भविष्य कोर्न सफल भएका छन् ।

भेरी बबई आयोजना अमेरिकी प्रविधि प्रयोग गरी बनेको नेपालको सबैभन्दा लामो टनेल आयोजना हो । जुन आयोजना  निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भई कम लागतमा निर्माण हुन सफल भएको छ । यो पनि अमेरिका–नेपाल साझेदारी नै हो ।

अमेरिकी बजारमा नेपाली वस्तु खुला

अमेरिकी पर्यटक नेपालको स्वर्गीय सुन्दरता हेर्न आउँछन् । उनीहरुले नेपालमा महिलाहरुले सञ्चालन गरेको व्यापार तथा साना व्यापारलाई सहयोग गर्ने गरेका छन् । यसका साथै अमेरिकीले नेपालको संस्कृति तथा अध्यात्मिक परम्परा सिक्ने गरेका छन् ।

अमेरिकन न्यायाधीश, कानूनविद् र प्रहरी अधिकारीहरुले नेपालका समकक्षीसँग सहकार्य गरी कानूनी राज्य स्थापनाका लागि सहयोग गर्दै आएका छन् । यसबाट दोषीलाई कारबाही र निर्दोषलाई माफी दिने प्रक्रियामा सहयोग पुगेको छ ।

सन् २०१५ को भूकम्पमा अमेरिकाको ६ वटा सैन्य हेलिकप्टरमार्फत जोखिमयुक्त ठाउँबाट भूकम्पमा घाइते भएकाहरुकाे उद्दार गरिएको थियो । उद्दारमा खटिएका अमेरिकीहरुले नेपालसँगको साझेदारीको भावनालाई टेवा दिने उद्देश्यले आफ्नो ज्यानको बाजी थापेका थिए ।

नेपालमा अमेरिकी सैन्य विज्ञले नेपालको सैन्य सुदृढीकरणका लागि सहयोग गर्दै आएका छन् । उनीहरुले नेपाली सेनालाई शान्ति सुरक्षा स्थापना र प्राकृतिक विपतमा तत्काल राहत तथा उद्दारका लागि सैन्य तालिम प्रदान गर्दै आएका छन् ।

म के स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने, यो साझेदारी नेपाल र अमेरिका दुवैको लागि फाइदाजनक छ । अमेरिकी नागरिकले प्रश्न गर्ने गरेका छन्, अमेरिकामा अझै धेरै काम गर्न बाँकी हुँदाहुँदै पनि किन अमेरिकी नागरिकको २ सय मिलियन अमेरिकी डलर नेपालमा खर्च गर्ने ? त्यतिबेला मेरो जवाफ हुन्छ , ‘प्रबद्ध स्वार्थ’ ।

हामीले इण्डो प्यासिफिक रणनीतिलाई अमेरिकी नीतिको रुपमा व्याख्या गरेका छौँ । इण्डो प्यासिफिक क्षेत्रको संरक्षण गर्नुका साथै यस क्षेत्रको स्वतन्त्रता, खुला र सुरक्षाका लागि अमेरिकाले सधैं चासो राख्ने गरेको छ ।

प्रबुद्ध स्वार्थ यस्तो नीति हो, जसले अमेरिकालाई धेरै देशमा सहभागी गराउँछ । नेपाल बलियो हुँदा अमेरिका समेत बलियो हुन्छ र अमेरिका बलियो हुँदा नेपाल बलियो हुन्छ । अमेरिका नेपाल चीन, भारत, अमेरिका वा अन्य देशको पक्षमा नभई आफ्नै पक्षमा उभिएको हेर्न चाहन्छ । नेपाल आफ्नो नीतिमा अडिग हुनुपर्छ, कसैको पक्ष विपक्षमा लाग्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो सुझाव छ । नेपालको स्वतन्त्र र सार्वभौमिकतामा सहयोग गर्न अमेरिका सधै प्रतिवद्ध छ ।

अमेरिका इण्डो प्यासिफिक क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि स्वतन्त्र, खुला तथा सुरक्षित वातावरणको बनाउन तल्लिन छ, यसबाट चीन, भारत लगायत सबै देशले लाभ लिन सक्छन् । अमेरिका सार्वभौम मुलुकले आफ्नो देशको नीति आफै निर्धारण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछ ।

द्विपक्षीय विदेश सम्बन्धको विषयमा लगातार गलत सूचना र भ्रमले हामीलाई चिन्तित तुल्याए पनि हामी निराश हुँदैनौं । गलत बुझाइलाई हामी स्पष्ट पार्न चाहन्छौं ।

इण्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा रहेका देशहरु स्वतन्त्र, खुला र सुरक्षित रहने वातावरण बनाउन हाम्रो रणनीतिले मद्दत गर्नेछ । मौलिक स्वतन्त्रता, मानव अधिकारको सम्मान, समावेशीता, उत्तरदायी सुशासनको वकालत कुनै देशविरुद्ध कदम हुँदैन । अमेरिका संसारभर जहाँभए पनि लोकतन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रता, मानवअधिकार लगायतका विषयमा बोल्छ।

त्यसैले हाम्रो उद्देश्य भनेको अमेरिका र नेपालको लक्ष्य एउटै होस् भन्ने नै हो । नेपाल र अमेरिकाको भातृत्व तथा साझेदारीले नेपालसँगको ७० वर्षभन्दा बढीको सम्बन्धबाट दुवै देशले फाइदा लिएका छन् ।

दुई देशको इतिहास र दुवै देशले प्राप्त गरेको उपलब्धीलाई हेर्दा, म केही हदसम्म दुःखी छु । नेपालको कुनै कुनामा अमेरिकी उद्देश्यबारे  बारम्बार शकांलु नजरले हेर्ने गरिएको छ । हाम्रो ‘इण्डो प्यासिफिक’ रणनीतिबारे धेरैले शंकालु नजरले हेर्ने गरेको मैले पाएको छु ।

हामीले इण्डो प्यासिफिक रणनीतिलाई अमेरिकी नीतिको रुपमा व्याख्या गरेका छौँ । इण्डो प्यासिफिक क्षेत्रको संरक्षण गर्नुको साथै यस क्षेत्रको स्वतन्त्रता, खुला र सुरक्षाका लागि अमेरिकाले सधैं चासो राख्ने गरेको छ ।

केही व्यक्तिले यस रणनीतिलाई गोप्य सैन्य गठबन्धन भनेर दाबी गरेका छन् भने केही संस्थाले यो रणनीतिले नेपाललाई पञ्जामा पार्ने भनेर विश्लेषण गर्ने गरेका छन् । वास्तवमा, नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले पटक-पटक संसद र मिडियामा नेपाललाई कसैले पनि कुनै नीतिमा आवद्ध हुन आग्रह नगरेको बताएका छन् ।

त्यसकारण पनि नेपालले कुनै पनि नीतिमा आबद्ध हुने कुरै आएन । यस क्षेत्रमा पर्ने कुनै पनि राष्ट्र अमेरिकाको इण्डो प्यासिफिक रणनीतिमा आबद्ध भएका छैनन् । किनभने, कसैलाई पनि यो रणनीतिमा आबद्ध हुन आग्रह गरिएको छैन । अहिले भएका अधिकांश अड्कलबाजी एउटा कुरामा केन्द्रित भएको छ, यो रणनीति ‘अमेरिकी डिपार्टमेण्ट अफ डिफेन्स’को भएका कारण सैन्य रणनीति भएको बुझाइ कतिपयको छ ।

हामीले इण्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा काम गर्ने भएकाले यसको नाम इण्डो प्यासिफिक रणनीति मात्र दिएका हौँ । यस रणनीतिले यस क्षेत्रको सुरक्षा प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ, जुन स्वतन्त्र र खुला रहनेछ । यो नयाँ कुरा होइन । यो त दोस्रो विश्वयुद्ध र शीतयुद्धपछि भइआएको कुरा हो ।

बहुराष्ट्रिय मुलुकको उद्देश्य नै दुई देशबीच सम्बन्ध कायम गरी समस्या समाधान गर्ने र हामी सबैले देशको स्वतन्त्रता कायम राखी सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नु हो । यस क्षेत्रमा अमेरिकी सैन्य उपस्थितिले सुरक्षा र भविष्यमा आइपर्ने खतराको समाधानमा सहयोग पुग्नेछ । यसको उपस्थिति यस क्षेत्रको आर्थिक तथा राजनीतिक विकासमा केन्द्रित हुनेछ । तर, एकअर्काविरुद्ध युद्ध लड्नका लागि होइन ।

त्यसैले, वास्तवमा सुरक्षा एउटा खम्बा हो । अमेरिकी डिपार्टमेण्ट अफ डिफेन्सको रिर्पोटमा सुरक्षा क्षेत्रमा भइरहेको कामबारे उल्लेख गरिएको छ । यदि तपाईले गुगलमा इण्डो प्यासिफिक रणनीतिबारे खोज्नुभयो भने पनि यही कुरा सर्वप्रथम देख्नुहुनेछ ।

स्वतन्त्र, खुला र सुरक्षित इण्डो प्यासिफिक क्षेत्रका बारेमा समर्थन गर्दा कुनै देशको समर्थक वा विरोधी हुने होइन । यो एक सिद्धान्त हो । जुन समान सिद्धान्त लागू गरेका चीन, भारत, बंगलादेश र नेपालको बृद्धिका लागि हुनेछ । के हामीले त्यो सिद्धान्त अवलम्बन नगर्ने ? जसको कारण सबैको फाइदा होस् ।

तर, यो एउटा मात्र रिर्पोट हो । यसबारेमा मैले हजारौं मन्तव्य, प्रेस विज्ञप्ति, ट्वीट र बेलाबेलामा भएका छलफलमा बताउँदै आएको छु । त्यस्तै, अमेरिकी मन्त्री माइक पम्पेओ, अमेरिकी कुटनीतिक विभाग र यूएसएडका अधिकारीलगायत अन्यले राख्नुभएको विचारले पनि यसबारे प्रष्ट पारेको छ ।

यदि तपाईंले ध्यान दिएर हेर्नुभएको छ भने अमेरिकी मन्त्री पम्पेओले इण्डो प्यासिफिक रणनीति भित्रको आर्थिक र शासन व्यवस्थाबारेमा बताउनुभएको छ ।

आगामी नोभेम्बरको सुरुमा, अमेरिकाका वाणिज्य मन्त्रीको नेतृत्वमा स्टेट डिपार्टमेण्ट र युएसएडका उच्चपदस्थ अधिकारी, निजी क्षेत्रका प्रमुखहरु इण्डो प्यासिफिक विजिनेस फोरम कार्यक्रममा सहभागी हुँदैछन् ।

यस कार्यक्रमको प्रमुख उद्देश्य भनेको इण्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकाबारे प्रकाश पार्नु हो । सुरक्षा एउटा क्षेत्र हो, जुन महत्त्वपूर्ण पनि छ । तर, प्रमुख प्राथमिकता भनेको यस क्षेत्रलाई स्वतन्त्र, खुला र सुरक्षित क्षेत्र बनाउनु हो ।

यस प्राथमिकतालाई कुनै पनि देशले बहिष्कार गर्दैनन् । केही देशहरु जोसँग नेपालको लामो समयदेखि दौत्य सबन्ध स्थापित भएको छ । उनीहरुले इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको खुलेर प्रशंसा गरेका छन् ।

उनीहरुले यस क्षेत्रको स्वतन्त्रता, खुला र सुरक्षाको विषयमा समर्थन जनाएका छन् । त्यस्तै उनीहरु हाम्रो उपस्थिति अनुरुप नै निर्देशित हुने गरेका छन् । नेपाल त अमेरिकी नीतिअनुरुप नै दशकौँदेखि अघि बढिरहेको छ ।

कुनै देशको सार्वभौमसत्तामाथि सम्मान गर्नु हस्तक्षेप गर्नु हो ? मलाई त्यस्तो लाग्दैन । मेरो विचारमा नेपाल जस्तो सानो मुलुकको पनि अमेरिकाको जस्तै कम्तीमा एउटै लक्ष्य छ । जस्तै ठूला देशले साना मुलुकलाई अतिक्रमण गर्नु हुँदैन र दुई मुलुकबीचको विभेदलाई शान्तिपूर्ण तरिकाले समाधान गर्नुपर्दछ । कसैको लहलहै र दबाबमा परेर होइन ।

केही व्यक्तिहरुले यस रणनीतिको गोप्य उद्देश्य रहेको र अमेरिकाले यस क्षेत्रको स्वतन्त्रता, खुला सुरक्षाको विषयमा रणनीति बनाउनु विशेष कारण भएको दाबी गरिरहेका छन् । वास्तवमा अमेरिकाले यही रणनीति ७० वर्षदेखि लागू गर्दै आएको छ ।

अमेरिकाले सधैं नै मौलिक स्वतन्त्रता, मानव अधिकारको सम्मान, समावेशी, प्रक्रियामुखी शासन व्यवस्थाको वकालत गर्दै आएको छ । जसले यस विषयमा मलाई प्रश्न गर्छन्, उनीहरुलाई मेरो प्रतिप्रश्न छ, स्वतन्त्रा, खुलापन र सुरक्षाको कुन क्षेत्र चाहिँ हस्तक्षेपमा रहेको छ ?

कुनै देशको सार्वभौमसत्तामाथि सम्मान गर्नु हस्तक्षेप गर्नु हो ? मलाई त्यस्तो लाग्दैन । मेरो विचारमा नेपाल जस्तो सानो मुलकको पनि अमेरिकाको जस्तै कम्तीमा एउटै लक्ष्य छ । जस्तै ठूला देशले साना मुलुकलाई अतिक्रमण गर्नु हुँदैन र दुई मुलुकबीचको विभेदलाई शान्तिपूर्ण तरिकाले समाधान गर्नु पर्दछ । कसैको लहलहै र दबाबमा परेर होइन ।

समुद्रको पहुँच र हवाई रुट सबैलाई खुला गरिनुपर्छ । यस्तो ठाउँमा सैन्य उपस्थिति हुनु हुँदैन भन्दा यो कसरी हस्तक्षेप भयो ? मैले बुझ्न सकेको छैन । इण्डो प्यासिफिक क्षेत्रका देशहरु चीन, भारत, मलेसिया र नेपाललगायत सबैलाई यी क्षेत्र खुला भएमा फाइदा हुनेछ ।

मेरो विचारमा, नेपालजस्तो भूपरिवेष्ठित देशलाई समुद्रको पहुँच र हवाइ मार्ग खुला गरिनुपर्छ भन्ने विषयमा अमेरिकाको बढी चासो रहेको छ ।

व्यक्ति स्वतन्त्र हुनु पर्दछ, व्यक्तिले आफ्नो मौलिक हक अधिकार स्वतन्त्रपूर्वक प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ भन्दा कसरी हस्तक्षेप भयो ? मेरो विचारमा, विश्वभरका सबै मानिसले आफ्नो मौलिक हक अधिकार प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ ।

नेपाली जनता जसले प्रजातन्त्र र स्वतन्त्रताका लागि लडेका थिए, उनीहरुको पनि अमेरिकाको जस्तै मानव अधिकार उल्लंघनका विषयमा बोल्ने अधिकार छ ।

यसै कारण होइन, नेपालले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा स्वीकार गरेको ? अन्यथा किन नेपालले जेनेभामा आफ्नो अस्तित्व स्थापना गरेको र संयुक्त राज्यको मानव अधिकार काउन्सिलमा आफू सदस्य भएको ?

यदि कसैले शरणार्थीको संरक्षण गर्नुपर्छ भनी बोल्दा वा सीमान्तकृत वा अल्पसंख्यक समुदायमाथि अत्याचार गर्नु हुँदैन भन्यो भने ऊ कसरी कसैको विरोधी हुन्छ ? यो त अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताको आधारभूत सिद्धान्त हो ।

मानिसहरुले किन अरु देशको विरुद्धमा लाग्नुपर्छ भनेर उचाल्ने गरेका छन् । मलाई लाग्छ, नेपालीलाई थाहा छ कि शरणार्थीको संरक्षण गर्नु हामी सबैको जिम्मेवारी हो ।

यसकारण पनि नेपालले एक लाखभन्दा बढी भुटानी शरणार्थीलाई शरण दिएको थियो । र, अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको आधारभूत सिद्धान्तको परिपालकको हिसाबले हामीले लगभग सबै शरणार्थीलाई अमेरिका लगेका छौँ । यो हाम्रो गर्वको विषय हो ।

इण्डो प्यासिफिकको नीतिले प्रत्येक ती देशको सुरक्षा गर्छ जसले स्वतन्त्र, खुला र सुरक्षित नीतिको उल्लंघन गर्नेछन् ।

उनीहरु अमेरिकाका नयाँ नागरिक भइसकेका छन् । नेपालले शरणार्थीविरुद्ध कुनै पनि काम गरेन । किनभने नेपाल कुनै पनि देशको विरुद्धमा छैन र यसै गरी अमेरिका पनि छैन ।

त्यसकारण पनि, स्वतन्त्र, खुला र सुरक्षित इण्डो प्यासिफक क्षेत्रका बारेमा समर्थन गर्दा कुनै देशको समर्थक वा विरोधी हुने होइन । यो एक सिद्धान्त हो । जुन समान सिद्धान्त लागू गरेका चीन, भारत, बंगलादेश र नेपालको वृद्धिका लागि हुनेछ । के हामीले त्यो सिद्धान्त अवलम्बन नगर्ने ? जसको कारण सबैको फाइदा होस् ।

इण्डो प्यासिफिकको नीतिले प्रत्येक ती देशको सुरक्षा गर्छ जसले स्वतन्त्र, खुला र सुरक्षित नीतिको उल्लंघन गर्नेछन् ।

जब हामीले संयुक्त राष्ट्रसंघमा जिनजियाङमा युघर मुस्लिमको धरपकड सम्बन्धमा बोल्यौं । यो हामीले चीनको विरोधका लागि नभई मानव अधिकार समर्थनको लागि बोलेका हौँ ।

त्यसैगरी हामीले बर्माले रोहिंग्या मुसलमानलाई बंगलादेश, भारत, नेपालमा शरणार्थी बन्न बाध्य पारेको विषयमा पनि आवाज उठाएका छौँ । हामीले बर्मा विरोधी नभई मानव अधिकारको समर्थनको लागि आवाज उठाएका हौँ ।

मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणा वा अरु सम्झौतामा उल्लेख भएको सिद्धान्तको समर्थन गर्दै नेपाल र अमेरिकाले त्यसविरुद्ध आवाज उठाउँदै आएको छ । यसको मतलब यो होइन कि हामी कसैको विरोधी हौँ ।

सिद्धान्तले कहिले पनि राष्ट्रियता हेरेर विरोध गर्ने गरेको छैन । चाहे तपाईं कट्टर अमेरिकी पूँजीवादी समर्थक हुनुहोस् वा कट्टर अमेरिकी विरोधी कम्प्युनिस्ट, यसले खासै महत्त्व राख्दैन ।

हामी सबै एउटा कुरामा सहमत हुनुपर्छ, हामी सबैले कानुनी राज्यको पालना गर्दै इण्डो प्यासिफक क्षेत्रको स्वतन्त्रा, खुला र सुरक्षालाई कायम राख्नु महत्त्वपूर्ण कुरा हो । हामीले नेपाललाई अमेरिकाको समर्थक हुनु भनेर कहिलै भनेका छैनौं । तथापि हामी भाइचाराका लागि सधैँ स्वागत गर्दछौँ ।

हामीले नेपाललाई कुनै देशको विरोधी हुनु भनेर भनेका छैनौँ । हामीले नेपाललाई नेपालकै समर्थक हुनु भनेका छौँ । हामीले नेपाललाई स्वतन्त्रता, खुलापन र सुरक्षा कायम गर्दै आफ्नो देशको सार्वभौमसत्ता संरक्षण गर्न र नेपाललाई सुरक्षित गर्ने सिद्धान्त अवलम्बन गर्न भनेका हौं ।

मेरो यो मन्तव्य सकिनुभन्दा अघि तपाईंको प्रश्न र प्रतिक्रिया लिनु अगाडि एउटा कुरा उल्लेख गर्न चाहन्छु । तपाईंलाई मैले शुरु देखिनै यो मेरो सपनाको जागीर हो भनेको छु । तर म तपाईंलाई एउटा चिन्ता व्यक्त गर्न चाहन्छु । नेपालसँग हाम्रो दशकौँदेखिको साझेदारी, दुई देश बीचको समझदारी, दुई देश बीचमा भएको प्रगति तथा सहकार्यलाई शंकालु तथा गलत सूचनाका कारण असर पुग्ने देखिएको छ ।

यहाँ वास्तविक र परिणाममुखी निर्णय गर्नुपर्ने भएको छ । दुई देशबीचको प्रतिवद्धताहरुलाई सम्मान गर्नु पर्ने देखिन्छ । जो गलत सूचनाको कारण कठिन बन्दै गएको छ ।

मिलेनियम च्यालेन्स कर्पोरेशनबारे आएका समाचार पछिल्लो समय यसको ज्वलन्त उदाहरण हो ।

मिलेनियम च्यालेन्स कर्पोरेशन अन्तर्राष्ट्रिय विकासको लागि नयाँ मोडेल स्थापना गरी निजी क्षेत्रको लगानी तथा वृद्धिका लागि स्थानीयले खरिद गर्न सक्ने कार्यक्रम हो । यो कार्यक्रमको घोषणा सन् २००२ मा भएको थियो । यो कार्यक्रम अहिले ५० देशमा लागू भएको छ ।

यो कार्यक्रमको सुरुवात बारेमा केही तथ्य राख्न चाहन्छु । नेपालले संयुक्त राज्य अमेरिकाकालाई मिलेनियम च्यालेन्स कर्पोरेशन कम्प्याटको विकासको लागि आग्रह गरेको थियो । स्थानीयले नै खरिद गर्न सक्ने अवस्थालाई हेरी हामीले नेपालीसँग सहकार्य गरी निजी क्षेत्रको वृद्धिका लागि परियोजनाहरु परिचालन गरेका थियौँ ।

नेपालले रिनुएबल हाइड्रोइलेक्ट्रिल पावरको बारेमा छलफल गरिरहको छ । एउटा सामान्य तथ्य जबसम्म हाइड्रोपावर जस्ता स्रोतको उत्पादन गर्न सकिन्न तबसम्म यसको खरिदको लागि बजार हुन्न । त्यसैले मिलेलियम च्यालेन्स कर्पोरेशनका परियोजनाहरु नेपालका योजनाहरुलाई बजारसम्म ल्याउने काम गर्दछ जहाँ ग्राहकले यी सामानलाई सहज रुपमा खरिद गर्न सक्दछन् ।

नेपालजस्तो देशलाई भौगोलिक स्थितिले ठूलो महत्त्व राख्दछ । यदि नेपालले बंगलादेशमा विद्युत बिक्री गर्न चाहन्छ भने, नेपालले भारतसँग सम्झौता गर्नुपर्ने हो ।

केही व्यक्तिहरु हरेक कुरालाई शंकालु दृष्टिकोणले हेर्ने गरेका छन् । तर, यो परियोजना सफल बनाउनका लागि एउटा भौगोलिक अवस्था र सामान्य अर्थतन्त्र प्रयोग गरे हुन्छ ।

मलाई प्राय:ले सोध्ने गरेका छन्, किन मेलेनियम च्यालेन्स कर्पोरेशन (एमसीसी)लाई संसदबाट स्वीकृति चाहियो ? यसको सामान्य उत्तर हो – एमसीसीलाई सञ्चालन गर्नुअघि संसदबाट स्वीकृति चाहिन्छ ।

नेपालका लागि यो सामान्य अवस्था छैन । यो प्रश्नलाई यसरी उल्टायौँ : किन एमसीसी स्वीकृत गर्न संसदमा समस्या भएको छ ? एमसीसी एउटा सिद्धान्तबाट बनेको हो ?

संसदबाट स्वीकृत भएमा हामी नेपालमा ५०० मिलियन अमेरिकी डलर लगानी गर्न सक्छौँ । यदि हामीले स्वीकृतको बारेमा सोधेनौँ भने ?

मानिसले सोध्छन् –  तपाईहरुले यो कार्यक्रम किन हामीलाई थोपर्नुभएको ? यदि हामीले स्वीकृतिको बारेमा सोधेनौँ भने, सांसदहरुले भन्नेछन्, तर हामीसँग यो कार्यक्रमको मुल्याङ्न गर्ने अवस्था छ ?

उनीहरु सही पनि होलान् ? संसद बाट स्वीकृति दिनु भनेको कुनै पनि देशको सार्वभौम कुरा पनि हो । नेपाल सरकार यस विषयमा स्वतन्त्र रहेको छ र स्थानीय तहमा खरिद गर्ने कुरा चाहिँ गम्भीर छ ।

त्यसैले एमसीसी एउटा महत्वपूर्ण निर्णय हो तर यो मात्र एउटा होइन । म तपाईलाई एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु, यो सानो कुरा हो तर नेपालले यस विषयमा निर्णय गर्न बाँकी छ ।

दशकभन्दा बढी समय देखि अमेरिकी सैन्य नेपालको सुरक्षा निकायमा आवद्ध भइरहको छ । नेपालको सैन्य सेवाले मानवीय सहयोग, प्रकोप व्यवस्थापन, सैन्य दक्षता र शान्ति सुरक्षा संचालनमा अन्र्तराष्ट्रिय सैन्य शक्तिको आवश्यक भएको बताइरहेका छन् ।

जब अमेरिकी सैन्यले नेपाली सेनालाई स्वीफ्ट वाटर उद्दार सम्बन्धी तालिम प्रदान गरेको थियो । यस तालिमले बगिरहेको खोलामा डुबेका मानिसलाई कसरी उद्दार गर्ने भनेर तालिम दिएको थियो । तर कति व्यक्तिले यस तालिमलाई समेत आशंकाको दृष्टिले हेरेका थिए ।

हामीले यस्तो खालको तालिम हरेक देशमा प्रदान गर्दै आएका छौँ । नेपालले नेपाली जनताको जीवन रक्षाका लागि तालिम प्रदान गर्न आग्रह गरेकाले हामीले यो तालिम प्रदान गरेका हौँ ।

अहिले हामी, स्टेट पार्टनरशिप कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ । यो कार्यक्रममार्फत नेपाल र अमेरिकाको नेशनल गार्ड कार्यक्रममा सबन्ध विस्तार भएको छ । नेशनल गार्ड कार्यक्रम अन्तर्गत अमेरिकामा भएको प्रकोपको उद्धारमा सक्रियता रहने गरेको छ ।

यो त्यही कार्यक्रम हो जसलाई सञ्चालन गर्न नेपालका विभिन्न सरकारले नेपालको दक्षता विस्तार गर्न आग्रह गरेको छ । यो कार्यक्रम मार्फत नेपालसँग पहिलेदेखि नै सैन्य सबन्ध विस्तार भएको छ र विश्वभर सैन्य तालिम प्रदान गर्दै आएको छ ।

तथापि, नेपालसँगकोे लामो समय देखि सबन्ध, विविध सल्लाह सुझावका बावजूद पनि यो कार्यक्रम संकटमा पर्ने देखिएको छ । यो कार्यक्रमको बारेमा पनि शंकालु तथा दुष्प्रचार गर्ने गरेको पाइएको छ ।

मेरो विश्वास छ कि यदि नेपालले अमेरिकी साझेदारीबाट हात झिकेमा नेपाल, नेपाली जनता र अमेरिकाले घाटा व्यहोर्नुपर्नेछ । मलाई विश्वास छ, यो नेपालको इच्छामा हुने छैन र नेपालको ऐतिहासिक मूल्य मान्यता अनुरुप हुने छैन

यदि नेपालका नेताहरुले यस क्षेत्रमा सहयोग नलिने घोषणा गर्छन् भने यो नेपालको सार्वभौम तथा आन्तरिक निर्णय हो ।

हामी सबै, जसले अमेरिका–नेपाल साझेदारीमा विश्वास गछौँ । यो कार्यक्रमबाट नेपाललाई के प्रदान गरौँ र आगामी दिनमा के प्रदान गर्नेछौँ, भन्नेमा स्पष्ट नै छ । तर हामी नेपालको निर्णयलाई स्वागत गर्दछौँ र नेपालको सार्वभौम अधिकारको सम्मान पनि गर्दछौँ ।

मैले यो विषयमा चिन्ता गर्नुको कारण के हो भने, हाम्रो सम्बन्ध धराशासी बन्दै गएको छ । हामीले नेपालसँग लामो समयदेखि एमसीसी, स्टेट पार्टनरशिप कार्यक्रमजस्ता कार्यक्रममार्फत पारदर्शी तथा परामर्शदाताको रुपमा सँगै काम गर्दै आएका छौँ । हामीले यसलाई संरक्षण गर्नुछ भने हामी अघि बढ्नु पर्ने देखिन्छ । नेपालका नेता र नेपाली जनताले ठोस निर्णय लिनु पर्ने आवश्यक देखिएको छ ।

मेरो विश्वास छ कि यदि नेपालले अमेरिकी साझेदारीबाट हात झिकेमा नेपाल, नेपाली जनता र अमेरिकाले घाटा व्यहोर्नुपर्नेछ । मलाई विश्वास छ, यो नेपालको इच्छामा हुने छैन र नेपालको ऐतिहासिक मूल्य मान्यता अनुरुप हुनेछैन । नेपालले शिरोधार्य गरेको सबैलाई समान र कसैसँग पनि दुश्मनी नहुने सिद्धान्तविरुद्ध हुनेछ ।

नेपालमा अमेरिकी साझेदारी घट्दै गएमा नेपालको प्रगति हुने छैन र नेपालको सुरक्षा, सार्वभौमसत्ताप्रति खतरा बढ्ने देखिन्छ । हाम्रो साझेदारी भनेकै आफसी फाइदा र आपसी विश्वास हो । कुप्रचार र शकांले हामीले गर्ने कामको गुणस्तरमा ह्रास आउने छ । विश्वासको आधारमा गरेको साझेदारीलाई अमेरिकाले सधै सम्मान गर्नेछ ।

मलाई विश्वास र अझै बढी आत्मविश्वास छ, यी सबै मैले देखाएको चासोहरु भेटिने छैनन् । म हरेक दिन हाम्रो सपनाको काम गर्न पाएकोमा भाग्यमानी महशुस गर्दछु । एक जना वरिष्ठ अमेरिकन कुटनीतिज्ञलाई एक चोटी सोधिएछ , तपाई भविष्य प्रति आशावादी हुनुहुन्छ कि निराशावादी ?

उनले भनिछन्– म आशावादी छु, जसले धेरै चिन्ता लिने गरेका छन् । मैले मेरो चिन्ता तपाईंसमक्ष राखेको छु, तपाईले मलाई म आशावादी भएको आश्वासन दिन सक्नुहुनेछ । मलाई विश्वास छ, मैले अमेरिका र नेपालको ७० वर्षदेखिको बलियो सम्बन्धलाई श‌ंका तथा दुष्प्रचारले कुनै असर पार्ने छैन ।

नेपाली आफैंले देखे पनि, आफैले अनुभव गरे पनि कानेखुसीबाट गरिने षडयन्त्रको ठूलो महत्त्व हुने गरेको छ । मलाई विश्वास छ, मैले मेरो तर्फबाट अमेरिका र नेपालको ७० वर्षदेखिको सम्बन्धमा उचाई थप्ने काम गर्नेछु ।

( इन्टिच्युट फर इस्ट्राटेजिक एन्ड सोसियो इकोनोमिक रिसर्च (आईएसएसआर)ले काठमाडौँको पेभेलियन हलमा गरेको ‘नेपालमा अमेरिकी कुटनीति’ विषयक अन्तरक्रियामा राजदूत बेरीले व्यक्त गरेको विचारको भावानुवाद )


भर्खर

0