---

काठमाडौं– इन्टरनेसनल इन्डियन फिल्म एकेडेमी (आइफा) को २० औं संस्करण काठमाडौंमा हुने भएपछि व्यापक विरोध भएको छ । नेपाली फिल्म क्षेत्रबारे राज्य गैरजिम्मेवार जस्तै बनिरहेका बेला बिहीवार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले भारतीय अवार्डका लागि ४४ करोड २५ लाख छुट्याएपछि विरोध उत्पन्न भएको हो ।

सरकारले पर्यटन प्रवद्र्धनमा समेत टेवा पुग्ने भन्दै यो कार्यक्रम आयोजना गर्न लागेको छ । यता नेपाली फिल्मकर्मीले भने नेपाली सिनेमालाई महत्त्व नदिएको, नेपाली फिल्म क्षेत्रका लागि ४४ रुपैयाँ पनि नछुट्याएको तर विदेशी फिल्मका लागि झण्डै एक अर्ब (४४ करोड नगद र अन्य सुविधासहित) छुट्याएकोमा विरोध जनाएका छन् ।

आइफाले ५० लाख डलर नगदसहित खानपान, आवास र हवाई खर्च बेहोर्न नेपाल सरकारलाई प्रस्ताव गरेको थियो । पर्यटन बोर्डका कार्यकारी प्रमुख दीपकराज जोशीले नेपालमा आइफा अवार्ड हुने लगभग पक्का भएको बताए ।

नेपाल सरकार आफैँ आयोजक बनेर भारतको निजी फिल्म अवार्डमा सहभागी बनेको र यसका लागि सबै खर्च गर्दा सरकारको १ अर्ब जाने भएपछि विरोध भइरहेको छ । अर्कातिर नेपालमा सरकारी निकायबाट हुने राष्ट्रिय अवार्ड भने ३ वर्षदेखि हुन सकेको छैन । सरकारले राष्ट्रिय अवार्ड आयोजना गर्न नसकिरहेका बेला पर्यटन प्रवद्र्धन हुने भन्दै भारतीय अवार्ड कार्यक्रमको आयोजक बनेको हो ।

‘आइफा अवार्डलाई स्थान र सुरक्षा दिनु उचित हो तर नेपाल सरकार आयोजक बन्न एक अर्ब लगानी गर्नु दलालीको पराकाष्टा हो,’ अभिनेता नवल खड्काले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘५० डिग्रीको तापक्रममा काम गर्ने युवाहरुको रेमिट्यान्स र गरीब जनताको करको दुरुपयोग हो ।’

अभिनेता खगेन्द्र लामिछानेले पनि सरकार नै आयोजक बनेर गर्न लागिएको आइफा अवार्डको खुलेर विरोध गरेका छन् । ‘आइफा अवार्डका लागि गरिने भनेको खर्च बरु पढ्न नपाएका बालबालिकाहरुको शिक्षामा खर्च गरौँ, हाम्रो देशमा गर्नुपर्ने काम धेरै छन्, तपाईंहरुलाई थाहा छैन भने आउनुस् बहस गरौँ,’ लामिछानेको भनाइ छ ।

यस्तै निर्देशक दीपक रौनियारले पनि नेपालमा हुने आइफा अवार्डलाई लिएर विरोध जनाएका छन् । उनले भारतमै पनि ‘भाउ’ नपाएको यो अवार्डलाई विश्व सिनेमाको सर्वाधिक ठूलो अवार्डमा पर्छ भनी पर्यटन प्रमुखले दिएको अभिव्यक्तिमा समेत असहमति जनाएका छन् ।

सरकारले राष्ट्रिय अवार्ड आयोजना गर्न नसकिरहेका बेला पर्यटन प्रवद्र्धन हुने भन्दै भारतीय अवार्ड कार्यक्रमको आयोजक बनेको हो ।

‘भारतमै पनि भाउ नभएको आइफा अवार्डलाई विश्व सिनेमाको सर्वाधिक ठूलो अवार्डमा पर्छ भन्नुभएछ हाम्रा पर्यटन प्रमुख जीले । फिल्म बोर्डकै प्रमुखले त झन् लाज लाग्ने कुरा बोल्नुभएछ,’ रौनियारले सामाजिक सञ्जालमा फेसबूकमा तिक्तता पोख्दै लेखेका छन, ‘मानौँ हाम्रा भारतीय साथीहरुलाई नेपाल कहाँ पर्छ थाहा छैन, पर्यटन प्रवद्र्धनको जलपमा आइफा अवार्डको आयोजना कमाइ खाने खेल होइन भने सरकारले लगभग अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर हामीसँग कुनै सरोकार नभएको विदेशी चलचित्रहरुको प्रचार प्रसार, भोज भतेर किन गर्न लागेको हो, औचित्य स्पष्ट पार्न सक्नुपर्छ । तर्कसंगत भए तथ्याङ्क पेश गर्न सक्नुपर्छ ।’

अभिनेता अनुप बरालले पनि आइफा अवार्डमा लगानी गर्नुभन्दा बरु गतिलो फिल्म स्कूलमा लगानी गर्नुपर्ने धारणा अगाडि सारेका छन् । उनले कुनै फिल्म इन्स्ट्युच्युट या फिल्म स्कूलमा लगानी गर्दा दीर्घकालीन रुपमा निर्माण गर्ने परिचय गहिरो र अर्थपूर्ण हुने बताएका छन् ।

यस्तै अभिनेता दीपकराज गिरीले सरकारले आफैं आयोजक बनेर गर्न लागेको यो कार्यक्रमलाई ‘मजाक’ भएको बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘सलमान खान र कपिल शर्मालाई त सुरक्षा दिन सकिन्न भनेर कार्यक्रम नै रद्द गर्नुभो, अब झन् पूरै बलिउड ल्याउने रे, मजाक गर्नुहुन्छ पाण्डे जी !’

यता कतिपयले भने आइफा अवार्ड काठमाडौंमा गरिँदा नेपाललाई फाइदा हुने धारणा राखेका छन् । फिल्म वितरक तथा हल सञ्चालक भास्कर ढुंगानाले नेपालमा पर्यटक भित्र्याउन गरिने लागेको ‘जेनुइन कार्यक्रम’ का रुपमा व्याख्या गरेका छन् ।

नेपाली मौलिकपन बोकेर विदेशमा हुने अवार्डमा भाग लिन पनि नेपाली फिल्मकर्मीले राज्यको सहयोग पाइरहेको अवस्था छैन ।

‘वर्षौंपिच्छे करोडौँ रुपैयाँ चलचित्र विकास बोर्डले चलचित्रको विकासका नाममा प्रदर्शन, वितरकहरुसँग असुलेर आजसम्म अर्बौं रुपैयाँ सिन्को नभाँची उडाउँदा हाम्रो चलचित्रका अगुवाहरुलाई पोलेन, हाम्रो विकासको चिन्ता लागेन, आज एउटा जेनुइन कार्यक्रम नेपालमा पर्यटकहरुका लागि गर्दा यत्रो हङ्गामा !’

आइफा अवार्ड नेपालमा हुनेबारे आफूलाई थाहा नभएको बताउँदै सत्तारुढ दलका नेता तथा स्थायी समिति सदस्य भीम रावलले पनि सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनले माइक्रोब्लगिङ साइट ट्वीटरमा सरकारको यो निर्णय सुन्दा आफूलाई आश्चर्य लागेको बताएका छन् । ‘नेपालको करीब १ अर्ब लगानी हुने र त्यसलाई सरकारले स्वीकृति दिएको खबर सुन्दा आश्चर्य लागेको छ, यस्ता काम कसको उक्साहट र स्वार्थमा कसले किन गर्छ होला ?,’ उनले लेखेका छन् ।

नेपालमा हुने अवार्ड तथा फिल्मका कार्यक्रममा सरकारले एक रुपैयाँ पनि खर्च गरेको पाइँदैन । चलचित्र विकास बोर्डले पनि नेपाली फिल्मको प्रवद्र्धनका लागि खासै केही उपलब्धीमूलक कार्य गर्न सकेको छैन । नेपाली फिल्मकर्मीले राज्यको सहयोग विना नै फिल्म क्षेत्रलाई राहत पुग्ने हेतुले विभिन्न कार्यक्रमहरु आयोजना गर्दै आएका छन् ।

नेपाली मौलिकपन बोकेर विदेशमा हुने अवार्डमा भाग लिन पनि नेपाली फिल्मकर्मीले राज्यको सहयोग पाइरहेको अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा नेपाली फिल्म क्षेत्र नै ओझेलमा पर्ने गरी निजी क्षेत्रको भारतीय अवार्ड कार्यक्रममा सरकार नै आयोजक बन्नु भनेको राज्यले नै नेपाली फिल्मको बजारलाई झन् निराशाजनक बनाउनु रहेको कतिपयको आरोप छ ।

मन्त्रिपरिषदले आइफा अवार्डका लागि गरेको यो निर्णयको सरकारकै नेतृत्व गरेको दलका नेताले विरोध गरेका छन् । यो निर्णयको सामाजिक सञ्जालमा पनि चर्को विरोध भइरहेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्
‘आइफा अवार्ड’लाई एक अर्व दिने सरकारी निर्णय प्रति भीम रावलको आपत्ति