---

नेपाली राजनीतिका  छुट्टै परिचय बनाएका पूर्व सभामुख एवं अधिवक्ता  दमननाथ ढुंगाना यतिवेला अध्ययनमा व्यस्त छन् । विश्वका विभिन्न देशरुले द्वन्द्वपछि त्यसको व्यवस्थापन कसरी गरिरहका छन् भन्ने अध्ययन उनले गरिरहेका छन् । हिंसात्मक द्वन्दपछिको मुलुकमा संविधान वन्नु, राज्य पुनर्संरचना हुनु मात्र पर्याप्त नहुने उनले गरेको अध्ययनको निष्कर्ष छ । त्यसो भए के हो त पर्याप्तता ? ढुंगाना भन्छन्–मेलमिलाप ।

तत्कालिन समयमा राजाबाट सबैभन्दा पीडित बनेका वीपी कोइरालाले राजासँगै मेलमिलापको कुरा किन गरेका रहेछन् भन्ने कुराको जड खोजेको ढुंगाना  दाबी गर्छन् । 

पछिल्लो समय नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय भूमिकामा नरहेका ७८ वर्षीय ढुंगानासँग हामीले पछिल्लो रानीतिक घटनाक्रम, परिवर्तन संस्थागत हुन नसक्नुका पछाडिका कारण र समाधानका उपायबारे कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ, पूर्वसभामुख ढुंगानासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश–

देश संघीयतामा गएको छ, देशमा दुई तिहाइको सरकार छ, तर पनि जनताले अपेक्षा गरे अनुसारको काम सरकारले गरेको छैन वा सकिरहेको छैन, जसका कारण जनतामा निराशा छाएको छ भन्ने लाग्छ तपाईंलाईं ?

मुख्य कुरा खेती किसानको शब्दमा भन्ने हो भने ब्याड बनाउनु एउटा ठूलो प्रगति हो । तर त्यसमा खेती कस्तो गरिन्छ ? मलनल, बिउ, मौसम, स्याहार र फल चाहिँ कस्तो हुन्छ त्यो चरणमा छौँ हामी अहिले । राजनीति प्रगतिशिल फड्कोको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामी अहिले सगरमाथामै पुगेका छौँ । तर त्यसबाट परिणाम निकाल्ने र त्यसलाई जनतामाझ पुर्‍याउने अवस्था बनेन । राजनीति परिर्वतनको स्वामित्व त जनताले लिने हो । राज्य र जनताको सम्बन्ध जोडिनु पर्ने हो ।

जनताप्रति राज्य बफदार र राज्यप्रति जनता बफदार हुनुपर्ने हो । त्यो कुरोसम्म हेर्ने हो भने हामी कहाँकहाँ अल्मलिए जस्तो लाग्छ । हाम्रो मानसिकता जहिले पनि राजनीति स्थिरता नभएर विकास गर्न सकेनौँ भन्ने भयो । तर कताकता हाम्रो मानसिकतामै अस्थिरता भए जस्तो लाग्छ । अहिलेको परिस्थिती स्थिर परिस्थिती हो ।

राजनीतिक रुपमा भन्नुपर्दा हामी अहिले इतिहासमा कहिल्यै नभएको स्थिर घडीमा छौँ । यदि लोकतन्त्र हाम्रो मार्गपद्धती, दर्शन हामीले चाहेको कुरा हो भने । संविधानसभा आएको छ । निर्वाचनबाट जनआदेश प्राप्त छ । ढुक्क हुन सक्ने सरकार छ । साथमा प्रतिपक्ष पनि छ । सरकारले आफ्नो कार्य गर्ने अधिकार पुरै पाएको छ । त्यसकारण हामी स्थिरताको आदर्श चरणमा छौँ । तर त्यै पनि हामी हिजो ०४६ सालअगाडी जस्तो व्यवस्था खोजिरहेको जस्तो हाम्रो मानसिकतामा चाहिँ किन ? अब त व्यवस्था खोज्न नपर्ने हो । संविधान र व्यवस्थाको एउटा चरण सकियो ।

हिंसात्मक द्वन्दपछिको मुलुकमा संविधान वन्नु राज्य पुनर्संरचना गर्नुमात्र पर्याप्त हुने होइन रहेछ । पर्याप्त के रहेछ भने राष्ट्रिय मेलमिलाप । राष्ट्रिय मेलमिलाप नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण हो ।

भारतले स्वतन्त्रता पछि त्यही संविधानमा संशोधन गरिरहेको छ व्यवस्था परिवर्तनमा लागेको छैन । अमेरिकाले झण्डै तीन सय वर्ष अघि एउटा संविधान बनायो । त्यहीभित्र आफ्नो व्यवस्था चलाइरहेको छ । अर्को संविधान अर्को व्यवस्थाको खोजि गरेको छैन । त्यसकारण हाम्रो मानसिकतामै के छ भने ००७ सालमा हामीले प्रजातन्त्र भन्यौँ, त्यसपछि बल्लबल्ल ७/८ वर्षपछि निर्वाचनमा पुग्यौ त्यसपछि सत्ता राजाको मा गयो । अनि हामीले प्रजातान्त्रिक व्यवस्था खोज्यौँ । त्यसकारण हाम्रो जनअधिकारको लडाइ नै व्यवस्था खोज्नमा गए जस्तो मानसिकता छ, पहिले यसबाट सबभन्दा ठूलो मुक्ति हुनुपर्‍यो ।

परिवर्तनको कुरा आउँछ नि यो पूर्ण हो कि, हामी फेरि अर्को परिवर्तनको संघारमा छौं ?

के परिवर्तन खोजेका हौँ ? अहिलेको परिवर्तनले के पुगेन ? मलाईं लाग्छ यन्त्र र व्यवस्था नपुगेको होइन । यही संविधान यही पद्धती र निर्वाचनबाट सुधार गर्न सकिन्छ । चार वर्ष पर्खने सरकार जनताको विश्वासमा जान्छ । अर्को पार्टीहरुले जनताको विश्वास लिन्छन् । त्यही हो प्रजातन्त्र भनेको । त्यतातिर हाम्रो मन अडिएर स्थिर हुनुपर्ने त्यै पनि छैन । व्यवस्थामा खोइ के चित्त नबुझेको हो त । हामी नेपाली अल्झिएका छौँ । अहिले त यही प्रश्न सम्बोधन हुनुपर्छ ।

राजनीतिक रुपमा भन्नुपर्दा हामी अहिले इतिहासमा कहिल्यै नभएको स्थिर घडीमा छौँ । यदि लोकतन्त्र हाम्रो मार्गपद्धती, दर्शन हामीले चाहेको कुरा हो भने । संविधानसभा आएको छ । निर्वाचनबाट जनआदेश प्राप्त छ । ढुक्क हुन सक्ने सरकार छ । साथमा प्रतिपक्ष पनि छ ।

त्यसमा दुईवटा कुरा छन् । एउटा यन्त्रमा व्यवस्था ठिक नभएको हो कि । चलाउने जसको हातमा पर्‍यो र जसको हातमा परेन त्यसको मात्र असन्तुष्टि हो । हातमा पर्नेको त असन्तुष्टि छैन । त्यसैले चार वर्ष कुर्ने मानसिकता छ कि छैन भन्ने कुरा पनि आउँछ । एक वर्ष व्यतित भइसक्यो । जसले सत्ता पायो उसले पनि कुर्नुपर्छ यता उता सोच्नुहुदैँन । अब संसदभित्रको प्रतिपक्ष भएर बस र संविधानले लिएको अधिकार संसदबाहिर प्रयोग गर संसदभित्र प्रयोग गर तर अर्को चुनावसम्म पर्खि है भन्ने खालको दायराबारे सत्तापक्षले बोध गराउनुपर्छ । प्रतिपक्षले पनि आफ्नो तयारी अर्को चुनावको लागि गर्नुपर्छ । त्यसकारण कहाँ निर हाम्रो असन्तुष्टि हो त ? व्यवस्था सञ्चालनको असन्तुष्टि हो भने त्यो जहिले पनि हुन्छ ।

भनेपछि तपाईंको मतमा यो राज्य सञ्चालनका क्रममा देखिएका समस्याहरुको मात्र असन्तुष्टि हो ?

वस्तुनिष्ठ भएर हेर्ने हो भने मलाइ लाग्छ अहिले जनतामा देखिएको असन्तुष्टि प्रणालीको असन्तुष्टि होइन । प्रणाली सञ्चालनप्रतिको असन्तुष्टि हो । त्यसकारण हामी व्यक्तिगत कारणले असन्तुष्टि भएका छौँ कि त्यो चाहिँ हो । जस्तो अहिले सत्तापक्षका सदस्यहरु के भन्दै छन् भने नेपालको इतिहासमा अहिलेको जस्तो सम्वृद्ध, सिँढी चढेको थिएन भनेर उनीहरु दावी दम्ब गर्छन् । प्रतिपक्ष भन्नुपर्दा उसले केही बाँकी राखेको छैन । सर्वसत्तातर्फ देश गइसक्यो भनेर भनिरहेको छ ।

जनताले दिएको म्यान्डेडप्रतिको असन्तुष्टि हो । सरकारले पनि भन्छ जति तेजिका साथ एउटा सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रभावकारी बन्न सकेको छैन, सरकारले पनि स्वीकार गर्दिन सक्छ । प्रजातान्त्रिक सरकारले यस्तो स्वीकार गर्छ । किनभने उ सरकारमा पुग्दा राज्यका विभिन्न तहमा रहेकाहरुको मानसिकता त एकाएक बदलिएको हुँदैन । त्यही ब्युरेकेसीभित्र काम गर्नुपर्छ । त्यही संस्थाभित्र काम गर्नुपर्छ ।

त्यसकारण पहिले हाम्रो आधारभूत कुरा के भने यो असन्तुष्टि व्यवस्थागत हो कि राजनीतिक प्रकृतिको हो ? एउटा सत्तामा पुगेपछि खासगरी सत्ताभन्दा बाहिर रहेकाहरुको असन्तुष्टि हो यो । त्यो असन्तुष्टिलाई व्यवस्था वा वादमा बदल्न खोजेर हुन्छ ?

व्यवस्था सञ्चालन गर्नेहरुको कार्य सम्पादन कार्य तरिका प्रतिको असन्तुष्टि हो । यहि कुरामा धेरै नेपालीहरु प्रष्ट छैनन् । पहिले आधारभूत रुपमा यसमा प्रष्ट हुनुपर्छ ।

नेपालमा छोटोछोटो अवधिमा ठूलठूला परिवर्तनहरु भएका छन् तर पनि ति परिवर्तनबाट मानिसहरु सन्तुष्ट हुन सकेका छैननन्, परिवर्तनहहरु संस्थागत हुन सकेका छैनन्, किन समस्या उत्पन्न भइरहेका छन् ?

उग्र हिंसा निर्देशित परिवर्तन भयो हाम्रो । माओवादीको जनयुद्ध नभएको भए सायद यो परिवर्तन हुँदैन थियो । धेरै ठुलो परिवर्तनको फड्को मार्‍यौ । एकथरिले ०४७ सालको पद्धती पनि मानिसले मनमा राखिरहेका छन् । त्यहाँ फर्कने नर्फकने कति व्यवहारिक हुन्छ त्यो अर्कै कुरा हो । मान्छेहरुले त्यो सोच्न त पाउँछ नि ।

त्यो पनि आइरहेको छ मान्छेलाई । अब गर्ने के, कसरी सुधार गर्ने, कहाँ पुग्ने । त्यसकारण मलाई लाग्छ सबैभन्दा ठूलो कुरो हाम्रो राजनीतिक विकास विकासवादी भएन । हाम्रो पहिलो युवान्तकारी परिवर्तन सात सालको हो नि । त्यही बेला संविधान बनाएर एउटा परिर्वतन पद्धती ल्याएको भए यस्तो हुदैनथ्यो । त्यो बेला के भइदियो भने राणा हटाएर जनता आउनुपर्ने ठाउँमा जनता र राजासँग मिलेर ल्याएको परिवर्तन जनतालाई पन्छाएर राजा त्यसमा प्रवेश गर्दिए । त्यसको जड कारण त्यही छ ।

त्यसले गर्दा मलाई के लाग्छ भने मेरो एउटा दृष्टिकोण छ । २००७ सालपछि हामीले संविधान बनाएर राजा र जनताको द्वन्द्वमा नपरेको भए समस्या हुँदैन थियो । त्यसको रिफ्लेक्सन अहिलेसम्म पनि रहेको छ । आज २०७६ साल हुँदा पनि ७० समस्या छ । यतिका वर्षसम्म हामी त्यही सेरोफेरोमा घुमिरहेका छौं ।

दोस्रो कुरा राजा पनि आफ्नो परिधिमा बसेनन् । माओवादीले हिंसाबो बाटो अंगाले । त्यसे गर्दा समस्या उत्पन्न भयो । गणतन्त्र ल्याएपनि हामीले त्यही २००७ साल देखिको द्वन्द्वको विश्राम गराएका मात्र हौं ।

यो परिवर्तनमा पहिलो माओवादी युद्धको अंश छ । परिवर्तनमा हिंसाको पनि महत्वपूर्ण भाग छ । हिंसा नभएको भए परिवर्तन हुँदैन थियो । हिंसाका माध्यमबाट केही प्रगतिशील परिवर्तन पनि भएका छन् ।

अहिलेको राजनीतिक परिवर्तनमा देखिएको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने हो भने तीनवटा मूल कुरालाई विचार गर्न जरुरी छ ।

यो परिवर्तनमा पहिलो माओवादी युद्धको अंश छ । परिवर्तनमा हिंसाको पनि महत्वपूर्ण भाग छ । हिंसा नभएको भए परिवर्तन हुँदैन थियो । हिंसाका माध्यमबाट केही प्रगतिशील परिवर्तन पनि भएका छन् । समानुपातिक समावेशी लगायका कुरामा परिवर्तन आएको छ । माओवादी द्वन्द्व नभएको भए यस किसमको परिवर्तन हुँदैन थियो ।

दोस्रो राजा आफ्नो दायरमा बसेको भए समस्या आउँदैन थियो । संवैधानिक राजतन्त्रको परिधिमा उनी बसेको भए समस्या आउँदैन थियो ।
तेस्रो बहुदलवादीहरुले पनि हिंसावादीहरुलाई र राजाको महत्वाकांक्षालाई मिलाएर २०४७ सालको संविधानलाई विकसित गर्न सकिन्थ्यो । त्यसतर्फ कसैले कदम नै चालेन, त्यसमा सबैको जिम्मेवारी छ ।

अहिले दुई तिहाइको सरकार छ तर जनता सरकारबाट सन्तुष्ट छैनन् । प्रतिपक्षीले पनि जनताको भावनाको पक्षमा आवाज बुलन्द गर्न सकेको छैन भन्ने आरोप लगेको छ, यसलाई कसरी हेर्नुहन्छ ?

सरकार कहिले सरकार जस्तो देखिन्छ ? प्रतिपक्षी कहिले देखिन्छ । संख्या कम भएर भन्ने भएको होला तर यो जस्तो सरकार वा जस्तो सुकै प्रतिपक्षी भएपनि यो भनाइ आउँछ ।

सरकारले यो चाहिँ नगरेर समस्या भयो, सरकार जस्तो भएन भनेर हुन्छ ? हाम्रो राजनीतिमा साम्यवाद, प्रजातन्त्रवाद वा उदारवाद जे भन्नुस् त्यसको तत्व एकदम कमजोर छ ।

हाम्रोमा के वाद छ भने जसले सत्तामा पुग्ने संगठन बनायो त्यो सरकामा पुगेको छ । कम्युनिस्टले मार्क्सवाद पनि मानेका छन् तर उनीहरु कम्युनिस्ट होइनन् वा उनीहरु मार्क्सवाद मानेको भएर मानिसले मन पराएका वा धेरै सीट जितेका होइनन् । उनीहरु संगठन राम्रो भएर सत्ता पुगेका हुन् । कांग्रेस कमजोर संगठन भएर पछि परेको हो । न प्रजातन्त्र कमजोर भएर कांग्रेस हारेको हो न कम्युनिस्टवाद मनपराएर कम्युनिस्टले जितेका हुन् ।

तपाईंको मतलव कांग्रेसको संगठन कमजोर भएको भएर अहिले कम्युनिस्टले जितेका हुन्, उनीहरुको वादको पक्षमा लागेर जनताले भोट दिएका होइनन् ?

जनताबाट भोट लिने तौर तरिका वा संगठनात्मक तौर तरिका राम्रो र व्यवस्थित भएर कम्युनिस्ट पार्टीले जीत निकालेको हो अरु केही होइन ।

प्रजातन्त्रवादीहरुमा के भ्रम रहेको छ भने लामो आन्दोलनपछि प्रजातन्त्र प्राप्त भएर भएको चुनाव जितेर सत्तामा बसेपछि मेरै बारम्बारको सरकारका बन्नु पर्छ भन्ने भ्रम रहेको छ । जस्तो भारतमा कांग्रेस आइको सरकार । कतिलाई अहिले पनि बिजेपी पचिरहेको छैन । किनकी कसैले विजेपीलाई अल्टरनेट सोचेकै थिएन ।

प्रजातन्त्र भनेकै जनताबाट हामीले जित्ने भन्ने सोचेका थिए कांग्रेसीहरुले । नेपाली कांग्रेसले यस्तो सोचेको थिएन । सोचेको भए त डेमोक्रेसीलाई त डेमोक्रेटीक विकल्प पो तयार गर्नुपर्छ त तर त्यस्तो भएको छैन ।

कांग्रेसले विकल्प के तयार गरेछ भने माओवादी तयार गरेछ । एमाले तयार गरेर, कम्युनिस्ट तयार गरेछ । कांग्रेसले प्रजातन्त्रवादी त तयार गरेन छ । कमसेकम भारतमा त विजेपीको रुपमा भएपनि ‘डेमोक्रेटिक फोर्स’ तयार भएको रहेछ ।

अब कांग्रेसको सट्टा अर्को प्रजातन्त्रवादी छैन उसो भए ?

हो, अर्को डेमोक्रेटिक पार्टी छैन । कम्युनस्टि पार्टी दुई तीनवटा मिलेर एक भएका छन् तर कांग्रेसहरु नै एक हुन सक्ने अवस्था छैन । अहिलेको कम्युनिस्टले पनि सक्दैन र कांग्रेसले पनि सक्दैन अर्को कुनै प्रजातन्त्रवादी ले गर्छ भन्नका लागि त्यो छैन । हिलेको सबैभन्दा ठूलो संकट त्यही हो ।

कि प्रजातान्त्रिकको विकल्पमा यी कम्युनिस्टहरु नै परिवर्तन भएर आउनु पर्‍यो नभए विकल्प छैन ।

नेपालमा अचम्म भएको छ, प्रजातन्त्रको विकल्प कम्युनिस्ट भइदिए । विश्वका अरु देशमा प्रजातन्त्रवादीहरुबीच विवाद होला लडखडाउलान् तर प्रजातन्त्रवादीहरु नै आउँछन् । तर नेपालमा त्यस्तो भएन ।

त्यसको कारण के हो त ?

व्रिटिस कालदेखिको सम्बन्ध छ यसमा । ब्रिटिशकाल हाम्रो राजनीतिको ठूलो फ्याक्टर भयो । दक्षिणको प्रशस्त निर्णायक भूमिका थियो पहिला तर पछिल्लो चरण दक्षिणको यो भूमिका कम भएको छ वा उसले कम गरेको जस्तो देखिएको छ । यसो हेर्दा त्यसको पूर्ति उत्तरले गरिरहेको जस्तो देखिएको छ ।

यो निराशा र असन्तुष्टि भन्ने स्वभाविक हो, यो भइरहन्छ । यो व्यवस्थागत असन्तुष्टि हो कि परिणाम जनमुखी ? यसमा पहिला स्पष्ट हुन जरुरी छ । कार्यसम्पादनको असन्तुष्टि हो भने यो सधैं नै रहिरहने कुरा हो ।

यो अर्थमा हामी नयाँ प्रभावमा छौं । हिजोको भन्दा प्रभावका पक्षहरु फेरिएको छ । तर ति सम्बन्धहरुलाई हामीले अनुकुलतामा ल्याउनका सकेका छैनौं ।

तपाईंले सभामुखको रुपमा भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो । अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सभामुखले स्वतन्त्र भूमिका खेल्न नसकेको र पार्टीको व्यक्तिको रुपमा प्रस्तुत भएको आरोप लगाएको छ, सभामुखको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ?

सभामुखको कुरा धेरै बोल्न चाहन्न । मात्र के भन्छु भने म सभामुख नै भएर देखाउन चाहन्थे तर अहिले पार्टीका क्याडरहरु सभामुख भएका हुन् । पहिला नियुक्तिमा सभामुखीय भूमिका भएको व्यक्ति चाहिन्थ्यो । सत्तारुढ धेरै बलियो र प्रतिपक्षी कमजोर हुँदा सभामुखलाई कठिनाइ हुन्छ ।

यति ठूलो परिवर्तन भएको छ देशमा संघीय संरचनामा देश गएको छ तर पनि असन्तुष्टिका स्वरहरु आइरहेका छन् यसलाई कसरी लिनु भएको छ ?

यो निराशा र असन्तुष्टि भन्ने स्वभाविक हो, यो भइरहन्छ । यो व्यवस्थागत असन्तुष्टि हो कि परिणाम जनमुखी ? यसमा पहिला स्पष्ट हुन जरुरी छ । कार्यसम्पादनको असन्तुष्टि हो भने यो सधैं नै रहिरहने कुरा हो ।

तर त्यति मात्र होइन । परिवर्तन नै दिनप्रतिदिन विस्थापन तर्फ गइरहेको छ । परिवर्तन ल्याइसकेपछि संविधान निर्माताहरु एक ठाउँमा हुनुपर्ने हो नि तर त्यो छैन । संविधान जसले बनाए उनीहरुले धर्मनिरपेक्षताको विषयमा प्रश्न उठाइरहेका छन् । त्यो मिल्ने कुरा हो ? जनताले कहिले प्रश्न गरेका छन् त ? संघीयतामा गरेका छन् ? छैनन् । तर प्रश्न उनीहरु(नेता)हरुले गरिरहेका छन् । कसैले उनीहरुलाई हात समातेर सही गर भनेको थियो र ? राजनीतिक नैतिकता गुमाएपछि समस्या हुन्छ । अब उनीहरुले नै कसलाई रिजाउन कुन शक्तिलाई खुसी पार्न गरे ? अहिले उनीहरु नै स्वीटर उघार्दै छन् । यो किन भइरहेको छ ?

२००७ सालमा परिवर्तन ल्याउनेहरु पनि त्यसलाई संस्थागत गर्न लागनन् । एउटा पक्षले अर्कोपक्षलाई उछिनापाछिन गरे समस्या भयो । अहिलेको परिस्थिति पनि त्यस्तै बनेको छ ।

अब समस्याको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ ?

अहिलेका पार्टीहरु संविधानप्रति र परिवर्तनप्रति प्रतिवद्ध हुने हो भने समस्या पर्छ र ? एमाले कहिले पनि संघीयताप्रति प्रतिवद्ध थिएन भनेर कांग्रेसले भन्ने गरेको र सत्तारुढ दलले कांग्रेसलाई राजतन्त्रसँग साठगाँठ गर्न खोजेको आरोप लगाइरहेको छ । भनेपछि समस्या राजनीतिक दलहरुबाट नै भइरहेको छ । राजनीतिक दलको नेतृत्व नै परिवर्तन प्रति कन्फ्यूज छ ।

संविधानमा नेपाल धर्मनिरपेक्ष देश हुनेछ, संघीय शासन प्रणाली भनेको छ तर जनताले यी विषयमा प्रश्न गर्ने गरेका छन्….

हामीले देशको दुरगामी हितमा यो परिवर्तनलाई रुपान्तरण गर्न सकेनौं । परिवर्तनमा म कति सामेल छु, किन सामेल भयौं भन्ने सोच्छु । किन हामी सामेल भयौं भने माओवादीलाई हिंसा छुटाएर संवैधानिक राजनीतिमा ल्याउन ।

संविधानसभामा लागेका हौं । कसको ठाउँ के भन्ने हामीले गर्ने कुरा थिएन । जो कर्ता थिए उनीहरुले गरे । त्यसकारण मलाई के लाग्छ भने, केही भन्यो भने पनि अस्थिरता तर्फ मत दिएको जस्तो हुने हो कि भन्ने तर्फ सतर्क छु, नभन्दा पनि विग्रिइसकेको कुरा झन् विग्रने हो किन्ने सोचिरहेको छु । त्यसकारण म ‘रि भिजिट’ भनिरहेको छु । हामी ‘रिभिजिट’ को अवस्थामा पुगेका छौं ।

म अहिले द्वन्द्व पछिको मुलुकहरुको अध्ययन गरिरहेको छु । यो के हो भने हिंसात्मक द्वन्दपछिको मुलुकमा संविधान वन्नु राज्य पुनर्संरचना गर्नुमात्र पर्याप्त हुने होइन रहेछ । पर्याप्त के रहेछ भने राष्ट्रिय मेलमिलाप । राष्ट्रिय मेलमिलाप नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण हो । विपीले भनेजस्तो । नभए राजबाट सबैभन्दा पीडित वीपीले किन राष्ट्रिय मेलमिलाप भन्नु भयो ? अहिले हामी त्यही घडीमा छौं । भन्न सजिलो छ ।

यो अमूर्त शव्दलाई कसरी व्याख्या गर्ने व्यवहारमा कसरी उतार्ने ? मेलमिप कोसँग कसरी गर्ने ? सिलसिला के हुने ?सक्रियता कसले दिने ? कहाँबाट शुरु हुने ? भन्ने समस्या देखिएको छ । अहिले सत्तारुढ दलले त्यो चाहँदैन, प्रतिपक्षीलाई वास्ता छैन । सबै बसेर एकपट समिक्षा गर्नुएपर्छ । परिवर्तनमा कहाँ भयो दोष भनेर छलफल गर्न बसे समाधान हुन्छ । तर त्यसका लागि जनमतको दवाव भन्दा अर्को विकल्प छैन ।