शहरी विपद् जोखिम व्यवस्थापनः चूनौती र अवसरहरु | Khabarhub Khabarhub

शहरी विपद् जोखिम व्यवस्थापनः चूनौती र अवसरहरु



शहरी क्षेत्रमा रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, संचार आदी सुविधाले गाउँ, बस्तीका मानिसहरुलाई यस तर्फ बसाई सर्न लोभ्याएको छ ।

गाउँमा खेतीपाती गर्ने जनशक्तिको अभाव, कतिपय जिल्लामा बाँदर र अन्य बन्यजन्तुको आतंक र बैदेशिक रोजगारसंगै बढ्दो आयआर्जनले गाउँबाट शहर बसाई सर्ने क्रम बढ्दो छ ।

सन् १९६१ मा ३% रहेको नेपालको शहरी जनसंख्या हाल ५९.९% प्रतिशत पुगेको छ । नेपालको शहरीकरणको दर दक्षिण एशियामा सर्वाधिक रहेको छ र, यस संगै केहि दशक अघिसम्म “नेपाल गाउँ नै गाउँले भरिएको मुलुक हो” भन्ने भनाई हाल विगत बनेको छ ।

नेपालको संविधान, २०७२ ले मुलुकभर ७५३ स्थानीय तह रहने व्यवस्था गरेको छ । यी स्थानीयतहमा ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका छन् ।

सबै शहरी क्षेत्रहरु शहरी प्रकृतिका भने छैनन् । शहरी क्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने न्यूनतम जनसंख्या तथा सूचकहरु पुर्‍याउन ग्रामीण क्षेत्रका कतिपय बस्तीहरु प्नि गाभिएका छन् । यसले गर्दा एउटै नगरपालिकाभित्र पनि वडा वा बस्तीहरु बीचमा विकासको दृष्टिले स्पष्ट विविधता छ ।

नेपालमा शहरी जनसंख्याको बृद्धिदर

शहरी क्षेत्रमा विपद् जोखिम

विगत लामो समयदेखि विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका कार्यक्रम तथा परियोजनाहरु ग्रामीण क्षेत्र, बस्तीमा केन्द्रित थिए । हाम्रो धारणा शहरी क्षेत्रभन्दा ग्रामीण क्षेत्र गरीबी र क्षमताको दृष्टिले पछौटे छ र विपद् जोखिम पनि बढी छ भन्ने थियो ।

हालैका अध्ययनहरुले के देखाएका छन् भने बढ्दो जनसंख्यासंगै शहरी क्षेत्रमा फरक प्रकृतिका प्रकोप, जटिल संकटासन्नता र असमान किसिमको क्षमता विद्यमान छ जसले विपद् जोखिम झनै बढाएको छ । नेपालमा शहरी गरीबी १६ प्रतिशत पुगेको छ, जसले समुदायको संकटासन्नता संगै विपद् जोखिम पनि बढाएको छ ।

बढ्दो जनसंख्या, अव्यवस्थित बसोबाससंगै वातावरणीय प्रकोपहरुले शहरी बासीन्दाको स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पुर्‍याएका छन् । वातावरणीय प्रकोपहरु जैबीक, रसायनिक, भौतिक र सामाजिक–राजनीतिक हुन सक्दछन् ।

फोहोर पानी वा सरसफाईको कमीबाट लाग्ने रोगव्याधी, औद्यौगिक दुर्घटना, वायु प्रदुषण, आगलागी, अस्पतालबाट निस्कने हानीकारक फोहोर, बाढी, भइँचालो, पहिरो तथा अपराध, द्वन्द आदि शहरीक्षेत्रमा हुने प्रकोपका केही उदाहरण हुन् । पातलो जनघनत्वका कारण यी प्रकोपका असर ग्रामीण इलाकामा कम हुने गर्दछ ।

नेपालका अधिकांश शहरीक्षेत्रहरु बाढी, डुबान, पहिरो, भुईचालो आदी प्रकोप बाहुल्य क्षेत्रमाअवस्थित छन् । गत वर्षातमा काठमाण्डौ, विराटनगर, जनकपुर लगायतका शहरी क्षेत्रमा गएको बाढी र डुवानले पुर्‍याएको क्षति र अस्तव्यस्तताले हाम्रो पुर्वतयारी र शहरी विपद् जोखिमको अवस्था झल्काउँछ ।

विकासका नाममा कुनै प्राविधिक अध्ययन र तयारी विना पहाडी क्षेत्रमा खनिएका र विस्तार गरिएका सडकले ग्रामीण भेकमा मात्र होइन शहरी क्षेत्रका बस्तीहरुमा पनि पहिरोको जोखिम र प्रदुषण बढाएका छन्

स–साना तर धेरै अनुपातमा जाने विपद्का घटनाले पनि शहरी क्षेत्रमा ठुलो क्षति पुर्‍याएका हुन्छन् । आगलागी, जल, स्थल र वायु प्रदुषण, अपर्याप्त सरसफाई, औद्यौगिक र सडक दुर्घटना, विषादी तरकारी÷फलफुलको खपत र अपराधको बढ्दो प्रवृत्ती, सहरी क्षेत्रका अन्य स–साना तर शहरी जनजीवनमा प्रभाव पार्ने प्रकोपहरु हुन् जुन विपद् तथ्याङ्कमा उल्लेख नहुन पनि सक्छन् ।

शहरी क्षेत्रको विपद् जोखिमको सबैभन्दा जटिल अवस्था यसको संकटासन्नता (Vulnerability) हो । गरिब र सिमान्तकृत वर्गका मानिसहरु सामान्यतया शहरकाकमसल घर र झुपडपट्टी (Slum)मा बसोबास गर्छन, जहाँ पर्याप्त सरसफाई, फोहोर व्यवस्थापन, खानेपानीको व्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा सुविधाहरु हुँदैनन् । बढ्दो जनसंख्या र घनावस्तीले प्रदुषण र रोगव्याधीको खतरासंगै विपद् जोखिम पनि बढाउँछन् ।

विकासका नाममा कुनै प्राविधिक अध्ययन र तयारी विना पहाडी क्षेत्रमा खनिएका र विस्तार गरिएका सडकले ग्रामीण भेकमा मात्र होइन शहरी क्षेत्रका बस्तीहरुमा पनि पहिरोको जोखिम र प्रदुषण बढाएका छन् ।

गाउँको तुलनामा शहरी क्षेत्रमा बिजुली, खाद्यान्न, खानेपानी, सार्वजनिक यातायात, आपत्कालीन सेवा आदीको लागि सार्वजनिक सेवाहरुमा बढी निर्भर रहनुपर्दछ । प्रकोपको घटनाले आपत्कालीन सेवा सुविधाहरुमा ठूलो क्षति पुर्‍याउन सक्छ ।

विकासको लागि अवसर पनि

शहर भनेको समुदाय, संस्था, भौतिक संरचना, प्राकृतिक वातावरण, सार्वजनिक सेवा, सुविधा, आर्थिक र सामाजिक गतिविधिहरुको केन्द्र हो । यी सबै अवयवहरु एक आपसमा अन्तरसम्बन्धित छन् र कुनै एक अवयवको असर अन्यमा पनि पर्दछ ।

जस्तो कि अस्पताल (स्वास्थ्य सेवा) को लागि बिजुली, पानी, यातायात आदीको जरुरत पर्दछ । यसको साथै कुनै एक प्रणालीको विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्दा यसका फाइदाहरु अन्य अवयव र क्षेत्रमा पर्दछ । तसर्थ विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्दा शहरी प्रणालीका समग्र अवयवहरुलाई एक समग्र प्रणालीको रुपमा हेरिनु पर्दछ ।

शहरी क्षेत्रको विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्न र तिनको उत्थानशीलता अभिवृद्धि गर्ने विश्वव्यापीरुपमा शहरी उत्थानशीलता ढाँचा (Urban Resilient Framework) तयार पारिएको छ । स्थानीय सरकारले यसको अवलम्बन र प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट विपद् क्षतिलाई कम गरी दिगो विकासमा टेवा पुर्‍याउन सक्दछ । विपद् जोखिम न्यूनीकरणबाट समग्र आर्थिक सामाजिक विकासमा टेवा पुर्‍याउने यो एक अवसर पनि हो ।

शहरी उत्पादनशीलताका केही सूचकहरु

क) कम भन्दा कम मानवीय संकटाशन्नता भएको
ख) जीविकोपार्जन र रोजगारमा विविधता
ग) मानवजीवन र स्वास्थ्यमा पर्याप्त सुरक्षा
घ) समुहगत पहिचान र आपसी सहयोग
ङ) सामाजिक स्थायित्व र सुरक्षा
च) पर्याप्त आर्थिक स्रोत र आपत्विपत्को लागि स्रोतको उपलब्धता
छ) भौतिक सम्मुखता र संकटासन्नतामा कमी
ज) अतिआवश्यक सेवाको निरन्तरता
झ) भरपर्दो सञ्चार र यातायातव्यवस्था
ञ) प्रभावकारी नेतृत्व र व्यवस्थापनक्षमता
ट) साझेदारहरुको सवलीकरण
ठ) एकिकृत विकास योजनातर्जुमा र कार्यान्वयन

अबको बाटो

केहि वर्ष यता नेपालमा पनि दातृसंस्था, रेडक्रस तथा गैरसरकारी संस्थाहरुको सहकार्यमा शहरी विपद् जोखिमन्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि परियोजना तथा कार्यक्रमहरु संचालनमा आएका छन् । नेपालको सन्दर्भमा शहरी विपद् जोखिमव् यवस्थापनको प्रभावकारिताको लागि निम्न सुझावहरु दिन सकिन्छ ।

  • उपयुक्त औजार र विधिबाट शहरी क्षेत्रको नगर, वडा, बस्तीहरुको एकिकृत विपद् जोखिम लेखाजोखा गर्ने
  • राष्ट्रिय तथा स्थानीयतहमा कार्यरत साझेदारहरुको सहकार्यमा उपलब्ध स्रोतलाई संभवभएसम्म एकद्वार प्रणालीबाट सबैभन्दा बढी जोखिम रहेका बस्ती तथा प्रकोप रोकथामका कार्यक्रमहरुमा लगानी गर्ने ।
  • शहरी समुदायको उत्थानशीलताको लागि अपरिहार्य मानिने क्षमता अभिवृद्धि गर्ने प्रकृतिका कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने ।
  • स्थानीय सरकारको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी संस्थाहरुको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने । यस अन्तर्गत नीति, रणनीति, निर्देशिकाको स्थानीयकरण   गर्ने, कार्यान्वयन क्षमता तथा औजारहरुको विकास र अवलम्बन गर्ने र मानव संशाधनको सीप र ज्ञान अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरु पर्दछन् ।
  • शहरी क्षेत्रमा विद्यमान र भविष्यमा आउन सक्ने प्रकोप तथा तिनबाट हुनसक्ने संभाव्य क्षति सम्बन्धि अध्ययन, अनुसन्धानगर्ने ।
  • प्रकोपविशेषका पूर्वचेतावनी प्रणालीको विकास तथा तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने ।
  • शहरी क्षेत्रमा बढी क्षति पुर्‍याउने प्रकोपहरु जस्तै भूइँचालो, बाढी, पहिरो मात्र होइन, कम तहल्का मच्चाउने तर विस्तारै ठुलो क्षति पुर्‍याउने खालका प्रकोपहरु जस्तै खडेरी, वातावरण प्रदुषण, अस्पताल तथा उद्योगबाट फैल ने विकिरण तथा विषादी पदार्थहरु, सडक दुर्घटनाहरुको लागि पनि विपद् न्यूनीकरणका कार्यक्रम, जनचेतना संचालन गर्ने ।
  • शहरी विपद् जोखिमको एक अभिन्नअंग शहरी संकटासन्न्ता ९ख्गलिभचबदष्ष्तिथ० लाई कमगर्ने कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने ।
  • स्थानीय सरकारमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनकोषमा उपलब्ध रकमको निश्चित प्रतिशत विपद् न्यूनीकरणमा खर्च गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्थागर्ने । अन्यथा यो रकम विपद् प्रतिकार्य र पुनर्लाभ कार्यक्रममा खर्च हुने संभावना रहन्छ ।
  • शहरी क्षेत्रको विपद् जोखिमव् यवस्थापन स्थानीय सरकार, विषय विशेषज्ञ, स्थानीय बासीन्दा र अन्र्तराष्ट्रिय/राष्ट्रिय साझेदारहरुको संयुक्त प्रयासबाट संचालन गरिनु बढि प्रभावकारी हुन्छ । कार्यक्रमतर्जुमा र कार्यान्वयनमा यसको सुनिश्चितता गरिनु आवश्यक छ ।

समग्रमा, शहरी विपद जोखिम व्यवस्थापनलाई समस्याको रुपमा नभै एक अवसरको रुपमा लिई शहरमा अवस्थित ६० प्रतिशत जनताको संकटासन्नता कमगर्ने, उत्थानशीलता अभिवृद्धि गरी विपद्बाट हुने आर्थिक, मानवीय, बिकास संरचना तथा सामाजिक क्षेत्रमा पुग्ने ठूलो क्षतिलाई कमगर्ने अवसरको रुपमा लिइनु पर्दछ । यसले दिगो स्थानीय बिकासमापनि टेवा पुग्ने निश्चित छ ।

(काफ्ले विपद् जोखिम न्यूनीकरण बिशेषज्ञ हुन्) 
[email protected]

प्रकाशित मिति : १४ पुस २०७६, सोमबार  ८ : ०६ बजे

अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिले भेटे अर्थमन्त्री पुनलाई 

काठमाडौं– नेपालका  बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत निजी क्षेत्रसँगका सहकार्यमा नेपालको

महिला नेतृत्वको जलविद्युत आयोजनामा थप कर छुट माग

काठमाडौं – महिलाले नेतृत्व गरेको जलविद्युत आयोजनामा थप कर छुट

‘दुर्भावनापूर्ण साइबर गतिविधि’बारे अमेरिकी आरोपको इरानद्वारा खण्डन

तेहरान– इरानी सेनाका तर्फबाट ‘दुर्भावनापूर्ण साइबर गतिविधि’ गरेको अमेरिकी आरोपलाई

चुनावी भाषण गर्दागर्दै बेहोस भएर ढले भारतीय मन्त्री नितिन गडकरी

एजेन्सी- आसन्न लोकसभा चुनावको प्रचारका क्रममा भारतका एकजना केन्द्रीय मन्त्री

गौर हत्याकाण्डको मुद्दामा कारण देखाउन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले गौर हत्याकाण्डविरुद्धको मुद्दामा कारण देखाऊ आदेश जारी