७० प्रतिशत सवारी साधन बीमाको दायरा बाहिर, सरकारी कार्यालयका सवारीकै हुँदैन बीमा | Khabarhub Khabarhub

७० प्रतिशत सवारी साधन बीमाको दायरा बाहिर, सरकारी कार्यालयका सवारीकै हुँदैन बीमा


१६ बैशाख २०७६, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – करीब ७० प्रतिशत सवारी साधन बीमा नै नगराई सडकमा गुडीरहेका छन् । चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको ९ महिनामा ६ लाख ९६ हजार ६ सय ८९ साना ठूला सवारी साधनले मात्र राष्ट्रिय बीमा समितिमा बीमा गराएको समितिको तंथ्याकमा उल्लेख छ ।

हाल देशमा दुईपाँग्रे र चार पाँग्रे गरि करिब ३४ लाखभन्दा धेरै सवारी साधन दर्ता रहेको यातायात व्यवस्था विभागले जानकारी दिएको छ । यातायात विभागको तंथ्याकलाई आधार मान्ने हो भनेपनि करिब ७० प्रतिशत सवारी साधन बीमाको दायराभित्र बाहिर रहेका छन् ।

विभागका अनुसार साना ठूला गरि करिब २७ लाख सडकमा सवारी साधन गुडीरहेका छन् । ती मध्ये देशभर ६ लाख ९६ हजार ६ सय ८९ सवारी साधनले मात्र बीमा गराएका छन् । जसमा २० लाख ३० हजार सवारी साधन बीमानै नगराई सडकमा दौडीरहेको समितिको तंथ्याकले देखाउँछ ।

सरकारले २०७३ मा मोटर बीमा दर सम्बन्धी निर्देशिका २०७३ ल्याएको थियो । सोही आर्थिक वर्षदेखि उक्त निर्देशिक लागू भएको थियो । यातायात ब्यवस्था ऐन ०४९ ले सडकमा गुड्ने सवारी साधनको तेस्रो पक्षीय बीमा अनिवार्य गरेको थियो । तर अझ पनि सरकारले मोटरको बीमा अनिवार्य गराउन सकेको छैन ।

सवारी साधन बिक्रेतालाई सरकारले तेस्रो पक्ष बीमा गराउन सुविधा दिएको समितिका निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताए । अझ पनि कतिपय बिक्रेतालाई सावरी साधनको बीमा गराउनुपर्छ भन्ने विषयमा जानकारी नभएको निर्देशक पौडेलले बताए । उनले भने, ‘सरकारले दिएको बीमा सुविधा थोरैले नागरिकले मात्र लिने गरेका छन् । अब समितिले बीमा कम्पनीसँग सहकार्य गरेर जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । जसबाट आम नागरिकको बीमा प्रति आकर्षण बढ्छ ।’

सरकारले सवारी साधनको मुल्यअनुसार बीमा गराउने सुविधा दिएको छ । दुर्घटना बीमामा ७५ देखि ९० प्रतिशत क्षतिपूर्ति सुधिवा पाइन्छ । सवारी साधन दुर्घटना बीमा ३ देखि ५ लाखसम्मको गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

सरकारले सवारी साधनको वार्षिक बीमा गराउदै आएको छ । जसमा पूर्ण बीमा र तेस्रो पक्ष बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोे छ ।

नेपालमा सञ्चालित निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले जारी गरेका बीमालेखमध्ये करीब ७० प्रतिशत हिस्सा तेस्रो पक्ष मोटर बीमाको छ ।

नेपालमा १७ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले मोटर बीमा सेवा उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । अझै पनि धेरै सवारी साधन बीमा र तेस्रो पक्ष बीमाको दायरामा आउन सकेका छैनन् । पछिल्लो समयमा सरकारको बाध्यकारी नीतिका कारण मात्रै तेस्रो पक्ष बीमा व्यापक हुन थालेको हो । यो भन्दा अघि अधिकांश सवारी धनीले तेस्रो पक्ष बीमालाई बेवास्ता गर्दै आएका थिए ।

सरकारी सवारी साधन कै तेस्रो पक्ष बीमा हुँदैन

सरकारी कार्यालयमा प्रयोग भइरहेका सवारी साधनको नै बीमा हुने गरेको छैन ।

सरकारी कार्यालयले तेस्रो पक्ष बीमा गराउन पनि वास्ता नगर्ने गरेको समितिले जनाएको छ । ऐन आएको १७ वर्षपछि (२०७३ भदौमा) सरकारले आफू मातहतमा हरेक निकायलाई बीमा अनिवार्य गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म कुनै निकायले पालना गरेका छैनन् ।

जबकि ब्यवसायिक तथा निजी प्रयोजनका सवारी तेस्रो पक्ष बीमा नगरी सडकमा गुड्न पाउँदैन । जसमा सरकारी कार्यालयकै सवासी साधनको बीमा गराउन सम्बन्धीत निकायले चासो दिएका छैनन् ।

प्रकाशित मिति : १६ बैशाख २०७६, सोमबार  ९ : ०६ बजे

सभामुख घिमिरे स्वदेश फर्किए

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे स्वदेश फर्किएका छन् । अन्तर-व्यवस्थापिका

एफटीएक्सका संस्थापक साम बैंकम्यानलाई २५ वर्षको जेल सजाय

काठमाडौं– अमेरिकी कम्पनि एफटीएक्सका संस्थापक साम बैंकम्यान फ्राइडलाई २५ वर्षको

पर्यटक नभएपछि अध्यागमन कार्यालय सुनसान

नेपालगञ्ज– बाँकेको जमुनाह नाकामा रहेको अध्यागमन कार्यालय करिब तीन वर्षदेखि

महिला सशक्तिकरणको मुख्य आधार आर्थिक सबलीकरण हो : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले महिला सशक्तिकरणको सबैभन्दा प्रमुख आधार

जीर्ण महोत्तरी कारागारको जीर्णोद्धार थाल्न सुझाव

महोत्तरी– महोत्तरी कारागार जीर्ण भएको छ । संघीय संसद्को कानुन,