७० प्रतिशत सवारी साधन बीमाको दायरा बाहिर, सरकारी कार्यालयका सवारीकै हुँदैन बीमा « Khabarhub
Logo
१९ मंसिर २०७८, आइतबार

७० प्रतिशत सवारी साधन बीमाको दायरा बाहिर, सरकारी कार्यालयका सवारीकै हुँदैन बीमा



काठमाडौं – करीब ७० प्रतिशत सवारी साधन बीमा नै नगराई सडकमा गुडीरहेका छन् । चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको ९ महिनामा ६ लाख ९६ हजार ६ सय ८९ साना ठूला सवारी साधनले मात्र राष्ट्रिय बीमा समितिमा बीमा गराएको समितिको तंथ्याकमा उल्लेख छ ।

हाल देशमा दुईपाँग्रे र चार पाँग्रे गरि करिब ३४ लाखभन्दा धेरै सवारी साधन दर्ता रहेको यातायात व्यवस्था विभागले जानकारी दिएको छ । यातायात विभागको तंथ्याकलाई आधार मान्ने हो भनेपनि करिब ७० प्रतिशत सवारी साधन बीमाको दायराभित्र बाहिर रहेका छन् ।

विभागका अनुसार साना ठूला गरि करिब २७ लाख सडकमा सवारी साधन गुडीरहेका छन् । ती मध्ये देशभर ६ लाख ९६ हजार ६ सय ८९ सवारी साधनले मात्र बीमा गराएका छन् । जसमा २० लाख ३० हजार सवारी साधन बीमानै नगराई सडकमा दौडीरहेको समितिको तंथ्याकले देखाउँछ ।

सरकारले २०७३ मा मोटर बीमा दर सम्बन्धी निर्देशिका २०७३ ल्याएको थियो । सोही आर्थिक वर्षदेखि उक्त निर्देशिक लागू भएको थियो । यातायात ब्यवस्था ऐन ०४९ ले सडकमा गुड्ने सवारी साधनको तेस्रो पक्षीय बीमा अनिवार्य गरेको थियो । तर अझ पनि सरकारले मोटरको बीमा अनिवार्य गराउन सकेको छैन ।

सवारी साधन बिक्रेतालाई सरकारले तेस्रो पक्ष बीमा गराउन सुविधा दिएको समितिका निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताए । अझ पनि कतिपय बिक्रेतालाई सावरी साधनको बीमा गराउनुपर्छ भन्ने विषयमा जानकारी नभएको निर्देशक पौडेलले बताए । उनले भने, ‘सरकारले दिएको बीमा सुविधा थोरैले नागरिकले मात्र लिने गरेका छन् । अब समितिले बीमा कम्पनीसँग सहकार्य गरेर जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । जसबाट आम नागरिकको बीमा प्रति आकर्षण बढ्छ ।’

सरकारले सवारी साधनको मुल्यअनुसार बीमा गराउने सुविधा दिएको छ । दुर्घटना बीमामा ७५ देखि ९० प्रतिशत क्षतिपूर्ति सुधिवा पाइन्छ । सवारी साधन दुर्घटना बीमा ३ देखि ५ लाखसम्मको गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

सरकारले सवारी साधनको वार्षिक बीमा गराउदै आएको छ । जसमा पूर्ण बीमा र तेस्रो पक्ष बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोे छ ।

नेपालमा सञ्चालित निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले जारी गरेका बीमालेखमध्ये करीब ७० प्रतिशत हिस्सा तेस्रो पक्ष मोटर बीमाको छ ।

नेपालमा १७ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले मोटर बीमा सेवा उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । अझै पनि धेरै सवारी साधन बीमा र तेस्रो पक्ष बीमाको दायरामा आउन सकेका छैनन् । पछिल्लो समयमा सरकारको बाध्यकारी नीतिका कारण मात्रै तेस्रो पक्ष बीमा व्यापक हुन थालेको हो । यो भन्दा अघि अधिकांश सवारी धनीले तेस्रो पक्ष बीमालाई बेवास्ता गर्दै आएका थिए ।

सरकारी सवारी साधन कै तेस्रो पक्ष बीमा हुँदैन

सरकारी कार्यालयमा प्रयोग भइरहेका सवारी साधनको नै बीमा हुने गरेको छैन ।

सरकारी कार्यालयले तेस्रो पक्ष बीमा गराउन पनि वास्ता नगर्ने गरेको समितिले जनाएको छ । ऐन आएको १७ वर्षपछि (२०७३ भदौमा) सरकारले आफू मातहतमा हरेक निकायलाई बीमा अनिवार्य गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म कुनै निकायले पालना गरेका छैनन् ।

जबकि ब्यवसायिक तथा निजी प्रयोजनका सवारी तेस्रो पक्ष बीमा नगरी सडकमा गुड्न पाउँदैन । जसमा सरकारी कार्यालयकै सवासी साधनको बीमा गराउन सम्बन्धीत निकायले चासो दिएका छैनन् ।


भर्खर

0