शंकै शंकाले गुज्रिएको ओली-प्रचण्ड सम्बन्ध, कहाँसम्म पुग्ला सहकार्य ?

भूपाल लुइँटेल

शुक्रबार, असार १३, २०७६

Reading Time: 8 minutes

शंकै शंकाले गुज्रिएको ओली-प्रचण्ड सम्बन्ध, कहाँसम्म पुग्ला सहकार्य ?

‘मैले मेरा मित्रको च्यातिएको मन अरुणा लामाको गीतमा भनेझैं धेरै पटक सिउने कोशिस गरे। मैले एकल र सामुहिक रुपमा पनि। कहिले साँझ कहिले अलिक अबेलासम्म रातमा, कहिले बिहान त कहिले दिनमा। धेरै पटक मन तुन्ने काममा बिताएको छु। तर भयो के भने आज तुनेर पठाउँछु जोडेर। भोलिपल्ट आउँदा अर्कोपटी फाटेको छ। फेरि तुनेर पठायो, अर्को दिन आउँदा अर्को पट्टी फाट्छ। अब यसपछि सहकार्य गर्नेहरु साथीहरुलाई यसका अनुभव पनि काम लागुन। होसियार हुनुहोला। तर म आज पनि भन्न चाहान्छु एक माघले जाडो जादैन।’

आफैंलाई प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्ताव गर्ने तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले नै आफैंविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव टेवल गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २०७३ साल साउन ९ गते आइतबार संसदमा दिएको यो अभिव्यक्तीले पनि ओली-प्रचण्ड सम्बन्धलाई प्रष्ट्याउँछ।

सम्बन्ध चिसिँदै गएपछि तत्कालीन माओवादीले आफैं सत्तामा रहँदा ल्याएको बजेटसँग सम्बन्धिका आश्रित बिधेयकसमेत फेल गराइदिएर ओलीलाई सत्ता छाड्न बाध्य पारो। संसदीय अभ्यासमा बिरलै प्रयोग हुने अविश्वासको प्रस्तावको चोट खेपेका ओली र उनको तत्कालीन दल नेकपा एमाले तथा प्रचण्ड नेतृत्वको तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रबीच सम्बन्ध सुध्रिएला भन्ने सायदै मानिसले विश्वास गरेका थिए।

ओली र प्रचण्ड अहिले एउटै पार्टी हाँकिरहेका त छन् तर उनिहरुको विगतको त्यो तुष मेटिएकै होला भनेर विश्वास गरिहाल्ने आधार देखिन्न/देखिँदैन। बरु असम्भव कुरालाई पनि राजनीतिमा सम्भव बनाउन माहिर प्रचण्डले संसदमा आफैं ओलीको राजीनामा मागे भने पनि त्यो अनौठो नहुन सक्छ

तर, अधिकांश मानिसको सोच विपरित तीनै दलहरु नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेबीच करिव १५ महिनापछि ०७४ असोज १७ मा चुनावी गठबन्धन र पार्टी एकतासम्मको घोषणाले नाटकीय रुप लियो। जसलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीबिरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव टेवल गर्दै गर्दा ‘राजनीति सम्भावनाहरुको खेल हो र राजनीतिमा असम्भव भन्ने कुरा केही हुदैन।’ भनेर प्रचण्डले दिएको अभिब्यक्ती पुनः एक पटक चरितार्थ भयो पनि भनियो।

जे होस दुई दलबीचको चुनावी गठबन्धनले उनीहरुलाई सुखद परिणाम दियो, झण्डै दुई तिहाई सीट प्राप्त भयो। संसारमा प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा पुगेका कम्युनिष्टहरुलाई यहाँ भने जनताले अनुमोदन गरे, नेताहरुमा उत्साह छायो। उनीहरुले उठान गरेको समृद्धि र विकासको एजेण्डालाई मात्र हैन दुई दलबीचको एकतालाई समेत जनताले अनुमोदन गरेको ब्याख्या गरियो।

तर जनताले नै पार्टी एकतालाई अनुमोदन गरेको भनेर उनीहरुले गरेको दावी नै स्यंम नेकपाकै टाउकेहरुले आजका दिनसम्म खण्डित गरिरहेका छन्। त्यो छन्क त केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको २०७४ फागुन ३ गते नै तत्कालीन माओवादी मन्त्रिपरिषदमा सहभागी नहुनुले समेत पुष्टाई गर्छ।

विचारधाराको समस्या

०७४ असोज १७ मै चुनावी गठजोड गरेका तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच चुनावी नतिजा सार्वजनिक भए लगत्तै पार्टी एकता घोषणा कसरत नभएको हैन। तर विचारधारा के भन्नेको विवादले नयाँ सरकार गठन अघि नै पार्टी एकता घोषणा हुन सकेन। तत्कालै पार्टी एकता घोषणा प्रभावित मात्र भएन तीन महिनापछि नै धकेलियो।

बल्लतल्ल जेठ ३ गते एकता घोषणा गरियो। घोषणासभामा पार्टीको मार्गदर्शक सिद्दान्त महाधिवेशन नहुँदासम्म जनताको जनबाद मान्ने सहमति भएको प्रष्टाइयो। जुन मार्गदर्शक सिद्दान्त न त तत्कालीन एमालेको जनताको बहुदलीय जनबाद नै थियो न त्यो बेलाको माओवादी केन्द्रको २१ औं शताब्दीको जनवाद नै। अर्थात् मध्यमार्गी रुपमा जनताको जनबादमा सहमति भएको सार्बजनिक गरियो। तर बिडम्बना अहिलेसम्म नेकपाको राजनीतिक प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुनुले उसको कार्यनीतिमाथिको अलमललाई अझ बढी लम्बाइरहेको छ। अझ पार्टी घोषणाको १३ महिनापछि २१ औं शताब्दीको जनबाद कि जबज भन्ने विवादले पार्टीलाई दर्शनबिनाको त हैन भन्नेतर्फ अघि बढाइदिएको छ।

विगतको इतिहास हेर्दा पनि गुट व्यवस्थापन हुन नसक्दा फुटेको एमाले र गुटकै कारण धेरै चिरा परेको तत्कालीन नेकपा माओवादीका नेता अहिले नेकपा मै भएपनि पहिलेको घाउको खत सम्झँन चाहेका छैनन्

पूर्वएमाले पङ्ती माक्सवादको विकसित रुप नेपालको राजनीतिक/सामाजिक/आर्थिक चरित्र अनुसार जबज नै हो भन्ने दावीबाट पछि हटेको छैन। पूर्वमाओवादी पङ्ती २१ औं शताब्दीको जनवाद भन्ने विचारधारा छाड्ने अवस्थामा देखिदैन। विचारधाराको मामिला पेचिलो बन्दै जादा एकता घोषणाको १३ महिनापछि ओली-प्रचण्डमा यसले फाटो बढाउने काम गरिरहेको बुझ्न कठिन हुन्न। तर विचारधारा के हो भन्ने नसल्टिदासम्म सत्तारुढ नेकपा माक्सले सन् १८४८ मा सार्बजनिक गरेको कम्युनिष्ट घोषणापत्रका आधारहरुलाई नै त छाड्दै छैन भन्ने शंका ब्याप्त छ।

यदि छाडेको छैन भने माक्सवादको विकसित रुपको प्रयोग गरेर आमपुँजीवादी वा संसदीय प्रणाली भन्दा फरक प्रकारको राज्य व्यवस्था ल्याएको खोई ? फरक प्रकारको समाज व्यवस्था, फरक प्रकारको अर्थतन्त्रको ढाँचा र फरक प्रकारको राजनीतिक प्रणाली खोई ?

यी एजेण्डा रणनीतिक उद्देश्य अन्तर्गत नै हुन भने पनि यसबारेको बैचारिक बहस नेकपामा किन भइरहेको छैन त। के विचारधारामाथी नभइरहेको बहसको अपजस पनि ओली-प्रचण्डबीच फाटेको सम्बन्धकै उपज हो त। यसको जवाफ नेकपाले तत्कालै राजनीतिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर दिन जरुरी छ। नत्र नेकपाको कार्यदिशामाथीको प्रश्नमात्र हैन ओली – प्रचण्डबीच विचाराधारामाथी भइरहेको विवाद अझ झांगिने मौका पाउने देखिन्छ।

एजेण्डाको समस्या

सत्तारुढ नेकपाभित्र एजेण्डाको मामिलाले पनि ओली-प्रचण्डबीच टसल सृजना भइरहेको बिषय अब छिप्ने अवस्थामा रहेन। हुनत ओलीको पहिलो कार्यकालमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्दै गर्दा रोष्ट्रममा आन्तरिक एकता खलबलाउने तत्वका रुपमा केपी ओलीलाई चित्रित गरिसकेका प्रचण्ड र ओलीबीच एजेण्डाको प्राथमिकता क्रममा मतान्तर प्रष्ट देखिन्छ। जनताका आकांक्षा पूरा हुन नसकेको निहुँ बनाउँदै प्रचण्ड सरकार वा पार्टीको नेतृत्वमा आफ्नो दावी चाहान्छन्।

त्यसको मनोवैज्ञानिक दबाब उनले ओलीलाई भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको सपथग्रहणमा पुग्दै गर्दा दिएका अभिव्यक्तीले समेत प्रष्ट्याइसकेको छ। यतिमात्र हैन मन्त्रीहरु हेरफेरका नाममा होस वा बेला/बेलामा धम्कीपूर्ण अभिब्यक्ती दिएरसमेत उनले ओली माथी दबाब दिइरहेका छन्। चाहे भेनेजुएलाका नाममा उनले निकालेको विज्ञप्तीले ल्याएको तरंग होस वा अर्को माओवादी पनि जन्मन सक्छ भनेर दिएका अभिव्यक्ती किन नहुन।

कठोर अनुशासनमा चल्ने भनिएको कम्युनिष्ट पार्टीका नेता/कार्यकर्ताहरु अभिब्यक्तिका नाममा अराजकता उन्मुख भइरहेका छन्। यसले नेकपा गञ्जागोल अबस्थामा पुगेको संकेत गर्छ

कता/कता प्रचण्डको अहिले एक सुत्रिय एजेण्डा पार्टी वा सरकारको नेतृत्व भन्नेमा केन्द्रित देखिन्छ। तर ओली आफ्नो उमेर/स्वास्थ्य अवस्था आदीको पर्बाह नगरी आफ्नो कार्यकालमा देशको भबिष्य बनाउन तल्लीन देखिन्छन्। तर उनलाई पार्टीभित्र र बाहिरको असहयोगले निराश बनाउदै लगेको भान हुन्छ। सत्ता वा पार्टीको यही विषयले नेकपा वा सरकारले उठाउनुपर्ने कतिपय एजेण्डा गौण बनेका छन्। चाहे त्यो उसैले कबोल गरेको संविधानको सर्वस्वीकार्यताको मामिला होस या प्रदेशहरुको पुनर्सिमांकनको मामिला नै किन नहोस।

यसबाहेक प्रत्यक्ष निर्बाचित कार्यकारी प्रमुखका एजेण्डा वा त द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुंगाइहाल्ने जस्ता बिषय समेत यो बेला अझ बढी मुखरित हुनुपर्नेमा यी बिषयले प्राथमिकता नपाउनु उदेकलाग्दो देखिन्छ। क्रान्तिकारी हुनुपर्ने पार्टी कता/कता दक्षिणपन्थी जस्तो आभाष हुन्छ।

संगठनभित्रको समस्या

एजेण्डामा क्रान्तिकारी नभए पनि आन्तरिक व्यवस्थापनमा परिपक्व, लोकतान्त्रिक चरित्र र कार्यकर्ताको क्रियाशिलतामा राजनीतिक दलहरुमा तत्कालीन एमाले अग्रपंत्तीमा थियो। तर पार्टी एकता घोषणापछिको बिडम्बना नेकपाको सदस्यता कति भन्नेसमेत निर्क्यौल छैन।

अर्थात सदस्यहरुको पूर्ण विवरण छैन। यसलाई टिप्पणीकारहरुले अहिलेको नेकपालाई एजेण्डागत दृष्टिकोणले तत्कालीन एमाले र व्यवस्थापकीय दृष्टिकोणले तत्कालीन माओवादी केन्द्रको संज्ञा दिने गरेका छन्। यही गञ्जागोल केन्द्रीय तहमा देखिँदा न त नियमित बैठक छ, न सरकार सञ्चालनका बिषयमा छलफल नै।

अध्यक्षद्वयबीच सत्ताको उछिनपाछिनका लागि भइरहेको हतारोमै देखिन्छ। नहोस पनि किन प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओली अझै पनि प्रचण्डलाई निर्धक्कका साथ आँखा चिम्लने अवस्थामा छैनन

यावत कारणले कठोर अनुशासनमा चल्ने भनिएको कम्युनिष्ट पार्टीका नेता/कार्यकर्ताहरु अभिब्यक्तिका नाममा अराजकता उन्मुख भइरहेका छन्। यसले समेत नेकपा गञ्जागोल अबस्थामा पुगेको छ। यसबाहेक राजनीतिक प्रतिबेदनमा डोनर एजेन्सीलाई हेर्ने दृष्टिकोणबारे राखिएको ब्यवस्थाले विदेशीको अविश्वास र दबाबसमेत नेकपाले खेप्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताइन्छ।

तर जड समस्या भने अध्यक्षद्वयबीच सत्ताको उछिनपाछिनका लागि भइरहेको हतारोमै देखिन्छ। नहोस पनि किन प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओली अझै पनि प्रचण्डलाई निर्धक्कका साथ आँखा चिम्लने अवस्थामा छैनन। किनकी यसअघि आफ्नो पहिलो कार्यकालमा अविश्वासको प्रस्ताव झेल्दै गर्दा काठ काट्ने बञ्चरोको बिड काठ नै भएको प्रसंग निकाल्दै ओलीले प्रचण्डलाई भनेकै हुन ‘किन रोयो रुखभन्दा मलाई काट्ने फलाम भए पनि समाउनेपट्टी त काठ नै त रैछ।

सायद म जस्तै अनुभति गरेको हुँदो हो त्यस रुखले। आज म जे अनुभुती गरिरहेको छु।’ अनि प्रचण्ड त्यही सोचिरहेका होलान् राजनीति सम्भावनाहरुको खेल हो र राजनीतिमा असम्भव भन्ने कुरा केही हुदैन।

गुटको समस्या

नेकपालाई सिथिल बनाउने अर्को समस्या भनेको गुटगत राजनीति हो । संगठनलाई मजबुद बनाउन समूहगत एजेन्डा आवश्यक भए पनि नेपाली राजनीतिमा त्यो गुटमा परिणत हुने गरेको छ । इतिहास हेर्दा पनि गुट व्यवस्थापन हुन नसक्दा फुटेको एमाले र गुटकै कारण धेरै चिरा परेको तत्कालीन नेकपा माओवादीका नेता अहिले नेकपा मै भए पनि पहिलेको घाउको खत सम्झँन चाहेका छैनन् । जसका कारण जो प्रभावशाली मानिन्छ उसैले आफू निकटका कार्यकर्तालाई समेटेर गुट बनाउने खेल सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

एकताका सम्पूर्ण गतिविधि टुंग्याउँन नपाउँदै नेकपाले भोगेको समस्या पनि गुट नै हो । दुई पार्टीको नेतृत्व गरेका अध्यक्षद्वय ओली–प्रचण्डको गुट त हुने नै भयो । त्यसपछि बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ, रामबहादुर थापालगायत आफूलाई शक्तिशाली बनाउने खेलमा लागेका छन् । कसका पकडमा कति भन्ने गणितीय खेल नेकपा भित्रको धमिरा जस्तै बनेको देखिन्छ ।

यसर्थ भलै ओली र प्रचण्ड अहिले एउटै पार्टी हाँकिरहेका त छन् तर उनिहरुको विगतको त्यो तुष मेटिएकै होला भनेर विश्वास गरिहाल्ने आधार देखिन्न/देखिदैन। बरु असम्भव कुरालाई पनि राजनीतिमा सम्भव बनाउन माहिर प्रचण्डले संसदमा आफैं ओलीको राजीनामा मागे भने पनि त्यो अनौठो नहुन सक्छ।

भर्खर

0