स्थानीय तहले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको अवधारणा नबुझ्दा जथाभावी खर्च « Khabarhub
Logo
२ आश्विन २०७८, शनिबार

स्थानीय तहले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको अवधारणा नबुझ्दा जथाभावी खर्च



फाइल तस्वीर

काठमाडौं- गत जेठ महिनादेखि स्थानीय तहमा ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ लेखेको हेलमेट, ज्याकेट, बुट लगाएका युवा युवतीको समुह देखिन्छ । उनीहरु सामान्य योजनामा काम गरिरहेको फोटो सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरिररहेका हुन्छन् । सामाजिक सञ्जालका तस्वीरकै कारण पनि गत महिनादेखि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले बढी चर्चा पाएको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको हेलमेट, ज्याकेट, बुट लगाएका व्यक्ति हँसिया, कोदालो र घरायसी सामाग्री हातमा बोकेर काम गर्ने जमात नै भएर रोजगारीमा कार्यरत जस्तै देखिन्छ । रोजगारीका सिर्जना जे जस्तो भएपनि यो कार्यक्रम चर्चा भने गाँउगाँउदेखि शहर र सदनसम्म छ । संसदमा विपक्षी र सत्ता पक्षकै कतिपय सांसदले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम बजेट सिध्याउन र युवालाई अलमल्लाउन मात्र यो कार्यक्रम ल्याइएको र रोजगारीको प्रलोभवमात्र देखाइएको आरोप लगाएका छन् ।

स्थानीय तहका प्रतिनिधिले कार्यविधिअनुसार रोजगार नलगाएको गुनासो मन्त्रालयमा आएको छ । यो समस्या समाधानका लागि मन्त्रालय लाग्ने छ

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा व्यवस्था भएअनुसार चालु आर्थिक वर्षभित्र एक लाख ६ हजार नागरिकलाई ३० दिन बराबरको रोजगारी दिन २ अर्ब ३६ करोड ७९ लाख ६९ हजार रुपैयाँ बराबरको रकम स्थानीय तहमा सर्तसहित अनुदानको रूपमा पठाएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । सोही अनुसार हाल सबै स्थानीय तहले सूचिकृत भएका युवालाई रोजगारी दिइरहेका छन् ।

३० दिनका लागि जागिर दिन नेताहरु आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा व्यस्त छन् । उनीहरुले प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रममा आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका युवालाई रोजगारीसँग आश्वासन बाँडिरहेका छन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ५ अर्ब १ करोड बजेट छुटाएको छ ।

कार्यक्रम लोकप्रिय, कार्यान्वयनमा शंका

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकारको दुई लोकप्रिय कार्यक्रममध्ये प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पनि पर्छ । देशभित्र जनताको सुरक्षाका लागि सरकारले सञ्चालन गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यक्रम पहिलो लोकप्रिय कार्यक्रम हो भने प्रधानमन्त्री रोजगारका कार्यक्रम दोस्रो चर्चामा रहेको कार्यक्रम हो ।

त्यसपछि आर्थिक समृद्धि एउटा पाटो भन्दै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई नारा बनाइरहेको छ । यो कार्यक्रम प्रधानममन्त्री ओली आफैं धेरै स्थानीय तहमा पुगेर उद्घाटन गरेका छन् । कार्यक्रम उदघाटन कार्यक्रममा पुगेका ओली सरकार रोजगारी दिन घरघरमा आएको भन्दै सार्वजनिक रुपमा भाषण नै गरेका छन् ।

सरकारले रोजगार दिन त स्थानीय तहसम्म पुगेपनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनेमा धेरैले आशंका गरेका छन् । स्थानीय तहमा केन्द्रीय सरकारले छुटाएको बजेटअनुसार बेरोजगार युवाको तंथ्याक संकलन गरेर रोजगार दिइरहेको छ । यो कार्यक्रममा आबद्ध भएका युवा चौरको झार उखेल्ने, निजी तथा सरकारी शौचालय सरसफाई गर्ने, खानेपानीका नाला सफा गर्ने, सडकका गाईवस्तु धपाउने, विद्यालय र मन्दिर बढार्ने, सडकको माटो फाल्ने, सडकको झार उखेल्ने, सफा गर्नेलगायतका काममा व्यस्त छन् । यस्ता रोजगार कार्यक्रमका लागि स्थानीय तहका युवालाई परिचालन गरिएको छ ।

तालमेल नमिल्दा समस्या

सरकारले पाँच वर्षभित्र बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्ने दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याएपनि उचित समन्वयको अभावमा समस्या देखिन थालेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रालयले अघि सारेको योजना कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय भएको छैन । समन्वयकै अभावमा यो कार्यक्रम बजेट सिध्याउनमात्रै केन्द्रित भएको आरोप रोजगार विज्ञहरुको छ । प्रतिपक्षी दलका केन्द्रीय तथा स्थानीय तहका नेताहरुले पनि सरकारले चलाएको अभियानमा चरम लापरबाही भएको र राज्यको ढुकटी दुरुपयोग गर्ने काम मात्र भएको भन्दै मजाक उडाइरहेका छन् ।

रोजगार कार्यक्रममार्फत स्थानीय तहका सडक बडार्न, झार उखेल्न, सडक नाली सफा गर्ने, झार उखेल्ने, बाँदर लखेट्नेलगायतका काममा युवालाई परिचालन गरिएको छ

स्थानीय तहले रोजगार कार्यक्रमको कार्यविधिभन्दा बाहिर रोजगार लगाउन थालेपछि गत हप्ता श्रम मन्त्रालयले विज्ञप्ती जारी गदै ‘कार्यविधिभन्दा बाहिर गएर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका नाममा रोजगार नलगाउन स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको थियो।

केन्द्रीय सरकारले बनाएको कार्यविधिका आधारमा कतिपय स्थानीय तहले रोजगारी नलगाएको श्रम मन्त्रालयका सहसचिव तथा कार्यक्रम संयोजक प्रकाश दाहालले स्वीकारेका छन् । मन्त्रालयको पहिलो कार्यक्रम भएकाले केही व्यवस्थापनमा कमजोरी भएपनि समस्या समाधानका लागि तयार रहेको दाहालले बताए । उनले भने, ‘श्रम मन्त्रालय प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि प्रष्ट कार्यविधि बनाएर स्थानीय तहमा पठाएको थियो । तर, स्थानीय तहका प्रतिनिधिले कार्यविधिअनुसार रोजगार नलगाएको गुनासो मन्त्रालयमा आएको छ । यो समस्या समाधानका लागि मन्त्रालय लाग्ने छ । समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग छलफल पनि गरिरहेको छ ।’

मापदण्ड विपरीत जागिर बाँडिदै

स्थानीय तहले सञ्चालन गरेको रोजगार कार्यक्रम श्रम मन्त्रालयले ल्याएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको मापदण्ड बाहिर रहेको पाइएको छ । सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि बनाएको कार्यविधिमा हाल निर्माणधीन अवस्थामा रहेका स्थानीयदेखि केन्द्रीय तहसम्ममा रोजगारी दिने व्यवस्था गरिएको छ । तर, कार्यविधिमा भएभन्दा फरक तरिकाले रोजगारका लागि युवा परिचालन पनि फितलो ढंगले गरिएको छ ।

रोजगार कार्यक्रममार्फत स्थानीय तहका सडक बडार्न, झार उखेल्न, सडक नाली सफा गर्ने, झार उखेल्ने, बाँदर लखेट्नेलगायतका काममा युवालाई परिचालन गरिएको छ ।

यी काममध्ये कतिपय काम सरकारले बनाएका रोजगार कार्यविधिमा पदैनन् । जसका कारण पनि यो कार्यक्रमको लोकप्रियतामाथि प्रश्न चिन्ह उठ्ने गरेको छ ।  यो कार्यक्रम पनि युवा स्वरोजगार कार्यक्रम जस्तै सस्तो लोकप्रियताभित्र पर्ने होइन भन्ने आशंका सवसाधारणको छ ।

युवालाई रोजगारी दिने सरकारी योजना राम्रो भएपनि सफल र प्रभावकारी कार्यान्यनका लागि मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको अवधारण सबै स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउने आवश्यक रहेको रोजगार विज्ञहरु बताउँछन् ।

कार्यान्वयनमा हेलचक्य्राइँ

अन्य कार्यक्रम सञ्चालनको अभ्यास सरकारसँग नभएका कारण यो कार्यक्रम सञ्चालनमा हेलचक्य्राइँ भएको रोजगारविज्ञहरुले बताएका छन् । धेरै लामो समय स्थानीय तह अधिकारबिहीन भएका कारण पनि कार्यक्रम सञ्चालनको अनुभाव नहुँदा जथाभावी रोजगारी लगाएको उनीहरुले बताउँछन् ।

स्थानीय तह ३ दशकदेखि प्रतिनिधिबिहीन भएका कारण केही काम गर्ने अभ्यास नभएकाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको र यो कार्यक्रमका लागि छुट्याएको बजेटको पनि सही प्रयोग नभएको युवा तथा रोजगारविज्ञ गणेश गुरुङले बताएका छन् ।

‘श्रम मन्त्रालयले कार्यविधि र बजेट छुट्याएर त पठायो । उक्त कार्यविधि र बजेट अनुसार रोजगार कसरी दिने भन्ने विषयमा स्थानीय तह अल्मलियो । जगारभन्दा पनि बजेट कसरी छिटो सक्ने भने तिर स्थानीय तहका प्रतिनिधि लागेका कारण पनि रोजगार कार्यक्रममा धेरै हेलचक्र्याँइ भएको हो,’ डा गुरुङले भने, ‘बेरोजारी अन्त्यका लागि योजना मात्र ल्याएर हुँदैन भने सरकारलाई चेतना हुनुपर्छ । यो कार्यक्रममा युवाको उत्साहजन सहभागिता पनि देखिएन् । कार्यक्रमका लागि आवश्यक परामर्श नहुँदा बजेट सक्न रोजगार लगाए जस्तो भयो ।’

युवालाई रोजगारी दिने सरकारी योजना राम्रो भएपनि सफल र प्रभावकारी कार्यान्यनका लागि मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको अवधारण सबै स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउने आवश्यक रहेको रोजगार विज्ञहरु बताउँछन् ।


भर्खर

0