कालापानी विवाद समयमै नटुंगिए भू-राजनीतिक मुद्दा बन्नसक्छ | Khabarhub Khabarhub
Logo
१९ मंसिर २०७६, बिहीबार

कालापानी विवाद समयमै नटुंगिए भू-राजनीतिक मुद्दा बन्नसक्छ



नेपालको भू–राजनीतिक अवस्था जुन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । यहाँका प्रत्येक घटनाहरुले यसमाथि असर पार्नु स्वाभाविक छ।

जसरी सबै खालका घटनाहरुको प्रभाव भू–राजनीति माथि पर्दछ । त्यसैगरी यस्ता घटनाहरुले राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरुलाई तान्नु पनि स्वाभाविक हुन्छ।

कुनै ठाउँमा देखा पर्ने घटनाहरुका पछाडि रहेका वास्तविक कारणहरुलाई निमित्त कारणका रुपमा परिणत गरेर अर्को कारणलाई आरोपित गर्ने र त्यस्तो घटना वा विषयलाई आफ्नो पक्षमा उपयोग गर्ने प्रवृति संसारभरी प्रयोग हुँदै आएको छ ।

ईराकमा संयुक्त राष्ट्रसंघले बहुराष्ट्रिय सेनाको आक्रमण गराउँदा सद्दाम हुसेनले रसायनिक हतियारहरु उत्पादन गरेको कुरालाई निमित्त कारण बनाईएको थियो ।

त्यसका पछाडिको मूख्य कारण पश्चिमा शक्तिहरुले त्यस क्षेत्रको तेदमाथि कब्जा जमाउनु थियो भन्ने तथ्य ईराकमा रासायनिक हतियार नभएको पुष्टि भएर पनि पश्चिमी सेना त्यहाँबाट फिर्ता नजानुको घटनाले प्रमाणित गर्यो ।

लिविया, अफगानिस्तान र सिरियामा पनि यही कुरा लागु भएको थियो ।

नेपालमा पनि लामो समयदेखि यही कुरा लागु हुँदै आएको छ । नेपाली कांग्रेसको अगुवाईमा शुुरु गरिएको अर्थतन्त्रको निजिकरणको प्रकृयाका लागि कांग्रेसलाई निमित्त कारणका रुपमा प्रयोग गरियो ।

त्यसको वास्तविक कारण नेपालको अर्थतन्त्र धरासायी बनाएर बेरोजगार जनशक्ति बाहिर निकालेर नेपाल खालि गर्नु र नेपाल विरोधि शक्तिहरुको स्वेच्छाचारितालाई बेलगाम बनाउनु थियो भन्ने तथ्य समयले पुष्टि गर्यो ।

दरबार हत्या काण्डका लागि निमित्त कारणका रुपमा दीपेन्द्रको विवाहलाई प्रस्तुत गरियो तर त्यसका पछाडिको वास्तविक कारण राज्यको शक्तिकेन्द्रलाई विघटन गरेर सत्ता नियन्त्रण गर्ने साम्राज्यवादी योजना थियो भन्ने कुरा २०६२ सालको ‘१२ बुँदे समझदारी’मा कथित युद्धरत पक्षहरुलाई दिल्लीमा ओसारेर सजिलैसँग मिलाईएको घटनाले स्पष्ट पार्यो ।

लिम्पियाधुरा–कालापानी अतिक्रमणको मामिलालाई विवादास्पद बनाएर सुल्झिन नदिने बाह्य रणनीतिका रुपमा अगाडि आउन खोजेका २ प्रकारका योजनाहरुका बारेमा स्पष्ट हुन निकै जरुरी छ ।

नेपालको गरीबी माओवादी युद्धका लागि निमित्त कारण थियो तर त्यसको वास्तविक कारण के थियो भन्ने कुरा जगजाहेर छ । लिम्पियाधुरा–कालापानी प्रकरणलाई पनि यही नियतिमा लैजाने प्रयासहरु भैरहेका छन् ।

लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र एउटै ईलाकाभित्र पर्दछन् ।

त्यहाँ ईण्डियन अतिक्रमणको सुरुवात २००९ सालमा मातृकाप्रसाद कोईरालाको नेतृत्वको सरकारले गराएको थियो । २००९ सालमा लिपुभञ्ज्याङमा ‘ईण्डो–तिब्बत बर्डर पुलिस’लाई बसाईदेखि ईण्डियन फौज त्यस क्षेत्रबाट बाहिर निस्केको छैन ।

२०१६ सालमा उत्तर प्रदेशको ‘आर्म कन्स्टेबुलरी’ कालापानी क्षेत्रमा गएर बस्यो । चीनसंगको युद्धमा हारेर भाग्दा लिपुभञ्ज्याङको ‘ईण्डो–तिब्बत बोर्डर पुलिस’ र कालापानीमा गएर बसेको उत्तर प्रदेशको ‘आर्म कन्स्टेबुलरी’लाई आधार बनाएर २०१८ सालदेखि ईण्डियाले आफ्नो फौज कालापानीमा विस्तार भएको हो ।

कालापानीमा ईण्डियन फौजको विस्तारपछि लिम्पियाधुरातर्फको सम्पर्कमा अवरोध पुगेको यथार्थतालाई बुझ्न गाह्रो छैन । राजा महेन्द्रको समयमा मातृका कोईरालाको पालामा ईण्डियाले स्थापित गरेका सबै चेकपोष्टहरु हटाईंदा कालापानीबाट चाहीं हटेको देखिंदैन ।

मातृका कोईरालाले निम्त्याएको यो समस्या अन्य सबै शासकहरुको कमजोरीले गर्दा जटिल बनेको हो । अहिले लिम्पियाधुरा–कालापानी मुद्दामा अपूर्व राष्ट्रिय एकताको वातावरण बनेको बेला यसलाई नसुल्झिने जटिल भूराजनीतिक मुद्दाका रुपमा बदल्न चाहने तत्वहरु पनि त्यही रुपमा सल्बलाउन प्रयास गरिरहेका छन् ।

ईण्डियन रणनीतिमा परिचालित तत्वहरुले ‘कालापानी क्षेत्र राजा महेन्द्रले बेचिसकेको’ भन्ने दिल्ली मिथक सुनाईरहेका छन् । शेरबहादुर देउवाले ‘लिम्पियाधुरा नेपालको भूभाग हो’ भन्ने पक्षमा आफ्नै मुखले बोलेको हप्ता दिनमैं लिपुलेकलाई नेपाल–चीन–ईण्डियाको ‘त्रि–देशिय बिन्दू’ भएको झूठ कुरा उठाएर यसलाई विवादको मुद्दाका रुपमा बदल्ने कोशिस गरिरहेका छन्।

ईण्डियन अत्याचारका विरुद्धमा उठेको विरोधलाई विषयान्तर गर्ने र पश्चिमाहरुको पक्षमा मनोविज्ञान बनाउने प्रयास स्वरुप केही तत्वहरुले लिपुलेक संझौतामा चीनले गरेको गल्तीलाई ईण्डियन अतिक्रमणको समकक्ष राखेर चीनको झण्डा जलाउने काम पनि गरेका छन् । यस्ता कुरा गर्नेहरु सबैको अनुहार बाहिर हेर्दा राष्ट्रवादी छ । तर सबैको समान उद्देश्य मुद्दालाई जटिल बनाउनमा केन्द्रित छ ।

लिम्पियाधुरा–कालापानी अतिक्रमणको मामिलालाई विवादास्पद बनाएर सुल्झिन नदिने बाह्य रणनीतिका रुपमा अगाडि आउन खोजेका २ प्रकारका योजनाहरुका बारेमा स्पष्ट हुन निकै जरुरी छ । ईण्डियनहरुले यसलाई राजा महेन्द्रसंग जोडेर कमजोर बनाउने र त्यहाँको आफ्नो उपस्थितिलाई वैधानिकता दिलाउने प्रपञ्च अन्तर्गत् दलाल र एजेन्टहरु प्रयोग गरिरहेका छन् ।

‘राजा महेन्द्रले कालापानी क्षेत्र ईण्डियाको हातामा बेचिसकेका छन्’ भन्ने प्रचारका पछाडि २ वटा कारणहरु देखिन्छन् । एउटा कारण हो– लिम्पियाधुरा–कालापानी क्षेत्र आफ्नो भैसकेको आधार बनाउनु ।

सरकारले सीमा विवादको समस्यालाई तत्कालै समाधान गर्ने दिशामा पाईला चालेन र कुटनीतिको बहानामा लम्ब्याउने प्रयास गरिरह्यो भने त्यसको भूमिका पनि यो समस्यालाई बहुआयामिक जटिलतातिर धकेल्नमैं केन्द्रित रहेको छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु पर्ने अवस्था आउँछ ।

यसको अर्को हो-नेपालबाट ईण्डियन चेकपोष्टहरु हटाउने देखि नेपाललाई त्यसको खुनी पञ्जाबाट अलग गर्न उनले आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा जेजति कदमहरु चालेका थिए र त्यसले नेपालीहरुमा जे जस्तो देशभक्तिपूर्ण भावना जागृत गर्न सफल भयो, त्यसको रिष राजा महेन्द्रमाथि पोखेर उनलाई नेपालीहरुका बिचमा खलनायकका रुपमा बद्नाम गर्नु र आफ्नो अपराधलाई निर्दोष देखाउनु ।

पश्चिमाहरुको रणनीतिलाई शेरबहादुरको परिवर्तित बोली र केही पश्चिमा दलालहरुले चिनियाँ झण्डा जलाएको घटनाको सारतत्वमा हेर्न सकिन्छ । शेरबहादुरले लिम्पियाधुरामा सहमति जनाए लगत्तै पछि हेटौंडाको पार्टी कार्यक्रममा कुरा बदलेर लिपुलेकलाई ‘त्रि–देशिय बिन्दू’ बताउनु र ईण्डियाले जारी गरेको नक्शामा केपी ओलीको पनि सहमति छ भनि दिएको अभिव्यक्तिले कुन कुरातर्फ संकेत गर्दछ भने उनले देशको अखण्डताको प्रश्नलाई आन्तरिक झगडाको विषय बनाएर यसलाई समाधान हुन नदिने र पश्चिमाहरु खेल्ने मुद्दामा परिणत गर्न खोजिरहेका छन् ।

ईण्डियालाई छिमेकिसँग बल्झाएर वा छिमेकिहरुका विरुद्धमा उक्साएर अस्थिरता फैलाईरहने र त्यसै बहानामा ईण्डियामा खेल्ने हात बलियो बनाउने योजनामा पश्चिमाहरु लागेका छन् ।

यो उद्देश्यको मूल कारण ईण्डियालाई सिनो–रुसी खेमासँग टाढा बनाएर यस क्षेत्रको राजनीतिक शक्ति सन्तुलन आफ्नो पक्षमा बनाई राख्नु हो । ईण्डियालाई काश्मीरमा फसाएर तिनीहरुले आफूले मध्यस्थता गर्ने प्रस्ताव राखेको घटना ताजै छ ।

चिनियाँ झण्डा जलाउनेहरुको उद्देश्य यो भन्दा पनि खतरनाक छ । चीनले ईण्डियासँग गरेको लिपुलेक सम्झौतामा बेईमानी गरेको कुरामा कुनै शंका छैन । यस्तो बेईमानीबाट त्यो अलग हुनुपर्छ भन्ने कुरामा पनि विवाद हुनु हुँदैन ।

नेपालको ६३ हजार हेक्टर भन्दा बढी जमिन कब्जा गरेको ईण्डियन साम्राज्यवादसंगको समस्या र लिपुलेकमा फसेको चीनसंगको समस्याको एउटै स्तरको देखाएर विरोध गर्नुका पछाडिको एक मात्र कारण के हो भने पश्चिमा शक्तिहरुले नेपालमा चीन विरोधि वातावरण निर्माण गरेर पश्चिमाहरुको पक्षमा जनमत बनाउनु ।

तामिलहरु, काश्मीरीहरु र १० बर्षे युद्धको बहानामा १७ हजार नेपालीहरु पनि यस्तै रणनीतिका शिकार भएका हुन् । लिम्पियाधुरा–कालापानीलाई यस्तै नियतिमा लैजान भैरहेको प्रयासका विरुद्धमा आम नेपालीहरुबाट खबरदारी र प्रतिरोधको आवश्यकताको महत्वलाई न्यूनीकरण गर्नु हुँदैन ।

होली वाईन सम्मेलन यता पश्चिमाहरुले नेपालमा आफ्नो स्वतन्त्र केन्द्र निर्माण गर्न जे जस्ता कृयाकलापहरु गर्दै र गराउँदै आएका छन्, त्यसैको एउटा कडी हो चिनियाँ झण्डा दहनको घटना ।

सरकारले यो समस्यालाई तत्कालै समाधान गर्ने दिशामा पाईला चालेन र कुटनीतिको बहानामा लम्ब्याउने प्रयास गरिरह्यो भने त्यसको भूमिका पनि यो समस्यालाई बहुआयामिक जटिलतातिर धकेल्नमैं केन्द्रित रहेको छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु पर्ने अवस्था आउँछ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका नाममा जारी गरिएको बेनामी वक्तव्य, ठूला दलहरु र सरकारबाट यस बारेमा संस्थागत रुपमा कुनै निर्णय नभएको अवस्था, आफ्ना झोले संगठनहरुलाई सडकमा पठाउने र दलहरु नबोल्ने प्रवृति, जनमत उत्तेजित भैसकेपछि मात्र यो मुद्दाले दल र सरकारी तहमा बहसको स्थान पाएको यथार्थता, सरकारले अल्छि लागे जस्तो गरेर लामो समयपछि समयसिमा निर्धारण नगरिएको ‘कुटनीतिक नोटीस’पठाएको अवस्था, पुष्पकमलले समस्यालाई अन्तर्राष्ट्रिकरण गर्न नहुने भनि शुरुमैं बचाउको भाषामा दिएको अभिव्यक्ति र दलका नेताहरुको आईरहेको उतारचढाव आदि घटना/प्रवृतिहरुले लिम्पियाधुरा–कालापानी भूमिलाई भू–राजनीतिक द्वन्दको मसलाका रुपमा परिणत गरिने सम्भावना नै प्रबल देखिन्छ ।

तामिलहरु, काश्मीरीहरु र १० बर्षे युद्धको बहानामा १७ हजार नेपालीहरु पनि यस्तै रणनीतिका शिकार भएका हुन् । लिम्पियाधुरा–कालापानीलाई यस्तै नियतिमा लैजान भैरहेको प्रयासका विरुद्धमा आम नेपालीहरुबाट खबरदारी र प्रतिरोधको आवश्यकताको महत्वलाई न्यूनीकरण गर्नु हुँदैन ।


भर्खर