ओली-प्रचण्ड मनमुटावका ५ कारण « Khabarhub
Logo
२ आश्विन २०७८, शनिबार

ओली-प्रचण्ड मनमुटावका ५ कारण



काठमाडौं- शीर्ष नेतादेखि सांसदसम्मकै अन्तर्विरोधी अभिव्यक्तिहरुले संकेत गरिरहेका छन् । नेकपामा मनमुटाव चरम बन्दै गएको खबर आजको कान्तिपुर दैनिकले मुख्य पृष्ठमा छापेको छ । एकातिर अपुरो पार्टी एकता र अर्कोतिर प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली खेमाको एकपक्षीय कदमले नेकपाभित्रको अन्तरकलह यसरी चुलिएको छ कि सरकार र पार्टी दुवैतर्फ नेताहरु उकुसमुकुस छन्।

संसद्भित्रै एक पार्टीको दुई धार देखिएको छ। आन्तरिक बैठकमा शीर्ष नेताहरुबाटै चर्को असन्तुष्टि व्यक्त भएका छन्। कार्यविभाजनमा गुटको रस्साकसी सतहमै आएको छ। पार्टी, संसदीय दल र सरकारबीच संवादहीनताको स्थिति छ। प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीसँगका पछिल्ला छलफल अपेक्षित नभएपछि अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले चितवन पुगेर चेतावनी शैलीमा भने, ‘समझदारीबाट केही तलमाथि गरे दुर्भाग्य हुन्छ।’

लगत्तैजसो प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकारसमेत रहेका नेकपाका केन्द्रीय सदस्य राजन भट्टराईको ट्विट आयो, ‘इतिहास दोहोर्‍याउने कुचेष्टा।’ यो ‘कुचेष्टा’ लाई अर्थ्याउने उनका थप दुई लाइन थिए, ‘सक्दा व्यवस्था उल्टाउने, नभए सरकारविरूद्ध प्रयोग गर्ने। क–कसलाई के कसो गरी एकै ठाउँमा ल्याउन सकिन्छ भनी भित्रबाहिरका शक्तिहरु सक्रिय रहेको अवस्था।’ आखिर नेकपामा किन यस्तो मनमुटाव ? यसमा मुख्य पाँच कारण देखिएका छन्।

१ सहमतिमा शंका

पार्टी एकता गर्दाको समझदारी कार्यान्वयन हुनेमा पूर्वमाओवादी पक्ष सशंकित छ। समझदारी कार्यान्वयन गर्ने समय नआउँदै त्यसलाई उछालिएकामा पूर्वएमाले वृत्त रुष्ट छ। किनभने प्रधानमन्त्री आलोपालोको विषय १५ महिनापछिको हो। तत्काल विवादमा परेको विषय राजनीतिक कार्यदिशा पनि हो। दुई पार्टीबीच एकता गर्दा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रले लिएका विचार थाती राख्ने सहमति भएको थियो।

एमालेले ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ र माओवादी केन्द्रले ‘एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद र माओवाद’ थाती राखी तत्कालीन राजनीतिक कार्यदिशा ‘जनताको जनवाद’ हुने सहमति गरिएको थियो। त्यसकै स्पिरिटमा राजनीतिक प्रतिवेदन बनाइयो, जुन १३ महिना बित्दा पनि प्रकाशित भएको छैन।

२ सरकारको काम

पार्टीभित्रको अन्तरविरोधको छाया सरकारमाथि परेको छ। गत शनिबारको सचिवालय बैठकमा नेताहरू माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमले सरकारको काम समीक्षा गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे। सरकारका काम एकपछि अर्को गर्दै विवादमा पर्न थालेकाले आफूहरू रक्षात्मक बन्न नसक्ने उनीहरूको धारणा थियो।

छलफल नगरी अघि बढ्दाविधेयकहरूमा पछि हट्नु परिरहेको उनीहरूको भनाइ थियो। गतमंसिर अन्तिम साता पनि स्थायी समिति बैठकमै नेताहरूले सरकारको कामको समीक्षा गर्नुपर्ने माग राखेका थिए। तर समीक्षा भएन। शान्ति प्रक्रियालगायत मुद्दा टुंग्याउन तदारुकता नदेखाएको विषय पनि उठेको छ।

३ संसद्मा दुई धार

संसद्भित्र नेकपाका नेताहरूको अभिव्यक्ति र एजेन्डामा एकरूपता देखिँदैन। गुठी विधेयक विवादित बनेपछि सत्तारूढ दल नेकपाका सांसद नै दुई ध्रुवमा विभाजित भए। काठमाडौंबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद र नेता विधेयक फिर्ता गर्नुपर्ने पक्षमा उभिए।

काठमाडौंबाहिर पश्चिम क्षेत्रका सांसदले विधेयक जसरी पनि अघि बढाउनुपर्ने आवाज उठाए। यस्तै दुईधार एक साताअघि लोकसेवा आयोगको विज्ञापन सम्बन्धमा पनि देखिएको थियो। प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा आयोगले स्थानीय तहका लागि खुलाएको विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिने कि नदिने भन्नेमै नेकपाका सांसदमा एकमत देखिएन।

४ संवादहीनता

शीर्ष तहमा केही नेताको बैठक बसे पनि नेकपाभित्र माथिल्लो र तल्लो तहबीच संवादहीनता छ। एकतापछिको एक वर्ष बितिसक्दा केन्द्रीय समितिको एउटा पनि बैठक बस्न सकेको छैन। कम्तीमा एकपटक केन्द्रीय नेताहरूलाई आफ्नो कुरा राख्ने अवसर पाऊँ भन्दा पनि नेतृत्वले टारिरहेको छ।

‘जति धेरै छलफल हुन्थ्यो, त्यति स्पष्ट हुने र कुनै पनि कामको स्वामित्व लिने अवस्था हुन्थ्यो,’ स्थायी समिति सदस्य रावलले भने, ‘जानकारी नभएको विषयमा कसरी बोल्ने र त्यसमा कसरी स्वामित्व लिने ?’ कुनै विषयमा कसरी जाने भन्ने योजना छैन। त्यसैले संसदभित्र र बाहिर नेताहरू आ–आफ्नै विवेकबाट बोल्छन्।

५ अधुरो एकता

एकताले पूर्णता नपाउँदा बैठक, छलफल, परामर्शलगायतका संस्थागत गतिविधिलाई टार्ने प्रवृत्ति झाँगिएको छ। झन्डै साढे चार सय केन्द्रीय सदस्यलाई के काम दिने तय भएको छैन। एकता भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि केन्द्रीय नेताले काम पाएका छैनन्। पार्टीभित्र विभिन्न क्षेत्र हेर्ने विभाग पनि छन्। तर ती गठन हुन सकेका छैनन्। केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजन शीर्ष नेताहरूको गुटबन्दीका कारण अलपत्र छ।

तत्कालीन एमाले र माओवादीबीचको भागबन्डा मिलेको छ। तर पूर्वएमालेभित्र अध्यक्ष ओली र नेपाल समूहबीच विवाद छ। नेपाल समूहले केन्द्रीय सदस्यहरूलाई जिल्लाको इन्चार्ज बनाउन र त्यसमा दोहोरो जिम्मेवारी दिन नहुने अडान राखेको छ। ओली समूहले दोहोरो जिम्मेवारी भए पनि फरक नपर्ने धारणा राखेको छ।


भर्खर

0