एजेन्सी– अमेरिकाले १६ वर्षपछि मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएकाहरूको सजाय कार्यान्वयन फेरि सुरु गर्ने भएको छ। त्यहाँको न्याय मन्त्रालयले यस्तो घोषणा गरेको हो।

महान्यायाधिवक्ता विलियम बारले एउटा वक्तव्यमा भनेका छन्, उनले त्यहाँको जेल प्रसाशन, ब्यूरो अफ प्रिजन्स (बीओपी), लाई पाँचजना कैदीहरूको मृत्युदण्डको मिति तय गर्न निर्देशन दिएका बीबीसीले जनाएको छ ।

उनका अनुसार ती पाँच कैदी बालबालिका वा ज्येष्ठ नागरिकको हत्या वा बलात्कारको मुद्दामा दोषी ठहर भएकाहरू हुन्।
उनीहरूलाई आगामी डिसेम्बर र सन् २०२० को जनावरीमा मृत्युदण्ड दिइने भएको छ।

विलियम बारको वक्तव्यमा भनिएको छ, “दुवै पार्टीको सरकार अन्तरगत न्याय मन्त्रालयले सबैभन्दा खराब अपराधीहरूविरुद्ध मृत्युदण्डको सजाय माग गर्ने गरेको छ। न्याय मन्त्रालयले कानुनी राज्यलाई कायम राख्दछ र हाम्रो न्याय प्रणालीले लागु गरेको सजाय कार्यान्वयन गर्नु पिडित र तिनका परिवारकालागि हाम्रो दायित्व पनि हो।”

यो घोषणापछि संघीय सरकारले मृत्युदण्डको सजाय कार्यान्वयन गर्नमा सन् २००३ देखि कायम अनौपचारिक निलम्बन हटेको छ। सन् २००३ मा खाडी युद्धका बेला एक १९ वर्षीय सैनिक ट्रेसी जोइ म्याकब्राइडको हत्या गरेको कसुरमा ५३ वर्षीय सैनिक लुइस जोन्स जुनियरलाई मृत्युदण्ड दिए पश्चात् संघीय सरकारले मृत्युदण्डको सजाय कार्यान्वयनमा अघोषित रोक लगाउँदै आएको थियो।

मृत्युदण्डको सजायका सम्बन्धमा सूचना संकलन र प्रवाह गर्दै आएको एक अमेरिकी गैरसरकारी संस्था, डेथ पेनाल्टी इन्फरमेशन सेन्टरका रबर्ट डन्हम् भन्छन् सरकारको निर्णय कुनै अनौठो घटना होइन।

“राष्ट्रपति ट्रम्प मृत्युदण्डको सजायको कट्टर समर्थक रहँदै आएका छन्। र उनले त्यस्तो सजायको चरम रुपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रस्तावहरू पनि गर्ने गरेका छन्। जस्तै लागुपदार्थ कारोबारी र राज्य तथा स्थानीय तहका सबै प्रहरीको हत्यासँग सम्बन्धित घटनाहरूका हकमा,” उनले भने।

अमेरिकी न्याय प्रणाली अन्तर्गत अपराधका घटनाका मुद्दाहरू राष्ट्रिय स्तरमा संघीय अदालतमा वा क्षेत्रीय स्तरमा राज्य अदालतहरूमा चलाउन पाइन्छ।

निश्चित प्रकृतिका मुद्दाहरू, जस्तै नक्कली मुद्राको कारोबार , चिठीपत्रको चोरीजस्ता कसुरका मुद्दाहरू, भने स्वत: नै संघीय तहका अदालतमा जान्छन्।

अन्य मुद्दाहरूचाहिँ अपराधको संवेदनशीलताका आधारमा मात्रै संघीय अदालतहरूमा पुग्ने गर्छन्।

अमेरिकामा सन् १९७२ मा सर्वोच्च अदालतको एउटा आदेशले राज्य र संघीय तहमा नै मृत्युदण्डलाई गैरकानुनी घोषणा गर्दै मृत्युदण्डसँग सम्बन्धित सबै कानुनहरूलाई खारेज गरिदिएको थियो।

पछि सन् १९७६ मा सर्वोच्च अदालतको अर्को एउटा फैसलाले कतिपय राज्यमा मृत्युदण्डलाई पुन: खुला गरिदियो र सन् १९८८ मा सरकारले एउटा कानुन पारित गरेर संघीय तहमा पनि फेरि मृत्युदण्डलाई कायम गरिदिएको थियो।

‘डेथ पेनाल्टी इन्फरमेशन सेन्टर’ले सङ्कलन गरेको तथ्याङ्क अनुसार सन् १९८८ देखि २०१८ का बीचमा संघीय स्तरमा फैसला भएका मुद्दाहरूमा ७८ जनालाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको थियो। ति मध्ये तीनवटा फैसला कार्यान्वयन भैसकेका छन् भने मृत्युदण्ड पाउनेको सूचीमा अझै ६२ जना मानिसहरू रहेका देखिन्छन्।

महान्यायाधिवक्ता बारले दोषीलाई मृत्युदण्ड दिनका लागि प्रयोग गरिने विषालु रसायनका सम्बन्धमा पनि परिवर्तनको अनुमति दिने भएका छन्। यसअघि संघीय तहमा मृत्युदण्ड दिँदा अपराधीको शरिरमा विभिन्न तीनथरी विषालु रसायन सूई मार्फत पठाउने गरिन्थ्यो भने अब पेन्टोबार्बिटल नामको एउटै रसायनकि विषको प्रयोग गर्न जेल अधिकारीहरूलाई अनुमति दिइएको छ।

उक्त रसायन लठ्याउने क्षमता भएको शक्तिशाली यौगिक हो जस्ले स्नायु प्रणालीलाई समेत लठ्याएर मानिसको मृत्यु गराउँछ।

न्याय मन्त्रालयका अनुसार ति पाँचवटा मृत्युदण्डको कार्यान्वयन इन्डिआना राज्यको टेर्रे होट स्थित बन्दीगृहमा हुनेछ।