सानाले घुस लिए अब ठूला पनि तानिने ! « Khabarhub

सानाले घुस लिए अब ठूला पनि तानिने !


१२ जेठ २०७६, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- अब साना कर्मचारीले घुस लिएको पाइएमा विषयगत मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव, महानिर्देशकदेखि कार्यालय प्रमुखसम्म छानबिनको घेरामा पर्ने भएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कुनै पनि कार्यालयका कर्मचारी घुस लिँदालिँदै पक्राउ परेमा सो कार्यालयका प्रमुख तथा उच्च अधिकारीमाथि समेत छानबिन गर्ने तयारी गरेको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।

अहिले अख्तियारको स्टिङ अप्रेसनमा प्रायः साना कर्मचारी मात्रै पर्ने गरेका छन् । कार्यालय प्रमुख तथा उच्च अधिकारीको संकेत पाएरै साना कर्मचारीले घुुस लिने र सो घुसको भागबन्डा माथिल्लो तहसम्मै पुग्न सक्ने विश्लेषण गर्दै अख्तियारले माथिल्लो तहका अधिकारीलाई समेत छानबिनको घेरामा ल्याउने भएको हो ।

अख्तियारले कार्यालय प्रमुखको निर्देशन तथा मिलेमतोबिना यस्तो काम सम्भव नहुने निष्कर्ष निकाल्दै उच्च तहका जिम्मेवार कर्मचारीसमेतलाई छानबिन गर्ने भएको हो । यसरी, आर्थिक लाभ लिने तथा अख्तियारको दुरुपयोग गरी कानुनविपरीतका गतिविधिमा संलग्न भएको पाइएमा संलग्न कर्मचारी तथा कार्यालयका प्रमुखसम्मको संलग्नता रहे/नरहेको बारे छानबिन गर्ने भएको हो ।

कुनै कार्यालयका कर्मचारीले घुस खाएमा कार्यालय प्रमुख, विभागका कर्मचारीले घुस खाएमा महानिर्देशक तथा मन्त्रालयका कर्मचारीले घुस खाएमा सचिव तथा मन्त्रीहरूमाथि नै छानबिन हुन सक्ने स्रोतको भनाइ छ ।

स्वास्थ्यमा दलको घोषणापत्र, कागजमा सीमित शीर्षकमा पत्रिकाले अर्को समाचार छापेको छ । सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसलगायतका दलले संसदीय निर्वाचनताका जनस्वास्थ्यबारे विभिन्न नारा अघि सारेको भए पनि कार्यान्वयनतर्फ खासै चासो देखाएको पाइँदैन । विभिन्न दलले जनस्वास्थ्यबारे आकर्षक नारा पस्केको भए पनि ती नारा कागजमै सीमित भएका छन् । यसले दलहरूको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।

निर्वाचनपछि नेकपा दुई तिहाइनजिक पुगेको भए पनि उसका चुनावी एजेन्डा कागजमै अलपत्र बनेको छ । नेकपाले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा नगरपालिकाको केन्द्रमा ५० शय्याको अस्पताल बनाउने, प्रत्येक वडामा दक्ष जनशक्तिसहितको स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने, बालमृत्युदर शून्यमा झार्ने, सबै प्रदेशमा १ हजार शय्याको अस्पताल बनाउनेलगायतका महत्त्वपूर्ण विषय उल्लेख गरेको थियो । तर, तीमध्ये अधिकांश कागजमै सीमित बनेको छ ।

नेपकाले गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताका लागि बिमा रकमको ५० प्रतिशत सरकारले भुक्तानी गर्ने विषय पनि घोषणापत्रमा समेटेको थियो ।

राजदूत नियुक्तिमा अझै अलमल शीर्षकको समाचारमा एक वर्षभन्दा लामो समयदेखि विभिन्न देशमा राजदूत खाली हुँदा पनि सरकारले नियुक्त गर्न सकेको छैन । अमेरिकाबाहेक रिक्त ६ देशमा राजदूत नियुक्त भएका छैनन् । अमेरिकाका लागि राजदूत भएका डा. अर्जुन कार्कीको अर्को व्यवस्था नभएसम्म कार्यविधि थपेकाले तत्काल फिर्ता हुने सम्भावना देखिँदैन । अन्य देशको हकमा भने राजदूतमा कसलाई सिफारिस गर्ने भन्ने विषयमा छलफल नभएको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।

सरकारले गत वर्ष पद रिक्त हुनु तीन महिनाअघि नयाँ राजदूत सिफारिस गरिसक्ने कार्यविधि पारित भइसकेको छ । तर, कार्यकाल सकिनु तीन महिनाअघि राजदूत नियुक्ति हुने प्रणाली पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । एक वर्षदेखि ६ देशमा राजदूत खाली हुदाँ पनि सरकारले प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन ।

प्रकाशित मिति : १२ जेठ २०७६, आइतबार  ७ : १८ बजे

अख्तियारद्वारा जिल्ला विकास समिति कालिकोटका तत्कालिन खरिदारविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौँ- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जिल्ला विकास समितिको कार्यालय कालिकोटका

दार्चुलामा स्याउ उत्पादनमा वृद्धि

दार्चुला– दार्चुलामा यो वर्ष स्याउ उत्पादन राम्रो भएको छ ।

फोहोर बोक्ने साधनको तोडफोड जघन्य अपराध : मेयर शाह 

काठमाडौँ- काठमाडौँ महानगरपालिका मेयर बालेन्द्र (बालेन) शाहले फोहोर बोक्ने तथा

जिल्ला कारागारमा क्षमता दोब्बर बढी कैदी बन्दी

गलकोट– बागलुङ जिल्ला कारागारमा क्षमता दोब्बर बढी कैदी बन्दी बस्न

मधेस प्रदेशमा २.६९ प्रतिशतले घट्यो विद्युत् चुहावट

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा दुई दशमलव ६९