तराईं–मधेसमा वितरण गरिएका ३४ हजार नागरिकता प्रचलनमा नल्याउन सर्वोच्चको आदेश « Khabarhub
Logo
११ मंसिर २०७८, शनिबार

तराईं–मधेसमा वितरण गरिएका ३४ हजार नागरिकता प्रचलनमा नल्याउन सर्वोच्चको आदेश




काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले तराईं–मधेस लगायत जिल्लामा कानून विपरित वितरण गरिएका ३४ हजार नागरिकतालाई प्रचलनमा नल्याउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

२०५४ सालमा कानून विपरित नागरिकता वितरण भएको भन्दै ती नागरिकता खारेज गरिनुपर्ने मागसहित परेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा र न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलाशले यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।

अधिवक्ता वोर्णबहादुर कार्कीलगायतले २०५४ सालमा कानून विपरित वितरण गरिएका ३४ हजार नागरिकता प्राप्त व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिइन लागिएको भन्दै ती नागरिकता खारेजको मागदाबी गर्दै वैशाख ३ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाईमा न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलाशले ती नागरिकता खारेज नगर्नुको कारण देखाउन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो ।

शुक्रबार प्रधान्यायाधीश राणा र न्यायाधीश भण्डारीको इजलाशले कानून विपरित वितरण गरिएका नागरिकता प्रचलनमा नल्याउन तथा त्यस्ता नागकिता पाएका व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता नदिन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।


भर्खर

0