काठमाडौं- सरकारले गत वैशाख ५ गते बिहीबार र १० गते मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका प्रमुख निर्णय सार्वजनिक गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सेनाको बढुवादेखि राजदूत फिर्तासम्मका निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन् ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका २२ निर्णयहरू
१. सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत (पहिलो संशोधन) कार्यविधि २०७५ लाई स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।
२. आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, प्रदेश नं. १ विराटनगरले खरिद गरी प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तहहरूलाई वितरण गर्ने ७० थान; सामाजिक विकास मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेश, सुर्खेतले खरिद गरि प्रदेश अन्तर्गतका अस्पतालहरूलाई वितरण गर्ने १० थान तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय, सुदुरपश्चिम प्रदेश, धनगढीले खरिद गरी प्रदेशअन्तर्गतका विभिन्न अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थालाई वितरण गर्ने १६ थान एम्बुलेन्स पैठारीका बखत १ प्रतिशत भन्सार महसुल लिई बाँकी भन्सार महसुल छुट दिने निर्णय गरिएको छ । उक्त एम्बुलेन्सहरू भन्सार छुटमा एम्बुलेन्स आयात नगरेका स्थानीय तहलाई वा एम्बुलेन्स नभएका स्थानीय तहका सरकारी स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र वा अस्पताललाई मात्र वितरण गरिनेछ ।
३. आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखिको बजेट तर्जुमाका लागि सात वटै प्रदेशमा प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (Provincial Line Ministry Budget Information System, P-LMBIS) प्रयोगमा ल्याउन स्वीकृती दिइएको छ ।
४. विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकले उपलब्ध गराउने करिब रू २ अर्व ६५ करोड ७७ लाख (अमेरेकी डलर २३.९५८ मिलियन) बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने सम्बन्धमा अप्रिल २२, २०१९ मा काठमाडौंमा हुने वार्तामा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालय, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरि विकास सहायता नीति, २०७१ बमोजिम विश्व बैङ्कसँग वार्ता गर्न अख्तियारी दिइएको छ ।
५. भैरहवा–लुम्बिनी–तौलिहवा सडक योजना भैरहवा–रूपन्देहीअन्तर्गत तौलिहवा न.पा. वडा नं. १ स्थित जमुवार खोलामा नयाँ वक्स कल्भर्ट निर्माण हुने जग्गाको सीमाभित्र परेका जग्गामा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ३ बमोजिम जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
६. पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्ग आयोजना (पश्चिम खण्ड) नुवाकोट जिल्लाअन्तर्गत देउडी–कटुन्जे सडकमा पर्ने कागुणे खोला पुलको लागि जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ३ बमोजिम जग्गा अधिग्रहण गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
७. बारा जिल्लास्थित हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत मानमत–कलैया–मटिअर्वा सडकको कलैया बजारखण्डको बस्ती क्षेत्र (Built Up Area) को सडक विस्तारका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा अधिग्रहण (प्राप्त) गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।
८. नेपाली सेनाका उपरथी गौरव तण्डुललाई रथी दर्जामा, प्राविधिक सहायक रथी डा. सुनिल कुमार सिंहलाई प्राविधिक उपरथी दर्जामा र पाँच जना महासेनानीहरूलाई सहायक रथी दर्जामा पदोन्नती गरिएको छ ।
९. सैती खोला साना जलविद्युत आयोजना (९९९ कि.वा.) निर्माणका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरिएको छ ।
१०. २०७६ कार्तिक १९–२१ तदानुसार November 5-7, 2019 df Scaling UP Nutrition(SUN) Global Gathering नेपालमा आयोजना गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
११. नेपालको भन्सार विभाग र जनवादी गणतन्त्र चीनको भन्सार प्रशासनबीच भन्सार सहयोगसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न अख्तियारी प्रदान गरिएको छ ।
१२. नेपाल सरकारलाई चीन सरकारबाट प्राप्त हुने एक अर्व युआन (करिब रू १६ अर्व ८० करोड) सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
१३. गुणस्तरसम्बन्धी विषयमा सहयोग सम्बन्धी नेपाल र चीनबीच हस्ताक्षर हुने समझदारीपत्र स्वीकृत गरिएको छ ।
१४. Agreement between the Government of the People’s Republic of China and the Government of Nepal on Preventing the theft, clandestine excavation and illicit import and export of cultural property मा हस्ताक्षर गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।
१५. सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको क्षतिग्रस्त खण्डको मर्मत तथा सुधार गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
१६. सम्माननीय उपराष्ट्रपति श्री नन्दबहादुर पुनको अष्ट्रिया भ्रमण स्वीकृत गरिएको छ ।
१७. कतारका लागि नेपाली राजदूत प्रा. रमेशप्रसाद कोइरालालाई नेपाल फिर्ता बोलाउने निर्णय गरिएको छ ।
१८. रूपन्देही जिल्ला, बुटवल उपमहानगरपालिका र सैनामैना नगरपालिकाअन्तर्गत बहाल विटौरी, कोदाले र आँकडा लगत बमोजिम बसोबास गरेका व्यक्ति वा परिवारका नाममा जग्गा दर्ता सम्बन्धित समिति गठन आदेश, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ ।
१९. बारा तथा पर्सा जिल्लामा आएको विनाशकारी हावाहुरीबाट उजाड तथा क्षति हुन पुगेका १४५३ घरहरूको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक रू. ८४ करोड ६८ लाख ७६ हजार १४० नेपाली सेनालाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ ।
२०. साविकको दुर्गम क्षेत्र विकास समितिमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई स्थानिय तहमा समायोजन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
२१. वातावरण संरक्षणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्समक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।
२२. विरुवा संरक्षण ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्समक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।
प्रतिक्रिया