‘निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषका लागि बजेट माग्नु संघीयता विरोधी’ | Khabarhub Khabarhub

‘निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषका लागि बजेट माग्नु संघीयता विरोधी’


१२ बैशाख २०७६, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font


काठमाडौं– सांसदहरुले निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषका लागि बजेट मागेकोप्रति राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

अध्यक्ष तिमिल्सिनाले संघ र प्रदेशका सांसदहरुले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषका लागि ४ करोडसम्मको बजेट माग्ने काम संघीयता विरोधि भएको उल्लेख गर्दै आपत्ति समेत जनाए ।

बिहीबार संघीय संसदको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले स्थानीय तह र प्रदेशमा समेत जनप्रतिनिधिहरु रहेकाले अव सांसदहरुले निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषका लागि बजेट माग्न नमिल्ने बताए ।

अध्यक्ष तिमिल्सिनाले वडा र गाउँ तहलाई समृद्ध बनाउने गरी बजेट विनियोजन गरे सांसदहरुका लागि निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषका लागि बजेट विनियोजन गरिरहन नपर्ने पनि बताए ।

सांसदहरुले आफू खुसी खर्च गर्न बजेट मागे त्यसले संघीयतालाई बलियो नभई कमजोर बनाउने अध्यक्ष तिमिल्सिनाको तर्क छ ।

अध्यक्ष तिमिल्सिनाले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आर्थिक अधिकारसहितको कानून निर्माण र कार्यान्वयनको तहमा संघीय सरकारलाई सचेत गराउन पनि संसदीय समितिहरुको ध्यानाकर्षण गराए ।

प्रकाशित मिति : १२ बैशाख २०७६, बिहीबार  २ : २३ बजे

नियम विपरीत राखिएका व्यक्तिगत सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न गृहको निर्देशन

काठमाडौं – गृहमन्त्रालयले विशिष्ठ व्यक्तिहरुको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७ र

पोखरा विमानस्थल निर्माणमा गडबडी – अनुसन्धानमा विष्णु पौडेलदेखि लोकेन्द्र विष्टसम्म तानिन सक्ने

काठमाडौं – हालसम्मकै ठूलो भ्रष्टाचार भएको भनिएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल

बागमती प्रदेशसभा : हिउँदे अधिवेशनका ५७ दिनमा ६ बैठक

मनहरी । बागमती प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन ५७ दिन चलेकामा छ

योजना कार्यान्वयनका लागि रूपान्तरणका क्षेत्र पहिचान गरिएको छ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले योजना कार्यान्वयनका लागि रचनात्मक

आजका समाचार : मन्त्रिपरिषद् बैठकदेखि मोहम्मद अफताव आलमलाई जन्म कैदसम्म

मन्त्रिपरिषद् बैठक  सरकारले सहकारीका समस्या समाधानका लागि तत्काल प्रक्रिया सुरु