संघीयता खारेज नगरे देश नै खारेज हुन्छ : चित्रबहादुर केसी (अन्तर्वार्ता)

'मागेको चिउरा ठूलो फाँक हालेर देश चल्नेवाला छैन'

कश्यप न्यौपाने

बिहिबार, बैशाख १२, २०७६

Reading Time: 12 minutes

संघीयता खारेज नगरे देश नै खारेज हुन्छ : चित्रबहादुर केसी (अन्तर्वार्ता)
  • 4.1K
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    4.1K
    Shares

चित्रवहादुर केसी ७९ वर्षका भए । जोश, जागर र उत्साह उस्तै जवानीका जस्ता छन् । विस २०१४ साल देखिको राजनीतिक यात्रा अनवरत जारी छ । १९ वर्ष भूमिगत जीवन, ९ महिना जेलको भोगाई अनि मोहनविक्रम सिंहको नेतृत्व, यो उनको यथार्थ । जनता माझ केसीको लोकप्रियता सदावहार छ । बरु बढेको छ घटेको छैन ।

पटक पटक सांसद हुँदा वा उपप्रधानमन्त्री भै सके पछि पनि सामान्य मानिसका मनमा सम्मान घट्न नदिनु केसीका विशेषता हुन् । पिता नरिश्वर शर्माका माहिला छोरा केसीको अप्ठेरो बिगत र वर्तमान भिन्न खालको छ । पिता राजावादी । उनी राजाको विरोध सुन्नै चाहँदैन थिए । एकदिन बुवालाई प्रहरीले पक्राउ गरेर लिएर गएपछि उनका बुवाले भनेका रहेछन्,‘माहिला तैले भनेको ठीक रहेछ ।’

यतिखेर वैदेशिक रोजगारीले केसीलाई पिरोलेको छ । छोरा बुहारी सबै जापानमा छन् । नाती स्कूल अध्ययनका लागि बोडसमा छन् । केसी श्रीमतीसँग काठमाडौंको डेरामा बस्छन् । विदेश नजाओ भनेर केसीले छोरा बुहारीलाई सम्झाए पनि तर उनीहरुले मानेनन् ।

उनलाई यो नमज्जा लाग्छ तर रोक्नलाई पूँजी चाहियो । आखिर उनी परे सादा जीवन उच्च विचारमा बिश्वास गर्ने राजनीतिज्ञ ।

घट्टेकुलाको सानो गल्ली भित्रको एक घरकोदुई कोठा र एउटा भान्सा उनको २० बर्ष देखिको डेरा हो । पाहुना आउँदा पनि सहज छ उनलाई । २० बर्षमा तीन घरबेटी फेरिए जसजसले घर किने पनि केसी परिचित हुँदै जीवन राजनीतिमा होमी रहेछन् । जारी छ राजनीतिक यात्रा । उनको डेरामै पुगेर देशको समसामयिक पछिल्लो राजनीतिक अवस्थावारे कुराकानी गरेका छौं, प्रस्तुत छ केसीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश–

देशमा अहिले दुई तिहाइको सरकार छ । वामपन्थीहरुको वर्चश्व छ, सरकारले काम गरेको एक वर्ष पनि वित्यो तर जनतामा निराशा बढेको छ, जनताको जीवनस्तरमा सुधार आएको छैन, किन यस्तो भइरहेको छ ?

पहिलो कुरा त कम्युनिस्टहरु शोषणा प्रधान समाजको अन्त्य गरेर समानता र हरेक क्षत्रमा त्यस खालको समाज बनाउनका लागि लाग्छन् । भन्नुको अर्थ कम्युनिस्ट सिद्धान्तको मूल ध्येय त्यही हो । साधारण जनताले नाम कम्युनिस्ट भएकाले शोषणविहीन समाज बनाउछन् भनेर बुझे । त्यही विचार राखे । कम्युनिस्टले न हो त्यो गर्ने त ! तर त्यो बुझेनन् जनताले ।

आफ्नो चरित्रले आफ्नो व्यवहारले कस्तो समाज ल्याउने भन्ने त समाज बदल्नेहरुले आफ्नो व्यवहारले देखाउने हो जनतालाई । जनतालाई शोषणविहीन समाज बनाउने सिद्धान्त भएपछि त्यो आशा जनताले राख्नु अन्यथा होइन । तर त्यो त कम्युस्टिले गर्छन् । तर जसले नाम त्यो राखेका छन् तिनले गरेनन् भनेर पछुताउने कुरा आउँदैन । त्यसकारणले नाम राखेर मात्र कुनै पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी बन्दैन ।

सैद्धान्तिक रुपले त्यो नाम राखेपनि शोषण विहीन समाज बनाउने काम उहाँहरुले सक्ने काम होइन । त्यसैले शोषण प्रधान समाजमा कम्युनिस्टको नाममा उहाँहरु आउनुभयो । उहाँहरुका रहनसहन सम्पत्तिलाई हेर्ने देष्टिकोण, शक्तिकेन्द्रलाई, सत्तालाई हेर्ने दृष्टिकोण ति सबै कुरा प्रस्ट छ । उहाँहरुको व्यवहारबाट जनताले पालेको भ्रम साफ भयो !

जनताले त्यो बुझ्ने क्षमता राख्छन् ?

ढिलो चाढो यिनीहरु कम्युनिस्ट होइन रहेछन् भन्ने बुझ्छन् । यस्तो आचरण व्यवहार गर्दैनन् भन्ने नि बुझछन् । कम्युनिस्ट भएर समर्थन गरियो तर आखिर होइन रहेछन् भनेर बुझ्छन् ।

पहिला कम्युनिस्ट भनेर भोट दिए तर ‘माछो माछो भ्यागुतो’ भएपछि अहिले होइन रहेछ भनेर अहिले बुझे फेरि ।

जनता संगठित भए जनता चेतनशील भए भने यो शोषण प्रधान समाजलाई अन्त्य गरेर शोषण विहीन समाज बनाउन सकिन्छ । त्यो बेलासम्म एउटा पुस्ताले बलिदान गर्नुपर्छ 

जुन पद्दतिमा नेपाल प्रवेश गरेको छ यो पद्दतीबाट, यो खर्चालु प्रतिस्पर्धामा देश चल्न सक्छ ?

यो सिस्टम त समस्या समाधान गर्ने सिस्टम नै होइन । संसार नै भरी संसदीय प्रणाली भनेको खास टाढाबाठाले चलाउने व्यवस्था हो । कार्लमाक्सलका अनुसार संसदीय व्यवस्थ भनेको सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्थापक समिति हो । त्यो देशको धनवालको व्यवस्थापन मिलाइदिने सञ्चालक समिति हो । शोषित पीडित समस्यालाई समाधान गर्न सक्दैन ।

यसले त ठेकेदार, तस्कर माफियाहरुको स्वार्थ पूर्ति गर्ने अनी त्यही संयन्त्रले आम भोका नाङ्गा जनातको समस्या समाधन गर्न सक्दैन । हामीले ल्याउन खोजेको त भोका नाङ्गा श्रमिकहरुको उसको जीवनमा खुसहाल ल्याउने दर्शन राजनीति हो । समाजमा भएका टाँठा बाठाहरुको स्वार्थ पनि पूर्तिहुने र नाङ्गाको पनि समाधान हुन सक्ने कुरा नै हुन्नछ । राणा कालमा पञ्चालयतकालमा पनि औंलामा गन्न सकिने मानिसको त समृद्धि थियो नि । दश आठ प्रतिशतको समृद्धि छ ।

उनीहरुले गाडी चढेकै छन् संसार घुमेका छन् तर दश ८ प्रतिशतले रजाई समाजमा गरेका छन् । यो समाजलाई बदल्ने हो कम्युनिस्टको दर्शन राजनीति ।

उसो भए देश अर्को परिवर्तनको संघारमा छ त ?

विकल्पै छैन त्यसको त । जनता संगठित भए जनता चेतनशील भए भने यो शोषण प्रधान समाजलाई अन्त्य गरेर शोषण विहीन समाज बनाउन सकिन्छ । त्यो बेलासम्म एउटा पुस्ताले बलिदान गर्नुपर्छ । जस्तो शोषण विहीन समाज त विभिन्न देशमा स्थापना भए तर ति भत्किए ।

रुसकै कुरा गरौं चीनको, भियतनामको कुरा गरौं । रुसमा चीनमा समाजवादी व्यवस्था खतम भयो । त्यहाँ मुठ्ठिभरका शाशकहरु फेरि सत्तामा आइहाले । यी यसखालको हारजीतको क्रम चलिरहन्छ । यो सत्य हो बहुसंख्यकमाथि अल्पसंखयकले रजाई गरिरहेका छन् यस्तो सधै हुन्न ।

नेपालमा विभिन्न खाले परिवर्तन छिटोछिटो भइरहेको छ लोकतन्त्र आएको लामो समय भएको छैन, अब यति छिटो अर्को परिवर्तन सम्भव छ र ?

शोषण विहीन समाजका लागि भएको परिवर्तन होइन अहिले भएको । अहिले भएको भनेको ‘सेतो गाई पानी खान गयो रातो गाई पानी खाएर आयो’ भन्ने कथा जस्तो भयो । अहिले परिवर्तन भयो भने पनि बहुसंख्यक शोषित पीडितको पक्षमा हुँदैन । ७ सालमा घरानीया राणहरु हटे अब त्यो बार भक्तिएपछि अलिठूलो संख्याले रजाई गरे ।

पञ्जायती व्यवस्था आएपछि राणा शासनको भन्दा अलि ठूलो संख्याले राज्यसत्ताको प्रयोग गरेर भोग विलास गर्‍यो । त्यसपछि लोकतन्त्र आयो तर जनताको आमूल परिवर्तन भएन । यसलाई कसरी बुझ्नुपर्छ भने यो मात्रात्मक परिवर्तन हो । तपाईले जनताको आधारभूत परिवर्तन हुन गुणात्मक परिवर्तन गर्नुपर्छ । फाउन्डेशन चेन्ज गर्नुपर्छ ।

अनि नेपालमा तपाईंहरु, तत्कालिन नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्रलगायत कम्युनिस्ट पार्टीले शोषित पीडितको पक्षमा शासन सत्ता चलाउने बताउने गर्नु भएको छ, के त्यस्तो हुन सकेको छैन ?

मदन भण्डारीले बहुदलीय जनवाद भनेको पनि संसदमा बहुमत ल्याएर, पैसा खर्च गरेर वा जे गरेर पनि समाजवाद ल्याउने हो त्यो भनेको मार्कसवादको संशोधन नै हो ।

त्यो संसदीय प्रणालीमा नै सामेल हुने कुरा हो । प्रचण्डले त संसदीय व्यवस्था भत्काउन नै हो हतियार उठाएको । जनवादी क्रान्तिका लागि राष्ट्रिय परिस्थित अनुकुल छैन भनेका थियौं हामीले । आमूल परिवर्तन हुन पार्टीको आत्मगत अवस्था बलिया हुनुपरो । अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिती अनुकुल हुनुपरो । तेस्रो त्यागी तपस्वी अनुशासित पार्टी हुनुपरो ।

त्यो तीनवटै कुरा नभएको बेलामा उग्रवामपन्थी भड्काव भयो । त्यो भइसकेपछि त्यही संसदीय आहालमा आएर पौडि खेल्नुको विकल्प नै छैन । प्रचण्डहरुले नयाँ जनवादी क्रान्ति भनेको विदेशीहरुको हैकम लुट प्राकृतिक स्रोत साधानमाथिको दोहन, उनीहरुको हस्तक्षेप त्यस्तो थिचोमिचोको अन्त्य हो तर उनीहरुले त्यसलाई समाप्त पार्न सकेनन् किनकी परिस्थिति नै नयाँ जनवादी क्रान्ति गर्ने बनेको थिएन ।

ति सबै अन्त्य गरेर चीनमा जनवादी क्रान्ति भएको हो । कम्युनिस्टमाथि लाग्ने आरोप भनेको यिनीहरुले अधिनायकवाद चलाउँछन् भन्ने हो । उसो भए ट्रम्पले अमेरिकामा चलाएका छैनन् त ? पूजिवादमा मुठ्ठिभरका मानिसले अधिनायकवादी व्यवस्था चलाउँछन् ।

म सानो हुँदा आमाले नुन किन्नु हुन्थ्यो, एकसरो लुगा किन्नु हुन्थ्यो । ऋणमा होइन, घ्यू बेचेर । यो आत्मनिर्भरता थियो । तर अहिले खुर्सानी किन्ने भीड जमेको छ । अहिले सबै आयात गर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ, मेनपावर मात्र निर्यात गर्ने भएपछि देश समृद्ध बन्छ त ?

अहिले के भयो भने संसार भरका शासकहरु शोषकहरु अल्पसंख्यकमा भएपनि उनीहरुसँग सत्ता, सेना, हतियार छ । त्यसकारण बहुसंख्यकले राज्यसत्तामाथि रजाई गर्दैनन् त्यो देशको प्राकृतिक स्रोत साधानमाथि पनि उनीहरुको रजाई हुँदैन वा पाउँदैनन् । त्यसो हुनाले अहिलेसम्म भएका परिवर्तन के हो भने सकारात्मक परिवर्तन, मात्रात्मक परिवर्तन ।

आधारभूत परिवर्तन भएको छैन । किनभने जतिसुकै कुरा गरेपनि अर्थतन्त्र उस्तै छ सांस्कृतिक क्षेत्र अझ खराब छ । मान्छे बदलिए होलान् प्रशासन उस्तै छ । त्यसैले यो मात्रात्मक परिवर्तन भएको छ । अव यसलाई गुणात्मक परिवर्तन गर्ने भनेको अल्पसंख्यकले बहुसंख्यकमाथि गर्दै आएको शोषण, लुट त्यसको अन्त्य भएपछि मात्रै बहुसंख्यकको समस्या समाधान हुन्छ । अल्पसंख्यकमाथि बहुसंख्यकको अधिनायवाद लाग्ने भएकोले त्यसको डर निकै हुन्छ ।

संसारमा स्टालिनको विरोध किन गर्छन् पूजीवादे भने ३० वर्ष अल्पसंख्यकमाथि बहुसंख्यकको डिक्टरसिप नै लागू गरे । त्यसो र्भएर स्टालिनको नाम त अहिले आफूलाई कम्युनिस्ट भन्नेले लिन चाहन्नन् । घृणा गर्छन् । त्यो पूजिपतलिे किन घृणा गर्छन् भने उनले अल्पसंखयक माथि बहुसंख्यकको डिक्टटरसिप लगाए ।

५८ सालमा म र कांग्रेसका एक जना साथी उत्तर कोरिया गएका थियौं । महिलाको परेड देखेपछि उहाँले भन्नुभयो, बुढाबा कांग्रेस भएका कारण बा कांग्रेस, बा कांग्रेस भएका कारण म कांग्रेस भए । अब हामीलाई सिकाएको कम्युनिस्टले खान पनि दिँदैनन् भन्थे अब यिनलाई खान नदिएको भए यत्रा तिघ्रा लाग्थे । यथार्थ स्वीकार गरे । भन्नुको मतलव कम्युनिस्टबारे गतल धारणा सिकाइएको थियो ।

बहुसंख्यकमाथि अल्पसंख्यकको शासन भन्नुको अर्थ कुनै दिन यो अवस्था परिवर्तन हुने चरणमा पुग्छ र देश फेरि लडाइँको अवस्थामा पुग्छ भन्न खोज्नु भएको हो ?

शोषकहरुको रजाई भइरहेको बेला अल्पसंख्यका बीचमा सत्ताका लागि अन्तरविरोध भइरहन्छ । यसले सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्छ वा नकारात्मक परिवर्तन तिर जान पनि सक्छ । विभिन्न पार्टीका अन्तरविरोधले सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्छ भन्न सकिँदैन ।

यथास्थितिमा देश रहँदैन भन्न खोज्नु भएको हो ?

हो । संसार नै गतिशिल छ । चराचर जगत नै परिवर्तनशील छ, यहाँ परिवर्तन हुँदैन भन्ने कुरा होइन ।

संघीयताको विरोध तपाईं गर्नुहुन्छ, तपाईहरु त्यही व्यवस्था अनुसार अनुसार नै पनि चल्नु भएको छ । अहिले पनि संघीयताको विरोध जारी छ ?

यो संघीयताको आलोचना चित्रबहादुरले गरेको भन्दा पनि चित्रबहादुर रहेको पार्टीको धारणा हो । त्यसकारण हाम्रो इमान्दारिता के हो भने शक्ति राष्ट्रले यति कमजोर मुलुकलाई संघमा समेल गर्दा ठूला पार्टीहरु जसरी सामेल भए मैले त उनीहरुलाई विचरा भन्छु ।

राष्ट्रले धान्न सक्छ कि सक्दैन ? व्यवहारिक छ कि छैन भनेर सोचेनन् । नेपालका पार्टीहरुले त कुन नीतिमा अगाडि जाँदा आफू सत्तामा पुगिन्छ भनेर गरेको कुकर्म हो संघीयता । त्यसकारण संघीयताले राष्ट्रियता, जनता, नेपालको लागि, अर्थतन्त्रको लागि फाइदा पुग्दैन । यहाँ त जातजातका राजा बनाउन खोजेका थिए । तर त्यो जनताले दिएनन् ।

अहिलेको जो संघीयता छ, यो ‘भालुको कन्पट’ भएको छ । केन्द्र र स्थानीय निकायको के छ सम्बन्ध ? जनताको सम्बन्ध के हो भन्दा पनि चुनिएर गएकाले ल्याउने सहुलियत के हुने भन्ने हुन गयो । यो बोक्नेहरुको मनमा यो किनारा लगाउन सकिन्छ, यसलाई देशले थेग्न सक्छ भन्ने लागेको छैन । यीनको भित्र मनमा चाहिँ गर्न नहुने काम गरियो, शक्ति केन्द्रको अगाडि हुन्न भन्न सक्नुपर्थ्यो भन्ने परेको छ ।

जब यो संघीयताको भारले थिच्दै जान्छ, त्यसपछि जनताले हामीलाई चाहिँदैन भन्छन् । क्यामरुनमा त्यही भएर गएको हो । युगान्डामा त्यही भएर संघीयता परिवर्तन भएको हो

भनेपछि संघीयता लामो समय चल्ने देख्नुहुन्न तपाईं ?

हिँड्न नसक्नेले दौडन सक्छ ? तीन तहको खर्च रेमिटेन्सबाट धानिन्छ ? ५० /६० लाख मेनपावर विदेशमा छन् । देश समृद्धि गर्ने भन्ने अनि गाउँमा काम गर्ने मान्छे नपाइने । म गाउँतिर गएर आएको थिएँ केही दिन अघि सबैका बारी बाँझा छन् । सबैका घर खाली छ । सबै खेतमा सिस्नु उम्रिएको छ । यहाँ उत्पादन गर्ने मान्छे छैनन् । यस्तो अवस्था त राणा शासनमा पनि थिएन ।

म सानो हुँदा आमाले नुन किन्नु हुन्थ्यो, एकसरो लुगा किन्नु हुन्थ्यो । त्यो पनि ऋणमा होइन, घ्यू बेचेर । यस्तो आत्मनिर्भर अवस्था थियो । तर अहिले खुर्सानी किन्ने भीड जमेको छ । अहिले सबै आयात गर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ, मेनपावर मात्र निर्यात गर्ने भएपछि देश समृद्ध बन्छ त ?

अझ संघीता आएपछि त नेपालीको घाउमा ‘नून चुक छर्के जस्तो’ भयो । दुई नम्बर प्रदेशलाई हिमाल, पहाड नचाइने, जनमत संग्रह गरेर उता मिसाउन परो भने हिमाल पहाडकाले मान्दैनन् भनेर त हो ।

जब यो संघीयताको भारले थिच्दै जान्छ, त्यसपछि जनताले हामीलाई चाहिँदैन भन्छन् । क्यामरुनमा त्यही भएर गएको हो । युगान्डामा त्यही भएर संघीयता परिवर्तन भएको हो ।

कुनै पनि हालतमा सम्भव छैन । प्रणाली प्रतिको पूर्वाग्रह होइन, मेरो । अमेरिका जर्मनीमा सफल भयो । त्यहाँको अर्थतन्त्र, चेतनास्तले गर्दा सफल भएको हो । सबै मागेर खानुपर्ने भएपछि केले चलाउने ? संघीयता खारेज गर्न नेपाली जनता सडकमा उत्रिन्छन् । त्यसले यिनीहरुलाई पनि सजिलो हुन्छ ।

यिनीहरु नाङ्गिन्छन् । त्यो दिन यिनीहरुको राजनीति सकिन्छ ।

संघीयता खारेज हुनेमा आशावादी हुनुहुन्छ ?

किन नहुनु ? यो खारेज हुन्छ । भएन भने देश नै खारेज हुन्छ ।

यो बेलामा खारेज हुन्छ भनेर समय भन्न सकिन्न । मात्रात्मक विकास हुँदै जाँदा हुन्छ । पानी अगेनामा बसाल्ने वित्तिकै उम्लदैन नि ! निश्चित विन्दूमा पुगेपछि उम्लन्छ । समाज विकासको नियम केहो भने अन्तर्विरोधले ठूलो रुप नलिउन्जेल कसैले थाहा पाउँदैन ।

जन्मको आधारमा नागरिकता दिए पहिला तिनीबाट जन्मिएकालाई वंशजको दिने, भौगोलिक आक्रमण गर्ने अर्कोतर्फ जनसंख्यिक आक्रमण । यहाँका शासकहरुलाई उताका लागि नागरिकता कसरी दिलाउने चिन्ता छ 

संघीयतामा भोट हालेकाले हाम्रो पाटीका नेता गाउँमा जाँदा अँगालो हाल्न आउँछन् । फोटो खिचाउँछन् । यिनीहरुले ठिक अडान लिएका छन् भनेर न त्यसो गरेका हुन् । पाँचहजार तिरेकाले १५ हजार कर तिरेका छन् कति दिन थेग्छन् र ? यस्तो संघीयता इन्कार गर्छन् । संघीयता खारेज नगरे देश टाट पल्टन्छ । शासकहरुलाई यसको चिन्ता छैन । मागेका चिउरा ठूलो फाक हालेर देश चल्नेवाला छैन ।

त्यसकारण जनताले समयमै संघीयता खारेज गर्नुपर्छ । एकात्मक प्रणालीको विकल्प छैन । स्थानीय तहलाई अधिकार गएको छ त्यो ठिकै छ, प्रदेशको कुनै काम नै छैन। सबभन्दा पहिला प्रलदेश खारेज गर्न जनता उठ्नुपर्छ ।

जुन काम नगरपालिकाले गर्न सक्छ अनि जान्ने भएर प्रदेश किन चाहिँयो । जनतामा पहिला भ्रम थियो । हामी इमान्दार छौं त्यही भएर हामीले भन्यौं-संघीयता चाहिँदैन देश टुक्राउन पाइँदैन ।

जन्मको आधारमा नागरिकता दिए पहिला तिनीबाट जन्मिएकालाई वंशजको दिने, भौगोलिक आक्रमण गर्ने अर्कोतर्फ जनसंख्यिक आक्रमण । यहाँका शासकहरुलाई उताका लागि नागरिकता कसरी दिलाउने चिन्ता छ ।

सिंहदरबारमा नेकपा लडेभने उता खाल्डो खन्न थाल्छन् । उनीहरु हेरेर बसेका छन् । एउटा आयोग बनाएर एउटा मान्छेलाई लाखौंलाई नागरिकता दिने अधिकार दिने । यही जन्मिएका मानिसलाई नागरिकता दिन केही समस्या त छैन । त्यताबाट आएकालाई राष्टपति प्रधानमन्त्री बनाउने उनीहरुको चाहना हो ।

भर्खर

0