राजतन्त्र फर्काउने उद्योगमा ओली र प्रचण्ड ! « Khabarhub

राजतन्त्र फर्काउने उद्योगमा ओली र प्रचण्ड !




संसदवादी नेकपा नेतृत्वको खड्ग ओली-प्रचन्ड सरकार इतिहासकै भ्रष्ट र सुविधालम्पट प्रमाणित भएको छ । जहाज खरिदमा साढे ५ अर्व भ्रष्टाचार संसदको विषय बनेको छ । प्रतिक्रियावादी कर वृद्धिले जनता प्रताडित छन् । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिदेखि तीनै तहका एमालेकृत नेकपा सरकारका प्रतिनिधिहरु चिनियाँ प्रशासनमा भए मृत्युदण्डयोग्य भइसकेका छन् । राज्यको राजनीतिक नेतृत्व यसरी पशुपतिमा प्रदर्शित नाङगो बाबा झैं भ्रष्ट र सुविधालम्पट बनेको देखिएपछि निजामति र जङगी लगायतका कर्मचारीतन्त्रको पनि तीन नेत्र बल्ने नै भयो ।

आर्थिक क्षेत्रमा चरम भ्रष्टाचार सँगसँगै संविधान प्रतिकूल इन्डो प्यासिफिक कमाण्डमा संलग्नता, मधेश विखण्डनलाई वैधानिकता र विप्लव नेकपाविरुद्ध प्रतिबन्धका घटनाहरु एउटै श्रृंङ्खलामा छन् । त्यो भनेको नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र अखण्डता एवम् प्रगतिशील राजनीतिलाई ध्वस्त बनाएर साम्राज्यवादको विश्वास जित्ने च्याङ काइसेक तथा लेण्डुप दोर्जे प्रवृति हो । खड्ग ओली-प्रचण्ड सरकारका यी हर्कतले पूँजीवादी गणतन्त्रलाई खत्तम गरेर राजतन्त्र पुनःस्थापना गर्ने प्रतिक्रान्तिकारी उद्योग चलाएको तथ्य स्पष्ट हुन्छ ।

नेपालको संविधान-०७२ ले सैनिक तथा कूटनीतिक मामिलामा असंलग्न पराराष्ट्रनीति अख्यिार गर्ने भनेको छ । तर, साम्राज्यवादी अमेरिकाको ५०० मिलियन डलरमा लोभिएर ओली-प्रचण्ड सरकारले इण्डो प्यासिफिक सैन्य कमाण्डको अध्यक्षता स्वीकार गरेका छन् । त्यसको परिणाम सोभियत संघ उखेल्न अफगानिस्तानलाई अड्डा बनाइएको पृष्ठभूमिमा मुख्यतः चीन र भारत विरुद्ध ‘अर्को अफगानिस्तान’ खडा गर्ने साम्राज्यवादी रणनीति नै हो । नेपाललाई अर्को अफगानिस्तानमा बदल्नुको परिणाम हिमाली क्षेत्रमा फ्री तिब्बत तथा तराईंमा फ्री मधेसको नारालाई बढावा दिएर नेपाललाई ध्वस्त बनाउने अपराधिक रणनीति नै हो ।

फ्री तिब्बत भएमा हाल काठमाडौंमा हुने गरेका साम्राज्यवादी गतिविधि स्वतः ल्हासामा सर्नेछ र काठमाडौंमा भने पटना वा लखनउमाथि काबुलको अन्त्यहीन युद्धस्थितिको महामारी थोपरिने छ । काठमाडौं, विराटनगर, पोखरामा साम्राज्यवादी नेटो सेनाको अखडा जम्ने छ । के यो भयनाक राष्ट्रिय अपराध होइन ? जुन काम ओली र प्रचण्ड गर्दैछन् !

राजतन्त्र पुनःस्थापनाबारे विभिन्न शक्तिहरुबीच पात्रमा मदभेद छ । इसाई धर्म विस्तारलाई स्वीकार गरेको अवस्थामा बाजेलाई राजा बनाउने पश्चिमाहरुको जोड छ । बुहारीलाई महारानी बनाउनेमा भारत तल्लीन छ भने गिरिजाप्रसादले बेवी किङ भनेकै आधारमा प्रचण्ड र ओलीहरु नातीलाई अघि सार्ने जोडमा छन्

मधेश विखण्डनको नारा दिएका सीके राउतलाई अखण्डताको धारमा ल्यायौं भनेर ओलीहरु दङ्ग छन् । परन्तु, सीके राउत पक्षले भने सहमतिको बुँदा २ लाई ‘स्वतन्त्र मधेसका लागि जनमत संग्रह स्वीकार गरियो’ भनेका छन् । त्यससँगै आफ्नो पार्टीको नाम ‘जनमत पार्टी’ राखेका छन् । यसको राजनीतिक अर्थ प्रष्ट छ, सीके राउत प्रवृतिको गन्तव्य स्वतन्त्र मधेशका लागि जनमत संग्रह नै हो । अतः सीके राउत सहमति र नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकद्धारा खड्ग ओली-प्रचण्ड सरकारले देश विखण्डनको महासंकट उत्पन्न गरेको छ ।

विप्लव नेकपा प्रतिबन्धको प्रश्नमा खड्ग ओली प्रधानमन्त्री बनेको तेस्रो दिन, अर्थात ०७४ फागुन ६ गते विराटनगरमा विप्लव युवा मोर्चाको राष्ट्रिय सम्मेलन रहेछ । नेता हेमन्तप्रकाश ओली सहित गिरफ्तार गरेर सरकारले त्यो सम्मेलनमा दमन गर्यो । बिना हातहतियार जुटेका युवाहरुको सम्मेलनमाथि दमनले विप्लव समुहलाई स्वतः चिढाउने काम गर्‍यो । त्यसपछि नेता गिरफ्तारीको लहर चलाए । पुर्वमन्त्री समेत रहेका खड्गबहादुर विश्वकर्मालाई हत्कडी लगाएर दाङदेखि भोजपुरसम्म प्रदर्शन गराउने अमानवीय हर्कत भयो ।

जनताको अपेक्षा र हामी धेरैको जोडका बावजुद ओली सरकारको प्रतिशोधात्मक रवैया नै जिम्मेवार हुनुपर्छ, ०७५ मंसीर ८ को जनसभामा विप्लव सार्वजनिक भएनन् । सरकारले वार्ता समिति गठन गर्‍यो । तर विप्लव समुहको भनाई रह्यो कि उनको पार्टीलाई औपचारिक पत्र लेखिएन ।

परिणामले देखाएको छ कि ओली-प्रचण्ड सरकार विप्लव नेकपाविरुद्ध दमनका लागि नै बनेको हो । सीके राउतसँगको द्विअर्थी सहमतिले मार्ग प्रशस्त गर्‍यो । सीके राउतलाई अमेरिकी सरकारको जागिरे भनेर पनि चिनिन्छ । त्यसैले नेपाललाई अर्को अफगानिस्तान बनाउने रणनीतिमा खड्ग ओली, प्रचण्ड तथा सीके राउतबीच एकता भएको तथ्य विश्लेषण गरिरहनु पर्दैन । देशभक्त नेपालीहरु यसबारे गम्भीर हुन जरुरी छ । यद्यपि, तत्कालका लागि सीके राउत सहायक र विखण्डनको मुद्धालाई बैधानिकता दिने ओली-प्रचण्ड सरकार मुख्य निशाना बन्नु पर्छ ।

विश्लेषकहरु भन्छन्, विप्लव-ओली आमने-सामने पुगेका छन् । सञ्चारमाध्यम भन्छ, विप्लव नेकपासँग ३ हजार योद्धाहरु छन् । यो तथ्याङ्क सही नै लाग्छ । विप्लव नेकपासँग त्यत्रो संख्यामा लडाकु हुनु छापामार युद्धका लागि ज्यादै ठूलो शक्ति हो । परन्तु पूर्वाधार विकास र नेपाली अर्थ-राजनीतिमा विगत जनयुद्धको तुलनामा वस्तुगत परिस्थिति बदलिएको बारे विशिष्ट मुल्याङकन जरुरी छ ।

भनिन्छ, प्रचण्डको मूख्य राजनीतिक उपलब्धी विद्यमान गणतन्त्र हो । यो सत्य हो । परन्तु माओवादी कम्युनिस्ट जमर्कोमा स्थापित नेपालको गणतन्त्र देशी-विदेशी पूँजीवादी वर्गले पचाएका छैनन् । पूँजीवादीसँग लड्ने विचारमा धमिरा लागेर नै प्रचण्डहरु नाम कम्युनिस्ट एमालेमा विलय भएका हुन् । माओवादी विचार र राजनीतिक शक्तिद्वारा स्थापित गणतन्त्र रक्षाको शर्त सुदृढ माओवादी शक्ति मात्र हो । परन्तु, प्रचण्डहरु संवैधानिक राजावादी बहुदलीय जनवादतर्फ पलायन भए । प्रचण्डहरुको माओवाद परित्याग गणतन्त्रलाई कमजोर तुल्याउने गद्दारी समेत थियो ।

इण्डो प्यासिफिक कमाण्डको अध्यक्षता र सीके राउत सहमतिको विखण्डकारी प्रावधान यथाशिघ्र खारेज गर्नुपर्छ । विप्लव नेकपामाथि लगाइएको प्रतिबन्ध तत्काल फिर्ता गरी सरकारले जिम्मेवारीपूर्वक वार्तामा आव्हान गर्नु पर्छ । विप्लव नेकपाले पनि प्रतिष्ठाको बिषय छाडेर वार्तामा आउनु पर्छ

त्यसमाथि अभिजातवर्गमा पतन भएका प्रचण्डहरुको भ्रष्ट आचारण गणतन्त्र अनुकूल हुनै सक्दैन । कम्युनिस्ट जमर्कोमा स्थापित हुनाले नेपाली गणतन्त्रको स्वामित्व साम्यवादी ध्येयको सर्वहारा जीवनले निर्वाह गर्दा मात्र यसको रक्षा र विकाश सुनिश्चित हुन्छ । हिन्दू राजतन्त्रले मात्र नेपाललाई सुरक्षित गर्छ भन्दै हिँडेका केबी रोकाया कृष्णबहादुर महरा निकट मानिन्छन् ।

रोकायाले नै युरोप र अमेरिकामा प्रचण्डप्रति इसाई समर्थन जुटाएको स्वयं बताएका छन् । श्रीमतीको उपचार वहानामा अमेरिकी राजकीय सम्मान खाने प्रचण्डले त्यहाँ अवश्य देशद्रोही खिचडी पकाउँदैछन् । त्यो खिचडी नेपाललाई अफगानिस्तान बनाउने र एकात्मक राजतन्त्र फर्काउने उद्योग नै हो, भनेर बुझ्न कठिन छैन ।

चर्चामा सुनिन्छ कि राजतन्त्र पुनःस्थापनाबारे विभिन्न शक्तिहरुबीच पात्रमा मदभेद छ । इसाई धर्म विस्तारलाई स्वीकार गरेको अवस्थामा बाजेलाई राजा बनाउने पश्चिमाहरुको जोड छ । बुहारीलाई महारानी बनाउनेमा भारत तल्लीन छ भने गिरिजाप्रसादले बेवी किङ भनेकै आधारमा प्रचण्ड र ओलीहरु नातीलाई अघि सार्ने जोडमा छन् ।

घोषित राजावादी र अनभिज्ञ जनता भन्छन्, ‘राजा आउ देश बचाउ ।’ के आजको वित्तीय साम्राज्यवादको बजारमा व्यापारी राजाले देश बचाउँछन् ? देश बचाउने र बनाउने जिम्मा त इतिहासको निर्माता जनसमुदाय होइन र ? नागरिक स्वयंले आफूलाई इतिहासको निर्माता बोध नगर्ने हो भने देश कसरी बन्छ र कसको लागि बनाउने ?

देश बचाउन र बनाउन राजनीतिक सर्वोच्चता स्थापित हुनेछ । अर्को, विद्यमान गणतन्त्रको संस्थागत धर्तीमा उभिएर मात्र वैज्ञानिक समाजवाद संम्भव छ भन्ने कुरामा माओवादीहरु प्रष्ट हुनै पर्छ

अन्त्यमा, राणा शासनभन्दा संसदीय प्रजातन्त्र निश्चय नै प्रगतिशील थियो । तर, प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा रहेर पनि संसदीय प्रजातन्त्रको रक्षा गर्न नसक्दा बीपी कोइरालाको राजनीतिक अवसान भएको तथ्य कुनै पनि गणतन्त्रवादीले बिर्सन हुँदैन । खड्ग ओलीलाई थाहा छ, राजतन्त्र पुनःस्थापना गर्‍यो भने मात्र माओवादी, अनेकवादी र प्रचण्ड समेत ठेगान लाग्छन् । परन्तु, यथार्थ यो हो कि राजतन्त्र पुनःस्थापनाले माओवादीहरु, प्रगतिशील गणतन्त्रवादीहरु तथा पहिचान पक्षधरहरु होइन कि अर्को अफगानिस्तानमा बदलिएको बिचरा नेपाल देश मात्र ठेगान लाग्ने हुन्छ ।

अतः इण्डो प्यासिफिक कमाण्डको अध्यक्षता र सीके राउत सहमतिको विखण्डकारी प्रावधान यथाशिघ्र खारेज गर्नुपर्छ । विप्लव नेकपामाथि लगाइएको प्रतिबन्ध तत्काल फिर्ता गरी सरकारले जिम्मेवारीपूर्वक वार्तामा आव्हान गर्नु पर्छ । विप्लव नेकपाले पनि प्रतिष्ठाको बिषय छाडेर वार्तामा आउनु पर्छ ।

विप्लव नेकपाले ओली-प्रचण्ड सरकारसँग वार्ता नगर्ने अडान लियो वा संसद विघटन र संविधानको समाजवादी पुनर्लेखनको कार्यसूची अघि सार्‍यो भने पनि जनयुद्ध र जनआन्दोलनको उपलब्धी रक्षामा अग्रसर राजनीतिक दलहरु सकारात्मक हुनुपर्छ । तब, देश बचाउन र बनाउन राजनीतिक सर्वोच्चता स्थापित हुनेछ । अर्को, विद्यमान गणतन्त्रको संस्थागत धर्तीमा उभिएर मात्र वैज्ञानिक समाजवाद संम्भव छ भन्ने कुरामा माओवादीहरु प्रष्ट हुनै पर्छ ।

लेखक पुनगर्ठित ‘नेकपा माओवादी केन्द्र’का अध्यक्ष हुन्, लेखमा उल्लेखित विषय उनका निजी विचार हुन्

प्रकाशित मिति : ११ चैत्र २०७५, सोमबार  ८ : ३० बजे

भक्तपुरमा पर्खाल भत्किएर पुरिँदा एकको मृत्यु

भक्तपुर– सूर्यविनायक नगरपालिका–१० चित्तपोल लाकुरीस्थित कान्छा श्रेष्ठको घरआँगनमा लगाएको १२

लीलाध्वज थापा साहित्य सम्मान तथा पुरस्कार प्राद्यापक शर्मालाई

काठमाडौँ– लीलाध्वज थापा साहित्य प्रतिष्ठानले यो वर्षको लीलाध्वज थापा साहित्य

शेखर कोइराला समूहको बैठक बिहीवार बस्दै

काठमाडौँ – नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइराला समूहको बैठक

कर्णालीका २० मेघावाट विद्युत आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र शेयर लगानी गरिँदै

सुर्खेत– कर्णाली प्रदेश जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयले २० मेगावाट

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बजेट बहुमतले पारित

लुम्बिनी– लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आव २०७९/८० को बजेट आज प्रदेशसभाबाट