नेपालमा सन्ध्याकालीन अदालतको आवश्यकता कति ? « Khabarhub
Logo
१० असार २०७८, बिहीबार

नेपालमा सन्ध्याकालीन अदालतको आवश्यकता कति ?



संसारको न्याय सम्पादन प्रणालीको अध्ययन गर्दा विभिन्न मुलुकहरुले प्रचलित ‘कमन ल’ र ‘सिभिल ल’ प्रणालीमध्ये कुनै एक प्रणालीको मूलभूत मान्यतालाई नै खास आधार बनाएर आफ्नो राष्ट्रको न्यायप्रणाली व्यवस्थित गरेका छन् ।

कतिपय राष्ट्रले यी दुबै प्रणालीको मिश्रित स्वरुप विकास गरी लागू गरेका छन् । न्याय प्रणाली जुनसुकै अपनाए तापनि न्यायको वास्तविक उद्देश्य एउटै रहेको हुन्छ, – जनतालाई छिटो, छरितो, स्वच्छ, सर्वसुलभ, निस्पक्ष र स्वतन्त्र न्याय प्रदान गर्नु । यो हरेक लोकतान्त्रिक मुलुकको न्याय सम्बन्धी उद्देश्य हो ।

विद्यमान कानून प्रणालीभित्र न्याय सम्पादन गर्दा सर्वप्रथम देवानी तथा फौजदारी मुद्दाको कार्यबोझलाई विचार गरेर छिटो-छरितो, सुलभ न्याय प्रदान गर्ने राज्यको उद्देश्य पूरा गर्न विभिन्न प्रभावकारी माध्यम तथा सिर्जनात्मक उपायहरू अपनाउन सकिन्छ ।

यसै क्रममा विश्वका विकसित तथा विकासोन्मूख मुलुकहरूले सामान्य प्रचलनमा रहेको दिवाकालीन अदालत (Day time court) को अतिरिक्त सन्ध्याकालीन अदालत (Evening court) वा रात्रीकालीन अदालत (Night court)  प्रणाली समेत लागू गरेको पाइन्छ ।

केही मुलुकहरूले अपनाउँदै आएको यस प्रकारको अभ्यास हाम्रो सन्दर्भमा पनि अध्ययन र रुचीको विषय हुन सक्दछ । अतिरिक्त समयमा अदालत सञ्चालन गर्नुका केही खास उद्देश्य छन् ।

ती उद्देश्य मध्ये पहिलो– नियमित समयमा आफ्नो पेशा, व्यवसाय वा अन्य कारणले अदालत आउन अनुकूल नभएका सेवाग्राहीहरूका लागि वैकल्पिक व्यवस्था मिलाई न्यायमा सुविधा प्रदान गर्नु हो  । दोस्रो–  न्यायमा जनताको सहज पहुँच बढाउनु हो भने तेस्रो–  नागरिकको वैयक्तिक हक अधिकारको संरक्षण गर्ने प्रभावकारी न्यायिक संयन्त्र निर्माणका लागि सेवा प्रदान गरिने समय विस्तार गर्नु हो ।

नियमित समयमा सञ्चालन भएका अदालतको बढ्दो कार्यबोझलाई आधुनिक र सुविधाजनक ढंगले व्यवस्थापन गर्नु यसको चौथो उद्देश्य हो ।

यी उद्देश्य प्राप्तिका लागि अतिरिक्त समयमा अदालत सञ्चालन गर्नु आवश्यक ठानिन्छ । अमेरिका, सिंगापुर, मलेसिया, भारत लगायतका कतिपय देशमा रात्रिकालीन वा सन्ध्याकालीन अदालत सञ्चालनको सफल अनुभवबाट हामीले पनि केही सिक्न सक्दछौं ।

यस्तो अभ्यास गर्दै आएका मुलुकमा स्वयम मुद्दाका सरोकारवालाहरूबाट नै यस प्रकारको अदालत सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ भन्ने धारणा व्यक्त भएको छ ।

नेपालमा पनि बढ्दो शहरीकरण र कामकाजी मानिसहरुको दिउँसोको समय, श्रमको सदुपयोग र सुविधालाई ध्यानमा राखी मुद्दाको बढी चाप भएको, ठूला शहर, यातायात,  सञ्चार, सुरक्षा तथा नमूना कार्यक्रम लागू गर्ने सन्दर्भमा गरिनुपर्ने नियमित अनुगमन, मूल्याङ्कन समेतका दृष्टिले सहज रहेका केही शुरु तहका अदालतहरुमा यस पद्धतिलाई अपनाउन उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

हामीकहाँ केही वर्ष अघि सर्वोच्च अदालतको पहलमा यसको सम्भाव्यता अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार भइसकेको हो । साथै म्याद थप र अधिकृत वारेसनामासम्म गर्नका लागि काठमाडौं ललितपुर रुपन्देही लगायतका केही जिल्ला अदालतमा सन्ध्याकालीन कार्य थालनी भएको पनि हो । पछि यो त्यसै हराएर गयो।

यस परिप्रेक्ष्यमा अब गम्भीर प्रकृतिका  मुद्दा बाहेक सामान्य खालका मुद्दाहरु जस्तै फौजदारीमा ३ वर्षभन्दा कम सजाय हुने र देवानीमा निश्चित विगो तोकी सो हदसम्मका मुद्दाहरु सन्ध्याकालीन अदालतबाट हेरिने पद्धति लागू गर्न वाञ्छनीय हुनेछ।

खासगरी मुख्य सरोकारवालाहरू नेपाल सरकार, नेपाल बार, सरकारी अभियोक्ता, नागरिक समाज र मुद्दाका पक्षहरु समेतसँग छलफल गरी यस प्रकारको अदालत सञ्चालन गर्दा सकारात्मक परिणाम आउने छ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

आवश्यकता, साधन, स्रोत र सुविधाको दृष्टिकोणबाट सम्भव रहेका तथा मुख्यतः कार्यबोझ नै बढी भएका शुरु तहका अदालतहरुमा नियमित समयका साथै अतिरिक्त समयमा पनि अदालत सञ्चालन गर्ने पद्धति प्रयोगमा ल्याउँदा मुद्दाको अतिरिक्त चाप कम हुन गई वर्षौंदेखि फैसला पर्खिएर बसेका जनताको न्याय पाउने कार्यमा छिटो–छरितो तथा न्यायमा सहज पहुँच पुग्नेछ ।

( कुँवर उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश हुन् । उनलाई सन् २०१४ मा अमेरिकी विदेश मन्त्रीले मानव तस्करीविरुद्ध उदाहरणीय फैसला गरेको भन्दै सम्मानपत्र प्रदान गरेका थिए )


भर्खर

0