७२ घण्टामा माग पूरा नभए स्वास्थ्य सेवा अनिश्चितकालिन बन्द गर्ने चिकित्सकको चेतावनी | Khabarhub Khabarhub

७२ घण्टामा माग पूरा नभए स्वास्थ्य सेवा अनिश्चितकालिन बन्द गर्ने चिकित्सकको चेतावनी


१२ फाल्गुन २०७५, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– कर्मचारी समायोजनमा असन्तुष्ट जनाउँदै आन्दोलनरत चिकित्सकहरुले सरकारलाई ७२ घण्टाको अल्टिमेटम दिएका छन् ।

कर्मचारी समायोजनमा चिकित्सकको दरवन्दी संघ अन्तर्गत हुनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलनरत चिकित्सकले आफ्ना माग पुरा गर्न सरकारलाई ७२ घण्टाको समय दिएका हुन् ।

अबको ७२ घण्टासम्ममा पनि सरकार आफ्ना माग प्रति गम्भिर नभए अस्पतालको सेवा ठप्प पारेर आन्दोनलमा उत्रिने सरकारी चिकित्सक संघ गोदानका अध्यक्ष डा दिपेन्द्र पाण्डेले बताए ।

‘हामीले पटकपटक सचेत गराउनदा पनि सरकारले हाम्रो माग सम्बोधनको लागि प्रयास गरेर, हाम्रो मागलाई सरकारले वेवस्ता गर्‍यो ,’ डा. पाण्डेले खबरहबसँग भने, ‘हामीले बाध्य भएर सरकारलाई ७२ घण्टाको अल्टिमेटमा दिएका हौं ।’

७२ घण्टासम्ममा पनि सरकारले आफ्ना मागहरु सम्बोधनका लागि पहल नगरे सरकारले मनाउने स्वास्थ्य सेवा दिवस बहिस्कार गर्ने, आकस्मिक बाहेकका स्वास्थ्यसेवा अनिश्चितकालिन रुपमा बन्द गर्ने डा पाण्डेको भनाई छ ।

‘अस्पतालको सेवा नै बन्द गर्नेगरी आन्दोलन गर्न सरकारले नै हामीलाई बाध्य पारेको हो,’ डा पाण्डे भन्छन्, ‘७२ घण्टापछि बुधबारबाट सबै सरकारी अस्पतालमा आकिस्मक बोहका सेवा अनिश्चितकालिन रुपमा बन्द गछौं, हाम्रो माग पुरा नभएसम्म अस्पताल खुल्दैन ।’

कर्मचारी समायोजनमा चिकित्सकको दरवन्दी संघ अन्तर्गत नभए समायोजन प्रक्रिया नै बहिस्कार गरी सबै सरकारी चिकित्सकले सामुहिक राजिनामा समेत दिने डा पाण्डेले बताए । त्यसको लागि गोदानले देशभरका चिकित्सकको राजिनामा पत्र समेत संकलन गरिहेको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय भन्छ : चिकित्सकको मागप्रति स्वास्थ्य मन्त्रालय गम्भिर छ

यता स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले भने सरकारी चिकित्सकको माग सम्बोधनको लागि स्वास्थ्य मन्त्री आफैले पहल गरीरहेको बताएको छ ।

‘उहाँकोहरु मागलाई हामीले वेवास्ता गरेका छैनौं, यसमा स्वस्थ्य मन्त्रालय गम्भिर छ, मन्त्रीज्यु आफै उहाँकोहरु माग सम्बोधनको लागि लागि पर्नुभएको छ ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठले खबरहबसँग भने, ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पहल गरीरहेका कुरा आन्दोलनरत चिकित्सकहरुलाई पनि थाहा छ ।’

प्रकाशित मिति : १२ फाल्गुन २०७५, आइतबार  ३ : १२ बजे

सहसचिव शर्माको संयोजकत्वमा बजेट लेख्ने समिति गठन

काठमाडौं – अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१ ०८२ को

कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरुङको निलम्बन फुकुवा गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले कांग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा

‘गृहमन्त्रीको हकमा प्रधानमन्त्रीलाई न्यायाधीश हुने अधिकार छैन’

माओवादी नेतृत्वको सरकारमा खम्बा भएर उभिएको नेपाली कांग्रेस अनपेक्षित घटनाक्रमले

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषदका ८ निर्णय

काठमाडौं – मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि प्रदेशका

सुदूरपश्चिम सरकारबाट बाहिरिन नाउपाको संसदीय दललाई निर्देशन

काठमाडौं – नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन